सध्याचे वाहन, पेट्रोल विषयी धोरण आणि इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर.

Submitted by शांत प्राणी on 17 March, 2022 - 02:42

पूर्वी वाहनविषयक तंत्र आणि मंत्र असा ग्रुप होता. तो न सापडल्याने या ग्रुपात पोस्ट केले आहे. योग्य ग्रुपात हलवल्यास आभारी राहीन.

प्रास्ताविक : हा विषय राजकीय धाग्यांच्या वळणाने जाऊ नये ही अपेक्षा आहे. नाईलाजास्तव सरकारी धोरणांचा उल्लेख येईल. त्या त्या पक्षाच्या समर्थकांनी एकांगी प्रतिसाद देऊ नयेत. पाच दहाच प्रतिसाद आले तरी चालतील. पण धुळवडीचे दोन पाच हजार नकोत कृपया.
भारतात सध्या ईलेक्ट्रीक वाहनांचे सुगीचे दिवस आहेत. याबाबतीत मी संबंधितांचे लक्ष पत्रव्यवहाराद्वारे वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पुणे मेट्रोच्या आधी त्या त्या व्यक्तींच्या गाठीभेटी घेऊन मुद्दे उपस्थित केले होते. या मुद्द्यांना ते योग्य आहेत असे सांगून माझी बोळवण झाली. प्रकल्प रेटायचाच हे ठरलेले असते. त्यामुळे असे मुद्दे उपस्थित करणे हा शहाणपणा नाही. आता तर इलेक्ट्रीक वाहनांचा निर्णय अंमलात आलेला आहे. त्यामुळे हा लेख म्हणजे वरातीमागून घोडे या सदरातला आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. पण आपले दु:ख शेअर केल्याने हलके होते, समवेदक मंडळी मिळाली की बरे वाटते इतकाच काय तो हेतू असावा असे मला वाटते. असावा असे म्हणण्याचे कारण लेखाचे प्रयोजन नेमके काय हे मलाच सांगता यायचे नाही. Lol

इलेक्ट्रीक वाहनांना असणार्‍या मर्यादा पाहता कार, ट्रक्स सारखी मोठी वाहने बॅटरीवर पळतील ही शक्यताच दुरापास्त वाटायची. त्यापेक्षा सर्व अर्थाने पेट्रोलियम पदार्थांवर चालणारी वाहने ही सोयीची पडतात. पेट्रोल, डीझेल, सीएनजी ही वाहने एका लीटरला साधारण किती किमी जाऊ शकतात याचा चालकाला अंदाज असतो. घाटरस्ता आणि वजन यामुळे किती फरक पडतो हे ही आता ठाऊक झालेले असल्याने साधारण टाकी पुन्हा कधी फुल्ल करावी लागेल हा अंदाज असतो. त्याप्रमाणे टाकी भरण्याची सोय कुठेही होऊ शकते. अगदीच अंदाज फसला तरी जास्तीत जास्त दोन तीन किमीच्या परीसरातून पेट्रोल. डिझेल मिळवून आणता येते. ते भरता येते. किंवा छोट्या अंतरासाठी वाहन टो करून नेता येते.

बॅटरीच्या वाहनांमधे हाच धोका आहे. बॅटरीची वाहने जर १०० किमी अंतर सांगितले असेल तर ५० किमीच्या आसपास जातात. माझ्याकडेही एक आहे. तिचा अंदाज अजून तरी आला नाही. डबलसीट असेल तर जास्त लांब जाता येत नाही. डबलसीटला चढ चढता येत नाही. बॅटरी डिस्चार्ज होत असताना चार्ज करता येत नाही. पेट्रोलच्या वाहनात बॅटरी चाकाच्या गतीमुळे चार्ज होत राहते. बॅटर्‍या प्रचंड महाग असल्याने दुसरा सेट वापरून एकदा या सेटवर एकदा त्या असे करता येत नाही. त्यांचे आयुष्य पण किती काळ असेल हे सांगता येत नाही. डिस्चार्ज ते रीचार्ज हे एक सायकल धरले तर वारंवार चार्ज केल्याने ते कमी होते. रस्त्यात पेट्रोल पंपांचा जसा सुकाळ आहे तसे चार्जिंग स्टेशन्स नसल्याने घरातून निघाले, ओफीसला गेले की पार्किंगमधे पॉइण्ट दिसला करा चार्ज ही आपोआप घडणारी क्रिया आहे. त्यामुळे बॅटरी अर्धीच वापरली गेली असेल तरी एक ज्यादाचे चार्जिंग होते. शिवाय अर्ध्यात ऑफीसला पोहोचले तरी जाताना उरलेल्या चार्ज मधे घरी पोहोचूच ही खात्री कुणालाच नसते. ट्रॅफिक जाम, येणारे चढ उतार यामुळे ते खरेही आहे.

बाहेरच्या प्रवासाला तर ही वाहने गैरसोयीचीच आहेत. वाहनावर जरी ३८० किमी / चार्ज लिहीले असेल तरी ते प्रति ६० किलो वजन ( एसी नाही), ४० किमी प्रतितास/ सपाट पृष्ठभाग आणि स्टँडर्ड एनटीपी कंडीशन्ससाठी असते. यात बदल झाला तर बॅटर्‍या वेगाने डिस्चार्ज होतात. त्यामुळे त्या ३००, २५०, २०० किंवा १०० असे कितीही अंतर कापू शकतात. पुणे नगर प्रवासात एकही बॅटरी चार्जिंग सेंटर नाही. हाय व्होल्तेज चार्जिंग साठी सर्व वाहनांमधे सुविधा दिलेली नाही. त्यामुळे चार्जिंगला किती वेळ लागणार हा कळीचा प्रश्न आहे.

