हिंदुस्थानचे पी.एम.ओ मंत्री जितेंद्रसिंग यांनी धारा ३७० वर चर्चा हवी असे म्हणताच जम्मु काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांची काश्मीर भारतात रहाणार नाही अशी तिखट प्रतिक्रिया उमटली. शेख अबदुल्ला त्यांचे जावई फ़ारुक अबदुल्ला आणि त्यांचे पुत्र व सध्याचे मुख्यमंत्री ओमर अबदुल्ला यांना काश्मीर म्हणजे जहागिर वाटते यात नवल नाही. इतिहासच असा आहे जो आजच्या नविन पिढिने समजुन घ्यायला हवा.
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर ज्या संस्थानांनी विलिनीकरणास विरोध केला त्यापैकी काश्मीर हे एक होय. इथले राजे हरिसिंग आणि ४० टक्के जनता हिंदु तर उर्वरित ६० टक्के जनता मुस्लीम. त्यांचे नेते शेख अबदुल्ला हे विलीनीकरणाच्या विरोधात होते. याच कारणाने १९४७ ला हे विलीनीकरण घडले नाही.
१९४८ ला पाकिस्थानने काश्मिरमध्ये घुसखोरी केली आणि श्रीनगरपर्यंत पाकिस्थान येऊन पोचल्यानंतर मात्र भारताची लश्करी मदत काश्मिरने म्हणजे राजा हरिसिंगाने मागीतली. ही मदत बिनशर्त देऊ केल्यानंतर भारतीय लष्कराने पाकीस्थानी सैन्याला आजच्या लाईन ऑफ़ कंट्रोल पर्यंत मागे हटवले. याच वेळी पंडितजींनी एकतर्फ़ी युध्दबंदी करुन हा प्रश्न युनायटेड नेशन्स कडे नेला आणि आजचा पाकव्याप्त काश्मिर निर्माण झाला. ही चुक इतकी महागात पडली की पंडीतजींना अपेक्शीत बफ़र स्टेट निर्माण न होता पाकिस्थानच्या नियंत्रणात हा प्रदेश राहिला आणि जो कायम पाकिस्थानच्या बाजुला झुकला तसेच दहशतवाद्यांचे प्रशिक्शण करणारा प्रदेश ठरला.
खरा इतिहास पुढे आहे की भारताने जेव्हा अशी संकटे टाळण्यासाठी काश्मीरच्या विलिनीकरणाचा हट्ट धरला कारण काश्मिरला स्वत:ची सेना नव्हती आणि तशी धमकही नव्हती. ४० टक्के हिंदुंच्या रक्शणासाठी हे विलीनीकरण आवश्यक होते. हे विलीनीकरण झाले ज्यात अनावश्यक असे ३७० कलम निर्माण करुन संसदेत विरोध असताना ते घुसडले गेले.
३७० कलमावर चर्चा आवश्यक का तर यातले प्रमुख कारण काश्मीरमध्ये काश्मीरमध्ये जन्माला आलेला नागरीकच नवीन जमिन विकत घेऊ शकतो / हस्तांतरण त्यालाच होऊ शकते इतरांना हा अधिकार नाही. काश्मीरी मुलीने जर इतर प्रांतात लग्न केले तर तिचेही अधिकार नष्ट होतात. यात ही स्वयंनिर्णयाचा अधिकार ही एक आणखी दुर्भाग्यपुर्ण सवलत कश्मीरी जनतेने मिळवली ज्याचा उच्चार करत अलगाववाद तिथे डोके वर काढतो आणि याला हिंदुंचा विरोध होईल म्हणौन हिंदुंना मारुन, त्यांच्या स्त्रीयांना बलात्काराने अपमानीत करुन काश्मीरातुन पलायन करायला भाग पाडले गेले. आज काश्मिरात हिंदु औषधालाही शिल्लक नाही हा आमचा सेक्युलर भारत देश आहे.
