पूर्वी वाहनविषयक तंत्र आणि मंत्र असा ग्रुप होता. तो न सापडल्याने या ग्रुपात पोस्ट केले आहे. योग्य ग्रुपात हलवल्यास आभारी राहीन.
प्रास्ताविक : हा विषय राजकीय धाग्यांच्या वळणाने जाऊ नये ही अपेक्षा आहे. नाईलाजास्तव सरकारी धोरणांचा उल्लेख येईल. त्या त्या पक्षाच्या समर्थकांनी एकांगी प्रतिसाद देऊ नयेत. पाच दहाच प्रतिसाद आले तरी चालतील. पण धुळवडीचे दोन पाच हजार नकोत कृपया.
भारतात सध्या ईलेक्ट्रीक वाहनांचे सुगीचे दिवस आहेत. याबाबतीत मी संबंधितांचे लक्ष पत्रव्यवहाराद्वारे वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पुणे मेट्रोच्या आधी त्या त्या व्यक्तींच्या गाठीभेटी घेऊन मुद्दे उपस्थित केले होते. या मुद्द्यांना ते योग्य आहेत असे सांगून माझी बोळवण झाली. प्रकल्प रेटायचाच हे ठरलेले असते. त्यामुळे असे मुद्दे उपस्थित करणे हा शहाणपणा नाही. आता तर इलेक्ट्रीक वाहनांचा निर्णय अंमलात आलेला आहे. त्यामुळे हा लेख म्हणजे वरातीमागून घोडे या सदरातला आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. पण आपले दु:ख शेअर केल्याने हलके होते, समवेदक मंडळी मिळाली की बरे वाटते इतकाच काय तो हेतू असावा असे मला वाटते. असावा असे म्हणण्याचे कारण लेखाचे प्रयोजन नेमके काय हे मलाच सांगता यायचे नाही. 
इलेक्ट्रीक वाहनांना असणार्या मर्यादा पाहता कार, ट्रक्स सारखी मोठी वाहने बॅटरीवर पळतील ही शक्यताच दुरापास्त वाटायची. त्यापेक्षा सर्व अर्थाने पेट्रोलियम पदार्थांवर चालणारी वाहने ही सोयीची पडतात. पेट्रोल, डीझेल, सीएनजी ही वाहने एका लीटरला साधारण किती किमी जाऊ शकतात याचा चालकाला अंदाज असतो. घाटरस्ता आणि वजन यामुळे किती फरक पडतो हे ही आता ठाऊक झालेले असल्याने साधारण टाकी पुन्हा कधी फुल्ल करावी लागेल हा अंदाज असतो. त्याप्रमाणे टाकी भरण्याची सोय कुठेही होऊ शकते. अगदीच अंदाज फसला तरी जास्तीत जास्त दोन तीन किमीच्या परीसरातून पेट्रोल. डिझेल मिळवून आणता येते. ते भरता येते. किंवा छोट्या अंतरासाठी वाहन टो करून नेता येते.
बॅटरीच्या वाहनांमधे हाच धोका आहे. बॅटरीची वाहने जर १०० किमी अंतर सांगितले असेल तर ५० किमीच्या आसपास जातात. माझ्याकडेही एक आहे. तिचा अंदाज अजून तरी आला नाही. डबलसीट असेल तर जास्त लांब जाता येत नाही. डबलसीटला चढ चढता येत नाही. बॅटरी डिस्चार्ज होत असताना चार्ज करता येत नाही. पेट्रोलच्या वाहनात बॅटरी चाकाच्या गतीमुळे चार्ज होत राहते. बॅटर्या प्रचंड महाग असल्याने दुसरा सेट वापरून एकदा या सेटवर एकदा त्या असे करता येत नाही. त्यांचे आयुष्य पण किती काळ असेल हे सांगता येत नाही. डिस्चार्ज ते रीचार्ज हे एक सायकल धरले तर वारंवार चार्ज केल्याने ते कमी होते. रस्त्यात पेट्रोल पंपांचा जसा सुकाळ आहे तसे चार्जिंग स्टेशन्स नसल्याने घरातून निघाले, ओफीसला गेले की पार्किंगमधे पॉइण्ट दिसला करा चार्ज ही आपोआप घडणारी क्रिया आहे. त्यामुळे बॅटरी अर्धीच वापरली गेली असेल तरी एक ज्यादाचे चार्जिंग होते. शिवाय अर्ध्यात ऑफीसला पोहोचले तरी जाताना उरलेल्या चार्ज मधे घरी पोहोचूच ही खात्री कुणालाच नसते. ट्रॅफिक जाम, येणारे चढ उतार यामुळे ते खरेही आहे.
