क्रीडाक्षेत्राबाबत दोन प्रश्न

Submitted by बेफ़िकीर on 21 August, 2016 - 05:51

विविध खेळांबाबत मनात नेहमी एक संभ्रम निर्माण होतो. आपल्या देशात क्रिकेटचे वेड आहे. हळूहळू इतर खेळही लोकप्रिय होऊ लागलेले आहेत. हॉकीमध्ये आपण दिग्गज होतो / आहोत वगैरे!

रिओ ऑलिंपिकमध्ये दीपा - साक्षी - सिंधू ह्यांनी यशाची चढती कमान दाखवली. सगळा देश भावनिक झाला वगैरे! मग अचानक चर्चा सुरू झाली की ह्या खेळाडूंना शासनाकडून आधी कुठे काय मिळाले वगैरे! म्हणजे प्रोत्साहन, भत्ते, ह्याबाबत एकंदर उदासीनताच होती असे म्हंटले जाते. त्याही परिस्थितीत ह्या खेळाडूंनी अशक्यप्राय कामगिरी करून दाखवल्यामुळे ते हिरोही ठरतात आणि ते रास्तही आहेच. त्या कामगिरीनंतर त्यांना शक्य ते उच्च पुरस्कार देऊन गौरवले जाते. त्यांचे उत्पन्न बेसुमार वाढू लागते. ते अनेक नवीन खेळाडूंसाठी आदर्श ठरतात.

पण मला असा प्रश्न पडतो की एकुणच खेळ आणि देशभावना हे एकमेकांत इतके गुंफलेले असल्याप्रमाणे का वागावे? खेळाकडे खेळ म्हणून का पाहिले जाऊ नये? अर्थात, जो व्यावसायिक खेळाडू आहे त्याला शासनाने सर्व ते सहाय्य करावे, जनतेने शक्य तितके प्रोत्साहन द्यावे, प्रत्यक्ष स्पर्धेदरम्यान चीअर करावे, विजयाचा जल्लोष मानावा, पराभवाचे वैषम्य मानावे, जय व पराजय दोन्हीचे अ‍ॅनॅलिसीस व्हावे हे सगळे मान्य! पण कुठेतरी हे मान्य होईल का की देशासमोर देशाच्या जन्मापासूनच अनंत महत्वाचे प्रश्न उभे ठाकलेले आहेत. नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. अशा अवस्थेत प्रशासनाचे पहिले प्राधान्य नेहमीच महत्वाच्या समस्या सोडवण्याला असणार. कुठेतरी क्रीडा हा विषय मागे पडणार. (हे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे होणार).

हे मान्य असेल तर खेळाडूंच्या कामगिरीचा भरभरून गौरव करताना सरकारचे वाभाडे काढले जायलाच पाहिजेत ही वृत्ती टाळता येईल का? दहशतवाद, भ्रष्टाचार, सीमाप्रश्न, अंतर्गत कलह, मर्यादीत संसाधने असे कैक प्रश्न जळत आहेत. खेळण्यासाठी अधिकाधिक तरतुदी करणे हे काही प्रमाणात लक्झरीचे लक्षण नाही का? ही लक्झरी आपल्याला परवडते का? आज ऑलिंपिकमध्ये सर्वाधिक पदके मिळवणारे पहिले चार, पाच देश भारतापेक्षा सामर्थ्यवान व श्रीमंत देश आहेत. असेही देश असतील जे गरीब असूनही पदके मिळवत असतील, पण मग असेही देश असतात जेथील लोक जेनेटिकलीच एखाद्या क्रीडाप्रकारासाठी आवश्यक असे शरीर बाळगून असतात. अधिक तपशीलात जाण्यापेक्षा मोटामोटी मुद्दा इतकाच की खेळाडूंना सहाय्यभूत ठरतील अश्या तरतुदी करण्यात सरकार कमी पडले ह्याचा उल्लेख तीव्रपणे केला जायलाच पाहिजे का?

ज्या खेळाडूंनी यश मिळवले त्यांच्यासाठी भरपूर जल्लोष व्हावा. त्यांनी विपरीत परिस्थितीत यश मिळवले ह्याचा उदंड गौरव व्हावा. पण सरकारने काहीच केले नाही असे म्हणणे पटत नाही. तसेच, खेळातील यश आणि अपयश हे थेट देशभक्ती, देशभावना ह्याच्याशी जोडणेही पटत नाही. देशाच्या वतीने खेळणारा खेळाडू देशासाठीच खेळत असतो हे अगदी मान्य, पण सैनिक, समाजसुधारक, काही स्वच्छ नेते ह्यांच्या मनातील देशप्रेमाची सर त्याला असावी का? किंवा असे म्हणतो की एखादा खेळाडू हरला तर देशाचे काही थेट नुकसान होणार आहे का? जिंकला तर देशाचाही गौरव होतोच हे ठीक, पण देश त्या गौरवाशिवायही आहे त्याच परिस्थितीत राहणार असतो आणि गौरव झाला तरी आहे त्याच परिस्थितीत राहणार असतो.