मुळात या जमिनीसंदर्भातल्या हक्काची निर्मीती का झाली याची कारण मिमांसा शोधली तर असे लक्शात येते की फ़ुटीरता टाळण्यासाठी सैन्यातुन निवृत्त झालेल्या कडव्या हिंदु सैनीकांना काश्मीरमध्ये जागा द्यायचा प्रस्ताव या काळात वल्लभभाई पटेलांनी आणला होता. यामुळे ४०% असलेल्या हिंदुंच्या संख्येत वाढ होऊन कालांतराने स्वयंनिर्णयाने पाकिस्थानमधे जायचे की भारतात रहायचे की स्वतंत्र राज्य निर्माण करायचे हा प्रश्न भारतातच रहायचे असा निर्णय होऊन संपला असता. पण शेख अबदुल्लांना हा डाव लक्शात आला आणि त्यांनी नेहरुंच्या मदतीने ३७० व त्यात असलेली कलमे जोडुन हा प्रश्न तसाच ठेवला. याच मुळे उमर अबदुल्ला धमकी देतो की आम्ही फ़ुटुन जाऊ.
या सगळ्यामुळे काश्मीरमध्ये जर घुसखोर आणि दहशतवादी कारवाया थांबवायला सैन्याची गरज आवश्यकच आहे. काश्मीरी युवक सैन्यात जात नाही. पर्यटनाशिवाय दुसरा व्यवसाय करत नाही किंवा नोकरीसाठी अन्य प्रांतात स्थलांतरीतही होत नाही. यामुळे प्राण जातात भारतीय सैन्यातल्या सैनीकांचे ज्याचे काश्मीरींना घेणे देणे नाही. शिवाय पॅकेजेसच्या नावाखाली मिळणारा हलवा आहेच.
काश्मीरी विचारवंत दावे करतात की काश्मीरमध्ये भुमीहिन मजुर कोणी नाही. अतिरिक्त जमिनीचे समान वाटप या कायद्यामुळे शक्य झाले आहे. पण हा एकमेव निकष राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीकरता महत्वाचा आहे का ? याचे भान राज्यकर्त्यांना नाही. १९५२ पासुन १९७५ पर्यंत इथे दिर्घकाळ केंद्राची सत्ता होती. इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली शेख अबदुल्ला मुख्यमंत्री झाले पण इंदिराजींच्या मृत्युनंतर मात्र खंदे नेतृत्व नसल्याने आणि केंद्रात बहुमताचे सरकार नसल्याने फ़ुटीर विचारांचे चांगले फ़ावले.
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग म्हणायचा पण केंद्राने केलेला कायदा मात्र जो पर्यंत जम्मु काश्मीरची विधानसभा मानत नाही तो पर्यंत अस्तित्वात येऊ शकत नाही ही स्थिती चांगली आहे का ? यामुळे आर टी आय पासुन परवाच्या जनलोकपाल पर्यंत सर्वच कायदे जम्मु काश्मीरमध्ये अस्तित्वात नाहीत. १५ ऑगस्टला लश्कराच्या नियंत्रणाखाली एखाद्या ठिकाणी तिरंगा उभारायचा तर गल्लो गल्ली तो जळताना पहायचा या सारखे दुर्देव फ़क्त भारताचेच असेल.
ही परिस्थीती बदलायची चर्चा करायची नाही याला काय लोकशाही म्हणायचे ? भारतीय जनता पक्श धारा ३७० रद्द करण्याचा मागे असेल तर हा पक्शिय अजेंडा आहे असे म्हणुन इतर राष्ट्रवादी म्हणणारे पक्शांनी डोळे मिटुन घ्यायचे. खरा इतिहास नव्या पिढीला न सांगता हा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे म्हणायचे. ही परिस्थीती बदलायला हवी.
