“ युनिव्हरसीटी अ‍ॅडमिशन अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन" वर अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाचा टाळा! योग्य निर्णय!

णंद्याजी, तुम्ही हमरातुमरीवर आलात , सैरभैर झालात, भरकटत चाललात. जेव्हां ताळ्यावर याल तेव्हां बोलूयात, नाही का ?
जर तुम्हाला मी जे संतुलित आहेत त्यांना बोलत नाहीये हे लागू होत नसेल तर मग माझा नाईलाजच आहे. तुमच्या या भरकटण्याला मी काय उत्तर देऊ ?

संपत्ती चे वाटप च तसे झाले आहे.
बघा ना उदाहरणे.
भारतातील कोणत्या ही राज्यातील जमीनदार कोण आहेत?
ज्याच्या कडे शे दोनशे एकर जमिनी होत्या,मोठ मोठे वाडे होते.
मागास जाती मधील क्वचित च एकदा मिळेल.
गावा पासून राज्य पर्यंत आज पण सत्ता धारी कोण आहेत.
मागास जाती मधील कोण असेल तर तो फक्त राजकीय आरक्षण मुळेच तिथे आहे.
अगदी राजे राजवड्या न च्या काळात पण वतनदार कोण होते.
हे संपत्ती च इतके एकत्रीकरण झाले त्याला कारण
त्या जतीच फक्त कर्तुत्व वान होत्या हे नाही.
त्याची कारणे शोधाल तर अनेक धक्का दायक गोष्टी
माहीत पडतील.
आरक्षण न मागे संकुचित विचार नाही तर खूप व्यापक विचार आहे.

मुकुंद तुझ्या रंगीबेरंगीमधे हे असल्याने माझ्या फीड मधे इतके दिवस दिसत नव्हते. काल जनरल नवीन धागे बघितले तेव्हा दिसले आणि ऑलरेडी १५० पोस्ट बघितल्यावर टोटल फोमो आला

काही रिलेव्हंट मुद्दे:
- भारतात आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण आहे तसे अमेरिकेत नाही. एखाद्या वंशाच्या, धर्माच्या वगैरे लोकांना वर्षानुवर्षे संधी मिळाल्या नाहीत तेव्हा आता त्यांना जागा राखीव ठेवून कायद्याने तशा संधी उपलब्ध करून द्याव्यात हे पटण्यासारखे आहे पण अमेरिकन घटनेत तशी तरतूद नाही. इथे अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन लागू आहे ती वेळोवेळी काढलेले वटहुकूम व इतर नियम, यातून. घटनेत असलेले "इक्वल प्रोटेक्शन" डावलून ते कायदे होऊ शकत नाहीत.
- इथे एखाद्या सरकारी धोरणाला पूरक असे नियम विद्यापीठे बनवू शकतात. पण ते नियम तसे आहेत हे विद्यापीठांना सिद्ध करता आले पाहिजे. या स्पेसिफिक केस मधे हार्वर्ड व युएनसी ते तसे सिद्ध करू शकले नाहीत. म्हणजे अशा अ‍ॅडमिशन्स देऊन एखाद्या गटाचा टक्का वाढवणे किंवा कायम ठेवणे याने नक्की कोणता हेतू साध्य होतो ते दाखवणे व ते एखाद्या सरकारी धोरणाशी संबंधित असणे आवश्यक होते. या दोन्ही विद्यापीठांनी जी कारणे दिली ती निकालाचा साधारण अर्थ धरता "स्तुत्य असली, तरी कोर्टात सिद्ध करता येण्यासारखी किंवा कोर्टाला मोजता येण्यासारखी नाहीत". याउलट टेक्सास मधल्या एका विद्यापीठाने "आम्हाला किमान इतके आफ्रिकन अमेरिकन्स दरवर्षी घ्यायचे आहेत" असा हेतू दाखवला तो तत्कालीन न्यायालयाने मान्य केला होता. त्यावरून असे दिसते की विद्यापीठाने याबाबत स्पष्टता आणून कायदे तज्ञ वगैरेंचे सल्ले घेउन हे पुन्हा नीट आखले तर यातून ते मार्ग काढू शकतात. अर्थात त्या त्या वेळेस कोर्टात लिबरल मताकडे झुकलेले जज जास्त आहेत की कॉन्झर्वेटिव्ह यावरही निकाल बदलू शकतो.
- एका गटातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवल्याने दुसर्‍या गटातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणार असेल, तर इक्वल प्रोटेक्शन च्या विरोधात ते जाते.
- कॅलिफोर्निया सारख्या लिबरल राज्यात गेली २५-३० वर्षे हाच नियम आहे. तेथे कोणत्याही एका गटाला विशेष सवलत, राखीव जागा दिल्या जात नाहीत. त्यासंबंधी प्रोपोझिशन २०९ हे २०२० च्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा मतदानाकरता आले होते. तेव्हा ते मतदारांनी पुन्हा फेटाळले - म्हणजे आता हार्वर्डकरता लागू झालेला नियम तेथे स्टॅनफोर्ड ई करता ऑलरेडी आहे.

