काही महिन्यांपूर्वी मी बे एरियातील वारी विषयी एक लेख लिहिला होता. त्याला संमिश्र प्रतिसाद होता. काही जणांचा सूर होता वारी म्हंटल की ती सार्वजनिक ठिकाणी ( मुख्यत्वे रस्त्यांवरून) होते.
अर्थात त्या वेळी ही वारी सर्व नियमाचे पालन करून आणि अतिशय शांतता पूर्ण आणि पवित्र वातावरणात काढल्याने मला तो मुद्दा अत्यंत गौण वाटला किंबहुना उगाच खोड काढल्यासारखंही वाटलं.
पण नंतर काही काळाने गोपाळकाला निमित्ताने उठवणाऱ्या कित्येक मजली दही हंडया, सार्वजनिक गणेशोत्सवा पायी, दांडिया पायी अडविलेले, उखडलेले रस्ते, लाऊड स्पीकर्स मुळे विद्यार्थी, आजारी व्यक्ती ह्यांना होणारा त्रास, (काळ्या?)पैशांची होणारी बेसुमार उधळपट्टी आणि ह्या सर्वांच्या मागे असलेल्या राजकीय शक्ती आणि त्यांचे सत्ता संघर्ष हे बघितलं की मात्र मग मलाही प्रश्न पडला,
उत्सवाचे असे सार्वजनिकत्व असावे किंवा नाही? किंवा उत्सव आपापले स्वतःच्या घरापुरते ठेवावेत की सार्वजनिकरीत्या साजरे करावेत?
पंढरपूर वारी विषयी खोलात जाऊन बघितलं असता, ज्ञानेश्वर महाराज आणि तुकोबांनी अनुक्रमे आळंदी आणि देहू येथून पंढरपूरला चालत जायला सुरुवात केली. तुकारामांच्या देहवासानंतर त्यांचे वंशज नारायणबाबा ह्यांनी त्यांच्या पादुका पालखीतून न्यायला सुरुवात केली. १८२० मध्ये हैबतराव ह्या सरदारांनी पालखीतून पादुका नेवून त्याला वारी / दिंडी स्वरूप दिले. त्यानंतर त्याचे आताचे वारीचे विराट स्वरूप दिसते ज्यात कित्येक लाख लोक चालतात.
गणपतीचा उल्लेख वेदकालीन साहित्यातही आढळतो पण गणेश चतुर्थी कधी पासून आणि कुणी पहिल्यांदा साजरी केली ह्याचा उल्लेख मिळत नाही.
परंतु शिवाजी महाराजांच्या काळात गणेश उत्सव सार्वजनिकरीत्या साजरे करायला सुरुवात केली. नंतर पेशव्यांच्या काळातही ही परंपरा कायम राहिली.
नंतर ब्रिटिश राज आले तेव्हा त्यात खंड पडला. लोकं गणेश चतुर्थी आपापल्या घरी करू लागले.
परंतु लोकांना एकत्र आणण्यासाठी टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव (आणि शिवजयंती उत्सव ) सुरु केले.
त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याचे बदलत गेलेले स्वरूप तर सर्वाना परिचित आहेच. कदाचित गावांमध्ये अजूनही त्याचे सार्वजनिक रूप अक्राळ विक्राळ झाले नसावे जेव्हढे शहरात झालेले आढळते.
पूर्वी (वीसेक वर्षांपूर्वी किंवा कित्येक अंशी आजही ) गावांमधून केले जाणारे उत्सव सर्व गावाला एकत्र आणणारे होते किंवा आहेत, सर्वांचा सहभाग असल्यामुळे सहाजिकच ते निरुपद्रवी व आनंददायी होतात.
