क्रीडाक्षेत्राबाबत दोन प्रश्न

>>जर जेवण available करून देण्या इतका मोदींचा होल्ड होता,
तर
दिपाचे प्रशिक्षक वेळेत का गेले नाहीत,?
42 km रन साठी भारताचे वॉटर स्टेशन रिकामे का होते?
भारतीय खेळाडूंना भारतीय दूतावसात बोलावून जेवण न देता शेंगदाणे आणि बिअर देऊन बोळवले गेले ,
बॉक्सर च्या jersy चा वाद झालेला (या बद्दल जास्त माहिती नाही)
हरियाणा च्या खेळाडूंना cheer करण्यासाठी गेलेले हऱ्यायाना चे खेळ मंत्री मॅचेस बुडवून बीच वर फिरत का होते?

हि सगळी उघड उघड सरकारी अनास्थेची उदाहरणे आहेत.<<

हि सगळी भारत सरकारची कामं आहेत कि इंडियन आॅलिंपिक कमिटीची?

या गलथानपणा करता इंडियन आॅलिंपिक कमिटी अकौंटेबल आहे कि भारत सरकार?

हो का
अरे रे रे भारत सरकारची कामेच नाही बरोबर आहे मग तो गोयल सगळी कडे सेल्फि काढत फिरत होता रिकामटेकडा

बेफिकीर,
लपून छपून राजकीय विषय आणण्याइटक मी चलाख नाही
1) पहिल्यांदा तुमचे म्हणणे राष्ट्राच्या असणाऱ्या प्राइओरिटी बद्दल होते, तुम्हाला दाखवून द्यावे लागले, आपल्याला पदक न मिळणे हि प्रायोरिटी ची नाही तर सरकारी अनास्थेची शिकार आहे.
प्रायोरिटी प्रमाणे आपण खर्च केला, देशाने आपली ऐपत होती तितका खर्च केला, पण शेवटच्या क्षणाला सरकारी कारभारामुळे खेळाडूंचे खच्ची कारण झाले.(दीपा .२ गुणांमुळे हरली, तिचे प्रशिक्षक असते तर फरक पडला असता का? कदाचित हो, समे विथ नरसिंग)

आणि हे खच्चीकरण अशा सरकार कडून झाले जे 3 वर्ष आधी 10-12 पदके मिळवूशकू अशी बढाई मारत होते, त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होने साहजिक होते.

पण तुम्हाला हा मुद्दा दिसलाच नाही, तुमचे प्रयोरिटी चे दळण चालूच होते. शेवटी आठवण करून दिल्यावर नाईलाजाने हा मुद्दा मान्य केलात.

2) हा मुद्दा तर हास्यास्पद होता, कोणकोणत्या गोष्टीशी आपली अभिमानाची भावना निगडित असते ते सांगताना मी सगळ्या क्षेत्रांची उदाहरणे घेतली, तुम्ही कुठले तरी एक उदाहरण पकडून, मीच विषय भरकटवतोय अशी हाकाटी पिटायला सुरवात केलीत,
शेवटी अगदीच उत्तर देता येत नाहीये असे म्हंटल्यावर धागा विषय भरकटणार्यांना बहाल करून निघून जातो म्हणालात.

एकीकडे माझे मत दगडावरची रेघ नाही म्हणता, आणि प्रत्यक्षात त्याच रेघेवर ठिय्या देऊन बसला आहात.
तुम्ही कितीही नाही म्हंटलेत तरी तुमची राजकीय भूमिका यात डोकावतेच आहे, तसे नसते तर देश भावना सोडून खेळ पाहणे वगैरे विचार तुम्हाला सुचते ना.

असो.... दगडा वरची रेघ बदलायचा बरच प्रयत्न केला... बाकी तुम्ही आणि तुमचे विचार.

बेफिकीर,
लपून छपून राजकीय विषय आणण्याइटक मी चलाख नाही
1) पहिल्यांदा तुमचे म्हणणे राष्ट्राच्या असणाऱ्या प्राइओरिटी बद्दल होते, तुम्हाला दाखवून द्यावे लागले, आपल्याला पदक न मिळणे हि प्रायोरिटी ची नाही तर सरकारी अनास्थेची शिकार आहे.
प्रायोरिटी प्रमाणे आपण खर्च केला, देशाने आपली ऐपत होती तितका खर्च केला, पण शेवटच्या क्षणाला सरकारी कारभारामुळे खेळाडूंचे खच्ची कारण झाले.(दीपा .२ गुणांमुळे हरली, तिचे प्रशिक्षक असते तर फरक पडला असता का? कदाचित हो, समे विथ नरसिंग)

आणि हे खच्चीकरण अशा सरकार कडून झाले जे 3 वर्ष आधी 10-12 पदके मिळवूशकू अशी बढाई मारत होते, त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होने साहजिक होते.