या कारणांमुळे बॅटरीवरच्या गाड्या खपत नव्हत्या.
सध्याचे सरकार आल्यापासून पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव करांच्या ओझ्याने नेहमीच चढे राहीले आहेत. आता तर ते गगनाला भिडले आहेत. यामागे नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाला निधी उपलब्ध करून देणे हा हेतू आहे. तसेच जर पेट्रोल, डिझेल महाग केले नाही तर लोक बॅटरीच्या वाहनांकडे वळणार नाहीत हा दृष्टीकोण आहेच.

याला अजून एक अँगल आहे. पूर्वीचे वाहन उद्योग हे काँग्रेस सरकारला निष्ठावान असलेल्या व्यापार्‍यांचे होते. यातले काही स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधीजी असल्यापासून काँग्रेससोबत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काँग्रेस सरकारने या उद्योगांचे लाड केले. करप्रणाली आणि धोरणे त्यांना सोयीची असतील अशी आखली. परवाना राज आणि बँकांची कर्जे यावरच्या मक्तेदारीमुळे स्पर्धा निर्माण झाली नाही. त्यामुळे यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. हे काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वित्तपुरवठादार असल्याने विरोधात सुद्धा काँग्रेसकडे पैशाची ताकद असे.

भाजपच्या सोबत असणार्‍या व्यापार्‍यांना आधीच प्रस्थापित झालेल्या वाहन उद्योगात शिरून स्पर्धा करून हात पोळून घेण्यापेक्षा नव्या क्षेत्रात लक्ष देणे जास्त सोयीचे होते. सीएनजी या अंबानी ग्रुपकडे मक्तेदारी असलेल्या उत्पादनामुळे व्यापार्‍यांची चांदी झाली. सीएनजी ला मिळणार्‍या प्रतिसादानंतर नितीन गडकरी यांनी बॅटरीच्या वाहनांबाबत आग्रही भूमिका घेतली. "मी आहे. घाबरू नका" असे ते प्रत्येक ठिकाणी सांगत होते. ही वाहने तेव्हांच खपतील जेव्हां इंधन महाग होईल हे जाणून दरवाढ होत गेली. त्यामुळे वाहन उद्योग सुद्धा हवालदिल झाला आहे. या उद्योगाला गडकरींनी असे आश्वासन दिले की तुमची नवी उत्पादने खपवण्यासाठी मी स्क्रॅप पॉलिसी आणतो. १५ वर्षे झाल्यानंतर वाहन भंगारात काढायचे, भंगारवाल्याकडून त्याचे प्रमाणपत्र घेऊन डीलरला द्यायचे. त्याचे पैसे तो वजा करणार आणि तितक्या कमी किंमतीला कार विकणार. जुन्या कारचे सीट, दारे खिडक्या, पत्रे उपलब्ध झाल्याने किंमती कमी होतील असे गडकरींनी पटवले. पण यातून बॅटरी वरच्या वाहनांना वगळले.

जर मला टोयोटाची इनोव्हा किंवा तत्सम कार घ्यायची असेल तर ३० ते ३५ लाख रूपये खर्च होणार. एव्हढे पैसे १५ वर्षांनी भंगारात जाणार आणि दोन लाख रूपये सवलत घेऊन त्यावेळची ७५ लाखाची कार मी कुठून घेणार. कारण १५ वर्षांनी माझी कमवण्याची क्षमता कमी झालेली असेल. माणूस महागडी कार ही त्याच्या करीयरच्या पीकवर घेऊ शकतो. पूर्वी रिटारमेण्टला घ्यायचे. आता मी ४५ चा असेन आणि १५ वर्षांनी मी धंद्यातून किंवा नोकरीतून निवृत्त झालो तर मी नवीन कार घेऊ शकेन का ? मला कर्ज मिळेल का ? शिवाय निवृत्तीनंतर हप्ते कुठून फेडणार ? निवृत्तीनंतर एकेक पैसा वाचवायची वृत्ती असते.

त्यामुळेच अंतर्ज्वलन इंधन असलेल्या कार्सचा खप एकदम कमी झाला आणि बॅटरीच्या वाहनांची बुकींग सहा महीने ते वर्षभर झाली आहे. ओलाचं तर उत्पादन शेड्युल बुकींगच्या दबावाखाली कोलमडले आहे.
दुसरीकडे पेट्रोल डिझेल वाहनांनी उत्पादने कमी केल्याने त्यांच्याकडे ही वेटींग आहे. पण ते मंदीमुळे आहे.

बॅटरीच्या कित्येक स्टार्ट अप या भाजपच्या वित्तपुरवठाधारकांच्या किंवा त्यांच्याच नेत्यांच्या आहेत. म्हणजेच आता लाडाचे व्यापारी बदलले. काँग्रेसचे निष्ठावान स्वतःच संकटात असल्याने त्या पक्षाचा वित्तपुरवठा कमी झालेला आहे. बॅटरीचा वाहनांना मागणी येत चालल्याने या क्षेत्राची बल्ले बल्ले आहे.

