शेतकरी आत्महत्या,सोयाबीन आणि समाज

Submitted by नितीनचंद्र on 2 September, 2015 - 05:07

नमस्कार,
बि-बियाणे ,त्यांचे उत्पादन आणि त्याचे नंतर होणारे सामजिक परिणाम ,ह्या विषयावर माझे मित्र डॉ.श्री.उमेश मुंडल्ये ह्यांनी पाठवलेला लेख.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त ग्रामीण भागातले असे आहेत असे मानणार्यांचा एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे.त्यांना ह्या प्रश्नांचे सामाजिक परिणाम दाखवणारा लेख आहे.
डॉ.उमेश मुंडल्ये स्वतः वनस्पतीशास्त्र,पाणी ,पर्यावरण विषयात नावाजलेले तज्ञ आहेत.पाणी संवर्धन ह्या विषयात महाराष्ट्रात अनेक गावात,शहरात ते काम करतात.त्यांनी ह्या लेखात स्वतःकडील माहिती दिलेली आहे.
अंबर
विदर्भातील आत्महत्त्यांचे कृषि किर्तनकार श्री.महादेव भुईभार यांनी केलेले मार्मीक विश्लेषण!
गेल्या तीस वर्षात काय घडलं ते दोन पानात सामावून घेण्याचा प्रयत्न मी करत आहे.
शेतक-यांच्या आत्महत्या म्हणजे अनेकानेक घटनांचा परिपाक असतो, ती जशी सामाजीक बाब असते तसीच परिस्थितीकी शास्त्र गोष्ट सुद्धा असते, त्याचं एकच एक कारण नसतं हे सांगण्याचा हा प्रयत्न.
************************************************************************************************
दोन दशकांआधी व-हाडात सोयाबीन आलं. ज्वारी हळुहळू बाद होत गेली. ज्वारी गेल्याने कडबा (चारा) कमी झाला. कडब्याचा चारा नसल्याने गोधन कमी झालं. २०० बैलांचा पोळा ५० बैलांवर आला. “खांदेमळणी” सारखे शब्द काळाच्या उदरात गडप झाले. गोधन कमी झाल्याने गावच्या गायरानांचं महत्व कमी झालं. गायराण म्हणजे “वेस्ट लॅंड” असं नवीनच सुत्र चलनात यायला लागलं. गायरानांवर अतिक्रमन झालं. सोयाबीनचा उपयोग स्थानिक ठिकाणी खाद्य म्हणून केल्या जात नाही त्यामुळे अन्न सुरक्षेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला.

घरात चार पोते ज्वारी असली की कितीही भीषण दुष्काळात तरुन जाता यायचं. एक आधार असायचा. बिकट परिस्थितीत लोकं ज्वारीच्या “कण्या” खाऊन जगली. ज्वारीच्या जाण्याने आता तसा आधार गेला. सोयाबीन हे तेल बियानं, त्यामुळे जमीनीचा कस कमी झाला, नव नव्या बुरशी वाढायला लागल्या. त्यातच डि.ए.पी. सारख्या खताच्या मा-याने मातीची जैविक संरचना बिघडली. एकीकडे जमीन निकृष्ट होत जाणे दुसरीकडे त्यात शेनखताची कमतरता यामुळे जमीनीची पाणी धारण क्षमता आणि जमीनीत पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली. जमीनीत पाणी मुरत नाही म्हणून भूजल संपुष्टात यायला लागलं. (सोयाबीन सारखी) एकसुरी पीक पद्धती आल्याने शेतातली जैवविविधता झपाट्याने घटली. एकसुरीपनाच्या शेतीने एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी सगळं पीक वाया गेल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

अन्न सुरक्षा नष्ट झाल्याने देशातल्या कुठल्या तरी प्रांतातलं धान्य कमी भावात ग्रामीन भागात पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. त्यातुन लाचारीचा जन्म झाला. लाचारीतुन आत्मसन्मान गेला. आत्मविश्वास गेला. तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर रातोरात वाढदिवसांचे बॅनर लाऊन नेते बनलेल्या भुरट्या नेत्यांचं पीक आलं. शेतीच्या चरकातून फ्रेस्टेट झालेल्या युवां ना कधी नव्हे ते महाराष्ट्र अस्मिता, परप्रांतीय वगैरे हेच खरे प्रश्न असल्याचा साक्षात्कार करुन देण्यात आला. गावागावात अमूक सेना तमुक मित्र मंडळांचे फलक झळकायला लागले. इलेक्शन आले अन दारुचा कधी नव्हे एवढा महापुर ग्रामीण भागातुन वाहायला लागला. डोळ्यादेखत ३०-३२ वर्षांची किती पोरं दारु पिऊन पटापट गेली? इलेक्शन आलं, छटाक भर आकाराच्या गावात गाव विभागलं, दुभंगल. यातुन तहसील, कृषी विभाग, पंचायत समीतीकडे सबसीडीसाठी चकरा मारणा-या लाचार शेतक-याची संख्या वाढायला लागली.

