“ युनिव्हरसीटी अ‍ॅडमिशन अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन" वर अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाचा टाळा! योग्य निर्णय!

अग्रीड!!! रिव्हर्स रेसिझम जायलाच हवे आहे.

अवांतर - अजुन एक आय व्ही लीग स्कुल्स लेगसी प्रेफेरन्स देतात ते ही जायला हवे. तो सुद्धा मेरीटलेस कोटाच झाला. म्हणजे जर तुमचे पालक आय व्ही लीगचे असतील तर तुम्हाला प्रेफेरन्स दिला जातो. हे सुद्धा जायला हवे

कित्ती छान! सगळे चिन्मय तन्मय आज एक बियर एक्स्ट्रा मारणार.
भारताने सुद्धा अमेरिकेपासून बोध घेऊन आरक्षण रद्द करावे. बावळट आणि ढ महारा-मांगांच्या मुलांना प्रवेश मिळावा म्हणून चांगली ब्राह्मणांची मुलं डावलली जातायत!! केवळ सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली. शी बाई!!
तिकडे म्हातारबा भलतंच म्हणतायत

मला काही तितकं पटलं नाही. डायव्हर्सिटी असायला हवी. अनेक हिस्पॅनिक आणि कृष्णवर्णीय मुलांना गरिबीतून बाहेर यायला शिक्षणाशिवाय पर्याय नसतो. त्यांच्यात याबाबत अवेअरनेस कमी असेल तरी संधी असायला हवी. शिक्षणाने ही दरी कमी होते. मला राजकारणातलं काही कळत नाही, पण ही साधी सामाजिक गरज वाटते. जोपर्यंत सगळा समाज ह्या दरीतून बाहेर येत नाही तोपर्यंत याला रिव्हर्स रेसिझम म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आपली भारतीय मुलं काही सर्वात हुशार आहेत असं नाही, त्यांना योग्य कौटुंबिक पार्श्वभूमी मिळत नाही. एशियन मुलं असतील हुशार तर करतीलच की सगळ्यांवर मात. पण संधी नाकारून नाही. दूरगामी परिणाम म्हणजे गुन्हेगारी वाढणार.

मोरोबांचा उपरोध पटला, शब्द जरी तीव्र निवडलेत.

'बावळट, ढ काळ्या पांढऱ्या' लिहिलेलं खटकलं आहे. एकुण पोस्टच ethnocentric वाटली. म्हणूनच मोरोबांचा बॅकलॅश आला असावा.

अस्मिता, +१११. पोस्टशी पूर्ण सहमत.
मोरोबांच्या पोस्टलाही सहमति. फक्त आवेश, अभिनिवेश नसता तरीही आशयाला बाधा आली नसती एवढंच.
'बावळट ढ काळया पांढऱ्या ' खटकलं. सहमत.

मिसळपाव वर आल्यासारखे वाटले.
ओबामांसाराख्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
https://www.ndtv.com/world-news/affirmative-action-us-supreme-court-obam...

ट्रंप सारख्या मानसिकतेच्या लोकांना हा निर्णय आवडणार आणि पटणार यात शंकाच नाही. ज्यांना हा निर्णय पटलेला आहे अशा भारतियांपैकी आधीच्या पिढीत जरी कुणी अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन प्लानचा फायदा उपटलेला असेल तर त्यांची संपत्ती जप्त करून योग्य त्या जागी लत्ताप्रहार करून सन्मानाने त्यांची मायदेशात पाठवणी करावी. मायदेशाने अशा मानसिकतेच्या लोकांना स्विकारू नये. मधल्या मध्ये कुठे अधांतरी लोळ्बकळायचे ते लोंबकळू द्यावे.

ज्यांनी अमेरिका घडवली अशांसाठीच अमेरिकन नोकर्‍या, शिक्षण असू द्यावे अशा मताचे राज ठाकरेंसारखे लोक अमेरिकेत आहेत. उद्या त्यांच्या बाजूने कोर्टाचा निर्णय आला तर ज्यांची मते संकुचित आहेत त्यांना पहिल्यांदा फटके मारून हाकलून द्यावे. इतरांशी सामोपचाराने वागावे.