खेळाडू आणि खेळाकडे खिलाडू वृत्तीने पाहणे बहुधा आपल्या लोकांना जमत तरी नाही किंवा भावना फारच गुंतवल्या जातात. त्या उलट सिंधू आणि तिची स्पॅनिश व सुपिरिअर प्रतिस्पर्धी ह्या दोघींनी अत्यंत जीवन-मरणासारख्या सामन्यातही एकमेकांप्रती आदर आणि खिलाडूवृत्ती दाखवली आणि सामनाही उत्कंठावर्धक करून दाखवला हे किती सुखद वाटते!

क्रिकेटचेही असेच आहे. ऋन्मेषच्या एका धाग्यातही हा मुद्दा आलेला आहे की पाकिस्तानने विश्वचषक सोडला तर शेकडोवेळा आपली धूळधाण केलेली आहे. अधिक चांगले खेळाडू सातत्याने निर्माण केलेले आहेत. पण पाकिस्तानशी खेळताना मनात शतृत्वाची भावना घेऊन प्रेक्षक का गुंतावेत? आपल्याला खेळाकडे पाहण्याचा निखळ दृष्टिकोन अंगी बाणणे नाहीच जमत का? अगदी तिर्‍हाईत संघाने पाकला हरवले तरी आपण आनंद मानतो हे किती विचित्र आहे.

१. सरकारपुढे असलेल्या महत्वाच्या समस्या बघता क्रीडाप्रकारांबाबत सरकारला नेहमी दोष देणे योग्य आहे का?
२. खेळामध्ये देशभावना गुंतवणे योग्य आहे का? त्याशिवाय खेळ एन्जॉय करता येणार नाही का?

असे दोन संभ्रम म्हणा किंवा प्रश्न म्हणा!

=============================

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

(माझ्यासकट) लोकांना काहीही कामे नाहीयेत. जी तुम्हाला देशप्रेमाची भावना वाटतेय ती फक्त सोशल मीडियावर आहे. बाकी जनता दोन वेळच्या भाकरीच्या विवंचनेत आहे. क्रीडाक्षेत्रात किंवा कुठल्याही क्षेत्रात यश हे केवळ आणि केवळ कठोर कष्टयाने मिळते. नुसती देशभावना उपयोगी नाही.

भारतिय लोकांना खेळ, कला वगैरे प्रांतात फारसे काहीही कळत नाही. अंतर राष्ट्रीय खेळात एक भारतोय असला की ते चेव आल्यासारखी भारताची बाजू घेतात. मग सोशल मीडियावर देव कसे पाण्यात घातलेत, कुठे किती पूजा आणि यज्ञ चालू आहेत याच्या बातम्या झळकतात. तेच जर राष्ट्रीयस्पर्धा असेल तर फक्त स्वतःच्या प्रांताच्या/जातीच्या/भाषेच्या उमेदवारास पाठिंबा देतात.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय - कुठलीही जागा असो, तौलनिक विचार करून पाठिंबा, let the best man win हि वृत्ती यांचा पूर्ण अभाव.

हीच वृत्ती इतर सर्व क्षेत्रात आहे.

पण कुठेतरी हे मान्य होईल का की देशासमोर देशाच्या जन्मापासूनच अनंत महत्वाचे प्रश्न उभे ठाकलेले आहेत. नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. अशा अवस्थेत प्रशासनाचे पहिले प्राधान्य नेहमीच महत्वाच्या समस्या सोडवण्याला असणार. कुठेतरी क्रीडा हा विषय मागे पडणार. (हे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे होणार).

Proud

सौ गौए खाके आर्य बने गोरक्षक !

दोन्ही प्रश्नाची उत्तरे नाही.

अमेरिकेत लेब्रोन जेम्स नावाचा नावजलेला बास्केटबॉल खेळणारा खेळाडु आहे. त्याचा मुळे NBA ( NBA ही IPL प्रमाणे अमेरीकेतिल बास्केट्बॉल लीग आहे. ) मध्ये त्याची टीम ह्या वर्षी पहिली आली होती. ह्या विजयामुळे आमच्या शहरात रॅली काढण्यात आली होती त्यात १४ लाख लोक गेले होते. आमच्या ऑफीस मधुन पण बरेच लोक गेले होते. १ महिन्यानी त्याने ऑलिंपिकमध्ये खेळाण्यासाठी नकार दिला. त्याला आराम हवा होता. सहाजिकच आहे देशासाठी खेळताना जास्त पैसे मिळत नाहीत. ऑलिंपिक कमिटीने पण त्याचा निर्णायाचा मान राखला. ( मागच्या २-३ ऑलिंपिक मध्ये तो महत्त्वाचा खेळाडु होता). ह्याबद्दल ऑफीस मधल्या लोकाना विचारले असता सगळ्याचे असे मत होते की तो त्याचा खाजगी निर्णय आहे.

