फ्री बेसिक्स - विरोध नोंदवण्याची मुदत ७ जानेवारी पर्यंत वाढवली.

Submitted by घायल on 29 December, 2015 - 01:44

अनेक लोक फ्री बेसिक्ससाठी आपला आवाज उठवतांना दिसत आहेत. तसे नोटीफिकेशन्स दर मिनिटाला, सेकंदाला येताहेत. जे लोक फ्री बेसिक साठीच्या मोहीमेवर क्लिक करून आपला आवाज ट्राय कडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना आपण कशासाठी आवाज उठवला याची कल्पना आहे का ?

हा व्हिडीओ पहा.

https://www.facebook.com/marathimaticom/videos/10154065432884311/

नेट न्यूट्रॅलिटीला विरोध करणारी एक युक्ती मोदींच्या फेसबुकला भेट दिल्यावेळी मार्क झुकेरबर्गने केली होती. प्रोफाईलला तिरंग्याचं चित्रं लावलं की ट्राय कडे आम्ही इंटरनेट ओआरजी ला पाठिंबा देतो असा काहीतरी मेसेज जाण्ञाची व्यवस्था होती असं वाचनात आलेलं. काही उत्साही लोकांनी त्याचा प्रोग्रामही व्हायरल केला होता. त्याबद्दलचं खरं खोटं काय ते अद्याप कळालेलं नाही.

मात्र इंटरनेट ओआरजी हा रिलायन्स, फेसबुक आणि काही दिग्गज कंपन्यांचा उद्योग आहे, ज्या द्वारे इंटरनेटवर त्यांना आपला ताबा मिळवता येईल. सध्याच्या नेट न्यूट्रॅलिटीच्या कल्पनेमुळे त्यांच्या इराद्यांना तडा जातो. गेल्या वेळी प्रोफाईल प्रोग्राम प्रकरणी संताप व्यक्त झाल्यानंतर आता फ्री बेसिक्सची मोहीम सुरू आहे.

या वर क्लिक केल्यानंतर काय होतं ते वरील व्हिडीओत सांगितलेलं आहे. वेळ खूपच कमी असल्याने ट्रायकडे नेट न्यूट्रॅलिटीला सपोर्ट असणा-यांनी ऑथेन्टीक साईटवरून मेसेज पाठवायला काहीच हरकत नसावी. त्यात नुकसान काहीच नाही कारण मेसेज थेट ट्राय कडे जातो. मात्र वर दिलेल्या व्हिडीओत जो दावा केला आहे त्यामुळे फ्री बेसिक हे फेसबुकचं स्कॅम असून नेट न्यूट्रॅलिटीला सपोर्ट असणा-यांची फसवणूक होते आहे काय, खरं आणि काय खोटं हे तपासून त्यावर चर्चा व्हावी.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

त्यामुळे ह्या सगळ्या बाबतीत मी कायमच अनभिज्ञ (सुखी?) असते.

आधी महिन्याभर पुरणारा नेटपॅक उद्या फक्त चारदा ऑनलाईन बँकिंग केल्यावर उडायला लागला की हे सुख सुख राहणार नाही. मग दोनच पर्याय - एकतर नेट बंद करुन परत १० वर्षांपुर्वीचे आयुष्य सुरू करा नाहीतर गुपचुप नेटपॅक भरत राहा. Sad Sad

पहिला पर्याय वापरणे उत्तम वाटतेय तर आधी मोबाईल बंद करुन १५ वर्षांपुर्वीचे आयुष्य सुरू करा आणि कितपत झेपतेय ते पाहा. Happy Happy

चांगला धागा आहे.
या विषयावर चर्चा व्हायला हवी...
मी फेसबुक वापरत नाही पण रस्तोरस्ती जाहिराती लावल्यात झुक्या ने त्यामुळे या विषयाकडे लक्ष गेले,

आज या विषयावर एक चांगला लेख वाचण्यात आला, IIT, IISC च्या प्राध्यापकांनी काढलेले संयुक्त निवेदन आहे.
त्याची लिंक लवकरच मिळवून टाकतो.

