लपून छपून केलेली भाजपायी कुकर्मे. कर्नाटकातील करोनाची चौकशी

आयव्हरमेक्टिन माणसांसाठी सुद्धा असते. घोड्यांसाठीच असते असे नाही.

पुढे, underreporting हे काही सरकारने सहेतुक केले नसते. किंवा केले असेल तर त्यासाठी सबळ पुरावा लागतो. सर्व देशांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात अंडर रिपोर्ट झाले होते.

गुजरातमधल्या अंडर रिपोर्टिंगच्या बातम्या झाल्या होत्या. पत्रकारांनी वृत्तपत्रांतल्या मृत्यूबाबतच्या जाहिराती, स्मशानातले आकडे आणि त्या त्या दिवशीचे सरकारी कोव्हिड डेथ नंबर्स अशा गोष्टींची तुलना करून काही शहरांत अंडर रिपोर्टिंग झाल्याचं दाखवलं होतं.
गुजरातने १० हजार + कोव्हिड मृत्यू दाखवले. त्यांच्याकडे भरपाईसाठी ९० हजारच्या आसपास अर्ज आले आणि त्यातले ६८ हजार अर्ज मान्य केले गेले. हे मॅसिव्ह अंडर रिपोर्टिंग आहे. कोमॉर्बिडिटीज असलेल्या लोकांचा कोव्हिडने मृत्यू झाला तर तो कोव्हिडखाली दाखवायची गरज नाही, असं या राज्यांनी ठरवलं.
महाराष्ट्र , केरळ या राज्यांनी डेटा पुन्हा चेक करून कोव्हिड मृत्यूंची नोंद वाढवली. ती फार तर ५-१० टक्के असेल. तसं या राज्यांनी केल्याचं वाचलेलं नाही.

शिवाय भाजपायींनी महाराष्ट्र आणि केरळला रुग्णसंख्या आणि मृतांच्या संख्येवरून टारगेट करून राजकारण केलं .

भक्ती बिक्ती काय नाही. मासिव्ह अंडर रीपोर्तिंग झाले आहे हे खरे आहे. त्यावर मिपावर लेख पण लिहिलेला, हेतूपुरस्सर केले हे ओढून ताणून वाटते.
<<<या साईटवर एकूण मृत्यू ४० हजार ३शे पंधरा दाखवले आहेत. एक लाख वीस हजार लपवले आहेत.>>>
तुम्ही आज जागे झालात का ? भारतात मृत्यू कितीतरी अंडर रिपोर्ट झाले आहे, २×, ३×, ८-९-१०× - राज्यानुसार. स्क्रोल मध्ये त्यावेळी सुद्धा लेख आलेले. फक्त कर्नाटकात झाले असे नाही ! माझ्या आठवणीत कर्नाटकात इतर राज्यांपेक्षा तुलनेने कमी होते.

लपून छपून नाही bjp खुले आम् कुकर्म करत आहे.
देशातील सर्व मीडिया चे मालक बघा ह्यांची च माणसं आहेत.
त्या मुळे मीडिया मध्ये ह्यांच्या नालायक पणाची बातमी च येत नाही.
बीबीसी सारखे जगातील सर्व देशांच्या मीडिया ना
भारतात बिना रोक परवानगी हवी
आणि देशात ते चॅनेल सर्व ठिकाणी सहज दिसलेच पाहिजेत.
अगदी पाकिस्तान,चीन चे पण

<< कोमॉर्बिडिटीज असलेल्या लोकांचा कोव्हिडने मृत्यू झाला तर तो कोव्हिडखाली दाखवायची गरज नाही, असं या राज्यांनी ठरवलं. >>
------- कोरोनारुग्ण "बरा" झाल्यावर दवाखन्यातून घरी पाठविले, दोन दिवसांनी हृदयविकाराचा झटका आल्याने मृत्यू झाला.... नोंद काय झाली असेल?

कोरोनाची सर्व लक्षणे होती, पैशा अभावी डॉक्टरांकडे जाता आले नव्हते (दवाखान्यात बेड नव्हता, वेंटिलेटरने दगा दिला, ऑक्सिजनचा साठा नव्हता.... रेम्डेसिवर परवडणारे नव्हते हे कारण होते हे क्षणभर नाकारु ), घरिच मत्यू झाला - नोंद काय झाली असेल? बहुतांश मृत्यू या प्रकारांत मोडत असावेत.

मृत्यू कोरोनामुळे झाला आहे अशी नोंद केव्हा झालेली आहे? कोरोना टेस्ट +ve आणि डॉ/ दवाखन्याचा तसा दाखला / पत्र असा सज्जड पुरावा असेल तेव्हा?

<< पुढे, underreporting हे काही सरकारने सहेतुक केले नसते. किंवा केले असेल तर त्यासाठी सबळ पुरावा लागतो. सर्व देशांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात अंडर रिपोर्ट झाले होते. >>

------- सरकारने underreporting सहेतूक केले नसेल हे मी क्षणभर मान्य करतो.

मृत्यू नक्की कशामुळे झाला हे त्या काळांत महत्वाचे नसेल. मर्यादित संसाधने / resources असतांना प्राधान्य कशाला द्यायला हवे? ठिक आहे.

कोरोना शांत झाल्यावर, कोरोनामुळे देशांतले किती लोक मृत पावले हे पडताळता येणे सहज शक्य हहोते/आहे. आकडेवारी मिळविण्यासाठी काय आणि किती प्रयत्न सरकारने केले आहेत?
मागच्या २० वर्षांचा सरासरी मृत्यू दर (क्ष सरासरी) आणि २०२०, २०२१, २०२२ या वर्षांतला दर यांची तुलना करायची. यात अचूकता आणता येणे शक्य आहे फक्त आकडेवारी मिळविण्याबद्दल इच्छाशक्ती असायला हवी.

