दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

सध्याचे चर्चगेट स्टेशन सध्याच्या गर्दीसाठी पुरेसे आहे. चर्चगेट स्थानकात गाड्यांमध्ये होणारी प्रवाशांची चढउतार कमी झालेली आहे. इतकेच काय, पश्चिम रेल्वेच्या खुद्द दादर या एके काळच्या सर्वात गर्दीच्या ठिकाणीही गर्दी कमी जाणवते आणि अधिकृत आकडेवारीनुसारही ती कमी झालेली आहे.

<< उदय फ्लॅट फॉर्म नका मोजू .
स्टेशन बाहेर असलेले रस्ते त्याची रुंदी.
लोक वस्ती ह्या सर्वांचा विचार केला तरच तुमच्या लक्षात येईल नियोजन म्हणजे काय>>

------- मी ते युनिस महाशयांसाठी लिहीले आहे. त्यांनी इंग्रजकाळात आणि काँग्रेसकाळातली ट्रॅक मोजमाप मांडली होती. १९४७ नंतर ९००० किमीच कसे हे मला समजले नाही.... आकडे कुठे मिळाले नाही.
म्हटले १२ नव्या प्लॅटफॉर्मचे ६ कि मी अंतर मोजण्यात कमी झाले तर नसेल.

लोकसांख्यावाढ आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या प्रश्नांबाबत मी सहमत आहे... पण त्यावरचे उपाय (उदा - हुकूमशाही) हे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशातला प्रकार आहे.

ब्लॅक कॅट तुम्ही विरोध करायचं आहे म्हणून विरोध करत आहात .

धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार घेते .
महानगर पालिकेला अनिर्बंध अधिकार आपल्या देशात नाही .
महापौर च्या डोक्यावर आयुक्त बसवला असतो .
केंद्र आणि राज्य सरकारचा बाहुला

>>>>दिल्ली आणि कोलकत्ता भारतात नाहीत का आजोबा?
की तिथे मंगळावरून मेट्रो आली?<<<<
चश्मा वापरला तर निट वाचता येईल ! निट वाचल तर समजेल काय लिहीलय ते .

मुंबई पालिका हा एक स्वतंत्र कारभार आहे,

भारतातील कदाचित सर्वात श्रीममत पालिका आहे , मुंबई पालिकेने उद्यापासून एकही पैसा गोळा केला नाही, तरी आधीच्या एफ डी चे व्याज व जागेची भाडी ह्यांच्या उत्पन्नावर पालिकेचे भागू शकते , असे ऐकले.

ग्रास रूटवरचे टाऊन प्लॅनिंग जे ते लोकल मॅनेजमेंट करते,

आणि गेली 6 आणि पुढची 4 वर्षे तर पालिका, राज्य , केंद्र व युनोमध्येही मोदी सरकारच आहे.
खुद्द गुजरात मेट्रो 10-12 वर्षे रखडली आहे,

>>>>>>केंद्र व युनोमध्येही मोदी सरकारच आहे <<<<<<<
जबरदस्त जळफळाट !!!

जळफळाट कसला ? आता दोष कुणाला देणार हे त्यांना सुचेना झाले आहे

ब्लॅक कॅट भावना वीवेश होवू नका .
मुंबई महानगर पालिका स्वतंत्र कारभार कसा असेल .
रेल्वे केंद्र सरकारच्या अधिकारात.
पोलिस राज्य सरकारच्या अधिकारात .
विमान प्राधिकरण,mtnl,केंद्र सरकारच्या अधिकारात .
महसूल विभाग ,राज्य सरकारच्या अधिकारात .
महानगर पालिका कडे फक्त रस्ते बांधणे आणि जन्म आणि मृत्यू चे दाखले देणे .
राज्य आणि केंद्र सांगेल त्या प्रमाणे बांधकामाला परवानगी देणे हेच आहे .
पूर्ण अधिकार नाही .
वेड घेवून पेडगावला का जातंय

रेल्वे केंद्राची!! रेल्वे केंद्राचीच आहे

अरे पण तुम्ही तर स्टेशन बाहेरचे रस्ते , लोकसंख्या याबाबत बोलत होते ना ?

हिरा या बाफ वर तुमच्या सर्व पोस्ट्स अभ्यास करावा अशा आहेत.

