सध्याचे वाहन, पेट्रोल विषयी धोरण आणि इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर.

पूर्वी वाहनविषयक तंत्र आणि मंत्र असा ग्रुप होता. तो न सापडल्याने या ग्रुपात पोस्ट केले आहे. योग्य ग्रुपात हलवल्यास आभारी राहीन.

प्रास्ताविक : हा विषय राजकीय धाग्यांच्या वळणाने जाऊ नये ही अपेक्षा आहे. नाईलाजास्तव सरकारी धोरणांचा उल्लेख येईल. त्या त्या पक्षाच्या समर्थकांनी एकांगी प्रतिसाद देऊ नयेत. पाच दहाच प्रतिसाद आले तरी चालतील. पण धुळवडीचे दोन पाच हजार नकोत कृपया.
भारतात सध्या ईलेक्ट्रीक वाहनांचे सुगीचे दिवस आहेत. याबाबतीत मी संबंधितांचे लक्ष पत्रव्यवहाराद्वारे वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पुणे मेट्रोच्या आधी त्या त्या व्यक्तींच्या गाठीभेटी घेऊन मुद्दे उपस्थित केले होते. या मुद्द्यांना ते योग्य आहेत असे सांगून माझी बोळवण झाली. प्रकल्प रेटायचाच हे ठरलेले असते. त्यामुळे असे मुद्दे उपस्थित करणे हा शहाणपणा नाही. आता तर इलेक्ट्रीक वाहनांचा निर्णय अंमलात आलेला आहे. त्यामुळे हा लेख म्हणजे वरातीमागून घोडे या सदरातला आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. पण आपले दु:ख शेअर केल्याने हलके होते, समवेदक मंडळी मिळाली की बरे वाटते इतकाच काय तो हेतू असावा असे मला वाटते. असावा असे म्हणण्याचे कारण लेखाचे प्रयोजन नेमके काय हे मलाच सांगता यायचे नाही.

इलेक्ट्रीक वाहनांना असणार्‍या मर्यादा पाहता कार, ट्रक्स सारखी मोठी वाहने बॅटरीवर पळतील ही शक्यताच दुरापास्त वाटायची. त्यापेक्षा सर्व अर्थाने पेट्रोलियम पदार्थांवर चालणारी वाहने ही सोयीची पडतात. पेट्रोल, डीझेल, सीएनजी ही वाहने एका लीटरला साधारण किती किमी जाऊ शकतात याचा चालकाला अंदाज असतो. घाटरस्ता आणि वजन यामुळे किती फरक पडतो हे ही आता ठाऊक झालेले असल्याने साधारण टाकी पुन्हा कधी फुल्ल करावी लागेल हा अंदाज असतो. त्याप्रमाणे टाकी भरण्याची सोय कुठेही होऊ शकते. अगदीच अंदाज फसला तरी जास्तीत जास्त दोन तीन किमीच्या परीसरातून पेट्रोल. डिझेल मिळवून आणता येते. ते भरता येते. किंवा छोट्या अंतरासाठी वाहन टो करून नेता येते.

बॅटरीच्या वाहनांमधे हाच धोका आहे. बॅटरीची वाहने जर १०० किमी अंतर सांगितले असेल तर ५० किमीच्या आसपास जातात. माझ्याकडेही एक आहे. तिचा अंदाज अजून तरी आला नाही. डबलसीट असेल तर जास्त लांब जाता येत नाही. डबलसीटला चढ चढता येत नाही. बॅटरी डिस्चार्ज होत असताना चार्ज करता येत नाही. पेट्रोलच्या वाहनात बॅटरी चाकाच्या गतीमुळे चार्ज होत राहते. बॅटर्‍या प्रचंड महाग असल्याने दुसरा सेट वापरून एकदा या सेटवर एकदा त्या असे करता येत नाही. त्यांचे आयुष्य पण किती काळ असेल हे सांगता येत नाही. डिस्चार्ज ते रीचार्ज हे एक सायकल धरले तर वारंवार चार्ज केल्याने ते कमी होते. रस्त्यात पेट्रोल पंपांचा जसा सुकाळ आहे तसे चार्जिंग स्टेशन्स नसल्याने घरातून निघाले, ओफीसला गेले की पार्किंगमधे पॉइण्ट दिसला करा चार्ज ही आपोआप घडणारी क्रिया आहे. त्यामुळे बॅटरी अर्धीच वापरली गेली असेल तरी एक ज्यादाचे चार्जिंग होते. शिवाय अर्ध्यात ऑफीसला पोहोचले तरी जाताना उरलेल्या चार्ज मधे घरी पोहोचूच ही खात्री कुणालाच नसते. ट्रॅफिक जाम, येणारे चढ उतार यामुळे ते खरेही आहे.