लोल माझ्या पोस्टमध्ये अभिनिवेश कुठे दिसला तुम्हाला मी तर त्यांचेच शब्द उसने घेतलेत. असो.

>> कारण काय तर कोटा सिस्टिमुळे बावळट व ढ काळ्या, पांढर्‍या व हिस्पॅनिक मुला/मुलींना युमिव्हर्सीटीमधे प्रवेश मिळावा म्हणुन( केवळ डिव्हर्सीटीच्या नावाखाली!) . व्हॉट अ अट्टर नॉनसेन्स>हे खूपच खटकलं.
अस्मिताची पोस्ट पटली.

डायव्हर्सिटी असायला हवी. पण त्यासाठी प्रेस्टिजिअस युनिव्हर्सीटी मध्ये एशियन लोकाना फक्त २०% जागा हे पटत नाही. माझ्या मते ७५-८०% (कमीत कमी ५०%) जागा ह्या मेरिटनेच भरल्या पाहिजेत . उरलेल्या जागा आर्थिक /सामाजिक लोकासाठी/ डायव्हर्सिटी ठेवायला हव्यात.
जेव्हा ५०% पेक्षा जास्त जागा अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन मध्ये भरल्या जातात तेव्हा कुठेतरी चुकत आहे असे वाटते.

स्कुल लेगसी तर नक्कीच जायला हवी.

पण लेखात वापरलेले शब्द खटकले.

मोरोबा, अस्मिता, हीरा, सामना यांना समर्थन.

हा कायदा रद्द झाला ते बरं झालं. ते खरेतर उलटं आरक्षण होते. याचा फायदा ज्यू लोकांनी उचलला. आणि लोकसंख्येच्या व्यस्त प्रमाणात स्वतःचे भले करून घेतले. परंतु इतर वंशीयांच्या मुलांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. माझ्या मते किमान 15 टक्के कोटा अशा मुलांसाठी असणे गरजेचे आहे. बाकी सगळे मेरीटवर व्हावे.

म्हणजे हार्वर्ड मध्ये ज्यू लोकांनी प्रचंड मोठी मोनोपॉलीच केली होती. Caltech आणि इतर आयव्ही लीग तपासल्या असता भारतीय आणि चायनीज मुलांवर प्रचंड अन्याय होत होता असे दिसते.

थोडक्यात भारतात समजा काही संस्थाना स्वायत्तता दिली आणि त्यांना जर त्यांची स्वतः ची कोटा सिस्टीम राबवायला दिली तर सगळ्या मान्यवर संस्था अत्यंत बुद्धिमान बहुजन विद्यार्थ्याना डावलून काही बुद्धिमान, काही सामान्य दर्जाच्या ब्राह्मणांची किंवा जैन उद्योगपती यांचीच धन करणार.

जर समजा सगळे शैक्षणिक आरक्षण काढुन भारतीय संस्थाना ऍडमिशन घ्यायला लावली तरी अपवाद वगळता सगळ्या जागा पुन्हा सवर्ण मुलांनाच मिळतील कारण सध्याचे परीक्षा बेस्ड मेरिट हे नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचे द्योतक नसून, परिपोषित बुद्धिमत्तेचे द्योतक आहे.

एक अजून निरीक्षण म्हणजे : परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणाला गेलेली 95 टक्के मुले ही सवर्ण आणि बहुतांश श्रीमंत असतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेवढा किमान पैसा उभा करणे हे आजही बहुजनांना शक्य नाही. अपवाद फक्त केरळसारख्या राज्याचा आहे.

