गोष्ट गेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळची आहे. मुस्लिम सत्यशोधक समाजाच्या राष्ट्रीय एकात्मता व धर्मनिरपेक्षता या विषयावरील परिसंवादाला गेलो होतो. प्रा शमशुद्दीन तांबोळी, असगर अलि इंजिनियर (इस्लामचे अभ्यासक) व माधव गोडबोले (निवृत्त केंद्रिय वित्तसचिव व विचारवंत) ही मंडळी परिसंवादात बोलत होती. माधव गोडबोले म्हणत होते कि निवडणुकित लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येण्यासाठी मतदानाच्या किमान ५१ टक्के मते त्याला मिळाली तरच तो निवडुन आला असे घोषित करणे योग्य आहे. तसे विधेयक संसदेत मंजुर झाला पाहिजे. त्यासाठी जनमताचा दबाव लोकप्रतिनिधींवर आला पाहिजे. अन्यथा हे होणे नाही. सद्यस्थितीत जास्तीत जास्त मते ज्याला पडतात तो लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येतो. मतदारांच्या जाती धर्म च्या विभागणी नुसार तो आपली निवडणुक तंत्राची आखणी करतो. मात्र जर असा कायदा झाला तर त्याला फक्त आपल्या समाजाचा विचार न करता इतरांचाही विचार करावा लागेल. धर्मनिरपेक्ष मूल्य राखायला मदत होईल. अशा आशयाचे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रम संपल्या नंतर मी त्यांना पुणेरी पद्धतीने गाठले व माझा एकच प्रश्न आहे असे म्हणुन त्यांचे लक्ष वेधुन घेतले.
" बोला"
"निवडणुकीत समजा मला ' वरील पैकी कोणीही उमेदवार लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणुन लायक नाही' असे मत नोंदवायचे आहे तर?"
"एक विशिष्ट फॊर्म मतदान अधिका-याकडे भरुन देता येतो."
"मागच्या निवडणुकित तशी सुविधा असल्याचे आयत्या वेळी पेपर मध्ये आले होते. कित्येक मतदान अधिका-यांना या विषयी माहिती नव्हती. त्यांनाही पेपर मधे वाचुनच समजले होते. माझे म्हणणे हे कि एवढा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा आताच्या निवडणुकीत आणि सध्याच्या तंत्रज्ञान युगात मतदान यंत्रावर वरील पैकी कोणीही नाही असे मत दर्शवणारे शेवटचे बटण ठेवता येणे काय अशक्य आहे?"
"हो सहज शक्य आहे. पण तसे झाले तर लोक त्याचाच वापर जास्त करतील."
"मला तेच म्हणायच आहे कि तुम्ही मांडलेला ५१ टक्क्याचा मुद्दा हा लांबचा आहे. सध्या तर आपल्याला हा पर्याय उपलब्ध आहे. समजा त्याचा वापर करुन वरील पैकी कोणीही नाही असा वापर करणा-या लोकांची संख्या किती आहे याचा अंदाज येईल व जर तो घटक प्रभावी ठरु लागला तर नव्याने मतदारांचे व उमेदवारांचे विश्लेषण होईल व मतनोंदणी निकषांचा फेर विचार करता येईल. मग ५१ टक्क्याचा विचार विधेयकासाठी पुढे आणता येईल "
"ओ तोही मुद्दा आहेच."
तेवढ्यात आम्ही त्यांच्या गाडीजवळ पोहोचलो व त्यांना माझा निरोप घ्यावा लागला. ( हे वाक्य असे ही म्हणता आले असते कि मला त्यांचा निरोप घ्यावा लागला ) माझे पुढचे मुद्दे हवेतच विरले.
त्या अगोदर शेजारील खुर्चीवरील एका विद्वानाशी माझे हे बोलणे झाले होते. त्यांनी माझे मुद्दे उडवुन लावले होते. अशा लोकांनी मतदान करु नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मी त्यांना म्हणालो, " मतदान न करणे आणि 'वरील पैकी कोणीही नाही' असे मत व्यक्त करणे यात काही मुल्यात्मक फरक आहे कि नाही?" त्यावर त्यांचे म्हणणे असे होते कि मुल्यात्मक फरक आहे पण लोक कुणाला तरी म्हणजे जो आपली कामे करतो त्याला मत देतात. भ्रष्टाचारी असला तरी जो आपली कामे करतो त्याला मत देतात. कोणत्या मार्गाने करतो हे महत्वाचे नाही. अरुण गवळी तुरुंगातुन निवडुन येतो.कारण तो लोकांची कामे करतो.
