मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

लोकांचा अभ्यास कसा करतात? त्यांची चिकनीचुपडी भाषणे ऐकून का?<<< नाही. .लोकांमध्ये फिरून...

"लोक" भाषणे देत नाहीत, लोक मते देतात. नेते भाषण देतात, धरणे करतात, राजिनामे देतात.

२००२ च्या आधी अनेक वर्षे लिटिगेशन मध्ये हा प्रकल्प अडकला होता. >>>

धरणाचाच पत्ता नव्हता तर नदीजोड प्रकल्प कसा राबवणार होता ? १९४२ साली दामोदर व्हॅली प्रकल्पासोबतच भाक्रा नांगल आणि अन्य काही धरणांची संकल्पना मांडली गेली त्यातच नर्मदा प्रकप होता. त्याचा अभ्यासगट नेमण्यात आला. १९६२ साली या गटाने अहवाल दिल्यावर प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्राकडे पाठवला गेला. पण लाखो आदिवासी विस्थापित होत असल्याने त्यावर विचार होत राहीला. जनता पक्षाच्या कारकिर्दीत पुन्हा एकदा उचल खाल्ली. १९८२ साली पुन्हा गती मिळाली आणि प्रकल्पाला चालना मिळून १९९१ साली तत्वतः मंजुरी मिळाली. तोवर खर्च वाढला असल्याने जागतिक बँकेकडे साकडं घातलं गेलं. त्याच दरम्यान मेधा पाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाची दखल जागतिक पातळीवरघेतली गेल्याने जागतिक बँकेने अंग काढून घेतले. पुनर्वसन कसं करावं हे प्रकल्पात नमूद केलं गेलं नव्हतं हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा होता आंदोलनाचा. मग नरसिंह राव यांनी देशातच पैसा उभारणी व्हावी असा पवित्रा घेईपर्यंत निवडणुका येउन ते सरकार गेलं. पुढे वाजपेयींचं १३ दिवसांचं सरकार आलं त्यात ४५०० कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यासाठी मंजूर होऊन त्याचं काम सुरू झालं. मध्यंतरीच्या काळात गुजरातमधे उलथापाथ होऊन केशुभाई जाऊन मोदी आले तेव्हां राज्यात पटेल लॉबी आक्रमक होती. कांम सुरूच होतं.

पुढे गुजरातमधे झालेल्या प्रसिद्ध घटनांमधे सरकारने केलेल्या चमकदार कामगिरीमुळे त्यांची पकड जनमानसावर घट्ट बसली. पुढे धरणाच्या कामाचे फायदे लक्षात आल्याने वीज, कालव्यांच जाळं हे प्रकल्पात नमूद केलेले टप्पे सरकारने वेळेत पार पाडले. या प्रकल्पामुळे गुजरातचा कायापालट झाला. मात्र धरणाच्या खाली विनाश आणि वर विकास हे घडलंच. कालव्यांपासून पाट काढणे अपेक्षित होते पण सरकारने ते केलं नाही. त्यामुळं शेतक-यांनी थेट कालव्यात पाईप घालून पाणी पंपाने खेचलं.

महाराष्ट्रामधे पाटाचं जाळं आहे. त्याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातले पाटबंधार प्रगत आहे. पण नव्या धरणासाठी नैसर्गिक जागा शिल्लक नाही. नर्मदा प्रकल्पाने जो काही कायापालट केला आहे त्यात मोदींचं योगदान हे पूर्वसुरींनी मार्गी लावलेला प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे हे आहे. पण देशाच्या उर्वरीत भागात केवळ ६० महीन्यात अशी जादूची छडी प्रत्येक वेळी हाती लागेल का हे बघणं महत्वाचं आहे.

रोपटं लावलं तर फळं पुढच्याला मिळतात अशा कामामधे.

तळ दिसला म्हणजे स्वच्छ पाणी असे नसते. >> ते मलाही माहिती आहे रे आणि भारतात अशी कुठली नदी असायची मी अपेक्षापण करत नाहिये. पण पाण्यात फुलाची पाकळीपण दिसली नाही म्हणजे पाणी स्वच्छ असते असंही नाही. म्हणून तर मी शास्त्रीय प्रयोगाबद्दल बोलतोय. खरं काय आहे ते कळेल तरी.