>>मागच्या प्रतिसादात लिहिलेला मुद्दा :
The point of contention is not the trees on the land, but it is land under the trees.<<
हीराशेठ, हि मोजपट्टी प्रत्येक वेळेला/ठिकाणी लावली तर सगळे विकासाचे प्रकल्प बासनात गुंडाळुन ठेवावे लागतील. कोस्टल हायवेमुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार हे माहित असल्याने ते कमीत-कमी कसं करता येइल या करता उपाय योजले गेलेच ना? हा प्रकल्प सुद्धा त्याच प्रकारात मोडणारा आहे. आत्ता पर्यंत झालेल्या चर्चेवरुन मला तरी या प्रकल्पात बेनिफिट्स क्लियरली आउटवे दि रिस्क्स असंच वाटंतय. एखादा महत्वाचा मुद्दा राहुन गेला असल्यास लिहा, आम्हाला वाचायला आवडेल...

GOI च्या संकेतस्थळा वर रेल्वे मर्गांच्या लांबीबद्दल माहिती मिळाली...
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stat_e...

खालील आकड्यांमधे सर्व म्हणजे अगदी सायडिंग पण गृहित धरले आहे (पान ४).
साल १९७०: ब्रॉडगेज = ५८,६११ कि. मी.
मिटर गेज = ३४,९०७ कि. मी.
नॅरो गेज = ५,०२८ कि. मी.
--------------------------------
एकूण मार्गांची लांबी ९८,५४६ कि. मी.

२०१२ मधे हेच गाणित
ब्रॉडगेज = १०५, ७०१ कि. मी.
मिटर गेज = ७,५५३ कि. मी.
नॅरो गेज = २,५७९ कि.मी.
--------------------------------
एकूण मार्गांची लांबी ११५, ८३३ कि. मी.

१९७० ते २०१२ या बेचाळिस वर्षात, मिटर गेजची लांबी ३४,००० कि. मी. वरुन ७,५०० कि. मी. वर घसरली तर ब्रॉड गेज ५८,६११ वरुन १०५,७०१ कि. मी. वर गेली आहे. १९७० च्या आधीची आकडेवारी मला येथे मिळाली नाही.

एप्रिल १९५० ते मार्च २०१२ या काळात, एकूण ५२,२४१ कि. मी. चा मार्ग ब्रॉडगेज किंवा नवीन ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यात आला.

<< वृक्षतोड म्हटले नक्कीच नको वाटते. मुंबईतली भयानक गर्दी त्याहुन नको वाटते. अजुनही मुंबईत जेव्हा ५-८ दिवस रहाते तेव्हा लोकलने मैत्रीणीबरोबर (आता तर कन्याही असते) किंचीत गर्दी कमी असते तेव्हा फिरतो कारण रिक्षाने भयंकर वेळ लागतो. गर्दीच्या वेळेस मात्र लोकलचा विचारही करत नाही. >>
------ सहमत.... जे लोक काम- व्यावसाय निमीत्ताने दररोज प्रवास करतात त्यांचे खरोखरच कौतुक वाटते.

<< तर मुद्दा हा की, साधनाने दिलेला लेख वाचला. त्यात जवळजवळ ५ लाख झाडांपैकी ३ हजार झाडे कापली जातील व त्याबदली त्याहुन जास्त झाडे लावायच्या जागापण ठरवल्या गेल्यात, बहुतेक लावायला सुरुवात पण झाली आहे (हे नक्की आठवत नाहीये), व या मुळे वाहने कमी होऊन ते प्रदुषण कमी होईल. हे मुद्दे विरोध करणार्‍यांनी विचारात घेतले का? की केवळ नावडते सरकार आहे म्हणुन ‘जास्त’ विरोध होतोय का? >>
------ हिरा यांनी खूप छान लिहीले आहे.

संबंधितांनी परिणामांचा सर्व अंगाने पुर्ण अभ्यास केला असेल अशी आशा. केवळ नावडते (आवडते) सरकार आहे म्हणून जास्त विरोध (समर्थन) होतोय असा युक्तीवाद मांडणे हे आज नित्याचे झाले आहे, पण अशा टिपणीने संवाद साधल्या जाणार नाही आणि प्रश्नही सुटणार नाही.