"मान्य आहे त्यांनी जरुर त्यांचे तसे मत द्यावे. पण माझ्या 'वरील पैकी कोणीही नाही' मुद्द्याचे काय?"
परत अधांतरी.... विचार करत घरी आलो. मतदानकेंद्रात वरील पैकी कोणीहि नाही असे मत दर्शवणारा फॊर्म भरुन देण्यात गुप्तमतदानाचे "गुप्तता" मुल्य रहात नाही त्याचे काय? मतदान न करणा-याच्या नागरिकांच्या उदासीनतेकडे लोकशाहीचे मारक मुल्य अशा नजरेने किती काळ पहाणार? त्याची उदासीनता हा विद्वानांचा चघळण्याचा विषय आहे. त्याच्या नजरेतुन लोकशाहीचे मुल्यमापन करण्याची वेळ केव्हाच आली आहे. दरोडोखोर, भ्रष्टाचारी, साठेबाज, चोर. खुनी,गुंड, भुरटा यातुनच कोणाला तरी निवडुन द्यायचे असेल तर त्यापेक्षा मतदानाला न गेलेले काय वाईट? कुणीही निवडुन आल तरी आपल्याला काय फरक पडतो? त्यांचच राज्य आहे शेवटी. सगळ्याच राजकीय पक्षात गुंड आहेत. सगळेच कमी अधिक प्रमाणात भ्रष्ट आहेत.सज्जन माणुस राजकारणात टिकणार आहे का? मग दगडा पेक्षा वीट मउ या नात्याने दरोडेखोरापेक्षा चोराला मत द्यावे काय? असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात आहेत.
तरी येथे ऋणमतदान (negative voting) प्रकाराचा विचार केला नाही. आपण ज्याला मत दिले तो निवडुन आला नाही तर आपले मत वाया गेले असे समजाणारा खुप मोठा वर्ग इथे आहे. निवडणुकीच्या काळात पैसे / (पुर्वी इंदिरा विकास पत्रे) , धान्य, साड्या, भांडीकुंडी अशा गोष्टींची अमिषे दाखवली जातात. बेरोजगार युवकांची पेट्रोल, वडापाव, क्वार्टर व तदानुषंगिक सोय केली जाते. मतदारही त्याचा वापर करुन घेतो कारण नंतर त्याच्या मताचा तीही किंमत येणार नसते हे तो जाणतो.
राजकीय पक्षाने विद्वानांनाही पाळले आहे. परिसंवाद घडवण्याचा सर्व खर्च ते करतात. त्यांना भरपुर मानधन दिले जाते. प्रवास, राहणे, खाणे, कपडेलत्ते याचा खर्च करायचा. दहा टक्के कोट्यातील सदनिका चांगल्या लोकेशनला देण्याचे आश्वासन द्यायचे. एखादी फॊरेन टुर स्पॊन्सर करायची.त्या बदल्यात विद्वानाने काय करायचे? लोकांचा असा बुद्धीभेद करायचा कि अमुक एक पक्षाला मत दिल्याशिवाय प्राप्त परिस्थितीत पर्याय नाही असे परिस्थितीनुसार आडवळणाने किंवा उघडपणे सुचवायचे. जर तुम्ही तसे केले नाहीत तर अर्थात तुम्ही लोकशाहीचे मारेकरी.
वरील पैकी कोणीही नाही
Submitted by प्रकाश घाटपांडे on 27 September, 2013 - 23:51
विषय:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
'यापैकी नाही' तत्वतः योग्य
'यापैकी नाही' तत्वतः योग्य आहे. ही सुविधा असली पाहिजे. मात्र काही ठराविक शहरी भाग वगळता या सुविधेचा मतदारांकडून फारसा वापर केला जाणार नाही, असा माझा अंदाज आहे.
'५१ टक्के मते' हा पर्याय मात्र माझ्या मते अव्यवहार्य आहे.
