दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

विकास तर व्हायलाच हवा पण अशी किंमत देऊन नको...

वसई - कल्याण अशी सेवा आहे का??
जितकं मला माहीतेय त्यावरून तरी दिवा -वसई सेवा आहे...
लोक पडून जीव जात असेलही पण मग हे सर्वच लाईनमध्ये होतं..

आणि मेट्रोला आरेच का पाहीजे...इतर बरीच ठिकाण आहेत की..

विकासच्या नावाखाली आधी कारशेड,मग मेट्रो मग हळूहळू तिथे काॅम्पलेक्स, बिल्डींगी बांधणार ...बक्कळ पैसा कमवणार....आणि कमवणारे हिल स्टेशनला बंगले बांधून मोकळा श्वास घेतील पण सामान्य माणसाचं काय??

आधीच मुंबई गुदमरतेय..त्यात अजुन भर नको...

आणि आपले सरकारच च्यु आहे...आहेत त्या सेवा नीट द्या म्हणावं..
मेट्रोची गरजच उरणार नाही..

इकडे देशात मंदीच सावट आहे...शेतकर्यांच्या आत्महत्या अजून थांबल्या नाहीत...करोडो लोक आजही उपाशी झोपत आहेत..ते बघा आधी..

हे म्हणजे असं झालं.. घरात नाही दाणा पण टीव्ही आणा...

हे दिल पुकारे काय आहे?

माझे वैयक्तिक मत म्हणाल तर आपण विकासाच्या रस्त्याने विनाशाकडे जात आहोत.

>>

या वाक्याला माझ्याकडून १०० लाईक्स. फेसबुकावर 'आरे आरे' जप करत चेकाळलेल्या अर्ध्या लोकांच्या डोस्क्यात जरा हे वाक्य घुसावं, हेच माझं गणरायाला साकडं.

मुळात माणसाची विकासाची व्याख्या आणि पर्यावरण म्हणजे पाण्यात तेल मिसळायचा आटापिटा आहे. दोन्ही गोष्टी कधीही एकत्र येणार नाहीत.
आज आरेतली झाडं कापली म्हणून बोंबाबोंब करणारे, उद्या त्याच मेट्रोतल्या थंडगार एसी मधून अमॅझॉनच्या आगीवर तावातावानं चर्चा करत असतील.

मुळात मेट्रोचा हा रस्ता आरेच्या जंगलातून काढला त्यामागे निव्वळ अंतर छोटं करण्याचा हेतू असावा, कारण जितकं कमी अंतर तितकी इंधनाची आणि वेळेची बचत. समजा उद्या आरेला वळसा घालून रस्ता काढला, म्हणजे साहजिकच त्या मार्गावर अधिक वीज लागेल, परिणामी वेळ आणि तिकिटपण जास्त (पुन्हा तिकीट वाढवलं की "पर्यावरणप्रेमी" मुंबईकर बोंबा ठोकायला एका पायावर तयार ) . आणि ही जास्तीची वीज आपण कुठून आणणार ? कोळसा नाहीतर तेल जाळूनच ना ? म्हणजे झाडं वाचवून अप्रत्यक्षपणे आपण आपलं वातावरण आणखी खराब करणार. एक खड्डा बुजवायला माती दुसऱ्या खड्ड्यातूनच येते, निसर्गाचा नियमच आहे तो.

मुळात कुठलाही छोटा मोठा प्रकल्प आला म्हणजे त्यात नैसर्गिक गोष्टीचा वापर हा होणारच. ज्या आधुनिक सोयीसुविधांना आपण इतकं कवटाळून बसलोय तो काय आकाशातून पडत नाही. वाळू, दगडं, लाकूड, धातू, इंधन यापासूनच तर रस्ते, कारखाने, गाड्या तयार होतात ना ? ह्याच विकासाच्या लालसेपोटी लोकं गाव सोडून मुंबईत आली. कमवायला लागली, हातात पैसा आला, घर, गाडी, सगळ्या सोयीसुविधा पायाशी आल्या. आणि आता भरल्या पोटी आरेच्या नावाने ओरडताहेत, यासारखा दुसरा विरोधाभास जगात नसेल. ह्या तुमच्या आमच्यासारख्या अप्पलपोटी माणसामुळंच ही झाडं कापायची वेळ आली आज.

आज जे मुंबईकर आरेच्या बाजूनं कोकलताहेत, त्याच्यातल्या कित्येकांची घर, ऑफिस अशाच कुठल्यातरी खाडीतल्या मॅन्ग्रोव्हच्या थडग्यांवर उभी असतील. पण यातला एकही मुंबईकर त्याची जबाबदारी घेऊन आज ते लाखो करोडोंचं घर सोडायला तयार होईल का ? मलातर असा अजून एकही सापडला नाही.

आणि वरून आपण माणसं इतकी हलकट आहोत, की आपल्याच करणींनं झालेली हानी आपण दुसऱ्याकड आणि सरकारकडं बोटं दाखवून लपवतो. स्वतःच्या मनाला खोटं समाधान देतो.त्यावर कहर म्हणून की काय, पुन्हा आपण वर तोंड करून विकास आणि सोयीसुविधांच्या नावाखाली पुन्हा रस्ते, पुन्हा नवनवे कारखाने बांधून 'आपण किती प्रगत' अशी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतो. आणि मग आपल्या नजरचुकीनं जी एक दोन जंगलं राहिली असतील, तिच्या नावानं गळे काढत राहतो. ह्या दुतोंडी बतावण्या कुठवर चालायच्या ?

बोलावं तितकं कमीच आहे. बहिणाबाई उगाच नाही बोलल्या - 'मानसा मानसा, कधीं व्हशीन मानूस'..

