नोटबंदी चे आर्थिक परिणाम

इतर उद्योगधंद्यांवर काय विपरित परिणाम झाला, याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत येत आहेतच, पण पुण्यातल्या हॉटेलांवर काय परिणाम झाला, हे जाणून घेण्यासाठी काही हॉटेलचालकांशी गेल्या आठवड्यात बोललो. ही सर्व हॉटेलं निदान ५०-६० वर्षं जुनी आहेत (म्हणजे पुण्यात यांचा ब्रॅण्ड प्रसिद्ध आहे). तर नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात या सर्व हॉटेलांचा व्यवसाय साधारण ६० टक्क्यांनी कमी झाला. मी ज्या ५ हॉटेलचालकांशी बोललो, त्यांपैकी केवळ दोनच कार्ड स्वीकारत होते. आता बहुतेक सर्वच पेटीएम स्वीकारतात. गेल्या आठवड्यात व्यवसाय २०-३० टक्क्यांनी कमी होता. ही हॉटेलं कसबा / सदाशिव / शनिवार / शुक्रवार पेठांमध्ये आहेत.

फेसबुकावरच्या एका पुण्यातल्या खाण्याशी संबंधित ग्रुपातल्या काही हॉटेलचालकांनाही याबद्दल विचारलं. ही बहुतांश नवी हॉटेलं बाणेर, कल्याणीनगर, प्रभात रस्ता या भागात आहे. ही हॉटेलं सुरुवातीपासूनच कार्ड स्वीकारत होती. त्यांना पूर्वी २०-३० टक्के तोटा झाला, तो गेल्या आठवड्यात फारतर १०%वर आला आहे.

एसटीची आरक्षणं अजूनही पूर्वीपेक्षा पन्नास टक्क्यांनी कमी आहेत, असं एका एजंटकडून कळलं.

डिसेंबरच्या सुट्टीमध्ये फिरायला जायचे बुकिंग करायला गेल्या आठवड्यात किती त्रास झालाय. पहिले दोन ठिकाणी हॉटेल बुकिंग मिळाले नाही म्हणून ठिकाणं बाद केली. Trip advisor वरचे पहिले तीन हॉटेल आणि लोकल TDC हॉटेल्स बघितली.

पुण्यातले लोकं घरी स्वयंपाक करून जेवायला लागले की काय! मग आता पुढच्या महिन्यात पुण्यातल्या डॉकटर्स चा व्यवसाय पण बसणार बघा.

एल एन टी वाल्यांनी १८००० कामगार कमी केले.
बर्‍याच कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांचे वेतन रोखून ठेवले आहे. तर काहींनी थोडे थोडे देऊ केले आहे.

दवाखाने ५० % कमी

The CFO said that the move should not be viewed as a sequential event. L&T has been facing challenges with customers deferring orders and falling oil prices contributing to a sharp slowdown in the Middle-east, one of its biggest bets. Competition has increased in domestic market as companies fight for a shrinking order book pie. It also incurred losses due to inability to pass on cost escalation and other issues. In the first half of FY17, its revenue increased 8.6% to Rs 46,885 crore. Profits rose to Rs 2,044 crore from Rs 1,197 crore a year ago.

n April, ET was the first to report that L&T Finance Holding, the nonbanking finance company of the engineering major Larsen & Toubro, had asked over 550 employees to quit due to high costs and a muted business environment.

“The company has taken a lot of initiative to right size staffing in various businesses. The digitisation and productivity enhancement initiatives taken by us boiled down to redundancies of roles and we have been able to shed as a group 14,000 in the six months to September,” Chief Financial Officer R Shankar Raman said.

Demonetization कधी अस्तित्वात आले बरं?

चला मान्य केले की या सरकार कडून उद्द्योगधंद्यांना काही मदत नाही आणि यांच्या काळात उद्योगधंदे मंदी मधे आहे

असा नाही तरी तसा कान पकडल्याबद्दल धन्यवाद.

तुमचा झी न्युज झाला

L&T has been facing challenges with customers deferring orders and falling oil prices contributing to a sharp slowdown in the Middle-east, one of its biggest bets.

मॅडम मी स्वतः एल एन टी मधे आहे. उगाच शिकवू नका. आम्हाला ही माहीत आहे आत काय चालू आहे.

