चिनी मालावर बहिष्कार

हे चांगले आहे. त्यामुळे भारतात तयार झालेल्या मालाला जास्त मागणी येऊन भारतीय कामगार, मालक, गिर्‍हाईक सर्वांचाच फायदा होइल. चीनने नाही पैसे गुंतवले भारतात तर इतर देश गुंतवतील.
पाकीस्तान, चीन यांचे व्यापारी नुकसान करण्याची फार मोठी संधि भारतीयांना आहे.
भारतात उत्पादन वाढेस्तवर काही थोडा वेळ वाट पहावी लागेल, वर्ष, सहा महिने. पण त्याने निराश व्हायची गरज नाही.

Just now I received this joke on Whats App:
’चिनी माल विकत घेऊ नका’ असं सर्व भारतीय भाषांमध्ये लिहिलेली लाखो स्टिकर्स चीनमध्ये छापली जात असून लवकरच ती भारतात मिळू लागणार आहेत, अशी बातमी आहे.

बघा पटतंय का.... *चीन वर बहिष्कार टाकल्या पेक्षा दुसरे पाऊल उचलू...*
तुम्हाला पी सी बी माहित आहे का? नाही नाही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाही. मी म्हणतो ते प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. तर पीसीबी हा कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणाचा जीव कि प्राण असतो. म्हणजे डोअर बेल, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, वॉटर प्युरिफायर, मायक्रोव्हेव या प्रत्येक घरगुती उपकरणात पीसीबी वापरतात. बरं तुमची बाईक असेल, कार असेल किंवा तुमचं विमान असेल तर या प्रत्येक वाहनात पीसीबी चं अनन्यसाधारण महत्व आहे. कोणत्याही मशिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट यात पीसीबी असतातच. हे पीसीबी सिंगल लेयर आणि मल्टि लेयर अशा दोन प्रकारात येतात. मल्टी लेयर पीसीबी मुळे आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची साईज लहान होत चालली आहे.

भारतात जितके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणं बनतात त्याला जे पीसीबी लागतात, त्याच्या फक्त २४% भारतात बनतात. आणि ७४% पीसीबी हे चीन मधून इम्पोर्ट होतात. आणि खरी गंमत पुढे आहे मित्रांनो. हे जे पीसीबी भारतात बनतात त्याचं शंभर टक्के रॉ मटेरियल हे चीन मधून इम्पोर्ट होतं. आणि नुसतं भारताला च नाही तर जगाला चीन हे रॉ मटेरियल सप्लाय करतं. अख्ख्या भारताचं पीसीबी चं प्रोडक्शन जितकं आहे तितकं चीन मध्ये एक कंपनी करते आणि अशा किमान १५ कंपन्या आहेत.

अजून एक छोटा हिशोब सांगतो. ह्या पीसीबी इंडस्ट्री मध्ये स्पिन्डल लागतात. माझ्या अंदाजाने भारतात ५००० स्पिन्डल वापरले जात आहेत. चीन मध्ये एका छताखाली २००० स्पिन्डल असलेल्या किमान १० कंपन्या मला माहित आहेत.

कळतं का चीन कुठपर्यंत तुमच्या घरात घुसलं आहे ते. राष्ट्रभक्तीच्या वल्गना करताना जरा थोडा अभ्यास करा, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा. नाहीतर आपलं उचललं बोट, अन दाबला की बोर्ड. केलं फॉरवर्ड. आणि हे तर मी तुम्हाला पीसीबी चं सांगितलं. अजून दोन उद्योगाबद्दल अशीच माहिती देऊ शकतो. अहो आपल्या इथे २०० किमी प्रति तास ही रेल्वे करण्याचा विचार आज आहे ना तिथे चीन मध्ये ३५० किमी प्रतितास इतक्या वेगाने रेल्वे पळत आहेत.

त्यामुळे मनगटात दम असेल ना तर हे पीसीबी सारखे प्रॉडक्टस भारतात चीन पेक्षा कमी भावात बनवून दाखवा. अन हे शक्य आहे. आज भारताचा लेबर चीन पेक्षा अर्ध्या भावात मिळतो.
पण त्याला जोड लागते ती सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती ची. तीच आज 68 वर्ष आपल्या भारत देशावर राज्य करणारया राज्यकर्त्यांच्या ह्रृदयात नव्हती म्हणून हे असले बहिष्कार वगैरे पळपुटे आवाहन करण्याची वेळ आज आपल्यावर आली आहे असे आपणास वाटत नाही का?
बाबा रामदेव परवडला. सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून लिव्हर आणि पी अँड जी च्या उरात धडकी भरवली त्याने. एखाद्या प्रॉडक्ट ला संपवायचं असेल तर त्याच्या पेक्षा भारी प्रॉडक्ट बनवून संपवता येतं, केवळ बहिष्काराने नाही.