पण यातून अनेक प्रश्न भविष्यात उद्भवतात.

१. भविष्यात पेट्रोल / डीझेल पंप ग्राहकाविना बंद पडतील ( एलपीजी पंपावर माश्या मारायलाही कुणी नसतं).
२. जरी चार्जिंग स्टेशनांची संख्या वारेमाप वाढली तरी एव्हढी वीज कुठून उपलब्ध होणार ?
३. नव्या हायड्रो इलेक्ट्रीक स्टेशनासाठी योग्य असे नवे लोकेशन इतक्यात तरी उपलब्ध झालेले नाही. जी काही होती ती सर्व वापरात आहेत. त्यावर वीजनिर्मिती चालू आहे. तीच सध्या कमी पडतेय.
४. औष्णिक वीजेला मर्यादा आहेत. भारतातले साठे संपत आले आहेत. शिवाय त्याने कार्बन रेटींगवर परिणाम होतो. परदेशातून कोळसा आणायचा तर अशा ठिकाणचे ठेके सरकारी कंपनीला मिळवून न देता सरकारी शिष्टाईने अदानींना दिले आहेत. ते खासही व्यापारी आहेत. जर देशाला गरज पडली तर ते जादाच्या भावाने विकतील. या मोनोपॉलीला चाप लावणारे कोणतेच धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. कोळशाची खरी किंमत काढणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
५. जर पेट्रोल / डीझेल च्या मार्केटची यंत्रणा ठप्प झाली तर ग्राहक वीजेवर अवलंबून राहील. यामुळे वीजेचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढतील. सध्या वीजवितरणामधे अदानी आणि अंबानी या दोन मोठ्या खासगी कंपन्या मोठा शेअर बाळगतात. वीज उत्पादनात सरकारी कंपन्या आणि टाटा आहेत. उद्या याचे खासगीकरण जर झाले तर भाव काय राहतील हे सांगता येणे अशक्य आहे.
असे झाले तर इलेक्ट्रीक वाहनचालकाला सुद्धा शंभर किमी चालवण्यासाठी पाचशे रूपये खर्च निश्चितच येईल.

सार्वजनिक वाहतूक हा तोट्यात चालणारा उपक्रम आहे. तो बंद करावा असे नववित्त सल्लागार सांगतात. जर हे बंद केले तर नफ्यावर चालणार्‍या सार्वजनिक वाहन उद्योगामुळे स्वतःचे वाहन वापरावे लागेल. ते ही जर परवडणारे नसेल तर काय करायचे ?

याबाबत सध्या काहीच धोरण दिसत नाही. सार्वजनिक हिताचे धोरण आखले तर बरे. नाहीतर उत्पादीत होणारी सगळी वीज बॅटर्‍यांसाठी वापरली जाईल. खेड्यामधे लोडशेडींगचे प्रमाण खूप वाढेल. अनेक उद्योगांना वीज मिळणे अवघड होईल. महाग वीजेने बरेच उद्योग बंद पडतील. पण व्यापार्‍यांना पैसे कमावण्याशी मतलब असतो. कुठल्या तरी तंत्रज्ञानाला त्यांनी वाहून घेतलेले नसते. सध्या इलेक्ट्रीक वाहनात आणि बॅटर्‍यांमधे पैस मिळतात म्हटल्यावर काही उद्योग बेमुदत बंद करून त्यातला पैसा इकडे वळवला जाईल. इतर क्षेत्रात बेरोजगारीचे संकट निर्माण होईल. सध्याचे वाहनक्षेत्र बंद पडले तर त्यावर अवलंबून असणारे छोटे छोटे कारखानदार उद्ध्वस्त होणार आहेत.

बॅटर्‍यांची मागणी वाढल्याने चीनवर अवलंबून रहावे लागेल. कोंगो या देशात चीनने खूप मोठी गुंतवणूक करून कोबोल्टच्या खाणींवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. रवांडा मधे गुजराती २०१४ पासूनच पोहोचले आहेत. पण त्या देशाची धोरणे लहरी असल्याने त्यांना यश मिळालेले नाही. यामुळे स्वस्त बॅटर्‍या जगात फक्त चीनकडेच आहेत. ज्या वेळी कोबोल्ट वर चीनचा वरचष्मा प्रस्थापित होईल तेव्हां चीन किंमती वाढवेल हे नक्की.

यामुळे भारतासारख्या देशांच्या , जिथे फक्त बॅटरीवरच्या गाड्यांचेच धोरण आहे, अर्थव्यवस्था प्रभावित होतील.
दुर्दैवाने हे निर्णय राजकीय हेतू, उद्योगपतींचे हित पाहून होतात. यात देशहित, समाजहित, दूरदृष्टी यांना फाट्यावर मारलेले असते.

इलेक्ट्रीक ट्रेन प्रमाणे हमरस्त्याला रस्त्याखालून वीजेची तार असणारे ट्रॅक्स असतील. त्यावर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन करू असी जे गडकरी म्हणातात ते दिलासादायक आहे. त्यामुळे कितीही लांब जाता येईल हे नक्की. पण वीज आणणार कुठून हा यक्षप्रश्न आहेच !

बघूयात काय काय होते ते.
गडकरींच्या कामाच्या झपाट्याबद्दल मात्र वाद नाही. जबरदस्त माणूस आहे हे निर्विवाद !

