गुणसूत्रांची भेसळ थांबवा!

मला आत्तापर्यंत जे कळलंय त्याचा धांडोळा घ्यायचा मी प्रयत्न करत आहे. काही चूक असल्यास सुधारावी.

आत्तापर्यंतच्या चर्चेतून ह्या गोष्टी ठळकपणे समोर येत आहेत.

१. बीटी वांग्याच्या आत्तापर्यंतच्या चाचण्यांमधून शास्त्रज्ञांनी ते माणसाला व पर्यावरणाला अपायकारक नाही असा निर्वाळा दिला आहे. परंतु ह्याबद्दल दीर्घकालीन चाचण्या करून त्यानुसार दीर्घ कालावधीत बीटी वांगे मनुष्य व पर्यावरणाला अपायकारक आहे अथवा नाही हे ठरलेले व सिध्द झालेले नाही.

२. बीटी वांगे हे ठराविक प्रकारच्या किडीला व रोगांनाच प्रतिकार करू शकते. उद्या जर कोणती नवी कीड आयात झाली किंवा निष्पन्न झाली तर त्याचा प्रतिकार बीटी वांगे करू शकणार नाही. तसेच शेंडा व फळ खाणार्‍या अळीव्यतिरिक्त वांग्यांमधील इतर रोग/ कीडींना ते प्रतिकार करणार नाही. तसे झाल्यास (इतर किडीने आक्रमण केल्यास) आर्थिक नुकसान अटळ. तसेच बीटी वांग्याच्या उत्पादनावरही परिणाम.

३. ह्याचा अर्थ शेतकर्‍यांचा कीटकनाशकांवरचा खर्च पूर्णतः कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. तसेच वांग्यांवर कोणती ना कोणती कीटकनाशके ही फवारली जाणारच!

४. बीटी वांग्याचे बियाणे दरवर्षी शेतकर्‍यांना नव्याने घ्यायला लागणार. म्हणजे तो खर्च आहेच!

५. जर कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे, त्या त्या पध्दतीने बीटी वांग्यांची लागवड शेतकर्‍यांनी केली नाही तर पुन्हा आर्थिक नुकसान अटळ. कारण अशा वेळी जर कीडीने हल्ला केला तर बीटी वांगे प्रतिकार करेलच असे नाही. म्हणजे शेतकर्‍यांना त्या विषयी पुन्हा सल्ला, मार्गदर्शन देणे आले.

६. एकदा का बीटी वांग्यांची लागवड शेतकर्‍यांनी सुरु केली की वांग्यांच्या इतर देशी वाणांमध्येही परागीकरणामुळे बीटीचे अंश येणार. थोडक्यात बिगर-बीटी असे कोणतेच वाण उरणार नाही!! म्हणजे ऑरगॅनिक वांगे हा प्रकारच उरणार नाही.

माझ्या ह्या आकलनात काही चूक असल्यास तसे सांगावे ही नम्र विनंती!

धन्यवाद, नानबा आणि अनिलजी!

@अनिलजी : अहो, ती बीटी वांगी आली जर बाजारात तर माझ्याबरोबर अनेक लोक वांग्यांना खाण्यातून कायमचे बाद करणार आहेत! आता तो शेतकर्‍यांचा व कंपनीचा तोटा असेल.... पण त्याला इलाज नाही!

तुम्ही सर्वांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आजही वेगवेगळ्या माध्यमांतून भिन्न मतप्रवाह व्यक्त होत आहेत. बीटी वांगे हे आरोग्याला अपायकारक ठरू शकते (उंदरांवर घेतलेल्या चाचण्यांनुसार) ह्याविषयी बोलले जात आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bt_brinjal#Cons

मक्याविषयीही अनेक उलटसुलट चर्चा आहेत.