यामधले महत्वाचे मुद्दे असे होते कि,
१. फ्रि-बेसिक मधल 'बेसिक' म्हणजे काय हे ठरवण्याचा अधिकार फेबु ला आहे असे ते गृहीत धरत आहेत.
भारतीयांसाठी काय बेसिक आहे हे ठरवणारे हे कोण हा एक मुद्दा.
यांच्या मते फेबु हि बेसिक गरज आहे. Uhoh

२. ज्या गरजा 'त्यांना' बेसिक वाटत नाही त्यावर ते शुल्क आकारणार ..
म्हणजे आपले डिजिटल स्वातंत्र्य यांच्या हातात दिल्यासारखे होईल.

३. हे खरेतर फ्रि नाही.
त्यात अस म्हणलय कोणीतीही गोष्ट खरोखर फ्रि करता येत नाही. जेव्हा एखादी गोष्ट फ्रि असते तेव्हा तिची किंमत दुसऱ्या मार्गाने वसूल केली जाते इतकेच.
त्याप्रमाणे विचार केल्यास जे फ्रि नाही त्यासाठी इतके शुल्क आकारण्यात येईल कि त्यातून या फ्रि ची किंमत सुटेल.

====

मला मुख्य हे म्हणायचं आहे कि झुक्या ने हि जी जाहिरातबाजी चालवली आहे हि भारतीयांची दिशाभूल करणारा प्रकार आहे.
हा विषय अतिशय technical आहे.
त्या विषयातील तज्ञांनी यावर विश्लेषण करून यावर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
सामान्य माणसाला ज्या प्रकारे भावनिक आव्हान जे केले जात आहे त्यामुळे नक्कीच 'दाल मे कैतरी काळय' अशी फिलिंग येत आहे..

http://www.ibnlive.com/news/tech/iit-iisc-faculty-members-call-facebooks...

हि लिंक,
as अ कॉमन man ,
माझा तरी झुक्या पेक्षा या 'आपल्या' प्रोफेसर्स वर खूप जास्त विश्वास आहे.

साधना ताईंच्या पोस्टी आवडल्या..

आयबीएनलाईव्हची लिंक पाहिली.

माझा तरी झुक्यापेक्षा या 'आपल्या' प्रोफेसर्सवर जास्त विश्वास आहे. >>> +१

साधना सहमत.

माझा फ्री बेसिक ला विरोध आहे व ज्या जाहिराती येत आहेत त्यांनापण. मोठ्या कंपन्यांशी संगन मत करून हे गळी उतरवणयाचे उदयोग चालू आहेत. फेसबुक वर आपण अजाणते पणे आपल्याला भावनिक दृ ष्ट्या महत्वाचा सर्व डाटा टाकत आहोत. मुलांचे फोटो, शाळा स्वतःची माहिती वगैरे ह्याचा त्यांना अ‍ॅक्सेस आहे एका पूर्ण देशाची डेमोग्राफिक प्रोफाइल त्यांच्या हातात आहे. असे किती तरी देश. देशातील घटना समाजकारण ह्यावर कोणत्याही माध्यमाला इतकी घट्ट पकड बसवू देणे धोक्याचे आहे. हे शुदध मॅनिप्युलेशन आहे.कृपया बळी पडू नये.

>>>> एका पूर्ण देशाची डेमोग्राफिक प्रोफाइल त्यांच्या हातात आहे. <<<<<
हे सगळ्यात गंभीर आहे. घी देखा है, बडगा नही देखा अशातली गत आहे.