मला तरी ही चर्चाच ओढून ताणून केलेली दिसते. ज्यात फॅक्टस बदलून सांगितल्या गेल्या.>> मी साबरमती रिव्हर प्रोजेक्टची वेबसाइट बघितली. तिथं कुठलेही फॅक्ट्स मला दिसले नाहीत. खरंतर फारच कमी माहिती आहे तिथं.

आता लिंक देणं हे विश्वासपात्र राहीलेलं नसल्याने वरील पोस्टची सत्यासत्यता आपली आपणच पहावी हे वाचकांना नम्र आवाहन आहे. कारण १९४२ सालच्या सचिवांना भेटण्यासाठी जाणे, अहमदाबाद, दिल्ली येथला पत्रव्यवहार पाहण्यासाठी फाईली शोधणे यासाठी माझ्याकडे वेळही नाही आणि माझ्या कुवतीबाहेरच ते काम आहे हे नम्रपणे सांगू इच्छितो.

आधी आण्णान्च्या प्रसिद्धीचा पुरेपुर फायदा घेतला मग सत्ता मिळाली की कोण अण्णा? कुठले अण्णा?

सामान्य जनतेकडुन हेच प्रश्न येणार आहेत पुढे.

कितीही आकडे द्या नाहीतर विरोधाचे ढोल बडवा. भाजपाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकहाती बहुमत देणारे भारतीय मुर्ख आहेत असेही समजू नका.

आणी मायबोलीकराना आकडेवारी देऊन काय होणार? एकतरी मायबोलीकर सरकार वा विरोधी पक्षात आहे का? नुसते आपले आकडेवारी आणी लिन्का देऊन हाण तिच्या मारी करत सुटला आहात.

सरकारने काय केले/ मोदीने काय केले/ भाजपाने काय केले यावर थयथयाट करण्या पेक्षा पुढे त्याना काहीतरी करण्यासाठी वेळ द्या. तुम्हाला दिला पण तुम्ही स्वतःच कुर्‍हाडीवर ताथैय्या करुन घालवला, मग दुसर्‍याच्या नावाने ठणाणा कशाला?

आत्म चिन्तन करा,पक्ष मजबूत करा. झाडुची सुतळी नीट पक्की बान्धा नाहीतर सगळ्या काड्या बाजूला विखरुन पसारा होईल.

हे मांडणार्‍या रिपोर्टसच्या लिन्क्स मिळतील का? >>> म्हणजे नर्मदा जोडणी प्रकल्प २००२चा आहे त्याचा? अहो नेट वर आहेतच.

पण ही घ्या. थेट गुजराथ सरकारची लिंक.

http://guj-nwrws.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=1471&lang=english

गुजरात मधील वॉटर प्रॉब्लेम तुम्हाला कळेल ! रॅशनल थॉट प्रोसेस अवलंबली तर तुम्हाला हा प्रकल्प आवडेल. बहुदा. मे बी ! तरी वाचा !

त्यात अनेक नदी जोडण्या आहेत. उदा साबरमती - सरस्वती किंवा धामनगंगा - तापी - साबरमती ब्ला ब्ला

आणि ती खोटी वाटली (मोदी मुळे ) तर http://indiatoday.intoday.in/story/narmada-waters-release-to-sabarmati-b...

आता इंडिया टूडे २००२ मध्ये कुणाचे प्रकाशन होते ते माहिती नाही मला. खरचं.

मी साबरमती रिव्हर प्रोजेक्टची वेबसाइट बघितली. तिथं कुठलेही फॅक्ट्स मला दिसले नाहीत >> मनिष, मी मिर्ची ह्यांच्या साबरमती चर्चेबद्दलच्या लिंकस बद्दल लिहितोय.

http://indiatoday.intoday.in/story/narmada-waters-release-to-sabarmati-b...

ही एक लिंक मिळाली. नर्मदा सरोवरावर अरूंधरी रॉयचे आणि अजून एक पुस्तक आहे. (तशी बरीच आहेत. मी वाचलेली ही दोन) दोन्ही अभ्यासासाठी उत्तम आहेत.