बाहेरच्या प्रवासाला तर ही वाहने गैरसोयीचीच आहेत. वाहनावर जरी ३८० किमी / चार्ज लिहीले असेल तरी ते प्रति ६० किलो वजन ( एसी नाही), ४० किमी प्रतितास/ सपाट पृष्ठभाग आणि स्टँडर्ड एनटीपी कंडीशन्ससाठी असते. यात बदल झाला तर बॅटर्या वेगाने डिस्चार्ज होतात. त्यामुळे त्या ३००, २५०, २०० किंवा १०० असे कितीही अंतर कापू शकतात. पुणे नगर प्रवासात एकही बॅटरी चार्जिंग सेंटर नाही. हाय व्होल्तेज चार्जिंग साठी सर्व वाहनांमधे सुविधा दिलेली नाही. त्यामुळे चार्जिंगला किती वेळ लागणार हा कळीचा प्रश्न आहे.
या कारणांमुळे बॅटरीवरच्या गाड्या खपत नव्हत्या.
सध्याचे सरकार आल्यापासून पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव करांच्या ओझ्याने नेहमीच चढे राहीले आहेत. आता तर ते गगनाला भिडले आहेत. यामागे नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाला निधी उपलब्ध करून देणे हा हेतू आहे. तसेच जर पेट्रोल, डिझेल महाग केले नाही तर लोक बॅटरीच्या वाहनांकडे वळणार नाहीत हा दृष्टीकोण आहेच.
याला अजून एक अँगल आहे. पूर्वीचे वाहन उद्योग हे काँग्रेस सरकारला निष्ठावान असलेल्या व्यापार्यांचे होते. यातले काही स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधीजी असल्यापासून काँग्रेससोबत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काँग्रेस सरकारने या उद्योगांचे लाड केले. करप्रणाली आणि धोरणे त्यांना सोयीची असतील अशी आखली. परवाना राज आणि बँकांची कर्जे यावरच्या मक्तेदारीमुळे स्पर्धा निर्माण झाली नाही. त्यामुळे यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. हे काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वित्तपुरवठादार असल्याने विरोधात सुद्धा काँग्रेसकडे पैशाची ताकद असे.
भाजपच्या सोबत असणार्या व्यापार्यांना आधीच प्रस्थापित झालेल्या वाहन उद्योगात शिरून स्पर्धा करून हात पोळून घेण्यापेक्षा नव्या क्षेत्रात लक्ष देणे जास्त सोयीचे होते. सीएनजी या अंबानी ग्रुपकडे मक्तेदारी असलेल्या उत्पादनामुळे व्यापार्यांची चांदी झाली. सीएनजी ला मिळणार्या प्रतिसादानंतर नितीन गडकरी यांनी बॅटरीच्या वाहनांबाबत आग्रही भूमिका घेतली. "मी आहे. घाबरू नका" असे ते प्रत्येक ठिकाणी सांगत होते. ही वाहने तेव्हांच खपतील जेव्हां इंधन महाग होईल हे जाणून दरवाढ होत गेली. त्यामुळे वाहन उद्योग सुद्धा हवालदिल झाला आहे. या उद्योगाला गडकरींनी असे आश्वासन दिले की तुमची नवी उत्पादने खपवण्यासाठी मी स्क्रॅप पॉलिसी आणतो. १५ वर्षे झाल्यानंतर वाहन भंगारात काढायचे, भंगारवाल्याकडून त्याचे प्रमाणपत्र घेऊन डीलरला द्यायचे. त्याचे पैसे तो वजा करणार आणि तितक्या कमी किंमतीला कार विकणार. जुन्या कारचे सीट, दारे खिडक्या, पत्रे उपलब्ध झाल्याने किंमती कमी होतील असे गडकरींनी पटवले. पण यातून बॅटरी वरच्या वाहनांना वगळले.
जर मला टोयोटाची इनोव्हा किंवा तत्सम कार घ्यायची असेल तर ३० ते ३५ लाख रूपये खर्च होणार. एव्हढे पैसे १५ वर्षांनी भंगारात जाणार आणि दोन लाख रूपये सवलत घेऊन त्यावेळची ७५ लाखाची कार मी कुठून घेणार. कारण १५ वर्षांनी माझी कमवण्याची क्षमता कमी झालेली असेल. माणूस महागडी कार ही त्याच्या करीयरच्या पीकवर घेऊ शकतो. पूर्वी रिटारमेण्टला घ्यायचे. आता मी ४५ चा असेन आणि १५ वर्षांनी मी धंद्यातून किंवा नोकरीतून निवृत्त झालो तर मी नवीन कार घेऊ शकेन का ? मला कर्ज मिळेल का ? शिवाय निवृत्तीनंतर हप्ते कुठून फेडणार ? निवृत्तीनंतर एकेक पैसा वाचवायची वृत्ती असते.
त्यामुळेच अंतर्ज्वलन इंधन असलेल्या कार्सचा खप एकदम कमी झाला आणि बॅटरीच्या वाहनांची बुकींग सहा महीने ते वर्षभर झाली आहे. ओलाचं तर उत्पादन शेड्युल बुकींगच्या दबावाखाली कोलमडले आहे.
दुसरीकडे पेट्रोल डिझेल वाहनांनी उत्पादने कमी केल्याने त्यांच्याकडे ही वेटींग आहे. पण ते मंदीमुळे आहे.