तेहरान, दिल्ली, इराण, बांग्लादेश हाँग्काँग इ. ठिकाणी सोशल मिडीयाला हाताशी धरून एनजीओस, संस्था, सोशल ग्रुप्स, सामान्य लोकांनी त्या त्या सरकारला वेठीस धरले होते. बर्‍याच ठिकाणी सोशलमिडीयाच्या माध्यमातून क्रांतीची सुत्रे यशस्वीपणे हाताळली होती. तेहरान, हाँगकाँग मधे फेसबुक ट्विटरच्या माध्यमातून एक पोस्ट फिरायची तर संध्याकाळी लोक जमायची ही परिस्थिती आलेली. दिल्लीतील निर्भया केसवरील प्रदर्शन सुध्दा अश्याच सोशलमिडीया चळवळीतून वाढीस लागले होते. अण्णांनी लोकपाल कायद्यावर जे प्रदर्शन केले होते त्याला सोशलमिडीयाची प्रचंड साथ मिळाली होती. ह्या आणि आणि बर्‍याच केसेस मधून सोशल मिडीयाची ताकद जगभरातील नेत्यांना , टायकुन्सना, इ. कळून चुकली. सोशलमिडीया ही दुधारी तलवार आहे कधी तुमच्याबाजूने चालते तर कधी तुमच्या विरुध्दपण तितक्याच ताकदीने चालते. या भस्मासुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बरेच जण एकत्र आलेले असतील. मोठे ताकदवर नेते, बिझनेसमन्स, इ. लोक हा प्रयत्न नक्कीच करत असतील. जर सोशलमिडीयाच्या माध्यमातून विरोधी लोकांवर अर्वाच्यभाषा वापर करतात त्यांच्या विरुध्द खोटे पसरवतात, सामान्य जनतेत भ्रम निर्माण करू शकतात तर हाच हातखंडा विरोधी सुध्दा वापरतील याची भीती बर्‍याच "नेत्यांना" भेडसावत आहे.

यावर उपाय म्हणजे जनतेने काय काय पहावे, काय लिहावे, कशाप्रकारे व्यक्त व्हावे, यावर नियंत्रण मिळवणे. डायरेक्ट टू होम म्हणजे डीटूएच यामधे हा वापर सर्वप्रथम केला गेला. केबलवाले टॅक्स वाचवून सरकारचे नुकसान करतात. पण त्याबदल्यात आपल्याला कमी किंमतीत चॅनल्स मिळतात. सुरुवातीला डीटूएचची जाहीरात करताना आपणास हवे तितके चॅनल्स बघून त्याचेच पैसे द्यावे लागतील असे भासवले गेले. पण प्रत्यक्षात मात्र एक एक पॅकेज चालू केले. साऊथ पॅकेज, नॉर्थ पॅकेज, त्यात पण अल्ट्रा पॅकेज स्पोर्ट्स पॅकेज , मराठी भाषेचे वेगळे पॅकेज गुजरातीभाषेचे वेगळॅ पॅकेज असे विविध पॅकेज निर्माण करून आपल्याला ते घ्यायला भाग पाडले गेले.
सुरुवातीला ३०० मधे जे पॅकेज मिळत होते आता त्याची किंमत ७००च्या वर झाली आहे. त्यातपण आपल्याला हवे ते चॅनेल्स नसतात. मग त्यासाठी परत अ‍ॅड ऑन करून हवे ते चॅनल साठी परत पैसे भरावे लागतात.

आता इंटरनेटसाठी ही तोच फॉर्मुला तयार केला आहे. रिलायंस वरून फेसबूक फ्री मिळणार. बाकिच्यांचे मात्र पैसे लागणार. इंटरनेट पॅकसाठी पैसे भरल्यावर हव्या त्यासाईट्स साठी पुन्हा पैसे भरावे लागणार. यावरून तुम्ही काय लिहितात याचा अ‍ॅक्सेस कंपन्यांना / सरकारला मिळणार. तुम्ही काय बघावे कोणत्या साईट्स बघावे हे कंपनी ठरवणार. उदा. तुम्ही क्ष कंपनीचे डीटूएच घेतले आहे तर तुम्हाला अमुक पक्षाची तळी उचलणारे चॅनल फ्री मिळेल पण तटस्थ बातमी दाखवणारे चॅनल बघण्यासाठी मात्र पैसे भरावे लागेल. एक तर तुम्ही पैसे भरून ते चॅनल घेणार अथवा उगाच कशाला पैसे भरावे यावर ही बातम्या येतातच असे ठरवून त्याच बातम्या बघत राहणार आणि त्यांनीच साम्गितलेले खरे मानणार. हे सायकॉलॉजिकल आहे. तसच आहे हे.
उद्या फेसबूकने काही चुकिचे केले आणि त्याचा विरोध म्हणून आपण # चालु केले तर फ्री वाल्यांसाठी फेसबूक ते हॅशटॅग लावूच देणार नाही. बॅन करून टाकेल. म्हणजे विरोध करणार्‍या ५० कोटींपैकी २० कोटींनी फ्रीवाले फेसबूक घेतले असेल तर त्यांना त्याविरुध्द आवाजच उठवता येणार नाही. या मत व्यक्त करता येणार नाही.
मग काय उपयोग ?

