चाळीतील घर लीगल असते का ?

चाळीतला हा भाडेकरू घरमालकाकडून भाडेपावती मिळत असल्यास कायदेशिर त्या घरात राहण्याचा मालक होतो.परंतू त्या जागेचा मालक होत नाही.बँक लोन प्रापर्टीचे पेपरस गहाण ठेवून घेऊन मिळते .अन्यथा तुमच्या इंकमच्या आधारावर पर्सनल लोन मिळते .ते घराच्या सजावटीसाठी असे लिहिता येईल.पागडी पद्धतीत मालक काही गोष्टी बदलायला मूक संमती देत असला तरी मालकी त्याच्यककडेच राहते.तुमच्या उदाहरणात ते पागडीचे घर असेल आणि डॅाक्टरने पर्सनल लोन घेतले असेल.

असे कसे असेल ? मालक हा घरमालक असु शकतो तर त्याच्याकडुन विकत घेउन दुसराही मालक होइइल की.

आणि घर सजावटीला पैसे मिळतात ( कर्ज ) तर मुळात ते घर तर नावावर नको का ?

नेटवर सर्च दिलाय का ? इथं कुणी वकीलाने माहीती दिली तर बरंच आहे.

भाडेकरू संघ वगैरे असतात, त्यांच्याकडे माहीती मिळू शकते. वकील सुद्धा सल्ला फी घेउन सांगू शकतो.

""असे कसे असेल ? मालक हा घरमालक असु शकतो तर त्याच्याकडुन विकत घेउन दुसराही मालक होइइल की.""------चाळीतले घर म्हटले आहे चाळवजा नव्हे.याचा अर्थ तो कायद्याअंतर्गत फक्त राहण्याची अधिकृत परवानगी मिळालेली व्यक्ती आहे.त्याने विकत च घेतले असेल स्टँप ड्युटी भरून तर बाजारमुल्याप्रमाणे बँक कर्ज देइलच. यासाठी वकीलाकडे कशाला पैसा घालवायचा ?थेट बँकेत जाऊन गृहकर्जासाठी काय कागदपत्रे लागतात विचारा लगेच उत्तर मिळेल.भ्रमात राहायचे कशाला?

चाळीतील म्हणजे बैठ्या चाळीतील घरे विक्रीसाठे आहेत. त्याबद्दल असणार .

भाड्यानेच रहायचे तर चांगले फ्लॅट मिळतात की

पागडी सिस्टीम काय असते

पागडी नक्की काय असते ते माहीत नाही पण थोडीफार माहिती मिळाली आहे. खूप वर्षांपूर्वी आमची डोंबिवलीला एक बिल्डिंग पगडी मध्ये दिली आहे. त्यावेळेस ज्या भाडेकरूंना रूम दिले होते त्यांनी त्या वेळेस दोन ते पाच हजार अशी अनामत रक्कम माझ्या साबूना दिली होती व दरमहा भाडे देतात. सुरवातीला ते दहा रुपयांपासून सुरू होते. आज पाचशे रुपये पर भाडेकरू आहे.
भाडेकरू असल्यामुळे ते राहते घर विकू शकत नाहीत परंतु मालक ही त्यांनां काढू शकत नाही. जर भाडेकरू घर खाली करून जात असेल तर मालक आणि त्याच्यात काही रक्कम ठरवली जाते जी मालकाला भाडेकरू ला देऊन घर स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकतो.
दोन वर्षांपूर्वी आमच्या एका भाडेकरूने घर खाली केले तेव्हा त्याला साबूंनी तीन लाख दिले होते हे माहीत आहे. त्याची तेव्हाची अनामत रक्कम पाच हजार होती.

अरे वा. पागडी सिस्टीम. मला यातले कमी माहीत आहे. माझ्या वडिलांना जास्त माहीत असेल.
आमची चाळ पागडी सिस्टीमची होती.
घरभाडे अगदी क्षुल्लक होते. ते देखील वर्षानुबर्षे लोकांनी थकवले होते. पाणीपुरवठा बिल, कॉमन लाईट बिल वगैरे मालक द्यायचा. सफाई कामगार आणि मेनटेनन्सवाला यांचा पगार मालक द्यायचा. तेच कसे बसे त्याचे सुटत असेल त्या भाड्यातून. कोणी एखादी रूम कोणाला विकायची झाल्यास त्यातले २०-२५ टक्के मालकाला द्यावे लागायचे तीच काय ती त्याची कमाई.
शेवटी डेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर लागला तेव्हा मालकाला किती मिळाले माहीत नाही. पण प्रत्येक भाडेकरूला एका रूममागे वन बीएचके फ्लॅट मिळाला. त्याच जागी झालेल्या नवीन बिल्डींगमध्ये.