Come on Prasadak L & T has not removed staff due to demonetization. All major Oil & Gas construction companies are doing downsizing from last one year or so. All Korean Companies, Bectel, Flour etc. are downsizing and demonetization is not the reason. I can understand your Modi hate but this is bit too much. Rest...please continue.
BTW I also work in Oil & Gas facing this problem from last year.

मन्दार्ड मला तुमच्या सारखी सवय नाही की मोदी भक्ती मधे प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय मोदीलाच दिले पाहिजे.
जो फॅक्ट आहे तोच सांगितला. अर्थात तुम्हाला विश्वास बसणार नाही ती गोष्ट वेगळी. आणि विश्वास बसलाच पाहिजे असे ही मी बोलत नाही.

अजुन एका मोबाईल कंपनी ने कर्मचारी वर्ग कमी केला. बहुदा ते ही आधी पासुन असेल नाही का?

एक तर हे सरकार उद्द्योगधंदे वाढवू शकत नाही , नोकरी निर्माण करू शकत नाही. ग्रोथ काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी मायनस मधे गेली आहे. पण सरकारचे समर्थक हे मान्य करत नाही.
मनरेगा सारख्या योजना मधे सुध्दा पैसे मिळण्याचे प्रमाण २५ ते ४० % वर आले आहे.

पण आपल्या लेखी तर भारत प्रचंड वेगाने प्रगती पथावर धावत आहे. या धावण्याच्या वेगात हे बाकीचे दिसत नाही.

कंपनी ने डीमॉनिटायझेशन पूर्वि डाउन सायझिंग केले की नंतर?

Get well soon... I can't write anything more as you are full of negativity. May god bless you.

आता अंधाराला अंधार म्हणणे पण निगेटिव्ह आहे तर चालू द्या तुमचे समर्थन

वाढ झाली नाही म्हणून झाली ना. असा नाही तरी तसा संबंध सरकारशी येत आहे.

जसे झी न्युज काही दिवसांपुर्वी एटीएम मधे पैसे आहे. लोक आनंदी आहे वगैरे दाखवत होती. पण जेव्हा ओवीसी म्हणाला की फक्त मुस्लिम एरिआ मधली एटीएम बंद आहे तर लगेच त्याचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी झी वाल्यांनी इतरत्र कॅश नसलेली एटीएम दाखवायला सुरुवात केली.

अजुन एक आखाडा का?

दोन चार स्वानुभव आणि संतुलित अभ्यासपूर्ण पोस्टी आणि बाकी सगळी धुळवड!

नोटबंदी नंतर आमच्याकडे येणाऱ्या प्रोसेस्ड फूड्सच्या सॅम्पल्समध्ये कमालीचा फरक पडला आहे. काही काही ठिकाणी जिथे पाठवणाऱ्यांची खाती कोपरेटिव्ह बँकात आहेत किंवा ते स्वतः कोपरेटिव्ह दूध संघ वगैरे आहेत तिथे तर मागच्या महिन्यात शून्य काम आले आहे. साखर कारखान्यांनी आमच्याकडून मशीनच्या दिलेल्या ऑर्डर्स ८ नोव्हेंबर नंतर कॅन्सल केल्या. हे असे २० वर्षांत पहिल्यांदा घडले आहे. त्याचे कारण बँकेतून पैसे काढता येत नाहीत वगैरे टेक्निकल नसून पुढे काय आहे याची अस्थिरता हे आहे.
आमच्या कडे येणाऱ्या बऱ्याच नामांकित मिठाईवाल्यांनी धंद्यात दणदणीत घट आल्याचे सांगितले. तसेच फळांपासून जेली आणि जॅम तयार करणाऱ्या एका मोठ्या कंपनीने प्रॉडक्शन कमी केल्याचे आणि ४० एक लोकांना काढल्याचे सांगितले आहे.

नोटबंदी झाल्यापासून नक्कीच थोडाफार आर्थिक परिणाम झाला(सर्वच क्षेत्रात).पण मला असं वाटत कि आपण सर्वांनी मिळून सरकारला साथ दिली पाहिजे.एवढ्या वर्षांपासून चालत आलेला भ्रष्ट्राचार पूर्णपणे नष्ट नाही होणार पण काही प्रमाणात का होईना त्यावर आळा नक्कीच बसेल.
>>राहिला प्रश्न आर्थिक मंदीचा तर २-२.५ महिन्यानंतर सगळं व्यवस्थित होईल,थोडा धीर धरायला हवा.

