हा देश कृषीप्रधान कसा?

मुटे भाउ राम राम,
तुमचा लेख पटला. शेती मधे कवडीचे ज्ञान नसल्या मुळे मी यावर काय लिहू व प्रतिसाद देउ?
जो वर या माती मधे ज्याची मुळे आहेत असा अर्थविचार करणारे लोक निर्णयस्थानी, नीती निर्धारण स्थानी येत नाहीत तोवर शेतकर्‍याला वाली नाही.

आमची माती.. आमची माणसं.... आमच्या मातीत आमची माणसं... आमच्या माणसांची माती आमच्याच शेतात!

मुटेसाहेब, ह्याबाबत माझे ज्ञान अत्यंत तोकडे आहे. पण जे काही वाचते, ऐकते त्यावरून कळले ते असे :
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अग्रेसर असलेली समस्त नेतेमंडळी बहुतांशी शेतकरी परिवारातूनच आलेली आहेत. त्यांची पिढीजात शेतीवाडी आहे व राजकारणात आल्यापासून त्यात वाढच झाली आहे. असे असतानाही त्यांना शेतकर्‍याचा विसर पडावा किंवा शेतकर्‍याचे प्रश्न तितके महत्त्वाचे वाटत नसतील तर ते त्या काळ्या मातीचं दुर्दैव आहे, दुसरं काय?

माझा थोडा रोष शेतकर्‍यावरही आहे. अनेकदा तहान लागली की विहिर खण, प्रकरण अगदीच हातघाईशी आले की उपाय कर अशाने आपल्याकडचा शेतकरी स्वतःची ताकद कमजोर करून घेतो. वेळ, निसर्गस्रोत, ऊर्जेचे, श्रमांचे नियोजन शक्य असूनही तसे करण्याबाबत तो अनेकदा उदासीन आढळतो. अगदी उदाहरणादाखल पावसाचे पाणी अडवून बांध घालून साठविल्यास त्याची पुढील पिकासाठी बेगमी करता येते. किंवा ठिबक सिंचन करून तो पाणी वाचवू शकतो. पण हे सर्व करण्यासाठी सर्वच शेतकरी पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. अनेकदा त्यांना वारंवार सांगूनही दुर्लक्ष केले जाते. अशा वेळी मला त्यांच्या उदासीनतेचा राग येतो. असो! त्यामुळे भारताच्या राजकीय पटलावरचे शेतीविषयक दुर्लक्ष क्षम्य होत नाही!!

खर आहे मुटेसाहेब..

>>>>जेंव्हा जेव्हा “भारत हा कृषीप्रधान देश आहे” किंवा “शेती ही भारतिय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे” असे म्हटले जाते तेव्हा नेमके काय अपेक्षीत असते?

हे वाक्य आपण बालपणापासून वाचत ऐकत आलो आहोत..

१९७० साली भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या ४६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येत होते आणि ७०% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून होती. त्या अर्थाने भारत हा कृषीप्रधान देश होता आणि शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा होती.

मात्र आज चित्र वेगळे आहे. आता भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या फक्त १६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येते पण अजूनही ५५% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून आहे.

या विचित्र विरोधाभासामुळे आर्थिक नियोजनात म्हणावे तेवढे प्राधान्य शेतीला, शेती हा भरभराटीचा व्यवसाय करण्याला दिले जात नाही, पण ५५% टक्के मतांचा प्रश्न असल्याने वरवरच्या योजना, कर्जमाफी, फुकट वीज, खतांसाठी भरमसाठ सबसिडी यावर प्रचंड खर्च होत आहे.

आता तर काय देशातल्या सगळ्यात मोठ्या लँड माफियाच्या ताब्यात कृषी विषय गेल्याने शेतमालाचे भाव तर अतोनात वाढतील, पण त्यामानाने शेतकर्‍यांना अजिबात पैसे मिळणार नाहीत. मधल्या मधे साहेबांची मालमत्ता अजून काही हजारो कोटींनी वाढेल. साखर सोळा रुपये किलोने निर्यात केली आपण आणि आता लगेच बत्तीस रुपये किलोने आयात केली. किती हजार कोटींचा हा घोटाळा झाला? खरच निर्यात झाली होती की कागदोपत्रीच झाली होती ? झाली होती तर जिथे झाली तिथूनच तर परत आली नाही ना ? तिथली वेअरहाउसेस इथल्या 'जाणत्या' साहेबांच्याच मालकीची नव्हती ना?