तर ही वस्तुस्थिती आहे. घाऊक रीत्या एखाद्या रेसला इतरांपेक्षा प्राधान्य देण्याला यातून बंदी आलेली आहे. मैत्रेयीने उल्लेख केलेले उदाहरण आहे त्याबद्दलः

गरीब वस्तीतल्या एखाद्या कुटुंबात पैसा नसलेले, क्राइम बघत मोठे झालेले, रोल मॉडेल म्हनून नशेत किंवा नशा विकत असलेले पालक अशा स्थितीतले एखादे मूल जर शाळेत जाण्याचे आणि अगदी ३.० GPA , 1000 SAT मिळवण्याइतके मोटिवेशन, डीटरमिनेशन टिकवू शकत असेल तर ते मूल कॉलेज ला जायला नक्कीच जास्त लायक आहे >>>

एखाद्या विद्यार्थ्याची अशी पार्श्वभूमी पाहून त्याला प्राध्यान्य द्यायला अजूनही कोणी रोखणार नाही. इन फॅक्ट अशा केस मधे त्याची रेस हा ही एक फॅक्टर धरला जाऊ शकेल. या निकालाने यावर बंदी आणलेली नाही. किंबहुना असे करता येइल असा उल्लेखही आहे. मात्र पहिल्या चाळणीतून पुढे आलेले शंभर अ‍ॅप्लिकण्ट्स हे आफ्रिकन अमेरिकन्स आहेत म्हणजे ते सगळे अशाच पार्श्वभूमीतून आलेले असणार व त्याउलट शंभर एशियनस्/भारतीय सगळे पालकांनी भरपूर सपोर्ट केलेले असणार हा स्टीरीओटाइप वापरून त्यानुसार निर्णय घ्यायला या निकालाने बंदी आणलेली आहे.

वरच्या पोस्टमधे फॅक्ट्स लिहील्या आहेत. आता माझे मतः

ज्यांना अनेक पिढ्या संधी मिळाल्या नाहीत त्यांच्या करता प्राधान्य कोणत्यातरी स्वरूपात असायला हवे. ते नक्की कसे हवे याची चर्चा निकोप हेतूने होणार असेल तर होऊ शकते. अमेरिकन विद्यापीठांत प्रवेशाची प्रक्रिया ही खूप डीटेल्ड असते. २-३ लेव्हल्स मधून चाळण लागत लोक निवडले जातात. एखाद्या विद्यार्थ्याची पार्श्वभूमी तेथे नीट बघितली जाऊ शकते. त्यामुळे मैत्रेयीने दिलेल्या उदाहरणात अशा विद्यार्थ्याची निवड होणे इथे शक्य आहे. एकतर आयव्ही लीग व इतर प्रसिद्ध विद्यापीठांचा अ‍ॅप्रोच हा लिबरल आहे. सरकार सक्ती करत नसले तरी ते अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन वापरत होते. अशा वेळेस घाऊक प्राधान्य न देताही लायक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. म्हणजे आम्ही १०० विद्यार्थी SAT/ACT व इतर निकष लावून त्यातील मेरिट वर निवडू पण आणखी १०० हे परिस्थितीशी झगडून आलेले निवडू असा अ‍ॅप्रोच इथली विद्यापीठे अजूनही घेऊ शकतात. हा निकाल त्याच्या आड येण्याची शक्यता कमी आहे.

इथे आफ्रिकन अमेरिकन डॉक्टरच्या मुलाला ओपन कोट्यात व डेट्रॉइटच्या गरीब व क्राइम रिडन वस्तीतून किंवा वेस्ट व्हर्जिनियाच्या हिलबिली भागातून अनेक ट्रॅप्स मधून निसटत वर पोहोचलेल्या मुलामधे फरक करणे इथे शक्य आहे. तसेच भारतीय लोकांत घरदार अ‍ॅकेडमिक्स भोवती फिरणारे उच्चशिक्षित भारतीय व एखाद्या पटेल मोटेल च्या मालकाच्या सकाळी शिक्षण व उरलेला दिवसभर काउंटर च्या मागच्या रूम मधे पडेल ती कामे करणार्‍या मुलातही फरक करणे इथे शक्य आहे.

भारतात इतकी डीटेल्ड प्रोसेस नसेल असा माझा अंदाज आहे. दुसरे म्हणजे तेथील विद्यापीठे/कॉलेजेस इतकी लिबरल आहेत का हे मला माहीत नाही. अनेक ठिकाणी सरकारी सक्ती नसेल तर दलितांना संधीच दिली जाणार नाही. तेथे जोपर्यंत अशा पद्धतीने प्रवेश दिले जात नाहीत तोपर्यंत सरकारला ती सक्ती ठेवणे आवश्यक आहे.

उदयजी आभारी आहे.
फारएण्ड पोस्टी आवडल्या.

दुसरे म्हणजे तेथील विद्यापीठे/कॉलेजेस इतकी लिबरल आहेत का हे मला माहीत नाही. >>> इतरांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिक्षेत. याला प्रतिसाद दिलाच तर थोडक्यात देता येत नाही.

एकच गोष्ट नमूद कराविशी वाटते. भारतात आता सरकारी कोट्यातल्या आरक्षणाला अर्थ उरलेला नाही. जी चांगली आणि रेप्युटेड खासगी कॉलेजेस आहेत ती सर्वच्या सर्व एक तर धनाढ्यांची किंवा राजकारण्यांची आहेत. त्यांच्यासाठी खासगी विद्यापीठांची सोय झाली आहे. तेव्हांपासून ही सर्व कॉलेजेस स्वतःच्याच नावाने विद्यापीठे काढून त्या अंतर्गत स्वतःची प्रवेश प्रकिया राबवतात. तिथे सगळे प्रोफेशनल (विकाऊ) कोर्सेस असतात. सरकारी आणि सरकारी कोटा असलेल्या कॉलेजेस मधले चांगले प्राध्यापक पळवले जातात. तसेच चांगल्या प्लेसमेण्ट्सची पॅकेजेस दिली जातात. या कॉलेजेस मधे आरक्षणही नाही, स्कॉलरशिपही नाही आणि फी मधे सवलत देखील नाही. मॅनेजमेंट कोटा आहेच. शिवाय मेडीकल सारख्या कोर्सेस ला देणग्या आहेत. कॉलेज प्रमाणे त्या कोट्यवधींमधे आहे.

