आरोग्य सेवेची नाडी...!

भारतात आरोग्य विमा आहे.

१. चार सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्या आणि सुमारे १५ खाजगी कंपन्या आहेत.
२. जवळ्जवळ २५-३० टी पी ए क्लेम आणि कॅशलेसचे काम करतात.
३. मोठ्या कार्पोरेटच्या कर्मचार्‍याना ग्रुप पॉलिसी असते. खाजगी व्यक्तीगत पॉलिसी घेता येते.
४. अल्प उत्पन्न, स्लम यासाठी युनिवर्सल हेलल्थ केअर योजना आहे. सम इन्शुर्ड ३०,०००/- फक्त. पण प्रिमियम कमी असतो.

सध्या भारतात फक्त ७-८ % लोक हेल्थ इन्शुरन्स कवरमध्ये आहेत. ( म्हणजे अजून किती मार्केट शिल्लक असेल, इमॅजिन करु शकता.. )

याशिवाय लाईफ पॉलिसीमध्येही हेल्थ रायडर असतात. अशा पॉलिसीतही काही फायदे असतात.

साधारण ३,००,००० ( तीन लाख ) समची फॅमिली फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी एका कुटुंबाला पुरेसे संरक्षण देऊ शकते. प्रिमियम वय, कंपनी यानुसार बदलतो.

सरकारी इस्पितळे ही मृत्युची आगारे असल्याचे अनेकदा प्रसारमाध्यमांतुन कळते.>>
बर्‍याचदा खासगी दवाखाने रोगी मरणार अशी शक्यता दिसल्यास आपल्यावर बालंट नको म्हणुन शेवटच्या क्षणी सरकारी होस्पितलमधे पाठवुन देतात त्यामुळे सरकारी इस्पितळात म्रुत्युचा आकडा जास्त दिसतो.otherwise ससून्,लोकमान्य इथे खुप चांगले हुशार doctors serviceदेतात्.काही departments मानद doctorच्या मदतीने चालतात्.त्यांची private hospitals मधली फी प्रचंड असते.पण सरकारी इस्पितळात ते मोफत सेवा देतात.
गर्दी खुप असल्याने ह्या सेवांवर ताण येतो त्यामुळे खासगी इस्पितळांइतकी special service मिळत नाही हाच काय तो फरक . वेळोवेळी सरकारच्या अर्थ संकल्पातुन ह्या इस्पितळांना पैसे मिळत असतात त्यातुन ते आपल्या सेवा upgrade पण करतात.फक्त ५ रुपये भरुन (केसपेपरचे) जर लाखभर रुपये लागणारी शस्त्रक्रिया मोफत होत असेल तर special service नाही मिळाली म्हणुन तक्रार करायचे कारन नाही.
काही शहाणे लोक वैद्यकिय क्षेत्राचे खासगीकरण करा असे म्हणतात पण त्यात गरीबांची किती पिळवणुक होउ शकते ह्याचा कुठलाच विचार केला जात नाही.

चंपक, आपल्या इथल्या वैद्यकीय सेवेबद्दल लिहि की. माझा अनुभव काही बाबतीत तर खूपच चांगला आहे.

यावरुन परवा वाचलेली देशातली बातमी आठवली. ३.५ वर्षांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरु होतोय. त्यातुन तयार होणारे डॉक्ट्र पी एच सी मध्येच काम करणार. जामोप्या, तुमचे काय वाटते?कितपत उपेग होईल याचा?

साडेतीन वर्षात डॉक्टर तयार करणे मुश्किल नाही. पण साडेतीन काय आणि साडेचार काय, अगदी पेरिफेरिला असा डॉक्टर समाजसेवा करुन चार पैसे गाठीला जोडू शकेल काय, हा प्रश्न आहे. त्यापेक्षा आता जे लोक बी ए एम एस/ बी एच एम एस होतात त्याना सरकारने एक वर्ष अ‍ॅलोपथिचे ट्रेनिंग द्यावे... आधीच साडेचार वर्षे शिकलेले लोक बेकार आहेत, आता नव्याने साड्तीन वर्ष शिकलेल्याना सरकार नोकर्‍या देणार, हा विरोधाभास नाही का? आज इतके डॉक्टर आहेत, तेही तरुण, ५-१० वर्षे सरकारने मेडिकल कॉ. बंद ठेवली तरी काही फरक पडणार नाही..