पण तुम्हाला हा मुद्दा दिसलाच नाही, तुमचे प्रयोरिटी चे दळण चालूच होते. शेवटी आठवण करून दिल्यावर नाईलाजाने हा मुद्दा मान्य केलात.

2) हा मुद्दा तर हास्यास्पद होता, कोणकोणत्या गोष्टीशी आपली अभिमानाची भावना निगडित असते ते सांगताना मी सगळ्या क्षेत्रांची उदाहरणे घेतली, तुम्ही कुठले तरी एक उदाहरण पकडून, मीच विषय भरकटवतोय अशी हाकाटी पिटायला सुरवात केलीत,
शेवटी अगदीच उत्तर देता येत नाहीये असे म्हंटल्यावर धागा विषय भरकटणार्यांना बहाल करून निघून जातो म्हणालात.

एकीकडे माझे मत दगडावरची रेघ नाही म्हणता, आणि प्रत्यक्षात त्याच रेघेवर ठिय्या देऊन बसला आहात.
तुम्ही कितीही नाही म्हंटलेत तरी तुमची राजकीय भूमिका यात डोकावतेच आहे, तसे नसते तर देश भावना सोडून खेळ पाहणे वगैरे विचार तुम्हाला सुचते ना.

असो.... दगडा वरची रेघ बदलायचा बरच प्रयत्न केला... बाकी तुम्ही आणि तुमचे विचार.

राज,
पहिल्या प्रतिसादात म्हंटले आहे, जर तुम्ही दुसऱ्याच्या कामाचे श्रेय घेता, तर ना झालेल्या कामाचे अपश्रेय तुम्हाला चिकटणारच

गोयल कमिटी चे पदाधिकारी आहेत कि मंत्री?
हरियाणा चे मंत्री पदाधिकारी आहेत का?
भारतीय दूतावास जिकडे खेळाडूंना उपास घडवला ऑलिम्पिक कमिटी चालवते का?

सिम्बा
फाटे फोडू नये

बेफी चिडू नका
सिम्बा काय बोलत आहे समजून ध्या
्
इतका सुद्नपणा अजुन शिल्लक असेल
कठीण नाही इतके

वेल, परत एकदा. वर मांडलेल्या गलथानपणाला इंडियन आॅलिंपिक कमिटी जबाबदार आहे कि भारत सरकार?

आयोसीने हे सगळे शाॅर्टकमिंग्ज भारत सरकारच्या नजरेत आणुन दिले परंतु भारत सरकारने त्यावर कारवाई केली नाहि - असा प्रकार घडलाय का?

आणि जेवण मिळालं नाहि, पाणी मिळालं नाहि हे ट्रिवियल इशुज आहेत. ते रिझाॅल्व करायला सरकार लागतं?..

<< खेळाकडे खेळ म्हणून पाहिले पाहिजे. जिंकले तर भारत जिंकला असे नाही, हारले तर भारत हारला असे नाही.>>बेफिजी, नेमक्या ह्याच मुद्यावर माझं मत [ ज्याची बोळवण आपण << आपण केलेली विधाने ही मला काहीशी अस्थानी वाटत आहेत >> अशी केली ] मीं मांडलंय व तें असं आहे - कोणत्याही खेळातील सामन्याचा थरार पूर्णपणे अनुभवायचा असेल तर त्या दोन संघांपैकी एका संघाकडे तुमचा कल असावा लागतो व तो बव्हंशीं भावनिकच असतो. उदा. माझ्या क्लबचा, माझ्या शाळेचा, आमच्या शहराचा संघ इ.इ. अशामुळें खेळाचं रसग्रहण कमी होत नाहींच तर तुम्हाला खेळात 'इनव्हॉल्व' झाल्याचा अतिरिक्त आनंदही मिळतो. जेंव्हां आपल्या देशाचा संघ खेळत असेल तेंव्हां आपला हा भावनिक कल आपल्याच संघाकडे असणं अगदीं स्वाभाविक आहे , तो संघ हरणार अशी आपली खात्री असली तरीही. पण त्यामुळे << खेळाकडे खेळ म्हणून पाहिले पाहीजे >> याला छेद जातो असं मला तरी वाटत नाहीं; सामना सुरुं असताना आपला भावनिक कल सिंधुकडे असला तरीही मरनच्या खेळाला , तिच्या स्मॅशेसना व डांवपेंचाना मनातून आपण दाद देतच असतो व सामना संपल्यावर ती सरस होती हेंही मनापासून मान्य करतो. [असं जर कुणी करत नसेल, तर तो खरा क्रिडारसिक असणारच नाही ! ]

