अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा तुम्ही मात कशी कराल?

आणि त्यातुन अव्वाच्या सव्वा दंड वाढवून ठेवलेत वाहतुक नियम उल्लंघनाचे..... त्याचाही परिणाम झालाच असेल की

आद रणीय सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी सांगितलं आहे की जीडीपी ही एक विदेशी संकल्पना आहे (मॉब लिंचिंगसारखीच). भारतासारख्या देशाची आर्थिक प्रगती मोजायला ते उपयोगाचे नाही.
तसंच दसरा मेळाव्यात त्यांनी सांगितलं की जेव्हा ग्रोथ रेट शून्या च्या खाली जाईल तेव्हाच त्याला मंदी म्हणावं. सध्याचा ग्रोथ रेट पाच टक्के आहे. त्याबद्दल चर्चा करायची गरज नाही. उलट अशा चर्चेने नकारात्मकता पसरते आणि त्याचा परिणाम आर्थिक घडामोडींवर होतो. ( मला तर वाटते, यामागे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान असावे. डाव्यांचे. अभिजीत बॅनर्जींना अर्थशास्त्राचे नोबेल देणे हा या कटाचाच भाग आहे. मागे अमर्त्य सेन यांनाही भाजपचे राज्य असतानाच नोबेल दिले गेले होते.

(हा धागा अ‍ॅडमिनना सांगून बंद करा )

सरकार जीडीपीचे आधार वर्ष बदलण्याच्या तयारीत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थ व्यवस्थेत अगदी मूलभूत बदल झालेले आहेत. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स . त्यामुळे आधार वर्ष बदलायला झालेच आहे.

त्या बोनसवाल्या धाग्यावर काही लोकांनी आपल्या ओळखीतल्या कोणाकोणाच्या नोकर्‍या गेल्याचे लिहिले आहे. प ण याचा मंदीशी संबंध असेलच असे नाही. त्यां ची कामगिरी खराबच असेल. मला तर वाटते काही मोदीद्वेष्टे मंदी आहे हे पसरवण्यासाठी स्वतःच नोकरी सोडून कांगावा करत असतील.
दुसरीकडे लोकांकडे इत का पैसा आहे की लोकांना काम करायची गरज राहिलेली नाहे कोहंसोहं यांच्या धाग्यावरून दिसेल.

निदान आयटी मध्ये तरी दरवर्षी अमूक एक टक्के लोकांना काढतातच आणि तरीही दुसऱ्या बाजूने नवीन तंत्रज्ञान अवगत असलेल्या workforce नेमणूक करणे चाललेले असतेच. डायनॅमिक असल्याशिवाय आणि सतत नवं शिकण्याची आवड असल्याशिवाय ह्या क्षेत्रात टिकणे सोपे नाही.
शिवाय एक डिसेंबर पासून सगळ्यांना easy-tag /fast-tag टोल payment compulsory होणार आहे त्यामुळे नक्कीच प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि सगळा पैसा डायरेक्ट सरकारी तिजोरीत जमा होईल.

I hope Simba is writing sarcastically.

He actually is (or so I thought).

INDIA GAINED $ 755 Millions in additional exports to US UNCTAD Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/71934393.cms?utm_source=c...

तरी लोक मंदी मंदी म्हणुन रडत असतात !!

UNITED NATIONS: India gained about $755 million in additional exports,
mainly of chemicals, metals and ore, to the US in the first half of 2019 due
to the trade diversion effects of Washington's tariff war with China, a study
by the UN trade and investment body has said.
The study — Trade and trade diversion effects of United States tariffs on
China — shows that the ongoing US-China trade war has resulted in a
sharp decline in bilateral trade, higher prices for consumers and trade
diversion effects - increased imports from countries not directly involved
in the trade war.

दोन महीन्यापुर्वी भयंकर मदीची लाट भारतात आलेली होती. पार्ले बिस्किट आपल्या १०,००० कामगारांना कामावरुन काढणार होता. जनतेला ५ रु बिस्किटही विकत घेता येत नाही ईतकी कडक मंदी भारतात आलेली आहे असा प्रचार केलेला होता अस समोर आलेल आहे.
त्याच पार्ले बिस्किट कंपनीला ह्या वर्षी ४५० कोटी चा नफा झालेला आहे. गेल्या वर्षी हाच नफा ३७० कोटी होता.
पार्ले बिस्किट कंपनीची उलाढाल ह्या वर्षी ९०५० कोटी ची असुन ६.२% ने त्यात वाढ झालेली आहे.
https://youtu.be/HRsFXmlven0

उलाढाल 6.2 % वाढली

अन नफा 20 % वाढला.