दुध गेलं, तुर, मुग, उडीद गेले, तितर बाट्या गेल्या, कोंबड्या पाळण्यात कमतरता वाटायला लागली, तणनाशकाच्या फवा-याने बांधावर तना सोबत येणा-या जंगली भाज्या गेल्या, नद्या नाल्यातले मासे, खेकडे, झिंगे गेले, गायराणातले ससे गेले; त्यामुळे प्रथिनांचा, पोषणाचा प्रश्न उभा राहिला. सकस अन्न नाही, किटकनाशकांच्या सतत संपर्कात, सतत मानसीक तनावात असल्याने ह्रदय रोग, कर्क रोगाचं कधी नव्हे इतकं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढलं. शेती म्हणजे घाट्याचा धंदा झाल्याने, तिच्या बांधबंदीस्तीकडे कमालीचं दुर्लक्ष झालं. त्यातुन पावसाळ्यात शेतातली सुपीक माती नदीत गेली. नदीचे पुरातन डोह मातीने उथळ झाले. त्यातुन पाणी जमीनीत मुरवणा-या केशवाहीण्या चोक झाल्या. नदी उथळ झाल्याने पावसाळ्यात शेतीला पुराचा धोका वाढला. जमीनी खरवडून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. नद्या उथळ झाल्याने मास्यांची संख्या घटली.

तंबू, कन्नाश्या, डोकडे, टेप-या गेल्या अन तिलापीया, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, आफ्रिकन मागुर परदेशातुन व-हाडात आल्या. यातुनच मासेमारांच्या रोजगाराचा भिषण प्रश्न उभा राहिला. त्यातच मग सिंचन प्रकल्प आले. नेत्यांच्या, इंजीनीयरांच्या गब्बर पिढ्या सुखनैव नांदू लागल्या. बियाणे, किटकनाशके अन खतांसाठी बाहेरच्या व्यवस्थांवरचं अवलंबत्व कमालीचं वाढल्याने स्थानिक ठिकाणी पराधीनता वाढली. त्यातुनच मग नवीन ज्ञान गावात न येणे (उदा. बि.टी. तंत्रज्ञानाचं ज्ञान!) अन पारंपरिक ज्ञानाचा –हास होणे अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.

जुनं निसटुन चाललं आणि नवीन येत नाही म्हणून ज्ञानाची पारंपरिक तिजोरी रिती व्हायला लागली. अन दहावी पास कृषी सेवा केंद्र वाले आणि कृषी सहायक शेतक-यांचे गुरुजी झाले. याच दरम्यान एक मध्यमवर्गीय सुखवस्तू नौकरदार वर्ग हळुहळू उदयास यायला लागला. या वर्गासाठी महागाईची व्याख्या होती, “शेतमालाचे भाव वधारणे”. हा वर्ग बोलनारा,लिहणारा, “प्रतिक्रिया बहाद्दर” याला सरकार घाबरुन असणार, हा वर्ग कांद्याच्या भावासाठी सरकार पाडायला मागे पुढे न बघणारा मात्र फेअर अंड लवली साठी कोणत्याही भावाची शहानिशा न करता डोळे मिटून घेणारा. शेतमालाचे भाव वाढले की हा वर्ग बोंब ठोकणार. त्यातुन शेतमालाचे भाव इतर निविष्ठांच्या तुलनेत वाढलेच नाही. उत्पादन आधारीत बाजारभाव हे शेतक-यांसाठी एक स्वप्नच राहिले. परिणामत: कृषी उत्पादनात विक्रम करणारा, देशाला अन्न दारिद्र्यातुन बाहेर काढणारा शेतकरी दरिद्रीच राहिला.

सततच्या आर्थिक विवंचनेत आंब्याची, मोहाची झाडं आरामशीनच्या घश्यात गेली. शेंदरी, लाडू, शहद्या, शेप्या, नारळी, तेल्या, कागद्या, केळ्या, दोडी, आमट्या, खाऱ्या, दाडक्या ह्या आंब्याच्या जाती काळाच्या आड जाऊन कुठून तरी कलमी, बदाम अशा जाती बाजारात दिसायला लागल्या.आंब्याच्या, मोहाच्या, डिंकाच्या, तेंदुच्या, चाराच्या (चारोळी), बिब्याच्या, मधाच्या, जंगली मशरुमच्या स्वरुपात आणखी किती तरी आधाराचे दोर कचाकच कापल्या गेले.

