मॅगी आणि आपण

Submitted by नितीनचंद्र on 10 June, 2015 - 05:10

मॅगी बाबत मायबोलीकरांची मत काय आहेत हे जाणुन घेण्यासाठी बरेच शोधले पण अनेक विषयावर आपले मत मांडणार्‍या जागृत मायबोलीकरांना काय झाले काही समजले नाही.

एकंदरीतच हा विषय मिडीयाकडुन हाताळला गेला, सरकारकडुन हाताळला गेला यात काही तरी गडबड असल्याचे जाणवते आहे.

सुरवात एफ डी ए पासुन करावी लागेल. एखादा खाद्यपदार्थ किंवा औषध त्या राज्यात बनविण्याचे लायसन्स राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले एफ डी ए देते. मग वर्षाच्या वर्षाला ते लायसन्स चालु ठेवण्यासाठी स्वतःच्याच प्रयोगशाळेत स्वतः जाहीर केलेले अन्न घटक/ औषधांचे घटक त्या प्रमाणात आहेत ना ह्याचे प्रमाणपत्र एफ डी ए ला द्यायचे.

एफ डी ए ला स्वतःहुन अशी काही जबाबदारी नाही. जेव्हा तक्रारी येतील तेव्हाच त्यांचा रोल सुरु होतो. मग ते सॅपल्स घेतात आणि तक्रारीवर कारवाई सुरु करतात. क्वचीतच एफ डी ए ने स्वतः कारवाई केल्याची वृत्ते येतात.

सरकारी खर्चाने हे वरातीमागुन घोड येत नाचत. काय म्हणावे याला. बर तक्रारी नंतर जस अस काही आक्षेपार्ह आढळल की मग काय होत ?

जस काही वर्षांपुर्वी पेप्सी मधे जंतुनाशकाचे ( पेस्टीसाईडस ) चा अंश मिळाला होता. या नंतर प्रत्येक औषधी कारखान्याला ते घेत असलेल्या पाण्यात जंतुनाशकाचे प्रमाण नाही ह्याचे प्रमाण पत्र द्यावे लागते. भारतात इतका बेफाम पेस्टीसाईडस चा वापर होत असताना मिळालेले रिपोर्टस फक्त फाईल करुन ठेवले जातात. त्याचे सॅपल बेसेस वर क्रॉस व्हेरीफिकेशन केल्यास काय मिळेल हे सांगवत नाही.

पेप्सी आपले नफ्याचे प्रमाण टिकवुन जाहीरातीसाठी सिनेजगतातल्या कलाकारांना बोलावुन आपला मार्केट शेअर राखुन आहे.

काही वर्षांपुर्वी रसना सरबतात सुध्दा कुठलेसे आम्ल जास्त प्रमाणात असल्याची बोंब झाली. नंतर सारेच ऑलवेल.

मॅगी प्रकरणात सुरवातीला उत्तर प्रदेश सरकारला आक्षेपार्ह सापडले. हे त्यांनी स्वतः हुन केलेल्या कारवाईत की तक्रारीवरुन याचा बोध होत नाही. त्याची री ओढत लगेच दिल्ली सरकारने बंदी घातली. पाठोपाठ हळु हळु सर्व राज्य सरकारांनी बंदी घातली.

आता काय होणार ? कदाचीत मिडीयाने घेतलेल्या स्टॅड मुळे वर्षभर मॅगी मिळणार नाही. आजच बातमी आली की सिंगापुर एफ डी ए ने मॅगीला क्लीन चीट दिली आहे. तशी राज्य सरकारे चढाओढीने क्लीन चीट देतील. एक प्रसिध्द सिनेकलाकार मुलाखत दिल्यासारखी जाहीरात करेल की शुटींग झाल्यावर मला भुक लागते आणि सेटवर मला मॅगीच मिळते. माझ्या तब्येतीत काहीच फरक पडला नाही. ना मला कोणता त्रास झाला. आपल्याला काय वाटते ? या प्रश्नावर भारतीय जनता जणुकाही सर्वच सिनेकलाकार मॅगी घाऊन सुंदर दिसतात असा समज करुन पुन्हा मॅगी झोडायला लागतील.

मार्केटींग साठी मॅगीच्या पॅकेट मधे सोन्या / चांदीची नाणी येतील. मॅगी घालुन शिजवलेल्या सामान्य पाककृतींना जबर प्रसिध्दी मिळेल. सामान्य चेहेर्‍याच्या सामान्य गृहीणी जाहीरातीत प्रसिध्दी मिळणार म्हणुन माझा भरवसा मी घरी नसताना मॅगीवरच आहे असे ठासुन सांगतील.

