तुम्हा सर्वांना माझ्या लग्नाला बोलवायची फार इच्छा होती परंतू ..

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Acts%20Rules/Marathi/Notifica...

मॉल सुरू करण्य पूिी ककि 100 पेक्ष ज स्त लोक सहभ ग चे सम रांभ, मेळ िे, स िवजवनक सभ ,
इत्य दीस िी पोलीस ांची पूिवपरि नगी तसेच त्य ची सुरक्ष व्यिस्थेची जब बद री सांबांवधत
आयोजक िर सोपविण्य त येण र आहे. त्य वशि य
स िवजवनक विक णी सीसीटीव्ही बसविणे
बांधनक रक करण्य त येण र आहे.
(पी डी एफमधून कॉपी केल्यावर हे असं दिसतंय.) तोच मजकूर टंकित करून->

मॉल सुरू करण्यापूर्वी किंवा १०० पेक्षा जास्त लोकसहभागाचे समारंभ, मेळावे, सार्वजनिक सभा, इत्यादींसाठी पोलीसांची पूर्वपरवानगी तसेच त्याची सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी संबंधित आयोजकांवर सोपवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

काय आहे कायद्यात?

- ज्या कार्यक्रमात १०० पेक्षा अधिक लोक येतील, अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी पोलिसांची परवानगी घेणं अनिवार्य

- पोलीस कारवाईत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणणाऱ्याला ५ वर्षांची शिक्षा होणार

- सरकारी, निमसरकारी, खासगी प्रतिष्ठान, मॉल, हॉटेल, उद्योग, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक ठिकाणं, पार्किंग, एसटी डेपो, धरणं, तलाव, पाण्याची पाइपलाइन आणि इतर ठिकाणी सुरक्षा तपास अनिवार्य

alt One easy trick to fair skin in 14 days
Ad Fit Mom Daily
- तपासणीनंतर आक्षेपार्ह गोष्टी दूर न केल्यास कठोर कारवाई होणार

- सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणं अनिवार्य

- कोणत्याही प्रकारची शंका आल्यास ट्रेन, बस, मेट्रो, बस अशा वाहनांना थांबवणं शक्य होणार

- या कायद्याअंतर्गत नोंद होणारे गुन्हे अजामीनपात्र, दखलपात्र असतील

या प्रस्तावित कायद्याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर विरोधही सुरू झाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या कायद्याला 'काळा कायदा' असं म्हटलं आहे. का कायदा मागे घ्यावा अशी मागणीही या पक्षांनी केली आहे.

काय वाईट आहे वरच्या कायद्यात ते सांगा. वर जे लिहिलेय ते भारतीय हुशार लोकांनि आधीच पाळले असते तर आजवर घडलेले कित्येक अपघात घडले नसते. लोकशाही आणि हुकूमशाही यात खूप अस्पष्ट रेषा असते, लोकशाही हुकूमशाहिकडे झुकू नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी जशी लोकांची आहे तशीच स्वतःशकत बाकीच्या लोकांची काळजी घेणे ही लोकांची जबाबदारी आहे. मूर्ख भारतीय हि काळजी घेऊ शकत नाहीत हे वेलोवेळी सिद्ध झालेय. म्हणून आता कायद्याची लाठी येतेय. तुम्ही जबाबदारीने वागला असता तर सरकारवर हि वेळ आली नसती.

काय आहे कायद्यात?

- ज्या कार्यक्रमात १०० पेक्षा अधिक लोक येतील, अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी पोलिसांची परवानगी घेणं अनिवार्य

- पोलीस कारवाईत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणणाऱ्याला ५ वर्षांची शिक्षा होणार

- सरकारी, निमसरकारी, खासगी प्रतिष्ठान, मॉल, हॉटेल, उद्योग, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक ठिकाणं, पार्किंग, एसटी डेपो, धरणं, तलाव, पाण्याची पाइपलाइन आणि इतर ठिकाणी सुरक्षा तपास अनिवार्य

- तपासणीनंतर आक्षेपार्ह गोष्टी दूर न केल्यास कठोर कारवाई होणार

- सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणं अनिवार्य

- कोणत्याही प्रकारची शंका आल्यास ट्रेन, बस, मेट्रो, बस अशा वाहनांना थांबवणं शक्य होणार

- या कायद्याअंतर्गत नोंद होणारे गुन्हे अजामीनपात्र, दखलपात्र असतील

या प्रस्तावित कायद्याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर विरोधही सुरू झाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या कायद्याला 'काळा कायदा' असं म्हटलं आहे. का कायदा मागे घ्यावा अशी मागणीही या पक्षांनी केली आहे.