अप्रत्यक्षरित्या भरपुर खर्च करते. सरकारी middle स्कुल मध्ये तुम्हाला एक तरी मैदानी खेळ निवडावा लागतो (मेडिकल किंवा आणी इतर काही कारण सांगुन जायचे टाळता येते ). यात रोज २ तास व्यवसाईक कोच कडुन मैदानामध्ये प्रशिक्षण मिळते>>>>>>>>>>

@सलिल - ह्याचा अर्थ अमेरीकेत सरकार सर्व मुलांवर पैसे खर्च करते, पण ऑलिंपिक स्पर्धांसाठी नाही.
हे भारतात पण होतेच की. सर्व अनुदानित शाळांना शा,शि चा शिक्षक असतो आणि त्याचा पगार सरकार देते. ( अमेरीकेच्या तुलनेने हे काहीच नाहीये ).

पण जे काही बेनिफीट सरकार देते ते सर्वांना लागु होतात.

हाच बेसिक फरक आहे. करदात्यांचा पैसा पुन्हा सर्व नागरीकांच्या मुलांवर खर्च होणे आणि करदात्यांचा पैसा काही फारच थोड्या खेळाडुंवर खर्च होणे.

माझा प्रश्न स्पेसिफिक होता. अमेरीकन सरकार ऑलिंपिक मधे जाणार्‍या खेळाडुंवर, प्रशिक्षकांवर, सुविधांवर त्यांच्या प्रवासावगैरे वर खर्च करते का? फ्लेप्स ला अमेरीकी सरकारनी कीती पैसे दिले? त्याच्या कोच चा पगार अमेरीकी सरकार देत होते का?

<< हाच बेसिक फरक आहे. करदात्यांचा पैसा पुन्हा सर्व नागरीकांच्या मुलांवर खर्च होणे आणि करदात्यांचा पैसा काही फारच थोड्या खेळाडुंवर खर्च होणे.>> याला दुसरी बाजूही आहे, निदान असावी असं वाटतं; हा पैसा कांहीं फारच थोड्या खेळाडूंवर जरी खर्च होतो असं वाटलं तरीही तो देशात क्रिडासंस्कृति रुजवण्यात व क्रिडाधोरण राबवण्यात खरं तर खर्च होत असतो. खेळाना जगभरात दिलं जाणारं महत्व, पदक विजेत्याचं होणारं कौतुक हें सारं झिरपत जावून घरा-घरांत खेळाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याचं काम प्रभाविपणे करतं व खेळाना प्रतिष्ठा मिळवून देतं, आपल्या देशात याची खूपच आवश्यकता आहे. शिवाय, सर्व नागरिकांच्या मुलांवर होणारा खर्च काढून घेवून किंवा तो कमी करून तो ठराविक खेळाडूंरच खर्च केला जातोय, असं तर नाहीय ना.

माझा प्रतिसाद मुळ लेखातल्या दोन प्रश्नांची उत्तरं देत नसावा पण एक विचार म्हणुन इथे लिहून ठेवते.

खेळांवर पैसा खर्च करताना उचलुन रोख पैसे देण्यापेक्षा त्या त्या खेळाच्या सुविधा स्थानिक पातळीवर सर्व मुलांसाठी उपलब्ध असतील तर त्या वापरुन मुलांना खेळाची आवड निर्माण होईल आणि त्यातुन चांगले खेळाडू मिळू शकतील. जर त्यातले काही खेळाडू पुढे जाणार असे वाटले तर त्यांना लागणारे पर्सनल साधने ( जसे शूज, रॅकेट्स, ड्रेस) इत्यादी प्रायवेट फंडींग मधुनही उभे राहु शकते.

परदेशात ( अमेरिकेत वगैरे ) जरी ऑलिंपिकसाठी म्हणुन सरकार खर्च करत नसले ( हे इथेच वाचले) तरीही तिथल्या शाळा शाळांमधुन / खेडी-शहरांमधुनही खेळायला मैदाने, बहुतेक सर्व खेळांच्या सुविधा, पोहायला चांगल्या दर्जाचे स्विमिंग पुल, धावायला ट्रॅक अशा गोष्टी उपलब्ध असतात. त्या सर्वसामान्य लोकांना वापरता येतात. अशा बेसिक गरजा वापरुनच एखाद मुल पुढे काय खेळायचं हे ठरवु शकतो.