अरे वा. पागडी सिस्टीम. मला यातले कमी माहीत आहे. माझ्या वडिलांना जास्त माहीत असेल.
आमची चाळ पागडी सिस्टीमची होती.
घरभाडे अगदी क्षुल्लक होते. ते देखील वर्षानुबर्षे लोकांनी थकवले होते. पाणीपुरवठा बिल, कॉमन लाईट बिल वगैरे मालक द्यायचा. सफाई कामगार आणि मेनटेनन्सवाला यांचा पगार मालक द्यायचा. तेच कसे बसे त्याचे सुटत असेल त्या भाड्यातून. कोणी एखादी रूम कोणाला विकायची झाल्यास त्यातले २०-२५ टक्के मालकाला द्यावे लागायचे तीच काय ती त्याची कमाई.
शेवटी डेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर लागला तेव्हा मालकाला किती मिळाले माहीत नाही. पण प्रत्येक भाडेकरूला एका रूममागे वन बीएचके फ्लॅट मिळाला. त्याच जागी झालेल्या नवीन बिल्डींगमध्ये.

शाळेत असताना कोणी विचारले की तुमचे घर भाड्याचे आहे की स्वत:चे या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कधीच देता आले नाही

डोंबिवलीत 10 लाखाल पागडीवर 1 बीएचके आहे

प्रॉपर्टी कार्ड , इलेक्ट्रिक बिल आपल्या नावावर होणार , कधीही घर पुढच्याला विकताना समजा नंतर 14 लाखाला विकले , तर प्रोफाटच्या 50 % मालकाला मिळणार

रिडेव्ह झाले तर आपल्यालाही रूम मिळणार

पागडी आणि डिपॉझिट भाडेकरू पद्धतीमधे किंचित भेद आहे.
दोन्हीस महाराष्ट्र रेंट act लागू असतो. जागा सोडताना पैसे किती मिळणार/ मिळणार का यात भेद.

चाळीत दोन घरे घेतली होती. नंतर त्याने त्यावर दोन मजले चढवुन दवाखाना व घर केले.>>>>>

म्हणजे त्याने बैठ्या चाळी ज्यांची झोपडपट्टी म्हणुन गणना केली जाते अशा ठिकाणी घर घेतले का? असे घर बेकायदा असु शकते, खालची जमिन सरकारी मालकीची असु शकते. जर ती खासगी मालकीची असेल तरी असे मजले चढवणे अनधिकृत. राजकारणी लोकांनी मतांच्या आशेने अमुक एका वर्षापुर्वीची घरे अधिक्रुत असे जाहिर केले व ते वर्ष नन्तर पुढे ढकलत राहिले, जेणेकरुन जास्तित जास्त वस्त्या अधिकृत होतील. असो.

अशा अधिकृत केलेल्या चाळीत रुम घ्यायला लोन वगैरे मिळते का माहित नाही पण SRA खाली चाळी पाडल्या जाउन त्या बदल्यात फ्लॅट मिळालेले मााझे काही नातेवाईक आहेत.

मजले अधिकृत पणे चढवता येतात

बैठ्या घराला अडीच वर्षे झाली की पंचायत एक मजला चढवायची रीतसर परवानगी देते

ज्या जाहीराती येतात त्यात काही तथ्य नाही.. कोपर दिवा डोंबिवलीतल्या घराची (झोपडपट्टी म्हणणं मला बरं वाटतं नाही..घर हे घरचं असतं) ताजी उदाहरणे आहेत.. प्रायवेट संस्था, पतपेढ्या लोन देतात तरीही त्या कायदेशीर असतील ह्यात जरा शंकाच आहेत कारण मध्यंतरी अशी बर्याच चाळी तोडण्यात आल्या आहेत..

ठाण्या मुंबईतल्या १९९५ नंतरच्या चाळी अधिकृत केल्या आहेत, काही ठिकाणी २००० नंतरच्या देखिल करण्यात आल्या आहेत.. अशा ठिकाणी चाळीतलं घर घेऊ शकता फक्त विकत घेताना घराची Tax पावती जरुर पाहा.. पावतीवर अधिकृत बांधकाम लिहलं असेल तर फोटोपास वैगेरे पाहून बिनधास्त घर घेऊ शकता पण माझ्या माहीतीप्रमाणे त्यावर हाऊसिंग लोन मिळत नाही..