आता सेंट्रलाईज्ड प्रवेश प्रक्रियेत जी कॉलेजेस उरलेली आहेत, तिथे ना प्राध्यापक चांगले , ना लेक्चर्स होतात, ना प्लेसमेंट्स मिळतात. कोर्सेस जुनाट आहेत. बकॉ, बीकॉमला सरकारी लाभ आहेत. पण आता कोण तिथे प्रवेश घेतंय ?

मॅनेजमेंट कोटा, खासगी भरमसाठी फीस हे पण आरक्षणच आहे. यावर कुणीच आवाज उठवत नाही. जितकी आरक्षण / अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन वर तीव्र मते असतात तितकी आर्थिक कारणांना नसतात. तसेच अशा काही कॉलेजेस मधे गैरप्रकार चालतात. कॉलेजला न जाताही डिग्री मिळते असे पॅकेजेस मिळतात.

बँकींग क्षेत्रातले बडे अधिकारी, मॅनेजमेंट कोर्सेस अशा ठिकाणी मुलाला चिकटवण्यासाठी फक्त एका डिग्रीची गरज असते ती ही कॉलेजेस पूर्ण करतात. दिल्लीतल्या एका डॉक्टरने पिंपरीतल्या एका कॉलेज मधे अशा पॅकेजचा फायदा उचलला आहे. त्याचे स्वतःचे हॉस्पिटल आहे. ते मुलाने चालवण्यासाठी डिग्रीची आवश्यकता होती.

सामाजिक न्याय वगैरे कागदावर आहे भारतात.

<< <<सामाजिक न्यायाची हेटाळणी, टिंगल इथून गेलेले लोक करत आहेत. यामुळे देशाचे नाव सर्वत्र खराब होत आहे. >>
अहो सामना, तुम्ही फार भावनात्मक होउन अतिशयोक्ति करत आहात.
टिंगल, हेटाळणी म्हणत नाहीत इथे त्याला. बोलण्याचे लिहिण्याचे स्वातंत्र्य म्हणतात. त्याचे कारण असे, की इथे रहायचे तर इथल्या परिस्थिती बद्दल चर्चा केली पाहिजे.
नि कुठल्या देशाचे नाव खराब होत आहे? भारताचे? नि इथले भारतीय ते करतात?
अहो राहुल गांधी कुठल्या देशाचा आहे? त्याने इथे येऊन कोणत्या देशाची बदनामी केली? काही माहिती आहे का? नसल्यास गूगल करा. आणि तो तर भारतातला ज्येष्ठ नेता! >>

----- देशाची बदनामी राहुल गांधी यांनी केली अथवा नाही हे माहित नाही पण तुम्ही बोलण्याचे लिहीण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगत मायबोलीवर वड्राचे " वडारिण " केलेले लक्षात आहे. एक वेळा चूक होते, लक्षात आणून दिल्यावरही दुरुस्ती नाही.

वडार हा महाराष्ट्रातला (तसेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) कष्टकरी समाज आहे. त्या समाजाचे मायबोलीवर अस्तित्व नगण्य (शून्य असण्याची शक्यता) असेल; त्यांच्या नावाची थट्टा करणे यात कुठला सुसंस्कृत पणा आहे?

गुंतागुंतीचे जाळ कसे तयार होते ह्याचे वर्णन सामना ह्यांनी वर्णन केले आहे.
1) स्वायत्त विद्यापीठ.
२), ही विद्यापीठ ही धनदांडगे लोक आणि राजकारणी ह्यांनीच असतात त्यांचा आणि शिक्षणाचा काही संबंध नसतो
३) प्लेसमेंट manage केले जातात, पैसे दिले की प्रवेश सहज मिळतो.
अगदी डिग्री ही विकली जाते.
इथे गुणवत्ता हा विषय च नसतो.
४)टीव्ही माध्यम,सरकारी पातळीवर अशाच विद्यापीठ ची जाहिरात केली जाते.
त्यांचे गुणगान गायले जाते.
आणि ही साखळी तयार होते.
संस्था चालवत असलेली विद्यापीठ,सरकार चालवत असलेली विद्यापीठ, ह्यांचं दर्जा ठरवून घसरवला जातो.
जसे हल्ली mtnl चे फोन लागत नाहीत.
खासगी क्लासेस मुळे किती मोठे रॅकेट तयार झाले.
गुणवत्ता गेली चुलीत फक्त फुगलेली गुणवत्ता फक्त डिग्री घेवून बाहेर फिरायला लागली.
त्या मुळे शैशाणिक धोरणे ही सरकार नी नीट ठरवून ती सर्वांना एकसारखी लागू करणे भारतात तरी खूप गरजेचे आहे
स्वायत विद्यापीठ बाजार मांडत आहेत आणि त्या शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे .
ह्या वर मात्र कोणी लिहीत नाही .पण आरक्षण मुळे दर्जा घसरतो हे अर्ध सत्य मात्र पूर्ण सत्य असल्या सारखे डंके के चोट पे सांगितले जाते.

धागा फार उशिरा बघितला. वरील मैत्रेयी, अस्मिता यांच्या पोस्टशी सहमत. बातम्या वाचुन वर फा ने लिहिलेलं आहे तसेच वाटले.
मुकुंदच्या पोस्ट आणि त्यातील टोन बघुन आश्चर्य वाटले.
वेल डिझर्विंग आणि हायली क्वालिफाईड हे सॅट स्कोर आणि जीपीए हे इतकंच अमेरिकेत तरी नसतं. आणि निबंधातून तेच तर अधोरेखित करायचं असतं असा समज होता. परफेक्ट स्कोरच्या मांदियाळीपेक्षा डायव्हर्सिटी विद्यापिठाला/ प्रायव्हेट कंपनींना आणि एकुणच देशाला कित्येक योजने पुढे आणि ते ही वेगाने घेऊन जाते हेच अमेरिकेच्या यशाचे गमक मलातरी वाटायचे.
अर्थात अमेरिके बद्दल प्रेम असलं तरी अमेरिकाचा नागरिक नाही, आणि त्या रांगेत यायची सुतराम शक्यता नाही त्यामुळे इथे मत द्यायला डिस्क्वालिफाईड आहे हे जाणतो. शक्यतो वाचन मात्र राहीन.