यातले काहीच आपल्याकडे होत नाही (अपवाद असतीलही) . शाळांना मैदाने नसतात तरी त्यांना परवानग्या मिळतात. म्युनसिपालटीच्या जागा घेऊन क्रिडा संकुले उभारली जातात आणि मग त्यात हजारो रुपयांची फी लावली जाते, जी सामान्य/ मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेरची असते. ( ठाण्यातच एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्विमिंग पूल सरकारी जमिनीवर उभा आहे, हजारो रुपये एण्ट्री फी आहे), धावायचं असेल तर ट्रॅक आणी जागा नाहीत. सायकल चालवायला ट्रॅक नाहीत. टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट थोडे आहेत पण पुरेसे नाहीत. आजही जिम्नॅस्टीक सारखे खेळ जे मॅटवरच खेळले जायला हवेत ते आपल्याकडे तुटपुंज्या फरशी घातलेल्या जागेत खेळले जातात. सगळी मुलं लहानपणी खेळली तरच पुढे त्यातले काही जण मेडल्स पर्यंत पोहोचु शकतात. आता या जागा, किंवा किमान सोयी सरकारने द्यायला हव्यात असं एका खेळाडू मुलीची पालक म्हणुन मलातरी वाटतं. कारण वैयक्तिक रित्या धावण्याचा ट्रॅक बनवणं किंवा टेनिस कोर्ट बनवणं वगैरे अशक्यप्राय आहे, आधी आपल्या आपण सोयी करायच्या आणि मग मुलांना त्यात तो खेळ खेळायला पाठवायचं हे शक्यच नाही.

परदेशात ( अमेरिकेत वगैरे ) जरी ऑलिंपिकसाठी म्हणुन सरकार खर्च करत नसले ( हे इथेच वाचले) तरीही तिथल्या शाळा शाळांमधुन / खेडी-शहरांमधुनही खेळायला मैदाने, बहुतेक सर्व खेळांच्या सुविधा, पोहायला चांगल्या दर्जाचे स्विमिंग पुल, धावायला ट्रॅक अशा गोष्टी उपलब्ध असतात>>>>>>>>>

अमेरीकेत काउंसिल टॅक्स (प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणा ) रुपयात ५०,००० च्या पुढे असतो. पाणी आणि वापरलेले पाणी ह्यावर रुपये ३०,००० खर्च करायला लागतो. नक्की आकडा माहीती नाही पण पाश्चात्य देशात ६०-७० टक्के कुटुंब आयकर भरतात.

हे सर्व लिहीले कारणे पुण्यात रहाणार्‍या ५० टक्के कुटुंबांनी जर वर्षाल ८०,००० महानगरपालिकेला दिले तर अमेरीकेच्या दर्जाच्या सुबिधा पुण्यात मिळणे अवघड नाही.

टॅक्स भरल्यावर नक्की मिळतील सुविधा ? खरच?
मग सुविधा वापरताना पॅन कार्ड कम्पलसरी करायला हवं

हलकेच घ्या. पण रहावलं नाही...

मग सुविधा वापरताना पॅन कार्ड कम्पलसरी करायला हवं डोळा मारा>>>>>>>

मी प्रॉपर्टी टॅक्स ची गोष्ट करत होतो, तिथे पॅन कार्ड चा काय संबंध.

मी वर लिहीलेल्या रकमेचा प्रॉपर्टी टॅक्स जर पुणेकरांनी भरला तर भ्रष्टाचार वजा जाऊन पण अमेरीकेच्या तोडीच्या सुविधा मिळतील.

ओह ओके. मी जनरल टॅक्स विचारात घेतला.
पुण्याचं माहीत नाही काही.
पण आम्ही भरतो की प्रॉपर्टी टॅक्स पण, अनेक जण भरतात. सगळ्यांनी टॅक्स भरला तर खरोखरच या सगळ्या सुविधा आपल्याला मिळतील असं आहे का? की इच्छाशक्ती आणि जागरुकता हवी त्यासाठी?
असो ..