म्हाडाच्या बैठ्या चाळीतली घरे तर एकदम बेस्ट...त्यावर कदाचित लोन मिळू शकतं..

ठाण्यातल्या म्हाडा कॉलनी तले घरे तर डोंबिवलीतल्या टू बिचके पेक्षा महाग आहेत..

कुठली पंचायत? मुंबईत हे आहे का?

मुळ प्रश्नात चाळीतील घराचा उल्लेख आहे. चाळ असेल तर स्वतन्त्र बैठे घर त्यात कुठुन येणार? आणि जर ते तसे असेल तर निदान मुम्बैत तरी ते झोपडपट्ती म्हणुनच येईल. आणि मुम्बै महानगरपालिकेचे नियम लागु होतील.

म्हाडाची घरे अधिकृत आहेत. पण म्हाडाच्या बैठ्या चाळी आता खुप जुन्या झाल्यात. म्हाडा आता मुम्बैत स्वत:च्या इमारती बांधते का शंका आहे. त्यांच्या लॉटरीत खासगी बिल्डरच्या इमारतीतिल म्हाडाची घरे असतात. म्हाडाची ती सुन्दर, सुबक, हवेशीर बैठी घरे आता इतिहासजमा झाली. मी ज्या म्हाडाच्या कॉल्नीत राहात होते तिथली सुन्दर बैठी घरे मालकांनी विकुन किन्वा व्यावसायिक कामांसाठी भाड्याने देउन त्याचे रुपांतर झोपडपट्टीत केले. कॉलनीत जाववत नाही आता.

बैठ्या चाळीत ओळीने एकमजली समजा दहा घरे आहेत, अडीच वर्षाने लोकल पंचायत त्यातील कुणालाही स्वतःच्या घरावर अजून एक मजला चढवायची परवानगी देते

शेळू , वांगणी इथे ग्रामपंचायत मंजुरी देते

बाकी ठिकाणची कल्पना नाही

पण मुंबईतही मुले मोठी झाली म्हणून एक मजला चढवल्याची भरपूर उदाहरणे आहेत , अजूनही ठिकठिकाणी दिसतात, कोण मंजुर करते ते माहीत नाही.

अडीच वर्षांची काय भानगड आहे माहीत नाही , बहुतेक आहे ते घर दोन पावसाळे तरी टिकते का हे बघत असावेत , नैतर एकदमच दोन बांधले आणि सगळेच पहिल्याच पावसात खाली आले तर .....

वेगवेगळ्या रहिवासी भागात वेगवेगळी 'local body authority's असते. शिवाय कोणते वर्ष हे सुद्धा महत्त्वाचे. तर घराचे बांधकाम आणि परवानगी त्या वेळी मिळवली असेल तर ते अधिकृत असते.
शिवाय कायदे, नियम बदलले तरी ते अनधिकृत ठरत नाही परंतू तिथे नवीन बांधकाम वाढवता येणार नाही. जुन्या बांधकामाच्या आतील भाग नवीन करण्यास अडवू शकत नाही.
लोन देणाऱ्या संस्था,बँकांकडे अद्ययावत माहिती असते. कामाचे स्वरूप पाहून लोन देतात.
उदाहरणार्थ
१) किनारपट्टीपासून पाचशे मिटर्स हे CRZ कायद्यात नंतर आले.
२) नवी मुंबईतील गावे शेते CIDCO कडे नंतर गेली.
३) माथेरान.
४) निरनिराळ्या गावाबाहेरचा काही भाग MIDC कडे गेला.

लेखाच्या विषयाला धरून - चाळीमधे भाडेकरू पावती मिळवून राहतो तो अधिकृतच असतो. पण चाळ अधिकृत आहे का नाही यास वरील मुद्दे पाहावे लागतील. पण प्रश्न 2015 मधे विचारला असला तरी मुद्दा अजूनही विचारणीय आहेच.

मुंबईतील कापड गिरण्यांनी कामगारांना राहण्यासाठी चाळी बांधलेल्या होत्या. तिथे राहणारा कर्मचारी सेवेत असेपर्यंत अधिकृत भाडेकरू असतो.

मुंबई हा एकमेव जिल्हा आहे महाराष्ट्र चा त्याचा 7/12 नाही.
ॲप वर पण सर्व जिल्ह्याचे 7/12 बघू शकता पण मुंबई चा नाही.
मुंबई मधील जमिनी मोकळ्या होत्या कोणाच्याच मालकीच्या नव्हत्या.
सर्व अशाच हडप केलेल्या आहे.
मालकी हक्क शोध घेण्यास पाठी मागे गेले तर 100 वर्ष तर सर्व च हडप केलेल्या आहेत हे माहीत पडेल.
ज्याला जसे जमेल तशा जमिनी हडप केल्या.
पूर्ण मुंबई च अनधिकृत ठरवायची झाली तर काही अवघड नाही

यांना उत्तर द्यायचे कठीणच असते.