बॅटरीच्या कित्येक स्टार्ट अप या भाजपच्या वित्तपुरवठाधारकांच्या किंवा त्यांच्याच नेत्यांच्या आहेत. म्हणजेच आता लाडाचे व्यापारी बदलले. काँग्रेसचे निष्ठावान स्वतःच संकटात असल्याने त्या पक्षाचा वित्तपुरवठा कमी झालेला आहे. बॅटरीचा वाहनांना मागणी येत चालल्याने या क्षेत्राची बल्ले बल्ले आहे.
पण यातून अनेक प्रश्न भविष्यात उद्भवतात.
१. भविष्यात पेट्रोल / डीझेल पंप ग्राहकाविना बंद पडतील ( एलपीजी पंपावर माश्या मारायलाही कुणी नसतं).
२. जरी चार्जिंग स्टेशनांची संख्या वारेमाप वाढली तरी एव्हढी वीज कुठून उपलब्ध होणार ?
३. नव्या हायड्रो इलेक्ट्रीक स्टेशनासाठी योग्य असे नवे लोकेशन इतक्यात तरी उपलब्ध झालेले नाही. जी काही होती ती सर्व वापरात आहेत. त्यावर वीजनिर्मिती चालू आहे. तीच सध्या कमी पडतेय.
४. औष्णिक वीजेला मर्यादा आहेत. भारतातले साठे संपत आले आहेत. शिवाय त्याने कार्बन रेटींगवर परिणाम होतो. परदेशातून कोळसा आणायचा तर अशा ठिकाणचे ठेके सरकारी कंपनीला मिळवून न देता सरकारी शिष्टाईने अदानींना दिले आहेत. ते खासही व्यापारी आहेत. जर देशाला गरज पडली तर ते जादाच्या भावाने विकतील. या मोनोपॉलीला चाप लावणारे कोणतेच धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. कोळशाची खरी किंमत काढणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
५. जर पेट्रोल / डीझेल च्या मार्केटची यंत्रणा ठप्प झाली तर ग्राहक वीजेवर अवलंबून राहील. यामुळे वीजेचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढतील. सध्या वीजवितरणामधे अदानी आणि अंबानी या दोन मोठ्या खासगी कंपन्या मोठा शेअर बाळगतात. वीज उत्पादनात सरकारी कंपन्या आणि टाटा आहेत. उद्या याचे खासगीकरण जर झाले तर भाव काय राहतील हे सांगता येणे अशक्य आहे.
असे झाले तर इलेक्ट्रीक वाहनचालकाला सुद्धा शंभर किमी चालवण्यासाठी पाचशे रूपये खर्च निश्चितच येईल.
सार्वजनिक वाहतूक हा तोट्यात चालणारा उपक्रम आहे. तो बंद करावा असे नववित्त सल्लागार सांगतात. जर हे बंद केले तर नफ्यावर चालणार्या सार्वजनिक वाहन उद्योगामुळे स्वतःचे वाहन वापरावे लागेल. ते ही जर परवडणारे नसेल तर काय करायचे ?
याबाबत सध्या काहीच धोरण दिसत नाही. सार्वजनिक हिताचे धोरण आखले तर बरे. नाहीतर उत्पादीत होणारी सगळी वीज बॅटर्यांसाठी वापरली जाईल. खेड्यामधे लोडशेडींगचे प्रमाण खूप वाढेल. अनेक उद्योगांना वीज मिळणे अवघड होईल. महाग वीजेने बरेच उद्योग बंद पडतील. पण व्यापार्यांना पैसे कमावण्याशी मतलब असतो. कुठल्या तरी तंत्रज्ञानाला त्यांनी वाहून घेतलेले नसते. सध्या इलेक्ट्रीक वाहनात आणि बॅटर्यांमधे पैस मिळतात म्हटल्यावर काही उद्योग बेमुदत बंद करून त्यातला पैसा इकडे वळवला जाईल. इतर क्षेत्रात बेरोजगारीचे संकट निर्माण होईल. सध्याचे वाहनक्षेत्र बंद पडले तर त्यावर अवलंबून असणारे छोटे छोटे कारखानदार उद्ध्वस्त होणार आहेत.
बॅटर्यांची मागणी वाढल्याने चीनवर अवलंबून रहावे लागेल. कोंगो या देशात चीनने खूप मोठी गुंतवणूक करून कोबोल्टच्या खाणींवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. रवांडा मधे गुजराती २०१४ पासूनच पोहोचले आहेत. पण त्या देशाची धोरणे लहरी असल्याने त्यांना यश मिळालेले नाही. यामुळे स्वस्त बॅटर्या जगात फक्त चीनकडेच आहेत. ज्या वेळी कोबोल्ट वर चीनचा वरचष्मा प्रस्थापित होईल तेव्हां चीन किंमती वाढवेल हे नक्की.
यामुळे भारतासारख्या देशांच्या , जिथे फक्त बॅटरीवरच्या गाड्यांचेच धोरण आहे, अर्थव्यवस्था प्रभावित होतील.
