पुणे मेट्रो - विचार मंथन

एलेव्हेटेड मेट्रो सध्या बंगलोरात आहे त्याचे काही बरे-वाईट अनुभव-
१- रस्त्याच्या लेआऊट नुसार मेट्रो ट्रॅक्स चा लेआऊट ठेवल्यानी शॉर्टेस्ट पाथ मिळत नाही. मेट्रोचा स्पीड फारच कमी होतो. (नम्मा मेट्रो जगातली सगळ्यात स्लो मेट्रो आहे, स्ट्रेट ट्रॅक स्पीड ४० किमी/तास, टर्निंग ट्रॅक स्पीड २० किमी/तास. त्यामुळे आत्ता खुलं झालेलं ५ स्टॉप्स चं ८ किमी जायला सुमारे २० मिनिटं लागतात.)
२- आधीच बिझी एरिआ मधली मेट्रो स्टेशन्स खबदाडीत उभारल्यासारखी वाटतात. त्यात काही कामं घाईत उरकल्यानी सौंदर्यातही मार खातात.
३- काम प्रचंड रेंगाळल्यानी ट्रॅफिकची वाट लागली आहे.
४- फीडर बसेस कधी सुटतात, कुठून कुठे नेतात यासंबंधी काहीही माहिती मेट्रो स्टेशन्स वर उपलब्ध नाही.
५- मेट्रो साठी बर्‍याच रस्त्यांच्या बाजूला ज्या बागा होत्या (गार्डन सिटी) त्यांच्यावर कुर्‍हाड चालली आहे. त्यामुळे शहराच्या बकालीत भर.
६- कामात फारच जास्ती पैसा खाल्ला गेल्यानी खूप जास्त बॅकलॉग आहे. त्याच्यावरून लोकांचं लक्ष हटवण्यासाठी सुमारे वर्षापूर्वी एका लाईनचे ५ स्टॉप्स खुले केले आहेत. एक जॉयराईड अन आमची मेट्रो सुरू झाली या पलीकडे त्याचा कुणालाही प्रवासाकरता फायदा नाही.
७- ५ स्टॉप्स च्या अंतरासाठी वन वे तिकिटाची रक्कमही १५ रुपये आहे, तसंच रिटर्न तिकिट मिळत नाही.
८- पेट्रोलवर मेट्रो कर लावल्यानी पेट्रोल ७७ रुपये/लिटर आहे. (मधे काही दिवस ८२.५रु/लि चा ही भाव होता)
९- फेज २ च्या पूर्णत्वानंतरही शहरातल्या कुठल्याही आयटी पार्कला डायरेक्ट मेट्रो अ‍ॅक्सेस नाही. शहरात आतल्या आत फिरायला, अन एअरपोर्टहून शहरात यायला इतकाच काय तो फायदा.
१०- फेज ३ अन ४ मधला प्लॅन पहाता तो कसा अन कधी बनेल ते सांगणं महाकठीण आहे. या प्लॅन मधे रिंगरोडवरून मेट्रो लाईन जाणार आहे. (म्हणजे रिंगरोडवर परत जॅम्स. रिंगरोडवरच्या फ्लायओव्हर्सच्यावरून मेट्रो कशी नेणार आहेत कोण जाणे.)

तस्मात पैसा खाण्यासाठी आणखी एक कुरण एवढा मेन फायदा सोडला तर जनसामान्यांना विशेष काहीही फायदा नाही. मेट्रो ब्रिजेस जर फ्लायओव्हर / एलेव्हेटेड रोड्स म्हणून बांधले असते तर कमी खर्चात जास्ती सोय झाली असती.

Kiran..,

>> हाच प्रश्न मी मनपा निवडणुकीच्या आधी प्रा. विकास मठकरींनाही विचारला होता. पण याचं उत्तर
>> कुणालाही द्यायचं नाहीये.

प्रश्न विचारल्याबद्दल अभिनंदन. आपला अभ्यास आणि कळकळ दिसून येते. या प्रश्नाचं उत्तर उघड आहे. नेतेलोकांना पैसे खाण्यासाठी मेट्रो हवी आहे. त्यामुळे तिच्यातून सामान्य माणसाचा फायदा होईल ही आशा सोडून द्यायला हवी. त्रास मात्र जनतेलाच भोगावा लागेल.

राजकारण्यांवर दबाव टाकण्याची व्यवस्था करायलाच हवी.

आ.न.,
-गा.पै.

गामा

किंचित गैस.