टाटा वर सगळे रिजनल पॅकेजेस फुकट असतात.
सामान्य माणसाला लागणारे रिजनल + महत्वाचे हिंदी + बातम्या + डिस्कवरी फॅमीली अजुनतरी टाटा स्कायवर तरी २३० च्याच रेंज मधे आहे. महाग नाही.
या उप्पर एच डी, कही जादाचे इंग्रजी चॅनेल्स आणि एज्युकेशन व स्पोर्ट मात्र तुम्ही म्हणता तसे महाग ठरु शकते.
अजुन तरी हे सगळे केबलवाल्यापेक्षा आणि त्याच्या गुंडगिरीपेक्षा बरे चालु आहे.
तसेच गरजेप्रमाणे १० ते १०० पर्यंत रिचार्ज, वर्षातुन एकदा मोठ्या सुटीसाठी बिल न देता बंद ठेवणे, केबलपेक्षा चांगली क्वॉलिटी इ मुळे अजुनपर्यंततरी याची बाजु वरचढ वाटते आहे.
ईंटरनेटबेस्ड टीव्ही येईपर्यंत. मग तिथेही गुप्तहेरी चालु होईल. अनेक ठिकाणी झालेली आहे.
यातील आत्ताचा मुख्या फायदा कंपन्यांना त्यांच्या कार्यक्रमांचे खरे टीआरपी कळतात एवढाच आहे असे मला वाटते.

http://m.indiatoday.in/story/free-basics-iits-ask-trai-not-to-surrender-...

आयआयटी च्या तज्ञांनी ट्राय ला फ्री बेसिक्स ला असणारा विरोध नोंदवलाय. सुरुवात झालीय. आता विरोध नोंदवण्याची मुदतही ७ जानेवारी पर्यंत वाढवण्यात आलीय त्याचा योग्य उपयोग करा आणि नेट न्यूट्रेलिटी ला पाठींबा नोंदवा

http://www.savetheinternet.in/

वरच्या साईटवर ट्रायचा एमेल आड्रेस दिला आहे, त्यावर काय मेल करायचे तेही दिलेले आहे. ज्याला विरोध नोंदवायचा आहे त्याने तो नोंदवावा.

ट्रायमध्ये असलेली माणसे इतकी बथ्थड आहेत की मागे अश्याच एका वेळी त्यांनी, त्यांना आलेल्या हजारो मेल्समधले सगळे इ-मेल अड्रेस्सेस त्यांच्या वेबसाईटवर छापलेले. म्हणुन यावेळी त्यांना जाणा-या मेलमधले पहिलेच वाक्य माझा अ‍ॅड्रेस्स छापु नका म्हणुन Happy

फ्री बेसिक्स आले तर आपल्याला कुठल्या साईट्स महाग पडु शकतील त्याची एक लहानशी लिस्ट -

http://thewire.in/2015/12/30/facebooks-rebuttal-to-mahesh-murthy-on-free...

MAHESH’S RESPONSE: Only two of India’s top 40 sites, as ranked by Alexa, are in the list of Free Basics sites released by Facebook – and one of those is Facebook itself. The other is Wikipedia. The rest are sites that range from a number 43 at best to a number 1 million plus ranked at the worst.

To make it clearer let’s tell you what the people of India will NOT find on Free Basics: no Google. No YouTube. No Amazon. No Flipkart. No Yahoo. No LinkedIn. No Twitter. No Snapdeal. No HDFC. No ICICI. No PayTM. No eBay. No IRCTC. No NDTV. No Rediff. No Quora. No Quikr. No RedBus. No BSE. No NSE. And the list goes on. It’s clear: the “Basics” of the Indian internet are not on Free “Basics.” Just like Internet dot Org was neither Internet nor Dot Org, Free Basics is neither Free, nor is it the basics.

इतके सगळे 'नो फ्री' म्हणजे संपलेच की Happy
गुगल अमॅझॉन लिंकिन रोज उघडले नाही तर मला विथ्ड्रॉअल सिंड्रोम होईल.

