आरक्षण आणि महिला आरक्षण

मला मुलगी च हवीच असल्याने महिला आरक्षणाबाबत नो कॉमेंट स

पण हे सैराटचे फोटो वॉलपेपर म्हणून लावायला परवानगी देणार्‍याही कंपन्या असतात
आमच्याकडे दिली तर स्वजो शाखा सई सारे तारांगण करून टाकेन ..

छान युक्तीवाद मांडला तुम्ही.

आमचे मतः जातीनिहाय आरक्षणामुळे देशाच्या विकासाला काही खीळ वगैरे बसला नाय..
खीळ बसवायला बाकी येवढी कारणे आहेत., त्यात आरक्षण हा मुद्दा ओढुन ताणुन आणला हाय.

महिलांन्ना ही आरक्षण नकोच!

महिलांचे प्रश्न वेग़ळेच आहेत. मुळात जन्माला येऊ न देणे, आलीच तर तिला शिकवायची गरज न भासणे, गरज भासलीच तरी उच्च शिक्षणापर्यंत न पोहोचू देणे, त्या आधीच तिचे लग्न लाऊन देणे, लग्नासाठी हुंडा/लग्नखर्च करावा लागणे वगैरे वगैरे... हे प्रश्न वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सोडवावे लागतील. उच्च शिक्षणात/सरकारी नोकरीत आरक्षण ही फार पुढची पातळी आहे.

आणि ज्या मुलींना सुशिक्षित आणि सुधारीत विचारांच्या आई-वडिलांच्या पोटी जन्माला येण्याचे भाग्य लाभले आणि वरील कोणताच त्रास नाही झाला, त्या मुलींना आरक्षणाची गरज नाही.

शिवाय महिलांचे मूलभूत प्रश्न - मुलांचे संगोपन, घर चालवण्याची जबाबदारी ह्या कारणांमुळे कित्येक सुशिक्षित मुलींना घरी राहावे लागते. नोकरीत आरक्षणापेक्षा चांगल्या दर्जाची पाळणाघरे उपलब्ध असणे, घर चालवताना स्त्री-पुरुष ह्यांनी जबाबदार्‍या वाटून घेणे वगैरे गोष्टींचा स्त्रियांना आरक्षणापेक्षा जास्त फायदा होईल.

विचारप्रवर्तक मुद्दे आहेत
ओघाने मांडतो माझे मत

महिलांनाही जातिनिहाय आरक्षण जरुर हवे .

महिलांनाही आरक्षण जरुर हवे .

शरी + १

माझ्या मनात आरक्षण - विशेषतः मराठा आरक्षण या विषयासंदर्भात काही शंका आहे. कोणी ती दूर करू शकेल का?

http://www.encyclopedia.com/topic/Marathas.aspx या वेब साईटनुसार महाराष्ट्रातील साधारणतः ५०% पॉप्युलेशन मराठा आहे. समजा, आरक्षण दिले तर ते किती द्यायचे? कारण माननीय उच्चतम न्यायालयाच्या आदेशानुसार जास्तीत जास्त ५०% आरक्षण देता येते. त्यातील अनुसुचित जाती-जमातींना द्यायचे आरक्षण सोडून दिले (किती आहे ते मला ठाऊक नाही. पण फक्त मुद्दा मांडण्यासाअठी १०% गृहित धरतो) तर उरलेल्या टक्यांपैकी किती टक्के आरक्षण द्यायचे? कारण किती दिले तरी ते अपुरेच पडणार. उलट आरक्षणापेक्षा ओपन कोटा जास्त फायद्याचा ठरणार नाही का?

हाच मुद्दा पटेल (गुजराथ) आणि जाट (हरयाणा) यांच्या संदर्भात मला विचारायचा आहे. कोणी प्रकाश पाडू शकेल का?

स्वातंत्र्यापुर्वी आरक्षण नव्हते.. मराठे व ब्राह्मण हेच वरच्या फळीत होते... देशाचा किती उद्धार झाला?

शरद, सध्या आरक्षणाचं प्रमाण एस सी १५% एस्टी ७.५% ओबीसी २७% असं आहे. हे देशाच्या पातळीवर आहेत. राज्यागणिक या गटांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण कमीअधिक आहे. पण आरक्षणातलं प्रमाण तेच आहे.
जातनिहाय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण १९३१ नंतर २०११ मध्ये घेण्यात आलं होतं. त्याचे निष्कर्ष/ आकडेवारी अजूनही जाहीर झालेले नाहीत. हे असं सर्वेक्षण केव्हा झालं, सर्व जातींसाठी झालं का याचीही कल्पना नाही. माझ्या आठवणीनुसार जनगणना कर्मचार्‍यांकडे असलेल्या एस सी/एस टी यादीतील जातीच्याच नागरिकांचीच तशी नोंद केली गेली होती. अगदी ओबीसी जातीही त्यांच्याकडच्या यादीत नसाव्यात.
जातनिहाय निव्वळ लोकसंख्येबाबत बोलायचं तर एकूण , धर्मनिहाय, एस सी आणि एस टी अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे.
तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये कुणबी आणि मराठा एकत्र धरलेत. त्यातल्या कुणबी या जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीयांत होतो.
मागच्या राज्यसरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी एक आयोग बसवला होता. त्याची रिपोर्ट पहावा लागेल.

उलट आरक्षणापेक्षा ओपन कोटा जास्त फायद्याचा ठरणार नाही का?
>>>
मला वाटते की कोणतेही आरक्षण ओपन कोट्याव्यतीरीक्त असे असते ना. आरक्षण भरल्यावर तुम्ही ओपन कोट्यात मेरीटनुसार येतच असाल.

ऋन्मेष, हो.

म्हणजे एखाद्या कॉलेजात (उच्चशिक्षणासाठीच्या) अमुक इतक्या जागा नव्याने देतात तेव्हाच ओपन आणि आरक्षणाला इतक्या अशा जागा वाढवतात.
ओपनच्या जागा काढून आरक्षणवाल्यांना देत नाहीत.

तसेच वर कुणीसं म्हटलंय त्यात ०.६ लोकसंखेतलं प्रमाण मग एकही सीट मिळणार नाही, असे करत नाहीत.
तर पूर्ण एक जागा देतात.
आणि मग ती अल्टरनेट वर्ष तुमच्या इतकी आरक्षित टक्का असलेल्याला मिळते.

दरवर्षी प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला (किमान पीजीला तरी) म्हणूनच ठराविक आरक्षित सीटस एकाच जातीला असे नसते.
दरवर्षी कोटा बदलत असतो. आणि स्पेश्यालिटीनुसार संख्याही.

जौदे, खरोखर आरक्षण कसे ठरवले जाते, सीटा कश्या मिळतात, कश्या क्रिएट करतात हा मोठठा विषय आहे.

खरोखर या प्रकरणांत काम केलेल्यांनाच यातले टेक्निकल पॉईण्टस कळतील.