प्रा विकास मठकरींनी अभिनव पद्धतीने प्रचार केला त्याबद्दल आधी त्यांचं कौतुक करूयात. दुसरी गोष्ट म्हणज त्यांनी जाहीरनाम्यात मेट्रोचा तपशील जाहीर केला त्याबद्दलही त्यांचं अभिनंदनच करूया. हा सगळा तपशील त्यांनी नेटवर उपलब्ध केला आणि स्वतःहून सर्वांना अ‍ॅप्रोच झाले हे आणखीन कौतुकास्पद आहे. त्याबद्दल त्यांनी प्रश्न, सूचना आणि हरकतीही मागवल्या होत्या. त्या वेळी मी हरकत नोंदवली होती. मात्र त्याचं उत्तर मिळालं नाही हे दुर्दैव !

एका वर्तमानपत्राने मात्र असे मुद्दे उपस्थित करणा-यांविरुद्ध आघाडी उघडल्याचं आठवतंय. कारणं उघड आहेत.

Kiran..,

प्रा. मठकरी कोण आहेत ते स्पष्ट करून गैरसमज दूर केल्याबद्दल आभार!

प्राध्यापक या बिरूदावरून हे राजकीय नेत्यांपैकी नसावेत असा अंदाज बांधला होता. मात्र हल्ली काही सांगता येत नाही. तेव्हा खुंटा हलवून बळकट केलेला बरा. मात्र आपण जो प्रश्न प्रा. मठकर्‍यांना विचारलात, त्याची जबाबदारी बहुधा त्यांच्या अखत्यारीत येत नसावीसे वाटते.

त्यामुळे हा प्रश्न जास्तीतजास्त लोकांकडून विद्यमान राजकारणी नेत्यांना विचारला जावा अशी आपण आशा करूया. मी पुण्याचा रहिवासी नाही आणि नव्हतो. त्यामुळे मेट्रो प्रकरणासंबंधी माझी माहीती व आकलन तोकडं आहे. परंतु जी प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे तिचा मागोवा घेणं उद्बोधक ठरेल म्हणून हा पत्रप्रपंच.

पुनश्च आभार!

आ.न.,
-गा.पै.

पण इतकी सगळी सो कौल्ड डेव्हलपमेंट हवी आहे का? सगळ्या भारतात हाच प्रकार आहे. कुठेतरी एकाच ठिकाणी सगळे कोंसंट्रेशन करून ठेवायचे. बाकीची ठिकाणे मागेच ठेवायची आणि मग नुसती अनिर्बंध आणि भकास डेव्हलपमेंट करायची. ह्यामध्ये ठराविक लोक सोडले तर बाकीच्यांचे सगळे जीवन नुसते भरडलेच जाते. पण तेवढा विचार कराची कुवत जे निर्णय घेणारे आहेत त्यांच्याकडे काही दिसत नाही. मग सगळी जागेचा प्रश्न मग वाहतुकीची कोंडी. पुण्यात ज्या पद्धतीत बी.आर.टी चालवली तो शुद्ध मूर्खपणाचा कळस आहे. रस्त्याच्या मधून बी.आर.टी भारत सोडून कुठे असेल असे वाटत नाही. कोणी पहिली असेल तर जरूर सांगावे. ह्या मेट्रोने जागेच भाव जे आधीच सामान्य माणसाच्या हाताबाहेर गेले आहेत ते गगनाला भिडतील. ह्यापलीकडे त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. नुसती गिचमिड जी आधीच प्रचंड आहे. कुठे लोकांचे जीवनमान सुधारायचा प्रयत्न फार विचार करून केला आहे असे दिसत नाहीये. पुण्याला पाणी आहे म्हणून ह्या पद्धतीत लोकसख्या आणि उद्योग आले आहेत ते बघता अजून १०-१५ वर्षात पाण्याचे दुर्भिक्ष होएईल. पण विचार करायची तयारी नाहीये आणि पवारांना इतके पैसे मिळूनही पोट भरले आहे असे वाटत नाहीये. पण ह्यात नुसत्या पवारांचा दोष नाहीये. बाकीचे सगळे त्याच माळेचे मणी आहे. संधी मिळायचा अवकाश कि ह्यांची लुटायला सुरवात होएईल. धड बागा नाहीयेत का मोकळी मैदाने नाहीयेत. कठीण आहे सगळे. निम्मा प्रश्न नीट वाहतुकीचे नियम पाळले तरी कमी होएईल. पण जे सोपे आहे ते आपण कधीच स्वीकारणार नाही. मग हे असले काहीतरी करणार आणि बर ते केले तर निदान पुढच्या १०० वर्षांचा विचार करून करतील ते पण नाही. फक्त हि सोय ५ वर्ष चालेल आणि त्या मानाने वापरणारे इतके वाढतील कि पुन्हा पहिले पाध्ये पंचावन्न. हा माझा हैदराबादचा अनुभव आहे. तिथे लोकल चालू केली आणि इतकी गर्दी आणि बेभारावाष्याची वेळेला टी यायची कि त्यापेक्षा पुन्हा स्वतःच्या दुचाकीने जाने चांगले असे म्हणायची वेळी आहे. असो पण जे काही होएईल त्यातून जागांचे भाव वाढणे आणि नगरसेवक लोक अजून गबर होतील ह्या पलीकडे हाती फार काही राहील असे वाटत नाही.

