राष्ट्रपतींचे अभिभाषण - एक परंपरा

आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. परंपरेनुसार या अधिवेशनाची सुरुवात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली आहे. अभिभाषणाची ही परंपरा सुरू होऊन यंदा ९५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने या परंपरेवर आधारित माझा एक लेख आजच्या दै. दिव्य मराठीत (पान क्र. ७) प्रकाशित झाला आहे. त्याची लिंक खाली देत आहे. तसेच सोयीकरिता लेखातील काही भाग सोबत दिलेला आहे.
http://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/23022016/0/1/
---000---

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८६ आणि ८७मध्ये राष्ट्रपतींच्या संसदेसमोरील अभिभाषणाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. कलम ८७ (१) नुसार दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला तसेच प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती अभिभाषण करतात. कलम ८७ (१) मधील तरतुदीनुसार राष्ट्रपतींनी संसदेसमोर अभिभाषण नियमितपणे केलेले आहे.

भारतात कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर सरकारप्रमुखाने अभिभाषण करण्याची परंपरा स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच अस्तित्वात होती. ही परंपरा सुरू झाली १९२१पासून. त्याआधी १८५७च्या पहिल्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर अखंड भारताचा राज्यकारभार ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटीश राजमुकुटाने स्वतःकडे घेतला होता. त्यावेळी बदललेल्या परिस्थितीत भारतातील शासनप्रणालीतही बदल करण्याची आवश्यकता ब्रिटीश सरकारला भासू लागली. तोपर्यंत गव्हर्नर-जनरलच्या मंडळाकडून कायद्यांची निर्मिती होत असे आणि सर्व प्रांतांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी केली जात असे. त्यामुळे सरकार आणि जनता यांच्यात संपर्कच राहत नव्हता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी १८६१मध्ये भारतीय कायदेमंडळ अधिनियम ब्रिटीश संसदेने संमत केला. त्याद्वारे केंद्रीय तसेच प्रांतीय कायदेमंडळांची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याने भारतीयांना कायदेनिर्मितीत मर्यादित का असेना सहभाग मिळाला. पुढील काळात भारतीयांमध्ये कायदेनिर्मितीविषयी जागृती होत गेल्याने त्यांच्याकडून अधिक अधिकारांची मागणी होऊ लागली. परिणामी १८९२, १९०९मध्येही काही सुधारणा कायदे अस्तित्वात आले होते.

पहिल्या महायुद्धानंतर संमत झालेल्या ‘१९१९च्या भारत सरकार कायद्या’नुसार राजधानी नवी दिल्लीत केंद्रीय प्रतिनिधिगृहाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र तरीही भारतातील कायदे निर्मिती, राज्यव्यवस्था, लष्करी आणि प्रशासकीय इत्यादी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार गव्हर्नर-जनरलच्या हातात कायम ठेवण्यात आला होता. या कायद्यामध्ये गव्हर्नर-जनरल भारतातील राज्यव्यवस्थेचा पर्यायाने सरकारचा प्रमुख असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे कायदेमंडळात आपल्याला अपेक्षित निर्णयच घेतले जावेत यासाठी गव्हर्नर-जनरल कायदेमंडळात येऊन माझे सरकार कसे काम करेल हे अभिभाषणातून सांगू लागला. १९१९च्या कायद्याने स्थापन झालेल्या केंद्रीय आणि प्रांतीय कायदेमंडळांसाठी १९२०-२१मध्ये पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होऊन अस्तित्वात आलेल्या केंद्रीय कायदेमंडळाची पहिली बैठक १९२१मध्ये झाली त्यावेळी सर्वप्रथम गव्हर्नर-जनरलने अभिभाषण केले होते.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकसभेत थेट जनतेकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. लोकसभेत बहुमत मिळविलेल्या पक्षाचे सरकार स्थापन होत असते. त्या सरकारचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावे चालतो. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेले सरकार राष्ट्रपतींचे असते. म्हणून लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर राष्ट्रपती अभिभाषण करण्याची प्रथा स्वातंत्र्यानंतरही पुढे सुरू राहिली.
राष्ट्रपती संसदेतील अभिभाषणासाठी जातानाचा सोहळा नयनरम्य असतो. राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक समारंभासाठीच्या खास पोशाखात आपल्या तगड्या घोड्यांवर स्वार होऊन राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात सज्ज असतात. राष्ट्रपती भवनाच्या पायऱ्यांवर राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक समारंभाच्या खास पोशाखात हातात भाला आणि पताका घेऊन उभे असतात. दरबार हॉलमधून राष्ट्रपती आपल्या सेवेतील खास पोशाख परिधान केलेल्या लष्करी सहाय्यकांच्या (एड-डी-कँप) समवेत प्रांगणात आले की, तेथे असलेले राष्ट्रपतींचे अंगरक्षकांकडून त्यांना मानवंदना देतात.