मी 2018 ला एका युरोपियन विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या तीस महाराष्ट्रीयन मुलांची आडनावे आणि त्यांची पार्श्वभूमी तपासली असता त्यात केवळ 1 आडनाव 'परीट' असे होते. बाकी 29 आडनावे ही सवर्ण होती. एस सी आणि एस टी 0.
त्याच विद्यापीठात एका केरळी दलित विद्यार्थ्याने त्याला एका उत्तर भारतीय विद्यार्थिनीने जातिभेदातून त्रास दिल्याची तक्रार केली होती. (तिला तिच्या रूम मध्ये बीफ, पोर्क, चिकन शिजवलेले चालत नव्हते. शिवाय तिच्या आधी कुणी अंघोळ केलेली ही चालत नसे)

जी आडनावे स्वयंस्पष्ट नव्हती त्यांना त्यांची जात स्पष्टपणे विचारली. त्यावरून भारतातून कोणती मुले एक्स्पोर्ट होताहेत हे ध्यानात यावे.

>>>>>>दूरगामी परिणाम म्हणजे गुन्हेगारी वाढणार.
हा मुद्दा आवडला. हे लक्षात आले नव्हते. पण मग 'आर्थिक' निकष ठेवा ना.

>>>>>>>>ओबामांसाराख्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
ओबामा असं ही म्हणतो की मुस्लिम आणि हिंदू असे भारताचे दोन तुकडे होतील. त्याचं म्हणणं कोणी सिरीअसली घेत नाही.
>>>>>ज्यांनी अमेरिका घडवली
स्थलांतरीत ( इमिग्रंटस). इमिग्रंटसमुळे, ऑनगोईंग घडतेच आहे की अमेरिका.

उच्च वर्णिय, दुर्लक्षित वर्ण आदि बद्दल माझे मत एकाच वाक्यात स्पष्ट करते. - डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल नितांत आदर आहे. त्यांच्या जीवनविषयक लिखाण , किस्से, त्यांचे विचार मला प्रचंड इन्स्पिरेशनल वाटतात. मी शोधून त्यांच्याबद्दल वाचते. पण आता आरक्षण - 'आर्थिक' निकषावर व्हावे असे माझे मत आहे.
असो. तो मुद्दा नाही.
मात्र हा 'चिन्मय-तन्मय' आकस खटकतो. एकंदर आकस खटकतो.

>>ही वतुस्थिती व आकडेवारी ज्यांना माहीत आहे त्यांनाच त्या उरलेल्या ४५ वेल क्वालिफाइड बट रिजेक्टेड विद्यार्थ्यांचे दु:ख समजेल.<< +१
याच कारणासाठी मुकुंदचा टोन मला आउट ऑफ द लाइन वाटला नाहि. असो.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लिबरल्/सोशॅलिस्ट विचारधारेच्या लोकांना खटकणं स्वाभाविक आहे. वर अमेरिका घडवण्याचा उल्लेख आला आहे; अमेरिका पहिल्या नंबरवर होतकरु, मेहनती नागरीक/इमिग्रंट्स मुळे आलेली आहे, खिरापत वाटुन नाहि...

निर्णयाशी अंशत: सहमत. आरक्षण रद्द झाले हा अतिशय चांगला निर्णय आहे, विशेषत: UNC सारख्या public university साठी. भारतात पण (सरकारी संस्थांमधून) आरक्षण रद्द झाले पाहिजे, पण माझ्या आयुष्यात तरी ते होईल असे वाटत नाही.
प ण
आयव्ही लीग किंवा तत्सम प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी नी त्यांचे दुकान कसे चालवावे हे सरकारने सांगू नये. तसेही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीकडे endowment चे रग्गड पैसे असतात. (अमेरिकेत सर्वात श्रीमंत चॅरिटीज म्हणजे religion, त्यानंतर education, त्यानंतर healthcare)

<< उरलेल्या ४५ वेल क्वालिफाइड बट रिजेक्टेड विद्यार्थ्यांचे दु:ख समजेल. >>
अतिशय हास्यास्पद. त्यांनी दुसऱ्या कॉलेजमध्ये जावे. निव्वळ एका विशिष्ट कॉलेजमध्ये जायचा अट्टाहास हा अनाकलनीय आहे. मित्राच्या मुलाला UT Austin (in-state) मध्ये admission मिळून ही अट्टाहासाने Emory मध्ये गेला. किती खर्च झाला, ROI काय म्हणून बाप रडतोय, कारण मुलाला काय, बाप करतोय ना खर्च. (निव्वळ १ उदाहरण आहे, प्रातिनिधीक समजू नये.)