अजून एक ह्या असल्या आयडीयातला प्रकार म्हणजे रिंग रोड आणि बायपास रोड. सतत बायपास काढायचे आणि त्याच्या आजूबाजूची सगळीच्या सगळी जमीन विकायची म्हणजे मग पुन्हा तो रस्ता गावातलाच होतो. मग पुन्हा काहीतरी करायचे आणि पुन्हा हाच सगळा उद्योग आणि हे सगळ्या भारतात आहे. म्हणजे मग कितीही नवीन रस्ते काढले तरी त्याचा खरा उद्देश्य आणि त्यातुने होणारा खरा प्रकार ह्यात प्रचंड तफावत आहे.

चै.इ.

अनुमोदन.

अरे हा बीबी इतका छान आणि ठप्प झाला कसा मधेच!

झाली का मेट्रो पुण्यात?

मेट्रोच्या ऑफिसमधे मॉडेल म्हणुन ठेवायचीं मेट्रो ट्रेन तयार होईल इतकेच पैसे केंद्र्च्या बजेटमधे मंजुर झाले. १० कोटी रुपये फक्त. पुरवणी मागण्यात सुध्दा कोणी आरडा ओरडा करत बजेट वाढवण्यास सुचवल्याचे वाचले नाही.

२०१३ मध्ये हा प्रकल्प सुरु सुध्दा होणार नाही. पिंचिकर्स आणि पुणे कर आता एक फेसबुक वर एक पान तयार करुन जनमत आणि जनमताचा रेटा दिल्याशिवाय काही घडणार नाही.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपुर्वीच्या बजेटमधे पैसे वाढवुन काँग्रेस आपला ढोल वाजवेल पण जनमत नसेल तर हे ही घडणार नाही.

पैसे वाढवून मिळाले तर मेट्रो नक्की येईल असे म्हणायचे आहे का.?
.. किती जणांनी खावे यावर अजून एकमत होत नसेल बहुदा...