डॉक्टरांच्या सॅचुरेशनला डॉक्टरांचीच वाईट खोड कारणीभूत आहे. कुठलाही डॉक्टर डिग्री झाली की आपल्याच गावात येऊन कडमडतो. गावात ढीगभर डॉक्टर असताना एकानव्या माणसाला संधी आहे का, याचा कुणीच विचार करत नाही. बी ए, बी कॉम, इंजिनीयर... बाकी काहीही झाले तरी लोक गाव सोडण्याच्या मनस्थितीत असतात. पण डॉ. असे नसतात.... नव्या जागेत ते जात नाहीत. अर्थात जुन्या गावात वडिलार्जित घर, वडिलांची कमाई.. याचा त्याना सुरुवातीच्या काळात फायदा होतो, नाही असे नाही, पण प्रॅक्ट्स सेट झाली नाही की हे आधारच मग बेड्या बनून रहातात. धड पुरेसे पडत नाही, धड सोडवत नाही.. अशी अवस्था होतो... या मधल्या काळात इतर ग्रॅजुएट पार वर जाऊन पोहोचलेले असतात...

जामोप्या, साडेचार वर्षे शिक्लेले कोणते डॉक्टर - बी ए एम एस / बी एच एम एस डॉक्टर बेकार आहेत की एम बी बी एस?

जामोप्या, साडेचार वर्षे शिक्लेले कोणते डॉक्टर - बी ए एम एस / बी एच एम एस डॉक्टर बेकार आहेत की एम बी बी एस?

सगळेच... आयु आणि होम्यो वाल्यांची संख्या वेगाने वाढलेली आहे... अ‍ॅलोपथीवाल्याना पीजी, सरकारी नोकरी, हॉस्पिटलमध्ये जॉब.. असे ऑप्शन्स तरी असतात. इतराना असे जॉब कमी असतात.

http://www.healthinsuranceindia.org/default.asp

हेल्थ इन्शुरन्सवर चांगली साइट आहे....

५-१० वर्षे सरकारने मेडिकल कॉ. बंद ठेवली तरी काही फरक पडणार नाही..
>>

चंपक चांगला टॉपिक आहे!
मलाही अमेरिकेतल्या हेल्थ केअर चा भयानक अनुभव आहे..
माझ्या एका अत्यंत फालतू ट्रीटमेंटचं बिल $१३००.
त्यातले ६०० च हेल्थ केअर नं दिले..
उरलेले वर्षातून एकदा डिडक्टिबल म्हणे - घातले खिशातून!:(

लॅब वाल्यांची बिल, ते रिपोर्ट करणार्‍यांची बिल, वाचणार्‍यांची बिलं, डॉ ची बिलं!

त्यातून मला आजारी पडण्याची लहानपणा पासूनची सवय!

इंग्लंडातल्या सगळ्यांना मोफत आरोग्यसेवेचा मला अतिशय चांगला अनुभव आला आहे. बारीक तक्रार असेल आणि औषधाशिवाय बरी होण्याची शक्यता असेल (उदा. साधा ताप) तर अजिबात औषधे देत नाहीत. आणि जर काही शंका वाटली तर ५६ चाचण्या करवून घेतात. डॉक्टरांवर पूर्ण विश्वास ठेवणे मात्र महत्त्वाचे. म्हणजे औषधाची गरज नाही म्हटले की वैतागून उपयोग नाही. मला तरी बिनऔषधाचे बरे होणेच जास्त चांगले वाटते.

भारतातल्या सरकारी दवाखान्यांचा - पुण्याचे ससून इ - चांगला अनुभव आहे.
तुलनेने खासगी रूग्णालये - बंगलोरातली - जास्त पैसेकाढू वाटली.