समजायला लागल्यापासून बघतेय ते बदलत जाणारे दहीहंडीचे स्वरूप, गणेशोत्सवाचे स्वरूप, हळू हळू नवरात्रीच्या देवीच्या जत्रेपासून तिचे दांडिया-डिस्को दांडियात होणारे रूपांतर. २००० च्या दशकापासून (?) नव्याने सुरु झालेल्या हिंदू नवंवर्ष यात्रा, सार्वजनिक संक्रातीचे हळदीकुंकू समारंभ, मंगळा गौर कार्यक्रम ( बहुदा यंदाच हे चालू झाले असावेत).
ह्यात ते जिथपर्यंत सोसायटी, गल्लीत सगळ्यांच्या हातभराने साजरे केले जातात तेव्हा कदाचित सार्वजनिक उत्सव सुरु करण्यामागील उद्देश सफल होत असावा असे वाटते.
पण जेव्हा त्यात (अ) राजकीय शक्ती उतरतात, मग खंडण्या, वर्गण्या, सेलिब्रिट, त्यांच्या लाखोंच्या बिदाग्या, आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायला लावलेले ध्वनिक्षेपक, ज्याच्या नावाने उत्सवाची देणगी मागता त्याला बघवणार, ऐकवणार नाहीत अस ओंगळवाणं, हिडीस नृत्य, गायन-वादन, रस्ते बंद केल्यामुळे होणारी गैरसोय ... ही न संपणारी यादी समोर येते.
आणि मग प्रश्न पडतो की उत्सव सार्वजनिकरीत्या साजरे करावेत का?
म्हणजे मूळ चांगला उद्देश बाजूला सारून त्याचा आपमतलबासाठी वापर करून त्याचे स्वरूप इतके बिभित्स केले जाते की प्रश्न पडावा मुळात हे सुरूच कधी, कोणी आणि कशासाठी केले. त्यामुळे खरा प्रश्न सार्वजनिकरित्या कशाप्रकारे करावेत आणि त्यावर काही निर्बंध घालून त्याचा मूळ उद्देश सफल करता येईल का असा असायला हवा.
तुमचे मत काय आहे जरूर लिहा.
तळटीप- मते कितीही विरोधात किंवा न पटणारी असतील तरी असभ्य भाषा वापरू नये. आणि वैयक्तीक पातळीवर घसरू नये.
लोकसत्ताने अनंतचतुर्दशीच्या
लोकसत्ताने अनंतचतुर्दशीच्या दुसर्या दिवसापासून डीजे आणि लेजर मुळे लोकांना बसलेल्या फटक्याच्या बातम्या ठळकपणे छापल्यात. याचा जनमत तयार होण्यासाठी उपयोग होईल. (फक्त याच गोष्टी का, कारखाने, ट्रॅफिकमधले भोंगे, दुकानांच्या निऑन साइन्स इ.इ. व्हॉट अबाउट्री करणारे लोकही असतीलच, जसे इथे आहेत)
राजकीय नेत्यांकडेकडून अपेक्षा ठेवावी अशी स्थिती नाही. राज ठाकरेंनी मशिदींच्या भोंग्यांबद्दल जितका आवाज केला तितका डीजेबद्दल अजूनतरी केलेला नाही. नवरात्रात , दिवाळीत आणि पुढल्या गणपतीत काय करतात ते दिसेलच. न्यायालयाने रात्री दहा, डेसिबल पातळी यांवर मर्यादा घालून दिली असली तरी राजकीय नेते त्यातून सूट द्यायलाच बघतात.
आवाजाबद्दल पोलिसांत तक्रार केली तर कारवाई होण्याची शक्यता शून्य. शिवाय ही तक्रार कोणी केली हे आवाज करणार्यांना कळलं तर मॉब लिंचिंग नाही, तरी मारहाणीची भीती.