दुर्दैवाने हे निर्णय राजकीय हेतू, उद्योगपतींचे हित पाहून होतात. यात देशहित, समाजहित, दूरदृष्टी यांना फाट्यावर मारलेले असते.
इलेक्ट्रीक ट्रेन प्रमाणे हमरस्त्याला रस्त्याखालून वीजेची तार असणारे ट्रॅक्स असतील. त्यावर चालणार्या वाहनांचे उत्पादन करू असी जे गडकरी म्हणातात ते दिलासादायक आहे. त्यामुळे कितीही लांब जाता येईल हे नक्की. पण वीज आणणार कुठून हा यक्षप्रश्न आहेच !
बघूयात काय काय होते ते.
गडकरींच्या कामाच्या झपाट्याबद्दल मात्र वाद नाही. जबरदस्त माणूस आहे हे निर्विवाद !
मुंबई-पुणे द्रुतगती
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरदेखील मुंबईहून पुण्याला जाताना खालापूर टोलनाक्यानंतर असलेल्या फूड मॉल जवळील HP Petrol Pump वर देखील charging स्टेशन सुरु झाले आहे.. हो पण प्रवासात असे दोन दोन तास थांबुन कोण चार्जिंग करतो. एक्सप्रेसा हायवे मुळातच प्रवास लवकर व्हाव म्हणुन बांधलाय ना?
मी एक व्हिडिओ पाहिला टाटा निक्सॉनइव्ही आणि पेट्रोल कार तुलना करणारा, इले. गाडीची जास्तीची किंमत वसुल करायला गाडी किमान ८ वर्ष चालवावी लागेल. त्यात मधल्या दुरुस्त्या कराव्या लागणार नाहीत हे ग्रुहीत धरलय.
मी रेवा पाहिली आहे, तेव्हा
मी रेवा
पाहिली आहे, तेव्हा मला वाटले होते की कुणी उत्साही इंजिनिअर मुलाने फायनल इयरचे प्रोजेक्ट म्हणुन ती गाडी तयार केली आहे.
इथिनोल आणि जैविक इंधन ल
इथिनोल आणि जैविक इंधन ल प्रोत्साहन देणे हा योग्य मार्ग आहे.
Electrik वाहन म्हणजे मित्रांना अती श्रीमंत म्हणजे जगात नाही तर सोलर सिस्टीम मध्ये अती श्रीमंत करण्याची फसवी योजना आहे .
जैविक इंधनाचा वापर वाढला तर शेतकरी आणि अनेक सामान्य लोकांस उद्योग व्यवसाय मिळेल.
अजयजी, तुमच्या पहिल्या
अजयजी, तुमच्या पहिल्या प्रतिसादातली लिंक वाचली. यावर अनेक रिपोर्ट्स आहेत. तसेच कोबोल्ट साठीचे जे युद्ध चालू आहे त्याचा काय परिणाम होईल यावर बॅटर्यांच्या भविष्यातल्या किंमती ठरणार आहेत. सध्या तरी कोंगो खोर्यातल्या कोबोल्टवर चीनचा कब्जा वाढत चालला आहे. त्यांची मोनोपॉली झाल्यास बॅटर्या कशा स्वस्त होतील हे यात नीट स्पष्ट केलेले नाही.
दुसरा मुद्दा जो लेखात आलेला नाही. तो आपण मांडलेल्या मुद्द्यांमुळे आता महत्वाचा ठरला आहे.
https://www.quora.com/Why-cars-are-so-expensive-in-india-as-compared-to-...
अमेरिका आणि बाहेरच्या श्रीमंत देशात कार आणि पेट्रोलिमय पदार्थांच्या किंमती या पूर्वीपासून स्वस्त आहेत. या सर्व देशांचे सरासरी प्रतीव्यक्ती उत्पन्न भारतापेक्षा कैक पटीने जास्त आहे. म्हणजे उत्पन्न आणि कार घेण्याची क्षमता यांचे गुणोत्तर हे भारतापेक्षा खूपच कमी येईल. अमेरीकेत मायलेज न पाहण्याचे कारण गॅसची स्वस्त किंमत.
दुबईमधे जी कार २३ लाखाला पडते ती भारतात ४६ लाखाला पडते. तसे उत्पन्न देखील नाही. या प्रकारचे उत्पन्न असणारा वर्ग खूप कमी टक्के आहे. इतरांना घरखर्च चालवताना कसरत होते. त्यातून स्वतःची दुचाकी घेणे हे गरजेचे झालेले आहे. सार्वजनिक वाहतूक विश्वासार्ह नाही. जर ही दुचाकी जी मूळातच महाग पडलेली आहे ती पेट्रोलचे दर हे मूळचेच अव्वाच्या सव्वा आहेत , ते वाढल्याने बाद झाली किंवा ती २० वर्षांनी भंगारात काढावी लागली तर त्याने पुन्हा पैसे आणायचे कुठून हा यक्षप्रश्न आहे.
