“ युनिव्हरसीटी अ‍ॅडमिशन अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन" वर अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाचा टाळा! योग्य निर्णय!

आपल्या स्वतःच्या व्याख्या प्रत्येकाने तयार कारायच्या कि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या लक्षात घ्यायच्या ? स्वतःच्या तयार करायच्या असतील तर मला पण तो हक्क आहे. नसेल तर कॉलनायझेशन वर गुगल सर्च द्या. उगीच हेका चालवण्यात अर्थ नाही.

+११११

मी व्याख्या तयार करत नाहीये ह्या कंटेस्ट मध्ये मला ती कशाप्रकारे अभिप्रेत आहे हे सांगतेय. तुम्हाला माझं मत पटत नसेल तर त्याचा प्रतिवाद अवश्य करा. पण मी मांडत असलेले मत हे तुम्हाला अभिप्रेत असलेल्या आशयाच्या दृष्टीने गैरसोयीचे असल्याने ते आपोआपच हेकेखोर ह्या संज्ञेसाठी पात्र आहे असा आग्रह धरु नका.

हेकाच आहे हा. कॉलनायझेशन म्हणजे काय हे माहिती असताना आपल्याला हव्या तशी नववसाहतवादाची व्याख्या बनवून त्यावर समोरच्याने आपल्याला हवी तशी मतं मांडायची का ? गुगल सर्च करा. कारण कॉलनायझेशन म्हणजे काय हे मी एकदा सांगितले आहे. पुन्हा नाही सांगणार.

बिहारी माणसाचे उदाहरण एव्हढ्यासाठीच दिले की काही लोक भारतात असताना भारतात घटनेने स्वातंत्र्य दिलेले असताना परप्रांतीय थिअरी मांडत राहतात. पण असे लोक परदेशी गेल्यावर आपण त्या देशाचे नागरीक नसतानाही परप्रांतियांसाठी आपली काय मते होती याच्या उलट मतं मांडतात. तिकडे मात्र आपल्याला त्या देशाचे समान हक्क मिळावेत असे त्यांना वाटते. पण भारतातल्या भारतात एका भारतियाने द्सर्‍या भारतियाला वेगळे वागवावे असे त्यांचे धोरण असते.

भारतियांचा हा दुटप्पीपणा संपूर्ण जगाच्या ध्यानात आलेला आहे. आता त्यासाठी कायदे पण बनत आहेत. त्यावर बोलले जात आहे.

मला काॅलनायझेशन म्हणजे काय ते समजलेले नाही, मी गुगल सर्च केलेला नाही कारण काॅलनायझेशन ह्या संज्ञेचा तुम्हाला झालेलं आकलन हे मी मान्य करत नाहीये. हे तुमचं मत म्हणजे हेकेखोरपणा वाटतंय.

<<<<बिहारी माणसाचे उदाहरण एव्हढ्यासाठीच दिले की काही लोक भारतात असताना भारतात घटनेने स्वातंत्र्य दिलेले असताना परप्रांतीय थिअरी मांडत राहतात. पण असे लोक परदेशी गेल्यावर आपण त्या देशाचे नागरीक नसतानाही परप्रांतियांसाठी आपली काय मते होती याच्या उलट मतं मांडतात. तिकडे मात्र आपल्याला त्या देशाचे समान हक्क मिळावेत असे त्यांना वाटते. पण भारतातल्या भारतात एका भारतियाने द्सर्‍या भारतियाला वेगळे वागवावे असे त्यांचे धोरण असते.>>>

मी आधीच्या पोस्ट मध्ये मांडलेले मत तुम्ही इथे लिहिले आहे त्याच्या बरोबर विरुद्ध आहे. भारतीय नागरिक असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला कायद्याच्या चौकटीत अभिप्रेत असलेले सगळे अधिकार भारतातल्या कुठल्याही राज्यात मिळायला हवेत असं माझं मत आहे. मी भारतीय असताना ही माझं हे मत होते आणि आता अमेरिकेन असतानाही हेच मत आहे.
जे काल्पनिक भारतीय लोक तुम्हाला अभिप्रेत आहेत जे भारतात असताना एक भुमिका घेत होते आणि आता सोईसाठी दुसरी घेताहेत त्या सबसेट मध्ये मी बसत नाही. त्यामुळे मी काय विचार करते ते स्वतःच्या सोयीनुसार ठरवुन ते चुकीचे आहे म्हणून माझ्याशी वाद घालणे तुमच्या मते योग्य असेल पण मी तुमच्याशी सहमत नाही. तस्मात् आपण इथेच हा वाद थांबवु या.

