अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा तुम्ही मात कशी कराल?

Submitted by कॅपिटलिस्ट-बंड्या on 12 October, 2019 - 09:22

आजकाल अर्थव्यवस्था गाळात चालल्याच्या बातम्या दिवसेंदिवस समोर येतायेत. लोक या बद्दल फार काही बोलताना दिसत नाही. टीव्ही चॅनेल आणि वृत्तपत्रांवर भारतात आज काल बऱ्यापैकी सरकारचं नियंत्रण असल्यामुळे क्वचित कुठेतरी एखादी बातमी येते. मायबोलीवर समाजाच्या विविध स्तरांवर काम करणारे लोक आहेत. तुमचे या आर्थिक मंदीविषयी काय विचार आहे आणि ह्यातून बाहेर येण्यासाठी सरकारला काय करावे लागेल? आणि महत्वाचे म्हणजे वैयक्तिक रित्या या मंदीतून वाचण्यासाठी तुम्ही काय प्लांनिंग करत आहेत?

बाकी मंदीला काँग्रेस किंवा भाजप जबाबदार आहे ह्या छाप चर्चा होऊ नये अशी माफक अपेक्षा.

Group content visibility: 
Use group defaults

आर्थिक मंदीच्या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी तीन ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या कमाईचे उदहारण दिले. २ ऑक्टोंबरला तीन चित्रपटांनी १२० कोटींची कमाई केली. ही आर्थिक मंदीची स्थिती नाही असे रवी शंकर प्रसाद म्हणाले. ते पत्रकार परिषदेला संबोधित करत होते.

आर्थिक मंदीवर जेव्हा रवी शंकर प्रसाद यांना प्रश्न विचारला त्यावेळी त्यांनी हसून मंदीचा दावा फेटाळून लावला. अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असून देशाने तीन चित्रपटांमधून १२० कोटी कमावले असे उत्तर त्यांनी दिले. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये मी माहिती आणि प्रसारण मंत्री होतो.

मी माझी पेन्शन, सेव्हिंगचं व्याज, शेतीचं उत्पन्न दर महिन्याला पुर्ण खर्च होईल याची काळजी घेतो. म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल नि मंदी पळून जाईल. Happy

आवडता विषय, साधक बाधक चर्चा करायला आवडेल.
सगळ्यात आधी तर अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा वगैरे झालेला नसून, मुळात 'मंदीने' अर्थव्यवस्थेला ग्रासले आहे, असे म्हणता येईल.
१. अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा केव्हा होतो?
अ. महागाई गगनाला भिडली असल्याने, लोकांची क्रयशक्ती लयाला गेली असल्यास
ब. जागतिक चलनाच्या तुलनेत, देशी चलनाचा दर रसातळाला पोहोचला असल्यास. (उदा. झिम्बाब्वे)
क. देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या मालाला देशात अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी नसल्यास.
२. एखाद्या क्षेत्रात अथवा देशात मंदी केव्हा म्हणता येईल.
फक्त क.
(यात बेरोजगारी, GDP, डेफिसिट असे अनेक फॅक्टर आहे, पण सध्यातरी या फॅक्टरला तूर्तास बाजूला ठेवू.)
सो याला खेळखंडोबा नव्हे, तर मंदी म्हणता येईल.

बाय द वे,
सब चंगासी ऐकले नाहीत का तुम्ही?
जी मंदी नाहीच आहे तिला जबरदस्ती का आमच्या उरावर आणून बसवताय?

@अज्ञातवासी वाघ म्हणा किंवा वाघोबा म्हणा दोन्ही खाणार आहेच. तेंव्हा आपण मंदी म्हणू. एक अर्थाने ते बरोबर पण आहे. त्याने पॅनिक कमी होऊन जास्त समतोलपणे निर्णय घेता येतील.

@सिम्बा @मानव @blackcat सरकारमध्ये भाजप च्या पद्धतीनुसार प्रतिमा संवर्धन किंवा दिशाभूल करणे हे नवीन नाही. तुम्हाला आठवत असेल तर शेवटच्या काही वर्षात काँग्रेसचे मंत्री देखील अश्याच प्रकारे बरळत होते. गुंतवणूकदार, अर्थ सल्लागार, उद्योजक इंडिकेटर्स आणि त्यानुसार केलेल्या कृती ला जास्त महत्व देतात. एखाद्या मंत्रीच्या वक्तव्याला फार काही अर्थ नाही. आपणही अश्या काही माहितीचा शोध घेतला पाहिजे जेणेकरून आपल्याला कमी त्रास होईल.