केदार, सेम लिंक!!

रश्मीताई

अण्णांनी सांगितलं होतं लोकांना काही कळत नाही म्हणून. सुब्रमण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात इव्हीएम मशीन्स हॅक करून निवडणुका जिकल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे आणि तज्ञही बोलावले होते परदेशातून. त्यामुळे लोक मत देतात या सिद्धांतावर विश्वास ठेवायचा कि नाही ?

२००२ च्या आधी अनेक वर्षे लिटिगेशन मध्ये हा प्रकल्प अडकला होता. >>>

धरणाचाच पत्ता नव्हता तर नदीजोड प्रकल्प कसा राबवणार होता >>> म्हणजे मीच २००२ मध्ये नर्मदा लिहिले ते तुम्ही मलाच सांगता तर. अहो इथे लिहित आहेत की शहरातील पाणी स्वच्छ दिसण्यासाठी सोडले आहे. आणि मी लिहितो आहे की ती काळाची गरज होती. / आहे.

धरण बांधलं की कुणीतरी विस्थापित होणारच की. आता पुढील चर्चेचा मुद्दा. - धरणग्रस्त आणि मोदी. होऊदेत चर्चा !

हणजे मीच २००२ मध्ये नर्मदा लिहिले ते तुम्ही मलाच सांगता तर. >>> काय बिघडलं ? इतर लोकंही वाचत असतात आणि माझी बांधिलकी वाचकांशी आहे असं मला कुणीतरी सांगितलेलं आहे

नदीजोड प्रकल्प हा नर्मदा प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्याचा भाग होता. असो. त्याबद्दल लिटीगेशन कधीच नव्हतं. शेजारच्याच राजस्थान सरकार मधेही भाजपच आहे. त्यांना मिळालेल्या सहाशे कोटींचं काय झालं हे ही पाहणं महत्वाचं आहे....

@ मिर्चीताई

रांजण रिकामा झाला. सांभाळा आता तुमचा किल्ला.

धरणाचा उल्लेख अनाठायी नाही. आधी देखील प्रयोजन सांगितलेलं आहे गुजरातच्या विकासकामांच्या चर्चेब्द्दल. अर्थात कुणीही काहीही म्हणू शकतं.

काहि तरी नविन महिती पुढे आणा बुवा. १००+ पोस्टींनंतर एकच नविन गोष्ट कळली ती म्हणजे - मिर्चीताई भारताबाहेर वास्तव्य करुन आहेत आणि त्या धागाकर्तीची जुळी (कंजॉइन्ड ट्विन नाहि) बहिण आहे...

भास्कराचार्यांची क्रिकेट मॅच आवडली. अरविंदभाऊंना कसोटी क्रिकेटमध्ये २०-२० आणायची होती. बोलरच्या अ‍ॅक्शनचं निट निरिक्षण नकरता, फ्रंटफुटला येउन सिक्सर मारायला गेले आणि त्रिफळाचीत झाले.

फ्रंटफुटला येउन सिक्सर मारायला गेले आणि त्रिफळाचीत झाले. स्मित
----- असहमत... हिट विकेट.

काहि तरी नविन महिती पुढे आणा बुवा. >> फार काही पुढे येईल असे वाटत नाही. मुळात सगळे निष्कर्ष कुठल्यातरी लिंक्स वरून आहेत. मिडियामध्ये खरोखर किती लोकांना प्रश्नांची जाण असते आणि किती खरे लिहितात हा प्रश्न आहे. गेली १० वर्षे मोडीवर ह्या नाहीत त्या गोष्टींवरून लोक चिखलफेक करताच आहेत. नविन काही हाती येईल असे वाटत नाही. त्यासाठी अजून २-३ वर्ष तरी थांबले पाहिजेल. पण तेवढा काळ काढायची इच्छा दोन्ही बाजूंना नाहीये. पण दुर्दैवाने अरविंद केजरीवाल ह्याने अवसाघातकीपणा करून आआपचे नुकसान केले असे माझे तरी मत झाले आहे. दिल्लीत थांबून बदल करून दाखवले असते तर पुढील ५ वर्षात सगळीकडे लोकांना हवाहवासा बदल झाला असता पण ते होणे नव्हते. माझे पण डोनेशन वायाच गेले ह्याचे दुख आहे.