आजही यातले काहीही फ्री नाहीय, पण यातल्या प्रत्येक गोष्टीला एकाच दराने आपण पैसे मोजतो. उद्या फ्री बेसिक आले तर यातल्या प्रत्येक गोष्टीला वेगवेगळे पैसे मोजावे लागतील. आणि त्यात एखादा फेसबुकचा रायवल असेल तर तो कितीही पैसे मोजले तरी आपल्याला दिसणार नाही.

फेसबुक नक्की काय करु इच्छितेय ते लक्षात येत नाहीय. मला जॉर्ज ऑर्वेल च्या १९८४ ची सतत आठवण येतेय.

Now to the point about privacy. What’s interesting is this – that even when the user goes to Bing to search – her bits and bytes go via Facebook servers – so they know what you’re searching for. Look for an article on India Today, and Facebook knows that too. These sites, in effect, have handed over your profile and personally identifiable data to Facebook.

Facebook claims – and we’ll re-visit this in Point 10 – that they are not currently selling ads at this audience. But they clearly reserve the right to do so in the future. They say they are currently keeping your data for just 90 days, but first – there’s no one to audit Facebook, and second even if it is for just 90 minutes – that’s a lot of time for a lot of ads – you’ve handed over your data to the largest reseller of personal profiles in the world.

Basically, the wolf is saying, trust me, I’m guarding the sheep.

बाकी दुर्गम भागातल्या भारतीय लोकांना जर फक्त फेसबुक आणि विकिच फ्री बेसिक्सवर दिसले तर त्यांचा विकास कसा काय होणार मार्क जाणे. विकिवरची सगळीच माहिती खरी नाहीय कारण ती कोणीही कशीही अपडेट करु शकते आणि फेसबुकवर ९०% माल "मी काल काय खाल्ले आणि आज सकाळी त्याचा परिणाम काय झाला" याची चर्चा करणारा असतो. या फोलपाटातुन बाहेर पडुन काहीतरी कामाचे शोधेपर्यंत मोबाईल परत रिचार्ज करायची वेळ यायची. Happy

वर "NO" मधे असणारी काही नावे वाचून माझे म्हणणे खरे ठरत आहे असे वाटू लागत आहे. मॉनोपॉली हा शब्द फारच छोटा पडेल इतका मोठा वळसा मार्क मारत आहे. आणि जगातील फार कमी देशातील "सरकार" या गोष्टीला विरोध करतील. हेतु सर्वांसमोर आहे

साधना, http://www.savetheinternet.in/ ही वेबसाईट कोण चालवतं? एक सामान्य माणूस म्हणून मला कसे कळणार की मी पाठवलेले मेल ट्राय कडे जाईल? किंवा आणखी कोठे जाणार नाही? मेल पाठवल्यावर ट्रायकडून काही ऑफिशियल पोचपावती येते का?

माझ्या मते फेसबुकचे फ्री बेसिक्स टिकणार नाही. एक तर सामान्य भारतीय फुकट मिळतंय म्हणून हुरळून जाण्याइतका मूर्ख नाही. भारतीयांना पैशाची भाषा नीट कळते आणि त्यांना सभ्य वेशातल्या चोर आणि लबाड माणसांपासून कसे जपावे याचे प्रशिक्षण गेली कित्येक वर्षे मिळत आले आहे!
मार्कला हे असे काळे धंदे करण्याची बुद्धी का व्हावी? Is there no possibility of a sustained, organic growth for a social media platform like Facebook otherwise?

आणि जगातील फार कमी देशातील "सरकार" या गोष्टीला विरोध करतील >>>> बहुतेक प्रगत देशात नेट न्यूट्रेलिटी च्या बाजूने कायदे झालेत.

साधना, http://www.savetheinternet.in/ ही वेबसाईट कोण चालवतं? एक सामान्य माणूस म्हणून मला कसे कळणार की मी पाठवलेले मेल ट्राय कडे जाईल?

मेल आपल्याला आपल्या गुगल किंवा ओऊटलुकवरुन पाठवायचीय. ह्या वेबसाईतवर फक्त ट्रायचा पत्ता आणि मेलचा ड्राफ्ट्ङ दिलाय. आपल्याला हवे ते बदल आपण करु शकतो किंवा पुर्णपणे नवी मेल लिहु शकतो. ट्रायचा पत्ता ट्रायच्या वेबसाईटवरही आहे.

http://www.trai.gov.in/Content/ConDis/20761_0.aspx

इथेही जाऊन तुम्ही तुमचे मत देऊ शकता.