तुम्हाला लिहायचे असल्यास तुम्ही अर्थातच लिहू शकता पण इथुन पुढे मी त्याला उत्तर देणार नाही.

Letin अमेरिकन .
काळे.
इत्यादी इत्यादी ह्यांच्या कडे दर्जा नाही.
गोरे, काळे भारतीय मात्र हुशार दर्जा वान.
ही मत जो पर्यंत आहेत तो पर्यंत आरक्षण हे असणे गरजेचे असते.
समान संधी निर्माण करणे हे राज सत्तेचे पहिले कर्तव्य असते.
आपल्या भोगलिक सीमा च्या आतील मूळ लोकांसाठी.
त्या नंतर बाहेरून येणाऱ्या लोकांचे हक्क ,त्यांना संध्या हा दुय्यम विषय झाला.
मुंबई मध्ये अगोदर मराठी नंतर बाकी.
अमेरिकेत पहिले मूळ अमेरिकन नंतर बाकीचे.
असेच धोरण योग्य असते.
कष्ट करून त्यांनी अमेरिका शोधली.तिथे त्यांनीच योग्य दिशेने जाणारी राजकीय व्यवस्था निर्माण केली.
त्याची योग्य फळ लागू लागली.
तेव्हा बाहेरचे ती आयती फळ खाण्यासाठी तिथे गेले.
अशा लोकांना समान हक्क कसा काय देता येईल.
नागरिकत्व मर्यादित पर्यंत ठीक आहे.

तुम्हाला लिहायचे असल्यास तुम्ही अर्थातच लिहू शकता पण इथुन पुढे मी त्याला उत्तर देणार नाही. >>> मी कुठे तुम्हाला उत्तर द्या म्हणून आग्रह केलाय ? मी तुम्हाला उद्देशून एकही पोस्ट लिहीलेली नाही. तुम्हीच मला कोट केलेय. मी तीन वेळा सांगितलेय की जे उद्दाम भाषेत टोकाची मतं मांडताहेत त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देईन. तुमची तशी मतं असल्यास तुमचे तुम्ही ठरवा. मी काय प्रत्येकाच्या कमेण्टला उत्तर द्यायला बांधील नाही, ना तुमच्या कमेन्ट्स मी वाचल्यात. तुम्हाला माझी मतं पटत नसतील तर ते तुमच्यापाशी. कॉलनायजेशनच काय लोकशाहीची व्याख्या प्रत्येकाने स्वतःची करायची सूट घ्यायची म्हटलं तर अवघडच आहे. तुम्हाला व्याख्या बदलायच्या असतील तर तुम्ही लोकोत्तर व्यक्तीमत्व असाल ज्याची मला कल्पना नाही.

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर ज्युंचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेद्वारे जगात आज ज्युंची अर्थव्यवस्था वर्चस्ववादी आहे. त्यांनी त्या द्वारे इस्त्रायलची निर्मिती केली आणि अमेरिकेला आपल्या साठी राबायला भाग पाडले. त्यामुळे अशा समूहाला अल्पसंख्य मानणे चुकीचे आहे. ज्यांचे वर्चस्व आहे त्यांना सवलतींची गरज नाही. अर्थात तो त्या देशाचा प्रश्न आहे. तत्त्व म्हणून हा देश ते स्विकारू शकतो.

पण टेक्निकली अशा समूहाला वगळणे शक्य नाही त्यामुळे अल्पसंख्यंकांना असलेले अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन प्लानचे संरक्षण त्यांनाही मिळणार. यामागे नाझी आणि फॅसिस्टांकडून झालेले ज्युंचे शोषण इतिहास आहे. त्यांचा झालेला नरसंहार, संपत्तीची लूट आणि रिअल इस्टेट वर झालेला कब्जा हा आता रिव्हर्स करता येत नाही, त्यामुळे ते संरक्षण ज्युंना मिळत राहते.