मी साबरमती रिव्हर प्रोजेक्टची वेबसाइट बघितली. तिथं कुठलेही फॅक्ट्स मला दिसले नाहीत >> मनिष, मी मिर्ची ह्यांच्या साबरमती चर्चेबद्दलच्या लिंकस बद्दल लिहितोय. >> ते कळाले रे मला. मी फॅक्ट्स बद्दल बोलत होतो. मागच्या चर्चेत पाण्याच्या क्वालिटीबद्दल जो काही डाटा उपलब्ध आहे तो कन्फ्यूजिंग आहे असं दिसलं. या प्रोजेक्टच्या वेबसाइटवरपण काही माहिती नाही. म्हणून आपणच खात्री करून घ्यावी असा एक विचार आला.

फ्रंटफुटला येउन सिक्सर मारायला गेले आणि त्रिफळाचीत झाले. स्मित
----- असहमत... हिट विकेट.>> स्टोक मार्केट मध्ये अरे आपला फक्त १०% फायदा झाला पण तो शेयर घेतला तर १००% होईल म्हणून हाताचा शेयर विकावा आणि पुढचा घ्यावा तर तो ५०% लॉस मध्ये जातो तसे झाले अरविंदचे

वेल्,साबरमतीच्या मागे सगळे हात धुऊन लागलेत.
BOD मोजण्यासाठी आणि एकंदर मोदींना उघडं पाडायचं म्हणून हे सगळं चालू असेल तर खूपच हसू येईल कुणालाही.नुसत्या कल्पनेनेही.असो.

५००-६०० रु. एवढा खर्च एका सँपलला जास्त होतो.मोठ्या प्रमाणात सँपल घेतलेत तर कुठे परवडल,तसाही खर्च करायचा म्हटलं तर तुम्ही ते सँपल घेणार्,मग लॅबला जाणार तोपर्यंत त्यात बराच फरक पडतो.शिवाय प्रिझरवेशन करणे,वाट बघणे,टायट्रेशन एवढ्या गोष्टी गटग अंतर्गत म्हणजे.... ते सगळं ओझं घेऊन तुम्हाला गटग करावा लागेल.तेव्हा BOD मोजणे या एका कामासाठी गटग करायचा असेल तर गिनीस किंवा विलिम्का वाल्यांना आधी बोलावणे पाठवावे. रेकॉर्ड तरी होईल ते.

आजकाल या कामासाठी डिजीटल उपकरणं मिळतात.प्रोब पाण्यात बुडवला की रिडींग हाजीर.

केदार तू जातच असतोस BOD मोजून ये.हे म्हणजे चाललाच आहेस मार्केटला तर एक मर्सीडी़ज आणि एक ट्रॅक्टर(खराखुरा) शोरूममधून घेऊन ये असं बोलण्यासारखं आहे.बाकी बायोलॉजिकल रिडींग घेणं एवढं सोपं कसं कय वाटू शकतं कुणाला?

गटग करायचाच असेल तर.नदीपैकी ठराविक भागाचे तुकडे पाडा.दिवसांचा हिशेब करून किती तुकडे एका दिवसात बघायचे ते ठरवा.नुसते निरीक्षण करुनसुद्धा नदीची अवस्था काय आहे कळते.फारच इच्छा असेल तर लिटमसच्या पट्टया सोबत घेऊन जा,आणि बुडवून pH जरी चेक केलात तरी खरं खोटं समोर येईल.नदी बघा...अभ्यास करा...रेकॉर्डींग करा आणि अहमदाबाद पेक्षा इतर ठिकाणी काय अवस्था आहे हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.दिवाणखाना असतोच स्वच्छ... we need to see washrooms...and corridors...

...जस्ट पॉइंटिंग आउट अन्कॅनी रिझेंब्लन्स, नो ऑफेंस मेंट.