होणार्‍या विकासाची किंमत पर्यावरणाच्या र्‍हासाच्या रुपात आपल्याला किंवा आपल्या पुढच्या पिढ्यांना चुकती करावीच लागते. तोल कुठे आणि कसा संभाळायचा हे मानवाने ठरवायचे.

सर्व वाहतुकीच्या (बेस्ट, लोकल) सुविधा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा चार पटीने काम करत आहेत. मुंबईमधे दोन कोटी लोक रहातात आणि जोपर्यंत या अवाढव्य लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्याचे प्रयत्न होत नाही तो पर्यंत कितीही सुविधा आणल्या तरी त्या कमीच पडणार आहे.

देशाच्या बाकीच्या भागांचा विकास केला, तिथे चांगले रोजगार निर्माण केले तर मुंबईत येणारे लोकांचे लोंढे थांबतील. अन्यथा कितीही बसेस, रेल्वे लोकल्स, मेट्रो, मोनोरेल... सुरु केल्या तरी ते योजलेले उपाय हे तात्पुरती केलेली मलमपट्टीच आहे.

विलभ तुम्ही लिहिलेलं परत एकदा वाचुन बघा! मज्जा येणारे इथे!

उदय +1

मुळात मेट्रोचा हा रस्ता आरेच्या जंगलातून काढला त्यामागे निव्वळ अंतर छोटं करण्याचा हेतू असावा, >>>>

तसे नाही. आरे मधून मेट्रो जात नाही तर मेट्रोचा डेपो तिथे येणार ज्याला मेट्रो कारशेड म्हणतात. तो तिथेच असावा हे आधीच ठरले होते. दुसऱ्या जागा सुचवल्या गेल्या ज्या योग्य नाहीत हे कोर्टाने सुद्धा जाहीर केले.

मेट्रोच्या सीईओनी जे निवेदन दिलेय ते खालील प्रमाणे.
मेट्रो कारशेडची जागा, वृक्षतोडणी व संबंधित बाबींविषयी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या सीईओ अश्विनी भिडे यांनी दिलेले विस्तृत उत्तर...

गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याच्या अलीकडे सातत्यानं दिसणाऱ्या वृत्तीतून पर्यावरण प्रेम या कल्पनेचे ही सुलभीकरण झाले आहे. झाड लावणे किंवा झाड वाचवणे किंवा त्याचा बद्दल तार स्वरात बोलणे म्हणजे आपले सखोल पर्यावरण प्रेम व्यक्त करणे किंवा आपण पर्यावरण प्रेमी असल्याचे सिद्ध करणे असा बराच जणांचा समज झाला आहे. पर्यावरण विषयक समस्या, ग्लोबल वॉर्मिंग चा काळजीयुक्त मुद्दा आणि या व्यामिश्र प्रश्नांवरील गुंतागुंतीची उत्तरे, त्यांच्या अंमलबजावणी तील अडचणी यांना थोडा सुद्धा स्पर्श ना करता सुलभीकरणा द्वारे आपण फार मोठी क्रांती करत असल्याच्या आवेशात वृक्षतोड या विषयावर सर्वच हौशे, नौशे, गौशे तावातावाने बोलत राहतात. झाडे तोडावी लागत असल्यास ती कशासाठी याची कोणतीहि चौकशी न करता झाडे तोडण्याला निषेध नोंदवला की आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडले याचे कृतक समाधान ही मिळून जाते आणि मूळ समस्ये वर तोडगा काढण्याची त्यांची कोणतीही अधिकृत जबाबदारी नसल्याने त्याचे कोणते ओझेही वागवावे लागत नाही.

मेट्रो साठीची कार शेड किंवा मेट्रो यार्ड हे मार्गिकेच्या कोणत्यातरी एका टोकाजवळ अस णे आवश्यक असते कारण रोजचे मेट्रो चे चलनवलन म्हणजे ऑपरेशन तेथूनच चालू होते. रात्री सर्व ट्रेन्स मुक्कामाला तेथे परत जातात. त्यांची रोजची देखभाल तेथे होते. ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर तेथे असते. दर 3 मिनिटांच्या फ्रिक्वेन्सी ने ट्रेन्स पूर्णतः ऑटोमॅटिक आणि चालक रहित तंत्रज्ञान असणाऱ्या ट्रेन्स पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवायच्या असतील, ट्रेन्स ची आणि प्लॅटफॉर्मसची स्वयंचलित दारे आणि इतर अनेक प्रणाली जर विनाअडथळा चालवायच्या असतील आणि रोजचे 17 लाख प्रवासी जर वाहून न्यायचे असतील तर या प्रत्येक गोष्टींमध्ये डेपो चा आणि त्यातील विविध प्रणालींचा सहभाग असतो. त्यामुळे डेपो कुठे असला पाहिजे याचे नियम ठरलेले आहेत. मेट्रो ऑपरेशन ची तंत्रिकता च हे नियम निश्चित करते. कोणीही व्यक्ती तिच्या आवडी निवडी नुसार डेपो कुठे असावा यावर सवंग भाष्य करू शकत नाही.