आता उरला महत्वाचा आधार तो म्हणजे भागवत सप्ताहांचा, मंदीरांचा, आधुनिक धार्मिक दुकानांचा. गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणा-या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. गणपती, दुर्गा देवी मंडळांची चलती आली. एका माती नाला बांधासाठी, पांदण रस्ताच्या दुरुस्ती साठी दहा रुपयांची वर्गनी न देणारा आमचा पठ्ठ्या गावातल्या मंदीर बांधकामासाठी सढळ हस्ते मदत करता झाला. सरकारही शेतक-यांनी आत्महत्या करु नये म्हणून कोटी कोटी रुपयांचे बजेट असलेले, जगण्याची कला (आर्ट आफ लिविंग) शिकवणा-या बाबांना आयात करती झाली. बाबा आले अन गेले पण आत्महत्या होतच गेल्या. आत्महत्या होतच आहेत...........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कारण या जगात "अक्कलेची" भाषा कुणाला समजत नाहि, समजुन घ्यायची नसते, बहुतेकांना निव्वळ आर्थिक वा शारिरीक ताकदीचीच भाषा समजते. >> याचेच नेहमी वाईट वाटते. Sad

मागे शरद पवारांनी एक अभिनव योजना सुचवली होती. या कंपन्यांनी शेतकर्‍याला भागधारक करावे आणि
>> महिन्याला ठराविक रक्कम शिवाय नफ्यातला अंश द्यावा अशी काहीशी ती योजना होती. म्हणजे शेतकरी
>> शेतीतून मोकळा होऊन इतर उद्योग करायलाही मोकळा राहील.

सहकारी साखर कारखाने किती फायद्यात चालतात आणि सामान्य भागधारकाला काय मिळत यावर एक पीएच्डी सहज मिळु शकते. सहकार म्हणजे भ्रष्टाचार, नेतृत्व निर्मीतीचे कारखाने आहेत. किती माजी खासदारांना साखर कारखाने काढायची परवानगी मिळाली आहे याचा मागोवा घेतला तर हे राजकीय सोयीचे साधन आहे हे पटल्याशिवाय रहाणार नाही. काही अपवाद सोडले तर उसाचे सर्व पैसे देणारे कारखाने विरळाच.

कृपया मायबोलीच्या माध्यमातुन एक ट्र्स्ट बनवायचा का जो आत्महत्या ग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला काही मदत करु शकेल. अन्यथा सर्व चर्चा म्हणजे मगरीचे अश्रु आहेत.

कोण किती योगदान देतो या पेक्षा सहभाग महत्वाचा आहे.

नितिनजी योग्य त्या स्वरूपात मुद्दे मांडले आहेत

यावर नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी सुरु केलेले कार्य उल्लेखनिय आहे

नाना पाटेकर म्हणाले, "आपण सरकारवर किती अवलंबून राहायचे? दुष्काळ आणि आत्महत्येच्या विषयावर आता कुठलेही राजकारण न करता एकत्र आले, तर चांगले होईल. हा प्रश्‍न दिसतो तेवढा छोटा नाही. विरोधी पक्ष सत्तेत असता, तर त्यांनाही याच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले असते. हा कुठल्या एका पक्षाचा प्रश्‍न नाही. या प्रश्‍नावर सगळे मिळून एक पक्ष व्हा!‘‘

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचे काम नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे करत आहेत. ‘आत्महत्या थांबवू शकू की नाही, हे माहित नाही; पण दिलासा देण्याचे काम यातून होईल. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, हाच तोडगा असावा,‘ अशी अपेक्षा नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केली. सरकार आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांविषयी बोलणे त्यांनी टाळले.

‘सध्या सणासुदींमध्ये चिनी वस्तू विकायला येतात. आपल्याकडील महिलांनी अशा वस्तू का तयार करायच्या नाही?त्यांनी अशा वस्तू तयार करून विक्री केली, तर कुटुंबाला हातभार लागेल. तालुका, जिल्ह्यांच्या ठिकाणी त्यासाठीचे मार्केट व्हावे, त्याची जाहिरात आम्ही करू,‘ अशी संकल्पनाही पाटेकर आणि अनासपुरे यांनी मांडली. सध्या मदतीचा तात्पुरता ओघ सध्या सुरू असला, तरी यासंदर्भात काम करणारी एक संस्था लवकरच सुरू केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4803709546887095129&Se...!

कालच नाना पाटेकरांची मुलाखत पाहिली. त्यात नाना बोलले..
"आम्ही फक्त पोस्टमनचे काम करतोय.. तुम्ही पुढे या, मदत करा. आम्ही ती मदत योग्य त्या परिवारापर्यंत पोहचवू. कित्येक लोक मदतीला पुढे येतात पण ही आर्थिक मदत खरच योग्य लाभार्थीला मिळते का या शंकेमुळे तिथेच थांबतात.
आम्हाला ती शंका दूर करायची आहे. आणि तुम्ही मदत करा हे आवाहन आहे".

वाहिनी वर तरी काही संपर्क क्रमांक्/पत्ता दिला नव्हता. बघू जालावर काही मिळतं का.

‘आत्महत्या थांबवू शकू की नाही, हे माहित नाही; पण दिलासा देण्याचे काम यातून होईल. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, हाच तोडगा असावा,‘ अशी अपेक्षा नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केली. सरकार आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांविषयी बोलणे त्यांनी टाळले.

