सहिष्णू धागा

<आणि हे त्रैराशीक मांडणारे कोण आहेत हे आपण मागील २ वर्षांत अनुभवतो आहेच की , सध्या देशात जे चाललयं त्याची उदाहरणं देऊ का ? पण नको, विषय भरकटेल.>

अगदीच राहवलं नाही म्हणून लिहितोय. जेव्हा मुद्द्यांचा प्रतिवाद करता येत नाही तेव्हा ते मुद्दे मांडणार्‍याला विशिष्ट लेबल लावून अदखलपात्र ठरवायची ही पद्धतही गेल्या दीड वर्षात चांगलीच अंगवळणी पडली आहे.

<<त्याच कालावधीत इतर देशांनी वेळोवेळी अशी गुंतवणुक R & D मध्ये करुन स्वतःला आणि देशालाही प्रसिद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवलयं>>
मंगलमोहीम आठवतेय का? संघाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले असते तर हा लोकोपयोगी प्रकल्प नसल्याने भारतात मुळात अवकाश संशोधनाची व अन्य अनेक क्षेत्रांतील मूलभूत संशोधनाला सुरुवात तरी झाली असती का याबद्दल शंका आहे.
प्रसिद्धीचं शिखर कुठून आलं तेही कळलं नाही.

< किमान आता एक पॉझीटिव सुरुवात होतेय , बरेचशे अडथळे दुर करण्याचे प्रयत्न होताहेत ते मान्य करायला काय हरकत आहे.>

R & D मध्ये नक्की कसली पॉझिटिव्ह सुरुवात होतेय? कोणते अडथळे दूर करण्याचे कसले प्रयत्न होताहेत?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल आणले तेव्हां धर्म बुडवणारा राक्षस अशा शब्दात त्यांच्यावर जनसंघ आणि परिवारातल्या संघटनांनी हल्ला चढवला होता. यांनी त्यावेळी "हिंदू" महिलांचा एक मोर्चा आणला होता. हिंदू महिलांची बदनामी करणा-या नरराक्षचा निषेध या महिला करत होत्या. अशी भूमिका घेणा-यांबद्दल तो राक्षस, नरराक्षस पासून देशद्रोही, धर्मद्रोही अशी प्रतिमा बनवण्याने सामान्य लोक उघड पाठिंबा द्यायला कचरू लागतात. पुढे या बिलामुळे काय फायदे झाले हे सांगण्याची मुद्दामून आवश्यकता आहे काय ?

आता संघ कार्यकर्ते हिंदूंनी महिलांना सन्मान दिला आहे, हिंदूं मधील महिलांची प्रगती पहा आणि मुस्लिमांमधील महिलांची पहा असे सांगून सामाजिक बदलांचे क्रेडीट देखील घेताहेत. जणू काही हिंदू महिलांच्या प्रगतीत संघाने जिवाला खार खाऊन मोठे बदल घडवून आणले.

संघाचे जे संगठन आहे त्याला आलेली सूज ही प्रतिक्रियेतून आलेली आहे. ही प्रतिक्रिया काय ते सूसांनल. प्रतिक्रियावाद्यां साठी संघ वेगळा आहे आणि कोअर साठी वेगळा.

जर संघात गेल्या काही वर्षात खरोखर बदल झालेले असतील, तर संघाबद्दल असलेले समज गैरसमज बदलवून टाकण्यासाठी पूर्वीचे मौन सोडून टू वे डायलॉग ओपन व्हायला हवा.

मूलभूत विज्ञाना बरोबरच इतिहासातली ढवळाढवळही चिंतेचा विषय ठरावी. आर्य बाहेरून आले या थिअरीला संघाचा असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे. कारण आर्यच मुळात बाहेरून आलेले असतील तर पुण्यभू/पितृभू वर आधारित हिंदुत्वाचा डोलाराच कोसळेल. मुळात तुम्हीच बाहेरून आलेले अहात तर इतरांना बाहेर जायला कसे सांगणार?

पुराणाला ऐतिहासिक सत्ये मानणार्‍या लोकांना आय सी एच आर च्या अध्यक्षपदी बसवणे हे एक लक्षण.

धार्मिक अस्मितेवर आधारित संघटना आपपल्या धर्मातील सनातन्यांचीच तळी उचलतात. मग धर्म कोणताही असो.

हिंदु कोड बिलाचे उदाहरण वर आलेले आहेच, रूप कुंवर सती गेल्यावरही अशीच प्रतिगामी भुमिका घेतली गेली.

शिस्तबद्ध संघटना हितकारीच असतात असे नाही. शिस्तबद्ध नियोजानानेच बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाली.
नाझी रॅलीचे व्हिडिओ यू ट्यूब वर आहेत. तिथेही शिस्तीला कमी नाही. किंबहुना साम्य अगदीच डोळ्यात भरेल.

सरसंघचालकांनी दिलेल्या समरसतेच्या विचाराचे स्वगत करताना तोगडिया, बाबु बजरंगी, माया कोदनानी, साध्वी प्राची वगिरे त्यांचीच माणसे आहेत हेही डोळ्याआड करून चालणार नाही.

संघाच्या मानाने समाजवाद्यांची शक्ती अगदी नगण्य आहे पण त्यांनी देवदासी निर्मुलन करून हिंदु धर्माचे भले केले आहे आणी आजही आपल्या तुटपुंज्या शक्तीनिशी ते जात पंचायत व वाळीत टाकणे याविरुद्ध जमेल तसे काम करत आहेत.