@सर्व चांगले उपाय येतायेत. उद्योजकता आणि नोकरी यातही करता येणार असेल तर तेही सुचवा. सध्याच्या अत्यंत कमी झालेल्या व्याजदराचा आणि बेरोजगारीमुळे स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकेल अश्या मनुष्यबळाचा काही उपयोग करता येईल का? अर्थात असे लोक कमी शिकलेले किंवा अननुभवी असणार. आणि अश्या परिस्थितीमध्ये सहज टाळता येण्याजोग्या काही चुका होऊ शकतात का?

बातम्या ,जाणकार ,राजकीय मत .
आभासी आकडेवारी ह्या वरून स्वतःची मत न बनवणे हे शहाणपण नाही .
स्वतःची आर्थिक स्थिती मध्ये बदल झाला असेल तर प्रामाणिक मत अपेक्षित

मला तरी माझ्यासाठी फरक पडला आहे आहे असे वाटत नाही. मी पुर्वी पण गाडीत १०० चे पेट्रोल ( ३ दिवसा आड टाकायचो) आताही १०० चेच पेट्रोल (१ दिवसा आड) टाकतो कारण माझ्या प्रवासाच्या अंतरात फरक पडला नाही आहे. लोक उगाचच ओरडतात. महागाई वाढली म्हणून. Wink

100 च ना,

200 झाले तरी चालेल , xx नाच मत देऊ , असे बोलले होते , और 100 बाकी है

मत bjp ला नाही .
पण माझी आर्थिक स्थिती बिलकुल बिघडली नाही .
राजन मत रोज व्यक्त करून स्वतःची किंमत कमी करत आहे .
एवढं हुशार माणूस पण द्वेषाने वेडा झालंय

हो ना वर्ल्ड बँक देखील द्वेषाने वेडी झाली आहे. त्यांनी भारताचा जीडीपी कमी राहील असे भाकीत वर्तवले आहे.सब चंगा हे जी.

जर कोणाची नातेवाइक वेगवेगळ्या ब्यँकामधे नोकरी करत असतील धोक्यात असलेल्या बँकाची नावे सांगा. कर्मचार्यांना आधी कुणकुण लागते असे म्हणतात.

काही औषधे जसे की ग्लोबॅक झेड, आम्ही दोन वर्षापुर्वी १०० रु ला आणत होतो ती सध्या १६० ला मिळतात.हे अनेक औषधाम्च्या बाबतीत झालय असे दुकानदार सांगत होता. आपल्या पटकन लक्षात येत नाही अशी भाववाढ.

१५% सर्व्हिस टॅक्स होता युटिलिटी (फोन, लाईट इतर ) बिल वर तो GST नंतर १८% झाला. ३% छुपी वाढ झाली, म्हणजे टॅक्स २०% ने वाढला, पण कोणी हि त्या बद्दल बोलायला तयार नाही. गेल्या २ वर्षात बऱ्याच गोष्टींचे स्लॅब बदलले पण बिलावरचा GST तितकाच आहे. आयकर भरणारे कमी आहेत म्हणून अशा प्रकारे अप्रत्यक्षपणे पैसे वसूल केले जातात.

बरे झाले बाफ काढलात. आर्थिक मंदीचा सामना कसा करावा असा बाफ मला पण काढायचा होता पण धीर होत नव्हता . बर्‍याच क्षेत्रांत मंदी आहे. नोट बंदीचे दूरगामी परि णाम आता दिसू लागले आहेत. अजून डाटा आणून लिहीते. वैयक्तिकली मी खरेदी बंद केली आहे. जरुरीपुरतेच
खरेदी करते काय ते. पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे खरे.