तो इशारा इंग्लंडच्या संदर्भात
तो इशारा इंग्लंडच्या संदर्भात आहे. मी इंग्लंडला जोडून घ्यायची भाषा केली नाहीये
>> तसं नव्हे पैलवान , इब्लिसाला वेगळेच म्हणायचे आहे. मेलँ अँजिओप्लास्टीबद्दल म्हणायचय त्याला
सर्वांनीच काही पाकीस्थानात
सर्वांनीच काही पाकीस्थानात जाऊन बाँबस्फोट घडविण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या आपल्या क्षमतेप्रमाणे प्रचार करणे, चांगले काम करतात त्यांच्याबाबत आस्था बाळगणे आणि मुख्य म्हणजे लोकशाहीत देशभक्तांचे सरकार निवडौन आणणे हे सुध्दा आवश्यकच आहे.
आता अजित डोवाल यांना मोदींनी निवडलय ते काय शोभेला. बावरामन यांनी लिहलेला लेख वाचा http://www.maayboli.com/node/49192 वर जाऊन.
गामा नीट न वाचता प्रतिक्रिया
गामा नीट न वाचता प्रतिक्रिया द्यायची सवय कधी जाणार ?
जोडण्याची कल्पना साती यांची होती...... मी तर इंग्लंड मधे किती निर्माण केलेत तुम्ही हे विचारलेले
केंद्रात भाजपच्या
केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएची सत्ता आल्यामुळे इशरत जहाँ आणि सोहराबुद्दिन शेख बनावट चकमक प्रकरणी निलंबित झालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. या निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे.
----------------------------------------------
मंत्रिमंडळात कोणे एके काळी भाजपनेच भ्रष्ट ठरविलेल्या खासदाराला स्थान मिळाल्याचे उघड झाले आहे. संरक्षण राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंग यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी यापूर्वी केली होती.
----------------------------------------
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) माजी अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
--------------------------------------
नितिन जी हे वरील अधिकारी निवडले आहेत ते देखील शोभेलाच का ?
यातील पहिल्यावर बनावट चकमकीत दोषी ठरवुन निलंबित केलेला होता
दुसर्याला तर खुद्द भाजपानेच भ्रष्ट ठरवलेले आहे
आणि तिसर्‍याच्या चुकिच्या निर्णयाने कथित टेलिकॉम घोटाळा झालेला ( बहुदा भाजपाचे संगनमत झाले असेल तु आम्हाला कसा झालेला आहे ते सांग आम्ही तुला मोबदला देउ .. असा संशय निर्माण होण्यास नक्किच वाव आहे)
>>किती देशभक्तांनी ,
>>किती देशभक्तांनी , धर्मनिष्ठांनी पाकिस्तानात जाऊन जिवावर उदार होऊन बॉम्बस्फोट घडवून आणलेत. ? यांच्या केकाटण्या फक्त चुलीपुढेच !>>
असे कुणि केले असेल तर ते जाहीररित्या इथे येऊन बोंबलतील का मूर्खासारखे? कैच्याकै
बरोबर आहे तुमचे विचारवंत
बरोबर आहे तुमचे विचारवंत ..... बाळासाहेब ठाकरे हे एकच वाघ होते ज्यांनी जाहिररित्या बरेच काही बोलुन दाखवले. याला म्हणतात खरोखर चे वाघ...अभिमान आहे ...
बाकी काही जणांनी आरोप लागल्यावर माफिनामे . तो मी नव्हेच.. मी केलेच नाही सारखे कातडीबचाव मोहीम चालु केलेली.
असे लोक वाघाचे कातडे ओढलेले __________ 
कधी नव्हे ते सहमत उद्यन
कधी नव्हे ते सहमत उद्यन
उदयन, माहितीसाठी
उदयन,
माहितीसाठी घन्यवाद,
मुद्दा धारा ३७० होता. त्यावर वेड्यावाकड्या प्रतिक्रिया आल्या त्यावरच्या माझ्या प्रतिक्रिया होत्या. काँग्रेसपक्ष आणि त्यांच्या विचारधारेमध्ये पोसलेला मिडिया किंवा निपक्षपाती मिडिया वरिल प्रश्न विचारणारच की. काँग्रेस सत्तेवर असताना कुणी ( भाजपने ) याला मंत्री का बनवल त्याची शैक्षणीक पात्रता काय असे प्रश्न विचारले नव्हते.