ऑस्ट्रेलियातली आरोग्य सेवादेखील ईंग्लंडच्या धर्तीवर आहे. जी पी/फ्यामीली डोक्ट्र अजुनही महत्वाची भुमिका बजावतात. मुळात भरमसाठ औषधे देण्याचा डॉ चा कल नसतो. ऊठसुट स्पेशालिस्ट्कडे जाता येत नाही. स्पेशालिस्ट कडे जी पी ने रेफेर्रल दिल्याशिवाय जाता येत नाही. स्पे डॉ कडे तुमची फाईल गेल्यानंतर तुमचे आत्तापर्यंतचे रिपोट्र्स बघुन प्रेफरन्स ठरविला जातो आणि त्याप्रमाणे तुमचा वेटिंग लिस्ट नंबर ठरतो. एकंदरित सर्व्सामान्य जनतेच्या द्रुष्टीने चांगली सिस्टीम आहे. प्रायव्हेट इन्शुरन्सच्या द्रुष्टीने अनुभव नाही. टॅक्स रीटर्न्स मध्ये उत्पन्ना च्या प्रमाणात लेव्ही आकारली जाते(ज्याचा प्रायव्हेट ईन्शुर्न्स नाही अशा सामान्य लोकांकडुन)

अरे मी चार वर्शामागे एक स्क्रिप्ट लिहिले होते. एक अमेरिकन फायनान्स घेवून चालणारी एनजी ओ आहे त्यात अगदी कमी प्रीमिअम वर गरीब ग्रामीण लोकांना आरोग्य विमा दिला जातो. अर्थात हा छोटा प्रोजेक्ट आहे. मी ती माहिती देइन. साउथ मधले आहे.

बाकी खूप स्कीमस आहेत. माझ्याकडे रॉयल सुन्दरम चा आरोग्यविमा आहे.

परवा आंध्र प्रदेशमधे खासगी रुग्णालयांनी एका सरकारी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अत्यंत घ्रुणास्पद प्रकार केल्याची बातमी वाचली. गरीब स्त्रियांना तुमच्या utrusला inefection झाले आहे असे खोटे सांगुन utrus काढुन टाकले जाते आणि त्या शत्रक्रियेचे पैसे शासनाकडुन घेतले जातात. असे काहीशे कोटी रुपये अनेक खासगी रुगणालयानी ढापले आहेत्.खरे तर इथे पैशाचा अपहार हे काळजीचे कारण नाही, तर गरीबांच्या जिवाशी चालवलेला खेळ जास्त भीतीदायक आहे. खरे तर सर्व राज्य सरकारानी आपली सरकारी रुग्णालयेच अनुदानास पात्र ठरवावीत ,भारतातील खासगी रुग्णालये विश्वास ठेवण्याच्या लायकीची नाहीत्.
इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे योजना सुरु करताना सरकारचा हेतु अत्यंत शुध्द होता.सरकारी रुग्नालयांवर येणारा ताण दुर करुन गरीब लोकाना खासगी doctorsकडुन लवकर आणि मोफत चांगली सेवा मिळावी, पण त्याचा गैरफायदा घेण्यात आला.
विमा असेल तर private corporate style hospitals त्याचा गैरफायदा घेतात असा अनुभव पुण्यात खुपवेळा येतो.माझ्या मित्राला एक दिवसात discharge मिलनार होता, जेव्हा त्यांना कळले की insurance cover आहे, कारण नसताना ७ दिवस hospiatal मधे डांबुन ठेवले.

१.... विमा असेल तर private corporate style hospitals त्याचा गैरफायदा घेतात असा अनुभव पुण्यात खुपवेळा येतो.माझ्या मित्राला एक दिवसात discharge मिलनार होता, जेव्हा त्यांना कळले की insurance cover आहे, कारण नसताना ७ दिवस hospiatal मधे डांबुन ठेवले.

२. गुरगाव येथील एका कंपनीने गेल्या आठवड्यात पाठवलेल्या पत्रात मुंबईतील नसिर्ंग होममधील साध्या बेडसाठी दर दिवशी ५० रुपये, डॉक्टरांच्या संपूर्ण दिवसाची फी ५० रुपये तर, एसी रुममधील बेडसाठी ३५० रुपये आणि डॉक्टरांची फी १२५ रुपये नमूद केली आहे.

१ सतत घडत असल्यामुळे नाईलाज म्हणून २ चा वापर (आम्हाला) करावा लागतो!