हे लोक खरेच चांगले काम करताहेत. निदान इथे तरी राज्कारण बाजुला ठेवून हा प्रकल्प सगळ्यांनी मिळून पुढे न्यायला हवा.

राजकारण बाजूला ठेवायचे की राजकारणच करत बसायचे ह्यावर चर्चा होण्याच्या केव्हाच पलीकडे दुष्काळी परिस्थिती पोचलेली आहे. आता तो चॉईस राहिलेला नाही. नाना पाटेकर आणि अनासपुरे जे बोलत आहेत ते अत्यंत प्राथमिक पातळीचे वाटत आहे.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि दुष्काळ ह्यांचे नाते जवळचे असले तरी आत्महत्यांचे ते एकमेव कारण असेल असे नाही. आत्महत्या न करणारे आणि दुष्काळामुळे होरपळनारे कैक शेतकरी आहेत ज्यांना दिलासा उपयोगाचा नाही.

आत्महत्या करणार्‍यांना एकवेळ कुठूनतरी मदत मिळेल, पण जे आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाजवळ येऊन ठेपलेत त्यांचे प्राण वाचवले पाहिजेत.
खूप दुष्काळ पडलाय, खायला अन्न नाही अशा कारणांमुळे आत्महत्या फक्त एकच वाचली.
(लातूर जिल्ह्यातली - चार मुले आणि नवरा यांच्यात मिळून दोनच भाकर्‍या असल्याने बाईने शेवटी स्वतःला जाळून घेतलं.
या गावात रोहयो किंवा तत्सम काम उपलब्ध नव्हते.)
आमच्या जिल्ह्याच्या आणि आसपासच्या जिल्ह्यात ज्यांनी आत्महत्या केल्यात त्यांच्याकडे किमान चारपाच एकर जमीन आहे.
एखादे नगदी पीक लावण्यासाठी कर्ज घेऊन मग त्यात बुडल्याने- (मागच्या दोघांनी आलं लावलं होतं. आजच्या एकाने मलबेरी लावण्यासाठी कर्ज घेतलं होतं)
अश्याप्रकारचं कर्ज घेताना , हा बर्‍यापैकी जुगार खेळताना व्यापारी दृष्टीकोन ठेवणं, फायद्या तोट्याची गणिते मांडणं शेतकरीब्शिकला पाहिजे.
चारच्या चार एकरात मलबेरीसारखं बेभरवश्याचं पीक लावण्याचा प्रयत्न करण्याअगोदर एखाद्या एकरात कमी पाण्याचं जास्त इनवेस्टमेंट नसणारं पीक लावायला हवं.
हे अर्थातच शिकल्याशिवाय , प्रबोधन झाल्याशिवाय येणार नाही.
आपला शेतकरी सुशिक्षित नाही म्हणूनच एखाद्या पिकाच्या लाटेत वाहत जावून कर्जबाजारी होऊन बसतो.

ह्या धाग्यावर बरेच दिवस लिहायचं होतं. खरंतर ह्या विषयावर अधिकारवाणीने मी स्वतः फार बोलू शकणार नाही पण सुदैवाने मी अशा व्यक्तींच्या सहवासात आहे ज्यांना ह्या प्रश्नांची जाणीव आहे आणि हे प्रश्न सोडवण्यासाठी जे काम देखील करत आहेत. त्यात एक माझे वडील आहेत. गेल्या महिन्यात त्यांची शेतकऱ्यांचे व्यावसायिक ताणतणाव आणि कायदेशीर बाबी ह्या विषयावर डीडी सह्याद्री वाहिनीवर साडेनऊच्या बातम्यात मुलाखत झाली. ह्या मुलाखतीत त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे खूप महत्वाचे आहेत असं मला वाटतं. त्यांनी मुलाखतीत मांडलेले काही मुद्दे: आपल्याकडे आज शेतकऱ्याला कायदेशीर सल्ले घेण्यासाठी कोणतीही सुलभ व्यवस्था उपलब्ध नाही. अन्यायाविरुद्ध कोर्टात जाऊन वर्षानुवर्षे केस लढण्यासाठी आवश्यक ते (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय) बळ हे शेतकऱ्यापाशी नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी वेगळी न्याय यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. जर अशी यंत्रणा उभी राहिली तर शेतकरी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध व फसवणुकीविरुद्ध दाद मागू शकेल आणि त्याची नुकसानभरपाई त्याला मिळू शकेल.
इच्छुकांना ही मुलाखत ह्या लिंकवर पाहता येईल.
https://youtu.be/h1LQv8yZyE8?t=12m13s (साधारण १० मिनिटांची मुलाखत आहे. बाराव्या मिनिटापासून पुढे)

जिज्ञासा, तुझ्या बाबांनी वेगळा पैलू, ज्याचा आपण कधीही फारसा विचार करत नाही, पुढे आणलाय. माहितीपूर्ण मुलाखत आहे. शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद.