आता तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नात
१) आय पी एस आधिकारी केवळ भाजपच्या राज्यात मोदींना सहकार्य म्हणौन आकसाने निलंबीत करण्यात आले असतील तर त्यांचे निलंबन रद्द करणे ही एक सामन्य सरकारी प्रक्रिया आहे असे वाटते.
२) किरीट सोमय्या काय खुद्द स्म्रुती इराणी आणि उमा भारती यांनी मोदींवर टीका केलेली होती. पुढे ही टिका गैरसमजातुन होती हे त्यांनी जाहिर केले आहे. गडकरींवर पण टीका झाली आणि त्यांना क्लीन चीट मिळाली ( निवडणुकीचे निकाल लागण्या आधी ) टिका केली म्हणजे आरोप सिध्द झाले असे होत नाही.
३) नृपेन मिश्र यांनी घोटाळा केला असता तर कानिमोळी आणि राजा यांच्याबरोबर नृपेन मिश्र ही आले असते. खालील लिंक पहा यात सर्वाची नावे आहेत. हो ... मृत्युनंतर प्रमोद महाजनांच नाव सुध्दा त्यात जोडल आहे ?
हा घोटाळा यु.पी ए १ च्या काळात झाला अस असताना हयात नसलेले प्रमोद महाजन कसे काय आरोपी झाले ? हा एक समजुतीचा घोटाळा असावा.
http://en.wikipedia.org/wiki/2G_spectrum_scam
तुमच्या माझ्या पेक्षा पोलीटिशियन फारच हुशार असतात. इतक्या फालतु चुका ते करत नाहीत. सावत्र भावासाठी जो केला जातो त्याला चुक म्हणत नाहीत. बाकी नेहरुसाहेबांची ब्लंडर्स अनेक आत्मचरीत्रातुन आलेली आहेतच
नृपेन मिश्र यांनी घोटाळा केला
नृपेन मिश्र यांनी घोटाळा केला असता >>>> तुम्चा गामा झालेला आहे का ?
मी काय लिहिले त्यावरुन तुम्ही काय समजुन काय लिहिले.. घोटाळा आणि चुक या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कमी किंमतीत स्पेट्रम देणे काही गोष्टींवरुन जसे की पुढील २जी या ३जी च्या किंमती कंपनी कमी दराने ग्राहकांना देतील इत्यादी विचार करणे आणि ती प्रक्रिया ठिक असुन देखील कायद्याच्या चौकटीत योग्य रित्या न बसवता परस्पर निर्णय घेणे ही चुक होती
हे स्पेक्ट्रम लिलाव होणे न होणे वगैरे सारी योजना प्रमोदजींची तशीच छोटेखानी योजना कार्यान्वित करुन आधी छोट्या अंबानीला रिलायंस टेलिकॉम सारखी कंपनी उघडुन दिली म्हणुनच अंबानीला अत्यंत माफक आणि कमी किंमतीत मोबाईल सेवा उतरवता आली आणि सुस्साट वेगाने पुढे जाता आले.. ५०० रुपायात मोबाईल त्या काळी अशक्यच होता वर जिथे १०-१२ रुपये कॉल रेट होता तिथे अवघे ४-५ रुपये कॉल रेट ठेवुन वर रिलायंस टु रिलायंस फ्री सारखी योजना राबवता आली ... हे छोटेखानी मॉडेल होते प्रमोदजींचे ..
आणि घोटाळा म्हणजे पुढे काय होईल हे माहित असुन देखील त्यास परवाणगी देउन स्वतःचे खिस्से भरण्यावर जोर देणे जे ए राजा यांनी केले तो झाला घोटाळा..
आता तुमचे लाडके प्रमोदजी कुठुन आले यात ते सांगतो.