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मध्यंतरी 'Nuclear Battery' विषयी ऐकले होते. ही battery अणुभट्टीतून निघालेल्या radioactive waste पासून बनवतात आणि तिचे आयुष्य २८,००० वर्षे (हो, अठ्ठावीस हजार वर्षे!) असते म्हणे. त्यांना कधीही चार्ज करावे लागत नाही. म्हणजे २८००० वर्षे त्या वीजपुरवठा करू शकतात. हे संशोधन पुढे नेऊन त्याचा वाहनांमध्ये उपयोग करता येऊ शकतो का ते शास्त्रज्ञांनी पाहिले पाहिजे.

हो. मुद्दा बरोबर आहे. पण त्यासाठी लागणार्‍या प्रचंड अणुभट्ट्या, बॅटर्‍या बनवण्यासाठी लागणारे सुरक्षित वातावरण आणि बॅटर्‍यांच्या वापराच्या वेळची सुरक्षितता असे कळीचे मुद्दे आहेत. या बॅटर्‍यांचा कचरा कसा निपटणार हा आणखी एक प्रश्न. जर बॅटरी खराब झाली तर किरणोत्सार गळतीचा प्रश्न आहे.

यामुळे अणुवीज वापरून हमरस्त्याच्या खालून किंवा वरून केबल नेतात. या ट्रॅकला ग्रीन ट्रॅक असे म्हणतात. ही पद्धत डेन्मार्क मधे आहे. तिकडे वीज हायब्रीड अपारंपारीक उर्जास्त्रोतापासून बनवतात. त्याचे प्रमाण ७०% आहे. त्यामुळे तिथे वापर सुद्धा सुरक्षित आहे.

इलेक्ट्रीक वाहनांना असणार्‍या मर्यादा पाहता कार, ट्रक्स सारखी मोठी वाहने बॅटरीवर पळतील ही शक्यताच दुरापास्त वाटायची>>>जरा आजू बाजूला पहा. डोळे उघडून.
अजून बर्याच गमती जमाती आहेत. हळू हळू.

लेख पूर्ण वाचा प्रभूदेसाई आणि वाक्य पूर्ण करा. पहिल्या वाक्यालाच तुमची गाडी थांबलेली आहे.
तुमच्या प्रतिसादातून काहीही अर्थ निघत नाही.

लिथियम-आयन बॅटरीपेक्षा किंमत, आकारमान व वजनात कमी असणारी तसेच राॅ मटेरियलच्या बाबतीत चीनवरचे अवलंबित्व कमी करणारी सोडियम-आयन बॅटरी येत्या ५-६ वर्षात उपलब्ध होईल असे वाचनात आले होते. तसेच बॅटरी चार्जिंगऐवजी बॅटरी प्रवासमार्गावर बदलण्याची (स्वॅपिंग) सोय करणारी केंद्रे भारतीय रस्त्यांवर येतील -ज्याने इले. वाहनांची कॅपिटल तसेच आॅपरेटिंग काॅस्ट बरीच कमी होईल वाचले होते. कोणी जाणकार याविषयी अधिक माहिती (आकडेवारीसह) देऊ शकेल काय?

शांत माणूस ,
तुमचे मुद्दे योग्य अयोग्य यावर माझे काही म्हणणे नाही. पण भारताबाहेर काय सुरू आहे हे सांगतो.
जगातल्या सगळ्या मोठ्या वाहन कंपन्यांनी, भविष्य हे इलेक्ट्रीक वाहनांचे आहे हे मान्य करून आयसी ईंजीनवरची "नवीन" गुंतवणूक पूर्ण थांबवली आहे. मी "नवीन" म्हटले आहे, आहे त्या गुंतवणूकीवर काही वर्षे चालेल ते चालेल. इतकेच नाही तर २०३० पर्यंत , आमची इतकी टक्के वाहने ही पूर्ण इलेक्ट्रीक असतील हे ही घोषीत केले आहे. याची बरीच कारणे आहेत पण मुख्य म्हणजे ग्लोबल वार्मिंग कमी करण्याचे प्रत्येक देशाचे उद्दीष्ट , त्या अनुषंगाने वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण कमी करण्याचे उद्दीष्ट (जे आंतरराष्ट्रीय करारानुसार बंधनकारक आहे) , इलेक्ट्रीक वाहनांची झपाट्याने कमी होणारी किंमत आणि ग्राहकांची वाढ्ती मागणी हि मुख्य सांगता येतील. २०२७ मधे इलेक्ट्रीक कार ही आयसी इंजिनावर असलेल्या कार पेक्षा स्वस्त होईल असे भाकीत आहे .
https://www.optimistdaily.com/2021/05/electric-cars-to-be-cheaper-to-mak...
त्यामुळे मुद्दाम अमुक पक्षाच्या फायद्यासाठी म्हणून हे धोरण नाही असे मला वाटते. सध्या ऐवजी दुसरा कुठलाही पक्ष असता तरी हेच झाले असते. त्यासाठीच पॅरीस करारामधे काय उद्दीष्ट असावे यावर मारामार्‍या झाल्या. आता सत्तेवर असलेला पक्ष , या भविष्याचा फायदा करून घेत असेल तर तो मुद्दा वेगळा.

अजयजी, धन्यवाद आपल्या बहुमूल्य प्रतिसादाबद्दल.
जिज्ञासा यांच्या एका धाग्यावर हे मुद्दे येऊन गेले आहेत.
https://www.energuide.be/en/questions-answers/are-electric-vehicles-real...