प्रत्यक्षात ज्यु हा समुदाय अमेरिकेची आर्थिक धोरणे ठरवतो हे सत्य आहे. त्यामुळे तो तिथला सत्ताधारी समूह आहे. सरकार कुणाचेही येऊ देत त्यांना या समूहाशी जुळवून घेणे भाग पडते. अमेरिकन अर्थव्यवस्था ज्युं वर अवलंबून आहे. भारतात सुद्धा हेच मॉडेल स्विकारले जात आहे. व्यापारी समूह असलेले बनिया, बिश्णोई हे प्रभावी ठरताहेत. हे अमेरिकन मॉडेलच आहे.

अमेरिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वर्चस्ववादी असायची ती असेल. पण देशांतर्गत ती विशाल अंतःकरणाची आहे असे म्हणता येते. भारतातली प्रगत राज्ये इतर राज्यातल्या नागरिकांना संधी देतात. इथे अमेरिका जगाचेच नेतृत्व करत असल्याप्रमाणे मागास देशातल्या नागरिकांना नागरिकत्व बहाल करते.

पण हे अर्धसत्य आहे. असे करताना अमेरिका जे पैसेवाले आहेत आणि ज्यांनी भारतात उत्तम शिक्षण घेतले आहे अशांना प्राधान्य देते. तसेच सरसरकत सर्वांनाच प्रवेश देते असे नाही. त्याच्या जाचक अटी आहेत. अमेरिकनांचे जॉब्ज भारतीय आणि चिनी विद्यार्थ्यांनी पळवले अशी टीका झाल्यावर ओबामांपासून प्रत्येकाने व्हिसावर निर्बंध आणले. ट्रंप तर सरसकट बंदी घालायच्या मताचा होता.

म्हणजेच तो काही कुणीही या आणि जावई व्हा असे धोरण स्विकारणारा देश नाही.
आताच्या कोर्टाच्या निर्णयात अफर्मेटिव्ह प्लान हा घटनेत नाही असे म्हटले आहे. त्यावर ज्यो बायडेन यांनी सुद्धा टीका केली आहे. थोडक्यात तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अध्यक्ष टीका करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा होली काऊ नाही हे सुद्धा ठळक केले पाहीजे ना ?

आता यावर घटनादुरूस्ती करण्याचा मार्ग सुद्धा उपलब्ध आहे. घटनेतच अफर्मेटिव्ह प्लान दिला तर तो घटनाबाह्य ठरणार नाही. अर्थात न्यायालयाने अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन रद्द केलीय का ? नसेल केली तर ती घटनेत असायला पाहीजे असे काही नाही. इच्छा असेल तर राबवता येईल. इच्छा नसेल तर घटनेत दुरूस्ती करून समावेश केला तरी काही उपयोग नाही.

<<<<अमेरिकेत पहिले मूळ अमेरिकन नंतर बाकीचे.
असेच धोरण योग्य असते.>>>>

अमेरिकेत मुळ अमेरिकन्स ज्यांना आपण भारतात "रेड इंडियन्स" ह्या संज्ञेने ओळखतो ते एकुण अमेरिकेतील लोकसंख्येच्या ३% आहेत. त्यांच्या विद्यापीठ प्रवेशाविरुद्ध सध्याची याचिका नाही.

बाकी गोरे काळे, भारतीय आणि Latinos (Letino नाही) हे सगळेच अमेरिकेत स्थलांतर करुन आलेले आहेत किंवा आणले गेलेले आहेत वेगवेगळ्या कालखंडात. स्थलांतर करुन अमेरिकेत येण्याला अमेरिकेत मज्जाव नाही आणि नागरिकत्वाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर स्थलांतरित कालखंडानुसार अमेरिकेत मिळणाऱ्या मुलभूत अधिकारांबाबत अग्रक्रम मिळेल असा कायदा अस्तित्वात नाही.