काय वाईट आहे वरच्या कायद्यात ते सांगा. वर जे लिहिलेय ते भारतीय हुशार लोकांनि आधीच पाळले असते तर आजवर घडलेले कित्येक अपघात घडले नसते. लोकशाही आणि हुकूमशाही यात खूप अस्पष्ट रेषा असते, लोकशाही हुकूमशाहिकडे झुकू नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी जशी लोकांची आहे तशीच स्वतःशकत बाकीच्या लोकांची काळजी घेणे ही लोकांची जबाबदारी आहे. मूर्ख भारतीय हि काळजी घेऊ शकत नाहीत हे वेलोवेळी सिद्ध झालेय. म्हणून आता कायद्याची लाठी येतेय. तुम्ही जबाबदारीने वागला असता तर सरकारवर हि वेळ आली नसती.

कायद्याची माहिती घ्या, जिथे दुरुपयोग होऊ शकतो तिथे दुरुस्ती सुचवा. वर लिहिलेय तसे काँग्रेस आणि राको सारखे डोळे मिटून नुसते तोंड आहे म्हणून ते विरोधासाठी उघडू नका. डोळे उघडा.

काय आहे कायद्यात?>>>> साधना, पोस्ट आवडली.

ऋ दादा,
लग्नाला नाही बोलवलं तरीही चालेल, पण बॅचलर पार्टीला बोलव हं.

हे सगळं करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात पोलीसांची भरती करणार आहे की गोरक्षण जसं आउटसोर्स केलंय तसं हेही आउटसोर्स करणार आहे?

alt One easy trick to fair skin in 14 days
Ad Fit Mom Daily

बापरे, हे पण कायद्यात?
हा कायदा १४ दिवसात मराठी लोकांना सुरक्षित करण्याबरोबर गोरं पण करणार? आणि सगळ्यांच्या आयांना फीट पण करणार?

मज्जाय बुवा मराठी लोकांची!

हा बापांवर अन्याव आहे.

ऋन्मेषच्या खांद्यावर बंदूक ठेवायचा अड्डेकरांचा प्रयत्न पहिल्या दोन प्रतिसादांनंतर फसलेला दिसतोय

आले होरापंडित!

ज्या कार्यक्रमात १०० पेक्षा अधिक लोक येतील, अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी पोलिसांची परवानगी घेणं अनिवार्य >>
साधना , बाकी कायद्यात काय आहे माहित नाही .
पण आमच्या इथे (कोल्हापुरात ) बाळाच्या वाढदिवसाला अन बारशाला ३०० -४०० सहज जमतात .
अन हो , मयत झाली तरी बांबवड्यात (पलूस) सहज १०० वर माणस असतात (अन हे गावात आठवड्याला १ २ दा सहज घडत)

मी काल एकाला एक आयडिया सुचवलेली. आजकाल सरकारनेच सगळ्या गोष्टींच्या सेल्फी काढायची प्रथा पाडलीय. सेल्फी विथ डॉटर.वृक्षारोपण करतानाचा सेल्फी. आता पर्यटन स्थळांसोबतच्या कचर्‍याबाबत सेल्फी इ.
तर सरकार मयतासाठी एक वेबसाइट तयार करेल. त्यात मयताचे फोटो, झालंच तर अंत्यविधीचे व्हिडियो अपलोड करायचे. नातलगांनी तिथे येण्याऐवजी आपापल्या श्रद्धांजल्या, रडणं तिथे अपलोड करायचं. आहे की नाही डिजिटल इंडिया?

मग तुम्ही दुरुस्ती म्हणून 1000 ही संख्या सुचवा.

केदार गावात 1-2 मयत दर आठवड्याला? फक्त म्हातारेच उरलेत का गावात आता?

साधना , बाकी कायद्यात काय आहे माहित नाही .> >>>>>

मग माहिती करून घ्या. सरकारी कायद्यांवर नजर ठेवून ते त्यातल्या पळवाटा दाखवणे आणि दुरुस्ती सुचवणे हेही जबाबदार नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

नाहीतर सरकार एकतर स्वतःला सोयीचे कायदे बनवते नाहीतर सर्वासमावेशक कायदे बनवते जे कायदे बनवताना झोपलेल्या शहाण्यांच्या मते मूर्खपणाचे असतात.

केदार एक पोलिस चौकीच बसवा ना तुमच्या गावात.
नायतर तालुक्याच्या गावातून घाऊकमध्ये आठवड्याला दोन मयती, दोन बारशी, एक सुपारी फोडणं अश्या परमिशन आण.