अहो विकु

ते काम भाजप करतंय. भाजपचा आणि आमचा संबंध नाही. विश्वास ठेवा आमच्यावर

सावरकरांनी जे काही जातनिर्मूलनाचे प्रयत्न चालवले होते त्याबद्दल जमले तर काही काळाने लिहीन. सध्या इतकेच लिहीतो की बाबासाहेब इंग्लंडमधे अस्पृश्यांच्या प्रश्नावर भांडत असताना भारतातील चळवळीच्या बाबतीत ते शिवराम या त्यांच्या सहका-यामुळे निर्धास्त होते. त्याच काळात रत्नागिरीमधे सावरकर बाबासाहेबांप्रमाणेच अस्पृश्यता-निर्मूलनाचे (मंदीर प्रवेशाचे) प्रयत्न करत आहेत ते पहायला या असा निरोप शिवराम यांना मिळाला. ते निमंत्रण स्विकारून शिवराम गेले. त्यानंतर ते सावरकरांच्या संपर्कात राहीले.

बाबासाहेब परत आले तेव्हां इंग्रजांनी बाबासाहेबांना दिलेल्या कम्युनल अ‍ॅवॉर्डच्या विरोधातील मोहीमेला माझा पाठिंबा असे शिवराम यांनी लिहून दिल्याचे समजले. या घटनेनंतर सावरकरांचे अस्पृश्यतानिर्मूलनाचे कामही पूर्णपणे थांबले.

धार्मिक अस्मितेवर आधारित संघटना आपपल्या धर्मातील सनातन्यांचीच तळी उचलतात. मग धर्म कोणताही असो.
>>

+१.

रूप कुंवर सती गेल्यावरही अशीच प्रतिगामी भुमिका घेतली गेली. >> लिहीता लिहीता सुटलेला मुद्दा कव्हर केल्याबद्दल आभार विकूंचे.

>> शिस्तबद्ध नियोजानानेच बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाली.

पण बाबरी मशीद उध्वस्त होणे वाईट हे तुम्ही का ठरवता? अडवाणींनी जरी मगरीचे अश्रू ढाळले तरी सर्वसामान्य संघीय कार्यकर्त्याला ती चांगली घटनाच वाटते.
संघाकडून चालणारा शब्दच्छल आणि बुद्धिभेद याची मला सगळ्यात काळजी वाटते. आदिवासी-वनवासी, हत्या-वध, समता- समरसता असे वरवर निरुपद्रवी वाटणारे शब्द बदलले जातात. किंबहुना संघ ही हिंदू संघटना आहे हेच एक प्रचारक मान्य करत नव्हता. त्याच्या मते हिंदू हा शब्द संघ जीवनपद्धती साठी वापरतो. ठराविक जीवनपद्धती अंगीकारणारा मुसलमान ही हिंदूच असा तो युक्तिवाद होता.
हे असं शाब्दिक कोलांट्याउड्या मारणे, जिथे गरज आहे तिथे पोलिटीकली करेक्त सर्वसमावेशक भूमिका घेणे आणि जरा मऊ दिसले की कट्टर भूमिका पुढे ढकलत रहाणे हा दुटप्पीपणा मी नेहमीच अनुभवलाय. प्रातिनिधिक नसलेली उदाहरणे देणे (मुलींची मुंज) हे ही त्यातलेच.

Why does RSS always talk only about Hindus? Is it a religious organisation?

In the RSS, we do not use the word "Hindu" in the context of a worshiping deity or as a religion. Hindus have a "View of Life" and a "Way of Life". In the RSS we use the word Hindu in this context.

हे संघाच्या सायटी वरून साभार. फक्त इथे हिंदू का म्हणायचे भारतीय का नाही याचे स्पष्टीकरण नाही.

मला काय वाटते कि,
धर्म,जात,आपापले देव, हे सगळं मानवनिर्मित आहे,मग हिंदू राष्ट्रवाद ही भूमिका चूकीची वाटत नाही का?
रामायण,महाभारत आदि पुराणांवर ते पुस्तके लिहतात आणि त्याचा प्रसार करतात,लहान मुलांच्या अभ्यासक्रमातसुद्धा ह्या गोष्टीरूपी कथा समाविष्ठ करण्यात येणार आहे असे ऐकले होते.
तर्कचिकित्सा,तर्कबुद्धी वापरून पाहिलं तर त्या पुराणकथा कमी दंतकथाच जास्त वाटतात.मग राम या पात्रावर इतके प्रेम कशासाठी?
रामाने माझे मंदीर अयोध्येत उभं करा असे म्हटले होते काय?किंवा बाबरने ते मंदीर पाडले तेव्हा रामाने ते आपल्या दैवी शक्तीने वाचवायला हवं होतं?
तिथे मंदीर किंवा मस्जीद यापैकी काहीही झालं,तरी त्याचा देशाच्या एकूणच विकासाशी/प्रगतीशी काय संबंध?

चांगला धागा प्रकु! सर्वच जण चांगले मुद्दे मांडत आहेत. कापोचे यांच्या शेवटच्या २-३ पोस्ट्स आवडल्या. त्यावर संघातल्या लोकांकडून आलेले प्रतिसाद वाचायला आवडतील.

चिनूक्स ने मांडलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. मुळात ज्या गोष्टी संघाला अपेक्षित आहेत (नद्या शुद्धीकरण, स्वच्छ भारत इत्यादी) ह्या गोष्टींचा मुलभूत संशोधनाशी काहीही संबंध नाही. ह्यासाठी उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणी अशा प्रशासकीय गोष्टींची गरज आहे. एखाद्या संशोधकाने आपला बहुमूल्य वेळ हा reinventing the wheel प्रकारात का घालवावा? मुळात मुलभूत संशोधन हे आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी वैगैरे चालत नसते. त्याचा तो उद्देशच नसतो. So the current government should spare scientists from this "directed research". Fundamental research is of exploratory nature. You are trying to push the boundaries between known and unknown. The new knowledge may not be useful for now but it may be a piece of a jigsaw puzzle that will be solved 20 years later.