कौशल्य आणि मनुष्यबळाचा वापर करून भारताला सर्व स्तरांवर सक्षम कस बनवता येईल ह्यावर विचार व्हावा.
Forwarded..

<< टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, वॉटर प्युरिफायर, मायक्रोव्हेव >>
------ मग असे असेल तर, अशी सर्व उपकरणे वापरणे थाम्बवायचे.... भरीस लॅपटॉप, मोबाईल, कॅमेरा, मधे काही चिनी माल असेल तर ते पण वापरणे सोडायचे...

सर्वत्र green lifestyle ची नवी पण सम्पुर्ण देशी बनावटीची फॅशन सुरु करायची. विजेची गरज कमी होणार, प्रदुषण कमी अशी win-win situation.

माझी मायबोलीवरची आजच्या दिवसाची शेवटची पोस्ट...

अशाने रुबाळ नवीन धागे कसे काय विणु शकेल? किती कुचम्बणा होईल

शक्य आहे तिथे चीनी माल टाळावाच.
म्हणजे माझा सेल फोन हा जर चीन मध्ये बनवलेला असेल, किंवा नागपूरच्या मेट्रोच्या कोचेस कॉन्ट्रॅक्ट चीनला मिळाला, म्हणुन मी आता दिवाळीचे दिवे, माळा, घरात लावायचे एलीडी, मनी पर्स, बेल्ट, डायपर्स, खेळणी, कॅल्क्युलेटर्स, म्युझिक सिस्टीम्स वगैरे वगैरे चीनीच घेतले पाहिजेत असे नाही.
या निमित्ताने भारतात उत्पादन वाढीला वाव मिळेल.

पुढे जाऊन चीनच्या तोडीने भारत हा उत्पादक देश व्हायला हवा, ज्याला दशके लागतील, पण छोटी सुरवात आता व्हायला हरकत नसावी.

मग चीनच का ? अमेरिकन मालावर पण पाहिजे बहिष्कार. प्रत्यक्ष घालणे सोडून द्या कोणी उच्चर पण करत नाहीये. ज्या देशाने आजपर्यंत मुबलक पैसे आणि शस्त्रें पाकिस्तानला पुरवली, पार अगदी पॅटन रणगाड्यापासून. तिथे का दातखीळ बसते?

कोणी सांगीतले दातखीळ बसते?
शक्यतो अमेरीकन मालपण टाळतोच.

आशुचँप , अम्रिकेसाठी +१

मानव, भारत सरकार , महाराष्ट्र सरकार चीनी उद्योगपतींसाठी पायघड्या अंथरतं. त्याचं काय करायचं? निषेध म्हणून?

मायबोलि.कॉम हा पण अमेरिकन माल आहे ना? शक्यतोला कआही अर्थ नाही.

मानव व्यक्तिगत तुमच्यावर नका घेऊ, मी जनरल बोलतोय.

तो पण मुद्दा आहे भरत.
त्याला पण आळा बसायलाच हवा. सांगा काय करायचं.

आशुअचँप, व्यक्तीगत नाही घेतले, विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले

भरत, म्हणजे एकतर एका दमात १००% बहिष्कार करा अथवा नाद सोडून द्या असे तर होणार नाही. सुरवात करुन पर्याय बघुन, वाढवता येतील न वापरण्याच्या वस्तु. तस तसे जास्त पर्याय सुद्धा उपलब्ध होत जातील.

माझे एक छोटेसे पत्र मोदीजीना

24TH SEPTEMBER 2016
RESPECTED PRIME MINISTER MODIJI

NAMASHKAR
SUB: FINANCIAL WAR AGAINST CHINA AND PAKISTAN
I have to make some suggestion about dumping of chinese products in India.

It is a well known fact China is dumping inferior products in India at a very low cost. This is curtailing the market of Indian Products (Swadeshi) as they are costlier than chinese products. I have read in some article (which one I do not remember exactly) that India is a major market for China (may be next to US). Chinese Government is annually collecting lot of revenue from Indian Market which is more than annual defense budget of china. So in a way, India itself is funding for defense project of China. It has been iterated by most of the defense ministers mainly of NDA Government (Mr. George Fernandesji Shree Manoah Parrikarji) that China is the first enemy of India even beyond pakistan. Even a common man in India knows this. So to finance China in indirect way is a major threat to Indian security. Also China Supports Pakistan openly and it helps pakistan in form of Ammunition, monetary funding etc which Pakistan uses to fund Terrorist activities in India.
So to conclude, Chinese Products in India causes damage to Indian security in a major way. However, open battle against Pakistan/ China will not serve the purpose. In fact we should handle this crisis in a diplomatic way by FINANCIAL WAR against China/ Pakistan. Now what is FINANCIAL WAR? It is actually throwing out chinese products from Indian Economy. Anti- Dumping duty is one of the source but it is not sufficient. Therefore I have following proposal to make.