आहेत ते नियम काटेकोरपणे पाळून अनिष्ट गोष्टींना आळा घालणे शक्य आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी देतानाच विशिष्ट अटी घालून त्या पाळ ल्या जात आहेत की नाहीत, पाळल्या नाही तर दंड, पुढच्या वर्षी परवानगी नाही, हे करणं आणि मंडळांची वाढती संख्या कमी करणंही शक्य आहे. एका घरात तीन क मंडळांचे आवाज येण्याइतक्या संख्येने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची गरज अजिबातच नाही.
फेसबुकवर एका लेखक महोदयांनी डीजेच्या त्रासावर प्रथम स्थानिक मंडळे आणि मग प्रशासन यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. एकेका सोसायटीने या या गोष्टी पाळणार असाल तरच वर्गणी देऊ असं संघटित होऊन सांगितलं तर फरक पडू शकेल.
प्रबोधनाने जमेल तेवढे अनुकूल
प्रबोधनाने जमेल तेवढे अनुकूल मत तयार करुन>>>> यालाही फार बोथट विरोध होता, विरोध तेव्हा तीव्र झाला जेव्हा असा युक्तीवाद केला गेला की प्रथम ज्यांना बदल हवा आहे ते स्वतः प्रबोधन करण्याच्या लायकीचे आहेत का ते पहावे आणि नंतरच प्रबोधन हा शब्द उच्चारावा... अंशतः यालाही माझा वैयक्तिकरित्या विरोध असणार नाही...पण प्लास्टिक सारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूच्या प्रदुषणाकडे बोट दाखवून, त्यामुळे या भक्तीमय कारणास्तव होणाऱ्या प्रदूषणावर बोलण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही, किंबहूना वैयक्तिक स्वार्थापोटी सार्वजनिक सणांमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाचा तसेच त्रसाचा सोईस्कर कांगावा केला जातोय हे अधोरेखित करण्याचा जो काही एकूणच अट्टाहास चालवलेला त्यावर मागील दोन तीन पानांत विरोधी प्रतिक्रियांचा पूर लोटला. आपण इथे सहानुभूतीपूर्वक लक्षात घ्यायला हवे की लोकांना या सर्व गोष्टींचा खरंच त्रास होतोय...आणि त्याबद्दल बोलल्यामुळे जर त्यांच्यावर कुणी कांगावाखोर असं लेबल चिटकवत असेल तर त्यावर प्रतिक्रिया देखील उमटणारच.
मानव,
मानव,
विरोध प्रबोधनाला नाही. सरकारनेच सगळे का करायचे, ज्यांना त्रास होतो ते घरात बसून सोशल मीडियात लिहितात याला आहे..
सोशल मीडियात व्यक्त होण्याची प्रत्येकाची आपापली कारणे आहेत. प्रत्येक जण इथे क्रांती व्हावी म्हणून लिहीत नाही. समविचारी लोकांशी शेअर करणे हा सुद्धा हेतू असतो.
बदलाला ओपन होण्यास तयार असणाऱ्यांना सांगावे लागत नाही. सामाजिक बदलासाठी संघटीत प्रयत्न लागतात. अशा संघटीत लोकांचा सोशल मीडियाचा वापर वेगळा असतो.
एकटा माणूस आयसोलेशन मधे जाऊन बदलासाठी प्रयत्न करणे शहाणपणाचे नाही. त्याच्या साठी कायदेशीर मार्ग आहेत. त्याने काहीच होत नसेल तर नाईलाज आहे. कायदेशीर मार्गाने काहीच करू नये, इथे लिहायचे तर रस्त्यावर उतरले पाहिजे हे मत आक्षेपार्ह आहे. ते मांडू नये असे नाही. पण ते चुकीचे आहे हे सांगायला बंदी नसणार.
सार्वजनिक उत्सव साजरा करताना
सार्वजनिक उत्सव साजरा करताना तारतम्य सोडून नागरिकांना त्रास होईल अशा मूठभरांच्या वर्तनाला कायद्याने पायबंद घातला तर प्रक्षोभ कुणाच्या मनात होईल? त्रासहोणारे बहुसंख्य असतील कि देणारे?