उबो - अंडरग्रॅड्/ग्रॅड डिग्री युटि ऑस्टिन, युजिए मधुन मिळवावी कि एमाय्टि, स्टॅन्फर्ड मधुन यातला फरक ओळखता येत नसेल तर बोलणंच खुंटलं...

म्हणून म्हटलं होतं की निव्वळ उदाहरण आहे, शब्दश: घेऊ नका. तसं तर brown che pan उदाहरण माहीत आहे.

Richard Feynman applied to Columbia University but was not accepted because of their quota for the number of Jews admitted.[3] Instead, he attended the Massachusetts Institute of Technology, where he joined the Pi Lambda Phi fraternity. >>
Do you think, it was a loss for Richard Feynman?

मा़झी कमेण्ट का बरं काहींना लागली असेल ? ज्यांची मतं टोकाची आहेत अशांनाच फटके मारावेत असे मी म्हटले होते. ज्यांची संतुलित मतं आहेत त्यांनी का टेण्शन घ्यावे ?

अमेरिका इमिग्रंट्स नी घडवली हे भारतातून गेलेले अनेक जण बोलतात. मग व्हेअर डिड जॉब्स गो सारखी पुस्तके किंवा व्हू मूव्हड माय चीज सारखी भाषणे ठोकणारे अमेरिकन राज ठाकरे कुणाबद्दल ओरडतात ? जर्मनीतून स्थलांतरीत / परागंदा ? जिवाच्या भीतीने पळून आलेले ज्यू / मुसोलिनीच्या जाचातून पळून आलेले इटालियन्स ज्यू आणि अन्य यांनी महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या विकासात हातभार लावला.

यात भारतियांचा सहभाग होता का ? कि नासा, आयबीएम किंवा असे अनेक शोध भारतियांनी लावले ? अमेरिकेवर युरोपियन देशांचे साम्राज्य आहे. त्यातही ब्रिटीश आणि फ्रेंच. समृद्ध अमेरिका उभी राहिल्यावर भारतीय नशीब अजमावायला , उच्च शिक्षण घ्यायला तिकडे जाऊ लागले हे बरोबर आहे कि चला अमेरिकेचा विकास करायला आपण जाऊ म्हणून ते गेले ? तसे असेल तर मायदेशाचा विकास करून जायचं होतं. इथे हजारो वर्षात संधीच संधी होती कि. त्याचे रिझल्ट्स समोर आहेत.

सॉफ्टवेअर आणि मोबाईल इंडस्ट्रीत भारतियांचं योगदान नाकारता येत नाही. पण हा अलिकडचा काळ आहे. त्या आधी अमेरिका गरीब होती आणि इथून गेलेल्यांमुळे ती भरभराटीला आली असे दावे असतील तर आपला पास.

अमेरिकन ही ओळख निर्माण झाल्यावर त्यांनी ब्रिटीशांशी युद्ध लढले. स्वातंत्र्य मिळवले. अशांचा अमेरिकेच्या जडण घडणीत सहभाग आहे असे मानले जाते. अमेरिकेत गोर्‍यांबरोबर आलेले त्यांचे काळे गुलाम हे सुद्धा राबलेलेच आहेत. त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायापोटी अ‍ॅफर्मेशन अ‍ॅक्शन अमेरिकनांनी घेतली आहे. हा त्यांचा प्रश्न आहे. आपण कशाला इतक्या सडकछाप भाषेत मतं मांडायची. तशी ती मांडली तर तशाच भाषेत दुसरी बाजू दाखवली जाणारच.