ज्या प्रश्नाला सामाजिक मूल्य
ज्या प्रश्नाला सामाजिक मूल्य आहे अशा 'मतदान' विषयावरील ह्या लेखातील विचार चर्चा करण्यासारखे आहेत. गेल्या निवडणुकीत मी केन्द्राधिकार्‍यांकडे 'एकही उमेदवार पसंत नसल्याने मतदान करायचे नाही, पण तसे मी लेखीही कळविणार आहे' या मुद्यावर अर्ज मागितला असता त्यांच्याजवळ तर तो नव्हताच पण त्यांच्यासोबत असलेल्या कनिष्ठ अधिकार्‍याला तर असा काही अर्ज असतो याची गंधवार्ताही नव्हती. 'अहो, करायचे नाही ना मतदान ? मग करू नका..!" असा अनाहुत सल्लाही त्यानी दिला.... इतका सोपा मार्ग माझ्याकडे आहे अशीच त्यांची समजूत होती.
बाकी श्री.माधवराव गोडबोले यांचा ५१% मतदानाचा मुद्दा पटण्यासारखा नाही. लोकशाही प्रणालीमध्ये दहा उमेदवार उभे आहेत आणि १०० मतदार आहेत असे गृहित धरले तर आठांना दहादहा मते नवव्याला नऊ मते तर दहाव्याला अकरा मते पडली तर तो साहजिकच विजयी म्हणून घोषित केला जाणारच. त्याला ५१ मते नाहीत म्हणून त्याची निवडणूक रद्द होणार नाही. संसद असो वा विधानभवन...इथे 'प्रेफरेन्शीअल व्होटिंग सिस्टिम' नसते, जी विद्यापीठीय पातळीवरील निवडणूकीत आढळते. प्रेफरेन्शीअल किचकटही असल्याने तमाम भारतीय मतदारांच्या ती पचनी सहजासहजी पडेल असे वाटत नाही.
अर्थात कालच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीत नको असलेल्या उमेदवारांना मतदानाद्वारे नाकारण्याचा राइट टू रिजेक्ट मतदारांना आहे, असा ऐतिहासिक व दूरगामी निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. अडचण एकच असेल की या अखेरच्या पर्यायालाच बहुमत मिळाले तर पुढे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही..... पण आपल्या इथले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे धुरंधर चांगल्याच बुद्धिमत्तेचे असल्याने आपले मतदार आरटूआर हा पर्याय वापरणार नाहीत हे पाहतीलच यात संदेह नाही.
अशोक पाटील
मी आजपर्यंत २-३दाच निवडणूकीचं
मी आजपर्यंत २-३दाच निवडणूकीचं काम केलं आहे. पण तेव्हा बूथ इन्चार्ज म्हणून काम करताना माझ्याकडे ते फॉर्म उपलब्ध होते. पण कुणाही मतदाराने तो फॉर्म मागितलाच नाही. निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्यक्षात सहभागी असल्यामुळे त्यावेळी त्याबद्दल मी कुणाला सांगूही शकत नव्हते. बूथमध्ये आलेल्या मतदारांमध्ये तोंडातून एक शब्दही न काढता (जे माझ्यासाठी खूप कठीण आहे :-P) मिसळून बारीक लक्ष ठेवत होते पण एकाकडूनही अश्या विचाराची हिंटही मिळाली नाही.
ह्या पर्यायाला नीट पब्लिसिटी मिळाली पाहिजे. त्याच्या प्रोस & कॉन्स बद्दल लोकांना विचार करायला लावला पाहिजे.
जेव्हा एखादं मतदार यादीतील उमेदवारांचं काँबिनेशन असे शेरे मिळवतं तेव्हा काही टक्केवारी लक्षात घेऊन पुढच्या निवडणूकीत त्या उमेदवारांना उमेदवारी देताना वेगळा विचार केला गेला पाहिजे. अर्थात मध्ये ५ वर्षं जातात आणि पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं असतं.
"वरीलपैकी कोणीही नाही" या
"वरीलपैकी कोणीही नाही" या अर्थाचे मतदान करण्याची सुविधा हवि, ही मागणी योग्यच आहे.
५१ टक्क्यांचे मला पटत नाही. भारतात केवळ दोनच दोन पक्ष/उमेदवार (रिपब्लिकन - डेमोक्रॅट) असे नाही.
अध्यक्षिय पद्धतीप्रमाणे, पंतप्रधानांची निवडणूक आम जनतेकडून मतदानाद्वारे करता येणे शक्य आहे. तसे झाले तर बरीच समिकरणे बदलतील. पण त्यामुळे "व्यक्तिकेन्द्रितता" वाढत असल्याने तसेच इतर अनेक कारणांनी ती बाब भारतापुरतीतरी व्यवहार्य वाटत नाही. पण त्या ऐवजी, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आधिच सूचित करुन मग निवडणूक लढवणे सक्तिचे करणे शक्य आहे.
