विजय मल्यासारख्यांचे करायचे काय?

याला उपाय आहे तो म्हणजे सगळ्या उद्योगाचे (त्यात बॅक पण आल्या) खाजगी करण करायचे. तसे झाले तर ज्या बॅका लोन देतिल त्या जबाबदार असतिल . कुणाला लोन द्यायच हे ठरवायच काम सरकारच नाही. सरकारी बॅकात सरकारच्या प्रेशर मुळे चुकीच्या माणसाला लोन देते आणि सरकारी बॅकेचे बुडीत कर्जे वाढत जातात.

सध्या विजय मल्यासारखे लोक करदात्याचा पैसा घेत आहेच पण त्यापेक्षा कित्येक पटीनी जास्त पैसे Air India सारख्या २५० सरकारी आजारी कंपन्या पण करदात्याचा पैसातुन पोसत आहेत.

आजकाल ५०% पेक्षा जास्त उलाढाल खाजगी बॅकेतुन होत आहे येणार्या काही वर्षात हे प्रमाण त्याहुन वाढेल त्यामुळे बॅकेचे खाजगीकरण हा एकच उपाय आहे.

ह्यात छोट्या गुंतवणुकदाराला protect करणे हा महत्वाचा भाग आहे. पण छोट्या गुंतवणुकदारासाठी RBI बॅकेतील ठेवीला insurance देउ शकते. सध्या RBI फक्त scheduled bank मधील ठेवीना एक लाख रुपया पर्यन्त insurance देते. ही रक्कम ३० वर्ष झाली वाढवली नाही. ही रक्कम १०-३० लाखा पर्यन्त वाढवुन सगळ्या ठेवीदाराना RBI insurance देउ शकते आणि त्यासाठी RBI can charge banks.

सिंगापुर आणि अमेरिकेत सगळ्या बॅका खाजगी आहेत आणि छोट्या गुंतवणुकदाराचे हीत $50,000 ते $2,50,000 पर्यन्त्च्या ठेवी Federal Bank/ SDIC तर्फे insurance करुन जपले जाते. .

सरकारचे काम देश चालवायचा आहे. बॅका, कंपन्या चालवायचा नाही.

Saahil Shah +1 pahilaach reply chappar fadu.

साहिलशहा,

उपाय छान आहे.
पण मला वाटतं ऋन्मेषला प्रतिबंधक उपाय विचारायचा नसून जे पैसे ऑलरेडी बुडालेले आहेत त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न आहे.

तसेच बँका पूर्णपणे खाजगी होणे सगळ्यांच्याच हिताचं भारताततरी आहे का हे माहित नाही.
काही सरकारी बँका आणि त्यातून छोटी कर्जे /सरकारी मदत्/सबसिड्या /गुंतवणूक इत्यादी चालू रहायला हवी असे वाटते.

सरकारचे काम देश चालवायचा आहे. बॅका, कंपन्या चालवायचा नाही >> याच्याशी सहमत आहे.

याला उपाय आहे तो म्हणजे सगळ्या उद्योगाचे (त्यात बॅक पण आल्या) खाजगी करण करायचे. तसे झाले तर ज्या बॅका लोन देतिल त्या जबाबदार असतिल >> हा एकच उपाय आहे हे काही पटत नाही. तुमच्याच उदाहरणानुसार अमेरिकतल्या सगळ्या बँका खाजगी आहेत तरीही तिथं सब-प्राइम घोटाळा झालाच आणि करदात्यांच्या पैश्यातून त्या बँकाना मदत करावी लागली. शिवाय जीएम सारख्या खाजगी कंपन्यांनाही बेल-आउट करावं लागलं

<सरकारचे काम देश चालवायचा आहे. बॅका, कंपन्या चालवायचा नाही.>

पूर्णत: सहमत नाही. राष्ट्रीकरणानंतरच/मुळे बँकांचे जाळे ग्रामीण भागात किती पसरले, तसंच अलीकडे ज्या प्रमाणात लोकांना बँकिंगप्रणालीत सहभागी केले गेले ते फक्त खासगी बँकांनी केलेच नसते. अर्थात जिथे नफा नाही तिथे बँकांनी का जावे हा तुमचा प्रश्न असू शकतो. कल्याणकारी राज्याला असा विचार करून चालत नाही.