मोदीजी एल अँड टी गुजरातला हलवत आहेत.

डिमोनेटायझेशन व ग्जरात हलवाहलवी या दोन भिन्न कहाण्या आहेत

कंपनीचे पैसे बहुतेककरून बँकेत असतात. फार थोडे टक्के रक्क्म कॅश इन हँड असेल.
त्यामुळे नोटा नाहित म्हणून कंपनीने डाऊनसाईझिंगचा निर्णय घेतला असेल हे पटत नाही.
कंपनी चेक देऊ शकत नाही का?

आणि पर्टिक्युलरली एल अँड टी कंपनीविषयी बोलायचे असल्यास.. त्यात बरेच दिवस (कदाचित गेले वर्षभर) हे चालू आहे. नोटाबंदींच्या चिक्कार आधीपासून. त्याविषयी बातम्या पण आहेत ऑनलाईन / ऑफलाईन. थोडे गुगल केले तर सापडेल.

Processed food, mithai, jam-jelly ह्या जीवनावश्यक गोष्टी आहेत हे एकदा माझ्या आणि paedi डॉकने confirm केले की मग बहुधा माझे डोळे उघडतील. उगीचच मी रोज पोळी-भाजी, पोहे-सांजा करत बसते ब्रेकफास्ट ला कुरकुरे, भुजिया, चॉको आणि लंच ला स्वीट डिश म्हणून बाकीची काही मुलं आणतात तसे सोनपापडी आणि maggi च staple diet द्यायला हवे. बारकं पण खुश आणि मला तासभर extra झोप

(कृपया या धाग्यावर मे २०१४ पासूनचे सगळे काढायची गरज नाही. आठ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या आर्थिक घडामोडी इतकेच या धाग्याचे परिप्रेक्ष्य आहे.)
धन्यवाद!>>

प्रसादक,
सिंबांनी एवढे लिहिल्यावरही हा प्रकार का?
काहिही एक्झॅगरेटेड ओपिनीयन न देता केवळ वस्तुस्थिती मांडू शकतो.

अचे, बरोबर.
गुजरातची कहाणी वेगळ्या धाग्यावर लिहावी.

फूड इंडस्ट्रीमध्ये डाऊनसायझिंग हे कॅश नाही म्हणून होत नाहीये.

जेव्हा बाजारात एखाद्या वस्तूचा खप कमी होतो. एक्दम ४० % नी. तेव्हा कंपनीकडे मनुष्यबळ आधीच्या खपावर आधारित असते. ते मनुष्यबळ खप होत नसतानाही किती दिवस रिटेन करायचे हे कंपनीच्या आर्थिक ताकदीवर अवलंबून असते. त्यात जर परिस्थिती कधी सुरळीत होईल माहितीच नसेल तर उद्योजक साहजिकच सेविंग मोड मध्ये जाणार. कारण काही कॉन्स्टन्ट खर्च असतातच जसे की जागेची किंमत, मशिनरीची ऑपरेशन कॉस्ट जी खप असो वा नसो करावीच लागते. मग अशावेळी सगळ्यात सोपा मार्ग लोकांना नोकरीवरून काढणे. कारण लोक परिस्थिती सुधारली की पुन्हा घेता येतात. आत्ता फूड इंडस्ट्रीमध्ये हे असा अनिश्चिततेमुळे डाऊनसायझिंग चालले आहे.

आणि पैसे रोकड असोत वा चेक काहीच फरक पडत नाही. पण अनिश्चितता आणि अस्थिरता ही कुठल्याही उद्योगाला खलास करायला पुरेशी असते.

Why you are becoming monitor of this class?

मंदार डी,

हा प्रश्न तुम्ही प्रत्येक धाग्यावर विचारणार की काय?