चांगला धागा प्रकु! सर्वच जण चांगले मुद्दे मांडत आहेत. कापोचे यांच्या शेवटच्या २-३ पोस्ट्स आवडल्या. त्यावर संघातल्या लोकांकडून आलेले प्रतिसाद वाचायला आवडतील.

चिनूक्स ने मांडलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. मुळात ज्या गोष्टी सध्याच्या सरकारला अपेक्षित आहेत (नद्या शुद्धीकरण, स्वच्छ भारत इत्यादी) ह्या गोष्टींचा मुलभूत संशोधनाशी काहीही संबंध नाही. ह्यासाठी उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणी अशा प्रशासकीय गोष्टींची गरज आहे. एखाद्या संशोधकाने आपला बहुमूल्य वेळ हा reinventing the wheel प्रकारात का घालवावा? मुळात मुलभूत संशोधन हे आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी वैगैरे चालत नसते. त्याचा तो उद्देशच नसतो. So the current government should spare scientists from this "directed research". Fundamental research is of exploratory nature. You are trying to push the boundaries between known and unknown. The new knowledge may not be useful for now but it may be a piece of a jigsaw puzzle that will be solved 20 years later.

सुरुवातीला वाचनीय वाटलेल्या चर्चेला अपेक्षित रंग चढला आणि हायसे वाटले. संयतपणे का होईना आणि वैचारिकतेच्या तलम पडद्याआडून का होईना पण खदखद निघत आहे हे पाहून सवयीच्या ठिकाणी आलो आहोत हे पटले. तरीही चिनूक्स आणि पगारे ह्यांचे दोन मुद्दे नक्कीच नवीन वाटले व विचारात पाडणारे वाटले.

धाग्यासाठी प्रकु ह्यांचे आभार. संघ काय प्रकरण आहे काही नीटसे माहीत नाही. संघाच्या बाजूचे आणि संघाच्या विरुद्ध असलेले नेहमीच आपापल्या भूमिकांबाबत कडवे असल्याचे दिसत आले. एखादी संघटना शिस्तबद्ध काम करते म्हणजे ती चांगलीच असे समजण्याचे कारण नाही हेही पटले. माझ्या अनुभवानुसार संघातील काही लोंक भोंदूही होते. बाकी संघिष्ट लोक हे स्वच्छ आचरण ठेवणारे, समाजाला काही ना काही मदत करणारे असे होते. पण ह्यावरून संघटनेबद्दल काहीच म्हणता येणार नाही. संघाचे अधिकृत धोरण, शाब्दिक कोलांट्या वगैरे प्रकारचे युक्तिवाद हे बहुधा कोणत्या मोठ्या संघटनेला लागू करता येतील. सध्या चर्चा संघावर आहे इतकेच. 'सगळेच थोडे थोडे दांभिक आहेत' हे विधान दोन्हीकडच्यांना का पटत नाही कोण जाणे! बाबासाहेब, बाबासाहेब असा जयघोष करणारे बाबासाहेबांच्या किंवा शिवाजी, शिवाजी असा जयघोष करणारे महाराजांच्या मार्गावर तरी कुठे चालत असतात? (मार्गावर चालणे म्हणजे काय हा मोठा विषय होईल). महाराज, बाबासाहेब, गांधी, सावरकर, संघाचे अनुयायी ही सर्व माणसेच असल्याने त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी निर्हेतुकपणे काही ना काही चुका केल्या असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. २०१६ साली आंतरजालावर किंवा इतरत्र पोस्ट्स लिहिणार्‍यांनी आधी हे बघायला नको का की आपण आपल्यातील वैचारीक कट्टरपणा कमी करायला हवा. जग कुठे पोचलेले आहे आणि आपण कोणत्या भूमिका पुढे करत आहोत. ते महार विरुद्ध पेशवे प्रकरणही असेच. २०० वर्षांनी काय फरक पडणार आहे ही भावना कोणाच्याच मनात येत नाही का?

आता चिनूक्स आणि पगारे ह्यांच्या प्रत्येकी एका मताबाबतः

१. संशोधन क्षेत्रातील ढवळाढवळ - चिनूक्स ह्यांचा पूर्ण प्रतिसाद समजला, पटला व आवडला. पण संघाच्या लोकांनी अश्या बैठकांना येणे हे मुळात अधिकृत कसे ठरते इतकेच नाही समजले. त्याहून त्यांनी प्रभावीही ठरणे हे नवलच. तसेच, सर्वांगीण संशोधन गरजेचे आहे, केवळ 'उपयुक्त'च गरजेचे नाही हेही समजले पण संशोधनाचे प्राधान्य कशाला अधिक असायला हवे हे संशोधनक्षेत्राच्या बाहेरीलच कोणीतरी संस्था (संघ अभिप्रेत नव्हे) ठरवणार ना? जर संशोधकांना आवडीनिवडीनुसार संशोधन करू दिले व पैसा पुरवला तर अत्यावश्यक बाबींवर संशोधन झालेच नाही तर? संघाने त्यात भाग घ्यावा असे मुळीच म्हणायचे नाही. पण भारतातील ओव्हरऑल संशोधन कोणत्या दिशेला किती वेगात जायला हवे हे कोणीतरी ठरवू पाहात आहे ही अडचण वाटत आहे का? संशोधन म्हणजे निव्वळ पॅशनच असावी का आणि असते का? ह्या शंका जराही 'उचलली जीभ' स्वरुपाच्या वाटत असतील तर क्षमस्व!