त्याशिवाय काळे, Latinos, भारतीय आणि इतर आशियाई समुदाय हे सगळेच अमेरिकेत अल्पसंख्य आहेत. त्यामुळे अमेरिकन विद्यापीठात प्रवेश अर्ज करताना वांशिक आधारावर काही गटांना आरक्षण हे घटनेच्या मुलभूत तत्वाची पायमल्ली आहे (का?) हा मुद्दा आहे. जो न्यायालयाने मान्य करुन आरक्षण रद्द केले आहे.

काळे आणि हिस्पॅनिक (Latino) हे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम गटात नसल्याने त्या विद्यार्थ्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने जरुर प्रयत्न करावेत फक्त सरसकट ५०% आरक्षण देणे हे त्यांना मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी परिणामकारक उपाय नसुन शिवाय तो इतर अल्पसंख्याक समुदायांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला माझा आणि इथे तसे लिहणार्या बर्याच मायबोलीकरांचा पाठिंबा आहे.

रेड इंडीयन्स असा मुद्दा कुणी आणला आहे ? तुम्ही खूप विपर्यास का करता ? रेड इंडीयन्स ची अमेरिका इथपर्यंत मागे जायचे असेल तर जगात सर्वत्र तसे केले पाहीजे. अगदी भारतातही. असे कुणीही म्हटलेले नाही.

आता हे शेवटचे. एखाद्या देशाची ओळख, तिची संस्कृती ही तिथे काहीशे किंवा काही हजार वर्षे राहणार्‍या नागरिकांच्या समूहातून बनते. साधारण ते लोक त्या देशाचे नागरीक आहेत असेच समजले जाते. टेक्निकल नागरीक हे कायद्याने समान दर्जाचे असले तरीही व्यवहारात ते उपरेच ठरतात. अदनान सामी भारताचा नागरीक असला तरी त्याच्याकडे पाकिस्तानी म्हणूनच पाहिले जाणार. अदनान सामीने उद्या भारतातल्या आरक्षणावर न्यायालयाने रद्द करण्याचा निकाल दिल्यावर फटाके वाजवले तर त्याला तुझे या देशात काँट्रीब्यूशन काय हे विचारले जाणारच. यावर मी कर भरतो हे उत्तर पुरेसे नाही. कायद्याने काय योग्य हा भाग निराळा आहे. मायबोलीकर काय सांगतात किंवा नाही यापेक्षा धागालेखकाने या निर्णयाच्या निमित्ताने काय छुप्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यावर टीका करत आहे. त्यावर काहींनी संतुलितपणाचा आव आणून एका बाजूच्या हीणकस मतांची भलावण करण्याचे कारण नाही.

हे आता लाऊड आणि क्लिअर असावे ही अपेक्षा आहे. अशा पद्धतीने कुणी हुषार्‍या केल्या तर त्याचा समाचार घेतला जाणारच.

तुम्हाला लिहायचे असल्यास तुम्ही अर्थातच लिहू शकता पण इथुन पुढे मी त्याला उत्तर देणार नाही.

मी कुठे तुम्हाला उत्तर द्या म्हणून आग्रह केलाय ? मी तुम्हाला उद्देशून एकही पोस्ट लिहीलेली नाही. तुम्हीच मला कोट केलेय.

<<<<रेड इंडीयन्स असा मुद्दा कुणी आणला आहे ? तुम्ही खूप विपर्यास का करता ? रेड इंडीयन्स ची अमेरिका इथपर्यंत मागे जायचे असेल तर जगात सर्वत्र तसे केले पाहीजे. अगदी भारतातही. असे कुणीही म्हटलेले नाही.>>>

हे माझ्या पोस्ट मधले शब्द उद्धृत करुन लिहलेले वाक्य वाचून माझा तसा समज झाला. पण तुम्ही एकुणच काल्पनिक लोकांना हेकेखोर समजून न लिहिलेल्या काल्पनिक मुद्द्यांना उत्तरे देता असं माझ्या आता लक्षात आले.

तुमचे चालू द्या. माझा लोकशाहीवर नितांत विश्वास आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे हे माझं आकलन आहे.