@राजेश१८८ तुमच्या आर्थिक स्थितीत काही फरक पडला हि फार सुदैवाची गोष्ट आहे आणि नशिबाने क्रूड ऑइल चे भाव कमी असल्याने महागाई नियंत्रणामध्ये आहे. एका माणसाच्या आर्थिक स्थितीवर अर्थव्यवस्था अवलंबून असती तर फार सोपे झाले असते. पण अर्थव्यवस्था हि अतिशय गुंतागुंतीची आहे आणि त्याबद्दल फार सजग राहणे गरजेचे आहे. एकदा जर अर्थव्यवस्थेने खाली जाण्याची दिशा पकडली तर त्यात बदल करण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो. सध्या उपलब्ध असलेला डेटा आभासी आहे असा तरी म्हणता येणार नाही कारण हा सरकारी डेटा आहे. सरकार खूप प्रयत्न करते नको असलेला डेटा दाबून टाकायला. बेरोजगारीचा डेटा २ ३ लोकांनी राजीनामा दिला, मीडिया ला दिला तेंव्हा सरकारने तो नाईलाजाने जाहीर केला. शेतकरी आत्महत्या हा देखील असा लपवलेला डेटा आहे. दुसरा प्रश्न डेटा च्या विश्वासार्हतेचा आहे तो फारसा वैध नाही. डेटा गोळा करण्याच्या पद्धती आहेत आणि त्यात बरेच नियमन केले जाते. डेटा बदलणे अवघड आहे. आणि विविध संस्था खाजगी सर्वेक्षण देखील करतात. आणि सगळ्यात शेवटी डेटा कितीही लपवला तरी मार्केट खाली जाते. (शेअर मार्केट नाही) टॅक्स किती गोळा झाला यावरून समजते. तेंव्हा तुम्ही घेतलेले आक्षेप चुकीचे आहेत. अश्या पद्धतीने विचार करून निर्णय घेतल्यास नुकसान सहन करावे लागू शकते. तुम्ही जर तुमच्या उत्पन्नात पडलेला फरक आणि चलनवाढ लक्षात घेतली तर खाली जाणारी दिशा तुमच्या देखी लक्षात येईल. अकाउंटिंग च्या जुजबी माहितीवर देखील तुम्ही हे तपासू शकता. तुमच्याकडे अजून काही वेगळी माहिती असेल तर ऐकायला आवडेल.

@रेवा२ बुडणाऱ्या बँकांच्या बाबतीत, तुमच्या बँकेची आर्थिक परिस्थिती समजून घेणं गरजेचे आहे. अर्थात हे अवघड आहे आणि त्यासाठी अकाउंटिंग चे ज्ञान पाहिजे. दुसरा एक उपाय तुमचे पैसे वेगवेगळ्या बँकामध्ये विभागून ठेवणे हा देखील एक उपाय आहे. याबद्दल अजून ऐकायला आवडेल.

@नरेन GST मध्ये अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. त्यातल्या बदलांची संख्या साधारण ४००० च्या आसपास आहे. आणि अजून फार बदल होतील.

@अमा तुम्हाला या विषयावर बोलायला भीती वाटणे हे स्वाभाविक आहे. याला कारण राजकीय पक्ष्यांचे ट्रोल. पण ह्या लोकांची भीती बाळगण्याची काही गरज नाही. इंग्रज ज्यावेळेस लोकांना गोळ्या घालत होते तेंव्हा देखील लोक विरोध करत होते. त्यामानाने ऑनलाईन ट्रोल हे फार निरुपद्रवी आहेत. तुम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत जा. बरेच लोक इथे वाचत असतात पण लिहायला भीती वाटते ते दुसरे आयडी काढून पण लिहू शकतात. बहुसंख्य ट्रोल हे कमी शिकलेले, बेरोजगार, निवृत्त आहेत. त्यांचा पैसे देऊन अथवा बुद्धिभेद करून त्यांना वापरले जाते. त्यामळे एका ठराविक साच्याच्या बाहेर जाऊन ते काही बोलू शकत नाही. अश्या लोकांनी इंटरनेट वर मोठ्या प्रमाणात जागा व्यापणे फार दुर्दैवी आहे.

बाकी सध्याच्या अवस्थेला काही सीक्लीकल आणि काही स्ट्रक्चरल कारणे आहेत. तेंव्हा हि देखील एक संधीच आहे. आपण हि समजून घेतली तर ह्या परिस्थितीचा त्रास कमी होईल.