कुठलाही विकास, किंवा नागरिकांच्या सोयी सुविधा ह्या निसर्गाला काडीचाही धक्का न पोहोचता होणे अशक्य आहे. दृष्य स्वरुपात होणारे परिणाम नजिकच्या काळात सर्वांनाच दिसतील पण....

<< उत्तर इथे लिहिले नाही तरी चालेल, स्वतःलाच विचारा. >>
------ प्रत्येकानेच आरशात बघायला हरकत नाही....

<< मुंबाईतली गर्दी अजुन कमी कशी होईल यावर दुसरे उपाय काय? दुसरीकडे रोजगार निर्माण करणे हे बेष्टच पण कंपन्यांनी त्यांची ऑफीस तिकडे खोलायला पण हवीत जे एक प्रचंड प्रोजेक्ट आहे व कधी अजुन जास्त अंमलात येईल माहिती नाही.>>
------ मुंबईतली गर्दी कमी कशी करायची हा खूप कठिण प्रश्न आहे. जिथे शक्य आहे ते सर्व सरकारी कार्यालये बाहेर हलवणे, त्यामुळे तेव्हढा नोकरवर्ग कमी होणार असे माझे बाळबोध ज्ञान. तसे प्रयत्न होत असतीलच... खासगी कंपन्यांना (प्रत्येकाचे कार्यालय मुंबईत हवेच हवे... ) त्यांची कामाची क्षेत्रे हलविणे व्यावसायाच्या दृष्टीने परवडणार नाही.

सरकारच्या आवहनाला प्रतिसाद म्हणून अंबानी/ अडाणी आणि इतर अनेक उद्योग काश्मीर मधे रोजगार निर्माण करण्यासाठी पुढे सरसावतात तर ते बिहार/ उ प्र कडे का दुर्लक्ष करतील. या साठी सर्वांनीच एकत्र येणे गरजेचे आहे, ही पण युद्ध सदृश परिस्थितीच आहे.

<< पुणे, बंगलोर तर वाढून संपले असेल. नाशिक, सोलापुरचे काय झाले माहिती नाही, खुपखुप वर्षापुर्वी ऐकले होते तिथे काही होईल. त्यामुळे सध्या हा विचार बाजुला ठेऊनच आहे त्यात जगणे सोपे करायचा विचार करावा लागणार ना? >>
------- माझ्या मते पुणे, नाशिक, तसेच औरंगाबाद यांच्या वाढीच्या 'आताच' मर्यादा घालायला हव्यात. आज आहे त्या पेक्षा जास्त वाढ म्हणजे बकाल पणाला आमंत्रण देणे आहे... जेव्हढा विलंब तेव्हढा बकालपणा जास्त. नगर-पुणे मार्ग किंवा, नाशिक-पुणे या दरम्यान किती शेती राहिली आहे? मेगासिटी यांच्या संख्येत आणि आकारात वाढ होणे अनेक कारणांनी पर्यावरणासाठी घातक आहे.

राज , कुलाबा - सीप्झ हा मेट्रोमार्ग इतर मार्गांपेक्षा फारच कमी उपयोगाचा आहे हे आधीच लिहिले आहे. त्याच्या कारशेडसाठी आरेतून ३०० हेक्टर जमीन घेणे हे समर्थनीय नाही. आरे येथे फक्त वनस्पती नाहीत. तो वनस्पती, प्राणी, कीटक, पक्षी यांचा अधिवास आहे. नुसती कार शेड नाही तर टोलेजंग ऑफिस, हॉटेल, करमणूक , इत्यादीसाठी ही जागा वापरली जाणार आहे. २०० हेक्टर्सवर जिजामाता उद्यानातले प्राणिसंग्रहालय येऊ घातले आहे. आरेमध्ये ते असण्याची गरज नाही. जवळच संजय गांधी उद्यानात अनेक प्राणी तुलनात्मक मुक्त वातावरणात वावरतात. आरेमध्येही अनेक पक्षी आहेत. ही मोहीम केवळ २७०० झाडांसाठी नाही. आरे बचाव अशी ही मोहीम आहे. आरेचा संकोच होऊ नये.
जेव्हा ठाण्यापलीकडे रेल्वे न्यायचे ठरले तेव्हा ब्रिटिशांनी त्या भूभागाचा सखोल अभ्यास केला. नदी, नाले, शेती, कुरणे, पुरातत्त्वीय अवशेष, धार्मिक स्थाने ह्यांना धक्का पोचणार नाही असे नियोजन केले. अंबरनाथाचे देऊळ या सर्वेक्षणामुळे उजेडात आले आणि त्याचे संवर्धन संरक्षण होऊ शकले.हेनरी कुझीनची धडपड इतिहासात नमूद आहे. कृष्णगिरी उपवन आणि आरे ही ब्रिटिशांनीच आपल्यासाठी राखलेली ठेव आहे.ती ओरबाडू नये.