उदा : म.टा. मध्ये आलेल्या बाळ फोंडके यांच्या लेखाचा हा काही भाग : http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5616697.cms

ग्रीनपीस ही पर्यावरणवादी संघटना आणि स्वीडनमधील बोर्ड ऑॅफ अॅग्रिकल्चर यांच्या मदतीनं फ्रान्समधील जनुकसुधारित वाणांना विरोध करणाऱ्या एका समितीनं कोर्टात याचिका दाखल करून मॉन्सॅन्टो कंपनीला त्यांनी केलेल्या चाचण्यांची निरीक्षणं जाहीर करायला भाग पाडलं. कंपनीनं अशी तीन वाणं तयार केली आहेत. यापैकी एमओएन ८१० आणि एमओएन ८६३ या दोन वाणांमध्ये फळअळीचा नाश करणाऱ्या विषाची निमिर्ती करणाऱ्या जनुकाचा समावेश आहे. तर एनके ६०३ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या वाणात तणाचा बंदोबस्त करण्याची क्षमता आहे. या तीनही वाणांची लागवड अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. युरोपमध्ये, आणि तेही बव्हंशी स्पेनमध्ये, फक्त एमओएन ८१० हे वाण लागवडीखाली आणलं आहे.

कंपनीनं या वाणांचा समावेश असणारं खाद्य उंदरांना तीन महिने दिलं होतं. त्याचा त्या उंदरांच्या आरोग्यावर कोणता परिणाम होतो याचं सवेर्क्षण केलं होतं. त्या निरीक्षणांचं सखोल विश्लेषण फ्रान्समधील कायेन विद्यापीठातील प्रा. सेरॅलिनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलं आहे. त्या उंदरांच्या यकृत आणि मूत्रपिंड या अवयवांच्या कार्यात बाधा आल्याचा संख्याशास्त्रीय निकषांवर टिकणारा निष्कर्ष सेरॅलिनी यांनी काढला आहे. तो आता प्रकाशितही केला आहे.

तिन्ही वाणांचं सेवन केल्यावर उंदरांच्या रक्तात आणि मूत्रात काही संप्रेरकांची वाढीव मात्रा असल्याचंही या वैज्ञानिकांना दिसून आलं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून यकृत आणि मूत्रपिंड यांना बाधा झाल्याचं त्यांचं मत आहे. ज्या उंदरांना एमओएन ८६३ या वाणाचा मका तीन महिने खाऊ घातला होता, त्यांच्या माद्यांच्या रक्तातलं साखरेचं तसंच ट्रायग्लिसराईड या मेदांचं प्रमाणही वाढलेलं होतं. त्यामुळं त्यांना मधुमेह होण्याचा धोका असल्याचं सेरॅलिनी यांनी सांगितलं आहे. एनके ६०३ हा मका खाणाऱ्या उंदरांची मूत्रपिंडं निकामी होण्याचा धोकाही वाढलेला होता.

आपण हे पहिल्यापासून सांगत होतो असं म्हणत आपल्या दाव्याचं समर्थनच सेरॅलिनी यांनी केलं आहे, असं पर्यावरणवादी संघटनांनी म्हटलं असलं तरी खुद्द सेरॅलिनी त्यांच्याशी सहमत नाहीत. या निष्कर्षांमुळं विषबाधा होत असल्याचं निविर्वादरीत्या सिद्ध होत नाही. मात्र तशी ती होत असल्याचा संशय बळावतो, असंच सेरॅलिनी ठासून सांगतात. त्यामुळंच अधिक चाचण्या करण्याची गरज असल्याचा अभिप्राय त्यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी असंही म्हटलं आहे की, अल्पमुदतीत ती वाणं विषारी असल्याचं नि:संदिग्ध रीतीनं सिद्ध होत नसलं तरी दीर्घकाळ जर तो मका अन्नाचा घटक राहिला तर त्याचा त्या प्राण्यांवर, तसंच त्याच्या पुढच्या पिढ्यांवर, काही अनिष्ट परिणाम होत नाही ना, याचाही सोक्षमोक्ष लागायला हवा. थोडक्यात, त्यांनी या चाचण्या अधिक काळ चालू ठेवायला हव्यात, अशीच शिफारस केली आहे. दोन-तीन वर्षांचा कालावधी हा उंदरांच्या दृष्टीनं दीर्घ काळच म्हणायला हवा. त्यांच्या तीन-चार पिढ्या तरी त्या काळात जन्माला येतात. त्यामुळं त्याही बाबतीत या चाचण्या उपयोगी पडतील.