२. ब्राह्मण जानवे घालतात त्यामुळे जात स्पष्ट होऊन तेढ वाढते - पगारेंचा हा मुद्दा वाचला. आधी जानवे घातलेले दिसतेच कुठे दरवेळी? त्यात मुळात हल्ली शहरातील ब्राह्मण जानवे घालतात तरी कुठे? समजा एखाद्याने जानवे घातले व ते ब्राह्मणेतराला दिसले तर त्या ब्राह्मणेतराच्या मनात असे का यावे की हा मनुष्य ब्राह्मण आहे आणि ते तो दर्शवू पाहत आहे? बाकीची उत्तरे लिंबूंनी दिलेली असावीत, मी पूर्ण वाचली नाहीत. त्यामुळे लिंबूंशी सहमत असल्याचे वगैरे मी लिहीत नाही आहे ह्याची नोंद घ्यावी.

संशोधनाचे प्राधान्य कशाला अधिक असायला हवे हे संशोधनक्षेत्राच्या बाहेरीलच कोणीतरी संस्था (संघ अभिप्रेत नव्हे) ठरवणार ना? जर संशोधकांना आवडीनिवडीनुसार संशोधन करू दिले व पैसा पुरवला तर अत्यावश्यक बाबींवर संशोधन झालेच नाही तर? संघाने त्यात भाग घ्यावा असे मुळीच म्हणायचे नाही. पण भारतातील ओव्हरऑल संशोधन कोणत्या दिशेला किती वेगात जायला हवे हे कोणीतरी ठरवू पाहात आहे ही अडचण वाटत आहे का? संशोधन म्हणजे निव्वळ पॅशनच असावी का आणि असते का?>>

बस बस! संघ आणि संघिष्ठांची (छु किंवा उ) संशोधनाबाबत भूमिका काय हे या शंकांवरूनच स्पष्ट व्हावे!
बिलकुल उचलली जीभ टाईपच्या शंका नाही आहेत या!
'संशोधन ' या प्रकाराबाबत अगदी जाणीवपूर्वक बनविण्यात आलेली मतप्रणाली आहे.

>>>बस बस! संघ आणि संघिष्ठांची (छु किंवा उ) संशोधनाबाबत भूमिका काय हे या शंकांवरूनच स्पष्ट व्हावे!
बिलकुल उचलली जीभ टाईपच्या शंका नाही आहेत या!
'संशोधन ' या प्रकाराबाबत अगदी जाणीवपूर्वक बनविण्यात आलेली मतप्रणाली आहे.<<<

खरेच समजले नाही. आता जे लिहीत आहे ते चिनूक्स ह्यांच्या प्रतिसादाशीही संबंधीत नाही आणि संघाशीही! मला असे म्हणायचे होते की 'देशातील एकुण संशोधन कुठे आणि किती वेगात जावे' हे निदान सरकार तरी बघणारच ना? (त्यात संघाने पडावे हे समजत नाहीच आहे). पण कमी पगारात काम करणार्‍या आणि खूप कष्ट करून पी एच डी झालेल्या संशोधकांना जसे संशोधनाचा विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते तसेच देशाला हवे ते संशोधनही केले जावे अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवली जाऊ नये काय?

किंबहुना आजमितीला शेकडो शासकीय संशोधन संस्था देशाला हवे ते संशोधन करतच आहेत / असतील. पुण्यातच अनेक आहेत (संरक्षणाशी संबंधीत व इतर काही).

मग त्यातील प्राधान्य ठरवले तर काय बिघडले? (पुन्हा लिहितो, हे प्राधान्य संघाने ठरवू नये)

बेफिकीर, देशाला हवे तसे किंवा गोल ओरिएंटेड संशोधन त्या त्या क्षेत्रात एका ठराविक संस्थेत होतच असते.
म्हणजे कलामांनी केले तसे स्पेस रिसर्च किंवा शस्त्रास्त्रांसंबंधी.
किंवा अमूलमध्ये झाले तसे दूधदूभत्यासंबंधी. किंवा शेतकी संस्थांमध्ये झाले तसे शेतीसंबंधी. किंवा सैन्याशी रिलेटेड संस्थांत पॅकेज्ड फुड जास्त काळ टिकवण्यासंबंधी.
तिथे अर्थातच गोल डिरेक्टेड संशोधन देशाच्या हितसंबंधांनुसार आणि गरजेनुसार होऊ शकते.

पण वर चर्चा चाललीय ती मुलभूत संशोधनक्षेत्रात संशोधनासंबंधी. जनरल टिचींग / सायंटिफिक ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा प्यूअर सायन्समध्ये.

कलामांनी केले ते अप्लाईड रिसर्च.
फंडामेंटल रिसर्च मधे आपली गुंतवणूक शून्य आहे. तशी संस्कृतीच डेव्हलप झालेली नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला रात्रीच्या एक वाजता प्रयोगशाळेत जाऊन एखादा प्रयोग करावासा वाटला तर त्याला ती सुविधा उपलब्ध व्हायला हवी. मला कल्पना आहे की हे ऐकायला अशक्य वाटेल. कार्व्हरच्या कहाणीत मात्र हे वाचले आहे. इतके लांबचे सोडा, अभ्यासक्रमात आहेत तेव्हढी प्रॅक्टीकल्स करून दाखवली, ती ही पन्नास साठच्या ग्रुपसमोर की संपले. यातून महाविद्यालयीन स्तरावर संशोधक कसे निर्माण होणार ?