नितीनचंद्र, इथल्या चर्चेबरोबरच शेतकर्‍यांना मदत करण्याच्या मुद्द्याबद्दल + १. मला वाटतं मायबोलीचं नाव कुठे वापरता येणार नाही परंतू सदस्यांशी संपर्क साधणे, इथे बाफ काढून माहिती देणे, अपडेट्स देणे ह्याकरता मायबोलीचा उपयोग करता येऊ शकतो.

राजकारण बाजूला ठेवायचे की राजकारणच करत बसायचे ह्यावर चर्चा होण्याच्या केव्हाच पलीकडे दुष्काळी परिस्थिती पोचलेली आहे. आता तो चॉईस राहिलेला नाही. नाना पाटेकर आणि अनासपुरे जे बोलत आहेत ते अत्यंत प्राथमिक पातळीचे वाटत आहे. >> बरोबर आहे, प्राथमिकच आहे ते, पण तरीही कोणीतरी बोलून दाखवावे अशी परिस्थिती राज्याच्या राजकारणात आहे. (कोणत्याही पक्षाच्या) विरोधी पक्षाचे एकमेव काम हे फक्त सरकारच्या चुका काढणे, गोंधळ करुन कामकाज बंद पाडणे हेच दिसून येते. त्यामुळे अशा भीषण प्रसंगी तरी ते बाजूला ठेवून एकत्र येऊन काम करणे अपेक्षित आहे हे सर्वांनाच वाटते. नाना पाटकर आणि अनासपुरेंनी ते बोलून दाखवले. ह्या उपरोक्षही तसे होईल की नाही हे पुढच्या काही महिन्यात दिसून येईल.

मला वाटतं नाना आणि अनासपुरेनी नुस्त्या गफ्फा मारण्यापेक्षा काहीतरी काँक्रीट कामाला सुरुवात तरी केली आहे. आपल्या नावाचा, प्रसिद्धीचा, पैशाचा उपयोग करुन सेलिब्रीटीज, उद्योगपती वगैरे अश्या वेळेला काहीतरी सामाजिक योगदान देऊ शकतात. तसं पाहिलं तर आपल्याकडे त्याबद्दल ठणठणाटच आहे.

माझे मत जरासे इंसेंसिटिव वाटेल खरे पण इतके दिवस चर्चा वाचुन आज राहवत नाहीये म्हणुन लिहितोच, नाना पाटेकर ह्यांचे एक वाक्य पटले "किती दिवस सरकारला दोष देणार" इतके दिवस मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्रियन शुगर लॉबी चे नेतृत्व असल्या कारणे, कापूस पॉलिसी कड़े दुर्लक्ष्य तापी खोरे विकासाचे पैसे कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अन पर्यायाने बारामतीकरांकड़े वळते होणे हे सगळे झाले, ह्या सगळ्या मुद्द्यांवर किंवा इतर समग्र मुद्द्यांवर खुप चर्चा झाली आहे , तरीही विदर्भात राहिलेला अन तिथे कोरडवाहु शेती केलेला म्हणुन काही दोष जो आमच्या शेतकरी मंडळी चा आहे तो सुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे, एब्सॉल्यूट करेक्ट कोणीच नसते अन आत्महत्या प्रश्नाच्या खोलात मुळा पर्यंत जाऊन त्याचे निराकरण करण्यात हे मुद्दे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजेत असे वाटते

१ शिक्षणाची कमी - शेतीतले आधुनिक तंत्र आत्मसात करण्यात असलेली उदासीन वृत्ती, आता असे का होते ? तर मागच्या १५ वर्षात पाऊसमान अनियमित व्हायच्या अगोदर त्रास असा काही विशेष नव्हता शेतकरी मंडळी ला, बावनकशी सोने असावे तसली काळीशार जमीन होती नियमित पाऊस होता मुठभर पेरता पोतेभर होत असे जमीन तर असली की काही काही ठिकाणी (उदा तालुका अकोट जिल्हा अकोला) ८० फुट खोल खोदता ही काळी माती निघे . काही वर्षांपासून बदलते ऋतूचक्र आत्मसात न करता येणे ह्याच्यामागे पिढ्यांपिढ्याची ही सुखसीन कंडीशन सुद्धा लागु होतेच. स्थानिक कृषि विद्यापीठ (पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ) शेतकरी लोकांत नीट मिसळू शकले नाही कारण एका बाजुने विद्यापीठ उदासीन असले तरी दुसऱ्या बाजुने शेतकरी काही फार इंटरेस्टेड होता असेही नाही.