अर्थात हा मका उंदरांना खाऊ घालताना कच्चाच दिला होता. वांग्यावरच्या चाचण्या प्रयोगशाळेतील प्राण्यांवर करतानाही हेच होणार आहे. वांगं मात्र आपण शिजवूनच खातो. तेव्हा ते शिजवल्यावर त्या विषामध्ये काही फरक पडतो की काय याचाही विचार व्हायला हवा. आणि तसं शिजवलेलं वांगं माणसाच्या पोटात गेल्यावर कोणत्या प्रक्रिया होतात, याचीही छाननी करता यावयास हवी.

आता हा लेख देखील वाचा :
http://www.mynews.in/News/The_Geo-politics_of_GM_Crops_N40182.html

Similar is the geo-politics for the introduction of genetically modified (GM) crops. However, in the case of GM crops the industrialized countries are divided. Europe is against the forceful introduction of GM crops, while the US is aggressively promoting it. Leading developers of GM crops like Monsanto are based in US. There are some European multinationals which are developing GM crops, but their businesses of GM crops are mostly outside this continent. Some European countries like Spain, Czech Republic, Portugal, Romania, Poland and Slovakia have introduced GM corn only for feed, but the area under cultivation have decreased in 2009.

One of the main reason for the European countries to take a different position on the issue of GM crops is the presence of a strong consumer resistance. The European consumers are aware of the conceived health and environmental hazards of GM crops revealed by scientists in their independent studies. In US, however, the consumer resistance is not strong enough to deal with the politics of GM crops, practiced by the multinational corporations in league with the administration.

GM crops have become a tool for the multinational corporations for controlling the politics of food and agriculture. GM crops through cross pollination can genetically contaminate non-GM crops. Monsanto charges heavy royalty for its GM seeds. There had been instances in Canada where the non-GM corn fields were genetically contaminated by nearby GM corn fields and Monsanto sued these growers of non-GM corn to pay royalty.

Genetic contamination of crops would ultimately lead to monoculture and a serious loss of natural biodiversity. The danger of genetic contamination is more so if a particular crop which is the centre of origin in a particular place is genetically modified and cultivated there. GM corn cultivation in Mexico has genetically contaminated different indigenous corn varieties of Mexico. India is the centre of origin for brinjal and there is a possibility for such consequences once the Bt brinjal is allowed for cultivation in the country.

A false bogey of food and nutritional security is being raised by the protagonists of GM crops. In fact whatever GM crops are commercialized so far, they are mostly herbicide resistant and insect resistant crops. None of these commercialized GM crops are for increasing nutritional security.

Largely the commercialized GM crops like corn and soybean are used for feed and not for food and canola for oil.

Similarly false promises are being made that transgenic technology increases yield. The fact is that so far the transgenic technology has not been effective in increasing the potential yield of crops. The insect resistant Bt gene are resistant to only one or two insects, not a host of them. In the case of Bt cotton in India, bollworms became resistant to Bt gene and the seed company had to introduce Bt cotton with stacked genes to solve the problem. There were new incidences of yet unknown pests like mealy bug on Bt cotton, which never occurred earlier on cotton crops.

In US the area under herbicide tolerant GM crops is increasing as compared to insect tolerant GM crops. The reason is that herbicide tolerant crops are more suited for industrialized agriculture.

Despite 14 years of commercialization of GM crops, the area under transgenic crops is only 2.7% of the world’s cropped area. GM crops are cultivated in only 25 countries Commercialised GM crops are soybean, corn, cotton, squash, papaya, alfalfa, sugar beet, tomato, poplar, sweet pepper, canola.

According to the ISAAA data, area under GM crops increased largely in Brazil and US in 2009. There has been some increase in area under Bt cotton in India and in areas under GM crops in Canada, Argentina and South Africa. There has been decrease in area under GM crops in China, Paraguay and in Europe. Germany discontinued GM maize cultivation. Earlier Indonesia had pulled out of the global GM crop map. The area under GM crop in Australia remained static at 0.2 million hectare. Thus the latest figures of area under GM crops have suffered a setback in many countries.

It is clear that the general public opinion across the world is not in favour of GM crops. As the consumer resistance against GM crops is high in developed countries in Europe and in other parts of the world, the GM crop industry is aggressively pushing for market in the developing countries. In other words the developing countries are becoming dustbins for hazardous GM crops.

The ISAAA, which is sponsored by the seed multinationals, in its latest report has documented 17 developing countries growing GM crops. “Growth of biotech (GM) crops has been substantially higher in developing nations - 13% or 7 million hectare in 2009 compared to just 3% or 2 million hectare in industrialized countries. As a result, almost half (46%) of the global hectarage of biotech (GM) crops were planted in developing countries….,” the ISAAA report said.

The ISAAA report has taken satisfaction over China issuing biosafety certificates for GM rice and GM phytase corn. But the commercial cultivation of these two GM crops is still a long way off as these crops are yet to undergo some years of mandatory field trials. The area under other approved GM crops in China have already declined.

Earlier it was planned that the ISAAA chairman, Clive James would release its 2009 report in India after India allows commercial cultivation of its first GM food crop, Bt brinjal. But the dreams of ISAAA did not work. The release of the report was delayed by over a month, eagerly waiting for the green signal for Bt brinjal. The Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) had approved Bt brinjal, but the environment and forests minister, Jairam Ramesh withheld its release and preferred to go for public consultations. After a series of public consultations, the minister said NO to Bt Brinjal. The ISAAA’s hopes were dashed and it preferred to release its report in Beijing in China, only to take the credit for the issuance of biosafety certificates for GM rice and GM phytase corn in that country.

The politics behind the issuance of biosafety certificates for GM rice and GM phytase corn in China can be easily guessed. It followed after the US President Barack Obama’s visit to China.

Another aspect which the ISAAA report takes pride in focusing is Burkina Fasco’s GM cotton area soaring from 8,500 hectare to “a substantial” 115,000 hectare or from 2% to 29% of the country’s total cotton area – the largest percentage growth on record at 1,350%. It may be recalled that Burkina Fasco is one of the major four African countries which is distressed by the US subsidy on cotton. The US by heavily subsidizing cotton has rendered African cotton uncompetitive in the global market. Burkina Fasco has been politically pressurised to adopt Bt cotton against which some unilateral concessions has been assured by US.

There is a growing pressure on India to speedily adopt GM crops. There is a mounting pressure for the release of Bt brinjal. The US seed multinational, Monsanto is lobbying hard for its release. Under US law the US multinational can have funds for educating public and lobbying is allowed. In the geo-politics of GM crops the developing countries are the receiving end. The developing countries which have adopted GM feed and fibre crops are Brazil, Argentina, India, China, Paraguay, South Africa, Uruguay, Bolivia, Philippines, Burkina Fasco, Mexico, Chile, Colombia, Honduras, Costa Rica, Egypt. There is, however, a growing resistance in many developing countries against GM crops.

आणि आता सांगा की माझ्यासारखाच अनेकांच्या मनात बीटी वांग्याविषयी किंतु निर्माण झाला तर त्यात काय नवल? आपल्या पोटात जाणार्‍या अन्नाच्या बाबतीत जर आपण उदासीन राहिलो, त्याचे आरोग्यावर संभाव्य दुष्परिणाम जाणूनही ते खात राहिलो तर मग काय अर्थ आहे?

लालू, लिन्कबद्दल धन्यवाद! मी वाचत आहे, आत्ताशी कुठं बीटी वांग्यापर्यंतचा भाग वाचून झाला. अजून पुढं बरंच आहे.... आतापर्यंत भारतातील अनेक शास्त्रज्ञ, कृषीतज्ञ, संस्था व नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या शंका, प्रश्न व काळजी यांना pin-point किंवा highlight केलेलं दिसलं इथे.... आता पुढचा भाग वाचते!