एक क्रिडाप्रेमी म्हणून व त्याहीपेक्षां एक पालक म्हणूनही सावली यांच्या वरील पोस्टला +१ .
खेळांबद्दलचा समाजाचा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय व त्याचा दबाव निर्माण झाल्याशिवाय सरकार, स्थानिक संस्था, खाजगी गुंतवणूक इत्यादींकडून खेळाच्या सुविधाना अग्रक्रम मिळणं कठीण आहे, हेंहीं खरं.

सावली | 23 August, 2016 - 12:24>>>>> +१

पक्ष त्या त्या वेळी कोणताही असो, इतर देशांच्या स्टॉल कडून काहीही घेऊ नये असे खेळाडूंवर नियम असताना ४२ किमी रन ला भारताच्या स्टॉल वर वर पाणी आणि रिफ्रेशमेंट न ठेवणार्‍या आणि नंतर 'त्यांनी हे हे पाहिजे म्हणून आम्हाला सांगितलेच्च नाही' असे म्हणून हात वर करणार्‍या सर्वांना चाबकाचे फटके द्यायला पाहिजेत.
आम्ही मुद्दाम या गोष्टी करत नाही, पण त्या होऊ नये, कोणी खेळाडू आपल्या एकंदर सगळीकडे लक्ष देण्याच्या अभावामुळे मुळे कोमात जाऊ नये यासाठी आम्ही विशेष काळजीही घेत नाही.
दिलीप प्रभावळकरांचा राष्ट्रीय पातळीच्या २५ स्विमर्स ना ६ बर्थ दिल्याचा, गेस्ट हाऊस अत्यंत गलिच्छ अवस्थेत असल्याचा लेख अनेक वर्षांपूर्वी आला होता.(तो मी नंतर गुगली पुस्तकात वाचला.)
तेव्हापासून आतापर्यंत पक्ष कोणतेही असो, माणूस म्हणून बेफिकीरी आहे तीच आहे असं वाटलं.

पण आम्ही भरतो की प्रॉपर्टी टॅक्स पण, अनेक जण भरतात.>>>

@सावली - तुम्ही मधले मधले माझे शब्द गाळताय तुमच्या सोयी नुसार. तुम्ही वार्षिक ८० हजार प्रॉपर्टी टॅक्स भरता?

मी लिहीले होते की जर इतका प्रचंड टॅक्स भारतीय शहरातले लोक भरतील तर त्यांना अमेरीकेच्या तोडीच्या सोयी मिळतील. त्यामुळे अमेरीका किंवा तत्सम देशांशी तुलना चुकीची आहे.

बेफिकीर मोड ऑन
" सावली तुमच्या पोस्ट चा संपूर्ण आदर, एका खेळाडूची आई म्हणून तुमचे निरीक्षण योग्यच आहे,
समाजातील सर्वच स्तरात क्रीडा सुविधा पोचल्या पाहिजेत, ते समाजाला हेल्दी ठेवायला मदतच करेल,
पण टोच्या यांच्या प्रतिसादातुन असे दिसत आहे, कि या सुविधांचा बोजा सर्वसामान्य लोकांवर पडणार आहे. देशाच्या जन्मापासून बरेच प्रश्न आपल्या समोर आहेत, त्यात निश्चितच काही प्रश्नांना प्राधान्य मिळेल, काही मागे पडतील, मग केवळ काही लोकांच्या फायद्यासाठी,इतका मोठा निधी तिकडे वळवायचा का? आपला प्रतिसाद या बद्दल काही बोलत नाही त्यामुळे प्रतिसादाच्या गाभ्याशी मी असहमत आहे.

सामान्य जनतेला हेल्थ बेनिफित केवळ बॅडमिंटन, स्वीमिन्ग, असेच खेळ देऊ करतील का? आपले खो खो, कब्बडी, लंगडी, हे खेळ सुद्धा तितकाच हेल्थ बेनिफित देऊ शकतील, त्यामुळे लोकांनी देशी खेळ खेळायला सुरवात करावी.

