रिसेलमध्ये घर खरेदी करताना जर बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत घर घेतले तर कोणकोणत्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात?

market rate or govt rate ?

>>> जो आम्हाला बाजारभावापेक्षा १८ लाखाने कमी किंमतीत मिळत आहे. <<<
यातिल बाजारभाव कुठुन काढलाय? रेडी रेकनर मधुन का?
माझ्या अल्पमतिनुसार, असले रोखीचे वगैरे व्यवहार करायचि गरज नाही.
समजा, मला हेच घर बक्षिस मिळाले, वा अगदी विकणार्‍याने ते १ रुपयात मला विकले, तर अशा वेळेस, रेडि रेकनर मधिल चालू भावाप्रमाणे मूल्यांकन करुन त्यावर कर घेतला जातो. असल्या उचापति करायची गरज नसते.
जोवर तुम्ही रेडि रेकनर प्रमाणे कर भरताय, तोवर तुम्हा दोघातिल व्यवहार किती रुपयाम्चा आहे याच्याशी खात्याला काही देणेघेणे नसते. रेडिरेकनर पेक्षा कमी दराचा "खरा व्यवहार" झाला तर प्रश्न नसतो, मात्र, रेडि रेकनर पेक्षा जास्त रक्कमेचा व्यवहार (तो तसाच होत असतो) होऊन, कर मात्र रेडिरेकनरच्या रक्कमेवर भरला जाउन, बिल्डर /पार्टी बाकी रक्कम रोखीत मागते, तिथे "काळा पैसा' निर्माण होतो, दोन प्रकारे, जास्तीच्या दरावरचा कर वाचवुन, व दरातील फरकाची जास्तीची रक्कम रोखीने स्विकारुन, जी बिल्डर उत्पन्नात दाखवित नाहि, व तिथेही इनकम टॅक्स वाचवतोच. अन इथेच, अजुनही एकाप्रकारे लाचेच्या स्वरुपात काळापैसा निर्माण होतो, कारण प्रत्यक्षातिल बाजारभाव रेडिरेकनर पेक्षा कितीतरी अधिक असतो, तर त्या अधिक रक्कमेच्या व्यवहारावर टॅक्स भरण्याचा आग्रह न धरण्याबाबतही "हात ओले करावे" लागतात, अर्थात बाबू लोकांचे हे उत्पन्न रोखीतील काळा पैसा या स्वरुपातील असते.
आता यावरुन आख्ख्या भारत देशात गेल्या २०/२५ वर्षात केवळ या क्षेत्रात किती काळा पैसा जनरेट झाला याची कल्पना करु शकता.
असो. विषयांतराबद्दल माफी असावी.
सीए बदलुन बघा किंवा सेकंड ओपिनिअन घ्या.

बाजारभावापेक्षा म्हणजे ? हा कुणी ठरवला. ? तुम्हाला बहुधा स्टॅम्प ड्युटीकरता सरकारने ठरवलेले रेकनरनुसार वॅल्युएशन म्हणायचे असावे. तुम्ही रेकनर नुसार ठरविलेल्या वॅल्युअशन पेक्षा कमी किमतीत घेतला तरी स्टॅम्प ड्युटी रेकनर प्रमाणे भरावी लागते. उदा: रेकनर नुसार सरकारने त्याचे मूल्य ५० लाख ठरवले असेल व त्याला स्टॅम्प ड्युटी ३ लाख असेल तर तुम्ही तो फ्लॅट दहा रुपयाला ( हो हो दहा रुपयालाच) घेतला तरी स्टॅम्प ड्युटी ३ लाखच भरावी लागेल.मात्र तुम्ही तो सत्तर लाखाला घेतला तर सत्तर लाखावर बसणारी म्हणए सवा चार लाखाचे दरम्यान भरावी लागेल. तुमच्या सी ए ची डिग्री तपासणे आवश्यक आहे. मालकाला ३९ लाख दिल्यावर त्याला त्याचा इन्कम टॅक्स भरावा लागेल आणि तो भरून तो तुम्हाला १९ लाख रोख द्यायला त्याला काय वेड व्लागले आहे काय ? तुम्ही हे रोख १९ लाख कसे अकौन्ट फॉर करणार आहात .? की घरात ठेवणार आहात ? बँक अकाउन्ट मध्ये ठेवाल तर इन्कम टॅकस च्या रडार वर येणार आणि त्याचा सोअर्स काय सांगणार ? मोदींनी तुमची सगळी कडून नाकेबंदी केलेली आहे . १ जानेवारी नन्तर जे प्रपोज्ड फंडे येणार आहेत त्यात उलटे सुलटे सल्ले देणार्‍या सी एंची दुकानदारीच बंद होणार आहे.
मुळात तुम्हाला रेकनर पेक्षा १८ लाखाने फ्लॅट कमी मिळतो आहे यातच मला मोठा लोच्या वाटतो आहे.सगळ्या परवानग्या आणि कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाहून घ्या . वकीलाकडून सर्च रिपोर्ट काढून घ्या. बहुधा बँक ही तो मागेलच. कोणताही व्यवहार कॅशमध्ये करू नका प्लीजच. अगदी सख्ख्या भावाशीही कॅश मॅनेज करणे फार अवघड होणार आहे