>>>>नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात या सर्व हॉटेलांचा व्यवसाय साधारण ६० टक्क्यांनी कमी झाला. मी ज्या ५ हॉटेलचालकांशी बोललो, त्यांपैकी केवळ दोनच कार्ड स्वीकारत होते. आता बहुतेक सर्वच पेटीएम स्वीकारतात. गेल्या आठवड्यात व्यवसाय २०-३० टक्क्यांनी कमी होता. ही हॉटेलं कसबा / सदाशिव / शनिवार / शुक्रवार पेठांमध्ये आहेत. <<<<

हळूहळू धंदा पूर्ववत होत आहे असे दिसत आहे म्हणजे. झालेला लॉस नाही भरून निघणार हे खरे!

शिवाय, नोटा नाहीत म्हणून हॉटेलला न जाणे -- ही हॉटेल व्यावसायिकासाठी समस्या असली तरी, नागरिकांना असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहेच. पॅनिक झाल्यामुळेही लोक खर्च कमी करतात. जे केवळ हॉटेलवरच अवलंबून आहेत त्यांनी नक्कीच काहीतरी वेगळी व्यवस्थ केलेली असावी. खायला मिळत नाही हा प्रकार गावाकडील शेतमजुरांबाबत झालेला आहे. तेथे उधारी वाढली आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून जेवढी रक्कम पाठवली जातेय, त्यातील १० टक्के रक्कमही मोठ्या बँकांनी एटीएममध्ये भरण्यासाठी दिलेली नाही, अशी माहिती देशातील एटीएम कार्यप्रणालीचं व्यवस्थापन आणि बँकांकडून एटीएमपर्यंत पैसे नेण्याचं काम करणाऱ्या कंपन्यांनी दिली. ग्राहकांना नव्या नोटा काढता याव्यात, यादृष्टीने देशातील २.२ लाख एटीएममध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्यात आहेत. पण, तिथपर्यंत पुरेसे पैसे पोहोचलेच नाहीत, तर एटीएम कशी सुरू राहणार?, याकडे या कंपन्यांनी लक्ष वेधलं. सुरुवातीला नोटांची चणचण होती, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडूनच पैसे कमी येत होते. पण आता चलनपुरवठा वाढला असतानाही, केवळ बँकांच्या नियोजनशून्यतेमुळे एटीएममध्ये खडखडाट आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

बँकांमध्येच ९० टक्के रक्कम ठेवून घ्यायची आणि श्रीमंत ग्राहकांना पैसे उपलब्ध करून द्यायचे, असा बड्या बँकांचा फंडा आहे. तो केंद्र सरकारच्याही लक्षात आला असून, हे प्रकार तात्काळ बंद करण्याची सक्त ताकीदच बँक अधिकाऱ्यांना देण्यात आलीय.

दरम्यान, आयकर खात्याच्या धाडींमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या नव्या नोटा सापडल्यानं सगळ्यांनाच बँकांवर संशय आहे. सामान्य जनतेला रांगेत उभं करून धनाढ्यांचा काळा पैसा अधिकृत करण्याचा प्रयत्न भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केला असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने बँकांभोवती चौकशीचा फास आवळण्याची मागणी होतेय

Why you are becoming monitor of this class? >>

gods (admins) can not be everywhere!

short term मध्ये बरेच धंदे मंदीत गेले असतिल पण medium term मध्ये real estate ला सगळ्यात जास्त झळ बसणार आहे. real estate भारताचा जीडीपी चा ६% आहे. जर real estate अर्ध्यावर आले तरी growth ३% ने कमी होतील
पण दुसर्या बाजुने विचार केल्यास ते होणे गरजेचे होते. किमिती आवाक्याचा बाहेर गेल्या होत्या. भाव ५-१०% पेक्षा जास्त कमी होणार नाहीत पण जर ३ वर्ष भाव तेच राहिले तरी बॅकेचे व्याज जमेत घेतले तर २०-२५% ने किम्ती कमी झाल्यात जमा आहेत.
जर नोटबंदी मुळे सरकारचे उत्त्पन्न वाढले आणि individual & corporate tax जर कमी झाला तर long term मध्ये बराच फायदा होउ शकतो.
आणिबाणीचा काळात maximum slab ७७% चा कर होता , आता ३०.९% आहे. जेव्हा जेव्हा हा कर कमी झाला आहे तेव्हा भारताची growth जास्त झाली आहे.