लोकांचे असे जीवनमरणाचे प्रश्न न सोडवता त्यांचे उत्पन्न न वाढवता बॅटर्यांवरच्या गाड्याचा घाट घातला गेला आहे. पूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या लाडक्या उद्योगपतींना कमावू दिले असेच म्हटलेले आहे. त्यांची टर्म झाली. त्या क्षेत्रात स्पर्धेला तोंड देण्याऐवजी इलेट्रीक वाहनांना चालना दिली गेली. त्यासाठी धोरणे बदलली. सरकार हेच काम आपल्या मर्जीतल्या उद्योगांसाठी करते. सरकार बदलले नसते तर पूर्वीच्या उद्योगांचे बरे चालल्याने पेट्रोल महाग झाले नसते आणि आहे ते अजून काही वर्षे बरे चालले असते.
युपीए २ च्या काळात जागतिक भाव भडकले असतानाही पेट्रोलचे भाव न वाढवू दिल्याने अंबानी समूहाने पाच वर्षे पेट्रोल पंप बंद ठेवले होते. ती भरपाई आता होते आहे. २०१४ साली ३० डॉलर प्रति बॅरलने तेल मिळाले ज्याच्यासाठी पूर्वी ८० ते १०० डॉलर प्रतिबॅरल मोजावे लागत होते. स्वस्तात पेट्रोल घेऊनही केवळ कुणाला तरी फायदा व्हावा म्हणून दर वाढले.
यातूनच पुढे बॅटरी उद्योगाला पोषक वातावरण बनले असा माझा मुद्दा होता.
बॅटर्यांच्या गाड्या आणायला ना नाही. पण त्यासाठी आत्ता वापरात असलेल्या वाहनांना अचानक भंगारात काढण्याची सक्ती नको होती. प्रदूषणच कमी करायचे असते तर अनेक ठिकाणी लक्ष देणे गरजेचे आहे. यावर स्वतंत्र बोलता येऊ शकते.
अजय सर,
अजय सर,
मी स्वतः पवन उर्जा आणि अन्य काही अपारंपारिक स्त्रोतांचा वापर आमच्या प्रोजेक्ट्समधे केला आहे. या क्षेत्रात स्कँडेनेवियन देश जागतिक महासत्ता आहेत. स्वीडन, डेन्मार्क इत्यादी. स्वीडनची वाटचाल आता १००% वीज अपारंपारिक उर्जेकडे आहे. थोडक्यात एमिशन शून्य.
इथे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर पर्यावरणपूरक आहे. आपल्या देशात सोलर एनर्जी मोठ्या प्रमाणावर आहे. पण अंमलबजावणीमधे भ्रष्टाचार असल्याने आपण हे टार्गेट साध्य केलेले नाही. नाहीतर स्वस्त आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध झाली असती.
https://sweden.se/climate/sustainability/energy-use-in-sweden
सर्वात महत्वाचा मुद्दा
सर्वात महत्वाचा मुद्दा
एकुण वीज उत्पादन आणि त्याचे वितरण.
ज्या ज्या देशात इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्याचा निर्णय झालेला आहे तिथे वीजेचा तुटवडा कितपत आहे, कि वीज पुरेशी उपलब्ध आहे ही तुलना सुद्धा आवश्यक आहे. वीज पहिल्यांदा शेती, उद्योग आणि नेहमीच्या वापरासाठी मिळाली पाहीजे. नंतर वाहनांसाठी. आधीच तुटवडा असताना जर वाहने रस्त्यावर आली तर ग्रामीण भागाचे हाल नाहीत का होणार ?
या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून धोरण दामटले जात आहे. आपण अजून इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी तयार नाहीत. ज्या वर्गाला सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत त्यांचाच विचार धोरणकर्ते करणार का ?
सोलर ऊर्जा असू,किंवा पवन
सोलर ऊर्जा असू,किंवा पवन ऊर्जा असू किंवा इलेक्ट्रिक वाहन .
सर्व ठिकाणी बॅटरी हा कळी चा मुद्धा आहेच.
Maintance फ्री,जास्त लाइफ असलेल्या उच्च दर्जा च्या आणि किंमती नी कमी असलेली बॅटरी उत्पादित केली जाणार नाही
आणि आता पण अस्तित्वात नाही.
Monopoly आणि दीर्घ काळ प्रचंड नफा हे तत्व ह्या उद्योगाचे असणार च आहे.
Emision शून्य ऊर्जा निर्मिती कधीच असू शकतं नाही.
कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर emision होणारच.
मग खनिज जी वापरली जातील बॅटरी आणि सोलर panel निर्माण करण्यासाठी ती. स्टेप जास्त पर्यावरण साठी हानिकारक असू शकेल.
विजेची उपलब्धता हा ग्रामिण
विजेची उपलब्धता हा ग्रामिण भागात गम्भीर प्रश्न आहे हे शहरात कोणालाही माहित नाही.
हा गम्भिर प्रश्न घरातील विज वापरासाठी नाही तर शेती वापरासाठी आहे. घरात वापरायची विज २४ तास सुरु असते, अर्थात त्यातही ती अधुन मधुन जात राहते पण परत येते. मला अखन्डीत पुरवठा हवा म्हणुन मी घरात इन्वेर्टेर बसवला आहे.