आता यात ग्राहकांना फायदा झालाच यात वाद नाहीच पण त्याच्या कितीतरी पटीने अनिल यांचा झालेला हे विसरुन नये
( मी नेमका तेव्हाच इंडीअन एक्स्प्रेस मधे सर्कुलर डिपार्टमेंट मधे कॉलेज करत तात्पुरता नोकरीला लागलेलो.. तिथे १ या ३ वर्षाचा इंडीयन एक्स्प्रेस चे वर्तमान पत्र एकत्रीत बुकिंग वर एक रिलायंस फोन फ्री होता... त्या योजनेवर मी कामावर होतो) म्हणुन या गोष्टी जरा जास्त माहीत आहे.
या छोटेखानी योजनेची मोठी योजना म्हणुन वोडाफोन एअरटेल सारख्या कंपनी बरोबर सगळा कारभार झालेला पण दुर्दैवाने प्रमोदजी यांची हत्या झाली आणि त्यानंतर या योजनांवर डोके लावायला भाजपाकडे कोणीच नव्हते आणि निवडणुकीत पराभव झाल्याने काँग्रेस सत्तेत आली.. आता सरकार आधीच्या योजना रद्द कुठल्याही करत नाही फक्त आपल्या सोईनुसार थोडेफार बदल करुन घेते. या नियमाने "ती मोठी योजना" नेमकी ए राजाच्या हातात लागली असेल. ( नेते बदलतात पण त्यांच्या हाताखाली नोकरशाही बदलत नाही) या योजनेत ए राजाने बहुदा ग्राहकांचा फायदा कमी किंमत वगैरे चांगले मुद्दे इतरांना दाखवुन योजनेला मंजुरी मिळवुन घेतली असेल आणि बाहेरच्या बाहेर फायदा देखील करुन घेतला असेल..( जी योजना प्रमोदजी नंतर भाजपाच्या लक्षात आली नाही ती इतरांच्या लवकर येईल असे अपेक्षित नाही
)
आता स्पेक्ट्रम लिलाव झाल्याबरोबर कॉलरेट वाढला जिथे १ पैसा होता तिथे ग्राहकांना न सांगताच १.४५पैसे झाले. २जीचे रेट , ३जी रेट वाढले...
काश्मीर वर तोडगा काढायची
काश्मीर वर तोडगा काढायची ऐतिहासिक संधी मोदींना आलेली आहे. संसदेत बहुमत आणी देशभर गूडविल. काश्मीर म्हणजे भारत आणी पाकच्या खिशाला पडलेले कायमचे भोकच. 'खीर देंगे..' वगैरे सभेत टाळ्या मिळवायला ठीक आहे पण काश्मीर तोडग्यासाठी पाकला इन्वॉल्व करणे जरूरीचे आहे. शिवाय पाकला face saving साठी भारताने चार पावले मागे येणेही. त्यायोगे हा तोडगा पाकी जनतेच्या गळी उतरवायला पाकी राज्यकर्त्यांना सोपे जाईल.
खुद्द निक्सनच चीनला भेट देतोय म्हनल्यावर इतरांची तोंडे बंद झाली तसेच मोदीनी पाकला थोडी सवलत दिली तरी 'प्रखर राष्ट्रवादी' गप्प बसतील. तोपर्यंत 370 रद्द करू ई घोषना न देणे उत्तम.
उदयन, अजुनही मामला आरोपांच्या
उदयन,
अजुनही मामला आरोपांच्या लेव्हरवर आहे.
प्रमोद महाजनांवर आरोप आहेत अस मी दिलेली लिंक म्हणते त्याच वेळी २जी हा घोटाळा राजा यांच्या काळातला आहे असही म्हणल जातय या वेब साईटवर मग प्रमोद महाजनांनी १जी च्या वेळेला जी पध्दत अवलंबली त्यात सुधारणा करायला राजाला कोणी नको म्हणल होत का ? घोटाळा झाल्यावर हे म्ह्णण की प्रमोद महाजन यांच्या काळात पण झाला हे जरा जास्तच होतय.