फारेंड, चांगले लिहीले आहे. आता यावर ह्या मुद्द्यावर वाद घालण्यासारखे काही उरले नाही असे मला वाटते.

त्यासाठी उदय यांनी नवाच एक विषय सुचवला आहे.
पूर्वी कुणि काय लिहीले त्याचा इथे संबंध नसला तरी ते उकरून काढून त्याची इथेच चर्चा व्हावी असे त्यांना वाटत असावे. नाहीतरी मला हे माहितच आहे की मायबोलीवर विषय भरकटवण्याचा शिरस्ताच आहे.
एक सूचना - अशी वैयक्तिक शिव्यागाळी करण्यासाठी एक स्वतंत्र धागा काढावा.
एकट्या मला शिव्या द्यायला पानेच्या पाने भरतील. बाकी सगळे एका धाग्यत मावतील.
मनसोक्त शिव्या द्या एकमेकांना.

फारेन्ड यांचे विवेचन आवडले. राही व अस्मिताचा मुद्दा पटला.
जेव्हा कोर्टाचा निकाल वाचला तेव्हा माझी इन्स्टंट रिअ‍ॅक्शन जी मी दिली तीच होती. त्यामुळे 'रिव्हर्स रेसिझम' हा शब्द मी इथे आणलेला आहे. मुकुंद यांनी आणलेला नाही. मी त्याबद्दल)म्हणजे रिव्हर्स रेसिझम या चूकीच्या मुद्द्याबद्दलमाफी मागते. ( बरेच दिवसात यायला जमले नाही. त्यामुळे हे लिहायला उशीर झाला.) मुकुंद यांचीही माफी मागते कारण त्यामुळे धाग्याला अनिष्ट वळण लागले.
मुव्ह ऑन प्लीज.

फारेण्ड, उत्तम पोस्ट.

समाजवादी, साम्यवादी, भांडवलशाही अशी अर्थव्यवस्थेची अ‍ॅकेडेमिक नावे असली तरी आताच्या जगात आर्थिक साम्राज्ये ज्यांच्याकडे आहे त्यांना या सर्व अर्थव्यवस्थांचे भान ठेवावे लागते. एकच एक प्युअर अशी अर्थव्यवस्था व्यवहार्य नाही याची जाणिव आर्थिक सम्राटांना असते. चीन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

एक काल्पनिक परिस्थिती गृहीत धरूयात. समजा, एकच एक भांडवलशहा जगातली सर्व संपत्ती मिळवण्यात यश झाला (एकाधिकार) तर काय होईल ? त्याची उत्पादने विकली जाणार नाहीत. ती पडून राहतील. एकाच ठिकाणी भांडवल एकवटले तर इतर सर्व घटकांची क्रयशक्ती ठप्प होईल. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू सुद्धा मिळणे दुरापास्त होईल.

असे होऊ नये म्हणून जागतिक भांडवलदार देश तिसर्‍या जगाला आर्थिक मदत करतात, कर्जे देतात, ती फेडण्यासाठी पुन्हा कर्जे देतात. कारण तिसरे जग ही बाजारपेठ आहे. त्यांची क्रयशक्ती संपून चालण्यासारखे नसते. त्याच वेळी भांडवल एकाच ठिकाणी एकवटणार नाही म्हणून मक्तेदारी विरोधी कायदे देखील बनवले जातात. ज्यामुळे निकोप स्पर्धा राहते.

अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन ही काहीशी याच प्रकारची आहे. जरी त्यामागचे उद्देश शुद्ध आर्थिक नसतील तरी शेवटी अर्थव्यवस्थेत खालच्या स्तराला उचलून घेणारी तरतूदच आहे. अमेरिकन अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन मधे सरकारी टेंडर्स मधेही अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन आहे. तिचा लाभ भारतियांना सुद्धा झालेला आहे. अल्पसंख्यंकांना टेंडर्स मिळावेत मोनोपॉलॉ, बहुसंख्य गोर्‍यांकडे असलेले नियंत्रण यातून काढलेला तो मार्ग आहे.

शिक्षण हे बाजाराचा घटक झाल्यावर त्यातून अर्थव्यवस्था उभी राहते. शिक्षणाच्या बाजारातून जी पिढी बाहेर पडते ती या अर्थव्यवस्थेत कमावती होते. शिक्षणात केलेली गुंतवणूक ही नंतर दीर्घकालीन परतावा देते. यात ज्यांच्याकडे पैसा किंवा एक्स्पोजर नाही त्यांना संधी मिळाली नाही तर मोठ्या समूहाची क्रयशक्ती या अर्थव्यवस्थेत ठप्प होईल. त्यामुळे बाजारपेठ विस्तारणार नाही.

तसेच अशा मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती ठप्प झाली तर त्यातून बंडाळी, सिव्हिल वॉर उद्भवते. मागच्या काही शतकात सिव्हिल वॉर्सचा इतिहास ज्ञात आहेच. पण ९० नंतरच्या काही दशकात अनेक देशात राजवटी उलथल्या गेल्या आहेत. फेसबुक आल्यानंतर तर अनेक देशात सिव्हील वॉर झाले आहेत. राज्यकर्ते परागंदा झाले.

असा असंतोष खदखदत राहू नये यासाठी वेळच्या वेळी ज्या काही कृती कराव्या लागतात त्यातली एक अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन आहे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांना सर्वंकष भान असावे लागते.