२. फालतू च्या परंपरा - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अन गाडगेबाबा ह्यांच्या कर्मभूमित आदर्श विवाह करा हे लोकांना ओरडून सांगता ही समजत नाही, सगळे लोक म्हाताऱ्या पेस्तन काका प्रमाणे गुड़ ओल्ड डेज मधे रमलेले असतात, कर्ज काढून ते शेतीत घालायचे प्रमाण अन इतर ठिकाणी (सणवार लग्नकार्ये इत्यादी मधे वापरणे) ह्याचे आकड़े उपलब्ध नाहीत पण ते मिळता चित्र स्पष्ट होऊ शकते,

३ संघटन कौशल्य कमी - उसाच्या हमीभावा वरुन पश्चिम महाराष्ट्रियन शेतकरी बसेस जाळु शकतो, इथे मात्र एकत्र यायची मारामार!! अर्थात बसेस जाळणे समर्थनिय नाही पण आंदोलन करून राज्यकर्ते लोकांच्या झोपा कमी करणे नाही आंदोलन हे फ़क्त चुकारे ह्या एकाच मुद्द्यावर नाही तर नुकसान झाल्यावर त्याचे असेसमेंट करणाऱ्या चुकीच्या पद्धती (स्थानिक महसुली पैसेवारी पद्धत वगैरे) केंद्रस्थानी ठेऊन व्हायला हवे आहे . वर सांगितल्या प्रमाणे पिढ्यांपिढ्या फायदा दिलेले नकदी पीक सोडायला शेतकरी आधीच तयार होत नाही त्यात त्याला बदली म्हणुन नवी निसर्गप्रूफ पिके प्रोमोट करण्यात सरकार चे औदासिन्य असे बरेच मुद्दे येतात, कापसाच्या बाबतीत बोलता एक स्वतंत्र लेख होऊ शकतो ह्या बाबतीत.

जिज्ञासा, तुझ्या बाबांनी वेगळा पैलू, ज्याचा आपण कधीही फारसा विचार करत नाही, पुढे आणलाय. माहितीपूर्ण मुलाखत आहे. शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद. >> +१

>>स्थानिक कृषि विद्यापीठ (पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ) शेतकरी लोकांत नीट मिसळू शकले नाही कारण एका बाजुने विद्यापीठ उदासीन असले तरी दुसऱ्या बाजुने शेतकरी काही फार इंटरेस्टेड होता असेही नाही.>>
प्रत्येक तालुक्यासाठी शेती शिक्षक असे काही उपलब्ध आहे का? नसल्यास असे काही केल्याने फरक पडू शकतो का?

प्रत्येक तालुक्यासाठी शेती शिक्षक असे काही उपलब्ध आहे का?<< ही खरी गरज आहे आत्महत्या थांबवण्यासाठी, आपल्या देशात शेती हा सर्वात मोठा उद्योग असताना शेतकी कॉलेज पेक्शा कला / वाणिज्य कॉलेजेस ची संख्या खुपच मोठ्या प्रमाणावर आहे.

स_सा,

खर आहे, " प्रत्येक तालुक्यासाठी शेती शिक्षक असे काही उपलब्ध आहे का?<< ही खरी गरज आहे आत्महत्या थांबवण्यासाठी, आपल्या देशात शेती हा सर्वात मोठा उद्योग असताना शेतकी कॉलेज पेक्शा कला / वाणिज्य कॉलेजेस ची संख्या खुपच मोठ्या प्रमाणावर आहे." हा मुद्दा कधी लक्षातच नाही आला.

आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे मी अस ऐकलय की तुमच्या घरात सात-बारा उतार्‍यावर शेती असल्याशिवाय इकडे शेतीमहाविद्यालयात प्रवेश नाही म्हणे. खर आहे का ?

एखादा शेतमजुराचा मुलगा शेतीमधे पदवी घेऊ म्हणेल तर त्याने घ्यायची नाही अस दिसतय.

घरात सात-बारा उतार्‍यावर शेती असल्याशिवाय << नेट वर सर्च केल्यावर असे कुठे वाचण्यात नाही आले

३६० तालुक्यातून जेमतेम ४०-५० शेतकी कॉलेज महाराष्ट्रात आहेत त्या उलट ५८० वाणिज्य / ५४० कला /४५० इंजिनियरींग ची कॉलेजेस आहेत.म्हणजे अ‍ॅडमिशन्स साठी किती मारामार असेल तिथे.

हो, ऐकलेलं एके काळी बरोबर होते. सध्याचे शेतकी कॉलेज प्रवेशाचे निकष माहीत नाहीत. नवी शेतजमीन विकत घेण्यासाठीही तुमच्या घरात सात-बारा उताऱ्यात शेतजमीन असायला लागते असे मध्यंतरी कळाले. मग ती (सात बारावाली) जमीन भले पडीक, नापीक का असेना!

हो , अशी अट एकेकाळी होती. माझी स्वतःची १२ वी नंतर बी.एस्सी. / एमेस्सी अ‍ॅग्रीकल्चर करण्याची खूप इच्छा होती.
पण आई/वडिलांची जमिन नसल्यामुळे जमलं नाही.