गैरसरकारी बँकांत भ्रष्टाचार , कर्ज देताना प्रेम उतू जाणं, केवळ बँकेच्याच भल्याचा विचार होणं नसतं , inefficiency याचे अनेक दाखले इथेही आहेत. एक चटकन आठवलेला : ग्लोबल ट्रस्ट बँक. अनेक सहकारी बँका आहेतच.

मयेकर मान्य आहे राष्ट्रीयकरणाचे फ़ायदे झाले आहेत पण नुकसान अधिक झाले आहे. खाजगी बॅंकांमधे जर इनएफ़ीशिअंसी असेल तर त्या आपोआप बंद पडतिल. सरकारी बॅंकामधे जे दर वर्षी सरकार भांडवल घालणार ते कोणाच्या पैशातुन?

एका रेटींग एजंसीच्या एस्टीमेटनुसार १५० बिलिअन डॉलरची गरज आहे सरकारी बॅंकांना रीकॅपिटलायझेशन साठी.

आपले राजकारणी खाजगी बँकांवरही दबाव आणतील असे कर्ज द्यायला.

बंद पडतील? म्हणजे त्यातील खातेदारांचे पैसे बुडणार मग ते सरकार वर येणार नाही का? नंतर तुम्हीच म्हणणार सरकार ने अश्या bank वर लक्ष ठेवायला हवे होते.

नरसिंहन कमिटीच्या रिपोर्टमधला हा भाग अजूनही अंमलात आलेला नाही

Public sector banks were sought to be given more autonomy to initiate a sense of parity with the efficiency of the international counterparts. Recruitment procedures, training and remuneration policies of public sector banks were recommended to be brought in line with the best-market-practices of professional bank management.
Government stake holding was another concern which was reduced to 33% for the same purpose. This extended to the membership on the board as well. However these recommendations haven’t been entirely successful.

सरकारी हस्तक्षेप थांबला, सगळ्या बँका खासगी झाल्या तरी इंडस्ट्री-बँकिंग नेक्सस होणारच नाही याची खात्री आहे का? राष्ट्रीकरणाच्या आधी तो नव्हता का?

करदात्यांना हक्क नसतो सरकारने काय करायचं ते ठरवायचा. उगा कर द्यायचा अन मायबाप सरकार जे देईल त्यात सुखी रायच.

नाही दिल तरी सुखात राहायचं.

एकतर गरीब व्हा म्हणजे कर द्यावा लागणार नाही अन सगळ्या योजनांचा फायदापण घेता होईल किंवा श्रीमंत व्हा म्हणजे कशाचाही फरक पडणार नाही.

इंडस्ट्री बॅंकिंग नेस्कस मुळे कर्जे बुडतात हे कसे ते समजले नाही. किगफ़िशरला कर्ज देण्यात खाजगी बॅंका पण होत्याच. अॅक्सिस बॅंक सोडली तर कोणाचेच कर्ज थकित नाही. खाजगी बॅका फ़ेवर करत असतिल पण कोलॅटरल च्या बाबतित त्या तितक्या मवाळ धोरण कधिच ठेवत नाहीत.

@ मायबाप
खाजगी बॅका बुडाल्या तर तो भागधारकांचा तोटा असतो.

को ऑपरेटीव बॅंका या सरकारी हस्तक्षेपाचे उत्तम उदाहरण आहे.

युरो, GTB बुडाल्यावर नक्की काय झालं आणि कोणाचा तोटा झाला?

त्याचे भारतात बरेच अ‍ॅसेट्स असतीलच की. ते टेकओव्हर करता नाही येणार का? तेवढाच काडीचा आधार......

जी टी बी बुडाल्यावर ती ओरीएंटल बॅक ऑफ़ कॉमर्स मधे विलिन करण्यात आली.

तात्या गरीब कर देत नाही हे कशावरुन ठरवलेत?

.

तात्या कर्जदारांना हक्क नसतो म्हणायचंय की करदात्यांना?

जे कर देतात असं ओरडतात त्यांचे पैसे मल्ल्या आणि छोटा मोदीला मिळाले आहेत. वाटल्यास नोटांचे नंबर चेक करा. ते पैसे घेऊन मल्ल्या पळाला. आता हम टॅक्स भरते है वाले झी न्यूज वर काय विचारतात ते बघायचं.

आत्ता देश चालू आहे तो ज्यांना फुकटे म्हणून हिणवण्यात येतं त्यांनी भरलेल्या सर्व्हिस टॅक्स, सेल्स टॅक्स, इडी इत्यादीवर.

उद्योगांना किती मार्गाने पैसा जातो ?