मेट्रो प्रकल्प हाती घेताना मार्गिका निश्चतीच्या पहिल्या टप्प्यातच डेपोचा विचार होतो. डेपो साठी जागा नसेल तर प्रकल्पाचा विचार ही करू शकत नाही. 8 वर्षांपूर्वी मेट्रो 3 हाती घेण्याचा निर्णय झाला तेव्हा च उपलब्ध सर्व पर्यायांचा सखोल अभ्यास करून अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत याची खात्री केल्यानंतर आरे येथील दुग्ध व्यवसाय विभागाची शासकीय जागा निश्चित झाली. या जागेसाठी पर्यावरण संघात अभ्यास(EIA) केला गेला. पब्लिक हिअरिंग घेतले गेले आणि त्यानंतर या जागेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन ही जागा विहित पद्धतीने मेट्रो कॉर्पोरेशन ला 2014 मध्ये दिली गेली. त्यावर काम ही सुरू झाले. आता या सर्वच प्रक्रियेवर शंका घेणे हा उथळपणा. या पर्यायांमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस ची जागा, धारावी झोपडपट्टी, बिकेसी येथील एमएमआरडीए ग्राउंड, रेस कोर्स आणि कफ परेड ला समुद्रात भराव टाकून उपलब्ध करण्याची जागा यांचा समावेश होता. पुरेश्या क्षेत्रफळाचा आणि योग्य आकाराचा अभाव, मार्गिकेचे कडेचे स्थान नसणे तसेच अन्य महत्वाच्या वापराखाली असल्याने जागेची अनुपलब्धता या कारणांमुळे हे सर्व पर्याय वगळले गेले. समुद्रात भराव टाकून नवीन जागा निर्माण करण्याचा पर्याय पर्यावरण कायद्यानुसार च बेकायदेशीर होता. अश्या वेळी आरे मधील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या मालकीच्या शासकीय जागेचा पर्याय सर्वोत्तम ठरला. जागा शासकीय मालकीची. दुसरा कोणताही वापर त्यावर नियोजित नव्हता. मार्गिकेच्या उत्तर भागातील शेवटच्या सीपझ स्टेशन पासून अत्यन्त नजीकची जागा जिथे जमिनीखालुन 25 मीटर खोलीवरून रॅम्प द्वारे जमिनीवर मार्गिका आणणे आणि डेपो मध्ये नेणे विनासायास शक्य होते. प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्यावर पुढे शंभर दीडशे वर्षे चालणाऱ्या मेट्रो ऑपरेशन्स ची कार्यक्षमता, cost effective आणि optimum speed हे सर्व साधणे या दृष्टीने डेपो चे हे स्थान सोयीचे होते. या मुळे ही स्थान निश्चिती झाली. येथे असणाऱ्या 2000 हून अधिक झाडांची नोंद घेण्यात आली. त्यापैकी 60% हुन अधिक झाडे ही monoculture plantation म्हणजे प्रामुख्यने सुबाभूळ प्रकारची असल्याने वृक्ष अधिनियमाखलील विहित प्रक्रिया अवलंबून वृक्षतोडीची परवानगी मिळवणे, वृक्ष प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने आवश्यक झाडांचे पुनररोपण करणे आणि तोडाव्या लागणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात नेटिव्ह आणि अधिक उपयुक्त जातींची तिप्पट झाडे जवळ्पास लावणे या सर्व मुद्द्यांचा विचार 2014 मध्येच EIA study द्वारे करण्यात आला.

कांजूरमार्ग येथिल सीपझ पासून 10 किमी अंतरावर असलेली कथित शासकीय जागा हा पर्याय मेट्रो 3 च्या म्हणजे कुलाबा ते सीपझ या मार्गिकेच्या कार शेड साठी कधीच नव्हता. तज्ज्ञांनी तो विचारात ही घेतला नव्हता. तथापि 2015 मध्ये पर्यावरण वाद्यांनी या विषयावर एकतर्फी प्रचार सुरू केल्यानंतर राज्य शासनाने 5 सदस्यांची एक समिती नेमली त्यात 3 शासकीय अधिकारी व 2 तज्ञ होते आरे साठी पर्याय शोधायला सांगितला. तोपर्यंत आरेत चालू असलेल्या कामाला स्थगिती दिली.

समितीने या पूर्वी अभ्यासलेले पर्याय पुन्हा तपासले आणि ते योग्य नसल्याचे स्पष्ट मत दिले. त्यानंतर पर्यावरणवाद्यांनी सुचवलेला कांजूरमार्ग चा पर्याय तपासला. हा पर्याय विचारात घ्यायचा असेल तर तीन अडचणी पुढे आल्या. मेट्रो 3 मार्गिका ही 33.5 किमी ची असून ती सीपझ येथे संपते. कांजूरमार्ग ला घेऊन जायचे तर 10 किमी ने भूमिगत मार्गिका आणि त्यानुसार स्थानके वाढवणे अथवा जोगेश्वरी कांजूरमार्ग या JVLR वरून जाणारी मेट्रो 6 ही उन्नत मार्गिका मेट्रो 3 शी निगडीत करणे, त्याचा प्राधान्यक्रम बदलून त्याची आर्थिक तरतूद आणि मान्यता मिळवणे गरजेचे होते. दुसरा मुद्दा जमिनीचा होता. कांजुरमार्ग येथील जमीन कागदोपत्री शासकीय असली तरि त्यावर खाजगी मालकांनी हक्क सांगितला होता आणि त्या न्यायालयीन प्रकरणात मा उच्च न्यायालयाने 1996 पासून त्या जमिनीवर काहीही करण्यास शासनास मनाई केली होती. ही मनाई उठवली गेल्याखेरीज ही जागा तातडीने उपलब्ध होवू शकत नव्हती. तिसरा मुद्दा जागेच्या योग्यतेचा होता. ही जागा पाणथळ असल्याने तिला कारशेड साठी सुयोग्य बनवण्यासाठी त्यावर भराव टाकणे आणि ती strengthen करणे या साठी किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी आवश्यक होता.

या अडचणी असून सुद्धा अत्यंत खुल्या मनाने सदर समितीने कांजूरमार्ग चा पर्याय हा प्रथम पर्याय म्हणून मान्य केला. त्यासाठी कोर्टाचे स्थगिती आदेश उठवून घेऊन तीन महिन्यात शासनाने एमएमआरसी ला जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. मेट्रो 6 हा प्रकल्प ही एमएमआरसी कडे देऊन सीपझ पासून कांजूरमार्ग पर्यन्त ही मार्गिका घेऊन जाण्यास शासनाने मान्यता देण्यास सांगितले. आणि 3 महिन्या मध्ये हे शक्य न झाल्यास आरे येथेच सुधारीत आरखड्या नुसार कार शेड करण्याचा दुसरा पर्याय दिला. यात 30 हे जागेमधील जास्त झाडे असलेला 5 हे चा पॅच हा तसाच रिटेन करायचा होता व 25 हे मध्येच डेपो तयार करायचा होता.