हल्ली प्रॅक्टीकल्स साठी खाजगी क्लासेस निघाले आहेत असं ऐकलं आहे.

>>>पण वर चर्चा चाललीय ती मुलभूत संशोधनक्षेत्रात संशोधनासंबंधी. जनरल टिचींग / सायंटिफिक ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा प्यूअर सायन्समध्ये.<<<

ओके साती

तरी पण..

चर्चा संघाकडून रिसर्च कडे कुठल्या मैलापासून सुरू झाली हे तपासायला हवे. संघाचे संशोधनाबद्दल काही दावे वगैरे आहेत का ?

बेफिकीर, देशाला हवे ते संशोधन करण्याच्या जागा आणि उद्देश वेगळा असतो. मुलभूत संशोधन हे देशाशी बांधील नसते. ते ज्या जर्नल्स मधून प्रसिद्ध होते ती सर्व जगात मान्यताप्राप्त असतात. Fundamental research can be a collaborative work across countries. Three labs based in USA, China and Spain can publish a paper together.
तुम्हाला जो applied research अपेक्षित आहे तो अनेक कंपन्यांच्या R&D departments मधून देखील चालतो त्याची patents मिळतात (जी देशातील संस्थांना उदा. इस्रो किंवा विद्यापीठांना देखील मिळू शकतात). मुलभूत संशोधन हे अत्यंत प्रयोगशील आणि बेभरवशी काम आहे. परंतु ते अत्यंत आवश्यक देखील आहे. त्या विषयातील संशोधन कोणत्या मार्गाने पुढे जात आहे/जायला हवे हे त्या विषयात काम करणाऱ्या व्यक्तींना माहिती असते. ते काम मंत्री किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांचे नाही. अमेरिकेतील National Science Foundation (NSF) ह्या funding agency ने कोणत्या प्रोजेक्ट्स ना पैसा पुरवावा ह्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील संशोधकांची एक कमिटी असते ज्यात कोणत्याही इतर व्यक्तीला (त्या संशोधन क्षेत्राच्या बाहेरच्या) प्रवेश असत नाही. त्या कमिटीने निवडलेलेच प्रोजेक्ट्स फंड केले जातात. आपल्यासारखा सो कॉल्ड विचारवंतांचा हस्तक्षेप नसतो.
मुलभूत संशोधनाविषयी थोडक्यात सांगणारा एक खूप सुंदर व्हिडिओ पाहिला होता त्याची लिंक सापडला तर नंतर देईन.

लक्षात आले जिज्ञासा. धन्यवाद ह्या प्रतिसादाबद्दल. चिनूक्स ह्यांना उद्देशून मी विचारलेले एक दोन प्रश्न त्यामुळे गैर ठरतात हे मला समजले आहे.

पुन्हा तेच वाक्य लिहितो. संघाने त्यात पडू नयेच.

माझ्या मते हा ही एक स्वतंत्र आणि चांगल्या चर्चेचा विषय आहे. त्यावर वेगळा धागा निघावा.
याधाग्यावर संशोधक मंडळी फिरकतील किंवा कसे याबद्दल साशंक आहे. तसेच या क्षेत्रात काही ठिकाणी गुप्तता पाळणे बंधनकारक असल्याने सगळेच लिहू शकतील याचीही शाश्वती नाही.

मी अगोदर देहरादूनला झालेल्या ज्या 'चिंतन शिबिरा'चा उल्लेख केला, तिथे खालील जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. हा जाहीरनामा सरकारने तयार केला, सीएसआयआरच्या कुठल्याही संचालकाचा हा जाहीरनामा तयार करण्यात सहभाग नव्हता, असं आम्हांला सांगण्यात आलं आहे. या शिबिरात संघाचे प्रतिनिधी होते, तसंच काही खाजगी मॅनेजमेण्ट कंपन्यांचे अधिकारीही होते. त्यांचा संशोधन-विज्ञान-तंत्रज्ञान यांच्याशी संबंध नव्हता.

Dehradun Declaration

Team CSIR (CSIR Directors and through them all employees of all CSIR institutions) today at Dehradun resolve:

To develop technologies for National missions like Swachh Bharat, Swasthya Bharat, Skill India, Smart Cities, Digital India, Namami Ganga.

We also resolve to:

- Be a catalytic agent to evolve into Samarth Bharat-Sashakt Bharat;

- Achieve global standards;

- Develop at least 12 game changing technologies every year;

- Cater to aspirations of common man and develop technologies beneficial to the poor;

- Focus on technologies for improving quality of life;

- Develop one technology for the strategic sector;

- Bring confidence to society about relevance of lab in terms of Social impact;

- Conduct Mid-term review of 2015-16 activity plan with clear milestones achieved;

- Make preparation for Platinum Jubilee celebrations beginning Sept. 2016;

- Attempt for self-financing of all labs in next 2-3 years;

- Develop a Revenue model in business-like manner with clear cost: benefit analysis; and

- Develop Entrepreneurship in Small, Medium and Big Industry.

Sd/- TEAM CSIR

इतर काही लिहिण्याआधी एक स्पष्ट करतो की, देशापुढल्या समस्यांचं निराकरण करण्यामध्ये शास्त्रज्ञांचा सहभाग असायलाच हवा. त्या समस्यांना प्राधान्यही मिळायला हवं. देशात वेगवेगळ्या विषयांवर संशोधन करणार्‍या प्रयोगशाळा आहेत. अगदी खाद्यपदार्थ, नवीन वाणं, संत्रं-लिंबू अशी फळं, फूड प्रोसेसिंग, जलशुद्धीकरण, चामडे अशा अनेक बाबींसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा आहेत आणि त्या बर्‍यापैकी चांगलं काम करत आहेत.