वरील लेखात व्यक्त केलेल्या मुद्यांशी सहमत.
"...अर्थात मध्ये ५ वर्षं
"...अर्थात मध्ये ५ वर्षं जातात आणि पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलेलं असतं...."
~ कटू असले तरी अतिशय सत्य प्रकट करणारे हे वाक्य आहे....भारतीय मतदारांचा कल राजकारण्यांनी विसरायचाच असतो ही जणू काही अलिखित अशी घटनाच असल्याने मतदारांनी होकारार्थी वा नकारार्थी मतदान केले तरी....इट मेक्स नो डिफरन्स टु देअर फ्युचर ऑर स्टेट्स.
<अडचण एकच असेल की या अखेरच्या
<अडचण एकच असेल की या अखेरच्या पर्यायालाच बहुमत मिळाले तर पुढे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही...> सध्यातरी, अगदी 'कोणीही नाहीला' बहुमत असले, तरी सर्वाधिक मते मिळालेला एखादा उमेदवारच निवडला जाईल.
५१ टक्के करायचे तर विधानपरिषदेच्या/राज्यसभेच्या निवडणुकीत असते तसे मतांच्या पसंतीचा क्रम द्यावा लागेल, किंवा ऑलिंपिक सारख्या मतदानाच्या फेर्‍या घ्याव्या लागतील
अवांतर : मतदान करणे अनिवार्य का करू नये? कदाचित यामुळे अप्रत्यक्षपणे अनेक प्रश्न सुटतील.
मतदान हा हक्क आहे कंपल्शन
मतदान हा हक्क आहे कंपल्शन नाही. एखाद्याला हक्क दिला म्हणजे त्याने तो बजावलाच पाहिजे असे नाही. शिवाय कर्तव्यात कसूर केली म्हणुन हक्कात बाधा येत नाही हा मुद्दा आहेच.
भरत.... मतदान करणे "अनिवार्य"
भरत....
मतदान करणे "अनिवार्य" हा विकल्प सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष असो...दोघांच्याही दृष्टीने अडचणीचा आहे. कुणालाच अनिवार्यतेची चव पाहाण्याची आस नाही; कारण जितके जास्त मतदान तितके याना अडचणीचे होत जाते. मी पक्षीय पातळीवरून कित्येक निवडणुकांच्या आराखड्यांना सामोरे गेलो आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील असे पक्ष आहेत की ज्याना समाजातील विशिष्ट गटानेच मतदान केल्याचे आवडते....सो कॉल्ड एज्युकेटेड क्लास त्या दिवशी सुट्टी असल्यामुळे महाबळेश्वरला जाऊन बसला तरी यांचे काहीच बिघडत नाही.
गावावरून ओवाळून टाकलेले काही नग तुरुंगातूनही निवडणूकीला उभे राहतात....अगदी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून... आणि निवडूनही येतात.....अशा ठिकाणी हे उमेदवार कमीतकमी टक्केवारीने मतदान झाल्याचे पाहतात कारण ते त्यांच्या सोयीचे असते....यांच्या मतदार संघात अनिवार्य हा टॅग लावला तर रक्तपातच होतील अशी भयावह स्थिती आहे.
"...कदाचित यामुळे अप्रत्यक्षपणे अनेक प्रश्न सुटतील...." मला फारशी आशा नाही....या देशात मतदानामुळे सरकार बदलण्याचे प्रश्न सुटतील....परिस्थिती नाही.
खर्‍या अर्थाने लोकशाही हवी
खर्‍या अर्थाने लोकशाही हवी असेल तर जास्तीत जास्त मतदान करायलाच हवे. मतदानाला जायचंच नाही आणि लोकशाहीची अपेक्षा करायची हे दोन्ही कसं साधणार? ज्या काय ३०-४०% लोकांनी मतदान केलं असेल त्यांचा निर्णय मानावाच लागतो मग! त्यामुळे 'लोकशाही' ही आपल्या राष्ट्राची ओळख खर्‍या अर्थाने असायला हवी असेल आणि आपलाही लोकशाहीचा हक्क वसूल करायचा असेल तर मतदान न करण्याचा ऑप्शन ओपन असला तरी आपण तो आपल्यापुरता बंद ठेवून, आळस झटकून मतदान केलंच पाहिजे.