रआ, राजकीय इच्छाशक्ती असली तर
रआ, राजकीय इच्छाशक्ती असली तर एक मोठा विरोध दूर होणे + त्या देशव्यापी व्यासपीठाचा उपयोग होऊन फार लौकर आणि सहज होईल. नसल्यास होणारच नाही असे नाही पल्ला लांबचा असेल.
मूठभर लोकच सगळे करतात, त्यांचा राजकारण्यांना व धर्मकारण्यांना चांगला उपयोग होतो तेव्हा ते त्यांच्याकडे कानाडोळा करतात, विरोधात असतील तर सरकार धर्मविरोधी/पक्षपाती असल्याचा कांगावा करतात.
या चाली ओळखून लोकांनी त्यास बळी न पडण्यासही प्रबोधन हवे.
विरोधात असतील तर सरकार
विरोधात असतील तर सरकार धर्मविरोधी/पक्षपाती असल्याचा कांगावा करतात.
या चाली ओळखून लोकांनी त्यास बळी न पडण्यासही प्रबोधन हवे.>>>> या चालींना बळी पडलेले स्वतःच जर, आपणच जणू आपल्या विचारांनी (खरे म्हणजे राजकारण्यांच्या सोईच्या) समाजाचे एक प्रकारे प्रबोधनच करतोय या आविर्भावात असतील तर???
त्या देशव्यापी व्यासपीठाचा
त्या देशव्यापी व्यासपीठाचा उपयोग होऊन फार लौकर आणि सहज होईल. नसल्यास होणारच नाही असे नाही पल्ला लांबचा असेल.>>> स्वतः ला आशावादी म्हणवून घेणे जरी कुणालाही आवडत असेल तरी या मताशी मी असहमत आहे... निव्वळ प्रबोधनाने हा मार्ग कधीच सुटणार नाही, माहीतीच्या या युगात एके काळी नियंत्रित राहू शकणाऱ्या सर्वच गोष्टी कधीच नियंत्रणा बाहेर गेल्या आहेत... आणि या युगातली सर्वांत प्रभावी आयुधं ही केवळ धनाढ्यांच्या हातातील खेळणी बनून राहीली आहेत.... या प्रश्नांवर प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हेच उत्तर ठरु शकते.
अशी इच्छाशक्ती असलेल्यांना पदरी झुंडी बाळगून असलेल्या बाहूबलींच्या विरोधातही राजकीय व्यासपीठावर वाव मिळवता येतो हे वारंवार सिद्ध झाल्यास गोष्टी आपोआप सुकर होतील.
साजिराने विषय योग्य ठिकाणी
साजिराने विषय योग्य ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केलाय.
उत्सव सार्वजनिक व्हावेत का?
तर हो व्हावेत. त्याचे बरेच फायदे आहेत ते encash होउ देत की.
*रस्ते अडवून मंडप टाकणे, ट्रॅफिक जाम करणे, मर्यादेच्या पलीकडे आवाजात DJ लावणे, ते घातक लेजर light लावणे, भक्तिभाव सोडून इतर बीभत्स गोष्टी करणे* फक्त इतक्याच मुद्द्यावर आक्षेप आहे लोकांचा असे दिसतेय.
हे वजा असेल तर गणेशोत्सव अथवा इतर कोणताही उत्सव चांगलाच आहे.
मिरवणुका राहिल्या.
.
एक छोटा पण चांगला अनुभव ही
एक छोटा पण चांगला अनुभव ही सांगते.
आमच्या बिल्डिंग समोर एक ग्राउंड होत. तिकडे आमच्या इकडच्या नगरसेवकाने साई किंवा गजानन महाराजांची पालखी उतरायची व्यवस्था केली. त्यांचा मुक्काम काही तासांचा असतो. ते दिवे लगणीला येत, त्याची काही भजने वगैरे होतात, जेवण करून झोपतात. फाटे उठून जातात.