प्रामाणिक नेता कृषीक्षेत्राला मिळाल्याशिवाय, या 'कण्याचे' काही खरे नाही...

मुटेजी,
शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलाल नावाचे झारीतील शुक्राचार्य आहेत तोवर,
शेतकर्‍यांना आपल्या मालाचा भाव स्वतः ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही तोवर,
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या घडत असतानाही दुर्लक्ष करणारे नेते आहेत तोवर,
शेतकरी प्रगत तंत्राने आणि व्यवसाय समजून शेती करत नाहीत तोवर,

ही स्थिती बदलणार नाही.

तुम्ही 'डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे..नाही चिरा नाही पणती' (लेखिका-वीणा गवाणकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे) हे पुस्तक अगदी आवर्जून वाचा. तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला त्यात मिळतील.

पुन्हा गोबेल्स! असो.

-संख्या अफाट असल्याने शेतकर्यांच्या संघटनाला/ एका झेंड्याखाली येण्याला मर्यादा. (जसे हिंदु बहुल असुनही भारतात हिंदुत्वावर आधारीत पक्ष अल्पमतात असतो तसेच काहीसे..) (२८,००० सभासदांपैकी फक्त ४५ लोक शेतीविषयाशी चर्चेमध्ये भाग घेतात... हे ही तोडकेच संघटन ना!)
-निरक्षरतेचा लागलेला रोग. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत स्वतःमध्ये अन शेती तंत्रामध्ये बदल न करण्याची प्रवृत्ती. हल्ली हा भाग सुधारतोय.
-योग्य वेळी योग्य तितक्या पतपुरवठ्याचा अभाव. (प्रयोग चे झारीतील शुक्राचार्यांचे उदाहरण योग्य.) वेळ गेल्यावर झोळीभरुन दिले तरी काय उपयोग?
-शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट असावे अशी मागणी केली गेली होती, पण ती मान्य केली गेली नाही.
-शेतकर्‍यांची पोरे सत्तेत गेले, पण तिथे गेल्यावर ते शेतकरी राहिले नाहीत. ते फक्त सत्ता-सुंदरीतच रमले.

आता भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या फक्त १६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येते पण अजूनही ५५% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून आहे.>>>> ह्यात शेतीचे उत्त्पन्न कमी झाले असा चुकीचा निष्कर्ष काढु नये. ऑद्योगिकरणामुळे इतर क्षेत्राचे उत्त्पन्न वाढले इतकाच ह्याचा अर्थ.

प्रतिहेक्टरी उत्त्पनामध्ये अन प्रति माणसी लॅन्ड होल्डिंग मध्ये आपण जगाच्या क्रमवारीत कुठेच नाहीत. हे भयानक सत्य आहे. दुधाच्या उत्पादनात आपण जगात नंबर वन, पण मग जनावरांच्या संख्येत पण नंबर वन....मग व्यावसायीकता टिकत नाही.