पूर्वीची माइनफील्ड गेम होती तसे स्लोडाऊन चे स्वरूप आहे. एकाठि काणी पाय ठेवला तर पुढची पाच घरे जातात आजुबाजूची दहा घरे जातात असे चालू आहे. म्हणजे आटो सेक्टर मध्ये मंदी. कार विकल्या गेल्या नाहीत की फॅ़ क्टरी बंद की कंत्राटी कामगार जॉबलेस व घरी. आटो अ‍ॅन्सिलरी मधले व स्पेअर पार्ट चे कारखाने कमी कपेसिटीत किंवा बंदच. कि तिथले काम गार बेरोजगार. उद्योगात मंदी म्हणून पैसे वाच वायला चार्टर्ड फ्लाइट कमी घेतात उद्योजक म्हणजे त्या ऑफर कर्णार्‍या कंपन्या बंद. किंवा कमी कपॅसिटीवर. अशी आजच बातमी आहे. पावर्लूम इंडस्ट्रीत लूम विकून लोकांनी कर्जाचे हप्ते, घरखर्च चालवले आहेत. गण पती सीझन जो झाला त्यात चांदी सोन्याचे बारके दागिने लोक घेतात त्यात ५०% कमी झाले आहे ते सोनार व कारागीर भ्रांतीत आहेत. लालबाग चा राजा चे कलेक्षन पण एक दीड कोटीने कमी आहे.

ट्राफिक व्हायोलेशन चे दंड वाढवल्याने गाड्या जप्त झाल्यास सोडवून आ णायला पैसे नाहीत. रिक्षावाल्यांचे डेली कलेक्षन २००- ३०० असे पण काही आहेत उपनगरात. ह्यात काय खाणार काय औषधे घेणार. मंदी नाकारून कसे चालेल. ती परिस्थिती सुधारली पाहिजे.

वैयक्तिकली Happy मी खरेदी बंद केली आहे. >> अहो अमा अस करून तुम्ही मंदी वाढवायला हातभारच लावत आहात.

जगामधे सर्वत्र मंदी आहे. माझ्यामते त्याची कारणे अशी
१. मागणीपेक्षा अवाजवी जास्त असलेली उत्पादन क्षमता. - यामुळे कुठेही कुठल्याही क्षेत्रात नविन मोठी गुंतवणूक होत नाही आहे.
२. इलेक्ट्रीक वेइकलच्या शक्यते मुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता - वाहन उद्योगधंद्याची वाढ खुंटली आहे.
३. नविन कुठलेही क्रांतीकारक ( ज्यायोगे एखाद्या पायाभूत क्षेत्रात खूप मोठी गुंतवणूक होऊ शकेल) शोध नसणे.

भारत वरीलपैकी कुठल्याही गोष्टीस अपवाद नाही.

भारतात मंदी हटवायची असेल तर
१. स्वतः सरकारने पायाभूत क्षेत्रात (रस्ते, जलसंधारण, अपारंपारीक उर्जा क्षेत्र) अतिशय वेगाने प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करणे. (बाहेरून सॉवरीन बाँड विकून पैसे आणण्याची आपली ऐपत आहे.). खाजगी मंडळी गुंतवणूक करतील अशी परिस्थिती राहिली नाही.
२. भ्रष्टाचारी लोकांवर जलदगती न्यायालये चालवून त्वरीत शिक्षा देण्याची व्यवस्था करणे व पुन्हा हा भस्मासूर उभा होणार नाही यासाठी कडक उपाययोजना करणे.
३. न्यायदान पद्धतीत गतीमानता आणणे ज्यायोगे प्रकल्प विनाविलंब वेळेवर संपतील. यासाठी आर्थिक आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करावी लागली तरी हरकत नाही.
४. धक्का तंत्र बंद करून एकदाच काय ते गुंतवणूक, व्यवसाय, टॅक्स संबधीचे विविध कायदे यासंबधी दीर्घकालीन स्थिरतेची शाश्वती देणे.

