दिल्लीला पुर्ण राज्य दर्जा: केजरीवालयांची मागणी, रास्त की एक पळवाट ?

दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळायला हवा पण तो का मिळत नाहि किंवा सहजासहजी का मिळवता येणार नाहि हा संशोधनाचा विषय आहे. थोडक्यात, या आश्वासनाची पुर्तता होणं कठीण वाटतंय आणि याची कल्पना केजरीवालंनाहि असावी.

नाटकाचा पहिला अंक, पहिला प्रवेश सुरु झालेला आहे. लोकप्रिय डाय्लॉग - मै काम करना चाहता हु, लेकिन ये लोग मुझे काम करने नहि देते...

<<लोकप्रिय डाय्लॉग - मै काम करना चाहता हु, लेकिन ये लोग मुझे काम करने नहि देते..>>

आप व्हर्जन २.० मध्ये हा बग काढून टाकलाय. काळजी नको.

>>आप व्हर्जन २.० मध्ये हा बग काढून टाकलाय. <<
हा हा. आशा आहे फिक्स करताना अजुन १० इंट्रोड्युस नाहि झाले. बघुया टेस्टींग टीमचा रीपोर्ट आल्यावर कळेलच...

जे केजरीवालांनाही माहीत नाही ते येथील काहींना माहीत आहे हीच बाब किती 'खास' आदमीसारखी आहे नाही?

केजरीवालांनी दिलेली आश्वासने त्याची किंमत आणि दिल्लीचे बजेट याचा ताळमेळ बसत नाही. आज संपुर्ण देशात ज्या किंमतीला पेट्रोल मिळते त्याच्या पेक्षा स्वस्त दिल्लीला मिळते कारण इथे अबकारी कर नाहीत.

केजरीवालांचा साधा आणि सोप्पा उपाय आहे कि स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला की सेल्स टॅक्स लावता येईल आणि उद्या संपुर्ण भारताला एकच टॅक्स लागला तर त्यात हिस्सा मागता येईल.

याचाच अर्थ पेट्रोल महाग करुन किंवा अबकारी कर लाऊन प्रत्येक वस्तु महाग करुन पाणी फुकट आणि वीज अर्ध्या किमतीत द्यायची.

अबकारी कराचा आणि राज्य दर्जा असण्या नसण्याचा संबंध आहे का ?

गोवा राज्य असुनही पेट्रोल धा वीस रुपे स्वस्त आहे म्हणे.

आणि राज्याचा दत्जा मिळाल्यावर ट्याक्समध्ये वाटणी कायद्यानेच मिळणार असेल तर कुणाच्या पोटात का दुखावे ?

मुख्य मुद्दा दिल्ली पोलिसान्वर राज्य वा केन्द्र पैकी कुणाचे नियन्त्रण असायला हवे हा आहे.

दिल्ली पोलिस सध्या केद्रिय गृहखात्याच्या नियन्त्रणात आहे. दिल्ली देशाची राजधानी आहे. पन्तप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, तिन्ही सेनादल प्रमुख, अनेक राजकारणी नेते, मन्त्री, सचिव, देशाच्या विविध राज्याच्या मुख्यमन्त्री/ मन्त्री/ राज्यपाल यान्च्या भेटी, सोबतच जभरातील देशान्च्या वकिलाती, विदेशी नेत्यान्च्या सदिच्छा भेटी, सरक्षणाशी निगडीत सन्स्था, युनो निगडीत कार्यालये अनेक अनेक ठिकाणी सुरक्षा पुरवावी लागते. आणि थोडे कुठे चुकले, गलथान पणा झाला तर त्याचे आन्तर-राष्ट्रिय स्थरावर पडसाद निर्माण होण्याची शक्यता असते.

या कारणासाठी केन्द्रात तसेच राज्यात दोन्ही जागेवर दहा वर्षे कॉन्ग्रेस आघाडीचे सरकार होते व असा बदल करणे शक्य असतानाही दिल्ली पोलिसान्ना केन्द्राच्या अखत्यारितच ठेवण्याचा सुज्ञ विचार अमलात आणला. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, दिल्ली पोलिसान्वर नियन्त्रण केन्द्राचे असणे अत्यन्त महत्वाचे आहे असे वाटते.