बाहेरच्या प्रवासाला तर ही वाहने गैरसोयीचीच आहेत. वाहनावर जरी ३८० किमी / चार्ज लिहीले असेल तरी ते प्रति ६० किलो वजन ( एसी नाही), ४० किमी प्रतितास/ सपाट पृष्ठभाग आणि स्टँडर्ड एनटीपी कंडीशन्ससाठी असते. यात बदल झाला तर बॅटर्‍या वेगाने डिस्चार्ज होतात. त्यामुळे त्या ३००, २५०, २०० किंवा १०० असे कितीही अंतर कापू शकतात. पुणे नगर प्रवासात एकही बॅटरी चार्जिंग सेंटर नाही. हाय व्होल्तेज चार्जिंग साठी सर्व वाहनांमधे सुविधा दिलेली नाही. त्यामुळे चार्जिंगला किती वेळ लागणार हा कळीचा प्रश्न आहे.

या कारणांमुळे बॅटरीवरच्या गाड्या खपत नव्हत्या.
सध्याचे सरकार आल्यापासून पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव करांच्या ओझ्याने नेहमीच चढे राहीले आहेत. आता तर ते गगनाला भिडले आहेत. यामागे नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाला निधी उपलब्ध करून देणे हा हेतू आहे. तसेच जर पेट्रोल, डिझेल महाग केले नाही तर लोक बॅटरीच्या वाहनांकडे वळणार नाहीत हा दृष्टीकोण आहेच.

याला अजून एक अँगल आहे. पूर्वीचे वाहन उद्योग हे काँग्रेस सरकारला निष्ठावान असलेल्या व्यापार्‍यांचे होते. यातले काही स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधीजी असल्यापासून काँग्रेससोबत आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काँग्रेस सरकारने या उद्योगांचे लाड केले. करप्रणाली आणि धोरणे त्यांना सोयीची असतील अशी आखली. परवाना राज आणि बँकांची कर्जे यावरच्या मक्तेदारीमुळे स्पर्धा निर्माण झाली नाही. त्यामुळे यांची मक्तेदारी निर्माण झाली. हे काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वित्तपुरवठादार असल्याने विरोधात सुद्धा काँग्रेसकडे पैशाची ताकद असे.

भाजपच्या सोबत असणार्‍या व्यापार्‍यांना आधीच प्रस्थापित झालेल्या वाहन उद्योगात शिरून स्पर्धा करून हात पोळून घेण्यापेक्षा नव्या क्षेत्रात लक्ष देणे जास्त सोयीचे होते. सीएनजी या अंबानी ग्रुपकडे मक्तेदारी असलेल्या उत्पादनामुळे व्यापार्‍यांची चांदी झाली. सीएनजी ला मिळणार्‍या प्रतिसादानंतर नितीन गडकरी यांनी बॅटरीच्या वाहनांबाबत आग्रही भूमिका घेतली. "मी आहे. घाबरू नका" असे ते प्रत्येक ठिकाणी सांगत होते. ही वाहने तेव्हांच खपतील जेव्हां इंधन महाग होईल हे जाणून दरवाढ होत गेली. त्यामुळे वाहन उद्योग सुद्धा हवालदिल झाला आहे. या उद्योगाला गडकरींनी असे आश्वासन दिले की तुमची नवी उत्पादने खपवण्यासाठी मी स्क्रॅप पॉलिसी आणतो. १५ वर्षे झाल्यानंतर वाहन भंगारात काढायचे, भंगारवाल्याकडून त्याचे प्रमाणपत्र घेऊन डीलरला द्यायचे. त्याचे पैसे तो वजा करणार आणि तितक्या कमी किंमतीला कार विकणार. जुन्या कारचे सीट, दारे खिडक्या, पत्रे उपलब्ध झाल्याने किंमती कमी होतील असे गडकरींनी पटवले. पण यातून बॅटरी वरच्या वाहनांना वगळले.