आता सत्तेवर असलेला पक्ष , या भविष्याचा फायदा करून घेत असेल तर तो मुद्दाम वेगळा. >>> पेट्रोल / डिजेलचे भाव आंतरराष्ट्रीय भाव पडलेले असतानाही वाढवण्यामागे हीच नीती असावी असे वाटावे अशा पद्धतीने ते वाढत गेले आहेत. सध्या ही इंधने महाग (कृत्रिमरित्या) होत गेल्यानेच लोक इलेक्ट्रीक वाहनांकडे वळाले आहेत असा मुद्दा होता.

अजयजी, तुमच्यामुळे महत्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्याची संधी मिळाली.
वरती हेडरमधे जिथे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यातला प्रश्न क्र. २ मोघम मांडला आहे. बाहेरच्या जगात उपलब्ध असणारी वीज आणि भारतात उपलब्ध असणारी वीज पाहता इलेक्ट्रिक गाड्यांचा खप वाढला तर त्यांच्या चार्जिंगसाठी ग्रामीण भागाची वीज पळवली जाईल असा धोका आताच वर्तवला जात आहे. ग्रामीण भागाला २४ तास नाही तरी गरजेइतका पुरवठा करा, नंतर इलेक्ट्रीक वाहनांना परवानगी द्या अशा मागण्या होताहेत.

डेन्मार्क सारख्या देशाने त्यांची वीजेची ७०% गरज ही अपारंपारिक स्त्रोतांमधून भागवली आहे. आपल्याकडे अपारंपारिक वीजनिर्मितीच्या धोरणातून ठोस काहीच हाती लागलेले नाही. सरकारी धोरणांचा फायदा उचलत बडे उद्योग जिथे जमीन स्वस्त असेल किंवा भाड्याने मिळत असेल तिथे इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी म्हणून मोठे प्लान्ट लावतात. त्याची देखभाल होत नाही. पवन उर्जेचा नियमच ४८% चा असल्याने १० मे वॅ वीज इतका प्रकल्प असेल तर ती त्याच्या ४८% पेक्षा जास्त उपलब्ध होत नाही. मात्र त्या उद्योगाला १० मेवॅ वीज त्यांच्या कारखान्यात फुकट दिली जाते. त्या बदल्यात इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटीची वीज विकत घेऊन ५२% तोटा सरकार सहन करते. उद्योगांना मोफत वीज मिळत असल्याने असे प्रकल्प उभारणे त्यांना स्वस्तात पडले. त्यासाठी कर्जही सरकारच देतं. त्यावर व्याज नाममात्र असतं. अशा प्रकारे तिथेही नुकसान सहन केलं जातं.

डेन्मार्क प्रमाणे धोरण राबवले तर बॅटरी चार्जिंगसाठी अपारंपारिक स्त्रोतांची वीज फक्त वापरावी असा कायदा आणता येईल.

जेंन्व्हा नवीन तंत्रज्ञानाने/ सामाजिक बदलाने मोठ्या प्रमाणात बदल होतात तेंव्हा काही विशिष्ट वर्गाचा खूप फायदा होतो आणि काही वर्गाचे शोषण होते. हे सगळ्याच देशात चालू असते. अगदी कम्युनिस्ट रशिया आणि चीन सुद्धा त्याला अपवाद नाही. हे योग्य आहे असे मला म्हणायचे नाही. काय होते (मानवजातीचा इतिहास पाहता) ते सांगतो आहे.
सध्याही बॅटरी तंत्रज्ञानासाठी आफ्रिकेतल्या गरीब देशातून धातू मिळवण्याचे काम चालू आहे. जेंव्हा ते देश प्रगत होतील आणि त्यांना स्वतःसाठी ते धातू लागतील तो पर्यंत ते कदाचित ते संपले असतील.
तुम्ही म्हणता तशी उदाहरणे अमेरिकेसारख्या देशातही भरपूर आहेत. अनेक उद्योगांनी सरकार अपारंपारीक स्रोतांना सबसिडी देते म्हणून चांदी करून घेतली आणि नंतर दिवाळखोरी काढली. आणि फक्त वीजेबाबतच नाही . इथेनॉलला सबसीडी मिळते म्हणून मका लावल्यावर ती जमीन इतर महत्वाच्या शेतीसाठी उपलब्ध होत नाही. अव्होकाडो सारख्या पिकाला पाणी पुरवल्यामुळे मेक्सीकोमधे गरीब माणसांना प्यायला पाणी नाही .
डेन्मार्क मधे हे धोरण कधीपासून राबवले हे माहिती नाही. पण जर अपारंपारिक स्त्रोतांमधून मिळालेली वीज बाजारभावात इतर प्रकारे मिळालेल्या विजेबरोबर स्पर्धाकरून स्वस्त (किंवा बरोबरीला) असेल तरच हे टिकून राहील.