[१] मुळात DMRC ची सल्लागार पदी केलेली निवड निविदा मागवून केलेली नाही. ज्यांनी प्रकल्प राबवायचा आहे, त्याच कंपनीला वाटाघाटीने सल्लागार म्हणून नेमणे अनुचित आहे.
[२] पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशा जुळ्या शहरांसाठी मेट्रो बांधायची आहे परंतु पिंपरी-चिंचवड म.न.पा. ला ना विचारताच प्रकल्प-सल्लागार नेमले गेले.
[३] DMRC ने सुचविलेला मार्ग आर्थिक व तांत्रिक्दृष्ट्या feasible नाही.
[४] DMRC ने दिलेला प्रकल्प-अहवाल सदोष आणि अत्यंत त्रोटक आहे. त्यातील खर्चाचे अंदाज [विशेषतः भू-संपदनाचे क्षेत्र आणि खर्च ] मुद्दाम कमी दाखवले आहेत. शिवाय आता २०१३च्या किंमतीवर आधारीत नवे अंदाज पत्रक केले की हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या असाध्य होणार आहे.
[५] प्रकल्प-बाधित मिळकतींचे भू-संपादन करताना रोख नुकसान भरपाई दिली जाईल असे गृहीत धरले होते परंतु मागाहून रोख रकमे ऐवजी ४.१. पट FSI देणार असल्य्याचे जाहीर झाले आहे. आधीच अतिशय दाटीवाटीच्या भागातून हा मार्ग आखला आहे. आता त्याच्या दुतर्फा ४.१ FSI घेऊन बांधकामे केली तर त्या भागाची काय वाट लागेल याचे कल्पनाच करवत नाही. शिवाय पर्यावरणाचा विचार करता अशी बांधकामे अनुज्ञेय ठरतील का याचा विचार झालेला नाही.
[६] DMRC चा अहवाल चुकीच्या गृहीतांवर आधारलेला आहे. पर्र्यावरण विषयक बाबींचा अजिबात विचार केलेला नाही.
[७] DMRC ने विविध पर्यायी मार्गांचा तौलनिक अभ्यास करून सर्वाधिक गरजेचा आणि आर्थिक दृष्ट्या त्यातल्यात्यात सुसाध्य मार्ग निवडलेला नाही. विविध पर्यायांची सखोल चर्चाच या अहवालात केलेली नाही. आधीच मार्ग ठरवून त्याची गणिते [ती सुद्धा चुकीची] मांडली आहेत.
[८] वर नमूद केलेले मुद्दे शासनाला आणि राजकिय पक्षांना चांगले माहीत आहेत. वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार सुरू आहे. या अहवालावर आधारीत मेट्रो होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उच्च न्यायालयात या प्रकल्पाला आव्हान दिले जाणार आणि तेथे तो टिकणार नाही हे सुद्धा सर्वांना माहीत आहे. मग सगळा दोष न्यायालयावर ढकलून आपण नामानिराळे रहायचे असे सगळ्या पक्षांनी ठरवूनच ठेवलेले आहे. दरम्यान, २०१४च्या निवडणुकांच्या वेळी 'मेट्रो'चे भांडवल करून घेतले जाणार आहे. ४.१ पट FSI वर अनेकांचा डोळा आहे.
[९] केदार यांनी सुचविलेले पर्याय चांगले आहेत. त्यावर सखोल अभ्यास होणे आवश्याक आहे मात्र त्यासाठी तटस्थ आणि तज्ञ सल्लागारांची नेमणूक नव्याने करावी लागेल.
-प्रभाकर [बापू] करंदीकर

पुण्याच्या पारूप आराखड्यावर ८६००० हरकती आल्या. त्यातल्या २०००० हरकती या मेट्रोमार्गाभोवती देण्यात येत असलेल्या सरसकट चार एफएसआयबद्दल होत्या. पुणेकरांचे या कृतीबद्दल अभिनंदन. पुणेकरांची मतं लक्षात आल्यानंतर सर्वच संबंधितांनी रंग बदललेले दिसतात. आता सगळेच सरसकट चार एफएसआयची काय गरज आहे असं विचारू लागलेत..

पुणे शहरातून वहाणार्‍या नदीपात्राच्या कॉरिडोर्सचा उपयोग करून वाहतूकीच्या समस्येवर कांही उपाय शोधण्याचा प्रयत्न झाला होता का, याचंही पुण्यात फिरताना मला नेहमी कुतूहल वाटतं.

भाऊ
अजितदादांनी नदीपात्रातून, वरून वाहतूक अशी संकल्पना मांडली होती. पण निसर्गप्रेमींनी त्याला विरोध केला. नदीची आजची अवस्था पाहताय ना ? जर त्यात बांधकाम झाले किंवा वाहतूक सुरू झाली तर काय होईल ?

धन्यवाद, किरण्यके.

वर कोणीतरी म्हटल्याप्रमाणे मेट्रो ही चैन नसून आवश्यकता आहे, किमान भारतातल्या सर्व प्रमुख शहरात. पुण्यात तर नक्कीच आहे. युरोपमध्ये जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहरात जमिनीखालून मेट्रो, जमिनीवर ट्राम, बसेस व ट्रॉली बसेस आहेत. माझ्या थोड्याश्या अनुभवावरून काही मत नोंदवावेसे वाटते:

