नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली..MNC कंपनीचे ज्यादा कामाचे तास आणि खराब लिव्हस पाॅलीसीविरोधात हैदराबादमधील काही आयटी कर्मचार्यांनी Cognizant आणि Accenture सारख्या कंपनीविरोधात केस फाईल केली आहे...
तुम्हाला काय वाटतं? ह्या केसमुळे आमच्यासारख्या MNC कंपनी काम करणार्याचा फायदा होईल म्हणजे निकाल जर कर्मचार्यांच्या बाजूने लागला तर ज्यादा कामाचे तास कमी होतील? ज्या काही लिव्ह पाॅलिसीज आहेत त्यात सुधारणा होऊन लिव्हसचा पुरेपुर उपयोग करता येईल?
केस जरी एक दोन कंपनीविरोधात असल्या तरी जो काही निकल लागेल, जे काही नियमात, कायद्यात बदल होतील ते सार्याच MNC कंपन्याना फाॅलो करावे लागतील का? किंवा नियम धाब्यावर बसून जे काही कर्मचार्यांचं शोषण केल जातं ते तसचं चालू राहणार आहे?
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केस पुढे चालवत राहणं कारण बड्या कंपन्या ह्यात इंन्वोल्व असल्यामूळे केस करण्यार्याना काही रक्कम किंवा काहीतरी आमिषे, दाखवून केस मागे घ्यायला भाग पाडू शकतात..
खाली फेसबुक वर वाचलेल्या बातमीची लिंक देतोय..
http://www.moneycontrol.com/news/eye-on-india/videos/white-collared-slav...
स्लेवरी शब्द एखाद्यावेळेस
स्लेवरी शब्द एखाद्यावेळेस anecdotally, without intention वापरला तर कदाचित दुर्लक्ष करता येईल. पण 'काही ठिकाणाचे जाचक कॉर्पोरेट जॉब कल्चर' विषयाबद्दल चर्चा करण्याच्या ऊद्देशाने स्लेवरी शब्द (जो हलक्याने वापरावयाचा शब्द नाही) आऊट ऑफ कंटेक्स्ट आहे.
वर्क लाईफ ईम्बॅलन्स -> जाचक मॅनेजमेंट-> शोषण -> गुलामगिरी
तुमचा विषय वर्क लाईफ ईम्बॅलन्स आणि काही प्रमाणात जाचक मॅनेजमेंट (HR Policies) असा आहे. हे शोषण नाही आणि गुलामगिरी तर नाहीच नाही.
हा. ब. जसं बातमीत लिहलय तसचं
हा. ब. जसं बातमीत लिहलय तसचं शिर्षक ठेवलयं....