काही महिन्यांपुर्वी एका कामासंदर्भात अहमदाबादला गेलो होतो.
तेथे एका जुन्या सहकार्याची भेट झाली. तो अहमदाबादला २ वर्षापुर्वी एका कंपनीत रुजु झाला होता.
त्याकडून कळले ते धक्कादायक होते.त्याला व त्याच्यासारख्या जुन्या कर्मचार्यांन्ना ५ महिने पगार मिळाला नव्हता. तसेच कबूल पगाराच्या फक्त ६०% एवढाच पगार मिळतो...पुर्ण पगार हा फक्त कागदावरच असतो. बोनस, लिव्ह एन्कँशमेंट, एल. टी. ए. वगैरे तर सोडुनच द्या! हे असे दर वर्षी घडत असते!!
मी जेंव्हा विचारले "असे असेल तर सोडून द्यावी व नवीन संधी शोधावी" तर त्याचे उत्तर होते तो व त्यासारखे सर्व जुने कर्मचारी जे कि चाळीशीच्या आसपास आहेत; त्यांना हे सोपे तर नव्हतेच पण नुकसान करणारे पण आहे. कारण पगार नसल्याने जवळपास सगळेचजण मिळते तेवढी (तुट्पुंजी) उचल घेतात. कंपनी मुद्दाम अशी उचल कर्मचार्यांच्या खाती येणे दाखवते व ह्यासंदर्भात विलंब करते. आणी कुणी राजीनामा दिला तर तो स्विकारतही नाही आणी 'अँडव्हांस सेटल करण्यास विलंव' बद्दल नोटीस देतात व राजीनामा अडकवून ठेवतात. त्याला सोडत पण नाहीत. त्यामुळे बरेचजण नोटिस कालावधी झाला की गुमान निघून जातात, सर्व लाभांवरती पाणी सोडून. दुसरा इलाजच नाही. ५० वर्षावरीम कर्मचारी तर हा विचार करूच शकत नाही कारण त्यांच्या मिळु शकणार्या लाभाची रक्कम बरिच असते आणी ती कधितरी मिळेल अश्या वेड्या आशेवर उर्वरीत काळ कंठत असतात.
बरे पी. एफ. पण जमा करत नाहीत. मी म्हटले कि हा तर गुन्हा आहे. त्यांवर कारवाई होउ शकते तर तो म्हणाला कि ह्यात इथले लोक वाकबगार आहेत आणी त्यांची 'लिगल टीम' मजबूत आहे. त्यांच्या अशा बर्याच केसेस खूप वर्षापासून सुरू आहेत.
आणी ह्यावर कडी म्हणजे ही तिथली 'स्टँंडर्ड प्रँक्टिस' आहे आणी हे बर्यापैकी 'चलता है!'
असे आणी बरेच किस्से! शेवटी डोके जाम भणभणायला लागले.
आपल्याकडे 'शिक्षण सेवक' व तद्दन खाजगी एंजिनीअरिंग महाविद्यालयात पण असे चालते असे ऐकून होतो. ही वर्तमानातीम वेठबिगरीच नाही कां?
बर्याच ठिकाणी असे चालू आहे.
बर्याच ठिकाणी असे चालू आहे.
आता तर त्यांना "नोटबंदी" असे कारण पुरेसे पडते.
वाईट आहे हे... नोकर्या
वाईट आहे हे... नोकर्या उपलब्धच नाहीत सध्या. त्यात आणखी दरवर्षी नवीन जॉब सीकर्स ची भर पडत असते.
रोजंदारीवर ते वर्कर दाखवतात.
रोजंदारीवर ते वर्कर दाखवतात. त्यामुळे त्यांना पीएफ नाही दिला तर कारवाई होत नाही. तसेच कॅश मधे सॅलरी मिळत असल्याने अशांचा रेकॉर्ड राहत नाही. काही ठिकाणी चेक पेमेंट करून सुध्दा त्यांना टेंपररी सर्वंट म्हणून दाखवले जाते अथवा मॅन पावर संस्थेकडून घेतले असे काही तत्सम कारणे सरकारला दाखवली जातात. अशा ठिकाणी २०-३० लोकांपेक्षा जास्त स्टाफ नसल्याने त्यांना मॅनेज करणे सोपे जाते.
युनियन नसल्याने मालकाला कसे ही वागता येते. वरपक्षी नोकरीची चिंता , घराचा हफ्ता वगैरे वगैरे लोकांना बरीच अडचणी असल्याने त्यांना आवाज उठवता येत नाही.
१२-१४ तास काम , तुटपुंजा पगार, इ. बरेच काही हालअपेष्टा त्यांच्या वाट्यास येतात. भारतात "असंघटीत" कार्यक्षेत्रे फार मोठी आहे.
हे शिक्षणक्षेत्रात वगैरे गेली
हे शिक्षणक्षेत्रात वगैरे गेली १५-२० वर्षे तरी महाराष्ट्रात चालू आहे. तरुण जॉब सीकर्सची संख्या , त्यांना मिळणारं शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी याचा ताळमेळ बसवावा असं भ्रष्ट राजकारण्यांना कधीच सुचलं नाही.
काही महिन्यांपुर्वी एका
काही महिन्यांपुर्वी एका कामासंदर्भात अहमदाबादला गेलो होतो. >> यक्ष, तुम्हाला नक्की अहमदाबादच लिहायचं होतं ना??
मागच्याच आठवड्यात मुंबैहून
मागच्याच आठवड्यात मुंबैहून माझ्या वाहनातून परततांन्ना लोणावळ्याजवळ एका व्यक्तीला लिफ्ट दिली होती. तो जवळिल अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कामाला होता. सहजच विचारपूस केली असता त्यानेहीपण पगार सहा सहा महिने होत नसल्याचे सांगितले. मी विचारले की मग कसे मँनेज करता त्यावर तो म्हणाला की ह्याची आता सवय झाली. आम्ही असे ग्रुहीत धरतो की आपला पगार हा सहा महिन्याने होतो. अडचण आली तर आहेत बँका व कर्जे कारण नातेवाइकांकडे मदत मागायला नकोसे वाटते.
एकंदरीत अवघड आहे!
हो, अहमदाबाद (गुजरात)
हो, अहमदाबाद (गुजरात)
रविंद्र शोभणेंची कॉलेजेस मधे
रविंद्र शोभणेंची कॉलेजेस मधे होणारी शिक्षकांची पिळवणुक याविषयावर एक कादंबरी आहे.. अगदी विदारक चित्रण केलं त्यांनी