आणि हो. इथे सरकार कुणाचे आहे हा मुद्दा नाही. तो मुद्दाम अंगावर ओढून घेऊ नये. ह्यापेक्षाही प्रखर विरोध समाजवाद्यांनी कॉंग्रेसला केला होता. मिलेनियल्स ना ते माहीत नसणे स्वाभाविक आहे.
आणि मेट्रोला किंवा मेट्रोच्या अन्य आठ दहा मार्गांना विरोध केला जात नाहीच आहे. तिथेही मिठागरे, खारटाणें, वेट लॅंड्स सारखे प्रश्न आहेत. पण त्यांविरुद्ध एव्हढे तीव्र आंदोलन होत नाही. ते आरेतच का होते हे समजून घेतले पाहिजे.

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/protest-against-dismissal-of-d...

चांगली चर्चा. वाचतेय.
हिरा, तुमच्या सगळ्या पोस्ट माहितीपुर्ण, वाचनीय आहेत.
अशा पोस्टमुळे चांगली चर्चा होते.

आहे त्या लोकसंख्या चा प्रवास सुखाचा होण्या साठी नवं नवीन वाहुतुकीच्या साधनांचा आपण विकास करत आहोत .
मग ते त्यात मेट्रो,मोनो,लोकल,समुद्री वाहतूक हे सर्व आले .
आणि ह्या सर्व साधनांचा विकास महानगर विभागात केला की एक
तर प्रवासाचा दर्जा सुधारावा ही अपेक्षा असते पण होते आहे भलतेच .
लोकसंख्या भलतीच वाढत आहे समांतर पने.
एकी कडे वाहतुकीच्या साधनाचा विकास करतोय आणि दुसरीकडे अगदी विरोधी वागतोय आपण .
मोकळ्या जागांचा,रस्त्याचा आकार ह्यांचा काहीच विचार न करता उंच बिल्डिंग बांधायला परवानगी पण देतोय .
त्या मुळे परत लोकसंख्या वाढतेय आणि सुख कारक प्रवास हे स्वप्नं च राहते आहे .
आणि त्याच समर्थन करताना अमेरिकेत किती उंच बिल्डिंग आहेत ह्याची उदाहरणे देतोय .
पण तिथे उंच इमारती च्या बाजूला किती मोठी मोकळी जागा सोडली आहे हे मात्र लपवून ठेवतो आपण .
महानगर बकाल होण्या पासून वाचवायची असेल तर area आणि लोकसंख्या ह्यांचे गुंनोत्तर योग्य प्रमाणात राखलेच पाहिजे .नाहीतर
बकाल शहरे आणि ओसाड गावे अशी भारताची ओळख जगात होईल

ते बिहार/ उ प्र कडे का दुर्लक्ष करतील > दुर्लक्ष करतात कारण उत्तर प्रदेशात त्यांना हवे तसे कामगार मिळत नाहीत असे कामगार मंत्री संतोष गंगवार ह्यांनी म्हटले आहे. आता कदाचित त्यावरुन यु टर्न घेतला असेल.