शेतकी कॉलेजला अ‍ॅडमिशन घेण्यासाठी शेती असण्याची अट सक्तीची नाही. मात्र शेती असणार्‍यमूमेदवाराना काही मार्कांचे वेटेज दिले जाते. शेती नसलेली मुलेही प्रवेश घेऊ शकतात.

लातूर जिल्ह्यातली - चार मुले आणि नवरा यांच्यात मिळून दोनच भाकर्‍या असल्याने बाईने शेवटी स्वतःला जाळून घेतलं.
या गावात रोहयो किंवा तत्सम काम उपलब्ध नव्हते>>> ही बातमी अतिरंजित स्वरूपात देण्यात आल्याचं वाचण्यात आलं होतं. त्या बाईला काहीतरी मानसिक त्रास होता आणी घरची स्थिती ठिकठाक होती. अर्थात नक्की माहित नाही. कदाचित मीच वाचलेलं खोटं असू शकेल. ते असो.

स्थानिक कृषि विद्यापीठ (पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ) शेतकरी लोकांत नीट मिसळू शकले नाही कारण एका बाजुने विद्यापीठ उदासीन असले तरी दुसऱ्या बाजुने शेतकरी काही फार इंटरेस्टेड होता असेही नाही.>> हा मुद्दा फार अमह्त्त्वाचा आहे, आम्ही आता शेतकरी नाही तरीही रत्नागिरीमधल्या भाट्याच्या नारळ संशोधन केंद्रामध्ये दारामधला एक किंवा दोन माड असले तरी त्यांच्या देखभालीसाठी योग्य ती माहिती कधीही मिळते. माडावर रोग पडलाय असं सांगितलं की ताबडतोब त्यांची लोक येऊन चेक करतात. सेम हीच परिस्थिती आंबा काजू आणि फणससारख्या कमर्शीअल झडांबाबत. अंगणातल्या एक दोन झाडांसाठी जर इतका विचर केला जाऊ शकतो तर चार पाच एकराच्या शेतीमध्ये पिक लावन्याआधी शास्त्रीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे हा विचार रूजवायला हवा आहे.

दुसरा मुद्दा: फालतूच्या परंपरा. यावरून बरेच उलटसुलट मुद्दे ऐकले आहेत. पण एकंदरीत माझ्या पाहण्यात तरी विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये परंपरेच्या नावाखाली बरीच उधळण चालू असते. यासाठी लोकशिक्षण हा एकमेव उपाय आहे. साधीसोपी घरगुती लग्नं अजिबात कर्जं न काढता करनं (लग्नंच नव्हे तर इतरही सर्व कार्यं) हुंडा देणघेण बंद आणि पद्धतीरूढीच्यानावाखाली गावजेवणावळी बंद करणं ही काळाची गरज आहे (मी याबाबतीत कोकणी लोकांना खरंच खूप मानते. परवडत नसेल तर चंदा आईस्क्रीमचा एक स्कूप देऊन लग्नं आटोपतात. मानमरातब वगिअरे प्रकार नसतातच)

प्रत्येक तालुक्यासाठी शेती शिक्षक असे काही उपलब्ध आहे का? नसल्यास असे काही केल्याने फरक पडू शकतो का?>>> नक्की माहिती काढून लिहिते पण माझ्या ऐकीव माहितीनुसर शासकीय अ‍ॅग्रीकल्चरल सुपर वाईझर असतात आणि ते बहुतेकदा शेतकीमध्ये पदवी घेतलेले असतात. यांचे काम मुख्यत्वाने काय असते ते माहित नाही. पण शासनानं किस्सान हेल्प सेवा वगैरे उपक्रम चालवलेले आहेत. नवीन चालू झालेले डीडी किसान हे चॅनल देखील खूप छान माहिती देतं. (मला ते चॅनल्बघायला आवडत)

शेतकी कन्सल्टंट देखील असतात पण ते बहुतेकदा मोठ्या शेतकर्‍यांनाच परवडू शकतील असे असतात.

घरात सात-बारा उतार्‍यावर शेती असल्याशिवाय << नेट वर सर्च केल्यावर असे कुठे वाचण्यात नाही आले
>>
सगळ्याच गोष्टी नेटवर असतातच असे नाही. शेतजमीन घेण्यासाठी स्वतः शेतकरी कुटुम्बातले असणे आवश्यक आहे. आई वडलांच्या नावावर शेती चालते. पूर्वी शेती विकून भूमिहीन झाल्यास जुन्या पुराव्याच्या आधारे शेती घेता येते. खर्‍या शेतकर्‍यानीच शेती व्यवसायात रहावे व, अ‍ॅबसेंटी लँडलॉर्डिझम रोखण्यासाठी भुसुधार कायद्यांचे स्पिरिट लक्शात घेऊन ह्या प्रोव्हिजन्स आहेत. मात्र कलेक्टरच्या परवानग्या घेऊन बिगर शेतकर्‍याना शेती खरेदी करता येते.