मुटे जी ! हा देश कृषीप्रधान पुर्वी असेल ....पण आता मात्र नक्किच नाही !
शेतीसमोर आज अनेक संकट उभी आहेत, त्यात नविन संकटांची वाढच होतेय ...
आता शेतकरी शिकु लागला आहे, त्याला ही "लबाडी" समजायला लागली आहे ,पण हा शिकलेला
शेतकरी गावात,शेतात कुठे आहे ? त्यांने कसलीही नोकरी करण्याची तयारी केली आहे,ते ही वाटेल तेवढे पैसे देउन,जरी हा शिकलेला पोरगा शेती करण्यासाठी तयार झाला तरी बर्याच वेळा घरचे त्याला शेती करु देत नाहीत, कारण काय तर ...
त्याला लग्नाला लवकर मुलगी मिळेल याचा भरवसा नाही ..कारण १०० तल्या १० देखिल शेतकर्याच्या मुलाबरोबर लग्न करण्यास तयार नाहीत ....(शेवटी बाकिच्यानी चाळुन शिल्लक राहिलेला कचरा माल तो गोड मानुन घेतो ! )
एवढे शिकुन फायदा काय असे लोक म्हणतात म्हणुन ...
शेतकरयाला देखिल अजुन त्याच भलं कशात आहे , हे अजुन पुर्णपणे कळालेलं दिसत नाही ..
सगळे शेतकरी एकाच झेंड्याखाली एकत्र येउन आपला "दबावगट" तयार केल्याशिवाय या परिस्थीतित काही बदल घडणार नाही ...
तो कुठेतरी एकत्र येऊ लागला तर त्याला पद्धतशीरपणे पांगवल जातं,सगळे मार्ग अवंलबले जातात,वेळ प्रसंगी कायदाही पायदळी तुडवला जातो,कारण त्यांना माहित आहे, तो जर एक झाला तर त्यांची दुकानं बंद होतील,त्यांचे खायचे वांदे होतिल,आणि दुर्दैवानं यातले बरेचसे लोकच "सरकार" चालवत आहेत ..
शेतकरयावर अन्याय होत असताना समाजातुन शिकुन शहाणे झालेले उचभ्रु आणि संकुचीत लोक,प्रसिद्ध लेखक,पुरस्कार मिळवलेले महान पत्रकार हे आपले "डोळे" बंद केलेले असतात,इतर वेळी मात्र यांना खूप "कंठ" फुटत असतो ..यात पी.साईनाथ सारखे निर्भय लोक मात्र खूप कमी !

मुटे साहेब, तुमच्या नि जीएसच्या पोस्ट मधे अफाट तथ्य भरले आहे.
तरीही मला, भारत हा शेतीप्रधान देश नाही, असे वाटत नाही, खास करुन ५५% च्या उदाहरणामुळे.
शिवाय, त्याची शेतीप्रधानता लोप पावू नये अशीही इच्छा आहे.
आम्ही लहानपणापासून एक तत्व अगदी बाळकडू म्हणुन शिकलो म्हणाना, की अन्न वस्त्र निवारा या तिन गरजा भागविण्याची क्षमता असलेली "व्यवस्था" मग ती ग्रामव्यवस्था असेल वा तिला अर्थव्यवस्था म्हणा वा अजुन काही, पण अशी व्यवस्था असलेला देश्/प्रान्त्/समाज, कसल्याही प्रकारच्या परकीय आक्रमणास्/नैसर्गिक सन्कटास तोन्ड देऊ शकतो. अन त्या द्रुष्टीनेही पहाता, केवळ १६% उत्पन्नात ५५% जनता जगविणारी ही व्यवस्था बाकी सर्व उद्योगधन्यान्पेक्षा उच्चस्तराचीच आहे असे म्हणावे लागते! अन्य कोणत्याही उद्योगात या पद्धतीने जनता जगविली जात नाही, किम्बहुना जनता जगविणे/रोजगारास लावणे हा उद्देशच नसतो व भान्डवल गुन्तवणूकीतून मिळणारा नफा हेच अन्तिम ध्येय अस्ते त्यामुळे तिथे अधिक सन्ख्येने माणसे रोजगारास लागली असे होत नाही. (यातुनच कम्युनिझमला खतपाणी मिळते हा वेगळा गम्भिर भाग, पण या बीबीचा विषय नाही)
त्याची अन हजारो वर्षे चालत आलेल्या बाराबलुत्यासहितच्या शेती उद्योगाची तुलनाच करता येणे शक्य नाही. पैकी बारा बलुती जवळपास मोडीत निघत आहेत, शेतीदेखिल जर मोडीत निघेल तर मात्र हा देश पूर्णतः परावलम्भी होईल अन्नाचे बाबतीत, अन ती अघोरी स्थिती असेल.
आशा आहे की असे होणेही तितकेसे सहज नाही, कारण नविन पिढी काही वेगळे करुन दाखविण्याची जिद्द बाळगुन आहे.
यामुळेच, माझ्या मते तरी, भारत हा कृषिप्रधान देश होता, आहे व राहील.