आपल्याकडे जर सचिन किंवा विराट ने IPL मध्ये खेळुन थकलो आहे आणि वल्डकप खेळणार नाही असे जाहिर केले तर काय होईल याची कल्पनाच करु शकत नाही. ज्या लोकात देश प्रेम नाही त्याचे पण प्रेम उफाळून येईल.

धागाकर्त्याशी सहमत. देश पुरेसा सधन असल्याशिवाय क्रीडांवर फार खर्च करता येणार नाही.
देशाला जे शक्य असते ते तो करत असतो. पूर्वी सुद्धा क्रिकेटपटूं़साठी bank वगैरे मध्ये राखीव नोकर्‍या असत.
खेळाकडे खेळ म्हणूनच पाहावे हे उत्तम. उदा. सिंधूच्या प्रतिस्पर्धी खेळाडूचा खेळ हा तिच्यापेक्षा नक्कीच वरचढ होता .एकंदरीत आपल्या देशाच्या सद्यपरिस्थीत जे काय यश मिळा ले आहे ते ठीक वाटते. सरकारवर उठसूठ टीका करणे योग्य नाही.

१. सरकारपुढे असलेल्या महत्वाच्या समस्या बघता क्रीडाप्रकारांबाबत सरकारला नेहमी दोष देणे योग्य आहे का ?

सरकारच्या समस्या आणि तत्संबंधी निराकरणासाठी वेगवेगळी विभागं आहेत त्यामुळे खेळ आणि समस्या यांची सांगड मला वाटतं अयोग्य आहे. सरकारला त्याबाबतीत दोष देण्याचे कारण नाही. कारण खेळ आणि सरकार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणुनच सरकारचे Youth Affairs and Sports हे खेळासाठी स्वतंत्र खातं निर्माण केलं आहे. सरकारचा खेळात हस्तक्षेप आहेच. तो अति आहे, कधी सुमार खेळाडू पुढे येतात तर चांगळा खेळाडू , खेळ राजकारणामुळे बाहेर पडतात. सरकारला दोष देण्यापेक्षा यात ज्या छुप्या गोष्टी चालतात त्याला दोष दिला पाहिजे असे मला वाटते.


२. खेळामध्ये देशभावना गुंतवणे योग्य आहे का? त्याशिवाय खेळ एन्जॉय करता येणार नाही का ?

भारत देशाचे प्रतिनिधी म्हणून जेव्हा खेळाडू खेळांमधे सहभाग नोंदवतात तेव्हा आपल्या भावना नकळतपणे भावना गुंतल्या जातातच. खेळामधे हार जीत हा भाग असतोच पण आमचा संघ जिंकलाच पाहिजे, ही भावना माझ्या देशाचे खेळाडू खेळताहेत आणि ते जिंकलेच पाहिजे, ही भावना खेळ पाहतांना प्रबळ होत असते असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

धागाकर्त्याशी सहमत. देश पुरेसा सधन असल्याशिवाय क्रीडांवर फार खर्च करता येणार नाही>>>>>>>>

दर चार वर्षांनी पंढरीची वारी केल्याप्रमाणे, क्रीडा पदाधिकारी (????) ऑलिम्पिकला business class दर्जाने प्रवास करून जातात, त्यांच्याबरोबर गाड्याबरोबर नाळ्याची यात्रा तसे खेळाडू जातात. खेळाडूंपेक्षा मोठ्या असलेल्या पदाधिकारी चमूवर अनावश्यक खर्च करताना देश श्रीमंत असतो. अनावश्यक पदाधिकाऱ्यांवर काट मारून तोच पैसा एखाद्या खेळामागे लावा म्हटले तर देश गरीब? 70 वर्षे झाली स्वातंत्र्य मिळवून. अजून किती वर्षे गरिबीचे रडणे गाणार? देश गरीब आहे तर एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स इत्यादी चैनी का बरे केलेल्या? इथल्या गरीब नेत्यांना 2 पैसे कमावता यावे म्हणून?

पहिली गोष्ट म्हणजे या देशात भ्रष्टाचार शून्य झाला तर कदाचित प्रत्येक क्षेत्रात तरतूद केलेला पैसा पुरेसा ठरेल, तर काही ठिकाणी पुरुनही उरेल. मग तो अश्या लक्झरी समजणार्‍या क्षेत्रात फिरवता येईल.

पण कितीही `ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' म्हटले आणि स्वतापुरते ठरवले तरी ते देशभरात यशस्वीपणे राबवणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो मुद्दा सोडूयाच.