मुळ प्रश्नाच काय ? खरच त्यात अपायकारक घटक होते का ? असतील तर भारतीय जनतेवर त्याचा काय परिणाम झाला आहे ? यावर चर्चा कधी होणार का ?

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हो, यामागे इतरही कारणे असू शकतील.
पानगुटख्यावर बंदी येणार होती, ती आली का ? दोन्ही मागची कारणे सेम असावीत अशी शंका येतेय.

हे त्यांनी स्वतः हुन केलेल्या कारवाईत की तक्रारीवरुन याचा बोध होत नाही. >>>> नितीनजी, FSSAI चे फुड ईन्स्पेक्टर्स आपापल्या अखत्यारीतल्या भागातुन वेगेवेगळ्या दुकानांमधुन पॅकेज्ड फुड्स चे सँपल्स घेऊन ते FSSAI approved प्रयोगशाळांमधे तपासणीसाठी पाठवतात. ही नेहमीचीच पद्धत आहे. किंबहुना मी असे ऐकले होते की ही सँपल्स त्यांना विकत घ्यावी लागतात आणी त्याची रितसर रिसीट दुकानदाराला द्यावी लागते.

भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या FDAsनी वेगवेगळे निकाल दिलेत. महाराष्ट्र FDA ने मॅगी धोकादायक नसल्याचा निकाल दिलाय. नेसलेच्या म्हणण्यानुसार परीक्षण कसे केले जाते यावर निकाल ठरतो. मॅगीत शिशाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर नाही यावर ते ठामच आहेत.
त्यांचे स्पष्टीकरण : शिसे टेस्ट मेकरमध्ये आहे. नुडल्समध्ये नाही. टेस्ट मेकर नुसते खायचे नसतात, ते शिजवलेल्या नुडल्समध्ये मिसळून खायचे असतात.
शिशाचा अंश भागिले (नुडल्स + टेस्ट मेकर) असे गुणोत्तर काढले तर ते नगण्य आहे.
तेच शिशाचा अंश भागिले टेस्ट मेकर असे काढले तर धोकादायक ठरेल..

यानिमित्ताने सगळ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर आसूड ओढणारे देशभक्तीने ओतप्रोत असे जे संदेश फिरत आहेत ते मात्र मनोरंजक आहेत.

भरत, आर.टि.सी. पदार्थांमधे हीच खरी मेख असणार. उदा. नियमात जर सांगितले असेल की जास्तीत जास्त २.५ ppm पर्यत अलाऊड आहे, पण हे कुठे सांगितले की शिजवायच्या आधी की नंतर? आणी कंपन्या ह्याच पळवाटेचा फायदा घेणार.

म्हणजे आपले नियम स्पष्ट नाहीत असे म्हणायला हवे. याचा दोष कंपन्यांपेक्षा जास्त नियम ठरवण्यांवर जातो.
मॅगीवर अनेक पाश्चिमात्य देशांत बंदी नाही. त्यांची मानके आपल्यापेक्षा सैल आहेत की नेसले भारतात सब स्टँडर्ड उत्पादने विकते?

पण अस थोड थोड करुन आपल्या पोटात नक्की काय काय जातय? कालच फेबु वर वाचल की अमेरीकेतल्या ७०% चिकन मघ्ये अर्सेनिक आहे जे बर्ड फिड मधुन येतय.
http://www.msn.com/en-ca/foodanddrink/foodnews/finally-the-fda-admits-th...

व्हॉट्सअॅपवर एक भयानक मेसेज फिरत होता. काय तर म्हणे, मॅगीवर बंदी का आणली तर स्वीस बॅँकेचे तपशील जाहीर करायला नकार दिला. आता नरेंद्र मोदी यांनी बरोबर नेस्ले या त्यांच्या सर्वात मोठ्या कंपनीचे नाक असे दाबल्यामुळे मुकाटपणे स्वीस सरकार आपल्या मागण्या मान्य करेल.
धन्य ते मोदी..अशी मुसद्देगिरी पाहीजे....

इतका अफाट विनोदी मेसेज...काय बोलणार यावर

इथे तंबाखू खावून लाखो लोकांना कॅन्सर होतोय कोवळे जीव सिगरेट सारख्या व्यसनात अडकलेत. परंतु महसुलाच्या लोभापायी सरकार तिकडे लक्ष देत नाही ह्यावरून एक लक्षात येते कि सरकारला नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा महसूल महत्वाचा आहे मग आता म्यागीवर बंदी का?
ह्यामागे काही आर्थिक गणित तर नाही?