काय चार्जेस आहेत प्रमोद महाजनांवर याचा उल्लेख नाही. फक्त नाव घातलय. ही खास काँग्रेस निती आहे. उगाचच नाव घुसडुन संभ्रम निर्माण करायचा.
मागे हवाला प्रकरणातला मुख्य आरोपी ( नाव लक्षात नाही ) याची डायरी काँग्रेसच्या राज्यात सी.बीआय ला सापडली . त्यात एक चिठ्ठी होती. त्यावर शब्द होते एल के येवढ्यावरन हवाला प्रकरनात लालकृष्ण अडवानी यांना आरोपी करण्यात आले. अडवानींनी खासदारकीचा राजीनमा देऊन हायकोर्टात आरोप सिध्द करण्याचा अर्ज दिला. काहीही तथ्य न निघता चार्जशीट सी बी आय ने मागे घेतले त्यातलाच हा प्रकार असावा.
प्रमोद महाजनांचा उल्लेख मी केला नसता तर तुम्ही ती लिंक वाचुन माझ्या नावाने खडे फोडले असते म्हणुन मीच केला तो उल्लेख.
नृपेश मिश्रांचा उल्लेख आरोपी म्हणुन या लिंकवर नाही त्यामुळे संशय बिंशय हे आत्ता तरी झुट आहे.
या धाग्यावर मुद्द्दा ३७० चा आहे. आपल्याला पाहिजे असेल तर वेगळा धागा काढुन मोदींचे निर्णय कसे चुकत आहेत याबाबत लिहावे. आपले मायबोलीकर समस्त मोदीविरोधी स्वागतच करतील.
पाईंट हय
पाईंट हय
हा घोटाळा यु.पी ए १ च्या
हा घोटाळा यु.पी ए १ च्या काळात झाला अस असताना हयात नसलेले प्रमोद महाजन कसे काय आरोपी झाले ? हा एक समजुतीचा घोटाळा असावा. >>>>>>>>.
हे कोणी लिहिले ... ?
अणि नितिन राव साहेब विकिपिडीयाची लिंक देत आहे तुम्ही ज्यावर कित्येक जण काहीही कसली ही माहीती देउ शकतात ..
घोटाळा झाल्यावर हे म्ह्णण की प्रमोद महाजन यांच्या काळात पण झाला हे जरा जास्तच होतय. >>>> घोटाळा ? परत तुमचे तेच गामा पैलवाना सारखे ...
मी योजना म्हणालो आहे.. योजना .. ज्याचा फायदा ग्राहकांना देखील झालेला आहे आणि टॅलिकॉम कंपनीला देखील . कृपया मी लिहिलेले नीट वाचुन घ्यावे..
कलम ३७० बद्दल बहुतांशी सहमत.
कलम ३७० बद्दल बहुतांशी सहमत. पण आत्तां मुद्दा असा आहे कीं नविन सरकारच्या धोरणातला सगळ्यात अग्रक्रमाचा कार्यक्रम 'धारा ३७०' आहे का ? अजून नवीन पंतप्रधानानी देशाला उद्देशून आपला धोरणांचा अग्रक्रम सांगितलेला नसताना, कुणीतरी हा विवाद्य मुद्दा आत्तांच उपस्थित करून औचित्यभंग केला नाही का ?
भाऊ नमसकर- आहो कसला अग्रक्रम ? ही नुसती चर्चा आहे जी किमान ५ वर्षे चालेल. मग चुकुन मिळालेच २/३ बहुमत आणी काश्मीरी जनतेचे समर्थन तर होईल रद्द ३७० इतकच.
चर्चेचे वातावरणच बंद होते ते उघडले इतकच.. लोकशाही मधे दुसरा विचारांचा प्रवाह समजणे पण महत्वाचे आहे ना.
उदयन, आपला मुद्दा समजला.
उदयन,
आपला मुद्दा समजला. माझ्या विधानांमुळे जर तुमचा गैरसमज वाढवत असेल तर मी दिलगीर आहे.
गैरसमज या शब्दाबद्दल आपला आक्षेप असेल तर त्याबद्दल ही माफी असावी.