जर मला टोयोटाची इनोव्हा किंवा तत्सम कार घ्यायची असेल तर ३० ते ३५ लाख रूपये खर्च होणार. एव्हढे पैसे १५ वर्षांनी भंगारात जाणार आणि दोन लाख रूपये सवलत घेऊन त्यावेळची ७५ लाखाची कार मी कुठून घेणार. कारण १५ वर्षांनी माझी कमवण्याची क्षमता कमी झालेली असेल. माणूस महागडी कार ही त्याच्या करीयरच्या पीकवर घेऊ शकतो. पूर्वी रिटारमेण्टला घ्यायचे. आता मी ४५ चा असेन आणि १५ वर्षांनी मी धंद्यातून किंवा नोकरीतून निवृत्त झालो तर मी नवीन कार घेऊ शकेन का ? मला कर्ज मिळेल का ? शिवाय निवृत्तीनंतर हप्ते कुठून फेडणार ? निवृत्तीनंतर एकेक पैसा वाचवायची वृत्ती असते.

त्यामुळेच अंतर्ज्वलन इंधन असलेल्या कार्सचा खप एकदम कमी झाला आणि बॅटरीच्या वाहनांची बुकींग सहा महीने ते वर्षभर झाली आहे. ओलाचं तर उत्पादन शेड्युल बुकींगच्या दबावाखाली कोलमडले आहे.
दुसरीकडे पेट्रोल डिझेल वाहनांनी उत्पादने कमी केल्याने त्यांच्याकडे ही वेटींग आहे. पण ते मंदीमुळे आहे.

बॅटरीच्या कित्येक स्टार्ट अप या भाजपच्या वित्तपुरवठाधारकांच्या किंवा त्यांच्याच नेत्यांच्या आहेत. म्हणजेच आता लाडाचे व्यापारी बदलले. काँग्रेसचे निष्ठावान स्वतःच संकटात असल्याने त्या पक्षाचा वित्तपुरवठा कमी झालेला आहे. बॅटरीचा वाहनांना मागणी येत चालल्याने या क्षेत्राची बल्ले बल्ले आहे.

पण यातून अनेक प्रश्न भविष्यात उद्भवतात.

१. भविष्यात पेट्रोल / डीझेल पंप ग्राहकाविना बंद पडतील ( एलपीजी पंपावर माश्या मारायलाही कुणी नसतं).
२. जरी चार्जिंग स्टेशनांची संख्या वारेमाप वाढली तरी एव्हढी वीज कुठून उपलब्ध होणार ?
३. नव्या हायड्रो इलेक्ट्रीक स्टेशनासाठी योग्य असे नवे लोकेशन इतक्यात तरी उपलब्ध झालेले नाही. जी काही होती ती सर्व वापरात आहेत. त्यावर वीजनिर्मिती चालू आहे. तीच सध्या कमी पडतेय.
४. औष्णिक वीजेला मर्यादा आहेत. भारतातले साठे संपत आले आहेत. शिवाय त्याने कार्बन रेटींगवर परिणाम होतो. परदेशातून कोळसा आणायचा तर अशा ठिकाणचे ठेके सरकारी कंपनीला मिळवून न देता सरकारी शिष्टाईने अदानींना दिले आहेत. ते खासही व्यापारी आहेत. जर देशाला गरज पडली तर ते जादाच्या भावाने विकतील. या मोनोपॉलीला चाप लावणारे कोणतेच धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. कोळशाची खरी किंमत काढणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
५. जर पेट्रोल / डीझेल च्या मार्केटची यंत्रणा ठप्प झाली तर ग्राहक वीजेवर अवलंबून राहील. यामुळे वीजेचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढतील. सध्या वीजवितरणामधे अदानी आणि अंबानी या दोन मोठ्या खासगी कंपन्या मोठा शेअर बाळगतात. वीज उत्पादनात सरकारी कंपन्या आणि टाटा आहेत. उद्या याचे खासगीकरण जर झाले तर भाव काय राहतील हे सांगता येणे अशक्य आहे.
असे झाले तर इलेक्ट्रीक वाहनचालकाला सुद्धा शंभर किमी चालवण्यासाठी पाचशे रूपये खर्च निश्चितच येईल.

