विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?

तात्या कर्जदारांना हक्क नसतो म्हणायचंय की करदात्यांना?
>>

करदाते हो. एडीट केल, ठांकु.

युरो ...

मी जो सगळे भरतात, ते इनडायरेक्ट कर पकडतच नैये त्यातही गरीब मंडळींना सबसिडाइज्ड रेटने मिळत असल्यावर ह्यातही सबसीडी मिळत असेलच.

यात आत्ताचे सरकार आधिचे सरकार याचा संबंध लागला नाही. ते पण जरा सांगा. >>> आधीच्या सरकारला सुध्दा बँकांना वाचवावे लागले आणि आताचे सरकार सुध्दा बँकेला वाचवत आहे. कर्जदार खातेदार जे काही आहे त्यांना सरकार वार्‍यावर सोडून देत नाही ती सरकारची पॉलिसी नाही आहे. आणि हे कुठल्याही देशातले सरकार करत नाही. अगदी ग्रीस सारख्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या देशात सुध्दा.

बॅका ना वाचवण्या साठी कॅपीटल देणे आणि वर्षानुवर्ष ते देत रहाणे आणि लिक्विडीटी ची मदत करणे यात गुणात्मक दृष्ट्या बराच फ़रक आहे.

ग्रीस हा देशच दिवाळखोर झाला आहे तिथल्या बॅकां ना सरकार काय वाचवणार?

असो हा धाग्याचा विषय नाही.

फरक आहे. ते मान्य आहे पण शहा यांची सरसकटीकरून खातेदारांना वार्‍यावर सोडण्याची कल्पना कोणते ही सरकार प्रत्यक्षात आणणार नाही. हे मी म्हणत होतो

च्यामारी लैच टेंशन आहे राव!!!

होळी-धूळवड जवळ आली
.
.
.
.
अन दारूवालं फरार झालं!!

(व्हॉट्सऍपच्या सौजन्याने)

<खाजगी बॅका फ़ेवर करत असतिल पण कोलॅटरल च्या बाबतित त्या तितक्या मवाळ धोरण कधिच ठेवत नाहीत. >

कधीचबद्दल आक्षेप.

हा मुद्दा आधी आलाय का माहीत नाही, पण अमेरिकन सरकारने २००८ च्या क्रायसिसच्या वेळी केलेलं बेल आउट करदात्यांच्या खिशातून होतं की नाही?

त्यावेळॅस २० दिवस अमेरिकेचे बिल पास न झाल्यामुळे अमेरिका ठप्प होती. ? हेच ना

बेल आउट कधीतरी एकदा देणे अन बँक चालवणे ... फरक आहे अस मलातरी वाटत.

मयेकर पैसे बॅकांना कायम स्वरुपी दिलेले आहेत का? तर तुमचा मुद्दा मान्य आहे. अमेरिकन फ़ेडरल रीजर्वने सबप्राईम क्रायसिस नंतर बाजारात आलेली लिक्विडीटी चा तुटवडा घालवण्यासाठी केलेले ते उपाय होते पण ते पैसे त्या बॅकाना कायम स्वरुपी भांडवल म्हणून दिलेले नाही.

मॉर्गन स्टेन्ली ला बॅक ऑफ़ अमेरिकेत विलीन का करण्यात आले? लीमन ब्रदर्स बंद का पडली? वाचवायच्या असत्या भारतिय सरकारी बॅकां सारख्या तर राष्ट्रीयकरणच नसते का केले?

फ़ेडरल रीजर्व ने जे काही केले ते फ़ायनांशिअल सिस्टीम वाचवण्यासाठी केले. याच क्रायसिस मधे क्रेडीट डीफ़ॉल्ट स्वाप मधे गुंतवणुक करुन बिलियनर झालेले लोक आहेत.

हेच कशाला ए आय जी सारखी क.पनी सुद्धा वाचवली ना Fएड ने.पण ती कायमची गुंतवणुक नाही.

भारतातलया सरकारी बॅका वाचवणे आणि सब प्राईम क्रायसिस मधे लिक्विडीटी ची मोठी मदत करणे हे एकच नाही.

सब प्राईम क्रायसिस मधे गु.तवणुक दारांचे पैसे बुडाले ते काही सरकारने परत केलेले नाहीत.

शुगोल ने लिहिलेला मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. मल्याची अनेक विमाने पुर्वी मुंबईला पार्क केलेली दिसत ( मी हाँग काँगलाही बघितली होती ) कुठे गेली ती ? जमिन, स्थावर मालमत्ता ( गोव्यात मोठे घर होते कि ) कुठे गेले ते सगळे. त्यानी विकून / फुंकून टाकली असली तरी ते व्यवहार रद्दबादल करता येतील. तसेच कर्ज मंजूर करणारी, वसुली न करणारी सर्व अधिकारी मंडळी पण कायद्याच्या कक्षेत आणायला हवी.