सरकारी इस्पितळे ही मृत्युची आगारे असल्याचे अनेकदा प्रसारमाध्यमांतुन कळते. >>
arc ने म्हटल्याप्रमाणे तिथे बरचश्या केसेस या हाताबाहेर गेल्यावर येतात. तरिही डॉक्टरस सगळे कौशल्यपणाला लावून बरे करण्याचा प्रयन्त करतात. जर एखादी अवघड केस मोठ्या प्रयन्ताअंती यशस्वी झाली सरकारी इस्पितळात तर प्रसारमाध्यम हे कस दाखवत नाहित?

ही बातमी private collegeशी संबधित आहे. गोरगरीबांच्या मुलानी BJ,JJ,grantmedical,miraj medical,solapur medical आणि अशा अनेक सरकारी सम्स्थामधे प्रवेश घ्यावा. फी फार कमी असते. PG करत असाल तर दणकट २०-२५ हजार महिना असा पगारही मिळतो (thanks to mard चे संप) .
तिथे प्रवेश घेण्यासाठी खुप अभ्यास करवा लागतो तरच प्रवेश मिळतो. खुप विद्यार्थी २-३ वर्ष प्रयत्न केल्यावर पीजीला प्रवेश मिळवतात, आत्महत्या करत नाहीत.काहिना तर डिप्लोमा पीजीचा पर्याय स्वीकारावा लागतो
even private college मधेही मेरीटने admission मिळतात, फी थोडी जास्त असते, SC/ST ची तर फी सरकारच भरते.
मग पैसे मागतात कुठे तर ,तुम्हाला मेरीटने प्रवेश मिळत नाहिये आणि मॅनेजमेंट कोट्यातुन प्रवेश हवा असेल तर. मेडिकल college चालवायचे म्हणजे खायचे काम नाही, खुप पैसे लागतात त्यालापण आणि ते मॅनेजमेंट कोट्यातुन उभे करावे लागतात.उगीचच आत्महत्येला encash करणारी बातमी आहे.

ESIC 1948 याकायद्याने भारतभर जवळ जवळ सर्वच कामगारांचे ग्रॉस सॅलरी जर १५०००/- पेक्षा कमी असेल तर ग्रॉस सॅलरीच्या १.७५% आणि एम्प्लॉयर चे ४.७५% कापुन घेतले जातात. या बदल्यात कामगार व त्यांचे कुटुंबीय यांना वैद्यकिय सेवा मिळते.
याला पर्याय तुमची ( कंपनीची )स्वतःची जर चांगली वैद्यकिय सेवेची स्कीम असेल तर तुम्हाला या कायद्यात सुट आहे. भारतात ही सुट कोणीच घेतल्याचे ऐकीवात नाही कारण ESIC हॉस्पीट्ले चालवते या स्किम पेक्षा उत्तम काहीच असु शकत नाही असा ESIC चा दावा आहे. कंपन्या उत्पादन करायचे टाकुन हॉस्पिटले का चालवतील ?

प्रत्यक्षात या ESIC हॉस्पीटल मध्ये काहीच चांगल घडत नाही कारण ESIC स्कीममध्ये पैसे भरणारी मंडळी या पैशावर पाणी सोडुन खाजगी डॉक्टरची वैद्यकीय सेवा घेताना दिसतात. अगदी किरकोळ आजारावर सुध्दा ESIC ने नेमलेल्या डॉक्टरची ट्रिटमेंट घेताना कोणी दिसत नाही. कारण तोच सांगतो की या रोगावर ESIC ने प्रमाणीत केलेल्या औषधाने काहीच फरक पडत नाही. तुम्ही माझी खाजगी ट्रिटमेंट घ्या.

आहे ना गंमत ? यावर हम सब एक है चा नारा देणारे युनीयन लिडर मुग गिळुन गप्प असतात. कामगारांचा कैवार घेणारे राजकीय पक्ष सुध्दा डोळ्यावर कातडी ओढुन गप्प रहातात.

भारतात डेन्टल इन्शुरन्स काढता येतो का? त्याचे स्वरूप काय असते या बद्दल कोणाला काही माहीती आहे का?

माझ्या माहितीनुसार अजून तरी भारतात डेन्ट्ल इन्शुअरन्स मिळत नाही.फक्त अपघातामुळे डेन्ट्ल ट्रीट्मेंट करावी लागली तर ती हेल्थ इन्शुअरन्स पॉलिसीमधे देय असते.