-------
सो कॉल्ड एज्युकेटेड क्लास त्या दिवशी सुट्टी असल्यामुळे महाबळेश्वरला जाऊन बसला तरी यांचे काहीच बिघडत नाही. >>>>>
आणि हाच क्लास नंतर प्रत्येक गोष्टीवर ताशेरे ओढण्यात, चर्चा करण्यात पुढे असतो.
"...आणि हाच क्लास नंतर
"...आणि हाच क्लास नंतर प्रत्येक गोष्टीवर ताशेरे ओढण्यात, चर्चा करण्यात पुढे असतो...."
~ राईट.... त्यातही विशेष म्हणजे हीच सुशिक्षित मंडळी "राजकारण्यांनी देशाचे वाटोळे केले..." याची टिमकी टी-टाईमच्यावेळी आपल्या ऑफिसमध्ये वाजवित बसतात. माझ्याच कार्यालयात अशा एका बढाईखोर सुपरिंटेन्डेंटना [आमच्याच कॉलनीत राहणारे] चर्चेला उत्तर देण्यापूर्वी खडसावून विचारले होते , "अहो कारेकर, प्रथम मला हे सांगा की काल तुम्ही वहिनींना घेऊन कुठे गेला होता ?".... उत्तर अर्थातच मोघम 'बाहेरगावी' असे मिळाले....म्हणजेच मतदानाला जाऊ शकलो नाही....अशी पुस्ती होतीच. त्यामुळे "मग तुम्ही या चर्चेत आपले मत मांडू नका, प्लीज....फक्त ऐकत बसा." असा सल्ला दिला. असे शेकड्यांनी कारेकर मंडळी या समाजात असल्याने मतदान हे आपले एक परमकर्तव्य आहे असे मानलेच जात नाही, ही खरी दुर्दैवाची गोष्ट झाली आहे.
....तरीही देशाची नैय्या चालली आहेच.
<सो कॉल्ड एज्युकेटेड क्लास
<सो कॉल्ड एज्युकेटेड क्लास त्या दिवशी सुट्टी असल्यामुळे महाबळेश्वरला जाऊन बसला तरी यांचे काहीच बिघडत नाही. >>>>> अरेरे आणि हाच क्लास नंतर प्रत्येक गोष्टीवर ताशेरे ओढण्यात, चर्चा करण्यात पुढे असतो.>+१
सरकार नावाच्या चीजेमुळे ज्या काही सुविधा मिळतात, त्यांचा सगळ्यात जास्त लाभ याच वर्गाला पोचतो. आपल्या हक्कांबद्दल हाच वर्ग जागृत असतो. प्रत्यक्ष कर भरणारा बहुतांशी हाच वर्ग असतो. मग लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रक्रियेपासून नेमके दूर राहण्याचे कारण 'योग्य उमेदवार नाही' हे पुरेसे नाही. कोणतेही सरकार, लोकप्रतिनिधी आले, तरी यांच्या दैनंदिन आयुष्यात काही गुणात्मक फरक पडण्याची शक्यता वाटत नसते.
पण जत याच वर्गातले मतदान वाढले, तर राजकीय पक्षांना त्यांचे प्रतिनिधी शोभतील असे (शिक्षित, कायदा पाळून चालणारे, अकलंकित चारित्र्याचे) उमेदवार द्यावे लागतील.
बेफींचा धागा आहे असाच. आजच
बेफींचा धागा आहे असाच. आजच सकाळी तोही आलाय या धाग्याच्या जस्ट काही मिनिटे आधी.
राईट टु रिजेक्ट हा मुर्ख
राईट टु रिजेक्ट हा मुर्ख पर्याय आहे...
त्यापेक्षा निगेटीव वोटींग ठेवा ,प्रत्येक उमेदवाराच्या नावापुढे हो आणि नाही हे दोन पर्याय ठेवावेत . कोन हवा यापेक्षा कोन 'नको' याला महत्व द्या. एकवेळ निष्क्रीय उमेदवार विधिमंडळात गेला तरी हरकत नाही पण गुंड, टगे, गेंड्याच्या कातडीचे, मत विकत घेणारे ,भ्रष्टाचारी जाता कामा नयेत.