कितीही लांबडी प्रतिक्रिया दिली तरी हे थांबणार नाही कारण आपण वेगवेगळा मुद्दा लिहीत आहोत.
धन्यवाद... राहिले ३७० कलम
धन्यवाद...
राहिले ३७० कलम किमान १ वर्ष तरी ना चर्चा होणार नाही काही गाडी पुढे जाणार आहे.. फक्त शेकोटी पेटवली आहे ज्यात आपापल्या सोईनुसार आणि क्षमते नुसार रॉकेल टाकत शेकत बसायचे
३७० वर अजुन ५ वर्षांनी
३७० वर अजुन ५ वर्षांनी निर्णय झाला तरी लोकशाही आणि भारतचे भाग्य उजाडेल. म्हातारी मेल्याच दु:ख नसत..... स्थानीक पक्षांना एखाद्या पक्षाची लाट असताना सुध्दा यश मिळाल तर राष्ट्रविरोधी कारवाया वाढतात.
३७० च्या जोरावर आजही ओमर अबदुल्ला फुटायच्या वल्गना करत असतील त्याची री ओढत उद्या ममता म्हणेल की प. बंगाल आणि बांगला देश मिळुन सयुक्त बंगाल ( देश व्हावा ) आज बांगला देशी घुसखोरांना हाकलुन न देण्याच्या मागे हा उद्देश तर नसेल ?
हिंदी ला विरोध करत तामिळांनी तर आपली स्वतंत्र अस्मिता जपली आहे. हा पण मुख्य प्रवाहात सामील न होण्याचाच प्रकार आहे.
ईशान्येकडची राज्ये पण आमच्यावर अन्याय होतोय म्हणत, आमची संस्कृती वेगळी आहे असे म्हणत त्याच पावलावर पाऊल टाकत आहेत.
अरुणाचलसारखे राज्य चीन्यांच्या प्रचाराला बळी पडतय.
हा भारत आमचा आहे ही भावना प्रबळ व्हायची असेल तर भाजप प्रणित प्रयत्न फारच तोकडे आहेत. तेही बहुमताचा पाठींबा नसेल तर गुंडाळुन ठेवावे लागतात. शिवाय त्याला पाठींबा मिळण्याऐवजी ( सरकार पडेल या भिती पोटी ) लोक " हा अग्रक्रम आहे का ?" असा प्रश्न विचारतात. अहो देशच राहिला नाही तर विकास कश्याचा करायचा ?
हे काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाच्या मढ्यावरच रॉकेल आहे अस न समजता देशभक्तीचा पेटता दिवा समजुन पेटवल तर एक दिवस असा येईल की देशभक्ती चे धडे शिकवावे लागणार नाहीत.
१५ ऑगस्टलाच देशभ क्ती प्रकट करण्यापेक्षा दररोज करावी. १० पिढ्यांनंतर आपली ओळख वेगळी द्यावी लागणार नाही.
उदयन.., >> गामा नीट न वाचता
उदयन..,
>> गामा नीट न वाचता प्रतिक्रिया द्यायची सवय कधी जाणार ?
>> जोडण्याची कल्पना साती यांची होती...... मी तर इंग्लंड मधे किती निर्माण केलेत तुम्ही हे विचारलेले
विषय नीट न वाचता फालतू फाटे फोडण्याची सवय कधी जाणार तुमची? विषय काश्मीरचा चाललाय तर इंग्लंडवर कशाला प्रश्न विचारलात?
आ.न.,
-गा.पै.
निर्मान करण्याचे वाक्य तुम्ही
निर्मान करण्याचे वाक्य तुम्ही बोललेले आम्ही नाही...
उदयन.., >> निर्मान करण्याचे
उदयन..,
>> निर्मान करण्याचे वाक्य तुम्ही बोललेले आम्ही नाही...
ते काश्मीरासाठी आहे. तुम्ही इंग्लंडात का घुसलात? नसते फाटे फोडण्याची तुमची सवय केव्हा सुटणार?