मी-अनु , मी म्हणतोच आहे या मध्ये सरकारी गलथानपणा झाला आहे,
मात्र तुमचा प्रतिसाद माझ्या प्रश्नांवर काहीच मत व्यक्त करत नाही, कॉ तुमच्या प्रतिसादाचा पाया भुसभुशीत आहे

या प्रतिसादांच्या भुलभुल्लय्यात अडकून, माझे मूळ प्रश्न तसेच अनुत्तरीत राहातात, कोणाकडे नवीन मुद्दा असेल तर चर्चा चालू ठेवता येईल. धन्यवाद"

बेफिकीर मोड ऑफ़

:))

मी-अनु , मी म्हणतोच आहे या मध्ये सरकारी गलथानपणा झाला आहे,
मात्र तुमचा प्रतिसाद माझ्या प्रश्नांवर काहीच मत व्यक्त करत नाही, कॉ तुमच्या प्रतिसादाचा पाया भुसभुशीत आहे

झाला आहेच.माझं म्हणणं होतं की इर्रिस्पेक्टिव्ह ऑफ सत्ताधारी पक्ष, एकूण बेफिकीरी आणि अनास्था/भ्रष्टाचार हा आपला मुख्य प्रॉब्लेम आहे.
(याउप्पर साऊंड पायावाली मतं व्यक्त करण्यातले माझे राजकीय ज्ञान नाही. आज सकाळ मधली बातमी वाचून भयंकर संताप झाला म्हणून इथे लिहीले इतकेच.)

ओहो हे बेफि मोड होते होय..आता वाचले.

जिंकले तर भारत जिंकला असे नाही, हारले तर भारत हारला असे नाही. >> ऑलिंपिक मधे पदकसोहळा झाल्यावर विजेत्याच्या देशाचे राष्ट्रगीत का वाजवले जाते मग? आणि तिन्ही पदक विजेत्यांच्या देशांचे झेंडे का फडकवले जातात?

बाकी तुमचा अजेंडा चालू द्या..

जेवण मिळालं नाहि, पाणी मिळालं नाहि हे ट्रिवियल इशुज आहेत. ते रिझाॅल्व करायला सरकार लागतं? >> जर खेळाडूंना "ब्राझील"च्या सरकार कडून भारतीय जेवण मिळावं म्हणून प्रधानसेवक प्रयत्न करू शकतात तर बाकीच्या इसेन्शियल गोष्टी ज्या "भारतीय" ऑलिंपिक संघटनेकडून अपेक्षित आहेत त्या द्याव्यात म्हणून प्रयत्न का करता येउ नयेत?

तिथे रविशंकर ह्यांच्या कल्चर फेस्टिवलने पुनीत झालेले यमुनेचे पाणी भारताकडूनच पाठवायचे होते हो. परकीय हस्तक्षेपामुळे ते घेऊन जाणारे विमान उशीरा पोहोचले असणार. त्या पाण्यातल्या औषधी गुणांनी शरीरात ऑक्सिजन प्रोसेस होण्याचा रेट १००० पटींनी वाढतो आणि डोपिंग असोसिएशनला फक्त पाण्याला नाही कसं म्हणता येईल? असा तो व्हॉटसऍपिय मास्टरस्ट्रोक होता. मग आपल्याला हजारो मेडल्स मिळाली असती.

काय मनीष, तुम्हीपण सगळ्या गोष्टीत राजकारण आणून फाटे फोडता,
एकदा कबूल करून टाका,
1) भारताला ऑलिम्पिक ला टीम पाठवणे परवडत नाही, (इथे हे विसरून जा, भारतापेक्षा मागासलेले देश आपल्या टीम पाठवतात) कारण भारताकडे प्राधान्याने मार्गी लावावेत असे अनेक प्रश्न आहेत, हा निधी तिकडे वळवता येईल (इथे जाहिरातबाजीवर खर्च झालेल्या पैशाचा आकडा विसरून जा)

2) खेळ हा खेळ म्हणून पहावा, भारतीय खेळाडू जिंकला वा हरला तर ती त्याची वैयक्तिक अचिएव्हमेंट आहे, त्याने भारताचे नाक वर व खाली होत नाही, (हा नियम फक्त ऑलिम्पिक आणि क्रिकेट ला लावायचा, बाकी सगळ्या क्षेत्रात भारतीय वंशाने केलेल्या गोष्टीचा अभिमान बाळगायचा , मग तो वंश born अँड bought up इन अमेरिका का असे ना

"भारतीय" ऑलिंपिक संघटनेकडून >>>>>>

भारतीय ऑलिंपिक संघटना हा बीसीसीआय सारखा एक क्लब आहे. त्याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही.
हा क्लब आयओसी नावाच्या जागतीक क्लब शी सलग्न आहे.

आयओसी हा क्लब ऑलिंपिक भरवतो. त्याच्या खर्चा साठी स्पॉन्सर मिळवतो, टीव्ही प्रसारणाचे हक्क विकतो, सामन्यांची तिकीटे विकतो.

आयओसी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला पण खेळांच्या पुरस्कारांसाठी पैसे पुरवतो.