१. शहरातील सर्व वाहतूक एकाच प्राधिकरणाखाली एकवटावी. त्यामुळे मेट्रो, बस, ट्रॉली बसवगैरेंचे व्यवस्थापन एकमेकास पुरक होते. लोकांना एका वेबसाइटवर सर्व माहिती कळते व फिरणे सुलभ होते. जेव्हडी अचूक माहिती विनासायास उपलब्ध तेव्हडा सार्वजनिक वाहतुकीचा शहरात वापर जास्त होतो.
२. भुयारी मेट्रोचा वेग जास्त असतो, तिचा शहराच्या बाकी वहतुकीस होणारा त्रास अत्यल्प असतो.
३. केवळ शहरी वाहतुकीचा प्रश्न सोडवून सर्व प्रश्न सुटणार नाहियेत. जसे केदारने लिहिले आहे की पुण्यात घर विकत घेणे जवळपास अशक्य आहे. पण रोजगाराची उपलब्धता शहरातच अधिक असणार. उदा: मोठ्या आयटी कंपन्या किंवा तंत्रउद्योग हे सातार्‍यात किंवा कोल्हापूरला ऑफिसे उघडणार नाहित. पण लोक तर सातारा, शिरवळ, दौंड असे पुण्याच्या चहूबाजुंनी राहू शकतात. मग जर पुण्याच्या चहूबाजुंनी हायस्पीड रेल्वे सुरु केल्या तर शहरावरील ताण नक्की कमी होईल. ३०० किमीच्या वेगाने धावणार्‍या अनेक रेल्वे आज जगभर आहेत. समजा सातारा पुणे हायस्पीड रेल्वे आहे जी ४० मिनिटात पुण्यात पोचते (१५० किमी च्या आसपास रेल्वेचे अंतर आहे). पुणे स्टेशनच्याखाली मेट्रो स्टेशन आहे जिथून हिंजेवाडीला समजा ३०-४० मिनिटे लागतात. म्हणजे सातार्‍यातील घर ते हिंजेवाडीतील ऑफिस ह्या अंतराला २ तास लागतात असे धरले तर कित्येक लोक रोज दिवसाचे ४ तास आरामात ह्या वाहतुकीने ऑफिसला येतील, वीकांत आपापल्या घरी आरामात घालवतील, कमी पैश्यात स्वतःच्या घरी राहतील, शहरावरचा ताण कमी करतील, उपशहरांचा विकास होत राहील. शहरांच्या भवतालीचे शहरे विकसित करणे ही तातडीची गरज आहे असे मला वाटते.

पण नदीपात्रातून एक रस्ता आता आहेच ना? नारायण पेठेच्या बाजूने जाणारा? तसेच डेक्कन बस स्टॉपच्या मागे खाली एक चौपाटीही झाली आहे.

पुण्याच्या वाहतूक समस्येवर पुढच्या पाच वर्षांत उपयोगी पडेल असा एकही उपाय मला मनपाच्या प्लॅनिंग मधे दिसला नव्हता गेल्या वर्षी. सध्याचे माहीत नाही. ऑफिसेस मधे सायकल कल्चरला सन्मान मिळवून देणे हा एक चांगला उपाय आहे. मध्यंतरी माबोवर कोणीतरी ऑफिस मधे सायकल चालवत जाण्याबद्दल लिहीले होते

टण्या, सहमत आहे. (माझी पोस्ट वरच्या आधीच्या पोस्ट्सच्या संदर्भात होती). तेव्हढं ते हिजेवाडी चे हिंजवडी कर फक्त

<<समजा सातारा पुणे हायस्पीड रेल्वे आहे जी ४० मिनिटात पुण्यात पोचते (१५० किमी च्या आसपास रेल्वेचे अंतर आहे). पुणे स्टेशनच्याखाली मेट्रो स्टेशन आहे जिथून हिंजेवाडीला समजा ३०-४० मिनिटे लागतात. म्हणजे सातार्‍यातील घर ते हिंजेवाडीतील ऑफिस ह्या अंतराला २ तास लागतात >> टण्या, याला 'युटोपिया' म्हणतात रे!!!!!

तू लिहिलं आहेस ते अगदी योग्य आहे, पण भारतात/पुण्यात सद्यस्थितीत यातलं १% सुद्धा होणार नाहीये.
कलकत्त्याला पहिल्यांदा मेट्रो झाली तेव्हा व्यवस्थित झाली, पण त्याच्या विस्ताराचा आराखडा करून नवे मार्ग करायचा घाट घातला तो अर्धवटच पडला आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नाही - जमीन अतिक्रमणं वगैरे नाना लफडी उभी राहिली आहेत... ते पुण्यात पण होईलच..

चेन्नईमधे मेट्रोचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. इथे तरी पाब्लिक ट्रान्स्पोर्ट हा एक जोक आहे. लोकल वाहतूक आहे पण स्टेशन्स आणि तिथे पोचण्यासाठी आवश्यक असणारी ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम नाही. बसेसचे रूट पूर्ण वेगळे. त्यातून प्रत्येक बस जास्तीत जास्त अंतरावरून फिरवायची हौस आहे. त्यामुळे दहा किमीच्या अंतराला दोन तास लागू शकतात. त्याखेरीज शेअर ऑटो आणि टॅक्सी यांची मनमानी आहेच.

