औषधे उदंड, नियंत्रण शून्य

आयुर्वेदीक व होमियोपॅथीवर ओरड करणारे ठरावीक लोक नेहेमी सांगत असतात की अ‍ॅलोपॅथीचीच औषधे ही
प्रमाणित, संशोधित आणि खात्रीशीर असतात,

येथेच जर एखादा सदस्य भेंड्याच्या औषधी गुणाबद्दल सांगतो तेंव्हा काही डॉक्टर मंडळींना लोकांच्या आरोग्याचा उमाळा येतो आणी ते म्हणतात असे काही प्रयोग करु नका, कराल तर जिवाला मुकाल !!!

अश्याच समयी अशी बातमी येते की, भारतात औषध निर्माण करण्यावर काहीही बंधन नाहीतच !! एका औषधाला पर्याय म्हणुन ९ औषधे बनवली जातात आणि ती सर्व लोकांना उपलब्ध आहेत आणि लोक ती औषधे कुठच्याही प्रीस्क्रीप्शन शिवाय घेतातही. १० हजार अत्यावश्यक औषधाला पर्याय म्हणून ९०,००० औषध बाजारात उपलब्ध आहेत. अश्या औषधांच्या परीणामकते वर काहीही परीक्षण होत नाही , संशोधन होत नाही

अ‍ॅलोपॅथी औषधाला अशी परवानगी कशी काय मिळते ? भारतासारख्या देशात औषधे उत्पादन करणार्या कंपन्या कुठलाही विधिनिषेध मानत नाहीत का ? का मानत नाहीत ?

अश्या प्रसंगावर काय उपाय आहे ? मुळात हा मोठा प्रश्न आहे का ? का ही फक्त बातमीच बनवलेली आहे ?

इंजेक्शनमधून पेशंटला इन्फेक्शन झाल्याच्या घटना अलिकडे घडल्या असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतात अनावश्यक औषधांविषयी धक्कादायक बाब उजेडात आली असून, देशात एकावर एक आणि त्याच त्या औषधांची संख्या तब्बल ९० हजार झाली आहे. त्यापैकी अनावश्यक औषधांवर वर्षाला किमान २३०० कोटी रुपये खर्च होत असून, या विविध औषधांचा उपयोग कसा होतो, त्यांचे वितरण कसे होते, त्यांचा प्रभाव किती आहे, रोगनिर्मूलनाची शक्ती किती याचे कोणतेही विक्रीपश्चात परिनिरीक्षण (मॉनिटरिंग) केले जात नाही, असाही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

भिवंडीमध्ये सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पेशंटवर औषधाचा दुष्परिणाम झाला होता. त्यानंतर काही दिवसातच भाभा हॉस्पिटलमध्ये इंजेक्शनमधून इन्फेक्शन होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाला. अनावश्यक औषधांचा वापर वाढल्यामुळे आवश्यक औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्याची बाब दुर्लक्षित राहते. त्यास अनुदानही अपुरे पडते, त्यामुळे अशा घटना घडतात, असा मुद्दा राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागात सहायक संचालकपदी राहिलेल्या डॉ. सुरेश सरवडेकर यांनी उपस्थित केला आहे.

औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात भरमसाट कंपन्या आल्यामुळे प्रत्येकजण आपलेच औषध गुणकारी कसे, हे पटवून देण्यासाठी नाना शक्कल लढवताना दिसतात. काही छोटे उद्योजकांकडून औषधांच्या स्पर्धात्मक किमती देताना त्यांच्या गुणमात्रांशी मात्र तडजोड केली जाते, असे डॉ. सरवडेकर यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या औषधामुळे समस्या उद्‍भवल्यास, केवळ महापालिका किंवा एखाद्या हॉस्पिटलपुरता त्या औषधाचा पुर‍वठा थांबविण्याचा निर्णय घेऊन कसे चालेल? ते औषध जिथे जिथे वापरात आहे, त्या सर्वच स्तरावर त्याचे मॉनिटरिंग झाले पाहिजे. प्रसंगी त्याचा वापर थांबविला गेला पाहिजे, असे ते पुढे म्हणाले.

भारतात ३४८ प्रकारच्या अत्यावश्यक औषधांची यादी राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यातील सर्व प्रकारच्या औषधांचा विचार केला, तरी त्यांची संख्या १० हजारावर जायला नको. प्रत्यक्षात, ९० हजार औषधांचे परवाने दिले गेले आहेत. देशात सध्या सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या २६ ब्रॅन्डची वर्षाला ४५९२ कोटी रुपयांची विक्री होते व त्यापैकी किमान १३ ब्रॅन्ड अनावश्यक असून त्यावर २३०० कोटी रुपये खर्च होतात. ही औषधे ओटीसी म्हणजेच प्रीस्क्रिप्शनशिवाय विकली जात असल्याने ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सेवन करण्याचे प्रमाणही बेसुमार आहे. काही औषधे अत्यावश्यक असली तरी त्यावर होणारा खर्च बेसुमार आहे. याचाच अर्थ त्यांचे प्रमाणाबाहेर सेवन होते. अशा प्रकारे पेशंट व सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा पैसा अशा अनावश्यक बाबींवर खर्च होतो आणि मुख्य गरजा दुर्लक्षित राहतात, याकडेही डॉ. सरवडेकर यांनी लक्ष वेधले.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/Medicines/arti...