सामना, ज्यांचे पुर्वज एखाद्या जागी रहात होते त्यांना त्या कारणामुळे विशेष हक्क मिळायला हवेत हा नववसाहतवाद नाही का? बिहारमधुन आलेले नागरिक जो पर्यंत कर मुंबई महापालिकेचा कर भरतात आणि कायद्याच्या चौकटीत रहातात तो पर्यंत त्यांना मुंबईतील राजकारणाबद्दल बोलण्याचा हक्क का नसावा? >>> हे तुम्ही मला कोट केले आहे. असे कोणतेच विधान मी तुम्हाला उद्देशून केलेले नव्हते. मी कुणाला उद्देशून लिहीले आहे हे पहिल्या प्रतिसादापासून स्पष्ट केलेले आहे.

असो. उत्तर देणार नाही असे म्हणत तुम्ही मनोरंजन करत आहात. चालू द्या.

लोकशाहीत उद्दामपणाचे स्वातंत्र्य हे दोन्ही बाजूंना असायला हवे हे माझेही आकलन आहे. उद्दामपणा एकाच प्रिव्हिलेज्ड बाजूची मक्तेदारी नसावी. तुम्ही एका काल्पनिक जगात राहत असल्याने तुम्हाला मी ज्यांना उत्तर देतोय असे लोक ठाउक नसतील असे म्हणून विषय संपवतो.

नुकताच सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थी कर्जमाफी योजना रद्दबातल केली.
लोक अमेरिकेसारख्या भंगार देशात का शिकायला जातात हेच मला कळत नाही.

त्यापेक्षा जर्मनी कधीही चांगला.

१. सर्व पब्लिक विद्यापीठात शिक्षण फुकट. काही ठिकाणी अत्यल्प फी. राहण्या जेवण्याचा तेवढा खर्च विद्यार्थ्यांनी करायचा. शिक्षण उत्कृष्ट दर्जाचे.
२. त्यात जर्मनीत जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला सरकार जवळ जवळ ३०० युरो प्रतिमहिना देते.
३. त्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तिथली लोकल म्युनिसिपल बॉडी पुन्हा थोडे पैसे देते. किंवा काही कन्सेशन देते.
४. सर्व विद्यार्थ्यांना राज्याचा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फुकट. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असा की आयुष्यात परत कधीही कार घेऊ वाटणार नाही, इतकी कार कटकट वाटू शकते.
५. विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम दर्जाच्या मेस मध्ये खूप कमी पैशांत चांगले अन्न मिळते.
६. सर्व विद्यार्थ्यांना इतर नागरिकांसारखेच सारख्याच दर्जाच्या सगळ्या आरोग्य सुविधा खूप कमी आरोग्यविम्यात मिळतात.
७. प्रत्येक पब्लिक गोष्ट विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी दरात उपलब्ध. उदा. म्युझिअम्स इत्यादी.

इतके करूनही भारतीय विद्यार्थी त्यांच्या मूळ लायकीवर येतातच. सोबत आपल्या अतिभंगार values घेऊन जातात आणि ढोल ताशा मंडळा सारखे कोणतीही सर्जनशीलता नसलेले कार्यक्रम करण्यासारखा मूर्खपणा करत बसतात, किंवा आपल्याच लोकांविरुद्ध टोकाचा जातीभेद सुद्धा घेऊन जातात.

अमेरिका असू किंवा भारत .किंवा बाकी कोणता ही देश जिथे .
विविध,जाती धर्म, नस्ल ( काळे,गोरे,बुटके,उंच ) लोक राहतात तिथे ही विविधता टिकवावी च लागते.
न्यायालय ना देश कसा चालवणे देश हिताचे काय आहे ह्याच्या शी देणेघेणे नसते .त्यांचा त्याच्या शी संबंध पण येत नाही.(फक्त हे पुस्तकातले किडे असतात सामान्य ज्ञान झीरो)
निती ठरवणे
हे काम लोक प्रतिनिधी,विचारवंत ह्यांचे असते.
न्यायालय कधी कधी आपली मर्यादा ओलांडता त.
अमेरिकेचे अध्यक्ष नी पण कोर्टाच्या ह्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली आहे
कोर्टाचा निर्णय आम्ही अंतिम निर्णय मानत नाही असे त्यांनी वक्तव्य केले आहे.
आणि ते योग्य च आहे.
बलवान लोकांची एकी होवून बाकी लोकांना गुलाम करण्याची शक्यता असते म्हणूनच आरक्षण भारताने पण स्वीकारले आहे आणि तोच विचार अगदी योग्य आहे.
विविधता जपण्यात च मानव जाती चे कल्याण आहे.
मेरिट हा प्रकार च अस्तित्वात नाही.तो एक निर्माण केलेला बागल बुवा आहे
प्रत्येकाच्या काही ना काही खास क्षमता असतात.
त्या सर्वांना संधी देणे म्हणजेच आरक्षण