हे चक्क मनी लाँडरिंग आहे. त्याचा स्वतंत्र कायदा आहे . त्याबाबत ऑर्थर रोड जेलमध्ये भुजबळ नावाचे तज्ञ आहेत त्यांचा सल्ला घ्यावा

पण बाजारभावापेक्षा इतक्या कमी किमतीत मालक का विकतोय ? कारण असा व्यवहार केला तर त्याची चौकशी नाही का होणार ? का बाबा बाजारभावापेक्षा इतक्या कमी किंमतीत विकतोय अशी . अशा केसेस बऱ्यापैकी कमी असतील . या संबंधी सीए कडेच चौकशी करा . त्याचा ( मालकाचा )काहीतरी फायदा असल्याशिवाय तो इतक्या कमी किंमतीत विकणार नाही एवढं नक्की

नाही . तो टॅक्स मालकाला इन्कम टॅक्स म्हणून भरावा लागेल . (त्याने तो पुन्हा घरखरेदीत गुंतवला तर टॅक्स नाही )

सध्याच्या परिस्थितीत तुम्ही देत असल्या च्या पैशाचा सोअर्स सांगावा लागेल कधीतरी बहुधा. कारण अडीच लाखाच्या वरच्या व्यवहारांची चौकशी होणार.
स्टॅम्प ड्युटीबरोबर रजिस्ट्रेशन चार्जेसही असतात.

रेकनर पेक्शा कमी भावात विकल्यास चौकशीचे कारण नाही. बक्शीसपत्रात कन्सिडरेशन ( देवाण घेवाण ) काहीच नसते

.कुछ तो गडबड है दया....

http://www.charteredclub.com/tax-on-property-transaction-below-circle-ra...
या काकांनी रेकनर दरापेक्षा कमी दराने फ्लॅट विकला तरी त्यांना कॅपिटल गेन टॅक्स मोजताना रेकनर दराने किंमत मिळाली असे धरुन द्यावा लागेल. म्हणजे जी रक्कम हातात आलीच नाही त्यावर टॅक्स. काकांना चांगल्या सीए ची गरज आहे. निल्सन, काका तुमचे शेजारी आहेत, आजारपणामुळे कंगाल झालेत तेव्हा त्यांना योग्य सल्ला मिळवायला मदत करा. रेकनर दराने चेकपेमेंट करुन फ्लॅटच व्यवहार केला तर तुम्हालाही बरे आणि त्या काकांनाही बरे.

निल्सन,
कोणत्याही कायद्याच्या पुस्तकाचे फोटो पाठवू नका.
तुम्ही आम्ही मोदींना अ‍ॅब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिल्येय का नै?
ते हवे तेव्हा हवे ते कायदे बदलू शकतात.
तेव्हा, गपगुमान रोजचं मीठमिरची विकत आणून जगा, पैकं कसं सांबाळावं ते मी सांगू शकत नाही.

Swatee++

निल्सन,
मग कठीण आहे. मी दिलेल्या लिंक मधे अ‍ॅसेसिंग ऑफिसर आणि वॅल्युएशन ऑफिसर असे उल्लेख आहेत. त्यानुसार रेकनर दराबाबत अपिल करणे, दोन वर्ष झाली तरी मार्केट रेट रेकनर पेक्षा कमी आहे हे अधिकार्‍यांना पटवून देणे असे काही मार्ग नाहीत का? तुमच्या भागातील सगळ्याच घरांची ही परीस्थिती असेल तर एकत्र येवून प्रयत्न करता येतील. कारण घर विकताना हातात न येणार्‍या रकमेवर कॅपिटल गेन्स टॅक्स ही समस्या सगळ्याच फ्लॅट धारकांना येणार आहे.