नक्कीच राखिव पळवाट - पब्लिकला अनप्रॉडक्टिव प्रश्नात गुंतवुन ठेवण्याची अजुन एक क्लुप्ती, बाकी काही नाही.
सरकार चालविता आले नाही, प्रशासनावर हुकमत बसविता आली नाही तर आंदोलन करुन सत्ता सोडून देऊन परत सहानुभूती मिळविण्याचे एक षडयंत्रात्मक तरतुद याव्यतिरिक्त काहीही विशेष नाही.

आले ! हिंदुपीठ मायबोली शाखेचे शंकराचार्य आले.

भो ! भो जगद्गुरु लिंबाचार्य , मम प्रणामस्य स्वीकारं कुरु !

ये क्या रे केंप्र, राज्य, केंप्र, राज्य,
एक तो केंद्रशासित प्रदेश बोल या तो राज्य बोल, गा !

नक्कीच राखिव पळवाट - पब्लिकला अनप्रॉडक्टिव प्रश्नात गुंतवुन ठेवण्याची अजुन एक क्लुप्ती, बाकी काही नाही.
सरकार चालविता आले नाही, प्रशासनावर हुकमत बसविता आली नाही तर आंदोलन करुन सत्ता सोडून देऊन परत सहानुभूती मिळविण्याचे एक षडयंत्रात्मक तरतुद याव्यतिरिक्त काहीही विशेष नाही.
>>>>>>>>>> +१० स ह म त...

दिल्लीला पुर्ण राज्य दर्जा: केजरीवालयांची मागणी, रास्त की एक पळवाट ? की भाजपाचा आणखी एक चुनावी जुमला ??

कोण हर्षवर्धन??

मिर्चीताई जाउद्या हो.
त्यांना अजुन कुठे कुठे बर्नॉल कैलासजीवन फासायचे हेच कळत नाही. कुठे तुम्ही अजुन काडी टाकत आहे.

तोच हर्षवर्धन कृष्णानगरचा जिथे काहीच विकास झालेला नाही असे दखुद्द किरण बेदींनी कबुली दिली होती

गोवा भाजपचे राज्य असुनही पेट्रोल धा वीस रुपे स्वस्त आहे कारण मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पेट्रोल स्वस्त करण्यासाठी अबकारी कर आकारणी केली नाही.

दुसर्‍या मार्गाने ( पर्यटनावर / हॉटेल्स वर ) टॅक्स वाढवुन भरपाई केली.

आणि राज्याचा दत्जा मिळाल्यावर ट्याक्समध्ये वाटणी कायद्यानेच मिळणार असेल तर कुणाच्या पोटात का दुखावे ?

पोटात काय दुखायचे ? पेट्रोल/ अन्य वस्तु महाग करुन पाणी / वीज फुकट द्यायचे हे धोरण बरोबर नाही.

मग महागाई वाढली म्हणुन केंद्राला जबाबदार धरणार असतील तर कोण मान्य करेल ? किमान जनतेला हे समजाऊन सांगण्याचा प्रयत्न भाजप नक्की करेल.

एक वेळ सबसीडी आणी कायम सबसीडी ही धोरणे वेगवेगळी आहेत.

अजुन कशात काय नाय आणि अबकारी कर काय आणि सबसिडी काय!! पोटदुखीवर ईथे येऊन टाकणे हा एकच उपाय राहिलेला दिसतोय.

<< पेट्रोल/ अन्य वस्तु महाग करुन पाणी / वीज फुकट द्यायचे हे धोरण बरोबर नाही.>>

आजच सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले आहेत.
भाजपाने दिल्लीकरांना आत्ताच्या निवडणूकीत हे आश्वासन दिलं होतं.

निवडून आले असते तर हे आश्वासन पाळायला हवं होतं की नको होतं ?
ह्या धोरणाबद्दल जरा सविस्तर समजावून सांगण्याचे करावे.

शिवाय, वरच्या फोटोत आणि खाली दिलेल्या विधानातील ताळमेळ स्पष्ट केला जावा ही विनंती.
"During every election, political parties promise free power. People need to think about these promises," said PM Modi at a conference on renewable energy in Delhi."