शहाच्या पोराने हात ठेवला का ?

काय मंदी मंदी लावलंय? मोदीद्वेष्टे मंदीभक्त कुठले!

>>> शहाच्या पोराने हात ठेवला का ? >>>

वड्राने हात ठेवला असणार

अर्रर्र
भरत ह्यांच्या मागच्या पानावरच्या 'ह्या पाश्चिमात्य आर्थिक संकल्पना आहेत" ह्याला भागवतांच्या वक्तव्याचा रेफरन्स होता का. मला तेव्हा लक्षात आला नाही. Duh.....

नोटबंदी मूळे फक्त काळा पैसा असणाऱ्यांचे वांधे झाले. बाकी ८०% जनतेला ढिम्म फरक पडला नाही. हेच भ्रष्ट लोक आता मंदी मंदी म्हणून कांगावा करताहेत. त्या चिद्दुला १० लाखांच्या घोटाळ्यात तुरुंगात टाकल्यानंतर शेकडो करोडचे घोटाळे करणाऱ्या सगळ्या भ्रष्टाचाऱ्यांचं धाबं दणाणलं आहे. इन्कम टॅक्स कलेक्शन पण कितीतरी पटीने वाढलंय म्हणतात. ज्यांनी काही घोटाळा केला नाही त्यांना मंदिपासून काहीच धोका नाही

अगदी बरोबर व्यत्यय,

वर म्हंटलेल्या अंतर्वस्त्र केस मध्ये सुद्धा MBO मल्टी ब्रँड आऊटलेट दुकाने (छोटी दुकाने) ज्यांना कॅश डिलिंग ची सवय होती त्यांना demo चा चिमटा लागला, मागोमाग GST ने टॅक्स भरायची सक्ती केली म्हणून जास्त स्टॉक घेऊन ठेऊ शकत नाहीयेत.
म्हणून उत्पादकांकडे स्टॉक पडून आहे

या उलट मोठे मॉल, जिकडे कार्ड डिलिंग जास्त होते तिकडे अंतर्वस्त्रांच्या खपात फारतर एखाफ्या टक्क्यांच्या फरक पडला आहे.

म्हणजे ग्राहक वस्तू खरेदी करू इच्छितो, पण हलकट दुकानदार स्टॉक ठेवत नाहीत, उत्पादक तयार मालाखाली गुदमरतो.
पण ग्राहकांची क्रयशक्ती आहे तशीच आहे, याला मंदी म्हणता येणार नाही.
ही केवळ मधल्या दुकानदारांचे शक्ती प्रदर्शन आहे, आम्हाला gst मधून सूट द्या, नाहीतर......

आत्ताच वेळ आहे आपण सरकार आज ठामपणे उभे राहायची आणि या देशद्रोही दुकानदारांना शिक्षा घडवायची

वाईट लोकांची मस्त ठासली जातेय.

>>>>>>>>>> वाड्राने हात ठेवला असणार <<<<<<<<<<

wow.. got to read good satire after long time

वाड्राने जय शहाच्या डोक्यावर हात ठेवला?

त्यामुळेच बहुतेक जय शहाच्या टक्कलावर केस आलेत. विकास!

नेहरूंचे घर काश्मिरात
इंद्राबाईचे दिल्लीत
सोनियांचे इटलीत
राहुलचे वायनाडला फार्महाऊस
वडराचे लंडनला घर

-
बाबराचे थडगे अफगाणात
अलमगिरचे महाराष्ट्रात
बहादूर शहांचे म्यानमारला

अशी प्रगती हवी

मंदी म्हणू नका, मरगळ म्हणा.

https://m.maharashtratimes.com/business/business-news/nirmala-sitharaman...

नवी दिल्ली: गृहनिर्माण क्षेत्रात आलेली मरगळ झटकण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला २५ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आज केंद्र सरकारने घेतला

अहो मला वाटलं काही उखाणा घेताय की काय!