मानवंदना स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपती ४६ घोडेस्वार अंगरक्षकांसह खास मोटारगाडीतून किंवा बग्गीतून संसद भवनाकडे रवाना होतात. पुढे विजय चौकातून हा ताफा संसद भवनाच्या गेट क्र. ५ येथे आल्यावर राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक पुन्हा एकदा राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय सलामी देतात. त्यानंतर तेथे उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, संसदीय कामकाज मंत्री आणि लोकसभा व राज्यसभेचे महासचिवांनी राष्ट्रपतींचे स्वागत केले की, ते सर्व जण एका शोभायात्रेप्रमाणे विशिष्ट क्रमाने संसद भवनाच्या केंद्रीय कक्षाकडे रवाना होतात. केंद्रीय कक्षात प्रवेश करतेवेळी लोकसभेच्या मार्शलने राष्ट्रपतींच्या येण्याची वर्दी दिल्यावर तेथे असलेले संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व सदस्य राष्ट्रपतींना अभिवादन करतात. त्याचवेळी राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक कक्षाच्या वरच्या मजल्यावरून बिगुल वाजवू लागतात. राष्ट्रपती आपल्या आसनावर पोहताच राष्ट्रपती भवनाचे बँडपथक कक्षाच्या दर्शक दीर्घेतून राष्ट्रगीत वाजवितात आणि मग राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला सुरुवात होते. त्यावेळी त्यांच्या डावीकडील आसनावर लोकसभेचे अध्यक्ष आणि उजवीकडे उपराष्ट्रपती उपस्थित असतात. राष्ट्रपती हिंदी किंवा इंग्रजीतून अभिभाषण करतात आणि त्यानंतर त्याच्या हिंदी किंवा इंग्रजी अनुवादाचे वाचन उपराष्ट्रपती करतात.

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण मंत्रिमंडळाने तयार केलेले असते. त्यातून सरकारचे धोरण सांगितलेले असते. सरकारचे कामकाज राष्ट्रपतींच्या नावे चालत असल्याने माझे सरकार काय धोरण राबविणार आहे, याचा उल्लेख अभिभाषणात असतो. हे अभिभाषण संपल्यावर राष्ट्रगीत होते आणि आधीसारख्याच शोभायात्रेने राष्ट्रपती सभागृहातून प्रस्थान करतात. त्यावेळी राष्ट्रपती भवनाच्या बँडपथकाकडून विशिष्ट प्रकारची धून वाजविली जाते.

राष्ट्रपती संसद भवनाच्या द्वार क्र. ५मध्ये आल्यावर राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक पुन्हा त्यांना राष्ट्रीय सलामी देतात आणि उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, संसदीय कामकाज मंत्री आणि लोकसभा व राज्यसभेचे महासचिवांचा निरोप घेऊन राष्ट्रपती भवनाकडे प्रयाण करतात.

अशा प्रकारे संसदीय प्रक्रियेतील औपचारिक, ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा समारंभ पार पडतो. म्हणूनच संसदीय व्यवस्था आणि संसदेचे कामकाज यामध्ये त्याला सर्वोच्च स्थान दिले जाते. अभिभाषणानंतर थोड्या वेळाने राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या प्रती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलांवर ठेवल्या जातात आणि पुढे तीन-चार दिवसांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यावरील सविस्तर चर्चेला सुरुवात होते. त्याला ‘राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव’ म्हणून ओळखले जाते. त्यावरील चर्चेच्यावेळी सदस्य धन्यवाद प्रस्तावात सुधारणा सुचवू शकतात. मात्र त्या स्वीकारायच्या की नाही हे सत्ताधारी पक्षावर अवलंबून असते. हा प्रस्ताव संसदेने संमत करून राष्ट्रपतींकडे पाठविल्यावर ते त्याला पोच देतात.
---०००---