इकॉनॉमिक्स हा विषय नसल्याने जास्त ज्ञान पाजळत नाही. पण माझ्यासारख्या अडाण्याला समजते ते असे.
उभी अर्थव्यवस्था (मुक्त भांडवलशाही ) आणि आडवी अर्थव्यवस्था (समाजवाद, साम्यवाद). उभ्या अर्थव्यवस्थेत पिरॅमिडप्रमाणे पाया आणि कळस असतो. टोकाला बडे भांडललदार असतात. पण व्यवहारात तिचा पाया विस्तृत राहत नाही. हा उलटा पिरॅमिड ( संपत्तीच्या बाबतीत) बनतो. पण लोकसंख्येच्या बाबतीत पायाशी गरीब आणि मग इतर थर वर वर जातात. सर्वात श्रीमंत सर्वात वर.

आडव्या अर्थव्यवस्थेत सर्वांना एकत्रच समान संधी देण्याचा विचार असतो. पूर्वीची ग्रामीण अर्थव्यवस्था किंवा गांधीवादी अर्थव्यवस्था. यात सगळे एकाच समान पातळीवर राहतात. त्यामुळे आर्थिक संपन्नतेचं शिखर गाठायला जो कालावधी लागतो तो वेळखाऊ असतो. सगळे मिळून शिखर गाठणे हे व्यवहार्य नसते. एखाद्या देशात अशी अर्थव्यवस्था असेल पण जगात इतरत्र उभी अर्थव्यवस्था असेल तर तिथले भांडवलदार तिच्यावर आक्रमण करणारच. असो.

<<<<असा असंतोष खदखदत राहू नये यासाठी वेळच्या वेळी ज्या काही कृती कराव्या लागतात त्यातली एक अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन आहे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांना सर्वंकष भान असावे लागते.>>>

आचार्य चांगली पोस्ट, तुमच्या विचारांशी मी सहमत आहे. पण तुम्ही उल्लेख केला आहे ते धोरणकर्त्यांचे सर्वंकष भान हा यातील सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. ज्या पद्धतीने सध्याचं धोरण राबवले जातेय त्यात त्याच्या अपयशाची कारणे आहेत. अफर्मेटिव ऍक्शन द्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा पण विद्यापीठ अभ्यासक्रम यशस्वी रित्या पुर्ण करण्यासाठी जी कौशल्ये लागतात ती विकसित करण्यासाठी त्यांना कुठल्याही प्रकारे सहाय्य करायचे नाही. ह्याची परिणीती ड्रॉप आऊट रेट मधुन दिसते. एक उल्लेखनीय गोष्ट अशी आहे की विद्यापीठांना ह्याची कल्पना असते आणि पहिल्या वर्षी ते जास्त प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात . विद्यापीठात ड्रॉप आउट चा शिक्का लागलेले किती जण नंतर इतर ठिकाणी प्रवेश घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करतात हा संशोधनाचा विषय ठरावा.

थोडक्यात मुद्दा असा आहे की अफर्मेटिव ऍक्शन धोरणाद्वारे ज्यांना प्रवेश मिळतो ते आणि त्यापायी ज्यांना तो नाकारला जातो ते अशा दोन्ही बाजुंवर अन्याय होतो आहे. कुणालाच फायदा होत नाही असं म्हणणं नसुन फायदा होणार्या प्रमाण फार कमी आहे असे म्हणायचे आहे. अमेरिकेसारख्या संपन्न देशात उपलब्ध निधीचा वापर करुन सध्या असलेल्या व्यवस्थेपेक्षा जास्त समतोल आणि सर्वसमावेशक व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे पण त्यासाठी कष्ट करण्याऐवजी राज्यकर्ते सध्याच्या व्यवस्थेचं समर्थन करताहेत (त्यातुन मुकुंद ह्यांनी उल्लेख केला आहे त्या प्रमाणे व्यवस्था अधिक अपारदर्शक होत जाणार) कारण मतांच्या राजकारणासाठी ते सोईची आहे.

(ॅ

अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन ही मलमपट्टीच आहे. जगात आदर्शवादी असे काहीच नसते. जागतिक भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेत स्वार्थ आधी नंतर परमार्थ. फक्त असंतोष राहू नये यासाठी काळजी घेतली जाते.

आडव्या अर्थव्यवस्थेत राष्ट्र संपन्न व्हायला वेळ लागतो . पण एकंदरीत सगळेच समाधानी असतात कारण तफावत कमी असते. भूतान हा देश जगातला सर्वात आनंदी देश आहे. पण गरीब देश आहे.