मयतासाठीच्या कार्यक्रमाची परमिशन किती दिवस आधी घ्यावी लागेल?

आजकाल मंत्रालयात मुलाच्या अंत्यविधीसाठी सुटी घेतली तर त्यासाठी रीतसर पूर्वपरवानगी घेतली नाही अशी संबंधित व्यक्तीच्या पर्सनल रेकॉर्डसमध्ये नोंद होते म्हणे.

साती माझी पोस्ट पूर्ण वाचल्याबद्दल खरेच धन्यवाद. माबोवर मूळ बातमी न वाचताच प्रतिसाद द्यायची पद्धत आहे.

लोक फोटोवाल्या जाहिराती दिसू नयेत म्हणून ब्लॉकर टाकायला लागले त्यामुळे पेपरवाले आता अशा जाहिराती टाकतात. आता कॉपी पेस्ट करताना सगळेच होते.

ऋषी लग्नाला नाही बोलावलं तरी चालेल आम्ही मायबोलीवर कॉमेंट्स रुपी अक्षता घालूच ना तुझ्या डोक्यावर

जरा जोरातच घाला

साधना ,
केदार गावात 1-2 मयत दर आठवड्याला? फक्त म्हातारेच उरलेत का गावात आता?

>> कीस पाडायचा नाही पण त्यामुळेच तर ३ दिवसाच सुतक अन बुडखा फोडणे या गोष्टी झाल्या ना ? महिनो न महिने लग्न वाहयची नाहीत कारण सुतक असायच
अगदी स्टॅटिस्टेकल प्रॉबेबलिटी पाहिली तरी १५००० लोकसंख्या अन माणसाच आयुष्य सरासरी ८० वर्ष (३०००० दिवस) धरल तर २ दिवसाला १ मयत आलीच ना ? त्यासाठी म्हातारेच का हवेत ?

जाऊ दे , माझा कायद्याला विरोध नाही , इन फॅक्ट त्यात बर्याच चांगल्या गोष्टीही आहेत , फक्त १०० ही मर्यादा खूप कमी आहे अस स्वानुभवावरून वाटत इतकच

प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश चांगला असला/ वाटला तरीही तो राबवताना मात्र व्यक्तीस्वातंत्र्यावर अनावश्यक असं बंधन येणार, हें इथला एकंदर 'पोलिसी खाक्या' पहातां अपरिहार्यच वाटतं.
<<< तुम्हा सर्वांना माझ्या लग्नाला बोलवायची फार इच्छा होती परंतू .. >> ऋन्मेष, आपल्या इथल्या ' धागा प्रकरणा'चा लग्नांत तिकडच्या पार्टीला सुगावा लागूं नये, म्हणून तर आपण या कायद्याचा आधार घेवून माबोकराना दूर ठेवत नाही आहात ना !

१) १०० पर्यंत मर्यादा ही संख्या खुप कमी वाटतेय , ५०० च्या पुढे मर्यादा असावी.
२) वर भरत म्हणताहेत तसं पोलीस यंत्रणा हा कायदा राबवायला सक्षम आहे की नाही ह्याचा विचार करणं जरुरी आहे, अजुनतरी पुरेस पोलीस बळ आहे असं वाटत नाही , आधी त्यात सुधारणा व्हावी.
३) ५ वर्षांची शिक्षा अती होतय, ह्या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
४) बाकीचे मुद्दे चांगले आहेत.

Ata kayda aala tar bolavta yenar nai mhantos... jasa kai nasta aala tar tu bolavnarach ahes saglyana (mabokar na)...ugach kahihi vishay milto tula dhaga kadayla......

rar , runmesh cha aaher mast

As per my knowledge if you're conveying police about gathering of more than stipulated number of people; you have to request police bandobast and pay for that bandobast. Police station send jeep/ van / tempo full of police during period of such gathering for lookout.

असं झालं तर लोकं लग्न करायचं सोडुन देतील.

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?
हरकत आणि सूचनांसाठीचा इमेल आयडी शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद! फडणवीस सरकारला चांगला खरमरीत इमेल पाठवावा लागेल. सुरक्षेच्या नावाखाली काहीही करायचं चालू आहे. सीसीटीव्हीचा मुद्दा स्वागतार्ह आहे. परंतु १०० जणांसाठी पोलिस परवानगी मात्र थट्टा आहे. ह्या कायद्यामुळे प्रत्येक कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी गावागावात पोलिसांचं दे शंभर, दे दोनशे नाही सुरू झालं तर नवलच.

One get receipt from police department for availing such police bandobast. It's not under the table transaction. Maybe if police start getting extra money for additional services rendered then there would be less time/need for bribes etc.