मी साबरमती रिव्हर प्रोजेक्टची वेबसाइट बघितली. तिथं कुठलेही फॅक्ट्स मला दिसले नाहीत >> मनिष, मी मिर्ची ह्यांच्या साबरमती चर्चेबद्दलच्या लिंकस बद्दल लिहितोय.
----- अरे अजुन चर्चा साबरमती मधेच आहे का?

सर्वप्रथम मिर्ची यान्नी साबरमती बाद्दल्ची लिन्क दिली... त्या लिन्कमधे साबरमती तिसर्‍या क्रमान्काची प्रदुषित नदी असे त्यानी रिपोर्टच्या आधाराने म्हटले होते. लिन्क दोन वर्षे जुनी होती. रिपोर्ट साठी लागणारा डेटा त्या पुर्विचाच होता असे मानायला हरकत नाही/ नसावी.
त्या डेटाची pdf सर्वत्र उपलब्द आहे (pdf ची लिन्क मी दिलेली आहे, वाचक दिलेली माहिती वाचत/ अभ्यासत नाही :अरेरे:).
ह्य डेटामधे आहे त्या मधे साबरमती तिसर्‍या नाही सहाव्या क्रमान्कावर होती.
रिपोर्टमधे घेतलेले सर्व आकडे ह्या pdf मधुनच आलेले आहेत हे अभ्यास केला तर कळते.
केन्द्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाचे ज्या विभागाने हा डेटा तयार केलेला आहे त्याच विभागाने साबरमती नदीचा मागिल काही वर्षान्चा (२०१२ पर्यन्त) ट्रेन्ड दिलेला आहे. तो काही करता जुळत नाही. असे का व्हावे ?

मनिष/ केदार - नुसत्या एका सॅम्पलने काम भागणार नाही. मनिष मी ५००-६०० रु एक अन्दाज बान्धलेला आहे. कॅनडामधे मला अत्यन्त दर्जेदार QA/QC certified लॅब मधे ५५ $ चार्ज सागितला आहे (सरकारी माणसाने २५ $ सान्गितले). येथे QA/QC ला खुप गाम्भिर्याने घेतले जाते.

अभ्यासुन्ना विनन्ती वाहुन गेलेल्या पानावरच्या लिन्क वाचा. तुमचे मत तुम्ही बनवा. अप-प्रचाराला बळी पडू नका. मत बनवा पण अभ्यास करुन बनवा...
माझे व्यक्तीगत मत - साबरमती देशातील क्रमान्क १ ची प्रदुषित नदी असेल, पण कुठलाही डेटा तसे सान्गत नाही.

नाही. .लोकांमध्ये फिरून...
"लोक" भाषणे देत नाहीत, लोक मते देतात. नेते भाषण देतात, धरणे करतात, राजिनामे देतात.>>

आमेन

“Hate, it has caused a lot of problems in the world, but has not solved one yet.”
― Maya Angelou

<< भाजपाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकहाती बहुमत देणारे भारतीय मुर्ख आहेत असेही समजू नका.>>

रश्मीतै, ३१% मतदार !!!
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वगैरे काही नाही. तेसुद्धा नमो चं नाव छापलेल्या साड्या, कुर्ते, उदबत्त्या, लाडू, चपात्या...सगळं वाटून असो.

<<आणी मायबोलीकराना आकडेवारी देऊन काय होणार? एकतरी मायबोलीकर सरकार वा विरोधी पक्षात आहे का? नुसते आपले आकडेवारी आणी लिन्का देऊन हाण तिच्या मारी करत सुटला आहात>>

काहीच नाही. उगी टाइमपास करतोय. एनी प्रॉब्लेम?
फक्त मुद्द्याचं बोलूया का?

<<अभ्यासुन्ना विनन्ती वाहुन गेलेल्या पानावरच्या लिन्क वाचा. तुमचे मत तुम्ही बनवा. अप-प्रचाराला बळी पडू नका. मत बनवा पण अभ्यास करुन बनवा...>> +१००

कमाल आहे, मुद्दा मांडला तर लोक मांडणार्‍यावरच तुटून पडलेत. आणि मोदींना डिफेण्ड करताना झाडूवाल्यांनी काय काय केलं,ह्याचा उल्लेख करून एवढं तांडव का चालू आहे बरं? मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशी तुलनात्मक चर्चा चालू नाहीये.