१. पण या समस्यांचा मुकाबला करायचा असेल, तर सरकारनं प्रयोगशाळांनी नक्की काय करायचं आहे, हे आधी स्वतःतरी ठरवायला हवं. पण संशोधक म्हणजे जादूगार नव्हेत. त्यांनी झटपट काहीतरी प्रयोग केले आणि सहा महिन्यात देशापुढची समस्या संपली, असं होणं शक्य नाही. 'सहा महिन्यात / एका वर्षात अमूक एक झालंच पाहिजे' असं सरकार शास्त्रज्ञांना सांगू शकत नाही. फंडामेण्टल रिसर्च करताना आपल्याला काय रिझल्ट मिळणार आहेत, हे संशोधकांना ठाऊक नसतं. 'तुम्ही संशोधनाची अमूक एका दिशा पकडा' असा संशोधकांना हुकून देता येत नाही. संशोधकांना स्वतंत्र विचारशक्ती असू शकते, याची कदाचित सरकारला आणि संघाला जाणीव नसावी. शिवाय फंडामेण्टल रिसर्च हा उपयुक्त संशोधनासाठी किती महत्त्वाचा आहे, हेही त्यांना माहीत नसावं अशी शंका गेल्या दोन वर्षांमधल्या कारभारावरून घेता येते.

गेल्या वर्षी अमेरिकेतल्या एमआयटीनं एका रिपोर्टमध्ये अमेरिकेचं बेसिक रिसर्चकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशी तक्रार केली होती. सरकारनं मूलभूत संशोधनासाठी दिलेली रक्कम निम्म्यापेक्षा कमी केल्यानं अमेरिका कोरिया, चीन, जपान या देशांपेक्षा मागे पडली असून मूलभूत संशोधनाचे परिणाम तत्काळ दिसून येत नसल्याने येत्या काही दशकांमध्ये अमेरिकेचं अजूनच मोठं नुकसान होणार आहे, असा इशारा या संस्थेनं दिला.
हा तो रिपोर्ट - https://dc.mit.edu/sites/default/files/innovation_deficit/Future%20Postp...

२०१४-१५ साली सरकारनं सीएसआयआर, डीबीटी आणि डीएसटी यांना ६७२५ कोटी रुपये देऊ असं सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात यात कपात करून ५४०० कोटी रुपयेच दिले गेले. २०१५-१६ साली ही रक्कम ७००० कोटी असेल, असं सांगण्यात आलं आहे, पण त्यात कपात होणार हे नक्की. गेल्या वर्षी आणि या वर्षीही फेलोशिपांच्या संख्येतही लक्षणीय कपात केली गेली आहे.

भारत जीडीपीच्या एक टक्काही रक्कम संशोधनावर खर्च करत नाही. अमेरिका ३ टक्के रक्कम खर्च करते (तरीही एमआयटीनं तक्रार केली आहे), चीन व युरोपीय युनियन २ टक्के. जागतिक सरासरी २.१ टक्के इतकी आहे.
तरीही गेल्या सहा दशकांमध्ये पगार चांगले नसून, सुविधा नसून भारतीय संशोधकांनी बरीच मजल मारली आहे.

२. वरच्या जाहीरनाम्यात स्वच्छ भारत, नमामि गंगे इत्यादी सरकारी योजनांचा उल्लेख आहे. या योजना कशा राबवायच्या याचं धोरण मुळात सरकारनंच तयार केलेलं नाही. 'शास्त्रज्ञांनी गंगेच्या शुद्धीकरणात मदत करावी' म्हणजे नक्की काय? भाभा अणुसंशोधन केंद्र, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा यांनी तयार केलेली उत्तम जलशुद्धीकरण संयंत्रं आहेत. पण त्यांचा आपण उपयोग करू शकत नाही.

कारण -

१९८०च्या दशकापासून गंगेच्या शुद्धीकरणाच्या गप्पा सुरू आहेत. गंगा ज्या २९ मोठ्या शहरांतून वाहते, तिथे जलशुद्धीकरण यंत्रं (राजीव गांधींच्या काळात बहुतेक) बसवली गेली. पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे या यंत्रांचा आता उपयोग नाही, कारण एकूण सांडपाण्याचा फक्त २०% हिस्सा या यंत्रांना स्वच्छ करता येतो.

उद्योगधंद्यांमधून बाहेर पडणार्‍या रसायनांवर / सांडपाण्यावर कुठलंही नियंत्रण नाही.

लोकसंख्येच्या एक मोठा भाग गंगेत शी-शू करतो / अंघोळ करतो / कपडे धुतो / प्रेतं सोडतो. गंगेशी धार्मिक भावना निगडीत असल्यानं त्यांना रोखू शकत नाही.

संशोधकांना 'जा, गंगा स्वच्छ करा' असा आदेश देण्याआधी सरकारनं आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षा आहे. गंगा स्वच्छ हवी असेल तर आपल्या धार्मिक भावना, आर्थिक हितसंबंध सरकारनं बाजूला ठेवावेत. गेल्या दोन वर्षांत सरकारला ते जमलेलं नाही.