अमेरिका च विकास खूप झाला आहे .
त्या मुळे हुशार,होतकरू भारतीय lokana त्यानी बिलकुल प्रवेश देवू नये.
हुशार ,होतकरू भारतीय लोकांना .
बांगलादेश,सोमालिया, पाकिस्तान,अफगाणिस्तान आफ्रिका मधील गरीब देशात पाठवून द्यावे आणि त्या देशांचा विकास करावा.
140 कोटी हुशार ,होतकरू भारतीय स्वतःच्या देशाचा विकास करू शकले नाहीत .
आणि चालले बढाया marayala .
आमच्या मुळे अमेरिका प्रगत आहे

<<<ज्यांनी अमेरिका घडवली अशांसाठीच अमेरिकन नोकर्‍या, शिक्षण असू द्यावे अशा मताचे राज ठाकरेंसारखे लोक अमेरिकेत आहेत.>राह्राज ठकरेच काय जाते असे बोलायला?
भारताचा जीडीपी ३.७५ ट्रिलियन नि लोकसंख्या 1,420,496,598!
अमेरिकेचा जिडीपी २६.८ ट्रिलियन नि लोकसंख्या 336,०००,००० million. एव्हढे प्रचंड उद्योगधंदे अमेरिकेत नि एव्हढी कमी लोकसंख्या - मग हे सगळे धंदे सांभाळायला माणसे नकोत का?
<<<कि नासा, आयबीएम किंवा असे अनेक शोध भारतियांनी लावले ?>>>
फक्त शोध लावून नि धंद्याची स्थापना करून धंदे चालत नाहीत.
ते धंदे चालू ठेवायला नि वाढवायला अनेक लोक लागतात - अगदी कचरा उचलणारे सुद्धा. म्हणजे त्यांचाहि हातभार लागतो.

ज्याने कधी जन्मात नोकरी केली केली नाही कि उद्योग. लोकांचा पैसा हडपून फुकाची बडबड करणार्‍या लोकांचे काय ऐकायचे?

एकंदरीत कॉलेज अ‍ॅडमिशन्स, अ‍ॅफर्मेटिव अ‍ॅक्शन हा फार मोठा आवाका असलेला विषय आहे.
मुकुंद ने हायली क्वालिफाइड मेरिट बेस्ड स्टुडंट्स या मुद्द्यासंदर्भात जे म्हटलेय:
आय व्ही लिग अमेरिकन युनिव्हरसीटीजमधे जर १०० अ‍ॅप्लिकेशन्स आले तर त्यातले ५० टक्के अ‍ॅप्लिकेशन्स हे वेल क्वालिफाइड, हायली इंटेलिजंट, पर्फेक्ट १६०० SAT स्कोर किंवा पर्फेक्ट ३६ ACTस्कोर व ४.८ वगैरे GPA असलेले/ व्हॅलडिक्टोरिअन असलेले चायनिज/ भारतिय हायस्कुल स्टुडंट्स असतात >>>>
अजूनही बहुसंख्येने ब्लॅक , हिस्पॅनिक हे फारसे शिक्षण नसलेले, त्यामुळेच बहुधा लो इनकम गटात येतात. ते त्यांना परवडतील अशाच भागात त्यांना परवडणार्‍या घरात राहणार. तिथले वातावरण, एकूण (अ)सुरक्षितता, हे तुम्ही व्हाइट कॉलर जॉब्ज असलेल्या देशी आणि एशियन समाजाशी कम्पेअर करूच शकत नाही.
एशियन आणि देशी लोक हे लीगली इथे आलेले, किमान १ पदवी असलेले, चांगले जॉब्ज, शिक्षणाला प्राधान्य देणारे असे असतात. साहजिकच त्यांच्या मुलांना एक हेड स्टार्ट मिळालेला असतो. आर्थिक, कौटुंबिक स्थिती स्टेबल, कॉलेज फी ची चिंता नाही, पालकांचे लक्ष आणि सक्रीय मार्गदर्शन, कित्येकदा नोकरी, इन्टर्नशिप च्या संधी सुद्धा पालकांनी किंवा त्यांच्या वर्तुळातल्या कोणी प्लॅटर मधे देऊ केलेल्या किंवा निर्माण केलेल्या असतात. हे पहाता या प्रिविलेज्ड गटातल्या ९०% मुलांनी 4 GPA , 1500 SAT मिळवणे यात काही फार खास कर्तृत्व नाही असे नाही का वाटत?
याउलट जर कॅम्डन , हार्लेम इ. गरीब वस्तीतल्या एखाद्या कुटुंबात पैसा नसलेले, क्राइम बघत मोठे झालेले, रोल मॉडेल म्हनून नशेत किंवा नशा विकत असलेले पालक अशा स्थितीतले एखादे मूल जर शाळेत जाण्याचे आणि अगदी ३.० GPA , 1000 SAT मिळवण्याइतके मोटिवेशन, डीटरमिनेशन टिकवू शकत असेल तर ते मूल कॉलेज ला जायला नक्कीच जास्त लायक आहे असे समजेन मी. आणि अशा विषम परिस्थितीतून आलेली मुले आयुष्यात वरच्या प्रिविलेज्ड मुलापेक्षा जास्त यशस्वी झालेलीही पाहिलेली आहेत.