मला फक्त level playing field चाच मुद्दा मांडायचा आहे. एव्हरेस्ट शिखर सर्वात आधी सर करण्याची जर शर्यत लावली आणि समजा सगळे भिडू नियमानुसार तगडे, तंदुरुस्त आहेत, पण काही जणांना हेलिकॉप्टर मिळून ते लोक बेस कॅम्प किंवा अधिक वरच्या टप्प्यावर पोचून पुढे चालून त्यांनी शर्यत जिंकली, तर काय करावं?

हार्वर्ड ने स्टेटमेंट दिले आहे त्यात सुप्रीम कोर्टाला उधृत केले -
The Court also ruled that colleges and universities may consider in admissions decisions “an applicant’s discussion of how race affected his or her life, be it through discrimination, inspiration, or otherwise.” We will certainly comply with the Court’s decision.
https://www.harvard.edu/admissionscase/2023/06/29/supreme-court-decision/

प्रकाटाआ

ह्यावर प्रतिवाद करावा असे वाटत नव्हते.
पण देशात तरी बहुसंख्य लोकांना नाहीत अजूनही पंख ही वस्तुस्थिती आहे. आणि पुढची अनेक दशके ते त्यांच्या वाट्याला येतील अशी स्थितीही नाही इथे.
अर्थात् अमेरिकेतल्या स्थितीसंबंधीच्या धाग्यावर देशातल्या स्थितीसंबंधी काही लिहिणं हे मोठंच अवांतर आहे आणि उचितही नाही. पण रहावलं नाही.

काहींची मतं कधीही बदलत नाहीत. ना त्यांना इतरांची स्थिती जाणून घ्याविशी वाटते , ना ऐकून घेतात ना ऐकल्यावरही मतं बदलतात. जेव्हांपासून सोशल मीडीय़ा आलाय तेव्हांपासून "आता अमेरिकेत / ऒस्ट्रेलियात आरक्षण नाही, इथे मेरीट आहे मेरीट" असे सांगणारे भेटत असतात. किंवा आडवळणाने बोलत असतात. त्यामुळं आता कुणाला काय बोलायचंय, कशाचा सहारा घेतात हे आता त म्हटलं कि ताकभात इतकं स्पष्ट आहे.

आरक्षण का, अ‍ॅफर्मेटिव ऎक्शन का हे कितीही सांगितले तरी यांचे एकच टुमणे असणार. भारतात सुद्धा आरक्षण लागू झाल्या झाल्या पंधरा दिवसात मद्रास कोर्टात केस दाखल झाली त्यामुळे आरक्षणाला आणि जमीन सुधारणा कायद्यांना नवव्या परिशिष्टात संरक्षण द्यावे लागले. पंधरा दिवसात भारताता पंख फुटले होते का ?

हे आता सांगण्याच्या पलिकडे गेलेले आहे. कुणी ऐकणारे नाही. मोदी आल्यापासून उन्माद आहे. त्या उन्मादात आता भाषा सुद्धा तशी होतेय. या विषयावर मुद्देसूद उत्तरे देणे अजिबातच अशक्य नाही. अगदी अमेरिकेच्या रिकनस्ट्रक्शन युगापासून ते लेबर लॉज रिफॉर्म्स चे संदर्भ सुद्धा आहेत. पण उपयोग काय ? ठणठणपाळ गोपाळ !

