मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

विदेशि गाडीमुळ हि वेल येईल हे ओलखल्यानेच महिन्द्रचि गाडि पसन्त केलि. पण त्यानि टाटाचि नेनो घ्यायला पाहिजे होति. कारन टाताच्या नेनोला त्यानि गुजरातमधे बोलवल. फुकट जमिन दिलि, कर माफ केले. म्हनुनच या गाडिवर विश्वास आहे हे दाखवायला त्यानि तस करायला पाहिजे होत म्हनजे देशाचा पन नेनोट्क्नोलोजि वरचा विश्वास वाढला असता आनि उगिच सवल दिलि नाहि हे पतलं असत्म.

आणखी एक स्तुत्य पाऊलः
मोदींच्या मंत्र्यांना द्यावे लागणार मालमत्तेचे विवरण

स्वच्छ राज्यकारभारासाठी पंतप्रधानांचे कठोर पाऊल
३१ ऑगस्टपर्यंत मालमत्तेचे विवरण देण्याचा आदेश
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

स्वच्छ राज्यकारभाराची ग्वाही देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याची सुरुवातच मंत्रिमंडळापासून केली आहे. सर्व मंत्र्यांनी आपल्या व कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचे विवरण ३१ ऑगस्टपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयाला सादर करण्याचा आदेश मोदी यांनी काढला आहे. तसेच सरकारी तिजोरीला स्वत:ची जहागिरी समजणाऱ्या दिल्ली संस्कृतीला चाप लावणारी नियमावलीच जारी केली आहे.

हे बरीक छान झाले. अभिनंदन!

आणखी एकः

विकलांग मुले असलेल्या पालकांची बदली करु नका

NEW DELHI: Government employees who have differently-abled children to take care of will be exempted from routine transfers and they will not be asked to take voluntary retirement on refusing such postings, the Centre has said.

<<आणि या पॉलिसीमध्ये "धोकादायक" काय आहे?? (परत परत तेच विचारतेय, त्याचे उत्तर अद्याप मिळत नाही) >>
सांगितलंय की आधी. ही पॉलिसी जनतेच्या हिताची वाटत नाही. अभेद्य तटबंदी (फारच मोठा शब्द झाला का?) उभी केल्यासारखं फीलिंग येतंय. स्क्रिप्ट बनवून पूर्ण तयारी करून कोणीतरी कसलेला अभिनेता/त्री मिडियाला उत्तरे देणार. कुठे कच्चे दुवे राहायलाच नकोत. विसंगत विधानं नकोत. म्ह्णजे जनता अंधारात. सत्य बाहेर येईपर्यंत १५ वर्षे आरामात निघून जातील. तोवर जनतेचं कंबरडं मोडलेलं असेल...पण असू दे ना, नेते तर सुखात आहेत. बास.

<<उत्तम राजकारणी होण्यासाठी तो अत्यंत आवश्यक गुण आहे. त्यामध्ये काही चुकीचे नाही. खोटं बोलणं हा तर राजकारणाचा पाया.>>
अहो, राजकारण बाहेरच्या देशांशी करा ना. जनतेशी कसलं राजकारण? आमच्या पैशातून पगार मिळतो ह्यांना, आमच्याशी का खोटं बोलता?
घरी ठेवलेल्या कामवाल्या बाईने खोट्यावर खोटं बोलत राहिलं, ज्याचा आपल्यावर थेट परिणाम होतोय तर चालवून घेऊ का आपण??
जनतेसमोर खोटं बोलायचं आणि ज्यांच्या नावाने शिव्या देऊन मते मिळवली त्यांच्याशी गुलुगुलु करायचं.
थोडे दिवस वाट पाहू या. "पाकिस्तानला वीज पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अदानींना संमती" अशी बातमी मिळेलच वाचायला. मग राजधानी अंधारात असली तरी चालेल. खेडोपाड्यांचा विचार तर दूरच.

ताजी ताजी बातमी आहे ही.