विमानावर जप्ती आणल्याने ९००० कोटी कसे वसूल होतील ? यूबी, यूएसएल मधून ते सहज वसूल होतील. शिमल्याला यूबीची मोठी प्रॉपर्टी आहे. दार्जिलिंगला आहे. दारु आणि सिगारेट च्या इतर फॅक्ट्र्या. किंगफिशर आणि यूबी, यूएसएल मधे मल्ल्या कॉमन आहे, पण कंपन्या वेगवेगळ्या. कायद्याने वसुली करता येईल का?

मोदी इफेक्ट. कठोर शासन.
2.26 लाखांची पाणीपट्टी थकित, अभिनेत्री दिया मिर्झाला नोटीस, कारवाईचे संकेत http://goo.gl/79UBv9 @deespeak

https://mobile.twitter.com/abpmajhatv/status/710167689659023361

मॉर्गन स्टेन्ली ला बॅक ऑफ़ अमेरिकेत विलीन का करण्यात आले ?>
?? कधी? कुठे? कसं?

मल्याची अनेक विमाने पुर्वी मुंबईला पार्क केलेली दिसत ( मी हाँग काँगलाही बघितली होती ) कुठे गेली ती ? >> ती लिज वर होती. ज्या कंपनीने भाड्याने दिली होती, ती युरोपातील कंपनी ही विमाने परत घेऊन गेली.
त्यामध्ये पण गंमत होती. भारतीय बँकांनी आणि एअर्पोर्ट अथॉरीटीजनी ती विमाने परत घेऊन जाऊ नयेत म्हणून प्रयत्न केले कारण एअरपोर्ट्चे, तेल कंपन्यांची सुद्धा बरेच देणे बाकी होते. विमाने परत नेता येत नाहीत म्हणून, युरोपातील त्या देशाने एअर इंडियाच्या विमानांना त्या देशावरुन जायला मनाई केली. मग भारताने करेक्टीव पाऊल म्हणून ती विमाने परत न्यायला परवानगी दिली.

GTB मध्ये छोट्या गुंतवणुकदाराचे हित होते म्हणुन सरकारल त्या बॅकेला वाचवावे लागले त्यासाठी ओ बी सी ला टेकोव्हर करायला सांगितले. ह्या सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ओ बी सी चे थोडेतरी नुकसान झाले असेल.

२००८ मध्ये अमेरिकेने लेहमॅन सारख्या काही कंपन्य्नाना डूबु दिले तर काही AIG Citi सारख्या काही कंपन्याना वाचवले. ज्या कंपन्या वाचल्या त्या कंपन्या आज पण उभ्या आहेत आणि त्यानी त्याची मदत परत केली. साप्राईम चा घोटाळा झाला म्हणुन वित्तीय संस्थाचे राष्ट्रीयकरण नाही केले.

मान्य आहे की सरकारी बॅकेमुळे ग्रामिण भागात मदत मिळते ut at what cost! सरकारी बॅकेना आज कितीतरी हजारो कोटी रुपयाचे कॅपिटल पाहिजे आहे आणि ते करदाताच्या पैसातुनच येणार आहे. सरकारी बॅकेत पेंशन असते आणि जसा सरकारी बॅकेचा व्यापर कमी होईल तसा त्याचे पेंशन देण्याची कुवत कमी होईल आणि त्याला पण करदात्याची मदत लागेल.

ग्रामिण बॅक आणि शेतकर्याचे लोन त्यासाठी सरकार बॅकाना सबसिडी देउ शकते. त्यासाठी एवढे पांढरे हत्ती पोसायची गरज नाही.

आयटीसी आणी मल्ल्याचा काय परस्परसंबंध??

@ सोनु

माफ़ करा मेरिल लिन्च. चुकुन मॉर्गन स्टॅन्ली पडल. अता एडिट करत नाही.

विमाने परत नेली, मग कर्जाला तारण काय होते. रिकाम्या बाटल्या आणि जुनी कॅलेंड्र !!!

तूम्हा आम्हाला बँका कर्ज देतात तेव्हा तारण आणि हमीदार लागतो. शक्यतो ती कर्जे बुडीत निघत नाहीत. मग इथेच कसे होते. आणि परदेशाबाहेर जायला आडकाठी नाही झाली ती ! आता खटले होतील, चौकशी समित्या बसतील. पण वसुली मात्र होणार नाही. पुढच्या वर्षी कराचे नाहीतर सरचार्जचे टक्के वाढतील.

दिनेशदा. तुम्ही बँकेत २० लाख कर्ज हवे म्हणून अर्ज करा. १७००शे साठ प्रश्न करतील पण तेच तुम्ही ६०-७० कोटी कर्ज हवे आहे. असे म्हणून अर्ज करा. बँकेचा माणूस फोन करून अपॉईंटमेंट घेऊन तुमच्या घरी हाजीर होईल.

साहिल शहा उत्तम पोस्ट्स!