शिक्षणात दर्जा असावा, लायक लोकांनाच उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी ..हा विचार फक्त दिखावा आहे.
शिक्षणाचा सरळ संबंध नोकरी,किंवा व्यवसाय शी आहे .
त्या नोकऱ्या आणि व्यवसायावर शिक्षणाची चाळणी
लावली जाते.
जे बाहेर राहतात ते अर्थ व्यवस्था मधून बाहेर फेकले जातात.
फक्त डिग्री महत्वाची असते.
सर्व च डॉक्टर कुशल नसतात ज्यांना सर्व परीक्षेत 90% वर मार्क मिळाले आहेत ते...
आता उच्च शिक्षित आणि उच्च madhyam वर्ग आरक्षण विरुद्ध बोलत आहे दर्जा राहत नाही असे त्यांचे मत आहे.
जे उच्च शिक्षित नाहीत त्यांच्या साठी काही क्षेत्र राखीव ठेवावी जेणे करून त्यांना काही संध्या उपलब्ध व्हाव्यात हा विचार पण उच्च शिक्षित ,उच्च मध्यवर्गीय लोकांना पटत नाही.
कारण ते सध्या अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा हिस्सा आहेत पूर्ण फायदा घेत आहेत.
उद्या Ai सर्वत्र आणि सर्व क्षेत्रात आले तर आता जो प्रस्थापित समाज घटक आहेत ते पण विस्थापित होतील.
तेव्हा त्यांचे विचार एकदम u turn घेतील.
समाजवादी विचार त्यांना पटू लागतील..त्याचे महत्व समजू लागेल.
काही क्षेत्र ही Ai विरहित असावीत आणि ती उच्च शिक्षित लोक जी विस्थापित झाली आहेत त्यांच्या साठी राखीव असावीत .
अशी मागणी करतील.
म्हणजे आरक्षणाचा पुरस्कार करतील.
डॉक्टर,इंजिनिअर,असे अनेक Ai मुळे बाहेर फेकले जाणार आहेत.
उच्च शिक्षण फक्त जास्त मार्क मिळवणाऱ्या हुशार मुलांनाच मिळावे.
दर्जा राखला जावा.
ठीक आहे.
मग जे उच्च शिक्षित नाहीत त्यांची सोय करा.
१) गृह उद्योगाला प्रोत्साहन ध्या.
कोणत्या ही उद्योगातील काही वस्तू, पार्ट,कच्चा मालं हे व्यवसाय फक्त गृह उद्योगासाठी च राखीव ठेवा.
२) विक्री व्यवसाय मधील काही वस्तूंची विक्री ही कोणती ही कंपनी करणार नाही तर ते क्षेत्र फक्त लोकांसाठी राखीव असेल.
भाजी reliance विकणार नाही शेतकरी किंवा फेरीवाला च विकेल.
३) शेती ,दुग्ध व्यवसाय, बकरी पालन हे व्यवसाय फायद्यात च राहिली पाहिजे तोटा सरकार भरून देईल आणि ह्या क्षेत्रात कोणतीच कंपनी असणार नाही.
असे निर्णय घ्या कोण कशाला उच्च शिक्षणात आरक्षण मागेल.
गाय,म्हैस पाळून जर कोणाला महिना ४० हजार मिळत असतील तर तो कशाला उच्च शिक्षणाच्या लफड्यात पडेल.
पण चारी बाजू नी कोंडी केली तर आरक्षण मागणार च .
ना व्यवसाय करून देणार,ना शेती करून देणार,ना रोजगार देणार आणि ना शिक्षण घेवून देणार
मग त्या लोकांनी काय उपाशी रहायचे का?

मराठा समाज नी काल पर्यंत आरक्षण मागितले नव्हते आज मागायला लागलेत का?
असे पण ऐकले आहे की dr आंबेडकर त्यांना आरक्षण ऑफर करत होते ते तेव्हा त्यांनी नाकारले होते.
खरे खोटे माहीत नाही.
मराठा समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय जो शेती तोच नुकसानीत जायला लागला .
म्हणून त्यांना आज आरक्षण हवं आहे.

आता तर नोकरी,शिक्षणात आरक्षण देवून फायदा नाही.
नोकऱ्या आणि शिक्षण हेच खासगी क्षेत्र चालवत आहे.
आता प्रतेक उद्योग क्षेत्रातील काही उद्योग क्षेत्र हीच सामान्य लोकांसाठी राखीव ठेवली पाहिजेत.
बहुराष्ट्रीय विशाल कंपन्या सर्व रोजगार गिळंकृत करण्याची जास्त शक्यता आहे

हेमंत १३३ , भारतातल्या परिस्थितीशी चांगली सांगड घातलीत.
एकच विनंती, शुद्ध लेखनाकडे लक्ष द्यावे. वाक्ये अर्थपूर्ण राहूद्यात. चांगले लिहीता.

इथे अनेक लोकांना परदेशस्थ भारतीय किती दुटप्पी वागतात याची कल्पना नसावी.

इथून जे भारतीय गेले ते त्यांचे अवगुण सुद्धा घेऊन गेले. मी केलेल्या छोट्या सॅम्पल सर्वे नुसार बहुतेक नव भारतीय परदेशस्थ तरुणांमध्ये भारतातल्या शैक्षणिक संस्थांतल्या आरक्षणावर प्रचंड म्हणजे प्रचंड राग आहे. बहुतांश सगळे तरुण हे तथाकथित उच्चवर्णीय आहेत. हा राग का आहे याचेही नीट कारण त्यांना देता येत नाही.

यातील जे काही भारतीय लोक गूगल सारख्या अतिशय नामांकित संस्थांमध्ये कामाला आहेत तेही लोक BLM वगैरे हॅशटॅग दाखवून पुरोगामित्वाचा बुरखा घालून आपला स्वार्थ साधत असतात कारण कृष्णवंशीय हेटाळणी आपल्या नशिबीसुद्धा येईल हे त्यांना पुरेपूर ठाऊक असते. परंतु त्याचवेळी भारतात जातीय प्रश्न नाहीतच किंवा ते आम्ही सोडवले आहेत असे इतरांना पटवून देतात. ते या प्रश्नापासून इतके त्वरेने दूर पळतात की बस्स. त्यांना त्यावर कुठलाच डिस्कोर्स नको असतो.

गुगल मधल्या जातीय भेदभावावर न्यू यॉर्कर ने यावर खूप खोल स्टोरी केलेली आहे.

तनिमोळी सौंदर्यराजन या वकिलीण चळवळ्या कार्यकर्तीला गूगल मधल्या सगळ्या सवर्ण भारतीयांनी इतका कडक विरोध केला की शेवटी पिचाई यांना तिचे भाषण कॅन्सल करावे लागले. कुणीतरी आपल्या मर्यादा उघडून दाखवायला लागले की त्याला ऐकूनच घ्यायचे नाही. काय बदल घडवणार आहेत हे लोक स्वतः मध्ये?