मी आजकाल मिनिमॅलिस्ट पंथाकडे झुकलो आहे. Happy

मंदी आहेच पण मला बेरोजगारी ही अधिक मोठी समस्या वाटते. अर्थात मंदीमुळे बेरोजगारी किंवा नोकऱ्या नाही म्हणून क्रयशक्ती नाही म्हणून मंदीत भर असेही असू शकते. ईम टी एन एल, बी एस एन एल बंद पडायच्या किंवा सरकारी भांडवलविक्रीच्या स्थितीत आहेत. प्लास्टिक वस्तूबंदीमुळे १७ लाख जॉब्स गेले आहेत. waste collection आणि recycling वर भर हवा होता. बांधकाम आणि वाहननिर्मितीचे तर विचारूच नका. तयार खाद्यान्ननिर्मितीतही नोकरीकपात आहे. तयारकपडेनिर्मितीतही उत्पादन कमी आहे. व्याजदरकपातीमुळे ठेवींवरचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि ज्येनांना त्याचा परिणाम जाणवतो आहे. विम्याचे हप्ते खूप वाढले आहेत, औषधेही महागली आहेत. शिवाय उलट बाजूने कर्जदात्या बॅंकादि संस्था कमी दरात कर्ज देऊ करत असल्या तरी त्याला उठाव नाही. कारण हे कर्ज नफेशीरपणे वापरता येईलच याची खात्री नाही.
अर्थव्यवस्थावाढीसाठी क्रय वाढून मागणी वाढणे आणि बाजारात पैसा खेळणे आवश्यक असते. पण आपण स्वत:चा विचार आधी करावा, पैसे काटकसरीने वापरावेत, मागणी वाढेल तेव्हा वाढेल, आपण जवळचे पैसे वापरून ती वाढवायला जाऊ नये. २००८ च्या मंदीत अमेरिकेत टूथपेस्ट कशी जास्त दिवस पुरवावी, इतर कंझ्यूमर गुड्स कश्या पुरवून पुरवून वापराव्या, शिळ्या पावातून चटपटीत खाणे कसे बनवावे असे सल्ले माध्यमांत येत असत त्याची आठवण होते.
सिर सलामत तो पगडी पचास. इथे माबोवर वावरणाऱ्यांस झळ लागणार नाही आणि असले उपाय करायची गरज नाही पण निम्न मध्यमवर्गास झळ नक्कीच लागली आहे.
ता. क. शॉर्ट सेल हे विनोदाने लिहिले असेल तर ठीक आहे पण आपल्याइथे इंस्टिट्यूशनल इंवेस्टर्स एका बाजूला आणि बलाढ्य वैयक्तिक गुंतवणूकदार/ ब्रोकर्स दुसऱ्या बाजूला (सगळीकडेच म्हणा ते) असे असल्याने एकाचा तोटा तो दुसऱ्याचा फायदा होतो. कार्टेल्स संगनमताने खरेदीविक्री करतात. इनसायडर ट्रेडिंगही आहेच. सामान्य गुंतवणूकदाराने कंपनीच्या वाटचालीचा दीर्घ मुदतीचा अंदाज जाणून घेऊन मध्यम मुदतीसाठी सुरक्षित गुंतवणूक करावी असे वाटते.

>>बाकी सध्याच्या अवस्थेला काही सीक्लीकल आणि काही स्ट्रक्चरल कारणे आहेत. तेंव्हा हि देखील एक संधीच आहे. आपण हि समजून घेतली तर ह्या परिस्थितीचा त्रास कमी होईल.<<
अ‍ॅट लास्ट समबडि इज टॉकिंग सेंस. Happy आर्थिक मंदि एक सायकल फॉलो करते; अमेरिकेत साधारण दर ५-१० वर्षांनी ती जाणवते. देशाची आर्थिक स्थिती आयात-निर्यातीवर जास्त अवलंबुन असेल तर जागतीक मंदिची झळ ताबडतोब आणि मोठ्या प्रमाणात जाणवते. सामान्य माणसाला पॅनिक होण्याचं कारण बहुतेक वेळेला नसतं. वर बंड्याभाऊंनी म्हटल्याप्रमाणे हि एक संधी असल्याने तिचा वापर आपल्या फायद्या करता करुन घेणे किंवा झळ अव्हॉय्ड्/मिनिमाय्झ करणं हि अशक्यातली बाब नाहि (गूगल रिसेशन प्रुफ इंन्वेस्टमेंट स्ट्रॅटजी)...

@विक्रमसिंह मुळात सरकार ने विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून बाहेर येऊन आपण सत्ताधारी आहोत हे समजून कामाला लागले पाहिजे.