मुख्य औद्योगिक घराणी आहेत त्यांचे प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर बँका त्यांना कर्ज देतात.
त्या प्रकल्पात राष्ट्रीय बँका गुंतवणूक करतात . ते कर्ज नसतं. स्टेट बँकेने अदानींच्या ऑस्ट्रेलियातल्या कोळशाच्या खाणीत गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पातून अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी माघार घेतली आहे. कारण ऑस्ट्रेलियन सरकार विक्रीचे दर घटवणार होते. म्हणजे हे पैसे बुडण्याची शक्यता असताना स्टेट बँकेने एक लाख डॉलर ही रक्कम का जाहीर केली ? हा पैसा कुणाचा आहे. देशातले पगारदार जेव्हढा आयकर भरतात त्याची टोटल एव्हढी होते का ?

उद्या जर हा प्रकल्प नुकसानीत गेला तर मल्ल्याच्या शेजारी अदानी दिसणार नाहीत का ?
अर्थात अदानींनी शहाणपणाचा निर्णय घेऊन कोळसा उत्पादन एक वर्षासाठी स्थगित केलं आहे. त्याची पार्श्वभूमी. ऑस्ट्रेलियातल्या कोळशासाठी ज्यादाच्या दराने खरेदीदार शोधण्यासाठी त्यांनी चीनशी बोलणी केली. चीनने कोळसा घ्यायला सकारात्मक प्रतिसाद दिला म्हणून मोदी चींनला गेले. त्यांनी पुढची बोलणी केली. त्यात ज्या अटी ठरल्या त्या पाहता ऑस्ट्रेलियातून कोळसा काढून चीनला ट्रान्स्पोर्ट करण्यात नुकसान होत होते. त्यामुळे मंगोलियातल्या खाणींकडे अदानींनी मोर्चा वळवला. पण मंगोलियाने इन्फ्रास्ट्रकचर तुमचे तुम्ही उभारा अशी अट घातली जी अदानींना परवडणारी नव्हती. त्यामुळे मोदी तिथेही गेले. तिथे असं ठरलं की मोदी त्यांना आर्थिक मदत करतील, त्या पैशाने मंगोल्याने कोळसा खाणीतून चीनकडे जाण्यासाठी लोहमार्ग उभारावेत. मंगोल्या आणि चीनचे संबंध पाहता हे कितपत सत्यात उतरेल कल्पना नाही. तरीही मोदींनी स्टेट बँकेकडून एक मिलियन डॉलरची आर्थिक मदत त्या देशाला केली.

बाकीचं नंतर.
हे कर भरणारे तेव्हां झोपा काढत असतात का ?

So what I understood that Modi is the main culprit for everything. Remove him and everything will become perfect

ओ युरोसाहेब तुम्ही भारतात राहतात कि अमेरिकेला? भारतात असल्यास रुपी बँक, आयसीआयसीआय बॅक (२००७ प्रकरण) अभ्य्द्यय सहकारी बँक. इ. बँक बद्दल वाचून घ्या. तुम्हाला कल्पना स्पष्ट होईल.
राहिले शहा यांचे म्हणणे ते फक्त हवेत बोलतात कागदावर वाचायला छान वाटते प्रत्यक्षात जेव्हा येते तेव्हा शहा सारखीच लोक आधी सरकारकडे धाव घेतात. शहा यांच्या म्हणण्यानुसार मग शेतकरी बँक कडून कर्ज घेतो तेव्हा त्याची परतफेड त्याचीच जवाबदारी आहे सरकारने मदत करू नये. कैच्याकै चालू असते.

So what I understood that Modi is the main culprit for everything. Remove him and everything will become perfect >> you may preserve this response for future use, surely!

जी टी बी बुडाल्यावर ती ओरीएंटल बॅक ऑफ़ कॉमर्स मधे विलिन करण्यात आली.

युरो, ते तर माहिती आहे. पण यात नक्की कुणाचे नुकसान झाले, तोटा भरुन काढण्यास परत करदात्यांचेच पैसे वापरले का की फक्त भागीदारांचे नुकसान झाले आणि OBC ने टेक ओव्हर केले?

So what I understood that Modi is the main culprit for everything. Remove him and everything will become perfect >>> छान छान.