निर्मलाताई निमूटपणे नितदिन नित्यनवीन नजराणे नजर करीत असतात. नमोंच्या आदेशावरून.
( ॲफोर्डेबल हाउसिंग हे मोठ्या शहरांत मृगजळ आहे. ५०० चौ. फू. जागासुद्धा ७० -8० लाख रु. ना पडत असेल तर ते ॲफोर्डेबल कोणासाठी? महानगरांतला झो पु हा एक फार्स आणि फियास्को आहे. फुकट मिळालेल्या जागा बाजारभावाने सररास विकून टाकल्या जातात. आता तर बहुमजली झोपड्यांचे मजले सुद्धा वाढीव क्षेत्रफळास पात्र आहेत. मुंबईसारख्या शहरांच्या सीमांतर्गत परवडणारी घरे निर्माण होणे शक्य नाही. म्हणून तर शहरे अनियंत्रितपणे विस्तारत आहेत. नव्या घोषणेनुसार सरकार २०००० कोटी रुपये परवडणाऱ्या घरबांधणीसाठी ओतणार आहे. खरे तर अनेक घरे बांधून तयार आहेत, खरेदीदार नाहीत. समाजातल्या नक्की कोणत्या गटासाठी ही घरबांधणी आहे? सरकारी नियोजनाचा इतका गोंधळ शिक्षण सोडून दुसऱ्या कुठल्याही क्षेत्रात नसेल.) अर्थात हे नियोजन पूर्ण देशासाठी आहे. खेडोपाडी अगदी स्वस्त म्हणजे दोनतीन लाखात जरुरीपुरते बांधकाम होऊ शकते. पण गृहनिर्माण उद्योगात आलेली मरगळ ही या टार्गेट कंझ्यूमर गटाला गृहपुरवठा करून नाहीशी होणार आहे का? बिल्डर डब्यात गेलेत ते या सेक्टरने खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने का? हजारो कोटींच्या सवलतघोषणा कोणासाठी?)

लोढा आणि तत्सम स्वकियांसाठी

आयटी कंपन्यांमधून काढलेल्या लोकांना तात्काळ आयटी सेल मध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. बेरोजगारी हटवण्याचा मार्ग आहे. तसेही हे धनदांडगे आयटी कर्मचारी कामाच्या नावाखाली सिक्रेट सांता खेळतात. आता ते भारतीय संस्कृतीला पोषक काम करतील.

हिरा तुम्हाला गरीब बिल्डरांवर झालेल्या अन्यायाची कल्पना नाहीये. बिल्डरराजा घाम गाळतो म्हणून आपल्या डोक्यावर छप्पर आहे. जरा कुठे घरांच्या किमती वाढायला लागल्या की तुम्ही रेरा किंवा जीएसटी आणून त्यांना हैराण करता.

विवोने ५००० कर्मचारी भरती केले

बिएसएनएल आणि मटेनिली मधे स्चेच्छा निवृत्ती

पार्लेचे ते निकाल गेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे आहेत. तेही पूर्ण वर्षाचे.
पाच रुपयाचा पुडाही विकेना असं ब्रिटानिया वाल्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत म्हटलंय.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विक्री घटल्याचं पार्लेचं म्हणणं आहे. माझ्या मते याचं कारण लोक आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक जागरुक झालेत हे आहे. बिस्कि टांसारखं हानीकारक, तेही विदेशी अन्न त्यांनी नाकारलंय.

बिस्किटात विदेशी काय आहे ? इथलेच गहू ना ?

बिस्किट ही संकल्पना मॉब लिंचिंग, जीडीपी यांच्याप्रमाणेच विदेशी आहे. बेकिंग ही आपल्याकडची पद्धत नाही.

उद्या ८ नोव्हेंबर. काळा पैसा, दहशतवाद यांच्या विरोधातील लढाईतला सर्वात महत्त्वाचा दिवस. तसंच समांतर अर्थव्यवस्थेला मुख्य प्रवाहात आणणारे आणि डिजिटल इकॉनॉमीकडे वाटचालीतले सर्वात महत्त्वाचे पाऊल.

नोटाबंदीमुळे काश्मीरमध ल्या दहशतवादाचा नायनाट झाला. ३७० आणि ३५ अ कलम रद्द झा ल्याने काश्मीरच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. देशभरातले अनेक उद्योजक आणि व्यापारी काश्मीरात जाऊन उद्योग आणि व्यापार करू लागले आहेत , लवकरच करू लागतील. यामुळे ५ ट्रिलियन $ ची अर्थव्यवस्था व्हायला मोठेच बळ मिळेल