स्वच्छ इंग्रजी बोलता येत असूनही आपल्या मातृ/राष्ट्र भाषेचा अभिमान न सोडणार्‍या जागतिक नेत्यांच्या रांगेत मोदींनी पाऊल ठेवले आहे

मोदी अमेरिकेत हिंदीतूनच बोलणार

नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सप्टेंबरमध्ये अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. मात्र, या दौऱ्यात ते परदेशी नेत्यांशी इंग्रजीतून नव्हे, तर राष्ट्रभाषा असलेल्या हिंदीतूनच संवाद साधणार आहे. हिंदीला जागतिक स्तरावर सन्मान मिळावा, जागतिक नेत्यांना या भाषेची ओळख व्हावी, अशी भावना मोदी यांची आहे. यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. भाजपसह अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

<<पीएमओच्या संकेतस्थळावर पाहिले तर रोज कोणकोणते सरदार मनसबदार मुजरा करून गेले त्याचेच अपडेट्स बहुतेक आहेत.>>
मयेकर, अगदी अगदी.

<<दिल्ली गँगरेप प्रकरणानंतर भाजपने काय म्हटलेले पहा.>>
भाजपाने बर्‍याच प्रसंगी बरंच काही म्हटलंय जे आता अगदी सोयीस्करपणे विसरून गेले आहेत. हे मुद्दे आता परत २०१९ च्या निवडणूकींच्या आधी बाहेर येतील. अभिनेता पुन्हा सजून-धजून लांबलचक भाषणे देईल आणि जनता "व्वा व्वा, क्या बात है" करेल.
तोपर्यंत मात्र अळीमिळी गुपचिळी.

<<मीडिया वरती बंधने प्रत्यक्ष घालण्याचे एकमेव उदाहरण काँग्रेसचे आहे.>> दोन्ही भाऊ-भाऊच.

<<मोदिंनी स्वदेशि कार पसन्त केल्याबद्दल त्यांचं कवतुक झालं. पन त्याचं खरं कारन खालि आहे.>>
नाही हो, मोदींनी स्वदेशीला डच्चू देऊन BMW निवडली आहे.
http://auto.ndtv.com/news/narendra-modi-ditches-mahindra-scorpio-for-an-...

<< मोदींच्या मंत्र्यांना द्यावे लागणार मालमत्तेचे विवरण
विकलांग मुले असलेल्या पालकांची बदली करु नका>> दोन्ही स्तुत्य.
(स्वगतः पण बोले तैसा चाले वर विश्वास नाही राहिला त्याचं काय?)

राठा हे जर भारताचे पीएम झाले तर ते परदेशात मराठीतून बोलतील. चुकूनमाकून नारा पीएम झाले तर ते परदेशातही कोकणीतूनच बोलतील याची खात्री वाटते.

नक्को बाबा राठा आणि नारा हे गल्लीतच बरे. दिल्लीत आदरणीय मोदीजीच शोभतात.

<<स्वच्छ इंग्रजी बोलता येत असूनही आपल्या मातृ/राष्ट्र भाषेचा अभिमान न सोडणार्‍या जागतिक नेत्यांच्या रांगेत मोदींनी पाऊल ठेवले आहे-मोदी अमेरिकेत हिंदीतूनच बोलणार>>

खीक्...मोदींच्या इंग्रजी मुलाखती कुणीकुणी पाहिल्या आहेत? हात वर करा पाहू.
अस्सल मराठी शाळेत शिकल्यामुळे मला जेवढं इंग्रजी येतं तेवढंच मोदींना येतं हे मुलाखत पाहिल्यावर लगेच लक्षात आलं होतं. उगीच आपलं काहीतरी.
राष्ट्रभाषेचा अभिमान असू द्या...पण इंग्रजीचं महत्व अमान्य करून चालणार नाही. आणि हिंदी ही सर्वमान्य राष्ट्रभाषा आहे की नाही हा वेगळाच मुद्दा.

(सॉरी, हा मुद्दा तितका महत्वाचा नाहीये. पण राहवलं नाही.)

मला एक समजत नाही, किंबहुना एकाहून अधिक गोष्टी समजत नाही आहेत.