थोडे अवांतर .
आपल्या शहरी करणला
अर्ध शतक पूर्वी नंतर जोर पकडत गेला आणि आता शहरी करणाच वेग peak पॉइंट ला आहे .
आता पुणे असेल किंवा मुंबई किंवा कोणतेही घनदाट लोकवस्तीचे शहर असेल त्या बाबतीत एक प्रश्न पडतो .
पटण्या सारखा नसेल कदाचित .
आता ज्या बिल्डिंग २०/२५ माळ्याच्या आहेत शहरात त्यांचे आयुष्य पुढील ५० वर्षात संपेल आणि त्या धोकादायक इमारती मध्ये गणल्या जातील .
आता पर्यंत हा प्रश्न गंभीर नव्हता करण एक तर आपण झोपडपटटीवासीयांना चा पुनर्विकास बिल्डिंग बांधून केला आणि त्या इमारतीची उंची सुधा ७ ते २२ फ्लोअर ची आहे आणि ४ ते ६ फ्लोअर च्या बिल्डिंग चा विकास सुधा उंच बिल्डिंग बांधून केला .
पण आता ज्या २५ फ्लोअर च्या इमारती आहेत त्यांचं आयुष्य संपल्या नंतर त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी कोणता मार्ग उपलब्ध असेल .स्वयं विकास अशी संकल्पना आता अस्तित्वात येत आहे पण सरकारी पातळीवर त्या बाबत ठोस निर्णय आणि नियम नाहीत .
स्वयं विकास ची तयारी बिल्डिंग च्या आयुष्यातील पहिल्या दिवसा पासूनच करायला हवी त्या साठी वेगळा फंड असावा असा नियम हवा .
म्हाडा सारख्या संस्थे चा सहभाग हवा .
अचानक पुनर्विकास साठी मोठी रक्कम देणे बिल्डिंग मध्ये राहणाऱ्या लोकांना जमणार नाही
सरकारनी ह्या बाबत आत्ताच काही तरी निर्णय घेतला आहे का तहान लागल्यावर विहीर खोदणे चालू करणार .कारण उंचीला सुद्धा मर्यादा आहेत.
आणि दुसरा प्रश्न विकसित देशात असे प्रश्न कसे सोडवले जातात त्यांच्या कडे काय नियम आहेत

ऋन्मेष, मानव पृथ्वीकर, सुनिधी, सस्मित आभार.
उदय यांचेही आभार.

मीही हेच म्हणतो , गावठाणात घर किंवा प्लॉट घ्यावा, चार पिढ्याचे कल्याण होते

जे आधीच उंच आहे, ते अजून किती उंच होणार ?

सरकारनी ह्या बाबत आत्ताच काही तरी निर्णय घेतला आहे का तहान लागल्यावर विहीर खोदणे चालू करणार .कारण उंचीला सुद्धा मर्यादा आहेत. >> सरकारला विचारा, आताच काय तो निर्णय करा म्हणावं. नाहितर मत देणार नाही सांगा.

मुंबईत होणारी मेट्रो पर्यावरणाच्या (वायू प्रदुषण कमी करण्यासाठी) व तेथील रहिवाश्यांच्या दृष्टीने (वाहतुकीची सोय व वेळेत बचत) अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे. तिच्यामुळे होणारे फायदे बघता सुरूवातीला होणारी पर्यावरणाची हानी किरकोळ आहे व ती झाली असे वाटत असेल तर त्यावर उपाय प्रकल्प रद्द करणे हा नक्कीच नाही.

भारतात यापूर्वी झालेले रस्ते, रेल्वे मार्ग, वा नगररचना (उदा. लोणावळा, खंडाळा, महाबळेश्वर) काय झाडे न पाडता झाल्या होत्या काय?. मुंबई-पुणे दृतगती मार्ग झाल्यामुळे पर्यावरणाचे काय नुकसान झाले व त्यामानाने किती फायदा झाला याचा अभ्यास कुणी केला आहे काय?. आधारभूत सोयींमुळे नकळत होणारे फायदे तर अनेक असतात. (उदा. मुंबई-पुणे दृतगती मार्ग झाल्यावर पुण्याची पत वाढली व्यापारत वाढ झाली, त्यामुळे रोजगार निर्माण झाले व मुंबईचा भार थोड्या फार प्रमाणात कमीच झाला असे म्हणावे लागेल. ). (मी यावर पी.एच.डी. करावे म्हणतो. आहे का कुणी गाईड?. )

पुण्यामधे पौड फाटा ते बालभारती तसेच वनाज ते पंचवटी असे बोगदे असेच पर्यावरणाबाबत असलेल्या वादंगाने लटकलेले आहेत. माझ्या मते हे बोगदे न झाल्याने होणारे वायू प्रदूषण , वाया जाणारा वेळ व इंधनाचा अतिरिक्त खर्च पहाता असे प्रकल्प होउ न देणे अत्यंत चुकिचे आहे.