आ.न.,
-गा.पै.
३७०/UCC या माझ्यामते
३७०/UCC या माझ्यामते मुद्दामहुन सोडल्या जाणार्‍या फुसकुल्या आहेत, मिडियामधुन या बातम्या पसरवायच्या आणि 'उन्माद' निर्माण करुन मग त्याला 'जनमताचा रेटा' वगैरे गोंडस नाव देऊन मोकळं व्हायचं!!"शपथ घेऊन आठच दिवस झालेत, सरकारकडुन अपेक्षा करु नका ईतक्यात" असं कुणी म्हटल आहे अशाच एका धाग्यावर, पण आठ दिवसात रेशीमबागी धोरण राबवायला सुरुवात झालेली दिसतेय!
इंग्लैंड मालकिचा आहे का? जिथे
इंग्लैंड मालकिचा आहे का?
जिथे राहता तिथे तुमचे निर्माण करायचे वांदे
आणि जिथे नाहीत तिथे निर्माण चे स्वप्न पडले आहे
सडेतोड, भाजपने ३७० वरील आपली
सडेतोड,
भाजपने ३७० वरील आपली भूमिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मांडली आहे.
>> BJP reiterates its stand on the Article 370, and will discuss this with all stakeholders and
>> remains committed to the abrogation of this article.
जाहीरनामा इथे उपलब्ध आहे (पान क्र. १६ पहा) : http://bjpelectionmanifesto.com/pdf/manifesto2014.pdf
रेशीमबागेचा संबंध असो वा नसो. जाहीरनाम्यात जाहीर केलेले धोरण राबवायला हवं.
आ.न.,
-गा.पै.
१९४७ साली कास्मीअरात ४० %
१९४७ साली कास्मीअरात ४० % हिन्दु आनि ६० टक्के मुस्लिम होते असे खुद्द लेखातच मान्य केलेले आहे. म पाकिस्तानची आनि त्या लोकान्ची एक व्हायची इच्चा तेन्व्हा डावलली का गेली ?
१९४७ साली कास्मीअरात ४० %
१९४७ साली कास्मीअरात ४० % हिन्दु आनि ६० टक्के मुस्लिम होते असे खुद्द लेखातच मान्य केलेले आहे. म पाकिस्तानची आनि त्या लोकान्ची एक व्हायची इच्चा तेन्व्हा डावलली का गेली ?
------ काश्मिरीन्ना तटस्थ रहायचे होते ना?
लगो, >> १९४७ साली कास्मीअरात
लगो,
>> १९४७ साली कास्मीअरात ४० % हिन्दु आनि ६० टक्के मुस्लिम होते असे खुद्द लेखातच मान्य केलेले आहे.
>> म पाकिस्तानची आनि त्या लोकान्ची एक व्हायची इच्चा तेन्व्हा डावलली का गेली ?
कारण की दळभद्री भीकमाग्या पाकिस्तानने काश्मीरवर नृशंस आक्रमण केलं. बारामुल्लाचं हत्याकांड अंगावर शहारे आणणारं आहे. गावच्या १५००० लोकांपैकी १२००० मारले गेले. आणि ते सारे मुस्लिम होते. डोकं ठिकाणावर असलेला कोण काश्मिरी मुस्लिम पाकिस्तानात जाईल?
आ.न.,
-गा.पै.
१५००० लै कमी आकडा
१५००० लै कमी आकडा हाये.
तुमच्या. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किती मेली होती?
आनि पाकिस्तानात त्याना जायचे नवते तर तुमचा झेन्डा का जालतात ?
ज्या लोकांना जायचे त्यांनी
ज्या लोकांना जायचे त्यांनी खुशाल पाकिस्तानात जावे. मात्र जमीन मिळणार नाही. ती भारताचीच आहे आणि राहील.
मात्र जमीन मिळणार
मात्र जमीन मिळणार नाही.
<<
कुठे मिळणार नाही? भारतात की बाहेर?
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे चा
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे चा काय संबंध ?
Pages