स्वाती , रेकनर दराबाबत अपील करण्याची काय गरज आहे.? तो दर फक्त स्टँप ड्युटी काढण्यासाठीच वापरला जातो. ( खरे तर तो बाजारभावापेक्षा कमीच असतो )प्रत्यक्षात तुम्ही कमी किमतीतही ट्रॅन्झॅक्शन करू शकता. प्रश्न फक्त एवढ्या कमी किमतीत का मिळतोय याबाबत व्यवहारिक चौकशी करण्यापुरताच आहे त्याचे पटेल असे स्प्ष्टीकरण निल्सन देत आहेत. सरकारला बाजारभावाच्या दराने स्टॅम्प ड्युटी मिळाली की झाले मग तुम्ही वास्तू केवढ्याला विकता याच्याशी सरकारला काही घेणे देणे नरेकनर्समजा फ्लॅट ची किम्मत ५० लाख रेकनरने येते त्यावर ४ लाख स्टॅम्प द्ड्युटी आहे. ते ४ लाख सरकारला मिळाले की ते रजिस्ट्रेशन करतात. बक्शीस पत्रात तर पैशाची देवाण घेवाण होतच नाही . निल्सन यांचा प्रॉब्लेम इन्कम टॅक्सचा आहे असे दिसते.तसे असेल तर सी ए चे म्हणणे बरोबर आहे. रेकनर वॅल्ञुच्या पेक्शा कमी वॅल्यूत व्यवहार झाला तर तो रेकनर इतक्याच रकमेचा झाला असे नोशनली समजून आय्टी वाले टॅक्स कापणार हे बरोबर आहे . वरील उदाहरणातील १८ लाख रु रोखीने परत घेणे निल्सन यानाच परवडणारे नसेल कारण ते कुठे ठेवणार अथवा दाखवणार ? थोडक्यात त्याला काळा पैसाच म्हणता येईल. आणि आता व्यवहारावर वॉच असणार आहे. त्यापेक्षा इन्कम टॅक्स भरावा ते परवडेल. मनस्तापाच्या दृष्टीने

अजय अहमदकर,
मी ग्राहक आणि विकणारा अशा दोन्ही बाजूने विचार केला. बहूतेक मध्यमवर्गीयांच्या बाबतीत रहाता फ्लॅट तशी खूप मोठी गुंतवणूक असते. या वरच्या केसमधल्या व्यक्तीसारखे अडचण म्हणून विक्री करायची तर रेडीनेकरपेक्षा कमी मार्केट भाव असताना हातात नसलेल्या रकमेवर कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरायला लागणे हे त्या व्यक्तीसाठी तसे अन्यायाचेच. अशावेळी त्या भागात खरोखर मार्केटचा भाव कमी आहे हे पटवून देता आले तर दोन्ही पार्टीला त्याचा फायदा होईल. सरकारला बाजारभावाने स्टँप ड्युटी हवी आहे पण खरोखर एखाद्या भागात मार्केट पडले असेल तर कागदावर रेडीनेकर दर अमुक आहे म्हणून त्या भागात व्यवहार करणार्‍यांनी भुर्दंड सोसण्याआधी प्रयत्न का करु नये? दरातील निगेटिव तफावतीमुळे डबल टॅक्सेशनचा भुर्दंड नको म्हणून ग्राहक मिळण्यात अडचण आणि ग्राहक मिळण्यात अडचण म्हणून मार्केट भाव अजून कमी होणे अशा चक्रात अडकायला नको म्हणून म्हटले.

कागदावर रेडीनेकर दर अमुक आहे म्हणून त्या भागात व्यवहार करणार्‍यांनी भुर्दंड सोसण्याआधी प्रयत्न का करु नये? दरातील निगेटिव तफावतीमुळे डबल टॅक्सेशनचा भुर्दंड नको म्हणून ग्राहक मिळण्यात अडचण आणि ग्राहक मिळण्यात अडचण म्हणून मार्केट भाव अजून कमी होणे अशा चक्रात अडकायला नको म्हणून म्हटले.>>>

@ स्वाती - तुमचे म्हणणे बरोबर आहे, पण हे सर्व करायला कीती वेळ, पैसा आणि मनस्ताप होईल ह्याचा विचार केला तर कदाचित जास्त टॅक्स भरणे सोप्पे पडेल.

रेडीरेकनरपेक्षा कमी किंमतीत व्यवहार केला तरी स्टॅम्पड्युटी रेडीरेकनर किंमती एवढी भरावी लागते. आणि २०१४ च्या कायदात केलेल्या बदल्यानुसार buyer आणि seller दोघांना अधिक कर द्यावा लागतो,

यावर उपाय म्हणजे ह्या व्यवहारची बोलणी ४ वर्षापूर्वी झाली असे दाखवून अधिक द्यायचा कर वाचवू शकता.