इलेक्ट्रीक वाहनांना लागणारे खनिजे ,धातू व ते मिळविण्यास लागणारे उत्खनन पाहता इलेक्ट्रीक वाहने पर्यावरणला अनूकुल म्हणता येणार नाहीत.
Source: IEA. All Rights Reserved
This data is subject to the IEA's terms and conditions: https://www.iea.org/t_c/termsandconditions/
Units: kg/vehicle (electric car)
Copper 53.2
Lithium 8.9
Nickel 39.9
Manganese 24.5
Cobalt 13.3
Graphite 66.3
Zinc 0.1
Rare earths 0.5
Others 0.31

अमेरिकेसारख्या देशातही भरपूर आहेत. अनेक उद्योगांनी सरकार अपारंपारीक स्रोतांना सबसिडी देते म्हणून चांदी करून घेतली आणि नंतर दिवाळखोरी काढली. आणि फक्त वीजेबाबतच नाही . इथेनॉलला सबसीडी मिळते म्हणून मका लावल्यावर ती जमीन इतर महत्वाच्या शेतीसाठी उपलब्ध होत नाही. अव्होकाडो सारख्या पिकाला पाणी पुरवल्यामुळे मेक्सीकोमधे गरीब माणसांना प्यायला पाणी नाही >>>
याबद्दल काहीच माहिती नव्हते. धन्यवाद माहितीबद्दल. या विषयावर अधिक वाचनासाठी काही सुचवू शकाल काय?

एक दम योग्य लेख आहे.
सर्व पॉइंट्स पटले.
सर्व सामान्य लोक ही मेंढरं सारखी असतात.
शिक्षित असू नाही तर अशिक्षित.
जगावर काहीच मोजकेच अती हुशार लोक राज्य करत आहे .
बाकी सर्व गुलाम आहेत .जो अन्याय करत आहे तोच महान आहे असे abjo सामान्य लोक समजतात..
१००० गुंड आणि चारशे पाचशे करोड असतील तर दहा बारा राज्यावर सहज सत्ता स्थापित करता येईल इतके सामान्य लोक मूर्ख आहे..त्यांच्या वर अन्याय केला तरी त्यांना तो समजणार च नाही.
घरात फोटो लावून पूजा करतील

भारतातील एकही जण माहिती नाही कि ज्याच्या कडे ईले. दुचाकी अथवा चार चाकी आहे. सुरवातीला काही फुकट वाटाव्या लागतील लोकांना डेमो बघण्यासाठी.
आमच्या बऱ्याच नातलगांनी एलिजिबल असून कोरोना लस घेतली नव्हती दोन महिने. का तर आधी बघूया इतरांना काही त्रास होतो का.
प्रत्येक देशाचा एक बिहेवियर पॅटर्न असतो. त्यामुळे पाश्चात्य देशात जे लगेच वर्क होईल ते भारतात होईल याची गॅरंटी नाही.

@शान्त माणूस
https://money.cnn.com/2012/10/22/news/economy/obama-energy-bankruptcies/...

इथेनॉल सबसीडी आणि त्याचे परिणाम
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/ethanol-has-forsaken-u...

अवाकाडो आणि पाणि टंचाई
https://www.treehugger.com/avocado-chile-petorca-united-kingdom-village-...
https://www.lifegate.com/avocado-chile-water

मी फक्त वर वर संशोधन करून ही माहिती मिळवली. पण कृपा करून फक्त या माहितीवर जाऊन तुमचे मत करून घेऊ नका. हे सगळे बाजार बिलियन डॉलर्स मधे असल्याने फक्त एक विशिष्ट विचारच पुढे येईल असे सांगणारे संशोधन भरपूर आहे. आणि तुमचे मत आधिच तयार असेल तर तुम्हाला हवी तीच माहिती भरपूर मिळेल पण त्याचा अर्थ तेच सत्य असेल नाही. मन उघडं ठेवा , वाचा आणि मग ठरवा.

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून, पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही /बराच कमी होईल अशा उत्पादनातून वीज निर्मिती होत नसेल, तर विद्युत वाहनांमुळे फक्त स्थानीक प्रदूषण कमी होऊन ते वीज निर्मिती होते तिकडे वळेल. म्हणजे एकंदर पर्यावरणाचा बोझा तेवढाच राहील.

शिवाय बॅटरी उत्पादनासाठी लागणारे धातू, त्यासाठी होणारे उत्खनन, जुन्या बॅटरींची विल्हेवाट इत्यादि मुद्दे आहेतच.
तेलाचा साठा संपणार या कारणासाठी शहरातील स्थानिक प्रदूषण कमी करणे यासाठी विद्युत वाहनांकडे वळणे असे धोरण ठेवल्याने पर्यावरणावरील ताण कमी होणार नाही.

आणि लांब पल्ला, चार्जिंग, विजेची कमतरता इत्यादि लेखात मांडलेल्या समस्या आहेतच.

सध्याची बॅटरीवर चालणारी विद्युत वाहने ही फक्त तेलाशिवाय चालणाऱ्या वाहनांकडे जाताना तात्पुरती सोय आहे असे वाटते. त्यामुळे भीती वाटते त्यात पैसे गुंतवायला. काही वर्षांत निवृत्त होण्याची वेळ येईल. तो पर्यंत आहे ती कार ठेवून नवीन आणखी काय पर्याय येतो का पहावे असा विचार आहे. त्यासाठी आहे त्या कारची नोंदणी नूतनीकरण एकदा करावे लागेल, त्याचा खर्च किती ते ही पहावे लागेल.