आता सद्यपरीस्थितीत खरंच कोणत्याही सरकारने ठरवले तरी एवढ्या मोठ्या देशात रूटलेवलला कोणत्याही खेळाला पैसा नाही पुरवू शकत. फार तर तिथून जे पुढच्या लेवलला पोहोचतील तिथे पैसा पुरवू शकतील. आता त्या वरच्या लेवलला तरी ज्या सोयी मिळने गरजेचे आहे आणि शक्यही आहे त्या मिळत आहेत की नाही हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.

आणि क्रिकेट बाबत म्हणाल तर तिथे तरी सरकार कुठे पैसा पुरवते. उलट कमावतच असेल. त्यामुळे क्रिकेटला नावे ठेवण्यात अर्थ नाही.

आणि लोकांचे काय घेऊन बसला आहात, लोकाचे खेलप्रेम सुद्धा चार वर्षांनी एकदाच जागे होते,
त्यातही थॅन्क्स टू शोभा डे, तिच्यामुळे यावेळी जास्त जागे झाले Happy

एकंदरीत हे सरकारलाही माहीत असल्याने ते आता आश्वासने देतीलही आणि उद्या लोकं विसरून गेली की परवा स्वताही विसरतील Happy

खरेतर सरकार म्हणजे माणसेच असतात. आपलीच असतात, काही नोकरी पेशामधली असतात तर इतर काही आपणच निवडून दिलेली असतात. जो जेव्हा जसे सोयीचे असेल त्याप्रमाणे सरकारची भलावण / बुरावण करत असतो.

सगळ्या गोष्टी सरकारनेच करायला हव्या अशा मानसिकतेमधून बाहेर पडलेल्या माणसांकरता क्षितिजे अपार असतात. हा माझा देश आहे अशी भावना असलेल्या प्रत्येकाला माहीत असायला हवा असा एक प्रयत्न भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठी गेल्या १२-१५ वर्षांपासून सुरु आहे. त्यात सहभागी असलेल्या दिग्गज आजी माजी खेळाडूंमुळे या चळवळीला एक स्वाभाविक अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे. 'ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट' या नावानी हा कार्यक्रम चालवला जातो आहे. अधिक माहीती -

http://www.olympicgoldquest.in/

https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Gold_Quest

आपणही आपला खारीचा वाटा उचलू शकतो.
http://www.olympicgoldquest.in/donate-now.php

प्रश्न १ - खेळ ही मुलांच्या व देशाच्या मानसिक विकासासाठी अत्यावश्यक बाब आहे व त्यासाठीच्या सुविधा व पोषक वातावरण यांचा अभाव ही पण एक गंभीर समस्या आहे, याची सरकारने दखल घेणं आत्यंतिक महत्वाचं. समस्यांच्या यादीत त्याला किती अग्रक्रम देतां येईल, हें अर्थातच उपलब्ध 'रिसोर्सिस' व तौलनिक निकड यांवर अवलंबून राहील. परंतु, ' इतक्या गंभीर समस्या असताना खेळांचं कौतुक हवंच कशाला ? ' या विचारसरणीचे परिणाम मात्र तरूणांची एवढी प्रचंड संख्या असलेल्या आपल्या देशात मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक ठरूं शकतात. पदकं मिळवणं हें खरं तर साध्य नसून क्रिडा धोरण यशस्वीपणे राबवण्याचं तें फक्त एक साधन होवूं शकतं.

प्रश्न २ - कला व खेळ यांत महत्वाचा फरक असा आहे कीं स्पर्धा व ईर्षा हा खेळांचा अविभाज्य भाग असतो. चित्रांच्या प्रदर्शनात आपण फक्त कलेचा निखळ आनंद घेवू शकतो पण स्टेडीयमधे बसून स्पर्धकांपैकीं एकाच्या बाजूला थोडासा तरी कल असल्याशिवाय आपण खेळाचा थरार पूर्णपणे नाहीं अनुभवूं शकत. कोणत्याही एका स्पर्धकाशीं एकरूप झालं कीं खेळाच्या आनंदाबरोबरच त्या स्पर्धकाचं टेन्शन, त्याची जिद्द, त्याची हताशता, त्याची एक्साइटमेंट इत्यादीही आपण अनुभवूं शकतो, हें त्यामागचं कारण असूं शकेल. बर्‍याच वेळां हा कल कायमस्वरूपी, एकांगी व खेळाच्या आनंदावर विरजण घालणाराही असतो/होतो [उदा. कोलकत्यांतील मोहन बगान व ईस्ट बंगाल यांच्या चाहत्यांचे कडवे कंपू ]. आंतराष्ट्रीय सामन्यांत स्वाभाविकपणे तुमचा कल देशाच्या संघाकडे झुकलेला असतो इतकंच; त्यांत मुद्दाम देशभावनाच गुंतवलेली असते असं नाहीं म्हणतां येणार.