अनेक गोऱ्या लोकांनी साश्रू नयनांनी कृष्णवंशीय लोकांच्या जाहीररित्या पाया पडून त्यांची माफी मागितली कारण त्यांनी त्यांच्या पूर्वजांनी केलेला अत्याचार अतिशय मोठ्या मनाने पूर्ण स्वीकारून रिकन्सिलिनेशन केले तसे भारतीय कधीही करत नाहीत, आणि करणार नाहीत. हे व्हायला अनेक वर्षे जातात तोपर्यत अत्याचाराच्या कहाण्या परत परत मांडाव्या लागतात. डिस्कोर्स घडवावा लागतो. आज कृष्णवंशीयाप्रति वंशीय आकस खूप कमी झाला आहे आणि त्यांना निदान मार्केट तरी त्याच्या गरजेसाठी का होईना अकनॉलेज करते आहे. आज नेटफ्लिक्स उघडले असता कृष्णवंशीय लोकांचे, एलजीबीटीक्यू लोकांचे रेप्रेसेंटेशन बघा. अगदी अस्सल ब्रिटिश पिरिअड ड्रॅमामध्ये देखील ब्रिटिश वाड्यामध्ये एक कृष्णवंशीय बाई कौंटेस झालेली दाखवली असते. प्रत्यक्षात हे कधीही जाहले नव्हते. तरीही मुद्दामहोऊन असे दाखवले जाते. ठीक आहे, मार्केट आहे, पण ज्यांचे मार्केट नाही त्यांचाही अंतर्भाव केलेला असतो. हे कितीही वरवरचे वाटत असले तरी ते तेवढे नाही. सबकॉन्शियस मनावर त्याचे खोल परिणाम होत असतात. हे कार्यक्रम लहान मुलेही पाहत असतात. म्हणून आजचे गोरे मूल त्याच्या आज्ज्यासारखे asshole होत नाही. कृष्णवंशीय मुलाबरोबर अगदी सहज नैसर्गिक उर्मीने सहज मैत्री करते.

अनेक परदेशस्थ भारतीय लोकांना या प्रश्नाचा सामनाच करायचा नसतो. ते मुद्दाम करतात कधी कधी अजाणतेपणाने करतात. त्यातला एक प्रकार म्हणजे - "मला आंबेडकरांनबद्दल खूप खूप आदर आहे पण भारतात आर्थिक आरक्षण आले पाहिजे. " असं सांगणाऱ्यांचा प्रकार. खूप नाईव्ह असतात हे लोक.

एकतर आर्थिक आरक्षण देण्यासाठी जी वेरिफायेबिलिटी लागते ती भारतीयांना लागू व्हायला २५० वर्षे लागतील. बावधन चा कोट्याधीश नगरसेवक जो स्वतःला लग्न समारंभात उच्चवर्गीय मराठा म्हणवून घेतो तो दुसऱ्या दिवशी "मी भुकेकंगाल असून लग्नाच्या पंगतीत एकवेळ जेवूनच उदरनिर्वाह करतो" असे कागदपत्राने सिद्ध करून दाखवू शकतो. त्या तुलनेत जातीय वेरिफायेबिलिटी ही ती बायोलॉजिकल असल्याने खूप जास्त आहे. जरी अनेक लोक त्यातून पळवाटा काढतात, तरीही कास्ट व्हेरिफाय करायला खूप पुरावे गोळा करावे लागतात. त्याशिवाय कुठेही ऍडमिशन मिळत नाही. जर आज आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्यक्तिंचा आणि त्यांच्या जातीचे कोरिलेशन काढले तरीही निदान SC आणि ST या कॅटेगरी प्रचंड गरीब आहेत हेही सरळ सरळ ध्यानात येते. कारण त्यांच्याकडे आजही स्थावर मालमत्ता नाही आहे.

एक किस्सा सांगतो. माझ्या मित्राचा फ्लॅट फायनल करायला गेलो होतो. पुण्यातल्या एका अश्याच *वडे पाटील बिल्डर कडे. ऑफिस मध्ये जाण्या आधी आतून बाहेर आलेल्या एका सद्गृहस्थांना आम्ही विचारले, "काय किती सांगतात रेट?" ते उत्तरले : "७५ लाख!". आम्ही मग जरा दबूनच आत गेलो. कारण आमच्या माहितीत इतका रेट नव्हता.

आत गेल्यावर बिल्डर साहेब म्हणाले - "अहो हरिजन समाजाचे आहेत ते. त्यांना आम्ही दीडपट रेट सांगतो. सरळ नाही म्हणता येत नाही ना. त्यांची नावे बघून आपल्यातली लोकं फ्लॅट घेत नाहीत."

हे सद्गृहस्थ केवळ निसर्ग चमत्कार म्हणून जन्माला येऊन ४० वर्षे जगले हेच पुरेसे म्हणायचे. त्यांच्या आईबापानी काय खस्ता खाल्या असतील देव जाणे.

बाकी अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत उच्चशिक्षण घेता यावे ही एक भारतीय म्हणून माझीही इच्छा आहे. परंतु त्यांनी कृपया "ब्लॅक लाईव्ज मॅटर" सारख्या मानवतावादी चळवळींना केवळ स्वार्था साठी दुटप्पी पाठिंबा न देता आपल्या अंतर्मनात माणुसकी तेवत ठेवून निकोप होऊन आपल्यातलेही क्लिमिष घालवले तर बरे होईल. पळ काढून ते काढून वर अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय राजकारण्यांचा अंधभक्तीत जयजय कार करायचा कृतघ्नपणा करू नये.

अफर्मेटिव्ह एक्शन ला विरोध करताना तिथल्या शोषितांना, रेड इंडियनांना देखील न्याय मिळेल अश्या गोष्टीची मागणी करायला कचरू नये. अर्थात अमेरिकेत पब्लिक काय प्रायव्हेट काय शिक्षण प्रचंड महाग आहे त्यामुळे निदान शोषितांच्या कर्जमाफीला तरी सपोर्ट करावा अशी अपेक्षा आहे.