शासनाने हा अहवाल मान्य केला. त्यानंतर कांजूरमार्ग जागेवरील स्थगिती उठवण्ययासाठी मा उच्च न्यायालयामध्ये तातडीने अर्ज दाखल करण्यात आला. न्यायालयाला तातडी लक्षात आणून देऊन 650 हे पैकी केवळ कार डेपो साठी लागणाऱ्या 45 हे जागेवरील स्थगिती उठवण्याची विनंती करण्यात आली. भविष्यात मूळ केस चा निकाल लागून खाजगी मालकी सिद्ध झाल्यास मालकाला टीडीआर अथवा भूसंपादन अधिनियमनुसार जो देय मोबदला आहे हे ते देण्याचे लिखित आश्वासन देण्यात आले. तथापि या जागेचा रेडी रेकनर नुसार रोख मोबदला मालकी हक्काचा निर्णय भविष्यात होईपर्यंत न्यायालयात जमा करण्याची तयारी आहे का असे विचारले. ही रकम त्यावेळच्या दरानुसार रु 2600 कोटी येत होती. न्यायालयात जमा करून ठेवण्यासाठी एव्हढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद प्रकल्प खर्चात नसल्याने एमएमएस आरसी ला अशी रक्कम भरता येणे शक्य नसल्याचे शासकीय वकिलांना कळविण्यात आले. वस्तुतः 2600 कोटी रु ही त्या जागेची मूळ किंमत. भूसंपादन कायद्यानुसार नागरी क्षेत्रात दुप्पट भरपाई द्यावी लागते म्हणजे किमान 5200 कोटी रु . त्यानंतर या प्रकरणात काही तारखा पडल्या परंतु सुनावणी झाली नाही आणि मनाई उठवण्याबाबत निर्णय ही झाला नाही.

समितीने 3 महिन्यांची मुदत दिली होती प्रत्यक्षात दीड वर्षांची प्रतीक्षा करण्यात आली. कांजूरमार्ग येथील जमिनीचा तो पर्यंत ताबा न मिळाल्याने अंतिमतः शासनाला आरे येथील कर शेड वरील बंदी उठवण्याची विनंति करण्यात आली. शेवटी 31 डिसेंम्बर 2016 ला शासनाने ही बंदी उठवुन आरे येथे डेपोचे काम करण्यास परवानगी दिली. 2016 च्या अखेरीस झाडे नसलेल्या भागात डेपो चे काम सुरू झाले. 2017 मध्ये वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्ष तोडीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. पण दीर्घ काळ गार्डन विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरण यांनी त्यावर काहीही प्रक्रिया केली नाही.

दरम्यान या बाबत हरित लवादाकडे दाखल केलेली केस अनेक सुनावण्या होऊन निकाली निघाली. अर्जदारांना आपला कोणताही मुद्दा सिद्ध करता आला नाही. मात्र प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमे यामध्ये सातत्याने चुकीचा, खोटा आणि विखारी प्रचार करून अनेक गैरसमज पसरवण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. याच वेळी संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्याबाहेरचा 4 किमी परिघातील क्षेत्र eco sensitive zone म्हणून केंद्र शासनाने जाहीर केले. परंतु आरे कार डेपो चे नियोजित क्षेत्र त्यामध्ये समाविष्ट नव्हते.

यानंतर राज्य शासनाने विहित प्रक्रिया अबलंबून आरे कार डेपो क्षेत्राचे रिझर्वेशन ना विकास क्षत्राऐवजी मेट्रो कार डेपो आणि विहित उपयोग असे बदलले. त्यात वाणिज्य वापराची कोणतीही तरतूद नव्हती. तरीही पर्यावरण वाद्यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन मा उच्च न्यायालयात पून्हा केस दाखल केली. त्यात reservation रद्द करून आरे कॉलनी ला जंगल म्हणजे वन खात्याची जमीनं म्हणून जाहीर करण्याची विनंती केली . यावर दीर्घ काळ सुनावणी होऊन गुणववत्तेवर ही याचिका जस्टीस धर्माधिकारी यांच्या पीठाद्वारे पूर्णतः फेटाळण्यात आली. आरे येथील कार डेपो वर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका ही फेटाळण्यात आली.

सर्व न्यायालयीन अडथळे पार पडल्यानंतर केवळ वृक्ष प्राधिकरणाची मान्यता हा एकच मुद्दा राहिला. अखेर 2018 जून पासून प्रक्रिया सुरू झाली. ऑक्टोबर मध्ये जन सुनावणी झाली. पण कोणत्या ना कोणत्या मुद्दयावर पर्यावरणवादि न्यायालयात गेले आणि त्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज ऑक्टो5 2018 पासून ते जून 2019 पर्यन्त होऊच दिले नाही. अथक प्रयत्ननी मा उच्च न्यायालयाकडून वृक्ष प्राधिकरणाचे काम पून्हा सुरू करण्याची परवानगी घ्यावी लागली. आरे कार डेपो साठी पुन्हा जुलै 2019 मध्ये जनसुनावणी झाली. सुनावणी साठी 300 ते 400 व्यक्ती उपस्थित होत्या. परंतु समाजमध्यमांचा वापर करून online पद्धतीने 80000 आक्षेप नोंदविण्यात आले. पण असे आक्षेप नोंदवणाऱ्या कोण व्यक्ती आहेत त्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहेत का की हे सर्व संगणक निर्मित आहे याबाबत ठरवणे अवघड आहे. तरीही या सर्व आक्षेपांची उत्तरे तयार करून ती वृक्ष प्राधिकरणाच्या पोर्टल वर ठेवण्यात आली.

