गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).
२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.
निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...
योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.
लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.
उदय, मेघा इंजिनीयरिंगची
उदय, मेघा इंजिनीयरिंगची सविस्तर कुंडली लिहिलीत हे चांगलं केलंत. अशीच एकेका रोखे देणगीदाराची सुरस कथा इथे लिहून काढूया.
< मग त्यात कंपनी नफ्यात असो की तोट्यात हवी तेवढी देणगी देऊ शकते, परदेशी गुंतवणूक किती का असे ना इत्यादि शक्कली आल्या > मानव. अगदी . आधीच्या निवडणूक देणगी / निधी योजनेत आणि या रोख्यांत नेमका हाच फरक आहे, असं वाचलं.
पी एम केअर्सवरचा पडदा उचलला तर काय काय दिसेल?
कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या
कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या संख्येने भागतोय, कुणी राज्यांच्या, वेड्यांचा बाजार>>>
कोणत्या पक्षाला जितकी मत मिळाली त्याने भागा म्हणजे भक्त मंडळीला तोंड दाखवायला जागा होईल.
कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या
कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या संख्येने भागतोय, कुणी राज्यांच्या, वेड्यांचा बाजार>>>
कोणत्या पक्षाला जितकी मत मिळाली त्याने भागा म्हणजे भक्त मंडळीला तोंड दाखवायला जागा होईल.
भाजप जास्त जबाबदार आहे ह्या
भाजप जास्त जबाबदार आहे ह्या घोटाळ्याप्रकरणी कारण
१) भाजप ने हा कायदा आणला. RBI आणि इलेक्शन कमिशन ने आक्षेप नोंदवला होता की money laundering किंवा quid pro quo होवू शकते. कायदा money bill आहे असे खोटे सांगून फक्त लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात आला. RBI किंवा EC चा आक्षेप नाहीय असाही लोकसभेत मंत्र्यांनी खोटं सांगितलं. ह्यातून भाजप ह्या भ्रष्टाचारात लिप्त होण्यासाठी किती आतुर होत हे दिसत
२) चंदा गोळा करण्यासाठी ED, सीबीआय, आयटी ह्या संस्थांचा गैरवापर केला आहे असं प्रथम दर्शनी तरी दिसतंय. ह्या संस्था सध्या भाजपच्या कह्यात आहेत.
३) केंद्र सरकारने काही कॉर्पोरेट ना बाँड च्या बदल्यात favor दिले असल्याचेही प्रथम दर्शनी दिसत आहे.
इतर पक्षांनीही घेतले आहेत ह्या सबबी खाली खरा दोषी भाजप सुटून नको जायला
काल अमित शहाच्या
काल अमित शहाच्या सभागृहातल्या मुलाखतीच्या व्हिडियोची ही लिंक दिली होती.
https://x.com/IndiaToday/status/1768658535125234072?s=20
आकडे ऐकताच यात घोळ आहे हे मला लगेच आठवलं. हा माणूस धडधडीत खोटं बोलतोय तरी राहुल कंवल सारखा पत्रकार त्यावर बोलत नाहीत आणि समोर बसलेले महानुभाव टाळ्या वाजवतात.
https://www.thenewsminute.com/news/hm-amit-shah-cited-wrong-data-to-unde...
आता वीस हजार कोटीतले चौदा हजार कोटी विरोधी पक्षाला मिळाले आणि ३०३ खासदार असलेल्या भाजपला फक्त ६००० कोटी मिळाले ही खोटी आणि फसवी आकडेवारी भाजपची इको सिस्टम पसरवू लागली आहे.
https://twitter.com/chitraaum/status/1768658985107034359
इथल्या " मी भाजप समर्थक नाही " असं म्हणणार्‍या लाजर्‍याबुजर्‍या सदस्यानेही हेच लॉजिक इथे लिहिलं हा निव्वळ योगायोग.
बाकि काहि म्हणा, इलेक्टोरल
बाकि काहि म्हणा, इलेक्टोरल बाँड्समधे काहि त्रुटी जरुर आहेत, मनी लाँडरिंग इ. पण या योजनेमुळे इलेक्शन फंडाच्या प्रोसेसमधे एक प्रकारची अकाउंटिबिलिटी आली हे कोणिहि नाकारु शकत नाहि. यापुर्वि तर आनंदि-आनंद होता. या बाँड्सचं सध्याचं स्वरुप वरकरणी देणग्यां पुरतं मर्यादित असलं तरी त्यात देणगीदाराचा आरओआय अध्याह्रुत आहे. उद्या एखाद्या क्रिएटिव अर्थमंत्र्याने इलेक्टोरल बाँड्सचा स्कोप (इफ यु नो व्हेअर आयॅम गोइंग) कायद्याच्या कक्षेत राहुन वाढवला, तर मलातरी आश्चर्य वाटणार नाहि.. आफ्टरॉल इट्स ए फाय्नांशियल इंन्स्ट्रुमेंट...