१. जागता पहारा वगैरे ठेवणारे आपण कोण?
२. आधीच्या सरकारांच्यावेळी असा जागता पहारा का ठेवण्यात आला नाही?
३. आता काहीजण मोदींना देवत्व तर काही जण मोदींना राक्षसत्व देण्यातच का धन्यता मानत आहेत?
४. धाग्याचे शीर्षक 'नव्या सरकारच्या कामगिरीवरील चर्चा' असे सौम्य वगैरे नाही का ठेवून चालणार?

>>>(सॉरी, हा मुद्दा तितका महत्वाचा नाहीये. पण राहवलं नाही.)>>>

तुम्हाला रहावत नाही हे वरच्या अनेक पोष्टीतून समजलंच आहे. म्हणूनच इग्नोर मारतोय.

<< १. जागता पहारा वगैरे ठेवणारे आपण कोण?>> तिजोरीचे मालक.
(पांशा: चोराच्या हाती किल्ल्या दिल्यावर मालकाला जागं रहावंच लागणार)

<<४. धाग्याचे शीर्षक 'नव्या सरकारच्या कामगिरीवरील चर्चा' असे सौम्य वगैरे नाही का ठेवून चालणार?>> अहो, नवं सरकार म्हणजेच मोदी सरकार. त्यांचाच नारा नव्हता का "अब की बार मोदी सरकार"

अर्थात ह्या पहार्‍यातनं साध्य काय होणार आणि कधी होणार हा प्रश्न आहेच.

नमो पन गल्लीतच होते. मराठी माणसाच्या पाय खेचण्याच्या वृत्तीने राठांच्या मआठी बाण्याला पाठिंबा देण्याऐवजी गुजराथ्यांच्या नमोच्या पाठीमागे ते गेले. परक्याची धन करणे हा मराठी माणसाचा स्वभावच आहे. राज चालत नसतील तर उद्धव ठाकरेंनी लोकसभेच्या जास्त जागा लढवाव्यात आणि एखादी जागा भाजपला सोडावी अशी मराठी माणसाने भूमिका घ्यायची होती. दोघेही नको असतील तर पवार साहेबांना निवडून द्यायचे. कुणीच नकोत तर रामदास आठवलेंच्या ४८ जागा निवडून द्यायच्या.. पण गुजराथ्याची मानसिक गुलामी कशाला ?

म्हणूनच इग्नोर मारतोय. >> धन्यवाद. (पुन्हा हसर्‍या बाहुल्या पहायचं टळलं)
आता जरा कामंधामं करावीत म्हणते. नाहीतर उगीच मंत्रीपद मिळायचं

कॉम्ग्रेसचे सरकार हे स्वतः चे मुद्दे पुढे करुन येत होते. पण मोदी सरकार हे आम्ही कॉम्ग्रेसपेक्षा स्वच्च आहोत, वेगवान आहोत वगैरे तुलनात्मक मुद्दे पुढे करुन आलेले आहे. त्यामुळे तुलना , पहारा या बाबी योग्यच आहेत

मोदीला इंग्रजी येत नाही.. जे काही येते ते व्यावहारीक ... त्यामुळे परदेशी गेल्यावर फुकट गोची नको म्हणुन ..आधीच खबरदारी .. मी हिंदीतुनच बोलणार..:खोखो: मार्केटिंग कशी करावी यांच्या कडुन शिकावे...
अमेरिकन इंग्रजी बोललेले लवकर कळत नाही .. कारण त्याची बोली उच्चार वेगळे आहे .. इंग्लंड सारखे स्पष्ट नाहीत.
अश्यावेळेला अर्थाचा अनर्थ लागुन आपले पितळ उघडे पडु नये.. याची काळजी मोदीने घेतली आहे...
एक प्रकारे चांगले आहे .. कारण उगाच कळत नसताना मला सगळे कळते या आविर्भावात न राहता शांतपणे दुभाषी घेतला ... पण इथे देखील "दिखाउपणा" सोडला नाही मलाच राष्ट्राभिमान हिंदीचा प्रचार करायचा आहे. ही जाहीरात मात्र सोइस्कर पणे केली .. सवय लवकर जात नाहीच म्हणा...