त्यांची रात्री पांगापांग झाल्यावर, तिकडे काही मंडळी बहुदा त्या पक्षाचे लोक असावेत. ते जमले आणि त्यांनी रात्रीची जोरात भजन म्हणायलां सुरुवात केली.
मुलं खूप लहान होती, झोपलेली. आणि ह्यांची इकडे भजन सुरू ( लाऊड स्पीकर वर).
खाली जाऊन तो नगरसेवक तिकडेच होता त्याला सांगितले उशीर झालाय, लहान मुलं झोपलीयेत. तुम्ही आता आवाज बंद करा.
आणि घरी आले. तो पर्यंत त्यांनी भजन थांबलेली, किंवा बाहेर तरी आवाज यायचा बंद झालेला.
कुठलंही प्रत्युत्तर न करता त्यांनी आवाज बंद करावा हे मला तेव्हाही नवलच वाटलेल आणि बरही.
आता त्याने व्होट बँक/ एरिया म्हणून ऐकलं की काय ते त्यालाच ठाऊक .
दुर्मिळ असला तरी एखाद्या नगरसेवकाने सांगितल्यावर का होईना पण तारतम्य दाखविले म्हणून हा अनुभव इकडे लिहीला.
कोणत्या सालातली गोष्ट?
कोणत्या सालातली गोष्ट?
खेळीया, प्रबोधनाला खीळ
खेळीया, प्रबोधनाला खीळ घालणारे, त्याला कारस्थान ठरवणारे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर सुरू असे पर्यंत अवघड आहे.
प्रबोधन हे फक्त अशा प्रकारे उत्सव साजरे केल्याने होणारे दुष्परिणाम याचे नव्हे तर असे राजकारण कसे घातक आहे यावरही किंबहुना यावर भर देऊन व्हायला हवे.
आपण ज्यांना मत दिले आणि सत्तेत आणले त्यांचे फक्त गुणगानच गायले पाहिजे, त्यांच्या सगळ्या राजकीय खेळींना हिरीरीने पाठींबा दिला पाहिजे किंवा त्यावर चर्चा झाल्यास समर्थन केले पाहिजे याची अजिबात गरज नाही, तसेच ज्यांना राजकारणात रस नाही त्यांना किमान समाजाच्या होणाऱ्या नुकसानीकडे आवर्जून लक्ष घातले पाहिजे एवढे प्रबोधन झाले तरी वाऱ्याची दिशा बदलेल असे वाटते.
कदाचित हा ही भाबडा आशावाद असेल.
त्या आधीच्याप्रतिसादात तुम्ही "पण उलट विचार करणारे, आणि उलट सध्या जे सुरू आहे तेच चांगले प्रबोधन सुरू आहे लोक असतील तर त्यांचे काय?" असे विचारले आहे. तसे काही लोक असणारच. पण इतर मोठे जनमत तयार करण्यास मोठा वाव आहे. तसे झाल्यास राजकरणी मतपेढी साठी भूमिका बदलतील आणि मग ते उलट विचार मांडणाऱ्या पैकी बहुतेक लोक यू टर्न घेतील.
https://scroll.in/latest
https://scroll.in/latest/1021654/noida-journalist-allegedly-called-a-pak...
कायदे राबवावेच लागतात.
कायदे राबवावेच लागतात. जनमताचा कानोसा घेऊन कारवाई करायची असेल तर दंगल सुद्धा आटोक्यात आणता येणार नाही. अपवाद वगळला तर बहुतेक कायदे हे शांतता आणि सुव्यवस्था नांदावी यासाठी असतात.
परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचा विवेक हा बहुतेक सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांकडे असतो.
प्रबोधन हे त्यासाठी नसते. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे लोक एकत्र राहत असताना अमूकू एक प्रबोधन समोरच्या माणसाला मान्य असेल असे नाही. प्रत्येकाचे इंटरेस्ट वेगवेगळे असतात.