यामुळेच, माझ्या मते तरी, भारत हा कृषिप्रधान देश होता, आहे व राहील. >>> जिओ!

“सोनिया गांधी या जागतिक राजकारणाच्या केंद्रबिंदू होत्या,आहेत व जगाच्या अंतापर्यंत राहतील.” >>>> जबतक वॅटिकन मे पोप है, मॅडम सब की बाप है!

मुटेसाहेब, तुमचा उपहास कळतोय, पण ते केवळ अरण्यरुदनच नसून, वास्तवातील, उद्याच्या गर्भाचे बीजाशी, तो उपहास, ही एक प्रतारणा ठरेल असे मला वाटतय!
मान्य आहे की जसे अरण्यात पशू पक्षी वनाचार करीत जगत अस्तात, अगदी शहरान्मधे देखिल अनेक जातीचे पक्षि/कुत्री/मान्जरे आपापली उपजिवीका करत कसेतरी जगत अस्तात तद्वतच, शेतीवर अवलम्बित ५५% जनतेचे जगणे हे वार्‍यावर सोडलेल्या पतन्गाप्रमाणे आहे! मान्य, हे सगळे मान्य!
पण लक्षात घ्या, ती जनता, त्यान्चि शेतीप्रधानता, त्यान्च्या जगण्यातील जन्गली वास्तवता शिल्लक आहे म्हणूनच या देशाला काही भविष्य आहे असे मी म्हणू शकतो.
कोणतेही मानवनिर्मित्/नैसर्गिक सन्कट आले असता कोटीकोटी लोकसन्ख्येची शहरे/कारखाने/वस्त्या यान्ची वाताहत कशी होईल हे समजुन घ्यायला प्रत्यक्ष अनुभवाची अजुन वेगळी गरज नसावी, पण असे झाले (जे अनेकविध कारणाने होऊ घातलय) तर या तमाम वाताहतीतून वाचलेल्यान्ना/उरलेल्यान्ना जगवायची क्षमता फक्त "शेतीप्रधान हिन्दुस्थानातच" आहे. ती ताकद सूप्त आहे, हळूहळू शहरीकरणामुले व बाह्य आकर्षणामुले लुप्त होत चाललीये, जोडीस तुम्ही उल्लेख केलेले दूर्लक्षाचे मुद्दे आहेतच. पण तरीही अजुनही जी काही खेडेगावातून अन्न उत्पादनाची व्यवस्था शिल्लक आहे, तीच या देशाला तारून नेऊ शकेल.
यात मी केवळ शेतीचाच नव्हे तर त्यान्ना त्यान्च्या जीवनपद्धतीत कराव्या लागणार्‍या खडतर श्रमान्चा देखिल होकारात्मक पद्धतीने विचार करतो, कारण यान्च्यातूनच उद्याच्या सम्भाव्य गरजेस केव्हाही लढाऊ/मेहनती/काटक मनुष्यबळ उपलब्ध असेल, जे उद्याच्या/भविष्यातील हिन्दुस्थानचा चेहरा-मोहरा असेल.

हे एक अजुन उदाहरण... चपखल बसेल असे नाही, पण आशय कळला/पोचला तरी पुरे.
आजचि भारतातील "उरलेली/शिल्लक" शेतीप्रधानता ही जणू काही नोहाच्या नौकेप्रमाणे मला भासते!
माझ्या नजरेसमोर भविष्यकालिन महाभयानक विध्वन्स तरळतोय, अन त्यातुन शिल्लक रहाण्यास, या हिन्दुस्थानाला "शेतीप्रधानता" टिकवण्याशिवाय पर्याय नाही, अर्थात, तुमच्या लेखात जे मुद्दे आलेत, त्यानुसार ते सरकारी/सामाजिक पातळीवर होणार नाही, तरिही जे टीकून राहील, ते नोहाच्या नौकेप्रंमाणेच महत्वपूर्ण ठरेल यात मला शन्का नाही.
ज्यान्ना हे जाणवले असेल्/जाणवेल, ते हिन्दुस्थानची मुळे गावोगावी शेतीरुपाने घट्ट रुजविण्याचा प्रयत्न करतीलच!