मनिष, तुमचा अप्रोच आवडला.

लोकहो, लै चर्चा वाचली.

नद्यांचं चाल्लंय म्हणून डोक्यात अनेक विचार आले.

मी अहमदाबादला येऊन जाऊन असतो. इतक्या पुराव्यावर, तिथे आयटीतल्या सोयी सुविधा लै भारी असतात. नदी सुंदर दिसते, अन त्याचबरोबर रस्ते तर इच्चारू नका इतके गुळगुळीत असतात इ. बाबी आपण मान्य करू या.

धरणांमुळे विकास होतो, नद्या स्वच्छ केल्या ही चांगली अचिव्हमेंट आहे हे देखिल मान्य.

मला एक कळत नाही, हे बाबा आमटे, मेधा पाटकरांसारखे लोक गेली कित्येक वर्षे ते नर्मदा आंदोलन की काय चालवत आहेत. हे छुपे नक्षलवादी आहेत अशी शंका येत नाही का तुम्हाला? आदिवासी लोकांच्या हक्कांच्या नावाखाली चक्क देशाच्या विकासाला खीळ अन मोदींच्या कर्तृत्वाला गालबोट लावण्याचाच हा प्रकार असावा असे वाटत नाही का?

गेली कित्येक वर्षे हे लोक आधी पुनर्वसन करा मग भिंत वाढवा म्हणून लढताहेत. यांच्या लढ्याला काही अर्थ आहे का हो?

पुनर्वसनाची सरकारी आकडेवारी पाहिली, अन गुजरात सरकारने कोर्टाला सबमिट केलेले कागद पाहिलेत तर सगळे आलबेल आहे. पण ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी काय आहे?

कधीतरी पाण्याचं प्रदूषण मोजणार्‍यांपैकी कुणाला वाटलं का, की हे आदिवासी असे अडेलतट्टूसारखे पाण्यात बुडायला का तयार होतात? आय थिंक मागे एकदा मी आमंत्रण दिलं होतं मायबोलीवर की येता का पहायला. तिथे गटगवाले मूग गटकून बसले.

असो.

देशाच्या विकासात चकाचक मॉल्स अन सुंदर रस्ते यांचा सहभाग असतो, वीज-पाण्यासाठी धरणबांधणीसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास अपेक्षित असतो, त्याचवेळी देशातल्या सर्व आर्थिक-सामाजिक स्तरांतील, सर्व धर्म-जातीच्या लोकांची काळजी घेणेदेखिल अपेक्षित असते.

रस्ते, मॉल्स, सुशोभित नद्या हे दिवाणखाने असलेत, तर तशाच इतरही अनेक बाबी असतात.

तर,

गुजरातेतल्या प्रचंड विकासाचे दाखले तिथे जाऊन आल्यामुळे देता येणार्‍यांप्रमाणेच (याला अ‍ॅनेक्डोटल एविडन्स म्हणतात), मीदेखिल माझ्या विषयातल्या एका "लहानश्या" बाबीचा दाखला देतो.

महाराष्ट्रातल्या एका मुंडे नामक डॉक्टरचं पुढे काय झालं, याबद्दल आपण कुणी विचार करायचा आजकाल विसरलो असलो, तरी इथे सूरततेत जाऊन पटकन अन स्वस्तात लिंगनिदान करून येता येतं, हे आपल्याकडच्या जनरल पब्लिकमधेच भरपूर लोकांना ठाऊक आहे ऑलरेडी. (संपादनः महाराष्ट्रात हे काम आजकाल भयंकर कठीण अन खर्चिक झालंय. जनजागृती अन सरकारी दट्ट्या असा दुहेरी इफेक्ट आहे.)

गुजरातचा व महाराष्ट्राच्या गुजरातसीमेलगतच्या भागातला स्त्री:पुरुष रेशो (गुणोत्तर) किती आहे त्या आकडेवारीत मी जात नाही... पण ही सुविधा तिथे पटकन उपलब्ध आहे. सरकारमान्य आहे की नाही कुणासठाऊक. पण सोनोग्राफी मशीन सील झालेल्या आमच्या काही मित्रांनी तिकडे शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतलेला ठाऊक आहे.