@हीरा तुमचा पैसे जपून वापरा हा सल्ला पटला. सध्या उत्पन्नाची साधने नेहमीपेक्षा कमी उत्पन्न देत आहे. आणि हे किती काळ चालेल हे सांगू शकत नाही.

@राज सीक्लीकल कारंणाशी सरकार वेगळ्या प्रकारे डील करते. याला स्ट्रक्चरल देखील कारणे आहेत. मनमोहन च्या २ऱ्या काळात अर्थव्यवस्था बरीच खाली गेली होती. त्यांना २ऱ्या टर्म मध्ये फार काही करता आले नाही. त्यानंतर मोदी सरकार आले. नरेंद्र मोदी हे अतिशय उत्तम राजकीय नेते आहे पण दुर्दैवाने त्यांना अर्थव्यवस्थेचे कुठल्याही प्रकारचे शिक्षण अथवा देशाच्या पातळीवर अर्थव्यवस्थेचा कुठलाही अनुभव नाही. अश्या परिस्थितीमध्ये आर्थिक सल्लागार निवडणे किंवा त्यांचा सल्ला ऐकणे किंवा न ऐकणे हे बऱ्याचदा इंट्युशन वर होते. आणि ते वारंवार गेल्या ५ ६ वर्षात दिसून आले आहे. त्यांनी निवडलेले अर्थमंत्री म्हणजे जेटली हे वकील आणि दुर्दवाने बराच काळ आजारी होते. काही काळ पर्रीकर संरक्षण आणि अर्थ दोन्ही पाहत होते. पियुष गोयल यांच्याविषयी ना बोललेलंच बरा. त्यामानाने निर्मला सीतारामन ह्यांना अर्थशास्त्राचा अनुभव तरी आहे. पण आता अर्थव्यवस्था संकटाच्या काळात असल्याने त्यांचा कस लागणार आहे. सध्याचा राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर बीए आहे. त्याच्याजागी दुसरा कोणी लायक आणला असता तर पुढील नेतृत्व तयार होऊ शकला असता. त्यामुळे शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव यावर यापैकी कोणीच कसोटीवर उतरत नाही. अश्या परीस्ठीमध्ये सगळा भार मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि आर बी आय गव्हर्नर वर पडत असावा. आणि या सगळ्यामध्ये कुठे तरी गडबड होत असावी. तसेच सध्या कुठल्याही प्रकारची राजकीय अपरिहार्यता नसताना बर्याचश्या आर्थिक सुधारणा अडकून पडलेल्या आहेत हे फार दुर्दैवी आहे. विक्रमसिंह याही क्र. ४ मध्ये हा उपाय सुचवलाआहे. अर्थात सामान्य जनतेच्या हातात या पैकी कशावरही नियंत्रण नाही. आणि खाली जाणारी अर्थव्यवस्था हि वेगवेगळ्या आंदोलनांना जन्म देते पण त्यावेळेस परिस्थिती वाईट झालेली असते. हि वेळ येऊ नये हीच देवाकडे प्रार्थना.

माझ्या वर्तुळात ( जे बरेच मोठे आहे) कोणाचाही जॉब गेला नाहीये. कोणाचीही बँक बुडाली नाहीये, कोणाला गाडी, घर विकावे लागले नाहीये, नुकतीच दिवाळीची खरेदी सगळ्यांनी भरभरून केली.
उगाच मंदी मंदी म्हणून ओरड करण्यात काही अर्थ नाही

Wa वरून साभार
मध्यंतरी राजु आणि त्याची बायको शहरातील प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञांच्या हॉस्पिटलबाहेर भेटले. मी सहज विचारले कोणाकरता? तेव्हा वहिनी म्हणाल्या, 'यांच्या साठीच. सारखे, "देश डबघाईला आला आहे", बेरोजगारी वाढली आहे", "भविष्य अंधारमय आहे", असं काही काही म्हणत असतात. मी म्हटलं, एवढं गंभीर नाही हे, पण दाखवून घ्या..

पुढे काही दिवसांनी राजुची भेट झाली, तेव्हा बरा वाटला. म्हटलं, काय औषध दिले डॉक्टरनी? तो म्हणाला, 'काही नाही, थोडे दिवस लोकसत्ता बंद करायला सांगितला आहे'.