मला अजुन पोचपावती आलेली नाहीय. मी परत एकदा पाठवणार आहे. सेव द इंटरनेट कोण चालवते काही कल्पना नाही. पण निदान या बाबतीत तरी आपण तिथुन फक्त मदत घेतोय.

एक तर सामान्य भारतीय फुकट मिळतंय म्हणून हुरळून जाण्याइतका मूर्ख नाही

Happy Happy भारतीय शहाणे असते तर देशात चिट फंडाचे इतके स्कॅम्स झाले नसते. इथे फुकट मिळाले तर लोक विषही घेतील अशी परिस्थिती आहे. चिनी माल घेऊ नका, देशी धंदे बुडताहेत आणि चिनी माल अजिबात टिकावु नाहीय म्हणुन कितीही कानी कपाळी ओरडले तरिही लोक स्वस्त आहेत म्हणुन चिनी माल घेताहेत.

शॉकिंग. एव्ढे सर्व सोडण्यअ पेक्षा फेसबुक सोडलेले काय वाइट.
वरील सर्व साइट्स आपल्या जगण्याचे अविभाज्य अंग झालेल्या आहेत. मला वाट्टॅ फर्स्ट सेवक जाउन मिठया मारून आले तेव्हा हे फिक्स करून आले असणार. किती श्रूड बिझनेस मन आहेत बघा.
साधना मस्त माहिती दिलीत. विरोध केलाच पाहिजे.

साधना, ओके धन्यवाद. तिथे Respond To TRAI now असा पर्याय दिसल्यावर मला वाटले थेट तिथूनच मेल जातेय.

गजानन,
http://www.savetheinternet.in/ वरुन कुणालाही ईमेल पाठवायचा नाहीये. तशी सोयच तिथे नाहीये.

ट्राय ने त्यांत्या पेपर मधे ब-याच मुद्द्यांवर मत मागवलेली आहेत. सामान्य माणसाला हे सगळे वाचुन स्वतःचे मत स्वतःच्या शब्दात लिहिण्याएवढा वेळा नसल्यमुळे ट्रायकडे मत नोंदवण्यात चालढकल होईल म्हणुन http://www.savetheinternet.in/ टीमने आपल्यासाठी एक नमुन प्रतिक्रीया तयार करुन दिलेली आहे.
ती आपणच आपल्या जीमेल ई. कंपोज मधे कॉपी पेस्ट करुन ट्रायला पाठवायची आहे.

http://www.savetheinternet.in/ ची मुळ कल्पना रेडीट ईंडीयावरील त्या वेळच्या चर्चांमधुन आलेली आहे.
http://www.savetheinternet.in/ साईट निखिल पहवा चालवतो पण त्यामधे या मोहीमेत असल्याल ईतरही अनेक जणांचा वेगवेळ्या पद्धतीने सहभाग असतो.

या वेबसाईटचा पुर्ण सोर्स कोड ओपन सोर्स आहे तो तुम्ही इथे बघु आणि डाउनलोड करु शकता:
https://github.com/netneutrality/

निखिलचा संपर्क खालील प्रमाणे:
https://twitter.com/nixxin
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikhil_Pahwa
https://www.linkedin.com/in/nikhilpahwa

Respond To TRAI now ही टॅगलाईन फक्त कॉल टु अ‍ॅक्शन आहे.

अमा, हे एकतर फक्त फेसबुक शी संबंधित नाहीय. आणि दुसरे म्हणजे मार्क जास्त श्रुड आहे. त्याने आधीच ब-याच (अविकसित) देशात हा उद्योग केलाय आणि आता तो भारतात हे करु इच्छितोय. इथे विरोध होईल असे त्याला वाटले नव्हते. असो.

>>>>मला जॉर्ज ऑर्वेल च्या १९८४ ची सतत आठवण येतेय. <<<<
अगदी अगदी.
साधना, जयंतराव, सुयोग्य पोस्ट्स.

Pages