प्रायव्हेट बँकांचे नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (NPA) हे सरकारी बँकांपेक्षा खूप कमी आहेत. गेल्या २५-३० वर्षांत सरकारी बँकांतील कर्मचार्‍यांची गुणवत्ता खालावली आहे व entitlement ची जाणीव वाढली आहे. (कुठल्याही सरकारी बँकेत व प्रायव्हेट बँकेत जाऊन पहा कस्टमर सर्व्हिस कुठे चांगली भेटेल!). हा जो सरकारी बँकांचा प्रॉब्लेम आहे त्यात मल्यासारख्या लोकांबरोबरच या सरकारी बँकांचे कर्मचारीही जबाबदार आहेत. क्रेडिट देताना एकतर त्यांना बेसिक बँकिंग कळलंच नाही किंवा पैसे खाल्ले असंच म्हणावं लागेल.
किंगफिशर पूर्ण एपिसोड हा यूपीए काळात झाला. बँकांचे NPA देखील यूपीए काळात दिलेल्या लोन्सचे जास्ती करुन आहेत. मग आजच एकदम हा मोठा मुद्दा का बनतो आहे? कारण आज गर्व्हनर रघुराम राजन व मोदी-जेटली हे बँकांना भाग पाडत आहेत की तुम्ही ते NPA acknowledge करा...तुमच्या बुक्समध्ये दाखवा. अलीकडेच बँक ऑफ बरोदाने विक्रमी तोटा दाखवला कारण सगळे एनपीए त्यांनी एकदाच काय ते बुक्समध्ये घेतले.

Cleaning up Indian PSU Banks- हे रिझर्व्ह बँकेच्या राजन यांचं मिशन बनलं आहे व त्याला मोदी-जेटली यांची साथ आहे. यासाठी ते करणार असलेले उपाय पुढीलप्रमाणे-
१. मॉडर्न बँकरप्सी कोड आणायचं आहे (विरोधकांनी हाऊसेसचा कारभार चालू दिला तर ते लवकर पारित होईल.) हे बिल आलं तर मल्यासारख्यांना वठणीवर आणणं सोपं होणार आहे.
२. बँक बोर्ड ब्यूरोची स्थापना करुन माजी comptroller विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखाली बँकिंग रिफॉर्म्सचे काम.
३. पब्लिक सेक्टर बँकांचं consolidation करायचं आहे. लहान weak बँकांचं विलिनीकरण करुन काही मोठया स्ट्राँग बँका बनवायच्या आहेत. थोडक्यात- पांढर्‍या हत्तीला डाएट करायला लावायचं आहे.
४.

आज गर्व्हनर रघुराम राजन व मोदी-जेटली हे बँकांना भाग पाडत आहेत की तुम्ही ते NPA acknowledge करा. <<<<

राजन यांचे श्रेय जेटली मोदींना? अरे रे रे ही वे़ळ आली का आता. ते जेटली किती रेपोरेट कमी करा म्हणून मागे लागले होते ते कुणासाठी ? जनतेच्या कर्जासाठी की उद्योगपतींच्या कर्जासाठी.?? करा पाहू स्पष्टीकरण
राजन यांनी उभे केले नाही ही गोष्ट वेगळी

सरकारने आधी एनपीए वसुली करायला भाग पाडले पाहिजे बँकांना. त्याशिवाय पुन्हा भांडवल ओतु नये. अन नेत्यांच्या दबावाखाली न येण्यासाठी बँकांनाही काही संरक्षण किंवा इतर उपाय योजना करण्यात यावी.

तातानू रिलायन्स अडानीवर किती कर्ज आहे याचा आकडा पाहिला तर माल्या अत्यल्प वाटेल हो

ठाउके की. ४० न ५० हजार कोटी. करा म्हणाव वसुली. घ्या ताब्यात रिलायंस न अदानी.

रीलायन्स आजारी बँका ताब्यात घेईल की.

सनवकाकूंना नवी टेप मिळाली का? छान. युपीए काळातले लोन न फेडता भाजपच्या पाठिंब्यावर खासदार झालेले मल्ल्या मोदी काळात सांगून सवरून देशान्तर करते झाले. ललित मोदींना चांगला शेजार मिळाला.

ही एक.बातमी बघुया http://wap.business-standard.com/article/companies/ambani-company-gets-l...
या रिस्ट्रक्चरिंगच्या फक्त एक दिवस आधी अर्थमंत्र्यांची पीएसयुब्यांकमुख्यांसोबत नेमकी एनपीएसंदर्भात बैठक झाली हा निव्वळ योगायोग.
अदानींच्या ऑस्ट्रेलियन प्रकल्पाला अनेक विदेशी ब्यांकांच्या नकारानंतर स्टेट ब्यांकेने विक्रमी लोन द्यायची तयारी केली होती. तो प्रकल्पच डब्यात गेल्यात जमा आहे.

कोणी कोणतीही बँक घ्या हो ... आपल्याला काय ... नवा येम्पीये टॅक्स/सेस नाय आला म्हणजे मिळवली

४० न ५० हजार कोटी. करा म्हणाव वसुली. घ्या ताब्यात रिलायंस न अदानी. >>

तात्या तुम्ही खरच भाजपेयी. आव नुसत्या अनिल अंबानीवर १लाख३५ हजार करोड लोन हाय म्हणत्यात. तुम्ही अजुन हजारामन्दीच अडकलात व्हाय.?