बाकी काही म्हणा, म्हणजे
आणि हे लोक महाविकास आघाडीला वसुली सरकार म्हणत होते.
कशाचीही कशाशीही तुलनाच करायची
कशाचीही कशाशीही तुलना करायची आहे ना?
Did you know BJP received the lowest & most minuscule Donations thru Electoral Bonds as % of GDP of some countries?
0.00001% -BJP (USA)
93% -INC (Burundi)
99% -TMC (CAR)
75% -DMK (Congo)
82% -BJD (South Sudan)
83% -TRS (Malawi)
73% -YSR (Niger)
Make ur own other comparisons too
https://twitter.com/jillsdaniel/status/1768841718961705452
बाकि काहि म्हणा, इलेक्टोरल
बाकि काहि म्हणा, इलेक्टोरल बाँड्समधे काहि त्रुटी जरुर आहेत, मनी लाँडरिंग इ. पण या योजनेमुळे इलेक्शन फंडाच्या प्रोसेसमधे एक प्रकारची अकाउंटिबिलिटी आली हे कोणिहि नाकारु शकत नाहि>>>
अगदीच फालतू स्टेटमेंट आहे हे. सुप्रीम कोर्ट जर active नसतं तर काहीतरी कळलं असतं का मिस्टर accountability.
मी दहावीला जिल्ह्यात पहिला
मी दहावीला जिल्ह्यात पहिला आलो होतो ! ( कुळकर्णी आडनावाच्या , चश्मा न घालणार्‍या, हिंदी संस्कृत घेणार्‍या, डावखुर्‍या मुलांमध्ये !)
भ्रष्टाचार करायचाच ह्या
भ्रष्टाचार करायचाच ह्या हेतूने आणलेल्या रोख्यांमुळे accountability आली ह्यापरता भाबडेपणा दुसरा नसावा.
चंदा दो, धंदा लो हे मॉडेल वापरात आणलेलं आहे.
एक IP Attorney ओळखीचे आहेत. Edelweiss सारख्या कंपनीसाठी ते सल्लागार आहेत. ते ४-5 वर्षांपूर्वीच म्हणाले होते की भाजप परदेशी कंपन्यांकडून देणगी घेतं. त्यांनी तर 'लघु-तलम' कंपनीचं पण नाव घेतलं होतं खंडणी देणाऱ्यांच्या यादीत.
भरत, नानाच्या मुलाखती मध्ये
भरत, नानाच्या मुलाखती मध्ये टाळ्या वाजल्या, पण त्या खुप तुरळक होत्या असे जाणवले. एकंदरीत हार्ड कोअर भक्त सोडून इतरांना ते पटलेलं नाहीये हे उघड आहे.
MEIL ही कंपनी TV9 ची मालक
MEIL ही कंपनी TV9 ची मालक आहे. His Masters Voice!
हजार, बाराशे कोटी रुपयांच्या
हजार, बाराशे कोटी रुपयांच्या देणग्या कोणी कोणाला दिल्या हे जनतेपासून लपवून ठेवणे यात चक्क फसवणूक दिसत आहे. निवडणूक देणाग्यांमधिल काळ्या पैशाला आळा घालणे आणि त्या मधे पारदर्शकता आणणे हा या रोख्यांचा हेतू कधीच नव्हता.
रोखे गैरव्यावहार हा भ्रष्टाचाराला कायद्याचे रुप देण्याचा प्रकार होता. निकालाच्या एक महिन्यानंतरही नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांची गळचेपी होत होती याबद्दल जाण आलेली दिसत नाही, भर म्हणून केंद्र सरकारच्या संगनमताने SBI चालढकल करण्याचे वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे.
Did you know BJP received the
Did you know BJP received the lowest & most minuscule Donations thru Electoral Bonds
Actually BJP received the lowest & most minuscule Donations thru Electoral Bonds as compared to Congress.