म्हणजे कोणतीही विहित प्रक्रिया डावलण्यात आलेली नाही.आरे येथे कार डेपो करण्याचा निर्णय 8 वर्षांपूर्वी झाला. 4 वर्षे चाललेल्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. तरीही या बाबत शंकेचे मोहळ पुन्हा पुन्हा तयार केले जाते.

मुंबईकरांची जीवन वहिनी ठरू शकणाऱ्या महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जातात पर्यावरण प्रेम या गोंडस नावाखाली. सामान्य माणसे भावनेच्या प्रवाहात गांगरून जातात. दररोज उपनगरीय सेवेतून जीवघेणा प्रवास करणाऱ्या 80 लाख लोकांच्या वेदना दिसत नाहीत. अति गर्दी मुळे ट्रॅक वर पडून दररोज मृत्यूच्या दारात जाणाऱ्या किमान 10 व्यक्तींचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट दिसत नाही. एकमेव प्रवास वहिनी म्हणून काम करणाऱ्या उपनगरीय सेवेवरील ताण दिसत नाही. त्यांना रोजच्या धबडग्यात मेंटेनन्स ची कामे करणेही शक्य होत नाही. पण पावसामुळे गाड्या बंद पडल्या की उपनगरीय सेवेच्या नावानेच खडे फोडले जातात. मात्र त्यासाठी पर्याय तयार करण्याच्या मार्गात उथळ पणे अनंत अडथळे आणले जातात.

सध्या कांजूरमार्ग येथे डेपो करणे कसे शक्य आहे हे पुन्हा पुन्हा सांगितले जाते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आजची त्यावरील न्यायालयीन स्थगिती उठलेली नाही आणि आजही तो जागा उपलब्ध नाही....मेट्रो 3 साठी ही नाही आणि एमएमआरडीए करत असलेल्या मेट्रो 6 साठी सुद्धा नाही. त्यावरील खाजगी जमीन असल्याचा दावा सिद्ध झाल्यास ती जागा संपादित करावी लागेल त्यासाठी ची प्रक्रिया वेळखाऊ किचकट आणि प्रचंड आर्थिक भार टाकणारी असेल. मेट्रो 3 चे 45 % काम झाले आहे, सर्व प्रणालींचे काम ही चालू झाले आहे. सद्यस्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत कार डेपो चे क्षेत्र आरे येथुन अन्य ठिकाणी नेणे शक्य नाही, 10 किमी अंतरावर तर मुळीच नाही. जर आरे येथे कर शेड जाणार असेल तर या प्रकल्पात आत्तापर्यंत झालेली 11000 कोटी रु ची गुंतवणूक वाया जाईल. प्रकल्पाचे काम जमिनीखाली 25 मीटर वर पूर्ण झाले तरी त्यावर ट्रेन चालवता येणार नाही. नोव्हेम्बर 2020 ला पहिली ट्रेन मुंबईत दाखल होईल त्यास ठेवण्यास जागा असणार नाही. त्यानंतर दर महिन्याला 3 या प्रमाणे ट्रेन्स येत जातील पण त्या साठी जागाच नसेल. आरे येथे शासकीय जागा उपलब्ध असताना झाडे वाचवण्याच्या नावाखाली कांजूरमार्ग येते खाजगी मालकीची असण्याची शक्यता असलेल्या जमिनीवर ज्यासाठी करदात्यांचे 5200 कोटी रु देऊन कर डेपो स्थलांतरित करण्यासाठी एवढा आग्रह?

आरे कॉलनीत एकूण 4.80 लाख झाडे आहेत. त्यापैकी केवळ 2700 झाडे कार डेपोने बाधित होतात. ती अश्या जागेवरची की ज्याच्या तिन्ही बाजूंनी वाहते रस्ते आहेत. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड ला लागून आहे. केवळ 30 हे क्षेत्राच्या या प्लॉट मध्ये कोणतेही वन्य जीवन नाही. आदिवासीं चा रहिवास ही नाही. यात झाडे असली तरी 10 हे पेक्षा अधिक जागा मोकळी म्हणजे चराऊ कुरणाच्या स्वरूपात आहे. यापैकी 460 झाडांचे पुनररोपण जवळच केले जाईल. उर्वरित 2240 झाडांच्या बदल्यात 6 पट झाडे शासन अथवा बीएमसी ने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर केले जाईल. आत्तापर्यंत च एकूण 24000 झाडे एमएमआरसी ने लावली आहेत. त्यापैकी 21500 जवळच च्या संजय गांधी पार्क च्या degraded forest मध्ये लावली आहेत. आणि ती उत्तमपणे वाढत आहेत.

2700 झाडे काढल्यामुळे होणारे वार्षिक पर्यावरणीय नुकसान म्हणजे 64 मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन केवळ 4 दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्स नि भरून निघेल तर life time नुकसान म्हणजे 1280 मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन 80 दिवसांच्या मेट्रो ऑपरेशन्स नि भरून निघेल. दररोज 17 लाख प्रवाशी वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो 3 मुळे 6.5 लाख वाहन फेऱ्या दररोज रस्त्यांवरून कमी होतील, 3.5 लाख लिटर इंधनाची बचत होईल. त्यामुळे प्रतिवर्षी 2.61 लाख प्रदूषित वायूंचे उत्सर्जन कमी होणार आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या दोन्ही प्रश्नांची सोडवणूक करायची तर मेट्रो सारख्या रेल्वे आधारित सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेला पर्याय नाही. त्यासाठी 2700 झाडे कापावी लागत असतील तर त्याऐवजी आपण सगळे नागरिक पुढे येऊन किमान 10000 झाडे लावू अशी विधायक चळवळ का नाही उभी करायची. त्या ऐवजी या पर्यावरण पूरक प्रकल्पाची नाहक बदनामी करून प्रकल्पच कसा चुकीचा आहे हे खोटे रेटून सांगत राहायचे आणि अनेक विद्वान आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनी ही या सगळ्याचा साथ द्यायची हे दुर्दैवी आहे.