<<<रेड इंडीयन्स असा मुद्दा कुणी आणला आहे ? तुम्ही खूप विपर्यास का करता ?>>>
अहो सामना, असे काय लिहिता?
<<<अमेरिकेत पहिले मूळ अमेरिकन नंतर बाकीचे.
असेच धोरण योग्य असते.>>>
हे तुम्हीच लिहिले ना? मग मूळ अमेरिकन हे रेड इंडीयन्सच होते.
जे धोरण तुम्हाला योग्य वाटते ते
<<कष्ट करून त्यांनी अमेरिका शोधली.तिथे त्यांनीच योग्य दिशेने जाणारी राजकीय व्यवस्था निर्माण केली.>>>
त्यांना असे मुळीच वाटत नाही. न्हणूनच त्यांनी असे कायदे केलेत.
परत एकदा - नुसता शोध लावला, स्थापना केली म्हणजे कार्य संपले असे नसते! ते पुढे चालू ठेवायला नि आर्थिक, रहाणीमान यात जी प्रगति व्हायला पाहिजे त्यात अगदी कालपरवा आलेल्या लोकांचेहि तेव्हढेच योगदान महत्वाचे आहे, मग कायदेशीर रीत्या एकदा नागरिकत्व मिळाल्यावर त्यांना समान हक्क प्राप्त होतात असे घटनेत त्यांनी लिहीले.
आता तुम्ही म्हणता तसा बदल घटनेत होऊ शकतो, पण सध्या तरी ते शक्य होईल असे वाटत नाही.

सामो, हा प्रतिवाद नाही.
पण आता जरी हा न्याय वाटत असला आणि एका एथनिसीटीसाठी असलाही तरी, एक अखंड सिस्टीम म्हणून तो आपल्याला कमजोर करत असतो. शरीराच्या कमजोर भागाकडे जास्त लक्ष देवून त्याला मजबूत करायचं की जो ठीकठाक आहे त्याला अजून ताकदवान करायचं. Choice is ours. लॉन्ग टर्म मधे सगळ्यांचंच नुकसान असतं. अर्थात ते वरवर बघितलं तर लक्षात येत नाही. उदा. जी मुलं शिकत नाहीत, त्यांनाही श्रीमंत व्हावं वाटलं तर काही चुकीचे नाही. त्यांनी काय पिढ्यानपिढ्या 'हातावर पोट' अवस्थेत जगावं का ? पण त्यांच्याकडे नैतिक पर्याय राहिले नाही तर ते गुन्हेगारीकडे वळणार व आपल्याच उच्चशिक्षित मुलांना ड्रग्स विकणार. न्याय सबजेक्टिव्ह असतो. हे जनरल मत आहे ह्या निवाड्यावर म्हणून नाही. उद्या माझ्याकडे चांगले कपडे, चांगले घर, गाड्या असताना कुठल्याही गरीब बाईला माझा द्वेष वाटला व माझ्या घरात चोरी करावी वाटली तर ते साहजिकच आहे. मला तर राग सुद्धा येणार नाही. गरिबी श्रीमंतीतला फरक जितका जास्त तितका तो समाज असुरक्षित होत जातो. हा फरक कमीतकमी करण्याचा शिक्षण हा एकमेव नैतिक मार्ग आहे. याच समाजात सगळ्यांना रहायचं आहे. अर्थात हे माझं मत आहे आणि माझ्या मताला कोणत्याही देशात किंमत असावी इतकी मी महत्त्वाची नाही.

अस्मिता, हीरा - आय अंडरस्टँड तुम्हाला काय म्हणायचय ते पण...... असो! विचार केला पाहीजे.
>>>>>त्यांनी काय पिढ्यानपिढ्या 'हातावर पोट' अवस्थेत जगावं का ?
अजिबात नाही!!!
>>>>>>अर्थात हे माझं मत आहे आणि माझ्या मताला कोणत्याही देशात किंमत असावी इतकी मी महत्त्वाची नाही.
मत मौल्यवान आहे. विचारांतून आलेले आहे.

पण .... असो सर्वच काही स्पष्ट करता येत नाही.
हीरा तुमचे विचार मला पूर्णपणे म्हणजे बर्‍याच अंशी माहीत आहेत. तुमची भाषाही संयमित असते. तुमच्याबद्दल, आदर आहे.