बेफिजी, विषय जिव्हाळ्याचा आहे म्हणून मला वाटतं तें वर प्रामाणिकपणे मांडलंय. पण त्याचबरोबर हेंही सांगणं आवश्यक कीं असेही प्रेक्षक असतात ज्याना खेळाचं कसब, बारकावे, कलात्मकता, डांवपेंच इ.इ.याच्याशीं कांहींच देणं घेणं नसतंच. त्याना आपला क्लब, आपलं राज्य, आपला देश जिंकल्याचा फक्त उन्माद हवा असतो. असे प्रेक्षक खेळाचा खरा आस्वाद घेणं सोडाच पण खेळाच्या प्राथमिक उद्दीष्टापासूनही दूरच असतात.

<< पुरुषांचे ऑलिंपिक कधी आहे? >> दर ५ वर्षानी असतात. तारखा अजून जाहीर व्हायच्या आहेत ... आपल्या निवडणूकांच्या !!! Wink

एक विनोद फिरत होता, "आधी अभ्यास कर, मग खेळायला जा" या वाक्यामुळे ऑलिम्पिक हुकले अशा अर्थाचा.
यात खुप तथ्य आहे.
जोवर आईबाप आपल्या पोरांच्या अंगाला साधे खरचटू देखिल नये इतकी काळजी घेत घेत, त्यांच्या शालेय/महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रीत करुन व तिथे पास न झाल्यास पुढचे आयुष्य बरबाद होणार असे गृहित धरुन प्रयत्न करतात, तेव्हा खेळांमधे भारत नाही, यास सरकार काय करणार?
पालकांचेही "बरोबरच" असते, पोटार्थी जगात पैका कमवायचा सध्याचा हुकमी मार्ग म्हणजे नोकरी, व ती मिळविण्यासाठीच्या "कौशल्यात' खेळ मोडत नाहीत, इंग्रजी मोडते, डॉक्टरी/इंजिनियरी मोडते... तर लोक त्या मागेच जाणार ना?
कोण आपल्या पोराबाळांना "खेळातील लष्कराच्या भाकर्‍या" भाजायला पाठविणार?
तेव्हा असोच.

माबोकर कोकण्या जो स्वतः ही ॲथलीट होता त्याने आमच्या व्हाट्सॲप ग्रुपवर सांगितलेल इथे डकवतोय.

एवढे ऑफिसिअल्स घेऊन ओलम्पिक ला जातात.. कोणाला गुरुचरण सिंग आठवतो का 81 kg मध्ये 2000 ला खेळला होता.. आर्मी चा हेवी वेट बॉक्सर होता AIPT हडपसर ला ट्रेनिंग करायचा..

तो 2000 ला quarter फायनल मध्ये युक्रेन च्या बॉक्सर बरोबर 12:10 ने आघाडीवर होता.. आणि शेवटचा पंच युक्रेन वाल्याने मारला.. आणि 2 पॉईंट मिळाले.. आणि 12:12 झाले..

तेव्हा दोघांच्या ऑफिसिअल्स ला बोलावले.. युक्रेन वाल्याचा ऑफीसअल्स आला.. आणि भारताचा नाही आला.. बराच उशीर वाट बघीतल्यावर युक्रेन वाल्याने दाखवलेल्या पॉइंट्स च्या आधारावर युक्रेन वाल्याला विनर केले..

actually शेवटचे जे 2 पॉइंट्स दिले ते चुकीचे होते.. पण रुल नुसार प्लेअर नाही सांगु शकत.. त्या साठी ऑफिसिअल हवा तिथे.. नंतर कळले कि ह्याचा ऑफिसिअल match सुरु होताना सही करून मैत्रिणीला घेऊन समुद्रावर फिरायला गेला होता बहुतेक..

त्या बॉक्सर ने रागाने परत आल्या आल्या आर्मी आणि देश दोन्ही सोडले आणि आता us कडून professional बॉक्सिंग खेळतोय फिलाडेल्फिया ला.

क्रिडाक्षेत्रात जो भ्रष्टाचार आहे, त्यावर चाप बसवला तरी खुप काही साधेल... राज्य स्तरावर जिमनॅस्टीक्स स्पर्धेत उतरणार्‍या ८/१० वर्षाच्या मुलांना हातावर १० रुपये ठेवून, तूमच्या जेवणाचे तूमचे तूम्ही बघा ( ते सुद्धा स्पर्धेसाठी घरापासून लांबच्या शहरात असताना ) किंवा दोघांनी बेडवर आणि दोघांनी बेडच्या खाली झोपा हे सांगणे... ( हे सगळे मी प्रत्यक्ष बघितलेले ) यावर तर सरकारच काही करु शकते ना ?

मेरी कोम चित्रपटातील प्रसंग अवास्तव असतील असे अजिबात वाटत नाही...