रॉय, तुमचा मराठा बिल्डरांवर राग दिसतोय. तो समजू शकतो. पण मराठा संपूर्ण समाज इतका श्रीमंत नाही. मराठवाडा, खानदेश, विदर्भात कुणबी म्हणजे शेतकरी आहेत त्यांची जीवनशैली बघा. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवरून सर्वांना एकच न्याय लावू नका. जे जातीयवाद करतात ते काही शहाणे नाहीत. ह्या लोकांना कसलीच विचारधारा नाही. गावगुंडी, माजुर्डेपणा आणि राजकारण इतकंच त्यांना माहित. अशा लोकांचा कुठल्याच विचारसरनीशी संबंध नसतो. पण मराठ्यांमधे पुरोगामी असणारे अनेक नेते आहेत.

छत्रपती शाहू महाराज, बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड यांच्यापासून आजपर्यंत अनेक नेते आहेत. सामाजिक भान जपत ते काम पण करतात. हा काय एकसंध समाज नाही. त्यात भाजपच्या नादाला लागलेले लोक आहेत. सनातनच्या नादाला लागलेले आहेत. भिडेच्या नादाला लागलेले आहेत. एकनाथ शिंदेंसारखे पण लोक आहेत. यांना कसलंच ध्येय नाही.

<< त्यासाठी उदय यांनी नवाच एक विषय सुचवला आहे.
पूर्वी कुणि काय लिहीले त्याचा इथे संबंध नसला तरी ते उकरून काढून त्याची इथेच चर्चा व्हावी असे त्यांना वाटत असावे. नाहीतरी मला हे माहितच आहे की मायबोलीवर विषय भरकटवण्याचा शिरस्ताच आहे.
एक सूचना - अशी वैयक्तिक शिव्यागाळी करण्यासाठी एक स्वतंत्र धागा काढावा.
एकट्या मला शिव्या द्यायला पानेच्या पाने भरतील. बाकी सगळे एका धाग्यत मावतील.
मनसोक्त शिव्या द्या एकमेकांना.
Submitted by नन्द्या४३ on 5 July, 2023 - 07:04 >>

------- विषय भरकटवण्याचा शिरस्ता आहे असे म्हणण्याचा तुम्हाला कुठला नैतिक अधिकार आहे?

याच पानावर तुम्ही लिहीले आहे, "अहो राहुल गांधी कुठल्या देशाचा आहे? त्याने इथे येऊन कोणत्या देशाची बदनामी केली? काही माहिती आहे का? नसल्यास गूगल करा. आणि तो तर भारतातला ज्येष्ठ नेता!"
आता राहुल गांधी यांचा या बाफच्या विषयाशी काय संबंध आहे? बोलण्याचे आणि लिहिण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हालाच नाही तर येथे प्रत्येकाला आहे हे लक्षात ठेवायला हवे.

बोलण्याचे आणि लिहिण्याचे स्वातंत्र्य आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचा ( व्यक्ती कितीही आवडत नसली तरी) वडारिण म्हणून अवमान करु शकत नाही असा माझा मुद्दा आहे. अनेक दशके अमेरिकेत राहिल्यावरही वडारिण डोक्यातून जात नसेल तर आपण सुसंस्कृत कसे ?

निदर्शनांस आणल्यावर, " वडारिण असा उल्लेख करणे हे चुकले " असा प्रांजाळपणा पुढे आला असता तर सुसंस्कृत म्हणता आले असते.

<< मी स्वत:ला एज्युकेशन प्युरिस्ट समजतो. मन लावुन नेटाने अभ्यास करुन देन लेट द चिप्स फॉल व्हेअरेव्हर अशी शिकवण माझ्या आईवडिलांनी मला दिली व तेच मी माझ्या मुलाला शिकवतो. पण इथे बरीच मंडळी अभ्यास बिभ्यास व पहिला नंबर येणे हे सगळे थोतांड आहे अश्या विचारांची आहेत अस दिसतय. त्यामुळे शिक्षणाबद्दलची माझी मते त्यांना आवडणार नाहीतच याची खात्री आहे. आणी त्यांना माझी मते आवडावीच असा आग्रह मी करतच नाही. भारत व अमेरिका अजुनतरी व्यक्तीस्वातंत्र्य असणारे देश आहेत.त्यामुळे प्रत्येकाची मते सारखीच असायलाच पाहीजेत असा आग्रह किंवा अश्या भ्रमात माझ्यासकट कोणीच राहु नये. >>

------- प्रत्येकाची मते सारखी असायलाच हवी असे नाहीत याबद्दल सहमत.
या बाफ वर सर्व मते, पोस्ट वाचल्या आहेत. एज्युकेशन प्युरिस्ट ची व्याख्या तेव्हढीही pure वाटत नाही याचे दु : ख आहे.
अभ्यास करा, नेटाने अभ्यास करा हे मी पण कायम सांगत असतो... पण त्याच्या जोडीला त्यांना ज्या सुख -सुविधा मिळाल्या आहेत त्या प्रत्येकालाच मिळतात असे नाही याची जाणिव करुन देत असतो. सुविधा आहेत म्हणून त्यांच्या कष्टाचे मोल कमी होत नाही.

<< कारण काय तर कोटा सिस्टिमुळे बावळट व ढ काळ्या, पांढर्‍या व हिस्पॅनिक मुला/मुलींना युमिव्हर्सीटीमधे प्रवेश मिळावा म्हणुन( केवळ डिव्हर्सीटीच्या नावाखाली!) . व्हॉट अ अट्टर नॉनसेन्स! >>
--------- बाफ मधे हे बॅशिंग टाळून मुद्दा मांडता आला असता. स्पष्टीकरणाचे मोठे प्रतिसाद ( नंतर ) देण्यापेक्षा आधीच मूळ बाफमधे स्पष्टता डोकावली असती तर वाचकांचे गैरसमज टाळता आले असते.