>>>एकवेळ निष्क्रीय उमेदवार
>>>एकवेळ निष्क्रीय उमेदवार विधिमंडळात गेला तरी हरकत नाही पण गुंड, टगे, गेंड्याच्या कातडीचे, मत विकत घेणारे ,भ्रष्टाचारी जाता कामा नयेत.<<<
लोकांना उमेदवार भ्रष्ट असला तरी चालेल पण आपली कामे करणारा हवा असतो. उमेदवार पुष्कळ चांगला आहे सज्जन आहे पण लोकोपयोगी कामे करणाराच नसेल तर त्याच्या सज्जनपणाला काय चाटायच आहे? असे लोक म्हणतात.पैसे खातो पण काम करतो असे लोक कौतुकाच्या स्वरात म्हणत असतात.
लोकांना उमेदवार भ्रष्ट असला
लोकांना उमेदवार भ्रष्ट असला तरी चालेल पण आपली कामे करणारा हवा असतो. उमेदवार पुष्कळ चांगला आहे सज्जन आहे पण लोकोपयोगी कामे करणाराच नसेल तर त्याच्या सज्जनपणाला काय चाटायच आहे? असे लोक म्हणतात.पैसे खातो पण काम करतो असे लोक कौतुकाच्या स्वरात म्हणत असतात.
>> +100
१९९४ ला १८ वर्षे पूर्ण झाली,
१९९४ ला १८ वर्षे पूर्ण झाली, तेंव्हा पासून प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केले आहे.
महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा ते अगदी पदवीधर मतदार संघात सुद्धा.
घाटपांडेजी ,उमेदवार पैसे खातो
घाटपांडेजी ,उमेदवार पैसे खातो पण काम करतो हा लोकांचा गैरसमज असतो, कागदोपत्री रस्त्यांची कामे दुरुस्ती दरवर्षी होते ,वास्तवात काहीतरी थातुरमातुर काम करतात. यात आणि अश्या अनेक कामात जर लोक समाधानी असतील तर मग ते मुर्ख म्हणावे लागतील..
उमेदवार निष्क्रीय असतो म्हणजे अगदीच काम करत नाहीत असे मला म्हणायचे नव्हते ..फक्त कामे करणे ,निधी आणणे यात आळस करतात एवढेच ,पण काम व्यवस्थित करतात.आमच्या इथल्या लोकप्रतीनीधीने पाणीपुरवठा योजना अद्ययावत करायला बराच वेळ लावला(5 Yr) पण असे काम केलेय की पुढच्या वीस वर्षात पाण्याची टंचाई भासणार नाही.
घाटपांडे साहेब, मीही एकदा
घाटपांडे साहेब, मीही एकदा निवडणूकीत प्रेसेडिंग ऑफिसर म्हणून काम केलंय. मला मतदान करायचं नाही, अशा काही तरी टाईपचा फॉर्म असतो पण तो कोणीही मागत नाही. पण, त्याचा काही तसा उपयोगही नसतो. (नसावा)
म्हणजे काही लोकांनी मतदान न करायचं ठरवलं तर पुढे काय प्रोसेस असते ते मला काही माहिती नाही. ग्रामीण भागातल्या लोकांना (सरसकट नाही) मतदान करतांना नीट बटनं सापडत नाही. तिथे नकाराधिकाराचे बटन कधी सापडायचं. कार्यकर्ते सांगतात या चिन्हाला हाना ते त्या चिन्हा समोरचं बटन दाबतात. (मदतनिसांची संख्या तर क्या कहने, असो.)
मला तर कधी कधी वाटतं फक्त पदवी आणि पदव्युत्तर अशी पात्रता असलेल्यांनाच मतदानाचा अधिकार द्यावा पण हे म्हणजे गेल्या शतकातल्या गोष्टीसारखं सुरु होईल जसे, जमिनदारांना, उद्योगपतींना, आणि आता सॅलरी पाहून मतदानाचे अधिकार द्यावे वगैरे.... इ. छ्या लोकशाहीचं कठीण काम आहे.
वरीलपैकी कोणीही नाही, असे उदा. म्ह्णून मतदानाच्या २० टक्के लोकांनी जरी मत देऊन म्हटले तरी त्यावेळेसच्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा १५ वर्ष निवडणूक लढविता येणार नाही, असे करावे आणि या वीस टक्के लोकांत शिकलेल्यांचे प्रमाणाला अधिक महत्त्व द्यावं,असं माझं मत आहे.
-दिलीप बिरुटे