बाकी राहिलेले प्रश्न सोडवायचे आहे म्हणताय ! बरं, कधी मग ते ? अजून चिघळले कुठे आहेत ते ? त्यावर अजून काही निवडणूका लढता येतील कि !

सेम केस दिपा बरोबर झाली . असे पेपरात आले होते. जे तिचे ऑफिशल्स होते ते भारतातच राहिले त्यांना रिओ ला जाण्याची परवाणगी दिली नाही. त्यामुळे उपांत्य फेरीत प्रुडोनोव्हा करुन सुध्दा तिचे पॉइंट्स कमीच राहिले. अन्यथा तिच्या पॉईंट्स मधे अजुन भर पडली असती.
फायनल ला गेल्यानंतर तिच्या प्रशिक्षकांना आणि फिजिओला परमिशन रिओला जाण्यासाठी दिली.

धिक तपशीलात जाण्यापेक्षा मोटामोटी मुद्दा इतकाच की खेळाडूंना सहाय्यभूत ठरतील अश्या तरतुदी करण्यात सरकार कमी पडले ह्याचा उल्लेख तीव्रपणे केला जायलाच पाहिजे का?
##########

जेव्हा एखादे सरकार (कि पक्ष किंवा व्यक्ती) घडलेल्या एखाद्या तुलनात्मक छोट्या गोष्टीचे श्रेय जाहीरपणे घेते (national cousine made available), तेव्हा घडलेल्या मोठ्या गोष्टींचे अपश्रेय सुद्धा तितक्याच जाहीरपणे आणि तीव्रतेने त्यांना चिकटते.

जर जेवण available करून देण्या इतका मोदींचा होल्ड होता,
तर
दिपाचे प्रशिक्षक वेळेत का गेले नाहीत,?
42 km रन साठी भारताचे वॉटर स्टेशन रिकामे का होते?
भारतीय खेळाडूंना भारतीय दूतावसात बोलावून जेवण न देता शेंगदाणे आणि बिअर देऊन बोळवले गेले ,
बॉक्सर च्या jersy चा वाद झालेला (या बद्दल जास्त माहिती नाही)
हरियाणा च्या खेळाडूंना cheer करण्यासाठी गेलेले हऱ्यायाना चे खेळ मंत्री मॅचेस बुडवून बीच वर फिरत का होते?

हि सगळी उघड उघड सरकारी अनास्थेची उदाहरणे आहेत.

वर सून tunya ने लिHआल्या प्रमाणे या आधी सुद्धा अशा घटना घडत होत्याच, पण 10-12 पदक मिळवण्याचा फॉर्म्युला गवसले प्रधानसेवक, जे उघड उघड तेव्हाच्या सरकार चा संबंध ऑलिम्पिक परफॉर्मनस बरोबर लावत होते, आणि या वेळी बारीक बारीक गोष्टीत सुद्धा मी होल्ड ठेऊन आहे अशी पद्धतशीर जाहिरात करत होते, त्यांच्यावर हि अनास्था बॅक फायर करणारच.

१. घर - खर्चाच्या बजेट मधे अगदी गरीब माणूसही मुलान्च्या हाऊसेसाठी थोडी व्यवस्था करतोच आपल्या अईपती नुसार. त्यानुसार भारताच्या एकूण बजेट्च्या तुलनेत अत्यल्प आकड्याचा निधी क्रीडा क्षेत्राला पुरेसा आहे या खेळाडूना सुविधा पुरवायला. तितका निधी सरकार उपलब्ध करूनही देत असणार ; पण तो खर्या गरज्वन्त खेळाडून्पर्यन्त पोहोचत नसावा आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे भ्रष्टाचार ..... भ्रष्टाचार सम्पला तर भारत सर्वच क्षेत्रात भरपूर प्रगती करू शकेल यावर कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही
आता खेळाचीच आणी स्पर्धान्चीच गरज काय असा जर प्रश्ण असेल तर तो अप्रस्तुत वाटतो. खेळ हे मनाच्या विकासासाठी आणि स्पर्धा ही प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असते.

२. देशभावनेची मानसिकतता ही एक सुद्रुढ सामाजाची गरज आहे. नाहितर या प्रुथ्वीवर इतके देश निर्माण का झाले हा खरा चर्चेचा विषय होइल . अर्थातच त्याचे व्यक्त होण्याचे स्वरूप आणि तीव्रता हे सभ्यतेच्या निकषाना धरून आणि निकोप असायला हवे हे निश्चित.

अमेरीका सरकार ऑलिंपिक च्या तयारी साठी आणि खेळाडुंसाठी कीती खर्च करते हे कोणी सांगेल का? मुळात खर्च करतेच का?

क्रीकेट ला जसे बीसीसीआय त्याच प्रमाणे प्रत्येक देशात ऑलिंपिक ची बॉडी ( क्लब ) असतो. आयओसी ऑलिंपिक भरवते आणि त्याचा खर्च प्रायोजक आणि टीव्ही चे हक्क विकुन वसुल करते.