मी सिन्धुदुर्ग जिल्ह्यात राहते जिथे बारा महिने शेती केली जात नाही. मुख्य शेती पावसाच्या पाण्यावर करतात. बाकी शेती बागायती आम्बे काजूची. ती जितकी विज मिळते त्यावर चालते. इथे गरज कमी असल्याने शेतीची विजही अखन्डीत सुरू असते. त्यामुळे मला शेतात विजेचा प्रश्न तितकासा भेडसावत नाही.
माझ्या गावापासुन २० किमीवर कोल्हापुरातील १२ महिने उसशेतीवाली गावे सुरु होतात . तिथे घरात विज २४ तास असते(लपन्डाव खेळत) पण शेतात आठवड्याचे फक्त चार दिवस, तेही दिवसा दहा ते पाच या वेळात. त्यातला एक दिवस सोमवार असतो, जो विजमन्डळाचा मेन्टेनन्स दिवस. त्या दिवशी घरातील विजही दिवस्भर जात राहते/बन्द असते. मग राहिले तिन दिवस. त्या तिन दिवसात शेताला काय ते पाणी पाजुन घ्या. इतर दिवशी रात्रि उशिरा विज येते व पहाटे जाते. शेतक-याने झोप सोडुन रात्रभर काळोखात पाणी देत बसावे का? तसेही तो बिचारा शेतात रात्रभर बसतोच आहे, जनावरान्पासुन शेत वाचवायला पहारा देत. त्यात पाणीही लावत बसायचे.
माझ्या तिन एकर शेताला पाणी पाजायला मला ६-७ दिवस लागतात. तर ज्यान्ची शेते मोठी आहेत त्याना किति दिवस लागत असतील व त्याना काय त्रास होत असेल विचार करा. ठिबक, तुषार वगैरे सिन्चन प्रकाराचे खर्च लाखान्च्या घरात आहेत. त्याच्या अनुदानासाठी अर्ज करायचा तर आधी सातबार्यावर तुमचे नाव हवे, मग सरकारने जाहिर केलेल्या दिवसातच अर्ज सर्व कागदपत्रे जोडुन करायचा, मग लॉटरी पद्धतीने ज्याचे नाव येइल तो नशिबवान. सगळ्यानाच मिळते असे नाही. (कागदपत्र निट नसतील तर आलेले अनुदान परतही जाते
)
अशा स्थितित गावात उपलब्ध असलेली विजही शहरे खाऊ लागली तर शेतकर्याने अन्न पिकवायचे कसे?
मी पाहिलेल्या चार्जिन्ग
मी पाहिलेल्या चार्जिन्ग पोइन्टवर अटेन्डन्ट का नाही याचा मी विचार करत होते तेव्हा मुलीने त्या पॉइण्ट वर अॅपची सोय असलेले दाखवले होते हे वरचा प्रतिसाद वाचले तेव्हा आठवले.
चार्जिंग पॉइण्टला वेळ किती
चार्जिंग पॉइण्टला वेळ किती लागतो ?
बॅटरी पूर्ण डिस्चार्ज होत आली
बॅटरी पूर्ण डिस्चार्ज होत आली असेल तर १ तास असे कुठे वाचले आहे. हे जर रॅपिड चार्जिंग सोय असेल तर (साधारणपणे 50 kW रेटिंग चा चार्जर).
सतत रॅपिड चार्जिंग केले तर बॅटरीच्या आयुष्यावर परिणाम होतो का हे पहावे लागेल.
१० मिनिटात पूर्ण चार्जिंग होत असलेल्या बॅटरी अमेरिकेत येत आहेत असे दोन वर्षांपूर्वी वाचले. त्यांची किमंत काय, आयुष्य किती, माहित नाही.
घरी दुचाकी चार्ज करणे सहज शक्य आहे. पण कार चार्ज करायची म्हटलं तर पुढील गोष्टींचा विचार करावा लागेल:
१. आपल्या मीटरचे sanctioned load 5 kW असते. जर घरातील 1 फेज/ 3फेज सप्लाय वरून सरळ चार्ज करता येत असेल तर किमान 3 kW लोड येईल. या रेट ने पूर्ण चार्जिंग करण्यास 12 तास वगैरे लागतील.
२. रॅपिड चार्जर घरी बसवून चार्जिंग करतो म्हटलं तर १० kW त्या पेक्षा जास्त लोड. आधी मीटरचे sanctioned load वाढवून घ्यावे लागेल. मीटर पासून चार्जिंग पॉईंट पर्यंत योग्य साईझची केबल बसवून घ्यावी लागेल.
३. इमारतीत सगळ्यांनी असे करायचे ठरवले तर किती लोक, त्यातील एकावेळी कितीजण चार्जिंग करू शकतील या लोड फॅक्टर वरून तेवढी ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता नसेल तर (बहुतेक नसणारच) ट्रान्सफॉर्मर आणि ट्रान्सफॉर्मर ते डिस्ट्रीब्युशन पॅनल पर्यंतची केबल बदलून घ्यावे लागतील.