ते नोहाच्या नौकेप्रंमाणेच महत्वपूर्ण ठरेल यात मला शन्का नाही.
ते हिन्दुस्थानची मुळे गावोगावी शेतीरुपाने घट्ट रुजविण्याचा प्रयत्न करतीलच!>>> आगे बढो!

>>>> कारण शेतकर्‍यांच्या नव्या पिढीत खदखदणारा असंतोष मी जाणतो.<<<<<
अत्यन्त दुर्दैवाने, तो असन्तोष "कम्युनिझम व नक्षलवादाच्या" कचाट्यात सापडून भलत्याच दिशेला त्याचा उद्रेक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत व राजकारणी लोक या उधळू पहात असलेल्या वारूला मतान्च्या चौकटीत बसवायचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत.

>>>> मला वाटते तो स्वतःचा मार्ग स्वतःच शोधेल.
मुटे साहेब, अत्यन्त दुर्दैवाने, महाराष्ट्रापुरता तो मार्ग "सम्भाजीब्रिगेड्/शिवधर्म" इत्यादी मान्डवाखालून जातोय!

सम्भाजीब्रिगेड्/शिवधर्म" इत्यादी मान्डवाखालून जातोय!>>> पुन्हा तेच! सर्व विषयावरील चर्चा एकाच ठिकाणी पोचवाय्चा अट्टाहास का?'मी पाहिलेली आग' ह्या विषयावर च्या विनोदी निबंधाची आठवण येते.

लिंबुटिंबु ....जी !
महाराष्ट्राच्या इतिहासात शेतकर्यांच्या वतीने शरद जोशी यांनी नक्किच सगळ्यात मोठी आंदोलने केली आहेत,त्यांनतर मात्र अलिकडच्या काळात राजु शेट्टींसारख्या नेत्यांने लाखो शेतकर्‍यांना आंदोलनासाठी एका हाकेसरशी एकत्र आणण्याची किमया केली आहे,तसेच बच्चु कडु,पाशा पटेल यासारखे नेते देखिल आहेतच ..!

चम्पक, हा अट्टाहास नाही, वास्तव जे मला प्रत्यक्ष जाणवल ते सान्गितल
मुटेसाहेब, ते एक कारण की लढवय्या नेता हवा, पण तेवढेच नाही. लोकान्चे लक्ष खरोखरच्या गोष्टीपासून दूर करण्यास, नेमकी कारणमिमान्सा करता येऊ नये म्हणून अनेक भ्रामक वा खर्‍याखोट्या परिस्थितीस कारणे म्हणून पुढे उभे करण्याची ही राजकारण्यान्ची तर्‍हा आहे, असले "लढाऊ" नेते आपोआप निर्माण होत नाहीत, तयार केले जातात! असो, या बीबीचा हा विषय नाही.
अनिल, दुर्दैवाने, ही नेते मन्डळी वा शेकाप सारखे पक्ष शेवटी कुठल्यातरी राजकीय पक्षाच्या दावणीलाच बान्धले गेले, त्यातुन लाखो लोक जरी एकत्र जमले तरी पुढे नि:ष्पन्न काय? काहीही नाही! शब्धशः काहीही नाही! अर्थात या सर्वाला केवळ नेते मण्डळी वा राजकीय पक्षा यान्नाच दोष देऊन चालणार नाही!
मेन्ढरू बनुन पुढच्याच्या मागे आन्धळेपणाने धावायचेच ठरविल्यावर यापेक्षा वेगळे काही होणार नाही, व जी काही शिल्लक उमेद्/अक्कल असेल ती दुसर्‍याच्या वाटा/पाणी/रसद अडविणे, बान्धाचे अतिक्रमण करणे वगैरेतच खर्ची पडताना जिकडे तिकडे बघतोय!
अन तरीही, यातुनही सुधारणा होतिल अशी आशा बाळगतोय!