त्यामधे संघर्ष होऊन ठिणगी पडू नये हे पाहणे सरकारचे काम आहे.
सरकार ते करते कि नाही, करत नसल्यास का हा स्वतंत्र विषय आहे. असे अनेक विषय आलटून पालटून समोर आणले तर अशा चर्चा अनिर्णित राहतात.
मुळात याला अजून एक पैलू आहे
मुळात याला अजून एक पैलू आहे ते म्हणजे हे सगळं हिंदूंच्याच सणात दिसतं तुम्हाला हिम्मत असेल तर मुसलमान लोकांना बदलून दाखवा
म्हणजे समजा उद्या एखाद्याने प्रबोधन करून काही बदल घडवायचे म्हणलं तरी त्याला जागतिक लेव्हल पासूनच सुरुवात करावी लागणार, सर्वधर्मसमभाव जपावा लागणार, कुणाच्या भावना दुखावणार नाहीत हे बघावं लागणार
ज्यांना आपलं काही चुकतंय हेच मान्य नाही त्यांचे प्रबोधन करणे म्हणजे काय असतं हे अंधभक्तांशी बोलल्यावर चांगलंच कळून चुकलंय
कोणत्या सालातली गोष्ट?
कोणत्या सालातली गोष्ट?
नवीन Submitted by भरत. on 6 October,>>>>
२०१०-२०११ मधील
आजच्याच लोकसत्ता मध्ये आहे
आजच्याच लोकसत्ता मध्ये आहे
बालन यांच्या समर्थनार्थ कार्यकर्ते आक्रमक
दंड केला म्हणून पालिकेवर मोर्चा नेला त्यामुळे आता दंड भरायला स्थगिती दिली गेली आहे
ही झुंडशाही नव्हे काय? पालिकेसारख्या अधिकृत घटनात्मक संस्थेला नाही जुमानत हे
तरीही सर म्हणतात की मंडळात जाऊन बदल घडवा
२०१०-२०११ मधील
२०१०-२०११ मधील
>>>>
२०१४ नंतर देश बदलला ही यावर येणारी पुढची पोस्ट
आपण मुळात जावू या ना .
आपण मुळात जावू या ना .
म्हणजे उत्तर मिळेल.
सार्वजनिक उत्सव साजरे कोण करत,सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ.
कोण असतात ह्या मध्ये.
एक बॉस असतो तो राजकीय पक्षाशी संबंधित असतो किंवा नेतृत्व गुण असणारा प्रभावी तरुण असतो.
आणि त्याच्या जोडीला.थोड्या फार त्याच स्वभावाची मुल असतात.
अगदी उच्च शिक्षित किंवा उच्च नोकरी करणारे नसतात.पण होतकरू असतात, .
भाईगिरी ची कशी craze असते आणि त्या मागे तरुण पळत असतात तेव्हा त्यांच्या मनात ज्या भावना असतात त्या.
( मला नक्की शब्दात सांगता येत नाही)
अशा स्वभावाची ती तरुण मंडळी असतात.
. पण भक्त वैगेरे नसतात..
पण समाजात actively वावरत असतात.
कोणत्या ही राजकीय पक्षांना अशीच तरुण पोर हवी असतात.
सार्वजनिक उत्सव ला सर्वात जास्त निधी राजकीय लोक च देतात.
परत आरती ला उपस्थित राहतात.
विसर्जन वेळी किंवा बाकी वेळी हजर असतात.
त्या मुळे ह्या कार्यकर्त्यांना मोठेपणा वाटतो.
राजकीय आर्थिक मदत परत कायदेशीर संरक्षण सर्व दिले जाते.
ह्या उत्सव मुळे नवीन कार्यकर्ते मिळतात.
तेच प्रचार करतात,बूथ सांभाळतात,मोर्चात असतात.