Congress received 1 600 Crore as against 7,000Crore but Rahul Gandhi has an exclusive Technology which he has not shared with any poor, Dalit or Backward in country. For 1,600 Crore Rahul Gandhi bought 80Crore Kg Potato( @Rs20/Kg in Delhi) This potato is converted to Gold of Value whopping 48,00,000 Crore. This is more that Indias annual Budget.
आधी कुणाला कळु न देता देणगी
आधी कुणाला कळु न देता देणगी/खंडणी देण्यास रोख रकमेचा वापर होत असे. म्हणजे एखाद्या कंपनीवर धाडी टाकुन देणगी नावाची खंडणी वसूल करायची असेल तर त्या कंपनीला रोख रकमेची व्यवस्था करावी लागणार आणि सगळ्यात मोठी नोट दोन हजाराची म्हणजे गैरसोय आणि मर्यादाही आली किती मोठी रकम वसूल करावी यावर.
मग निरो द्वारे करोड रुपयांची नोट काढण्याची शक्कल लढवली गेली. मग त्यात कंपनी नफ्यात असो की तोट्यात हवी तेवढी देणगी देऊ शकते, परदेशी गुंतवणूक किती का असे ना इत्यादि शक्कली आल्या. आणि सगळं कसं आटोपशीर झालं. रोख रकमेची सोय करण्याची कटकट तर नाहीच वरून आम्ही हे काळेधन रोखण्यास केलेय अशी बतावणी करता येते, वसुलीच्या रकमेत मोठी वाढ करता येते. वरून भ्रष्टाचार मुक्त भारताच्या नाकावर टिच्चून आमचा भ्रष्टाचार कायदेशीर आहे म्हणता येते.
हे बेमालूमपणे सुरूच राहील या विश्वासानेच तर दोन हजार रुपयांची नोट बंद केली नसेल ना?
Submitted by मानव पृथ्वीकर on 16 March, 2024 - 09:48
>>>
+1
जॉर्ज सोरोसने उघडपणे १ बिलीयन
जॉर्ज सोरोसने उघडपणे डावोस परिषदेच्यावेळी १ बिलीयन डॉ
( ₹82,889,150,000.00 ) मोदी सरकार हटवण्यासाठी देण्याचे जाहीर केले होते. त्यातले बरेच पैसे विविध मार्गाने भारतातील सरकार विरुद्ध कारस्थान रचणार्या लोकां पर्यंंत पोहेचलेले असतीलच. त्यावर भाजपा सरकारच्या टिकाकारानी एक चकार शब्द काढला नव्हता.
आता राजकिय पक्षांना मिळणार्या डोनेशनवर बोलत आहेत. जर भाजपाला ६५६६.००कोटी मिळाले त्याच बरोबर कॉंग्रेसला सुद्धा त्याच्याच १७% म्हणजे ११५०.००कोटी मिळालेच.
भाजपा देशात 1३ राज्यात सत्त्येत आहे तर कॉंग्रेस फक्त ३ राज्यात.
भाजपाला धाक दाखवायला ईडी आहे असा दावा असेल तर कॉंग्रेसला व्यापारी का दान देत आहेत ? याचा अर्थ कॉंग्रेस सुद्धा असाच धाक दाखवून खंडणी वसुल करत असेल. राहुल गांधींनी उघडपणे सगळ्यांना धमकवलय की "आमच सरकार येउ द्या मग दाखवतो".
निवडणुक रोखे विकत घेणार्यांनी आपला सफेद पैसा वापरलेला आहे. तो बँकींग चँनेलमधुन आलेला आहे.
तोट्यात चालणार्या कंपन्या राजकिय पक्षाला का दान देणार ? दान देण्यासाठी त्यांच्याकडे सफेद पैसापण हवा. ज्यांचा व्यापार तोट्यात चालतोय त्यांच्याकडे सफेद पैसा कुठुन आला ? ते व्यापारी न मिळालेल्या कंत्राटासाठी भाजपा पक्षाला दान का देणार ? अश्या व्यापार्यांचा सगळा व्यवहार पारदर्शी आहे मग मग ईडी त्यांच्यावर कश्याला धाडी मारणार ? त्यांना भिती कश्याला ?
निवडणुक रोखे प्रकरणात सु को त जाणारे "प्रशांत भुषण". प्र.भु ने कोणालाही दान दिलेले नाही. भाजपाला, कॉंग्रेसला दान देणार्यातल्या एकानेही कोर्टात दावा केलेला नाही.