<< निवडून आले असते तर हे आश्वासन पाळायला हवं होतं की नको होतं ?
ह्या धोरणाबद्दल जरा सविस्तर समजावून सांगण्याचे करावे. >>

मिर्ची,

वर तुम्ही डकवलेल्या चित्रात स्पष्ट दिसतंय की वीजेचे बिल अर्धे करण्याकरिता हप्त्यांवर एलईडी दिवे देणार असं वचन दिलंय. एलईडी दिवे साध्या (इन्कॅन्डेसन्ट - क्लिअर ग्लास बल्ब) दिव्यांच्या पाच पट प्रकाश देतात. म्हणजे ५ वॅटचा दिवा वापरून २५ वॅटच्या दिव्याइतका प्रकाश मिळू शकतो.

नुसत्या एलीडी बल्बनी बिल अर्धे होते?

भरतजी,

अनुभव घेऊन पहा. मी इलेट्रीकल इंजिनीयर आहे. मी खुप आधी अनुभव घेतला आहे.

<< नुसत्या एलीडी बल्बनी बिल अर्धे होते? >>

नाही त्याकरिता आधी ऊर्जा लेखा परीक्षण (एनर्जी ऑडिट) करावे लागेल. तुमचा विजेचा खर्च कुठल्या उपयोगाकरिता किती प्रमाणात आहे त्यावर ते अवलंबून आहे.

विजेचा प्रकाशाशिवाय पंखे, वातानुकूलन यंत्रणा, इस्त्री, शीतकपाट, पाण्याच्या पंपाच्या मोटारी, मनोरंजन (दूरचित्रवाणी संच, संगीत प्रणाली), संगणक, या व अशा अनेक कारणाकरिता होतो. एका खोलीत राहणारे अत्यंत गरीब लोक जे दिवसभर घराबाहेर राहून काम करतात (बायकादेखील इतरांच्या घरी धुणी भांडी करतात) ते रात्री केवळ प्रकाशाकरिता विजेचा वापर करतात त्यांचा विजेचा खर्च एलईडी मुळे कदाचित २० टक्क्यांवर देखील येईल. त्याचप्रमाणे कपड्यांच्या शोरुम्स (वातानुकूलन यंत्रणा नसलेल्या) इत्यादी ठिकाणी जिथे विजेचा वापर ८० टक्क्याहून जास्त हा केवळ प्रकाशाकरिता होतो तिथे विजेचा खर्च एलईडी मुळे कदाचित ५० टक्क्यांवर देखील येईल.

इतर मध्यमवर्गीय घरांत विजेचा खर्च एलईडी मुळे कदाचित ६५ ते ८५ टक्क्यांवर येईल. उच्चवर्गीयांना मात्र फारसा फरक पडणार नाही कारण ते विजेचा वापर इतर उपयोगांकरिताच जास्त प्रमाणात करीत असतात.

पंखे टीव्ही फ्रीज वॉटर पंप हीटर? आप वीज कंपन्यांचे दर कमी करु पाहत आहेत.

भरतजी,

जिथे विजेचा वापर ८० टक्क्याहून जास्त हा केवळ प्रकाशाकरिता होतो तिथे विजेचा खर्च एलईडी मुळे कदाचित ५० टक्क्यांवर देखील येईल.++++ १११११

कुणाला कशाचे अन् बोडकीला केसाचे....

चेतनजी,
कपड्यांच्या शोरूम्समध्ये पण मुख्य बील लिफ्ट, एसी यांचे होते.
आजकाल शोरूम्समध्ये १-२ वॅटचे शेकडो बल्ब वापरून छतात फॉल्स लाईटिंग वगैरे करतात त्यांचे बीलही कमी असते.
आजकाल अगदी कनिष्ठ वर्गीय घरात फॅन्स, टिव्ही मिक्सर असतोच. बर्याचदा फ्रीजही.
प्रकाशाचा खर्चं खूपच कमी.
आमचंच पूर्णं घराच वीजेचं बील पाचशे रू आलं तर मोटरचे बील(वेगळा मीटर आहे) साडेतीनशे ते चारशे असतं.

दिल्लीत एक्स्ट्रीम वातावरणामुळे थंडीत हिटींगसाठी कॉईल तर उन्हाळ्यात एसी/कूलर लावावाच लागतो.