मा. उमा भारती या गंगा-शुद्धीकरण मंत्री आहेत. सरकारनं बोलावलेल्या इस्रायली, जर्मन संशोधकांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. पाच वर्षांत २०००० कोटी रुपये हे मंत्रालय या कामी खर्च करणार आहे. पण हे कसे खर्च करायचे, याची योजना नाही. उमा भारतींनी गेल्या महिन्यात काही संशोधकांना दिल्लीला बोलावलं आणि एका दिवसात १५० कोटींची योजना मंजूर केली. २०० शास्त्रज्ञ 'गंगेच्या पाण्यात औषधी गुणधर्म आहेत का?' याचा दोन महिन्यांत शोध घेणार आहेत. गंगेच्या पाण्यात काही bacteriophages आहेत, असं काही संशोधकांचं म्हणणं आहे, आणि त्यावर संशोधन व्हायलाच हवं. पण त्यासाठी इतका खर्च आवश्यक आहे का, हे दोनशे शास्त्रज्ञ कुठल्या निकषावर निवडले गेले, याचं स्पष्टीकरण नाही.

३. टीआयएफआर, JNCASR अशा मातब्बर संस्थांच्या संचालक-निवडीत यंदा थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयानंच हस्तक्षेप केला. असं होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.JNCASRला अजूनही संचालक नाही.

***

मुळात हे शासन, संघ आणि त्यांचे समर्थक संशोधकांना कमी लेखतात, असं लक्षात आलं आहे. संशोधन कसं करतात, का करतात याची जाण फार कमी लोकांना आहे. त्यामुळे प्रगती हवी तर आहे, पण त्यासाठी स्वतंत्र विचारशक्ती असलेल्या व्यक्ती त्यांना नको आहेत. संशोधन झालं नाही, तरी या मंडळींचं काही बिघडत नाही, कारण परदेशातून आयात होतेच.

काल डेक्कन कॉलेजात पुन्हा एकदा 'प्राचीन भारतीय विज्ञान' या विषयावर चर्चासत्र झालं. वृत्तांत वर्तमानपत्रांत आहे. डॉ. चिदंबरम यांनी चार बोल संयतपणे सुनावले. पण उपयोग शून्य असेल, हेही नक्की. पुढची तीन वर्षंतरी या एकाच विषयावर देशभरात दररोज चर्चासत्रं आणि परिषदा होणार. पैसा किती वाया गेला, हे विचारायचं नाही. कारण आपले पंतप्रधानच प्लास्टिक सर्जरीबद्दल बोलतात, गृहमंत्र्यांच्या मते आपले शेंडीधारी पंडीत नासाच्या शास्त्रज्ञांपेक्षा हुशार आहेत आणि संघतर आता शास्त्रज्ञांच्या प्रत्येक बैठकीत हजेरी लावतोच.

चांगला धागा.
दोन्ही बाजूच्या काही विखारी पालथ्या घड्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास धागा नीट चालेल.

चिन्मयचे मुद्दे पटले.

जिज्ञासाच्या पोस्ट वाचून एक प्रश्न पडला. जो या धाग्याच्या विषयाशी कदाचित अवांतरच आहे.
मूलभूत संशोधन हे शास्त्रज्ञांनी करायचे असते आणि उपयोगी(applied) संशोधनात त्याने वेळ वाया घालवू नये हे ठिक. पण सध्याच्या समोर उभ्या राह्यलेल्या समस्या, त्यांचे निराकरण या बाबतीत गरजेचे असलेले संशोधन कुणी करायचे? सरकारी बाबूंनी? राज्य कुणाचंही येवो ती जमात सुधारणार नाहीये हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.

गंगा शुद्धीकरण या मोहीमेबद्दल मला काही शंका आहेत. पर्यावरणाच्या पातळीवर पूर्णपणे शून्य दूरदृष्टीने घेतले गेलेले व जाणारे (पूर्वीचे आणि आताचे दोन्ही राज्यकर्ते एकसारखेचे दोषी वाटतात मला) निर्णय व राबवल्या जाणार्‍या योजना यांच्यासाठी हे कव्हरअप तर नाही ना?

गाळामुळे वा इतर अनेक कारणांमुळे अडलेल्या छोट्या वा मोठ्या नद्या पुन्हा वाहत्या करणं, काही लोकांचे खिसे भरावेत म्हणून भारंभार धरणांचे प्रकल्प जे उभारले जातात त्याला चाप लावला जाणं, पाण्याचे व्यवस्थापन ह्या गोष्टी या क्षणाला (मलातरी) मूलभूत संशोधनापेक्षा जास्त निकडीच्या वाटतात (नद्या-पर्यावरण-जीवनशैली-पाण्याचे व्यवस्थापन वगैरे गोष्टी मूलभूत संशोधानात येत नाहीत असा माझा समज झालेला आहे. चुकीचा असल्यास जरूर सांगा). गंगा शुद्धीकरणाचा हाच हेतू आहे का याबद्दल मी साशंक आहे.

स्वच्छ भारत याबद्दल म्हणायचे तर संपूर्ण समाज म्हणून आपण भारतीय पारंपरिक रित्या सार्वजनिक पातळीवर अस्वच्छच आहोत. याला अनेक कंगोरे आहेत. विविध प्रकारची मानसिकता अडथळे उत्पन्न करणारी आहे. ते निपटून काढल्याशिवाय नुसती गल्ली झाडून भारत स्वच्छ होणार नाहीये. इथेही खूप मोठ्या अभ्यासाची गरज आहे. तो नक्की कुणी करणे अपेक्षित असायला हवे?