वेळ पडली तर हिंसा पण करतात.
कोणी dr .इंजिनियर, पुस्तकातील किडा इथे नसतो.
.
जो पर्यंत funding थांबत नाही तो पर्यंत बदल होत नाही.
जो पर्यंत राजकारणात चांगली लोक उतरत नाहीत ,उच्च शिक्षित,विचारी लोक कार्यकर्ते होत नाहीत तो पर्यंत .
बदल होत नाही.
मिळणार भरपूर फंड आणि राजकीय संरक्षण,
हे जो पर्यंत चालू आहे तो पर्यंत हे असेच चालत राहणार.
सरकार सरकार,कायदे कायदे .
ह्या सर्वांचे मालक राज्यकर्ते च असतात.
हे विसरू नका.
कोर्ट नी दिलेले निर्णय पण हे फिरवतात..
सुरुवात कुठून करायची हे सांगा
सुरुवात कुठून करायची हे सांगा
म्हणजे आता गणेशोत्सव बदलायला हवा तर सामान्यांनी राजकारणात उतरून निवडुन येऊन मग तिथला चिखल साफ करून इथं हात घालायचा आहे का?
सरकार किंवा कायद्याने ह्या वर
सरकार किंवा कायद्याने ह्या वर मार्ग नाही.
आता बाकी मार्गाचा विचार करा
अम्रवीकेप्रमाणे प्रत्येक घरी
अम्रवीकेप्रमाणे प्रत्येक घरी किमान एक बंदूक देणेचे करावे म्हणजे खिड़कीत बसून हवेत ठोS केले तर लागलीच डी जे बंद होईल.
फक्त त्यानंतर समोरून दुसरा ठोS जोरदार येईल त्यामुळे क्षणभर ध्वनिप्रदूषण होईलसरकार किंवा कायद्याने ह्या वर
सरकार किंवा कायद्याने ह्या वर मार्ग नाही. ऑ
ते पण सांगतो.
ते पण सांगतो.
1) फटाक्यांवर पूर्ण बंदी टाकण्यास सुप्रीम कोर्ट नी असहमती दर्शवली आहे.
कारण.
फटाके फक्त दिवाळीत वाजत नाहीत.
आणि आर्थिक विषय पण आहेच.
२) मशिदी वरचे भोंगे.
सरकार बंद करत नाही.
कारण ते बंद केले तर .
देवळातील लाऊड स्पीकर पण बंद करावे लागतील.
क्रिकेट मॅच,विविध सर्जनिक स्पर्धा इत्यादी सर्व ठिकाणी ते नियम लागू होतील
३) धार्मिक उत्सव साजरा करण्यास राज्य घटणा गुन्हा मानत नाही
म्हणजे त्या वर बंदी येवू शकत नाही.
राहिले dj/डॉल्बी, रस्ता आडवणे इत्यादी.
पण हे फक्त गणेश उत्सवात होत नाही.
लग्न पासून नवरात्री पर्यंत.
शिव जयंती पासून महापरी निर्वाण दिना पर्यंत सर्व वेळेस होते.
ब्लँकेट बंदी कोणीच स्वीकारणार नाही
आणी कोणी टाकणार पण नाही
धार्मिक उत्सव साजरा करण्यास
धार्मिक उत्सव साजरा करण्यास राज्य घटणा गुन्हा मानत नाही >>>> सर्वात आधी राज्य घटना असे लिहा. आणि घटनेनुसार उत्सव साजरा करणे हा गुन्हा आहे असे कुणाला वाटतेय म्हणून सांगत आहात ? असा काही वाद असेल तर तुमचे निकालपत्र ठीक आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र
It's a clasic case of Dunning-Kruger effect + Solipsism syndrome... !!
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (सध्यातरी) एक नाथ शिंदे आहेत.
सूर्य आकाशात उगवतो.
त्या वेळी दिवस असतो.