ही 2700 झाडे वाचवून मुंबईतील वाहतुल कोंडीचा प्रश्न कसा सोडवणार आणि प्रदूषणचा व्यापक प्रश्न कसा सोडवणार याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणाची. एखाद्या नकारात्मक मुद्द्यावर एवढी चर्चा होऊ शकते पण प्रत्येक नागरिकाने एक झाड अधिक लावून या 2700 झाडांना पर्यायी व्यवस्था तयार करू असा पुसट सा सुद्धा विचार होत नाही याची संगती कशी लावायची.

समाज हिताचे व्यापक निर्णय असे समाज माध्यमांवर घेण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले? तांत्रिक दृष्ट्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांचे स्वतःच्या सोयीनुसार सुलभीकरण करून त्यावर उथळ पणे मत प्रदर्शन करण्याचे अधिकार कोणी कोणाला दिले? लोकशाही तील संस्था, प्रक्रिया, कार्य पध्दती यावरील विश्वास सहज पणे ढळू द्यायचा? कुठल्याही नियमाचा भंग न करता चाललेल्या शिस्तबद्ध कामाची अशी उथळ चिरफाड करायची?

सर्व वाहतुकीच्या (बेस्ट, लोकल) सुविधा त्यांच्या क्षमतेपेक्षा चार पटीने काम करत आहेत. मुंबईमधे दोन कोटी लोक रहातात आणि जोपर्यंत या अवाढव्य लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्याचे प्रयत्न होत नाही तो पर्यंत कितीही सुविधा आणल्या तरी त्या कमीच पडणार आहे.>>>>>

मीही हेच म्हणतेय आणि त्यामुळे पर्यावरणवादी मित्रपरिवाराचा राग ओढवून घेतेय.

झाडे तोडू नकाच, पण मुंबईत आज इंचभर जागा शिल्लक नसताना रोज जे लोंढे येताहेत लोकांचे, रोज नव्या गाड्या विकत घेतल्या जाताहेत त्याचे काय?

पर्यावरण प्रेमातून विरोध करायचाच तर मेट्रो नको, नवे रस्ते नको म्हणून रस्त्यावर उतरायला हवे. . कारण नवे रस्ते बिल्डींगी पाडून बनणार नाहीत तर झाडे कापून जागा मोकळी करून बनणार आहेत. खरेतर लोकांनी तीस वर्षे आधीच रस्त्यावर उतरायला हवे होते की इथे जगणे मुश्किल झालेय, नवे लोंढे थांबवा.

माझे नशीब की मला मध्य रेल्वेने प्रवास करावा लागत नाही. जेव्हा गर्दीच्या वेळी तिथल्या रेल्वेत चढणाऱ्या बायका बघते तेव्हा अंगावर काटा येतो.

भिडे यांच्या लेखात आरेमधील जी झाडे कापणार त्यातली 60 टक्के झाले सुबाभूळीची आहेत हे वाचून हसायला आले. या झाडांवर भरपूर टीका होते, सरकारने ही झाडे आंधळेपणाने सामाजिक वनीकरण म्हणून ठोकून दिलीत म्हणून सरकारी अकलेचे वाभाडे काढले जातात. आता तीच झाडे सरकार कापायला निघाले तर का कापता म्हणून टीका

तिथे इतर देशी झाडेही आहेत जी कापली जाणार आहेत, त्यावरचे पक्षी व प्राणी विस्थापित होणार. आशा करते की त्यावर असलेल्या घरट्यातील पिल्लांना सांभाळले जाईल. रस्ता प्रकरणात हजारो झाडे कापली गेल्याचे पाहिले व वाचले आहे. त्या झाडांवर असलेल्या घरट्यांचे काय होते हे कधी वाचले नाही. घरटी तुटली तरी पिल्लांना वाचवून सुरक्षित ठेवता येते. तेवढी संवेदनशीलता माणसात राहूदे ही प्रार्थना.

<गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधण्याच्या अलीकडे सातत्यानं दिसणाऱ्या वृत्तीतून>Is she trolling the present establishment?

<मुळात मेट्रोचा हा रस्ता आरेच्या जंगलातून काढला त्यामागे निव्वळ अंतर छोटं करण्याचा हेतू असावा, >

वॉव. मूळ मुद्द्याबद्दल कसलीही माहिती न घेता छातीठोकपणे विधाने करण्यातला आत्मविश्वास वाखाणण्याजोगा आहे.

च्रप्स्म दिल पुकारे आरे आरे

एका टोकाला कारशेड हवं हे कुठल्या कुठल्या शहरात पूर्ण होतं आणि होत नाही याचा मनाशी विचार करा. आपोआप हा फसवा युक्तिवाद ध्यानात येईल.
बाकी पर्यावरणावरून, लोकांच्या सवयींवरून लांबच लांब पोस्ट लिहिणारे कोणकोण इकडे या निर्णयाचं समर्थन करतील त्यावरून आकडे लावायचे का?
साधना चेक

2014 मध्ये किती झाडे लावायची याचा विचार केल्यावर गेल्या 5 वर्षांत किती झाडे लावली? ती आता किती मोठी झाली याची माहिती आहे का कोणाला? उत्तर शून्यच असेल ना?