जागता पहारा ठेवणारे आपण कोण हा प्रश बरोबर आहे. आधीच्या सरकारच्या वेळी मेडीया आग ओकत असल्याने असा जागता पहारा ठेवण्याची वेळ कुणावर आलीच नाही. अर्थात युपीए २ च्य कारभाराचं कुणालाच समर्थन करता येणं शक्य नाही. अगदी मनमोहनसिंहही दार लावून रडले तेव्हाच ते अधोरेखित झालं. पण सोयीने निर्भया वगैरे प्रकरणं सरकारमुळे घडली वगैरे सांगणारा मेडीया दिल्लीत चालू असणा-या चार बहीणींच्या गँगरेप्विरुद्धच्या सत्याग्रहाबद्दल चकार शब्द काढायला तयार नाही. लोकांचा वाढता पाठिंबा असूनही आता कुठलाच नेता काहीही बोलायला तयार नाही. हरियाणा मधे सरासरी रोज एक बलात्कार आणि खून अशा घटना घडत असताना मुलायमच्या मागे हात मेडीया हात धुवुन लागला असताना कुणी असा पहारा ठेवायचा ?

मेडीयाच्या शक्तीपुढं या असल्या पहा-याचा काय निभाव लागणार ?

< मोदींच्या मंत्र्यांना द्यावे लागणार मालमत्तेचे विवरण
विकलांग मुले असलेल्या पालकांची बदली करु नका>> दोन्ही स्तुत्य.
(स्वगतः पण बोले तैसा चाले वर विश्वास नाही राहिला त्याचं काय?)

>>

यात नवीन काय आहे. ? सर्व मंत्री झालेल्या खासदारांची मालमत्तेची विवरण पत्रे निवडणूक आयोगाला द्यावीच लागतात आणि ती आयोगाच्या वेबसाईटवर असतातच. विकलांग मुलाम्च्या पालकांबाबतचे आदेश केन्द्र व राज्य सरकारांमध्ये यापूर्वीच लागू आहे कित्येक वर्षांपासून.

आता आधीच आस्तित्वात असणार्‍या बाबींच्या परतव्नवीन निर्णय म्हणू घोषणा होणार की क्वॉय ? ::अओ:

तेच तर. ते बदलीबाबत निएणय जुनेच आहेत

सर्व मंत्री झालेल्या खासदारांची मालमत्तेची विवरण पत्रे निवडणूक आयोगाला द्यावीच लागतात आणि ती आयोगाच्या वेबसाईटवर असतातच >>> यात "मी केले....... माझ्यामुळेच झाले....... कणखर रोखठोक भुमीका" अशी विशेषणे लागली नव्हतीत....म्हणुन परत घोषणा.......

आणि विश्वास नसेल आपल्याच मंत्र्यांवर .. निवडनुक आयोगाला जे दिले ते खरेच असेल की नाही म्हणुन

होक्का? बरं बरं

या धाग्याचे नाव बदलून

मोदी सरकारवर गरळ ओका

असे करा आता

जे तुम्ही ६० वर्ष सातत्याने करत होते ... तसेच आता ऐकायला मिळत असताना कसे वाटते अजुन तर १५ दिवसच झालेत.. अजुन बरेच दिवस ऐकायचे आहेत तुम्हाला... सवय करुन घ्या ..

हे भडभुंजे बोलले म्हणून मोदी सरकार सत्तेवर यायचे राहिले नाही. आणि राहणार नाही. इथे काहीही कुणीही येऊन गरळ ओकूदे. नोबडी केअर्स.

हरियाणा मधे सरासरी रोज एक बलात्कार आणि खून अशा घटना घडत असताना मुलायमच्या मागे हात मेडीया हात धुवुन लागला असताना कुणी असा पहारा ठेवायचा ?>> +१००

हे किती जणांना माहीत होतं. मागच्या पानांवर रश्मी ह्यांनी खूप उद्रेकाने लिहिलं होतं. पण त्याहून भयानक परिस्थिती भाजपा सत्तेत असलेल्या मध्यप्रदेश मध्ये आहे. पण मिडिया सांगतेय आपल्याला?