> एकंदर पर्यावरणाचा बोझा तेवढाच राहील.
हा निष्कर्ष मला चुकीचा वाटतो. १) पेट्र्रोल पाईपमधून येत नाही. ते वेगवेगळ्या ठिकाणॉ पोहोचवण्यासाठी परत वाहने लागतात त्यात उर्जाही नष्ट होते आणि त्या त्या पेट्रोल वाहतुक करणार्‍या वाहनांमुळे प्रदुषणात आणखी भर पडते २) वैयक्तिक पातळीवरचे प्रदुषण नियंत्रित करण्यापेक्षा , औद्योगिक पातळीवर करणे जास्त सोपे जाते आणि कायदेशीर द्र्ष्ट्याही सोपे असते. तसे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी जास्त मागणी असू शकते. जरी कारची कार्यक्षमता १% वाढवणारे , किंवा १% प्रदुषण कमी करणारे तंत्रज्ञान आले तरी ते बाजारात पोहोचवून हजारो लोकांपर्यत पोहोचण्यासाठी किती तरी वेळ लागेल. पण तेच एका विजेच्या कारखान्यात काही महिन्यात होऊ शकेल. ३) वाहनांंमुळे होणारे प्रदुषण नियंत्रित करणे अधिक अवघड . त्या त्या भागातल्या त्या त्या वेळेच्या हवामानावर अवलंबून . पण एका कारखान्यात नियंत्रित करणे तुलनेने सोपे.

मुळात एखाद्या शहरातली रस्त्यांची वाहन हाताळणी क्षमता आणि तिथली वाहन विक्री यांचा जोपर्यंत ताळमेळ जमवला जात नाही तो पर्यंत भयानक ट्रॅफिक जॅम होतच रहाणार.
पेट्रोल ची वहानं असोत की विजेवरची...

अजय, नोटेड. यावर विदा उपलब्ध आहे का? असे गृहीत धरून की वीज निर्मिती अपारंपरिक पद्धतीने नसतानाही अंतर्ज्वलन इंजिनवाहना ऐवजी विद्युत वाहन वापरले तर पर्यावरणावर येणारा ताण ढोबळमनाने किती टक्के कमी होईल.

भारतातील एकही जण माहिती नाही कि ज्याच्या कडे ईले. दुचाकी अथवा चार चाकी आहे. सुरवातीला काही फुकट वाटाव्या लागतील लोकांना डेमो बघण्यासाठी.

हिरव्या रंगाची नंबर प्लेट असलेली वाहने पाहा, ती एलेक्ट्रिक वाहने आहेत. आता सहज दिसायला लागलीत, दुचाकी व चारचाकी दोन्ही. कोल्हापुर शहराबाहेर एका हॉटेलात थांबलो असता तिथे टाटा कंपनीचे दोन ईलेक्ट्रिक चार्जर लावलेले पाहिले. त्यांनी कदाचित त्यांच्या ग्राहकांकरता लावले असावेत, कल्पना नाही. सावंतवाडीसारख्या छोट्याश्या शहरात ईलेक्ट्रिक दुचाक्या विकणारी शोरुम आहे. गेले काही महिने दिसतेय आणि अजुन बंद पडलेली नाहीय म्हणजे काहीतरी सेल होत असावा. मालकीण ओळखीची आहे, तिच्या मते प्रॉस्पेक्ट्स चांगले आहेत.

नवी मुंबई महानगर पालिकेने त्यांचा पेट्रोल्/डिसेलवर चालणारा जवळपास सगळा बसेसचा साठा मोडीत काढुन नव्या चकाचक हिरव्या ईलेक्ट्रिक बसेस रस्त्यावर उतरवल्या आहेत. आणि त्या सगळ्या एसी बसेस आहेत. दहा रुपये तिकीटात एसी बस मधुन प्रवास केल्याचा आनंद.

वीजेची उपलब्धी हा प्रश्न आहेच. माझ्या गावातही चार्जींगची सोय झाली तर मीही एलेक्ट्रिक वाहन नक्कीच घेईन.

ह्या लेखातून खालील चांगली माहिती मिळाली
सध्या वीजवितरणामधे अदानी आणि अंबानी या दोन मोठ्या खासगी कंपन्या मोठा शेअर बाळगतात
याबाबत सध्या काहीच धोरण दिसत नाही. सार्वजनिक हिताचे धोरण आखले तर बरे. नाहीतर उत्पादीत होणारी सगळी वीज बॅटर्‍यांसाठी वापरली जाईल
बॅटरी डिस्चार्ज होत असताना चार्ज करता येत नाही
पेट्रोलच्या वाहनात बॅटरी चाकाच्या गतीमुळे चार्ज होत राहते.
हाय व्होल्तेज चार्जिंग साठी सर्व वाहनांमधे सुविधा दिलेली नाही.
तसेच जर पेट्रोल, डिझेल महाग केले नाही तर लोक बॅटरीच्या वाहनांकडे वळणार नाहीत हा दृष्टीकोण आहेच.

मनापासून आभार!

माझ्या गावातही चार्जींगची सोय झाली तर मीही एलेक्ट्रिक वाहन नक्कीच घेईन.>>>
चार्जींग घराच्या घरीच करायचे, टू व्हीलर साठी. पार्किंग मध्ये ही करता येईल.

साधना, गावात किंवा जवळपास त्या वाहनाचे सर्विसिंग होईल की नाही, किती लांब जावे लागेल , ते सोयीस्कर होईल का हे सुद्धा पहावे लागेल, वयोमाना नुसार. तरूण लोक घेत जातील तसे गावातही सर्विसिंगची सोय होईल, ती योग्य वेळ असेल घ्यायला असे मला वाटते.
सर्विसिंगला घेउन जाणारे कोणी असेल हाताशी तर गोष्ट वेगळी.