नोटाबंदी काळा पैसा नष्ट
नोटाबंदी काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी केली होती ना? नंतर तर सगळे मोठे व्यवहार डिजिटल होऊ लागले. मग २०१८ नंतर electoral fund साठी कुठला काळा पैसा वापरला जाण्याची भीती सरकारला वाटत होती?
(No subject)
राजकीय पक्षांनी निवडणूक
राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला दिलेली त्यांना एप्रिल २०१९ पर्यंत मिळालेल्या रोख्यांची माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यांत दिली होती. ती आता आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.
ED /IT/ CBI च्या धाडी आणि
ED /IT/ CBI च्या धाडी आणि त्यानंतर लागलीच निवडणूक रोखे खरेदी करणे यांचा किती संबंध असेल ? येथे काही कंपन्यांची लिस्ट मिळते.
https://www.thehindu.com/data/ed-and-it-had-conducted-searches-on-many-f...
<< निवडणुक रोखे विकत
<< निवडणुक रोखे विकत घेणार्यांनी आपला सफेद पैसा वापरलेला आहे. तो बँकींग चँनेलमधुन आलेला आहे. >>
------ मानव यांचा एक छान प्रतिसाद आहे. दोन हजाराच्या नोटेमुळे गैरसोय व्हायची- सोय म्हणून १ कोटी रुपयांची नोट आणली.
A ने रोखा खरेदी केलेला आहे (असे "गृहित " धरु सर्व व्यावहार कागदावर स्वच्छ आहे) - आता एक कोटी रुपयांची नोट हातात आहे. किती सोयीचा आहे हस्तांतर करायला...
पुढे B ने तो विकत घेतला, C.... असे करत करत ZZ ने पक्ष कार्यालयांत जमा केला. या साखळी मधे व्यावहार (कॅश, चेक का अजून काही) कसे झाले आहेत हे कुणालाही कळणार नाही. A ला टॅक्स मधे फायदा होईल, आणि ZZ ला दान केल्यामुळे राजकीय पक्षाकडून संरक्षण मिळेल , एखादे वेळी सरकारी कंत्राटही मिळेल.
<< तोट्यात चालणार्या कंपन्या राजकिय पक्षाला का दान देणार ? दान देण्यासाठी त्यांच्याकडे सफेद पैसापण हवा. ज्यांचा व्यापार तोट्यात चालतोय त्यांच्याकडे सफेद पैसा कुठुन आला ? >>
------ वर B, C... Z ने केलेली खरेदी सफेद पैशातूनच असेल असे नाही. तोट्यात चालणार्या कंपन्यांनी दान दिले आहे हे स्पष्ट झालेले आहे, काही घटनांत फायद्यापेक्षाही अनेक पट. हा पैसा आला कुठून ? या व अशाच घटनात शोध घेण्याचे काम ED चे आहे. पक्ष विस्ताराच्या कामामुळे ED ला आज वेळ नाही.
<<अश्या व्यापार्यांचा सगळा व्यवहार पारदर्शी आहे मग मग ईडी त्यांच्यावर कश्याला धाडी मारणार ? त्यांना भिती कश्याला ? >>
------- ED ने धाड घातली आणि नंतर त्या कंपनीने रोखे खरेदी केले हा डेटा प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे असा काही संबंध नाही हा मुद्दाच आता राहिलेला नाही.
चंदा गोळा करण्यासाठी धाडी टाकणे ही शेवटची कृती आहे. निव्वळ प्रत्यक्षांत बोलूनही सौदे होतात. चंदा द्या किंवा जेलमधे सडा. काय हवे आहे?
पब्लिक शेमींग टाळण्यासाठी रोखे घे पण ED ला आवर.
१९५५ मधे (??) स्थापन झालेली
१९५५ मधे (??) स्थापन झालेली SBI देशाच्या प्रत्येक कानाकोपर्‍यांत/ खेड्यात पोहोचली आहे. लाखो कर्मचारी वर्गाच्या अनेक दशकांच्या मेहेनती नंतर एक चांगली बँक म्हणून प्रतिमा तयार झालेली होती. अशी चांगली प्रतिमा बनवायला अनेक दशके लागतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशाचे पालन न करुन ( रोख्यांची माहिती एका ठराविक काममर्यादेत देण्या मधे असमर्थता दाखविणे, अर्धवट माहिती देणे - शक्य असतांनाही युनिक नंबर न पुरविणे ) या प्रतिमेला चांगलाच तडा गेलेला आहे. SBI कडे Ethics , transparency, politeness ( हे शब्द त्यांच्याच वेबसाईटवर values मधे आहेत) - राहिलेला नाही.