सब स्टेशन वरून येणारी ११ kW लाईन, सबस्टेशनची क्षमता/ त्यापुढे उत्पादन क्षमता हे प्रश्न सरकारचे, आपल्या ट्रान्सफॉर्मर पर्यँतचे आपले. ते तेवढे मांडले आहेत.
(No subject)
(No subject)
वरच्या वजनाची बेरीज ३२७ किलो
वरच्या वजनाची बेरीज ३२७ किलो होते आहे. उरलेले १२३ किलो काय असतं?
पण वरील दोन्ही मुद्यांशी सहमत. ई व्ही पर्यावरणास पूरक कशी हा प्रश्न मलाही पडलेला आहे.
पाहिले तर डिझेल आणि पेट्रोल
पाहिले तर डिझेल आणि पेट्रोल महाग नाही.टॅक्स मुळे ते महाग झालेले आहे.इंधनाचा सर्वात स्वस्त मार्ग आहे तो.
त्याचा साठा आज पण पृथ्वी वर पुरेसा आहे.
नैसर्गिक रीत्या बनलेले फुकट चे इंधन आहे.
बाकी refine, वितरण,utghanan हाच फक्त खर्च आहे.
इलेक्ट्रिक गाड्या,सौर ऊर्जा ,पवन ऊर्जा ह्या सकृत दर्शनी clean वाटत असल्या तरी त्या तशा नाहीत.
त्याला कारण बॅटरी चा वापर.
Lithiam,अल्युमिनियम,किंवा बाकी मौल्यवान धातू त्या साठी वापरले जातील.
आणि हे धातू कृत्रिम पने साधे घटक वापरून निर्माण करता येत नाही.
नैसर्गिक रीत्या च ते उपलब्ध असतात.
आणि त्याचे पृथ्वी च्या आवरण मधील प्रमाण कमी झाले तर काही तरी विपरीत परिणाम पृथ्वी वर नक्की होईल.
फक्त तो परिणाम काय असेल ह्या विषयी जग आता तरी अंधारात आहे.
इंधन चा दुसरा उपयोगी प्रकार हा इथेनॉल किंवा बाकी त्याच प्रकारची जैविक इंधन हाच आहे
त्याचे उत्पादन घेता येते.
तो पर्याय निरंतर वापरता येईल .
तो संपणार नाही.
बॅटरी ल by by करून सौर ऊर्जा,इलेक्ट्रिक ऊर्जा वापरता आली तर अतिशय उत्तम पर्याय आहे.
त्या साठी electric High way हा पर्याय सर्वात बेस्ट.
वायरलेस इलेक्ट्रिक suplly ह्या वर संशोधन झाले तर दुधात साखर च.
एकदम इंटरेस्टिंग चर्चा आहे.
एकदम इंटरेस्टिंग चर्चा आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक्/बॅटरी वाल्या गाड्यांच्या इकॉनॉमीबद्दल फारशी माहिती नव्हती. ती मिळाली.
अमेरिकेत जेव्हा ३-४ वर्षांपूर्वी फोर्डने घोषित केले की तेव्हापासून ५ वर्षांत त्यांच्या उत्पादनातील काही % (नक्की लक्षात नाही) या विजेवर चालणार्या कार्स असतील - तेव्हा कारमेकर्स हे याबाबतीत सिरीयस आहेत हे लक्षात आले. कारण तोपर्यंत फोर्ड ही कंपनी इनोव्हेटिव्ह समजली जात नसे. पण आता त्यांची एफ-१५० हा अमेरिकेत सर्वात जास्त विकला जाणारा पिक अप ट्रक आता इलेक्ट्रिक मधेही येतोय (एफ-१५० लाइटनिंग) आणि तो लोकांना उपलब्ध असलेल्या इतर पर्यायांपेक्षा भारी आहे असे जनरल मत आहे.
मात्र वरती भारतात वीजनिर्मितीला व बॅटरी करता लागणारे मटेरियल वगैरे मुद्दाही इंटरेस्टिंग आहे.
https://m.facebook.com
https://m.facebook.com/100000310327096/posts/5092609074092720/
हि अशा पद्धतीने वीज निर्मिती होत असेल तर हवामान बदलाचा प्रश्न आणखीन जास्त तीव्र होइल का कमी होईल.
तिथे घरात विज २४ तास असते
तिथे घरात विज २४ तास असते(लपन्डाव खेळत) पण शेतात आठवड्याचे फक्त चार दिवस, तेही दिवसा दहा ते पाच या वेळात.... मग घरातील वीज शेतात का नाही वापरत? की तांत्रिक अडचणी असतात? मला ईलेट्रिकचं नॉलेज कमी आहे. सो माझा प्रश्न अगदीच गैर लागु वाटु शकतो.
काही वर्षा पासून शेती साठी
काही वर्षा पासून शेती साठी विजेची वेगळी line आहे.आणि घरा साठी वेगळी आहे .
असे विभाजन केले आहे.