३६० तालुक्यातून जेमतेम ४०-५० शेतकी कॉलेज महाराष्ट्रात आहेत
>>>
सध्या महाराष्ट्रात १४५ च्या दरम्यान शेती कॉलेजेस आहेर्त . आणि नवी होणारी कॉलेजेस रोखण्याची गरज आहे.

स_सा एकूणच तुम्हाला काहीही माहिती नसताना तुम्ही काहीही ठोकता असे दिसून येत आहे....

चारही कृषि विद्यापीठात एकूण कृषि व संलग्न विषयाची अनुदानित ३१ व कृषि व संलग्न विषयाची विना अनुदानित ११३ महाविद्यालये कार्यरत आहेत. ३१ शासकीय महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता २५२७ आहे. विना अनुदानित ११३ महाविद्यालये असून, ८९८० विद्यार्थ्याची प्रवेशक्षमता आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची १३२५ तर आचर्य (Ph.D) अभ्यासक्रमासाठी विविध विद्याशाखांमध्ये २०८ प्रवेशक्षमता झालि आहे. सर्वच विद्याशाखांमध्ये मुलींसाठी ३० टक्के जागा राखीव करण्यात आलेल्या असून, त्यांच्यासाठी वसतिगृहांची देखील सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे त्यांनी जर महाराष्ट्रातील त्या त्या भागातील शेती विभागाच्या 'एम एस किसान' सारख्या एसेमेस सेवेला नाव नोंदलं तर त्यांचे शेतकी सल्ला स्वरूपातील मेसेजेस नियमित येत राहातात. कोणत्या पिकाच्या कोणत्या रोगावर कोणतं औषध फवारावं, नत्र कुठे किती वापरावं, कोणत्या हवामानात पिकाची कशी काळजी घ्यावी वगैरे प्रकारचे हे सल्ले असतात.
(मागे साधारण सहा सात वर्षांपूर्वी मी असंच हे प्रकरण नक्की काय आहे हे जाणून घ्यायला या सेवेसाठी मोबाईल सबस्क्रिप्शन केलं असावं, कारण मला त्यांचे एसेमेस बरीच वर्षे नियमितपणे येत आहेत. कोल्हापूर क्षेत्रीय विभागाकडून असतात हे मेसेजेस. शेतकऱ्यांना त्या सल्ल्याचा कितपत उपयोग होतो हे माहीत नाही.)

स_सा एकूणच तुम्हाला काहीही माहिती नसताना तुम्ही काहीही ठोकता असे दिसून येत आहे....<<
सगळ्याच गोष्टी नेटवर असतातच असे नाही.<< म्हणजे शेतकरी यापासुन दुरच आहे असे च ना, कारण शेतीविषयक खुप कमी माहिती उपलब्ध आहे. (??) किंवा मला ती वेगळ्या प्रकारे शोधावी लागेल.

धन्यवाद, माहिती बद्दल. माहितीच्या शोधासाठी नेट वर सर्च केल्यावर जी माहिती मिळाली ती लिहली होती.

तुमच्या मते महाराष्ट्रात १७५ च्या दरम्यान शेती कॉलेजेस आहेर्त . आणि नवी होणारी कॉलेजेस रोखण्याची गरज आहे.<< म्हणजे शेतकर्‍याच्या शैक्षणिक मुलभुत गरजा भागवल्य जात आहेत असे तुमचे म्हणणे आहे का

हुडा मग तरीही शेतकरी मागास का ?? झालेल्या आत्महत्यांमागे कारण काय होते. हा प्रश्णा तसाच रहातो

पाणी ! पाणी !! पाणी !!!

प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ कै. विलासराव साळुंके यांची एक एन जी ओ होती पाणी पंचायत. तिची टॅग लाईन होती 'पाणी- गरीबी आणि श्रीमंतीला छेदणारी रेषा !' आजही शेतीचे मूळ प्रश्न हे पाण्याशी निगडीत आहेत. पैसे असले तर सगळी सोंगे आणता येतात मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे आपण म्हणतो तसेच पाणी असले तर शेतीतली सगळी सोंगे आणता येतात पण पाण्याचे सोंग आणता येत नाही. मराठवाड्यात सलग चौथे वर्ष आहे पाऊस नसल्याचे. काय लावणार आणि काय काढणार.? आपल्याला एखादा महिना पगार मिळाला नाही, अगदी उशीरा मिळाला तरी आपण कासावीस होतो. येथे चार वर्षे शेतकर्‍यांचा 'पगार'च झालेला नाही. बाकी पारंपरिक, आधुनिक तंत्रज्ञान , मार्गदर्शनही उपलब्ध आहे. मुख्य म्हनजे आपला साक्षरता दर ८२ टक्क्यांच्या आसपास पोचला असल्याने शेतकर्‍यांची ही पिढी ज्ञानाच्या अगदी सान्निध्यात आहे. कर्जाच्या सुविधाही वाढताहेत. नाही फक्त पाणी.....

Pages