सार्वजनिक वाहतूक हा तोट्यात चालणारा उपक्रम आहे. तो बंद करावा असे नववित्त सल्लागार सांगतात. जर हे बंद केले तर नफ्यावर चालणार्‍या सार्वजनिक वाहन उद्योगामुळे स्वतःचे वाहन वापरावे लागेल. ते ही जर परवडणारे नसेल तर काय करायचे ?

याबाबत सध्या काहीच धोरण दिसत नाही. सार्वजनिक हिताचे धोरण आखले तर बरे. नाहीतर उत्पादीत होणारी सगळी वीज बॅटर्‍यांसाठी वापरली जाईल. खेड्यामधे लोडशेडींगचे प्रमाण खूप वाढेल. अनेक उद्योगांना वीज मिळणे अवघड होईल. महाग वीजेने बरेच उद्योग बंद पडतील. पण व्यापार्‍यांना पैसे कमावण्याशी मतलब असतो. कुठल्या तरी तंत्रज्ञानाला त्यांनी वाहून घेतलेले नसते. सध्या इलेक्ट्रीक वाहनात आणि बॅटर्‍यांमधे पैस मिळतात म्हटल्यावर काही उद्योग बेमुदत बंद करून त्यातला पैसा इकडे वळवला जाईल. इतर क्षेत्रात बेरोजगारीचे संकट निर्माण होईल. सध्याचे वाहनक्षेत्र बंद पडले तर त्यावर अवलंबून असणारे छोटे छोटे कारखानदार उद्ध्वस्त होणार आहेत.

बॅटर्‍यांची मागणी वाढल्याने चीनवर अवलंबून रहावे लागेल. कोंगो या देशात चीनने खूप मोठी गुंतवणूक करून कोबोल्टच्या खाणींवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. रवांडा मधे गुजराती २०१४ पासूनच पोहोचले आहेत. पण त्या देशाची धोरणे लहरी असल्याने त्यांना यश मिळालेले नाही. यामुळे स्वस्त बॅटर्‍या जगात फक्त चीनकडेच आहेत. ज्या वेळी कोबोल्ट वर चीनचा वरचष्मा प्रस्थापित होईल तेव्हां चीन किंमती वाढवेल हे नक्की.

यामुळे भारतासारख्या देशांच्या , जिथे फक्त बॅटरीवरच्या गाड्यांचेच धोरण आहे, अर्थव्यवस्था प्रभावित होतील.
दुर्दैवाने हे निर्णय राजकीय हेतू, उद्योगपतींचे हित पाहून होतात. यात देशहित, समाजहित, दूरदृष्टी यांना फाट्यावर मारलेले असते.

इलेक्ट्रीक ट्रेन प्रमाणे हमरस्त्याला रस्त्याखालून वीजेची तार असणारे ट्रॅक्स असतील. त्यावर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन करू असी जे गडकरी म्हणातात ते दिलासादायक आहे. त्यामुळे कितीही लांब जाता येईल हे नक्की. पण वीज आणणार कुठून हा यक्षप्रश्न आहेच !

बघूयात काय काय होते ते.
गडकरींच्या कामाच्या झपाट्याबद्दल मात्र वाद नाही. जबरदस्त माणूस आहे हे निर्विवाद !