मेटाफोर कसाही काहीही ठसवण्यासाठी तयार करता येतो.

अहो नंद्याजी,
म्हणजे तुम्ही भारतात आर्य आले तिथपर्यंत मागे जा आणि ऐतिहासिक चुका दुरूस्त करा असे सांगताय का ? इथे मुघलांना भारतीय समजले जात नाही. औरंगजेबाचे स्टेटस ठेवले तर दंगली होतात. तुम्ही रेड इडीयन्स पर्यंत मागे जा म्हणता पण रेड इंडीयन्स औषधालाच आहेत शिल्लक. ऑस्ट्रेलियात सुद्धा मूळचे नागरिक शिल्लक नाहीत. त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नाही म्हणून ते घेतात बाहेरच्या देशातल्या लोकांना. तुम्ही सगळेच प्रतिसाद कोट केले तर तुम्हाला कोट करायची पाळीच येणार नाही. कारण हे भोपळे चौकात फिरून येण्यासारखे आहे.

जी गोष्ट आता होण्यासारखी नाही त्यावर बोलून फायदा नाही. जे व्यवहारात चालते त्यावर बोला. अदनान सामी बद्दल वर लिहीले आहे. तुम्हाला ते कोट नाही करायचे तुमची मर्जी.

धागालेखकाच्या भाषेबद्दल ज्यांना आदर असेल त्यांचा सत्कार ठेवावा.

@सामना,
त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नाही म्हणून ते घेतात बाहेरच्या देशातल्या लोकांना >>> स्वस्त मनुष्यबळ हवे.

धन्यवाद सामो, तू मतभेद असले तरी त्यावर विचार करायची तयारी दाखवतेस, त्यामुळे तुझ्या धाग्यावर व प्रतिक्रियांवर व्यक्त व्हायला मलाही मोकळेपणा वाटतो.

माझ्या आधीच्या कमेंटमधला हा भाग प्रकाशित झाला नाही.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ८५% लोकांकडे १५% संपत्ती आहे. १५% लोकांकडे ८५% संपत्ती आहे. त्यातही २% लोकांकडे ९०% संपत्ती आहे. याला नियंत्रण म्हणतात. आरक्षण हा पोट भरायचा कार्यक्रम नसून अशा नैसर्गिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक अनियंत्रित नियंत्रणाच्या कचाट्यातून संधी देण्य़ाचा कार्यक्रम आहे जी अपुरी आहे. ८५% लोकांकडे ८५% नाही तरी किमान ४०% संपत्ती असेल तर प्रश्न उरत नाहीत. १५% संपत्ती कशामुळे येते ?

य़ाचाच अर्थ काही लोकांचे पंख जरा जादाच आहेत. ते छाटायची मागणी कुणी केलेली नाही. असे असताना आरक्षण जे तुटपुंजे आहे त्यावर हल्ला केला कि जे मोठे घबाड लाटलेले आहे त्यावर कुणी बोलत नाही. हेच अमेरिकेतही होते. जगभरात होते. जगात अनेक देशात अ‍ॅफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन प्लान वेगवेगळ्या नावाने आहेच. त्यामुळे ज्यांचे नियंत्रण आहे त्यांनाही आपली प्रतिमा उजळवण्यास मदत होते.

@ रआ
त्या देशावर ज्यांचा ताबा आहे, ज्यांनी ही धोरणे ठरवली, जे इतर देशातल्या लोकांना किती प्रमाणात नागरिकत्वाचे लाभ द्यायचे असे ठरवतात त्या जास्त समान नागरिकांबद्दल आपण बोलतोय. ज्यांचे नागरिकत्व इतरांनी दिलेले आहे त्यांच्याबद्दल नाही. आता पूर्वीप्रमाणे साफसफाई, कष्टाची कामे यासाठी परदेशी जाणार्‍यांइतकेच व्हाईट कॉलर्ड जॉब्स साठी जाणार्‍यांची संख्या सुद्धा मोठी आहे. त्यात पण जर कमी जास्त होत असेल तर कल्पना नाही.