नाही हो, लिहीणारे द्वेषद्रोही लोक आहेत. वस्तुस्थिती काही वेगळीच असून मल्ल्या देशातच आहे. नऊ हजार कोटी ही लोणकढी थाप आहे, पावणेदोन लाख कोटीची कर्जे माफ केली ही पण शुद्ध थापेबाजी आहे. मोदी सत्तेत आले म्हणून काहीही बेतात वक्तव्यं करतात लोक. १४ मे पूर्वी लोक कसे सरकार विरोधी बोलत नसत तसं आत्ताही असायला हवंय.

मायबाप रुपी बॅक आणि अभ्युदय सहकारी बॅक या सहकारी बॅका आहेत. मी वरती सहकारी बॅंकां बद्द्ल काय लिहीले आहे ते बघा जरा. एक वेळ अशी आली होती की सहकारी बॅका रीजर्व बॅके ला सा.गु लागल्या की आम्ही सहकार कायद्या खाली येतो बॅकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट अंतर्गत नाही सबब रीजर्व बॅके ला आमचे लेखा परिक्षण करण्याचा अघिकार नाही.

मानव पृथ्वीकर

जी टी बी एकदाच बंद करुन टाकण्यात आली विलीनी करण केल्यावर ओ बी सी ला वेगळे क्पीटल देण्यात आलेलेले नाही.जर जी टी बी ला सरकारने तारले असते आणि तसेच चालु राहिले असते तर असे म्हणता आले असते.

स्टेट बॅंके मध्ये विलिनीकरणास बाकी सरकारी बॅंका विरोध का करत आहेत?

युरो, ओके, धन्यवाद.

मानव पृथ्वीकर

सत्यम बुडाल्या नंतर सरकारने हस्तक्षेप करुन त्याचे विलिनीकरण महिद्रा टेक मधे केले. त्या वेळी सत्यमचा समभाग ११ रुपयांवर आला होता. विलिनी करणा नंतर स्वाप रेशो प्रमाणे सत्यम च्या मूळ भागधारकांना महिंद्र सत्यमचे नविन समभाग मिळाले. आज महिंद्र सत्यम चा बाजारभाव बघा.

सत्यम ही सरकारी नव्हे तर खाजगि कंपनी होती.

एक वेळ अशी आली होती की सहकारी बॅका रीजर्व बॅके ला सा.गु लागल्या की आम्ही सहकार कायद्या खाली येतो बॅकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट अंतर्गत नाही सबब रीजर्व बॅके ला आमचे लेखा परिक्षण करण्याचा अघिकार नाही >>
अहो सांगायला तर कोणीही काहीही सांगतो. शेवटी रिझर्व बँकेच्याच अ‍ॅक्ट खाली आल्याना. शेवट काय झाला हे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक मंदीमधे आयसीआयसीआयला वाचवावे लागले होते. कारण त्यावर बरेच काही अवलंबुन होते. २००५ आणि २००८ दोन वेळॅच्या आर्थिक मंदी मधे आपण निभावलो ते आपल्या बँकिंग अ‍ॅक्ट मुळे आणि मनमोहन सिंग साहेब यांच्या कामगिरीमुळे. २००५ ते २०१० पर्यंत एकदाही सरकारने भारतात मंदी आली आहे असे चुकून ही वक्तव्य केले नव्हते. त्याचे परिणाम विषम होतात हे त्यांना चांगले ठाऊक होते.
आजचे विद्यामान अनर्थशास्त्री तर अख्ख्याजगाला ओरडून सांगत फिरतात. याचा परिणाम काय होईल याची चिंता जेटली यांना नाही. त्यांना फक्त आताच्या घडीला सरकारवर येणारी जवाबदारी कशी दुसरीकडे धकलायची याची चिंता आहे.

ब्रिटन मधे तर कॅमेरून यांच्या मातोश्रींनी आर्थिक मंदीमुळे जॉब गमवला. ही बीबीसीची बातमी होती.
इतकी परिस्थिती आपल्याकडे कधी आली होती का?

आज महिंद्र सत्यम चा बाजारभाव बघा. >> सांगा पाहू. गेल्या १-२ महिन्यांपासून ट्रेडींगमधेच नाही असे दाखवत आहे

आय सी आय सी आय ला सरकारने गुंतवणुक करुन वाचवले? मला तरी माहित नाही. तुम्ही जरुर सांगा.

यात आत्ताचे सरकार आधिचे सरकार याचा संबंध लागला नाही. ते पण जरा सांगा.

मस्तच महिंद्र सत्यम नाही ट्रेड होत तर हरकत नाही. टेक महिंद्र होतो ना मग काळजी करु नका.