यापेक्षा अचूक डेटा हवा असेल तर जनगणना घेण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत का? २०२१ मधे जनगणना व्हायला हवी होती. तयारी झाली होती पण कोरोना मुळे पुढे ढकलण्यात आली. कुंभमेळे झाले, लाखो लोकांचे पवित्र स्नान झाले, लाखोंच्या उपस्थितीमधे निवडणूक प्रचारसभा झाल्या पण जनगणना घ्यायचे नाव नाही. who cares about data?

१४२ कोटी लोकसंख्येच्या देशाकडे अचूक आकडेवारी नसेल तर नियोजन कशाच्या आधारावर करत आहोत ? २०११ चा डेटाचे projection...

उदय तुमचे म्हणणे मला पूर्ण मान्य आहे. अचूक डेटा साठी इच्छाशक्ती नाही हे बरोबर आहे.

सरकार सतत इतर देशांच्या तुलनेत लोकसंख्या हा आधार धरून आपल्याकडे संसर्ग झालेले आणि मृत यांचा आकडा कमी आहे म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत होतं. त्यामुळे अंडर रिपोर्टिंग सहेतुक नाही असं मी सहजी मान्य करणार नाही.
(लसीकरणासाठी मात्र टक्केवारी न पाहता अ‍ॅब्सोल्यूट नंबर्सवरून पाठ थोपटली)

ऑक्सिजनच्या अभावी कोणी मेलं नाही. गंगाकिनारी प्रेतांच्या रांगा लागण्यात आणि नदीत प्रेतं मिळण्यात काही नवीन नाही हेही सरकारी दावे आहेत.

कोव्हीड मृत्यू गणण्याचे निकष ICMR ने दिले असतात. जाणूनबुजून निकषांनुसार COVID मृत्यू असताना तो कोव्हिड म्हणून गणला नाही असे म्हणणे असेल तर ती ग्रँड कंस्पिरसी झाली. ह्यात अनेक डॉक्टर, परिचारक इत्यादी सहभागी झाले. असे शक्यतो होत नसते.

वाचा. https://www.altnews.in/gujarat-cms-understanding-of-icmr-guidelines-on-r...
कॉन्स्पिरसी कशाला हवी? एक आदेश पुरतो. आणि ते गुजरात आहे.

मी मुंबई मनपाचे आकडे रोज पाहत असे. त्यात मरण पावलेल्यांत किती जणांना कोमॉर्बिडिटी होत्या हे तळटीप म्हणून दिलं जाई.
हा ताजा रिपोर्ट आहे.
https://twitter.com/mybmc/status/1682053733918871552/photo/1
यात क्रमांक ९ वर मृत रुग्णांची संख्या (इतर कारणांमुळे झालेल्या कोविड मृत्यूसहित) असं म्हटलंय.

मुंबई मनपाला वेगळ्या गाइडलाइन्स मिळाल्या की त्यांना अर्थ कळला नाही?

धन्यवाद भरत. ह्या बाबी माहीत नव्हत्या.

नुकतीच आईआईटी गुवाहाटीमधल्या एक फॅकल्टीशी (सार्वजनिक आरोग्य (पब्लिक हेल्थ)) एके ठिकाणी अनौपचारिक चर्चा झाली आणि त्यांनी कोविड 19 पॅनडेमीकदरम्यानचे आसाम मधल्या भयावह परिस्थितीचे वर्णन केले ज्याचे चित्रण मीडियासमोर किंवा मीडियाने कधीच नाही आणले. त्यांच्या मते महाराष्ट्र वा केरळ मध्ये रीपोर्टिंग उत्तम असल्याने ही राज्य वाईट ठरली. मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोविड 19 चे प्रमाण कमी होते. आसाम सारख्या राज्यात हेच प्रमाण जास्त असले तरी अन्डररीपोर्टिंग असल्याने खरी परिस्थिति कधीच पुढे आली नाही.

आसाम सारख्या राज्यात हेच प्रमाण जास्त असले तरी अन्डररीपोर्टिंग असल्याने खरी परिस्थिति कधीच पुढे आली नाही. >> मी तर म्हणएन की डब्बल इण्जिन असलेल्या सगळ्या राज्यात खरी परिस्थिती पुढे आलीच नाहीये . सगळे एकमेकाण्चे झाकुन ठेवत होते

<< आसाम सारख्या राज्यात हेच प्रमाण जास्त असले तरी अन्डररीपोर्टिंग असल्याने खरी परिस्थिति कधीच पुढे आली नाही. >> मी तर म्हणएन की डब्बल इण्जिन असलेल्या सगळ्या राज्यात खरी परिस्थिती पुढे आलीच नाहीये . सगळे एकमेकाण्चे झाकुन ठेवत होते >>

------ तुलनेने शिक्षणाचा अभाव हे कारण असेल का ? कुठलाही शिकलेला समाज डेटा बद्दल आग्रह धरेल कारण त्याचे फायदे आहेत.

शिकलेला समाज## नक्की समाज म्हणायचंय ना?

केरळ आणि (बिमारु+गुजरात ) राज्ये यात दिसणारा शैक्षणिक/ वैचारिक फरक अशा अर्थाने. २०११ ची राज्य निहाय शैक्षणिक आकडेवारी प्रसिद्ध आहे.