भारतीय स्टेट बँक म्हणजे मूळची
भारतीय स्टेट बँक म्हणजे मूळची इम्पेरियल बँक ऑफ इंडिया. १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून स्थापन झालेल्या तीन बँकांच्या विलिनीकरणातून १९२१ साली इंपिरियल बँक स्थापन झाली. म्हणजे स्टेट बँकेचा इतिहास २००+ वर्षांचा आहे.
<< म्हणजे स्टेट बँकेचा इतिहास
<< म्हणजे स्टेट बँकेचा इतिहास २००+ वर्षांचा आहे. >>
---- माहितीबद्दल धन्यवाद, भरत.
आज कुठले लटके कारण शोधतात हे बघायचे.
आज काहीतरी कारण मिळाले.
आज काहीतरी कारण मिळाले. राहुलच्या काहीतरी शक्ती विधानावरून तो आणि मग काँग्रेस आणि मग इंडि आघाडी हिंदू विरोधात असल्याच्या बोंबा मारणे सुरु झालंय
फ्युचर गेमिंगने ५०९ करोड
फ्युचर गेमिंगने ५०९ करोड रुपये DMK ला दिले जे DMK ला मिळालेल्या एकूण देणगी पैकी ७७% आहेत. फ्युचर गेमिंग आणि DMK यांचे किती "प्रेमळ" संबंध आहेत याची माहिती इथल्या सदस्यांना असेलच, नसेल तर थोडे इंटरनेटवर शोधावे. मेघा इंजिनिअरिंगची काही प्रमाणात देणगी DMK आणि JD(S) यांना गेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला बजाज फिन्सर्व, सायरस पूनावाला, अविनाश भोसले इत्यादी कडून EB माध्यमातून देणगी मिळाली आहे.
१३६८ करोड भाजपला दिले ते कसले
१३६८ करोड भाजपला दिले ते कसले संबंध अस्ल्याने ?? मोदीला गेम शिकवायचे?
१३६८ करोड भाजपला दिले ते कसले
१३६८ करोड भाजपला दिले ते कसले संबंध अस्ल्याने ?? मोदीला गेम शिकवायचे?
Submitted by भ्रमर on 18 March, 2024 - 10:49
>>>>
भ्रमर जी, क्या बात, योग्य प्रश्न, फक्त तुमचे गणित थोडे चुकले.. काय करणार म्हणा सुडाने पेटल्यावर माणसाला काहीच सुचत नाही.
असो, फ्युचर गेमिंगने एकूण १३६८ करोड रुपयांचे EB खरेदी केले त्यापैकी (आता पब्लिक असलेल्या माहिती, जी स्वतः DMK ने दिली आहे) ५०९ करोड DMK ला दिले. राहिले ८५९ करोड. आता हे तुम्ही तुमच्या मनाने ठरवले, फ्युचर गेमिंगने किंवा भाजपने तुम्हाला सांगितले की उरलेल्या रक्कमेची त्यांच्यात देवाणघेवाण झाली.
अजूनही असो, फ्युचर गेमिंगने १३६८ करोड भाजपाला दिल्याचा आकडा आता (कदाचित पूर्ण) ८५९ करोड वर आलाय. तरी पूर्ण माहिती समोर येऊ द्या मग बोला. एवढी कसली घाई झाली आहे तुम्हाला. प्रतिसादाला प्रतिसाद द्यायचे म्हणून घाई करू नका. वेळ घ्या, विचार करा, मग व्यक्त व्हा.
ED /IT/ CBI च्या धाडी आणि
ED /IT/ CBI च्या धाडी आणि त्यानंतर लागलीच निवडणूक रोखे खरेदी करणे यांचा किती संबंध असेल ? येथे काही कंपन्यांची लिस्ट मिळते.
https://www.thehindu.com/data/ed-and-it-had-conducted-searches-on-many-f...
Submitted by उदय on 17 March, 2024 - 22:20
>>>
उदय जी, वरील लिंक मधील लेख मला सबस्क्रिप्शन नसल्याने पूर्ण वाचता येत नाहीये. कृपया लेख किंवा त्यातील पूर्ण माहिती इथे टाकू शकाल का.
Pages