मुंबईतील लोंढे ही मुख्य समस्या आहे जी १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हापासूनच आहे. १९६० पासून हे लोंढे रोखण्यासाठी तसेच देशात इतरत्र विकास करून मुंबईवरील भार कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. २००९ मध्ये राज ठाकरेंनी केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी तत्कालीन कॉग्रेस सरकारने ही समस्या साधी acknowledge ही केली नाही उलट 'युपीबिहारींनी मुंबई वाचवली' वगैरे २६/११ नंतर राहुल गांधी बडबडत होते. त्यामुळे काँग्रेस समर्थकांनी आता मुंबई या टॉपिकबद्दल एकूणच गप्प बसावे. इतकी वर्ष तुमच्या सत्तेत महाराष्ट्राची वाट लागत असताना मजा येत होती आणि आता अचानक जाग आली काय तुम्हाला...शेम ऑन दीज पीपल रियली.

सनव चेक

<मुंबईतील लोंढे ही मुख्य समस्या आहे जी १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हापासूनच आहे.> याला काही आधार? हेच कट ऑफ वर्षं असायला?>

स्वतः स्थलांतर केलेल्यांनी इतर स्थलांतरितांना नावे ठेवणे या गोष्टीसाठी लाज वगैरे वाटायची गरज नसावी.

बिहारमध्ये गे ली पंधरा वर्षे तरी भाजप+ पक्षांचे राज्य आहे. तरीही त्या राज्यातील लाखो तरुणांना काश्मीरमध्ये रोजगार मिळेल, असं तिथले उपमुख्यमंत्री का म्हणताहेत?

मुंबईत मराठी लोकांखा लो खाल प्रमाण गुजरात्यांचं आहे. गुजरात हे देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य असताना तिथले लोक स्थलां तर का करतात? अमेरिकेतील भारतीयांत गुजरात्यांचं आणि मराठी लोकांचं प्रमाण किती?

पोस्ट उडवली आहे

ऋ, प्रथम हा धागा काढल्याबद्दल धन्य्वाद.
मी पण तुझ्यासारखीच कंफ्युज झाले.
आधी अ‍ॅमेझॉन बद्दल ऐकुन वाचुन आरे च्या बाजुने होते.
मग अजुन थोडं वाचल्यावर काही कळेना झालं.
मलाही एकंदरीत दोन्ही बाजूंनी भावनिक करून टाकले आहे.

मायबोलीचर्चेत नेहमीच चांगली आणि योग्य माहीती मिळते हा आजवरचा अनुभव म्हणून मुद्दाम ईथे हे विचारतोय.>>>>>चांगली योग्य मुद्देसुद चर्चा व्हावी.

काही तज्ञांनी, आरे येथे कारशेड झाल्यास विमानतळावर पाणी साठण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यावर शासन अथवा अश्विनी भिडे बई यांच्याकडुन काही खुलासा झाल्याचे वाचनांत आले नाहीये.

https://m.youtube.com/watch?v=sYADNgIkelY

सस्मित +१.
मी सुद्धा आरे बचाव याचिकेवर इ-स्वाक्षरी केली, आणि मग दुसऱ्या बाजूने येणारी माहिती वाचून नक्की काय कळेनासे झालेय. (नकोच असा औद्योगिकरणाचा विकास, माणुस चुकीच्या मार्गाला लागलंय हा व्यापक विषय बाजूला ठेवून)

उलट 'युपीबिहारींनी मुंबई वाचवली' वगैरे २६/११ नंतर राहुल गांधी बडबडत होते >>
ठोका, हाकला परप्रांतीयांना या पार्श्वभूमीवर बरोबरच बोलले.

आरे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरणं आहे पर्यावरणाचे रक्षण हे झालेच पाहिजे तरच आपण पुढच्या पिढीला प्रदूषण विरहित हवा आणि पाणी देवू शकतो हे सत्य आहे .
आपण आपल्या मुलांसाठी संपत्ती जमा करून ठेवतो पण जगण्यासाठी साठी ज्याची सर्वात मोठी गरज आहे ती हवा अशुद्ध करतो ऑक्सिजन शिवाय माणूस २ min सुद्धा जगणार नाही हे सत्य माहीत असून तिकडे डोळेझाक करतो तेच शुद्ध पाण्याविषयी सुद्धा .
एका ठराविक जागेतच लोकसंख्या भरमसाठ वाढली तर तेथील पर्यावरणाचा सत्यानाश होणारच आणि तेच मुंबई बाबत होत आहे .
पण निर्बंध आणायला हीच लोक विरोध करतात .
आरे ची जागा मेट्रो चे कार शेड साठी
सरकारनी विचार करूनच निवडली आहे .
कारण इथे विरोध होईल ,कोर्टात केस जाईल,परत शहराचे पर्यावरण ह्याच सुधा सरकारनी विचार करून निर्णय घेतला आहे .
मेट्रो ही सामान्य लोकांसाठी आहे आणि त्यांचा प्रवास सुख कारक होण्यासाठी आहे पण आरे ला विरोध करणारे श्रीमंत लोक आहेत त्यांचा सामान्य लोकांच्या अडचणी शी काही संबंध नाही .
पण ही कथित पर्यावरण प्रेमी लोक प्रामाणिक नाहीत त्यांच्या मताशी .
वर कोण्ही तरी उल्लेख
केल्या प्रमाणे ह्यांची घर सुद्धा भराव टाकून ,झाडे तोडून बांधली आहेत ती घर ही लोक रिकामी करतील का ?
शहरांचे गटार चे पाणी समुद्रात किंवा नदीत सोडले जाते आणि ते पाणी प्रदूषित होवून असंख्य प्राणी आणि मानव जातीच्या जीवाला धोका निर्माण होतो पण त्याचा विरोध ह्या चमकू पर्यावरण प्रेमी नी केल्याचं उदाहरण नाही .

मुंबईच्या समस्यावर बोलताना बिहार , गुजरात राज्य सरकारला मध्ये आणण्याची, गोल पौस्ट बदलायची हातोटी डाव्या लोकांवर गेलेली आहे !