बर्‍याच जणांकडे बेस मेण्ट मधे पाणी साठते. ज्यांचे बेसमेण्टला पार्किंग आहे त्यांना पावसाळ्यात गाडी खाली नेता येत नाही. तिथे चार्जिंगसाठी पॉइण्ट घेता येत नाही. दुसरी गोष्ट कमर्शियल वीजेचे दर. ते खूप जास्त आहेत. घरी पण वीज वापराचे स्लॅब्स असतात. चार्जिंग साठी वारंवार वीज वापरल्याने स्लॅब ओलांडला कि पुढचा दर पडतो. यात गडकरींनी सूट दिलेली नाही. तोपर्यंत कुणीही चार्जिंग स्टेशन्सच्या भानगडीत पडणार नाहीत. डिझेल जनरेटरवर चालवा असे एका कंपनीने डीलर्सला सांगितले आहे. म्हणजे शेवटी एकूण एकच की. डिझेलवरचं वाहन का नको थेट ?

भारतातील एकही जण माहिती नाही कि ज्याच्या कडे ईले. दुचाकी अथवा चार चाकी आहे.

मी स्वतः २००७ पासून इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरत आहे (Matrix Super - https://tinyurl.com/5cy29mcd). इतक्या वर्षात ३ वेळा batteries आणि एकदा controller बदलला. २५० watts पेक्षा कमी क्षमतेची मोटर असल्याने No registration, no licence, no road tax, no mandatory insurance!!! आणि तसेही सर्वच इले. वाहनांना No PUC, No eng oil changing, no oil filter replacement after perticular km!!!

सुरवातीला काही फुकट वाटाव्या लागतील लोकांना डेमो बघण्यासाठी.... कशाला??? Ola E-scooter ची साईट booking सुरु झाले तेव्हा overload मुळे काही वेळासाठी crash झाली होती!!!

प्रत्येकाने स्वतःच चार्जिंग करावे ही अपेक्षा आहे का? सुरवातीला म्हणजे १०-१५ वर्षांपूर्वी जेव्हा फक्त स्कुटी आलेल्या (आमच्या शेजा-यांनी मुलाला शाळेत जायला घेऊन दिली होती, ३० च्या पुढे वेग जात नसे Happy ) तेव्हा ठिक होते पण आता चारचाकी गाड्यांसाठी पेट्रोल पंप असतात तसे चार्जिण्ग पॉईण्ट हवेत.

मापृ, एवढ्यात नवी गाडी घ्यायचा अजिबात विचार नाहीय, भविष्यात करता येईल कदाचित. पेट्रोल गाडी चालवणे खुप महाग पडतेय. आणि एकुणच रस्त्यावरील गाड्यांचा वेग व चालवायची पद्धत पाहता दुचाकी चालवायची हिंमत आता राहिलेली नाही. राहिलेले दिवस सुखात जाणे जास्त महत्वाचे. पेट्रोलचे काय, ते तर महाग होतच राहणार!!!

अरे वा बरेच लोक वापरत आहेत की इले. गाडी. सोसायटीच्या ग्रुपवर विचारले पाहिजे , नक्की घेतल्या असतील काही जणांनी. इतके लोक वापरत आहेत म्हणजे एव्हाना सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स पण सुरु झाली असतील किमान मुंबै पुण्यात. काय रेट असतो पर युनिट? चार्जिंग घरी करत असाल तर महिन्याचे बिल काय येते?

भारतीय बनावटीची पहिली मिनी EV कार रेवा.... अगदी बरोबर. अगदी छोटी २ आसनी गाडी होती ती. मुंबईतही काही पाहिल्या आहेत. अर्थात तेव्हा हिरव्या रंगाच्या नंबरप्लेट चा नियम नसल्याने यांना इतर गाड्यांप्रमाणेच पांढऱ्या नंबरप्लेट असायच्या.

इतके लोक वापरत आहेत म्हणजे एव्हाना सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स पण सुरु झाली असतील किमान मुंबै पुण्यात. काय रेट असतो पर युनिट?
हो, TATA Power ने अनेक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स सुरु केली आहेत. त्यांचे स्वतःचे एक app आहे. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tatapower.evapp
यावर आपण आपल्या गाडीचे मॉडेल, क्रमांक नोंदवून ठेवायचा. मग आपल्याला हवे तेव्हा आपल्या गाडीला योग्य असे (गाडीत उपलब्ध असलेल्या चार्जिंग socket प्रमाणे) चार्जिंग स्टेशन कोठे आहे त्याची माहिती मिळते. तेथे गेल्यावर charging gun (connector) गाडीला जोडून app मधून चार्जिंग स्टेशनवरील QR कोड स्कॅन करायचा आणि app मधूनच चार्जिंग चालू / बंद करायचे. app मध्येच पैसे भरून ठेवायचे, किती वीज लागली याप्रमाणे ते आपोआप कट होतात. माझ्याकडे इले. चारचाकी नाही, पण मी सहज म्हणून मागे काही महिन्यांपूर्वी app install करून बघितले तेव्हा charging rate ० रुपये दाखवत होते (Promo offer असेल कदाचित)

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरदेखील मुंबईहून पुण्याला जाताना खालापूर टोलनाक्यानंतर असलेल्या फूड मॉल जवळील HP Petrol Pump वर देखील charging स्टेशन सुरु झाले आहे.

Pages