याचा अर्थ सगळ्यांनी असा लावला आहे की मी सगळ्याच काळ्या/पांढर्‍या/ हिस्पॅनिक मुलांना ढ म्हणत आहे.
मी हार्व्हर्ड/ येल्/स्टॅनफर्ड मधे प्रवेश मिळवण्यासाठी अर्ज करणार्‍या भारतिय- चायनिज विद्यार्थ्यांच्या कंपॅरिझनमधे (रिलेटिव्हली स्पिकिंग) कोटा सिस्टिममुळे तिथे अ‍ॅडमिशन मिळणार्‍या काळ्या / पांढर्‍या /हिस्पॅनिक विद्यार्थ्यांबद्दल मी म्हणत होतो.
>>>>>> मी तुम्ही म्हणता तोच अर्थ लावला होता, तरीही ते खटकलंच होतं, तुम्ही एका विद्यार्थ्याबद्दल जरी असं लिहिलं तरी ते खटकलंच असतं . हे खटकलायला माहिती असण्याची सुद्धा गरज नाही, ते वाक्य एकटं सुद्धा खटकतं. असो. विषय थांबवते.

----------------

हे IV League वगैरे सगळं ईस्ट कोस्टचे लाड आहेत. ते काही वैश्विक सत्य नाही. आमच्या सारख्यांना ते खर्चाने व अंतराने परवडत नाही. आमच्या इथली हुशार मुलं इथल्याच चांगल्या कॉलेजात जातात. माझ्या डेंटिस्टची मुलगी IV ला गेली आहे, पण ती हुशार असावी, त्यांना ईस्ट कोस्टला जवळचे नातलग आहेत, शिवाय ते अतिश्रीमंत गटात मोडतात. माझ्या मुलासाठी आमच्याकडे अशी दणदणीत सपोर्ट सिस्टम नाही. पण त्याने मेहनत केली तर तो कुठेही यशस्वी होईल. मला काही त्याच्यावर अन्याय होतो आहे असं वाटत नाही, शिवाय असे खर्चिक पर्याय आयुष्यात नेहमीच येत रहातात, आंथरून पाहून पाय पसरावेत. इथे तरी ही गोष्ट फार तुरळक आहे. जिथली मुलं तिथेच जाणार नं की सगळ्यांनी घरंदारं , प्रसंगी मायबापाच्या किड्न्या विकून आयव्हीला जायचं...

आणि आपल्यालाही डायव्हर्सिटीचा फायदा होतच असतो. फायद्याप्रमाणे ह्या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणं हे सेलेक्टिव्ह धोरण पटत नाही. आम्ही रहातो तिथे हिस्पॅनिक लोकसंख्या भरपूर आहे पण मी बघितलेला एकही डॉक्टर हिस्पॅनिक नाही, एकुणएक गोरे नाही तर देशी , ही मला फार मोठी गडबड वाटते. हे फक्त प्रेस्टिजयस कॉलेज पुरतं किंवा प्रेस्टिजियस कॉलेज इतकंच नाही. दुष्टचक्र आहे.