विरोध केला की किंमत वाढते , जास्त खायला मिळते,
अन्यथा राज्य ह्यांचेच तर प्लॅनिंग लेवळलाच बंद करायला होता

मुंबईतली गर्दी दिवसेंदिवस वाढायलाच पाहिजे, नवीन संशोधनानुसार गर्दी जेव्हडी जास्त तेव्हडं मन जास्त प्रसन्न आणि निरोगी राहतं. तसेच सगळ्यात शेवटी ट्रेन मध्ये चढून, हाताने गच्च दुसऱ्या माणसाची कॉलर पकडून, पाय ट्रेनबाहेर लोम्बकळत ठेऊन प्रवास करण्यात एक वेगळी मजा आहे, और मैं ये मजा मुंबई के हर व्यक्ती को देना चाहता हू.

वाहतुकीचे नवीन पर्याय उपलब्ध झाले पाहिजेत .
रस्त्यांची अवस्था सुधारली पाहिजे ,रुंदीकरण झाले पाहिजे त्या साठी थोडे पर्यावरण चे नुकसान झाले तरी शेवटी ते फायद्याचेच आहे हे पटलं .
पण रहिवासी इमारतीच्या बांधकामावर निर्बंध लादण्यात आले पाहिजेत आणि लोकसंख्या नियंत्रण सुधा केले पाहिजे .
नाही तर ह्या सुधारणा चा शहरं ना शाप ठरेल .
सुविधा वाढल्या बरोबर समांतर लोकसंख्या वाढली तर नवीन प्रकल्पांचा काहीच फायदा त्या शहराल होणार नाही

राजेश 188,
आपल्याकडे "सोसायटी बाय लाॅ " मध्ये सिंकींग फंड अशी संकल्पना आहे. त्यानुसार बिल्डींगच्या डागडुजीची तरतुद होते पण री डेव्हलपमेंट साठी सोय नसावी.
दक्षिण व मध्य मुंबईत अजुनही असंख्य अश्या ईमारती आहेत ज्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. कधी पडतील त्याचा नेम नाही पण तरी सुद्धा लोक त्यात नाईलाज म्हणुन रहातात.
परदेशात ईमारतीच्या बांधणीत तीन लेव्हलच माॅनिटरींग असत. म्युनिसीपालीटी, कंसल्टंट व मालक. ईमारतीला काहीही झाल तर कंसल्टंटला जवाबदार धरतात. त्यामुळे तो लक्षपुर्वक काम तपासत असतो. कमी दर्ज्याच मटेरीयल व काम दोन्ही पास होत नाही. म्युनिसीपालीटीचे ईंजिनीयर ड्राईंग्स तपासतात व त्याला ओके करतात. साईटवर येउन काम चेक करतात.
त्या वैतिरीक्त फायर डिपार्टमेंटचे लोक सुद्धा फायर ड्राईंग्स तपासतात व त्याला ओके करतात व साईटवर येउन काम चेक करतात.
आपल्याकडे कायद्याने ह्या सर्व तरतुदी आहेत पण काम आपल्या कार्यालयात बसुन पुर्ण होते.

अरे , रामराज्य येऊनही असेच काम सुरू आहे ?

सर्व लोक असे का म्हणून धरून का चालत आहेत की पर्यावरणवाद्यांचा विकासाला विरोध आहे? आठ दहा मेट्रोमार्गांपैकी फक्त एक सोडून बाकी सर्वांचे काम विनाविरोध सुरू आहेच की. की लोक मुद्दाम वेड पांघरून पेडगावला जात आहेत? हा संघर्ष 'मेट्रो हटाओ ' ह्यासाठी नाही, तर ' आरे बचाओ' ह्यासाठी आहे हे ढळढळीत सत्य लोक नाकारीत आहेत. आरेच्या जमिनीचे लचके तोडण्यास लोकांचा विरोध आहे. तो आताचा नाही, राजकीय नाही आणि मतलबीही नाही. विकासद्रोही आणि देशद्रोही तर नाहीच नाही.