देशाच्या सरकारनी सुविधा पुरवाव्यात, खर्च करावा ही अपेक्षा भारतातच का?

अमेरीका सरकार ऑलिंपिक च्या तयारी साठी आणि खेळाडुंसाठी कीती खर्च करते हे कोणी सांगेल का? मुळात खर्च करतेच का?

अप्रत्यक्षरित्या भरपुर खर्च करते. सरकारी middle स्कुल मध्ये तुम्हाला एक तरी मैदानी खेळ निवडावा लागतो (मेडिकल किंवा आणी इतर काही कारण सांगुन जायचे टाळता येते ). यात रोज २ तास व्यवसाईक कोच कडुन मैदानामध्ये प्रशिक्षण मिळते. जर कोणी सांघिक खेळात असेल (जसे की फुटबॉल , बास्केट बॉल) तर आसपासच्या शाळाच्या दरम्यान खेळ होतात. चांगल्या टीम राज्य स्तरावर खेळतात. जेव्हा दोन शाळामध्ये ,राज्या स्तरावर किंवा आंतर राज्य खेळ असतात तेव्हा शाळा सगळ्या मुलाना घेउन जाते. आणी हे सगळे आमच्या राज्यात फुकट असते. ( फक्त शुज , रॅकेट सारख्या गोष्टी घ्यावा लागतात). हीच गोष्ट पुढे युनिव्हर्सिटी मध्ये चालु राहाते.
दोन शाळामध्ये किंवा राज्य स्तरावर सामने असले तर त्याचे तिकिट असते आणि लोक ती मॅच आवर्जुन बघायला जातात. त्या तिकिटाचे पैसे गरजु मुलाना खेळाचे सामन घेण्यासाठी वापरतात.

शिकुन बाहेर पडल्यावर कदाचित खेळाडुवर खर्च करत नसावी. पण तो पर्यन्त खेळाडु स्वताच्या खर्च स्वता करु शकतो.

>>>>इतक्या गंभीर समस्या असताना खेळांचं कौतुक हवंच कशाला ? ' या विचारसरणीचे परिणाम मात्र तरूणांची एवढी प्रचंड संख्या असलेल्या आपल्या देशात मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक ठरूं शकतात<<<<

>>>कला व खेळ यांत महत्वाचा फरक असा आहे <<<

भाऊसाहेब, प्रथमच आपण केलेली विधाने ही मला काहीशी अस्थानी वाटत आहेत. Happy माफी असावी.

खेळाचे कौतुक कशाला आणि खेळ आणि कला ह्यातील फरक अश्या अर्थांची कोणतीच विधाने माझ्या लेखनात खरे तर नाहीत. तरीही, स्वतंत्रपणे तुमचा प्रतिसाद समजला व मान्य आहेच. मात्र, तो विषयाशी नेमकेपणाने निगडीत वाटला नाही एवढेच म्हणत आहे. Happy

स्पष्ट आहे की मागिल ऑलंपिक पेक्षा पदक कमी मिळाली आहे आणि त्याचे खापर मोदीवर फुटू नये म्हणून भक्तांचा आटापिटा चालू आहे Biggrin

प्रा. डॉ. बिरुटेसाहेब,

तुमचा प्रतिसाद समजला व पटण्यासारखाच वाटला. समस्या सोडवण्यासाठीची खाती व क्रीडाखाते वेगळे असते हे तर मान्य आहेच. पण सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीला जर सगळेच पाहायचे असते तर आपोआपच खेळाकडे कमी निधी वळणार असे माझे मूळ लेखातील म्हणणे आहे. आशा आहे, आपल्याला ते पटेल. Happy

धन्यवाद!

>>>> उदय८२ | 22 August, 2016 - 19:05 नवीन

स्पष्ट आहे की मागिल ऑलंपिक पेक्षा पदक कमी मिळाली आहे आणि त्याचे खापर मोदीवर फुटू नये म्हणून भक्तांचा आटापिटा चालू आहे खो खो
<<<<

उदय ८२,

कृपया ह्या राजकीय नसलेल्या धाग्यावर राजकीय विषय आणू नयेत अशी विनंती! Happy

तरीही, तुम्हाला ते सुसंगत वाटत असलेच तर कृपया सर्वानुमते स्वीकारार्ह शैलीत लिहिलेत तर बरे होईल असे नम्रपणे सुचवतो. Happy