मोटर साठी थ्री फेज लाईन लागते.घरात सिंगल फेज असते .
मोठे वॉटर पंप थ्री फेज वर काम करतात.
घरांसाठी - सिंगल फेज
घरांसाठी - सिंगल फेज
शेती साठी - थ्री फेज
सध्या ट्विटरवर इथेनॉल मिश्रित
सध्या ट्विटरवर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा गाड्यांवर परिणाम हा विषय चर्चेत आहे. यावर पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
https://x.com/PetroleumMin/status/1952296344724636009
Some articles/ reports in the media have raised concerns about the potential negative impact of 20% ethanol blending (E20) in petrol, particularly with regard to older vehicles and customer experience. These concerns, however, are largely unfounded and not supported by scientific evidence or expert analysis.
International studies on the effect of using Ethanol-Petrol Blends on Mechanical, Energy and Environmental Performance of Vehicles through testing of carbureted and fuel-injected vehicles every 10,000 km during their first 100,000 km showed statistically no significant differences in power and torque generated and fuel consumption. Material compatibility and drivability tests by Automotive Research Association of India (ARAI), Indian Institute of Petroleum (IIP) and Indian Oil Corporation (R&D) have confirmed that legacy vehicles also showed no significant variations, performance issues or abnormal wear-and-tear when operated with E20. Moreover, E20 fuel passed hot and cold startability tests without any engine damage.
Multiple concerns have been addressed as below:
Fuel efficiency:- Ethanol, being lower in energy density than petrol, results in a marginal decrease in mileage, estimated at 1–2% for four-wheelers designed for #E10 and calibrated for #E20, and around 3–6% in others. This marginal drop in efficiency can be further minimized through improved engine tuning and use of E20-compatible materials, which leading automobile manufacturers have already adopted. In fact, the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) has confirmed that E20-compliant vehicles with upgraded components began rolling out from April 2023. Thus, the allegation that E20 leads to drastic drop in fuel efficiency is factually incorrect.
Material corrosion:- Safety standards for E20, including corrosion inhibitors and compatible fuel system materials, are well established through BIS specifications and Automotive Industry Standards. Replacement of some rubber parts/ gaskets could be advised in certain older vehicles after prolonged use of say 20,000 to 30,000 kms. This replacement is inexpensive and easily done during regular servicing of the vehicle
Environmental concerns:- Ethanol replaces petrol, a fossil fuel and reduces CO2 emissions. India’s ethanol blending programme is through feedstock diversification. Ethanol is increasingly being produced from not only sugarcane but also from surplus rice, maize, damaged foodgrains, and agricultural residues, especially under the push for second-generation (2G) biofuels. This makes ethanol blending not only technically viable, but environmentally sustainable as well. A study on life cycle emissions of ethanol done by Niti Aayog has assessed that GHG emissions in case of sugarcane and maize based ethanol use is less by 65% and 50%, respectively, than that of petrol.
Benefits:
Ride quality and vehicle performance: Ethanol has a higher octane number than Petrol (~108.5 vs. 84.4) which implies that ethanol-petrol blends have a higher octane number than traditional petrol. Therefore, the use of ethanol becomes a partial alternative for providing high-octane fuels (~95), required for modern high compression ratio engines providing a better ride quality. Vehicles tuned for E20 (having increased RON) deliver even higher performance. Ethanol is also characterized by having a higher heat of vaporization than petrol. This aspect makes the temperature of the intake manifold lower, which increases air-fuel mixture density, therefore increasing the engine’s volumetric efficiency.
E20 blending significantly strengthens India’s energy security by reducing dependence on crude oil imports. In fact, since 2014-15 India has already saved more than Rs. 1.40 lakh crore in foreign exchange through petrol substitution. Ethanol blending supports the rural economy, with expeditious payment of over Rs. 1.20 lakh crore to farmers, thereby creating income and employment opportunities in the agricultural and biofuel sectors. #E20 blending has helped India reduce carbon dioxide emissions by 700 lakh tonnes, contributing to climate change goals.
The claim that this transition is abrupt or poorly communicated does not align with the detailed rollout plans outlined in the Government of India’s Roadmap for Ethanol Blending in India 2020–25, available on the websites of #MoPNG and
@NitiAayog
since 2021. The implementation of E20 in India has followed a phased and widely consulted approach, involving coordination between ministries, vehicle manufacturers, fuel retailers, standards agencies etc.
Thus, the narrative that #EthanolBlending in Petrol is harming vehicles or causing undue hardship to consumers is not based on real facts and lacks technical foundation. Ethanol blending is a forward-looking, scientifically supported, and environmentally responsible measure that brings multi-dimensional benefits to the nation.
गडकरींच्या कामाच्या
गडकरींच्या कामाच्या झपाट्याबद्दल मात्र वाद नाही. जबरदस्त माणूस आहे हे निर्विवाद !
<<
गडकरींच्या कामाच्या झपाट्याबद्दल मात्र वाद नाही. जबरदस्त
माणूसभामटा आहे हे निर्विवाद !Pages