<<आता आधीच आस्तित्वात असणार्‍या बाबींच्या परतव्नवीन निर्णय म्हणू घोषणा होणार की क्वॉय ? >> दिसतंय तरी तसंच. नवीन करतायेत कुठे काही? चुकून काँग्रेसचा मॅनिफेस्टो भाजपाच्या हातात लागलेला दिसतोय.

तुमचीच सवय लागली आहे..

नोबडी केअर्स. >> केअर असती तर मोदी ने मौन सोडले असते आणि काही चांगले बोलले असते .. पण त्यांना वीज, बदायु, पुणे प्रकरणापेक्षा जास्त केअर स्वतःच्या मंत्रीमंडळाची आणि परदेशी दौर्यांची आहे.. म्हणुन त्यावरच बोलत आहेत

नोबडी केअर्स.
<<
म्हणून उत्तरे येतात की काय?

निवडनुक आयोगाला जे दिले ते खरेच असेल की नाही म्हणुन>>

छे छे, अशी काही सक्ती नाहीये नेत्यांवर.
मुंडेंनी नाही का १९७६ मध्ये डिग्री मिळवली...कॉलेज १९७८ मध्ये अस्तित्वात आलं ही गोष्ट वेगळी. गेले बिचारे. All the sins die with your death.

स्मृतीतैंनी अजून "क्योंकी BA भी कभी BCom थी" चं कोडं सोडवलं नाहीये.

pdf फाईलही साल २०१२ पूर्वीची असली तरी त्याची एक्झॅक्ट तारीख अशी कुठेही नमूद नाही आहे.जी लिंक आपण दिली आहे त्यात याच फाईलचा संदर्भ असला तरी,दुसर्‍या CPCB च्या चार्ट्(७)मधले आकडे हे त्याच pdf नुसार आहेत असाही कुठे उल्लेख समोर येत नाही.साल २०१२ आणि १३ चे रिपोर्ट जरी CPCB वर उपलब्ध नसतील तरी इतर संस्था व प्रायव्हेट रिसर्च मधून जी माहीती हातात येते त्यातून साबरमती नदी भयानक प्रदूषित अजूनही आहे आणि होते आहे असे दिसते.BOD चे आकडे तिथे जास्तच आहेत. ३.५ किंवा ४.० असे आकडे आणि २०१३ चे रिपोर्ट्मधले आकडे यात जवळपास २०० ते ३०० युनिट्स चा फरक दिसतो आहे.म्हणजेच, CPCB चे रिपोर्ट एकतर चूकीचे आहेत किंवा जाणून-बुजून फेरफार केलेले दिसताहेत आणि ही बाब काही संस्थांच्या लक्ष्यात आलेली आहे.उदय आपण समोर आणलेली बाब जर चूक आहे असे म्हटले तर ती फार गंभीर चूक आहे,जर मुद्दामहून केली असेल तर गंभीर फसवणूक आहे.pdf मध्ये तारीख नमूद असणे व इतर ठिकाणीही रिपोर्टमध्ये तारीख नमूद करणे आवश्यक आहे.

तसेच आपण म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या BOD व्हॅल्यू मिळतात,तसेच त्याचे अ‍ॅव्हरेज काढून रिपोर्ट समोर आणला जातो.वास्तविक नदीत सांदपाणी सोडल्या जागेवर मिळ्णारी BOD आणि शहराच्या बाहेर BOD यात जमीन-आसमानाचा फरक पडतो.तेव्हा सरसकट अ‍ॅव्हरेज काढण्यापेक्षा त्यांनी वेगळी पध्दत रूढ करायला हवी,पण तसे निदान आपल्या SPCB आणि त्यांच्या सब-सेंटरकडून होण्याची अपेक्षा आतातरी न ठेवलेलीच बरी.पुढे जाऊन काही चळवळ झालीच तर नद्यांना अपेक्षीत रिझल्ट्स मिळू शकतील.

२०१३ चा एका NGO चा रिपोर्ट इथे बघा.