चंद्रही आकाशातच उगवतो.
त्या वेळी शक्यतो रात्र असते.
हे सत्य आहे.
आपण हे स्विकारायला हवे.
म्हणून उत्सवात प्रबोधन केले पाहिजे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (सध्यातरी) एक नाथ शिंदे आहेत.
>>>
एकनाथ
स्पेस नको मध्ये
ज्यांना वाटते कायद्याने हे
ज्यांना वाटते कायद्याने हे सर्व बंद होईल .
ज्यांना वाटत सरकार हे बंद करेल त्यांच्या साठी.
अवांतर आहे तरी खपवून घ्या.
.. घाई घाई मध्ये स्वतंत्र होण्याची इच्छा असल्या मुळे भारतात अनेक कायदे न्याय देण्यास च सक्षम नाहीत.
१) जमिनी विषयी कायदे इतके किचकट आणि मूर्ख पणाचे आहेत की तुम्ही मालक असाल तर कोणी पण सोम्या गोम्या ता वर हक्क सांगू शकतो.
२) आपली प्रशासन व्यवस्था.
२१ व्यं वर्षी डिग्री आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी आयएएस,आयपीएस .
पुस्तकातील किडे होतात .
एक रुपयाचे ह्यांना समाजाचे ज्ञान नसते.
आणि ते प्रशासन चालवतात.
आयएएस,आयपीएस सारख्या पदासाठी दहा वीस वर्ष ग्राउंड वर समाजकार्य करण्याचे ज्ञान असेलच पाहिजे.
२२) कॉन्स्टेबल,सैनिक, तलाठी दहावी बारावी पास.
ना कोणाला कायद्याची माहिती,ना कोणाला आधुनिक शस्त्र ची माहिती.
ना कोणाला महसूल कायद्यांची माहिती.
३, )१८, वर्ष वय झले की मतदान करू शकतो.
ज्याला रेल्वे चा पास काढता येत नाही ॲप वर तो देशाचे राज्य करते निवडतो.
४) २१ वर्ष वयाचा कोणी पण निवडणुकीला उभा राहू शकतो.
आहे ना हास्यास्पद.
५) स्त्रिया न विषयी कडक कायदे आहेत अत्याचार थांबले नाहीत मात्र गैर वापर मात्र वाढला.
कारण ज्यांना खरेच गरज आहे त्यांना त्या कायद्याचा उपयोग झीरो असतो.
६) कमजोर वर्ग वरील अत्याचार. विषयी कायदे .
अत्याचार होत च असतात पण गैर वापर मात्र वाढला.
ह्या सर्व गोष्टी मुळे कोर्ट कायदे च रद्द करते..
.कायदे राबविणारी सक्षम यंत्रणा भारतात अस्तित्वात च नाही..
जुनाट कायदे,असक्षम प्रशासन यंत्रणा,आणि अडाणी राज्य करते, वेगळ्याच विश्वात असणारी जनता...
असा विचित्र योग भारतात जुळून आलेला आहे
बापाने कायदेशीर मार्गाने मागितलेला न्याय चा निकाल पणतू च्या काळात लागतो
अट्टल गुन्हेगार जामीन वर सुटतात.
आणि किरकोळ गुन्हे करणारे दोन महिने पण त्यांच्या गुन्ह्याला शिक्षा होवू शकत नाही ते २०,२० वर्ष तुरुंगात असतात
एक नाथ पै म्हणून होते
एक नाथ पै म्हणून होते
२१ व्यं वर्षी डिग्री आणि
२१ व्यं वर्षी डिग्री आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी आयएएस,आयपीएस .
पुस्तकातील किडे होतात .
एक रुपयाचे ह्यांना समाजाचे ज्ञान नसते.
आणि ते प्रशासन चालवतात. >> असे कोण कोण तुमच्या पाहण्यात आहेत , हे नावानिशी स्पष्ट कराल का ?
Pages