1) Discourage Indian suppliers from selling chinese products in Indian Market : A certification of selling of Non-chinese products in India is to be provided by the Government of India. This can be done by periodic inspection by Government, surprise checks etc. It is to be made compulsory to display such Certificate in Shops and should be clearly vissible. If required a Board saying so can be insisted to be displayed outside the Shops.

2) Those suppliers which fulfill the abovementioned criteria can be provided with cash subsidy of say 1% of the annual Net Profit after Tax. This Net profit has to be Certified by a Certified by a Chartered Accountant having valid Certificate of Practice (Empanelment of such persons can be thought about) This net profit should match with Net Profit declared in Income Tax return. This return can be 100% Tax Free). Further a special tax free incentive of 1% on Income Tax declared Net Profit can be provided to suppliers selling 100% Swadeshi Products who achieve Turnover of 5 Crores.

3) Now this will definitely increase the burden on Indian Economy, but it will be partly compensated by generation of more revenue by local suppliers (remember Indian Products are better quality and little bit costlier than chinese products) so they will generate high revenue and pay more taxes even tax evasion will be reduced to some extent.

4) Again a question arises about what about local street sellers who are selling chinese products and earning their day to day bread butter. They can be absorbed in the Vigilance cell of monitoring sale of Chinese products in India and paid equivalent or slightly more amount of their monthly Income. They can be provided induction and training to handle the job and given the status of " Community Helper" Further they should not be absorbed in Govt Jobs but rather kept on Contract which can be terminated for any unforseen reason.

5) A general awareness of this program to be advertised in newspapers, brouchers, all Government sites, Television etc among general public.

6) All this proposal to be carefully Analised so that it should be in ambit of Constitution of India. As we are all aware that there are so called Social Activist which are in habit of filling Public Interest Litigation (PIL) in High courts and Hon. Supreme court. If required pre-planned immunity/ permission can be obtained from Hon. Supreme Court so that such unwanted litigations are disposed off.

Sir I agree that this proposal may not be full-proof and some brainstorming is definitely required to fine-tune the same, But I seriously feel that it is worth implementing

Kedar Anant Sakhardande
+91 9833477233

सगळे व्हॉटाप फॉर्वर्ड पाठवतायत तर मी का नको?

भक्तकाका एअरपोर्ट्वर विमानाची वाट बघत बसले होते.
समोर तीन मुली बसल्या होत्या.
दोन चिनी आणि एक भारतीय.

भक्तकाका फक्त भारतीय मुलीकडेच बघत बसले.

चीनी निर्मितीला भाव द्यायचा नाही म्हणजे नाही .
तत्त्व म्हणजे तत्त्व!

( ता क १-मूळ मजकूरात भक्तकाकांच्या जागी एक आडनाव होते ते बदलून भक्तकाका हा सेक्यूलर शब्द वापरला आहे.
ता क २- मूळ मजकूरात चिनी मालाला उठाव द्यायचा नाही असा शब्द वापरला होता तो सभ्यतेचा बुरखा घातल्यामुळे बदलला आहे.)

>>>>एखाद्या प्रॉडक्ट ला संपवायचं असेल तर त्याच्या पेक्षा भारी प्रॉडक्ट बनवून संपवता येतं, केवळ बहिष्काराने नाही. <<< हे बरोबर आहे.
तरीही बहिष्कार नकोच असेही नाही, बहुसंख्य "जन्तेस" स्वदेशी असेही काही बाणे असु शकतात, असावेत याची जाणिव होण्यास बहिष्कार नव्हे तर बहिष्काराच्या हाकाट्या तरी किमान उपयोगी पडतात. असो.

स्वत:ला (देशाला) सक्षम बनवणे हाच एक उपाय आहे. बहिष्कार वगैरे घालणं सोप्पं काम आहे.
हे म्हणजे ओला उबेर वाले चांगली सर्विस देतात म्हणून रिक्षावाल्यांनी त्यांच्यावर केलेली दगडफेक आणि चीनी मालावर बहिष्कार यात काडीचा फरक दिसत नाही मला. दगडफेक करणं सोप्पं आहे पण उबेर वाले माज न करता, कुठे जायचाय हे न विचारता, मिटर प्रमाणे पैसे घेऊन ग्राहकाला इप्सित स्थळी पोहोचवतात. त्यांच्या यशाचं गमक आपण जाणून घेऊन ते अंगीकारावं असं मात्र रिक्षावाल्यांना वाटत नाही. हे दु:खद आहे.