मुंबईला सोन्याच अंड देणारी कोंबडी समजणार्या काॅंग्रेसने मुंबईच्या समस्यांवर उपाय कधी केलाच नाही.
मुंबईच्या ट्राफीक समस्येवर फ्लायओव्हर बनवुन सोडवण्याचा प्रयत्न करणारे भाजपा हे पहिले सरकार होते.

<< मी सुद्धा आरे बचाव याचिकेवर इ-स्वाक्षरी केली, आणि मग दुसऱ्या बाजूने येणारी माहिती वाचून नक्की काय कळेनासे झालेय. (नकोच असा औद्योगिकरणाचा विकास, माणुस चुकीच्या मार्गाला लागलंय हा व्यापक विषय बाजूला ठेवून) >>

--------- औद्योगिकरण नकोच असे म्हणूनही चालणार नाही. शेवटी आपल्याला आपल्या दैनंदिन गरजा पुर्ण करायच्या आहेत. ह्या गरजा पुर्ण करतांना पर्यावरणाचा र्‍हास होणे हे अपेक्षित आहे, आपल्याला र्‍हास होण्याची प्रक्रिया हळू करायची आहे. पहिली मनुष्य वस्ती वसवतांना, रस्ते बांधतांना, कारखाने उद्योग धंदे सुरु करतांना मानवाने झाडांची कत्तल केलेलीच आहे. आपण आपल्या कडून कमित कमी नासाडी करायचा प्रयत्न करायचा.

<< उलट 'युपीबिहारींनी मुंबई वाचवली' वगैरे २६/११ नंतर राहुल गांधी बडबडत होते >>
ठोका, हाकला परप्रांतीयांना या पार्श्वभूमीवर बरोबरच बोलले. >>
-------- सहमत. मुंबईवर सगळ्या देशातूनच लोक येत आहेत. कुणा एका राज्याला/ लोकांच्या समुहाला टार्गेट करणे योग्य नाही आणि त्याने मुळ प्रश्न सुटणार नाही.

मुंबईमधे नव्या सुविधांचा विचार करतांनाच... तिच्यावर असलेला हा भला मोठा भार कमी करण्यासाठी पण जोरदार प्रयत्न व्हावेत (याचा अर्थ युपी बिहारी, केरळी यांना हाकला असा नाही). तिकडे पण सोई निर्माण केल्या तर ? अडचण कुठे आहे ? त्या- त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री/ केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र यायला हवे.

अगडबंब भल्या मोठ्या मेगा-सिटी ह्या आधुनिक जगाचे मोठे दुखणे आहे आणि आपाण त्याला राष्ट्रिय समस्या मानायला हवे.

ऋन्मेष छान विषय निवडला... धन्यवाद.

युनिस आजोबा, परप्रांतीयांचे लोंढे हा मुद्दा तुमच्याच टीम मेंबरकडून आलाय.

पूर्ण आरे तोडलं गेलं पाहिजे!! आख संजय गांधी पण तोडा.
इथं पब्लिकला रहायला जागा नै काय पर्यावरणच वरणभात खायचा काय!!

एसी लावू, बिस्लरीच पाणी पिऊ
पण आरे तोडू!!

<< पूर्ण आरे तोडलं गेलं पाहिजे!! आख संजय गांधी पण तोडा.
इथं पब्लिकला रहायला जागा नै काय पर्यावरणच वरणभात खायचा काय!!

एसी लावू, बिस्लरीच पाणी पिऊ
पण आरे तोडू!! >>

----- तुम्ही तिरकस पणाने लिहीले आहे हे जाणातो. पर्यावरणा बाबत निष्काळजीपणा दाखवला, काळजी केली नाही तर आपण आपल्याच शरिरावर (पायवर?) कुर्‍हाड मारत आहोत. नाहीतरी ९९ % पेक्षा अधिक प्रजाती नामशेष झालेल्या आहेत. मानवजात आज नाही तर उद्या नामशेष होणारच आहे... तो जो काही काळ असेल त्याला आपण आपल्या बेदरकार जिवनशैलीने वेगाने जवळ आणत आहोत.

इथं पब्लिकला रहायला जागा नै काय पर्यावरणच वरणभात खायचा काय!!>>> >

तुम्ही उपरोधाने लिहिले तरी दुर्दैवाने हे खरे आहे.

ऍमेझॉन जंगलाला आगी लावणार्यांना तात्काळचे पैश्यांचे प्रश्न असतात, जंगलाखाली असलेल्या खनिजांच्या खाणी त्यांना खुणावत असतात. त्याच्या जोरावर पूर्ण राष्ट्रे श्रीमंत व्हायची स्वप्ने पाहात असतात. पर्यावरण वगैरे भरल्या पोटीचे उद्योग आहेत. जंगल तोडीने त्यांचा तात्काळचा प्रश्न सूटणार असतो. ते जगले तर पुढची पिढी येणार आणि त्यांना या पिढीने केलेल्या अविचाराची फळे भोगावी लागणार.

मी तर म्हणेन मनुष्यजात जितक्या लवकर नष्ट होईल तितके बरे. मानवाच्या तावडीत सापडलेल्या प्राण्यांचे फोटो बघवत नाहीत, ही आपलीच जात जिला क्रूर म्हणणेही सौम्य आहे याचे दुःख होते.

आज जे मुंबईकर आरेच्या बाजूनं कोकलताहेत, त्याच्यातल्या कित्येकांची घर, ऑफिस अशाच कुठल्यातरी खाडीतल्या मॅन्ग्रोव्हच्या थडग्यांवर उभी असतील. पण यातला एकही मुंबईकर त्याची जबाबदारी घेऊन आज ते लाखो करोडोंचं घर सोडायला तयार होईल का ? मलातर असा अजून एकही सापडला नाही. You nailed it.