मला जे वाटते ते मी लिहिणार.
खर लिहिल्यावर झोंबले का ? सिंबाने लिहिलेले मुद्दे हे राजकिय आहे. आणि बरोबर आहे.
३००० मीटर धावणारी भारतीय महिला खेळाडू स्पर्धा संपल्यावर तिकडे कोणी भारतीय सपोर्टींग टीम नसल्याने पाणी मिळाले नाही त्यामुळे ती बेशुध्द झाली. याची जवाबदारी सरकारची की खे़ळाडूंची. ? याचा दोष कुणावर देणार?
विजय गोयल सर्वत्र सेल्फी काढत फिरत होता. खेळाडूना जर्सी सुध्दा वेळॅवर मिळाली नाही याची काळजी घेता आली नाही. असे लोक जर रिओ ला गेले असतील तर त्याची जवाबदारी निश्चित पणे सरकारची आहे. मोदीची , क्रिडामंत्रीची आहे.
तुम्ही कितीही साळसुदपणाचा आव आणला तरी सत्य हे सत्यच राहणार बेफी.

बेफिकीर,
मी सर्वानुमते स्वीकाराह्य शैलीत काही स्टेटमेंट केली आहेत, त्यांची दखल घ्यावी हि विनंती.
मी दिलेल्या उदहरणामध्ये सरकारला एक नाय पैश्याची तोशीस पडणार नव्हती, प्रश्न फक्त ownership चा होता, या गोष्टी बद्दल तरी सरकार ला दोष देणे माझ्या मते योग्य आहे.

सिम्बा,

>>>>हि सगळी उघड उघड सरकारी अनास्थेची उदाहरणे आहेत.

वर सून tunya ने लिHआल्या प्रमाणे या आधी सुद्धा अशा घटना घडत होत्याच, पण 10-12 पदक मिळवण्याचा फॉर्म्युला गवसले प्रधानसेवक, जे उघड उघड तेव्हाच्या सरकार चा संबंध ऑलिम्पिक परफॉर्मनस बरोबर लावत होते, आणि या वेळी बारीक बारीक गोष्टीत सुद्धा मी होल्ड ठेऊन आहे अशी पद्धतशीर जाहिरात करत होते, त्यांच्यावर हि अनास्था बॅक फायर करणारच.<<<<

धाग्याशी सुसंबद्ध प्रतिसाद दिल्याबद्दल आभारी आहे. तुमचे म्हणणे रास्तच आहे. (विरोधक हे विरोधच करत असतात, त्यात कोणतीही जेन्युईन गुणवत्ता नसते, हे केवळ तेव्हाच नाही तर आत्ताही दिसत आहे हेही तितकेच खरे).

अगदी थेट मोदींशी संबंध लावणे किंचित अतीउत्साहाचे असले तरी सरकार जबाबदार नाहीच असे मीही म्हणत नाही हेही लक्षात घ्यावेत. अक्षम्य हलगर्जी चे अकाउंटिंग व्हायलाच हवे.

माझा मुद्दा निराळा होता. मुळातच क्रीडाप्रकारांकडे अगदी तपशीलवार लक्ष देणे हे एखाद्या देशाचे प्राधान्य असू शकत नाही असा तो मुद्दा! लार्जली, मी जे म्हणतो ते योग्य आहे हे मला माहीत आहे, पण तपशीलात गेलो तर तुमचेही म्हणणे तितकेच योग्य आहे हेही मी म्हणत आहे.

मी आधीच म्हणाल्याप्रमाणे, हा धागा राजकीय नाही. तेव्हा असा गलथानपणा मोदी सरकारने केला किंवा मोदी सरकारने तो केला नाही अश्या वादात मला खरंच रस नाही. जे कोणते सरकार असेल त्याने तो केला असे म्हणायला निदान मी तरी तयार आहे. असेही असेल की आधीच्या सरकारांनी असा गलथानपणा कमी केला असेल व आत्ता तो अधिक झाला असेल. पण माझा मुद्दा मुळातच राजकीय नाही. Happy

सरकारी हलगर्जी चा दुसरा नमुना,
नरसिंग यादव बद्दल पुष्कळ राळ उठली होती,तरीही त्यालाच पाठवण्याचा निर्णय घेतला गेला, मात्र त्याची बाजू मांडणारा वकिल भारतातून त्याची बाजू व्हिडिओ कॉन्फ वर मांडत राहिला,
धरून चालू नरसिंग यादव निर्दोष आहे(आणि ज्या अर्थी त्याला पाठवले त्या अर्थी असोसिएशन सुद्धा तेच मानत असेल) मग नरसिंग ची 4 वर्षाची मेहेनत, त्याच्यावर सरकार ने खर्च केलेला पैसा एक एक्सट्रा माणूस न्यायला परवडत नाही म्हणून वाया घालवला? (आणि वकील तिकडे गेल्याने फरक पडणार नाही असे मत होते तर मुळात नरसिंग ला पाठवले कशाला?)
यात सुद्धा सरकारच्या प्रायोरिटी नाहीत, इन ऑल हलगर्जी attitude दिसतो,
देशभावना गुंतवा व न गुंतवा, या वर टीका होणारच

Pages