बरोबर आहे दक्षिणा
सायकलचेही तसेच, देशी बनावटीच्या सायकल ला मार्केट मिळावं म्हणून परदेशी बनावटीच्या सायकलवर जास्त ड्युटी लादली, पण म्हणून ज्यांना आवश्यकता आहे ते भारतीय सायकल नाही वापरात कारण दोन्हीच्या दर्जा मध्ये खूपच फरक आहे.

बरोबर आहे दक्षिणा
सायकलचेही तसेच, देशी बनावटीच्या सायकल ला मार्केट मिळावं म्हणून परदेशी बनावटीच्या सायकलवर जास्त ड्युटी लादली, पण म्हणून ज्यांना आवश्यकता आहे ते भारतीय सायकल नाही वापरात कारण दोन्हीच्या दर्जा मध्ये खूपच फरक आहे.

मी सढळ हस्ते अलिबाबा वर खरेदी करते.
कारण तिथले लोक किती सचोटीने व्यवसाय करतात. कोण तो दुकानदार काळा आहे की गोरा मला माहिती नाही. योग्य दिवसात वस्तू नाही मिळाली तर आपल्या बँकेत पैसे जमा होतात. damaged वस्तू परत घेतात, इतकंच काय पण वस्तू निव्वळ आवडली नाही म्हणून परत केली (अर्थात वर्णनाप्रमाणे नसेल तर) पैसे परत करतात.
आणि इथे. लक्ष्मी रोडवर हजार खेपा घाला. साईज बदलून द्यायलाच इतकी कटकट करतात की पैसे परत देणं दूरच. ती तर policy नाहीच्चे इथे. अशी सचोटी आपल्याकडे कधी येणार?

मी सढळ हस्ते अलिबाबा वर खरेदी करते. >>> चीनच्या मालावर बहिष्कार हा विषय पहिल्यांदा चर्चेत आला तेव्हा माझ्या अलिबाबा शॉपिंगचाच विचार पहिल्यांदा डोक्यात आला.

दक्ष, तु सांगितलेल्या सगळ्या पॉइंट्सना अनुमोदन, शिवाय बेस्ट पॅकिम्ग, अगदी २०-३० रुपयांच्या गोष्टींचेही फ्री शिपिंग हे पण महत्वाचे मुद्दे आहेत. मलाही रिफंड्स मिळायला कधीही त्रास झाला नाहीए.

पुण्यामध्ये ओलाच्या लूपमध्ये रिक्षावालेही घेतलेले होते. त्यांना त्यात वाजवी फायदा ही होत होता. पण गिर्हाइकांची अडवणूक करून जादा पैसे उकळायची सोय नसल्याने त्याना ' जादा फायदा ' दिसत नसल्याने ते त्यातून बाहेर पडले.

पुण्याचे रिक्षावाले हा विषय च निराळा आहे. फार खुमखुमी आली आहे मला त्यांच्या विरुद्ध लिहायची. पण धाग्याचा मुद्दा भरकटेल म्हणून महत्प्रयासाने गप्प बसत आहे.

डांगे चौकातून दत्त मंदिरा पर्यंत ६० रुपये?
अपघातग्रस्त मैत्रिणीला १ किमी वरच्या हॉस्पिटलात न्यायला ४० रुपये.

खून खौलता है मेरा

आशुचँप..पूर्णपणे सहमत आहे तुझ्याशी..

एखाद्या प्रॉडक्ट ला संपवायचं असेल तर त्याच्या पेक्षा भारी प्रॉडक्ट बनवून संपवता येतं, केवळ बहिष्काराने नाही.

किती सोप्या भाषेत समजावलंस.. दक्षु.. सही है.. ओला उबेर चं उदाहरण अगदी चपखल बसलं बघ इकडे!!

केदार..a well known fact China is dumping inferior products in India at a very low cost असं जे तुम्ही म्हणालात.. इट्स नॉट ट्रू!!!

भारतीय बायर कमी किमतीचा, निम्न दर्जाचा माल मागतात, त्यांना क्वालिटी नको असते. हे सत्य गेली १४ वर्षं चीन मधे राहताना क्वांग चौ मधे दरवर्षी भरणार्‍या ट्रेड फेअर मधे नोटिस केलंय.
चीन चा माल अमेरिका, युरोप ला ही निर्यात होतो. ती क्वालिटी आणी किंमत मी अजूनतरी भारतात बघितली नाहीये..अ‍ॅटलिस्ट बल्क प्रोडक्शन तरी नाही पाहिलंय..