त्यामुळे शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव यावर यापैकी कोणीच कसोटीवर उतरत नाही. अश्या परीस्ठीमध्ये सगळा भार मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि आर बी आय गव्हर्नर वर पडत असावा. आणि या सगळ्यामध्ये कुठे तरी गडबड होत असावी. >> भारतात आरबीआय सारख्या संस्थांची स्वायत्तता क्वेस्चनेबल आहे. त्यात मॉनेटरी स्ट्रॅटेजी फारशी परिणाम दाखवू शकत नाही. गवर्नमेंट बाँड्स, ईंट्रेस्ट रेट ई. मुळे थेट अ‍ॅफेक्ट होणारा लोकसंख्येचा टक्का अतिशय कमी आहे. बहुतांश सेक्टर्स मध्ये ग्रोथ निगेटिव आहे आणि जिथे थोडे हात पाय मारणे शक्य आहे तिथे बँकिंग आणि नॉन बॅंकिंग फायनान्शिअल सिस्टिम्सना लिक्विडिटी प्रॉब्लेम भेडसावत आहे (क्रेडिट टू डी-मॉन आणि जीएसटी).
मंदीवर ऊपाय म्हणून फिस्कल पॉलिसी आपल्याकडे जास्त ईफेक्टिव आहे .. कर्ज माफी, कर माफी.. नव्या रोजगार योजना ई. पण दुर्दैवाने ही ह्या पॉलिसी राजकीय खेळणे झाल्या आहेत.

आर्थिक मंदीच्या दृष्टीकोनातून सामान्य अमेरिकन आणि सामान्य भारतीयाची तुलना कशी शक्य आहे?

सामान्य माणसाला पॅनिक होण्याचं कारण बहुतेक वेळेला नसतं. >> अमेरिकन सामान्य माणूस म्हणत असाल तर एवढ्या सहजच असे म्हणता येणार नाही. नुसते जॉब्ज कमी आणि थोडी महागाई एवढा लिमिटेड रेसेशनचा फटका नसतो. सामान्य माणसाच्या लाईफ/रिटायरेमेंट सेविंग्ज - ४०१के अकाऊंट मधले पैसे रेसेशन प्रूफ नसतात. त्या अकाऊंटसाठी रेसेशन प्रुफ ईन्वेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी राबवण्यासाठी ऊपलब्ध असलेले ऑप्शन्सही फारसे नसतात. रिटायरमेंट अकाउंटच्या बाहेर ट्रेडिंग साठी ऊपलब्ध असलेली सरप्ल्स अमाऊंट ईन्वेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी राबवण्यासाठी बर्‍याचदा पुरेशी नसते.. मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड्स, एड्यु. लोन असे डेट पेमेंट्स असतात.. रेसेशनसारख्या हॉस्टाईल परिस्थितीत कमी माहितीवर ट्रेडिंगचे धाडसी प्रकार करणारी सामान्य माणसे शक्यतो गोत्यात येतात.
जवळ जवळ ५०% सामान्य अमेरिकन्सची रिटायरेमेंट-सेविंग्ज मधला अकाऊंट बॅलन्स मागच्या मंदीमध्ये सरासरी २०% नी घसरला... सामान्य माणसाच्या घराच्या किंमती राज्यांनुसार सरासरी २० ते ४० टक्क्यांनी ऊतरल्या. थोडक्यात सामान्य माणूस खाण्यापिण्याला महागला नाही तरी गरीब होत राहतो.

जागतिक मंदीचे परिणाम ट्रिकल डाऊन होत पाकिस्तानसारखे अनस्टेबल देश आपल्या कह्यात घेतात तेव्हा त्याचेही परिणाम सामान्य माणसावर ऊमटतात, सोशल अनरेस्ट, मायग्रेशन, करप्शन ई.

>>थोडक्यात सामान्य माणूस खाण्यापिण्याला महागला नाही तरी गरीब होत राहतो.<<
हो, पण तो तात्पुरता. म्हणुनच अशा परिस्थितीत पॅनिक न होता यु नीड टु गो लाँग. इकॉनमी बाउंसेस बॅक अँड युअर लॉसेस ऑन पेपर गेट रिकुप्ड इवेंच्युअली...

Pages

Back to top