आता हे वास्तव कशात तोलायचं? माणसांच्या हलकटपणात की सरकारी नाकर्तेपणात?

माणसांच्या हलकटपणात की सरकारी नाकर्तेपणात?>> दोन्हीत. बाकी सरकार कुठल्याही पक्षाचे आले तरी सरकारी बाबू आणि नोकर ह्यांच्या मानसिकतेत कसा काय बदल घडणार? जोपर्यंत शिक्षा होत नाही चुकीच्या कामांसाठी तोपर्यंत काहीही फरक पडणार. मोदी असो वा कोणीही जोपर्यंत हे बदल घडवत नाही तोपर्यंत काही जास्त फरक पडेल असे वाटत नाही.

बाकी ते नद्या जोड वगैरे आईकायला छान वाटते पण पुढे ३०-५० वर्षानंतर बदलेल्या पाण्याच्या स्त्रोतांमुळे बदल ह्यावर किती लोकांना माहिती आहे? मध्यंतरी पाकिस्तानच्या डॉन पेपर मध्ये तिकडच्या एका मोठ्या धरणामुळे लो स्ट्रीमला सगळीच्या सगळी मासळी समाप्त झाल्याची बातमी होती. हे सगळे बदल ३०-५० वर्षांनी होतात.

<<मला एक कळत नाही, हे बाबा आमटे, मेधा पाटकरांसारखे लोक गेली कित्येक वर्षे ते नर्मदा आंदोलन की काय चालवत आहेत.>> अगदी अगदी.

खरं तर ना आपल्या समाजाला शाप आहे. जिवंतपणी जी माणसं काहीतरी लोकहिताचं काम करू पाहतात त्यांना जमेल तशी साथ न देता क्रिटिसाइझ करून करून सळो की पळो करून सोडायचं, आणि एकदा ते मेले की मग शोकसभा घ्यायच्या, पुतळे बांधायचे.
दाभोळकरांची हत्या झाल्यानंतर मनाला फार चुटपुट लागली होती की आत्तापर्यंत त्यांच्या कार्यात कसलाही हातभार लावला नाही ह्याची.
असो. अवांतर प्रतिसादाबद्दल क्षमा.

इब्लिस, प्रतिसाद आवडला.

<<मध्यंतरी पाकिस्तानच्या डॉन पेपर मध्ये तिकडच्या एका मोठ्या धरणामुळे लो स्ट्रीमला सगळीच्या सगळी मासळी समाप्त झाल्याची बातमी होती. हे सगळे बदल ३०-५० वर्षांनी होतात.>>

अहमदाबाद मिररमध्ये बातमी आहे साबरमतीमध्ये पाण्याखालची जैवसृष्टी का नाही ह्याबद्दल. त्यात म्हणे शून्य डिझॉल्वड ऑक्सिजन लेवल आहे. मी तपासलेलं नाही. कृपया हल्ला करू नये किंवा माझ्याकडे पाण्याच्या सँपलची मागणी करू नये
लिन्का बघून पब्लिक भडकलंय म्हणून बातमीची लिन्क देत नाही.

आता हे वास्तव कशात तोलायचं? माणसांच्या हलकटपणात की सरकारी नाकर्तेपणात?<<<
भारतीय माणसाच्या हतबलपणात? उदासीनतेत आणि फक्त चर्चा करत बसण्याच्य गुणधर्मामध्ये.. ?
भारतात बक्कळ पर्याय सापडतील इथे,याबाबतीत.

अहो मला कस्ला प्रॉब्लेम असायचाय्?:फिदी: तुम्हीच लिन्का देत सुटलाय म्हणून म्हणले हो.

आणी बाकी भुतावळीची बरीच सत्ता आजमावल्यावर मोदी वा इतराना सन्धी का नको? तसेही मग आधीच्या सरकारची बरीच पिसे उपटता येतील या नात्याने. पण तो वेगळा विषय आहे.