इथे ज्या उद्देशाने धागा काढलाय तोच पूर्णतः स्पष्ट होत नाहीये. निव्वळ माहिती हवीय की जागा विकत घ्यायचीय आणि घेतली असेल तेव्हा तर आता धागा मालक चाळी मधून ऑलरेडी टॉवर मध्ये अपग्रेड झालेले असतील तर इकडच्या चर्चा एकतर्फी आणि निष्फळ ठरतात.
कोणे एके काळी एक आटपाट नगर होते टाईप फार फार जुन्या धाग्याना असे वरती काढून काय उपयोग !!

आजच्या काळात खरेच अशी काही प्रॉपर्टी उपलब्ध असेल तर त्याची काही दशलक्ष किंमत देण्याची पात्रता असलेला ग्राहक इकडच्या फुकट सल्ल्यापेक्षा रितसर जागा खरेदी विक्री संबधित वकिलांची फी देण्याची ऐपत नक्कीच बाळगत असणारे आणि ह्यादृष्टीने सुद्धा इकडच्या चर्चेला काही अर्थ उरत नाही.

आजही चाळीतील जागांचे व्यवहार होतात

चाळीत खोली.
1) चाळ ज्या जागेवर ऊभी आहे त्याचा मालक वेगळा असतो.
२), जमिनी वर मालकी हक्क हा चाळीत राहणाऱ्या लोकांचा कायदेशीर नसतो.
त्या मुळे सर्व चाळी बेकायदेशीर आहेत.
कर्ज मिळत नाही.
३)बोट बँक, आणि बेवारस जमीन हाडपून त्या वर मालकी हक्क दाखवणारे लबाड.
आणि राज्याच्या जमिनीत साव होवून हिस्सा मिळवणारे बांडगुळ राजकारणी.
झोपपट्टीतील चाळी अधिकृत करतात.
कोणाच्या बापाची ती संपत्ती नसते.
४)पण sra मार्फत कोणी विकास करत नाही .
जे १ कोटी मोजतात ते चाळी मधील निम्न स्तरातील लोकांबरोबर राहण्यास तयार नसतात.
त्या मुळे ही जमात वेगळी केली जाते.
२४ माल्याची बिल्डिंग मध्ये जे सर्व घुसवले जातात.
इतकी मोठी बिल्डिंग ची निगा ही लोक राखू शकत नाहीत.
ते विकतात पण कोणी घेत नाही.
२ कोटी देवून अव्यवस्था कोणी स्वीकारत नाहीत.
त्या मुळे व्यवहार पूर्ण floor च होतो.
आणि काही वर्षात हे तिथून पण विस्थापित होतात.

बेकायदेशीर रित्या सरकारी जागा हडप करून झोपड्या उभ्या करणाऱ्या लोकांची खोड मोडली जाते.
महालक्ष्मी भागात ह्या झोपडपट्टी वाल्यांसाठी २४ फ्लोअर च्या बिल्डिंग बांधून दिल्या आहेत.
इतकी मोठी बिल्डिंग ची निगा राखणे आणि लिफ्ट पासून ,पाणी,वीज ह्या सुविधा पुरवणे ह्या लोकांना कधीच जमत नाहीं
.
काही वर्षात च लिफ्ट पासून ,सार्वजनिक वीज सर्व ठप्प होते.

लै राग दिसतोय

जगात एकमेव शहर आहे मुंबई तिचा ७/१२ नाही.
आणि अतिक्रमण करणारे ,जमिनी हडप करणारे ह्यांना फुकट जागा आणि सुविधा दिल्या जातात
भारतात कोणत्याच शहरात हे फालतू लाड केले जात नाहीत.

थोडीच शहरे पाहिली आहेत. लाडावलेली आहेत का कळले नाही त्यामुळे माझा पास.

मुंबई हा एकमेव जिल्हा आहे महाराष्ट्र चा त्याचा 7/12 नाही>> मुंबईत दोन जिल्हे आहेत.

यांना उत्तर द्यायचे कठीणच असते.>> LOL

मुंबई
मुंबई नवीन
ठाणे
रायगड
पालघर

इतक्या जिल्ह्यांची मुंबई आहे