चिनुक्स ने लिहीलेले पूर्ण वाचले नाही, पण पेपरमधले वाचले होते. मुळात विज्ञान असो वा धर्म, प्रत्येक ठिकाणी आपला सहभाग असलाच पाहीजे हा सन्घाचा अट्टाहास कशाला? आणी सरकारने सुद्धा ( केन्द्र) याला कडक भूमिका घेतली पाहीजे.

कापोचे, तुम्ही खूप नवीन माहीती देताय. पण जरा हिन्दू कोड बिलाबद्दल ओळख करुन द्याल का? मी नुसतेच नाव ऐकले आणी वाचले आहे. पण नावाशिवाय बाकी काहीच माहिती नाही.

<मूलभूत संशोधन हे शास्त्रज्ञांनी करायचे असते आणि उपयोगी(applied) संशोधनात त्याने वेळ वाया घालवू नये हे ठिक. पण सध्याच्या समोर उभ्या राह्यलेल्या समस्या, त्यांचे निराकरण या बाबतीत गरजेचे असलेले संशोधन कुणी करायचे? सरकारी बाबूंनी? >

असं नाही. मूलभूत संशोधन आणि उपयुक्त संशोधन हे दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. मात्र एकच व्यक्ती दोन्ही करू शकत नाही. 'फक्त' उपयुक्त संशोधन करा, असं सांगणं अयोग्य आहे. मूलभूत संशोधनाचं महत्त्व खूप आहे, असंच आमचं म्हणणं आहे.मूलभूत संशोधनाच्या आधारे उद्योग / विद्यापीठं / प्रयोगशाळा उपयुक्त विज्ञान / तंत्रज्ञान विकसित करू शकतात.
उदाहरणार्थ, मी तयार केलेल्या चांदीच्या नॅनोकणांच्या गुणधर्माचा मी अभ्यास करून निष्कर्ष प्रकाशित करेन. त्यांचा उपयोग काय, हे सांगू शकेन. त्या आधारे तंत्रज्ञान विकसित करणं हे काम माझं नाही. या कणांमुळे पाणी स्वच्छ करता येऊ शकेल, हे मला कळेल. त्याआधारे वॉटर प्युरिफायर तयार करणं हे दुसर्‍याचं काम. या कणांना कॅन्सररोधक औषध चिकटवता येऊन टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी साध्य करता येईल, हे मी दाखवून देईन. पण तसं औषध चिकटवून पुढची कार्यवाही करण्याचं काम इतर कोणी करू शकेल.

पाण्याचं व्यवस्थापन, रस्त्यांची स्वच्छता हे काही रसायनशास्त्रज्ञ किंवा भौतिक्शास्त्रज्ञांचं expertise नव्हे. राजेन्द्रसिंगजींसारखी माणसं हे करू शकतात. आम्हांला आमचं काम करू द्या, जे त्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत, त्यांना बोलवा आणि सल्ले घ्या, इतकी साधी गोष्ट आहे.

हो हे मान्यच. फक्त उपयुक्त संशोधन करा हा आग्रह चुकीचाच आहे. आता मला सांग उपयुक्त संशोधन करणारे लोक कोण असतात नक्की? त्यांना काय संज्ञा आहे? मूलभूत संशोधन करणार्‍यांना शास्त्रज्ञ म्हणले जाते तसे त्यांना काय म्हणले जाते? ते कोण आहेत?

पाण्याचं व्यवस्थापन, रस्त्यांची स्वच्छता हे काही रसायनशास्त्रज्ञ किंवा भौतिक्शास्त्रज्ञांचं expertise नव्हे. <<
अर्थातच.
परंतू पाण्याचं किंवा कचर्‍याचं व्यवस्थापन हा निव्वळ व्यवस्थापनाशी निगडीत मुद्दा नाहीये हे तुला मलाही माहितीये.
त्यातला जो शास्त्रीय व पर्यावरणाशी संबंधित भाग आहे त्यातही संशोधनाची गरज आहेच ना?
उदाहरणार्थ विविध प्रकारच्या कचर्‍याचे विघटन / विल्हेवाट

असो.. मुद्दा अतिअवांतर होतोय. या धाग्याचा नाही बहुतेक. त्यामुळे मी थांबते.

<त्यातला जो शास्त्रीय व पर्यावरणाशी संबंधित भाग आहे त्यातही संशोधनाची गरज आहेच ना?
उदाहरणार्थ विविध प्रकारच्या कचर्‍याचे विघटन / विल्हेवाट>

ते संशोधन सुरूच असतं. मी वर लिहिल्याप्रमाणे, उदाहरणार्थ, BARC आणि NCL या दोन्ही प्रयोगशाळांनी अशी तंत्रज्ञानं विकसित केलीच आहे. त्यामुळे जे या क्षेत्रात पूर्वीपासून आहेत, ज्यांचा हा विषय आहे, त्यांची मदत घ्या. इतरांच्या कामाला कमी लेखून त्यांना या कामाला लावणं किंवा त्यांना पैसा न देणं हे योग्य नाही.

<उपयुक्त संशोधन करणारे लोक कोण असतात नक्की? त्यांना काय संज्ञा आहे? मूलभूत संशोधन करणार्‍यांना शास्त्रज्ञ म्हणले जाते तसे त्यांना काय म्हणले जाते? ते कोण आहेत?>

तेही शास्त्रज्ञच. किंवा इजिनीयर / तंत्रज्ञ. अनेक प्रयोगशाळांमध्ये दोन्ही प्रकारचे शास्त्रज्ञ असतात आणि दोन्ही प्रकारचं काम चालतं.

इतरांच्या कामाला कमी लेखून त्यांना या कामाला लावणं किंवा त्यांना पैसा न देणं हे योग्य नाही. << हे कुठून आलं?