उबोंनी दिलेले उदाहरण बघण्यात आहे. माझेही असेच मत आहे.
मला रॉय यांचा प्रतिसाद माहितीपूर्ण वाटला.
मैत्रेयीशी सहमत.

अमेरिका immigrants ने वसवली आहे, विकत घेतलेली नाही. यावरून दाब दाखवणं मला बरोबर वाटत नाही. कारण त्यात दोन्ही गटांचा तितकाच फायदा होता. अमेरिका सगळ्याच रंगांच्या, सगळ्याच वर्गातल्या लोकांनी घडवली आहे.
तुम्हाला हा निर्णय का पटलाय हे तुम्ही जरूर लिहा, मला तपशीलवार माहिती नाही. असो.मी फक्त वाचत राहीन.

Affirmative अक्शन मुळे मठ्ठ मुलांना प्रेस्टिजियस कॉलेजेस मध्ये प्रवेश मिळतो हे काही खरे नाही. बाईडन पण भाषणात तेच सांगत होता. सर्वांना एक विशिष्ठ गुणवत्तेचे असायलाच लागते.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लिबरल्/सोशॅलिस्ट विचारधारेच्या लोकांना खटकणं स्वाभाविक आहे
>> +१. सामाजिक न्याय ह्या संकल्पनेवर विश्वास असलेल्या सगळ्यांना खटकेल.

अमेरिका घडवण्याचा उल्लेख आला आहे; अमेरिका पहिल्या नंबरवर होतकरु, मेहनती नागरीक/इमिग्रंट्स मुळे आलेली आहे, खिरापत वाटुन नाहि...
>>> Build the wall, great replacement इत्यादी...

टॅक्स भरतो म्हणून हक्क??¿
Infra सर्वात जास्त कोण वापरते स्वतःच्या बापाचे असल्या सारखे..
टॅक्स सर्वात जास्त भरायची काही गरज नाही.
पाणी ,वीज, रस्ते,संरक्षण ,सार्वजनिक व्यवस्था .
हे वापरू नका .करा कष्ट घरात आणि व्ह्या श्रीमंत.

<<<आयव्ही लीग किंवा तत्सम प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी नी त्यांचे दुकान कसे चालवावे हे सरकारने सांगू नये. >>>
उपाशीबोका - तुमचे म्हणणे बरोबर आहे.
अमेरिकेत सरकारी नि खाजगी असे दोन प्रकारचे धंदे, शाळा असतात. खाजगी धंद्यांनी काय करावे, कसे करावे हे सरकारने सांगू नये असेच अमेरिकेत मानले जाते.
पण अमेरिकेत सगळे काही लॉजिकली चालत नाही, अर्धवट कारभार असतो.
एका बाजूला म्हणायचे - खाजगी धंद्यांनी काय करावे, कसे करावे हे सरकारने सांगू नये. नंतर स्वतःच कायदा करून आरक्षण करा असे म्हणायचे.
तर हा कायदा घटनात्मक नाही असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. या उप्पर जर खाजगी संस्थांना वाटले की आपणहून काही जागा अश्या मुलामुलींसाठी ठेवाव्या ज्या शाळेत जाण्याचे आणि अगदी ३.० GPA , 1000 SAT मिळवण्याइतके मोटिवेशन, डीटरमिनेशन टिकवू शकतात, तर तसे करायला काहीच हरकत नाही.
तसेहि खाजगी उद्योगधंदे स्वतःहून दान, मदत करतातच.

अमेरिका immigrants ने वसवली आहे, विकत घेतलेली नाही. यावरून दाब दाखवणं मला बरोबर वाटत

कसले दाब दाखवतात आणि कोण विचारतो ह्यांना.
अमेरिकन दूतावास समोर रात्र न दिवस फूट पथ
वर बसलेले असतात. व्हिसा साठी
तिथे जास्त फोकदरी केली तर अमेरिकन राज ठाकरे तयार होण्यास वेळ लागणार नाही.
झाडून सर्व भारतीय देशाबाहेर काढले जातील