मेट्रो आल्यामुळे हे सर्व एका दिवसात बदलेल अशी लोकांची भाबडी अपेक्षा मात्र आहे. त्यामुळे सध्यातरी मेट्रोच्या कामामुळे चालू असलेला ट्राफिक जाम लोकं निमूट सहन करत आहेत.

पुण्यातल्या मेट्रोचं उद्घाटन बहुदा आपले आवडते नेते श्री. राहुल गांधी यांचे सुपुत्र करतील असा अंदाज आहे. :))

http://www.slideshare.net/harshadoak/pune-metro-full-presentation

पुणे मेट्रोला मंजुरी मिळाली आहे. त्रुटी तशाच आहेत. सध्या शिवाजीनगर मधली विकासकामे, मुंबई पुणे रस्त्यावरचा फ्लायओव्हर, स्वारगेट जवळचा फ्लायओव्हर, धनकवडी येथील फ्लायओव्हर यामुळे कूर्मगतीने वाह्तूक सुरू आहे. पुढची २० वर्षे आता मेट्रोमुळे रस्ते खणलेले राहणार.

त्यानंतर यदाकदाचित मेट्रो पूर्ण झालीच तर बजेट सहाशे सातशे टक्क्यानी वाढून वाहतुकीवरचा ताण कमी झाल्याचं काहीच लक्षण नाही असं चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.

वाटल होतं की नवीन सरकार आलाय, निदान मुहूर्त तरी होईल भूमिपूजनचा... ते पण नाही...

किरण, चैतन्य इशा, प्रभाकर बापू करंदीकर आणि इतर एकदोन यांची मतं पटले. पुणे शहर मेट्रोसाठी योग्य नाही. काही ठिकाणी मोठं वाहन नेता येत नाही असे अरुंद रस्ते आहेत. त्यामुळे मोजक्या रस्त्यांवर भार् येतो. मेट्रोसाठी हे रस्ते अडले आणि मेट्रो व्यवहार्य ठरली नाही तर?

चांदणी चौकापासून कोथरुड संपेपर्यंत रस्ता फार अरुंद आणि गच्च भरलेला आहे. अशा ठिकाणी मेट्रो बनवले शक्य जरी असले तरी इतके सहज शक्य नाही. निदान आपल्या देशात तरी.

पण चांदणी चौकापासून बावधन पुढे पाषाण शिवाजीनगर वगैरे मार्गावर मेट्रो शक्य आहे. आत्ता जरी वस्ती कमी आहे तरी पुढे वाढू शकते. मी नेहमी बावधनहून पाषाण हा रस्त घेतो. तो रस्ता फारच सुरेख आहे.

चांदणी चौकापासून कोथरुड संपेपर्यंत रस्ता फार अरुंद आणि गच्च भरलेला आहे. अशा ठिकाणी मेट्रो बनवले शक्य जरी असले तरी इतके सहज शक्य नाही. निदान आपल्या देशात तरी. >> Have you seen Delhi Metro in Chandni Chowk, Karol Bagh area? If it is possible in that area, it is possible anywhere in the world? Hope metro in Pune will become reality

मी दिल्लीला फक्त विमानतळावर गेलो आहे. दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे म्हणून एकवेळ साध्य झाले असेल.

मलाही हेच वाटते आहे की. इतकी दाटी कमी करण्यासाठी भुयारी मेट्रो व्हायला हवी.

मेट्रो पेक्षा भविष्यातला हा पर्याय कसा वाटतो ?

https://www.facebook.com/worldbulletin/videos/1136275596399437/

जास्त जागा लागत नाही असं दिसतंय.

पुण्यात सध्या असलेल्या रस्त्यांचा वापर करून मेट्रोची उभारणी करणे हे वाटतं तितकं सोपं काम नक्कीच नाही. फ्लायओव्हरची कामं दहा दहा वर्षे चालू राहतात आपल्याकडे. त्यातून सध्याची मेट्रो व्यवहार्य नाही. एक तर कामच २० ते २५ (किमान) वर्षे चालेल. तोपर्यंत वाहतुकीला पर्याय नसल्याने हाल होतील लोकांचे. २० - २५ वर्षात वाढलेला खर्च पाहता तिकीटाचे दर काय असतील ते सांगणं कठीण आहे ( मुंबई मेट्रोच्या दरावरून आताच घोळ चालू आहे). तोपर्यंत हे तंत्रज्ञान विकसित होण्याची शक्यता आहे. थोडं थांबलं तर अन्य पर्यायही सुचतील.