ह्या संक्रांतीला लहान मुलांवर गंडांतर येणार आहे म्हणून मुलांच्या आयांनी सव्वा किलो साखर ईतरांना वाटून हे गंडांतर टाळावे अशा आवईसारखीच ही चिनी मालावर बहिष्काराची ईमोशनल कँपेन कोणीतरी ऊठवलेली दिसते.

सरकारने अजून पाकिस्तानशीही ट्रेड एम्बार्गो डिक्लेअर केलेला नाहीये (? बहूतेक) चायनावर असा एम्बार्गो लादणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड मारण्यासारखे आहे. जनतेने चालवलेल्या ह्या बॅन चायना कॅम्पेन ला सरकार कधीच ऊघड विरोध करणार नाही आणि थेट जनतेच्या हातात पोचणारा रिटेल ट्रेड चा टक्काही फार मोठा नसावा.

"थेट जनतेच्या हातात पोचणारा रिटेल ट्रेड चा टक्काही फार मोठा नसावा." - हेच दर वेळी ही चर्चा सुरू झाली की डोक्यात येतं. ६१ बिलियन डॉलर्स (४१,००० कोटी रू.? चु. भू. द्या. घ्या.) ची आयात आहे भारताची चायनाकडून, ज्यात प्रामुख्याने, मशिनरी, केमिकल्स, खतं, पोलाद, प्लास्टीक, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरे गोष्टी आहेत.

भारताची निर्यात (चीन ला) ९.५ बिलीयन डॉलर्स (६,५०० कोटी रू.) ची आहे (कापूस, तांब, खनिजं ई.).

ह्या सगळ्यात, पणत्या, दिव्यांच्या माळा वगैरे गोष्टींनी फारसा फरक पडत नसावा. तरीही ते वापरणं, न वापरणं हा ज्याचा त्याचा चॉईस आहे. पण जागतिकीकरणाच्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करारांच्या जगात, ज्यांना प्रगती करायची आहे, असं एकटं, स्वयंपूर्ण वगैरे कुणीच रहात नाही. आठवा १९९१ च्या आधीचा भारत. नॉस्टेल्जिया वगैरे म्हणून सगळं छान असलं, तरीही लँडलाईन आणी दुचाक्यांसाठी नंबर लावून रहाण्याचे दिवस आता नाहीयेत. तसही, हे चक्र उलटं फिरवता येणार नाही.

"भारतीय बायर कमी किमतीचा, निम्न दर्जाचा माल मागतात, त्यांना क्वालिटी नको असते. चीन चा माल अमेरिका, युरोप ला ही निर्यात होतो. ती क्वालिटी आणी किंमत मी अजूनतरी भारतात बघितली नाहीये." - सहमत. +१

आपल्या कामाचा दर्जा वाढवत नेणं हा च एकमेव मार्ग आहे आणी राजकारणाच्या पातळीवर काहीही झालं तरीही उत्पादन, टेक्नॉलॉजी वगैरे क्षेत्रात सगळ्यांच्या बरोबरीनं चालत रहावच लागणार आहे.

करप्शन संपल्या शिवाय आपण चीन बरोबर स्पर्धा करायच्या बाता मारू नये. ते कधीच संपणार नाहीए आणि आपण कधीच त्यांची बरोबरी करू शकणार नाही. फुटकळ मालावर बहिष्कार घालून आपण फक्त मानसिक समाधान मिळवू शकतो कि आपण देशा साठी काहीतरी करतोय याचे ..

हायझेनबर्ग, फेरफटका, दक्षिणा,

शंभर टक्के सहमती.

वर कुठेतरी अमेरिकेबद्दलही आलंय पॅटन टँकपासून.

बेगडी राष्ट्रभक्तीचे उमाळे फार फुटायला लागलेत लोकांना आजकाल.

*
सरकारने अजून पाकिस्तानशीही ट्रेड एम्बार्गो डिक्लेअर केलेला नाहीये (? बहूतेक)
<<

ट्रेड एंबार्गो सोडा. मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जाबद्दलही 'विचार सुरू आहे' अशी 'विश्वसनीय सूत्रांकडून' कुजबूज आहे.

फुटकळ मालावर बहिष्कार घालून आपण फक्त मानसिक समाधान मिळवू शकतो कि आपण देशा साठी काहीतरी करतोय याचे ..
<<

देशासाठी काहीतरी करायचे दिवे लावायला कित्येक हजार पॉझिटिव्ह गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत.