गेल्या काही दिवसांत बिहार राज्यांत अनेक पूल कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. दोन आठवड्याच्या काळांत तब्बल बारा पूल कोसळले. बहुतेक सर्व पूल नदीवर बांधलेले होते. बिहार सरकारने बांधकाम कंपनीला कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे. ब्रजेश सिंग या सतर्क नागरिकाने, सर्वोच्च न्यायालयांत चौकशी साठी, स्ट्रकचरल ऑडिट साठी PIL दाखल केली आहे.
खूप पाऊस झाला किंवा भूकंप झाला अशा नैसर्गिक आपत्ती मधे रस्ते, पूल यांचे मोठे नुकसांन होते. पण अचानक एका मागून एक पूल कोसळत आहेत - अररिया, सिवान, मधुबनी, किशनगंज, पूर्व चंपारण.... एकाच दिवशी, एकाच जिल्ह्यांत, काही तासाच्या अंतराने दोन पूल कोसळले. काही पूलांचे बांधकाम सुरु असतांनाच, उद्घाटनही झाले नव्हते आणि ते पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही चुकत आहे का?
दोन बांधकाम प्रकल्प फार मोठे आहेत/ होते, प्रत्येकी १७०० कोटी रुपये बांधकाम खर्च.
(१) मार्च २०२४ - सुपौल (मधील बकौर) आणि मधुबनी (मधील भेजा घाट) जोडणारा, कोसी नदीवर, देशातला सर्वात मोठा पूल (११ कि मी लांब) बांधला जात होता. हा पूल कोसळल्यावर अनेक मजूर ढिगार्याखाली अडकले, जखमी झाले, अपघातांत किमान एकाचा मृत्यू झाला.
https://www.thehindu.com/news/national/bihar-bridge-under-construction-c...
(२) सुलतानगंज ( भागलपूर) -अगुवानी ( कगनिया) घाट पूल, हा ३.१ किमी लांबीचा पूल गंगा नदीवर बांधण्यात येत होता. पहिल्यांदा ३० एप्रिल २०२२ मधे कोसळला.
पुढे पुन्हा एकदा, १४ महिन्यानंतर जून २०२४ मधे कोसळला.
जानेवारी २०१४ मधे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या पूलाची पायाभरणी केली होती. पूल २०२० मधे कार्यरत होणार होता, बांधकामाची किंमत १७०० कोटी रुपये होती/ आहे.
https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/rs-1710-crore-underconstr...
बिहार सरकारने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. १५ अभियंतांना निलंबित करण्यात आले आहे. कंत्राटदारां कडून दुरुस्तीचे पैसे वसूल करतील किंवा त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करतील असे सुतोवाच केले आहे.
https://www.indiatoday.in/india/story/bihar-bridge-collapse-engineers-su...
या सर्व घटनांची सखोल चौकशी न करतांच सरसकट कंत्राटदारांवर दोष ढकलणे मला योग्य वाटत नाही. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम हेच या सर्व अपघातांना कारण आहे असे कुठलिही चौकशी न करता म्हणता येत नाही. अपघाताला केवळ एकच कारण नसेलही.
(१) निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम
(२) निकृष्ट प्रकल्प नियोजन
(३) खराब देखभाल ( उदा- गुजरात मधे मोरबी पूल देखभालीचे काम संपल्या नंतर पाच दिवसांत कोसळला होता - तिथे घड्याळा दुरुस्त करणारी कंपनीने मेंटेनन्स / देखभालीचा कंत्राट मिळविला होता)
(४) भ्रष्टाचार, कमिशन राज ( कंत्राटाचे काम देणार्या राजकीय लोकांना ५-३० % पैसे द्यावे लागतात, उरलेल्या पैशातून कंत्राटदार फायदा बघणार का दर्जेदार माल ?)
(५) विविध क्षेत्रातल्या ( Structural, Civil, Geological, Hydrological, Metallurgical, Materials... ) कुशल अभियंत्यांची / अभ्यासकांची कमतरता. किंवा त्यांचे काहीच एकून न घेणारे शिक्षणाचा अभाव असलेले राजकीय नेतृत्व.
(६) पर्यावरणाचा सखोल अभ्यास न करतांच अत्यंत बेजबाबदार पणे, घिसाडघाईने घेतलेला निर्णय. (सिल्क्यारा किंवा चार धाम मधे कसे कागदोपत्री ३० वेगळे छोटे छोटे प्रोजेक्ट दाखविले होते आणि बळजबरीने प्रोजेक्ट पुढे रेटले होते, ISROचा जोशीमठ बद्दलचा अभ्यास अहवाल अप्रकाशीत केला होता).
(७) ? ? ?
सरकारने कंत्राटदारांना बांधकामाचे ( नदीतला गाळ उपसण्याचे) मोठे काम दिले. पण त्यांनी काम कुठल्या पद्धतीने करायला पाहिजे हे तपासणार कोण आणि कधी ? एव्हढ्या मोठ्या कामासाठी काम कसे केले जाणार आहे या संबंधांतली सविस्तर SOP असणारच आणि दर एका छोट्या टप्प्यानंतर अनेक स्त्र विविध स्तरावर सरकारी तपासणी ( inspection, quality audit, safety audit ) होणे अपेक्षित आहे.
https://www.ndtv.com/india-news/overzealous-desilting-may-be-behind-biha...
पायाभूत सुविधा निर्माण करतांना पर्यावरणाचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. आर्थिक नुकसान स्पष्ट दिसत आहे, पण या सर्व बांधकामाचा total carbon footprint किती मोठा असेल - आपण हे सर्व पाण्यात घातले आहे. ३४०० कोटीचे दोन प्रकल्प रद्द केले तरी खर्च झालेला आहे. भविष्यातली मनुष्यहानी, त्याचा तर विचारच झालेला नाही. हजारो कोटीचे हे प्रकल्प पूर्ण व्हायच्या आधीच कोसळत असतील तर ते पूर्ण झाल्यावर त्यावरुन प्रवास करणे धाडसाचे ठरेल.
ज्या अर्थी पूल पडले त्या
ज्या अर्थी पूल पडले त्या अर्थी ते पूर्ण बांधून तयार झाले होते, आणि दोन्ही टोकांना जोडण्यात यशस्वी झाले होते असा सकारात्मक विचार करून पहा.
गेल्या काही दिवसांत
गेल्या काही दिवसांत कोसळलेल्या पुलांनी सर्व पक्ष समभाव दाखवला आहे, त्यामुळे आपण दोघे भाऊ भाऊ आणि जनतेचा पैसा लुटुन खाऊ हे सिद्ध झाले आहे..
आपण ज्या कामाचे किंवा सेवेचे
आपण ज्या कामाचे किंवा सेवेचे जितके पैसे घेतो त्याला सुयोग्य असे काम करण्यात किंवा सेवा देण्यात सरकारी व खासगी आस्थापनात जी प्रचंड अनास्था दाखवली जाते ते पाहता इमारती, पुल इतकी वर्षे कसे काय टिकतात, ते टिकतात तर रस्ते का टिकत नाहीत हा प्रश्न कायम पडायचा… आता पडणार नाही.
विरी गेलेले शिमिट वापरतात.
विरी गेलेले शिमिट वापरतात. (दमटपणा लागून फक्त भुसा बनलेले.)
मागच्या आठवड्यात, पुन्हा एकदा
मागच्या आठवड्यात, पुन्हा एकदा म्हणजे तिसर्यांदा सुलतानगंज ( भागलपूर) -अगुवानी ( कगनिया) घाट या पूलाचा भाग कोसळला.
१७०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प, बांधकाम होतांनाच तिसर्यांदा कोसळत आहे. कुठे चुकत आहे ? शिक्षण पद्धती? भ्रष्टाचार? सर्व दोष कंत्राटदारांना देता येत नाही. त्यांना बांधकामाचे काम दिले, पैसे दिले म्हणजे हात झटकता येत नाही. त्यांचे डिझाईन्स तज्ञांकडून तपासले होते का? बांधकामासाठी काय साहित्य वापरणार आहे, कशाचे ( सिमेंट, स्टिल, गोबर) किती प्रमाण आहे, घनता अशी बारिक सारिक माहिती ते पुरवतात , तज्ञ त्या माहितीचा अभ्यास करतात, दुरुस्त्या सुचवतात, अशा अनेक फेर्यांनंतर डिझाईनला मान्यता मिळते.
https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Aug/17/section-of-sultangan...