नव्या शासनाकडुन इच्छायादी (wishlist)

पाण्याचे उत्तम नियोजन करावे (पावसाच्या पाण्याची उपजणी), ठराविक ठिकाणी कृत्रिम पाऊस, वीजनिर्मितीत विविध पद्धती,

अन्न धान्याचे नियोजन

सरकारी कामात शिस्त. लाचखोरी बन्द

१. जे लोकसभा निवडणूक हरले आहेत त्यांना राज्यसभेत नेऊ नये.
२.जे लोकसभा निवडणूक हरले आहेत त्यांना मंत्री करू नये.
३. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी जास्तीत जास्त वय ७० वर्षे असावे.

बाकी नंतर. आता वेळ नाही.

मनस्मी१८,

अभिनंदन, चांगला धागा काढल्या बद्दल,

भारत खरोखर धर्म, लिंग आणि जात निरपेक्ष व्हावा.
प्रत्येक भारतीयाला भयमुक्त आणि न्यायी जीवन जगता याव, म्हणून योग्य त्या सुविधा.
परदेशातल्या आक्रमणापासून कडक सुरक्षा.
लोकसंख्या मर्यादित राहावी म्हणून कायदे....(उदाहरणार्थ: 'हम दो, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक' )

आणि बऱ्याच अपेक्षा आहेत....

-------------------------------------------------

लक्ष्मी आणि विनिता यांना अनुमोदन....

अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमधे सुसुत्रता आणावी

शेतक-यांना योग्य तो न्याय मिळावा. शेतक-यांच्या आत्महत्या बघवत नाहीत आता.

भ्रष्टाचार मुळापासुन उपटुन टाकावा. खुपच मोठी इच्छा आहे पण कालच्या सत्तापालटासारखे केव्हाना केव्हा माझा भारत देश भ्रष्टाचारमुक्त होणार अशी आता आशा वाटतेय.

नायक फिल्मच्या अनिल कपुर सारखे मोदींनीही बनावे असे वाटते अर्थात ते शक्य नाहीये पण सामान्य जनतेला
वेठीस धरणा-यांना नक्कीच माफ करु नये. आणि मंत्रिमंडळ झाल्यावर आपआपसातले रुसवे फुगवे काढण्यात वेळ दवडवू नये म्हणजे झालं

आज भारत व पाकिस्तान दोघेही कास्मीर या मुद्द्यावर ८ % पैसा खर्च करतात. हा सगळा पैसा अमेरिकेला जातो. आमचा पैसा आमच्या लोकान्नी खावा, अमेरिकेने का खायचा?

वादग्रस्त भागाची सीमा आनि लोकसंख्या निश्चित करुन दोन्ही रास्श्ट्राम्नी हा पैसा एकत्र काश्मीरच्या विकासावर खर्च करावा.

इतर ठिकाणीही सीमा निश्चित करुन कायमस्व्रुपी भिन्ती कुम्पने घालावीत.

एच आय व्ही साठी काम करणार्‍या आमचे व सर्व कर्मचार्याम्चे पगार वाढवावत व नोकरीत कायम करावे .

स्मान नागरी कायदा आणावा. सर्व धर्मातील लोकाना कितीही ल्ग्ने करण्याची व तोन्डी तलाकची परमिशन मिळावी.

पी पी एफ लिमिट व दर १२% इतका वाढवावा. कुठल्याही ब्यान्केत पोस्टात खाते असले तरी कुठेही व्यवहार करायची सोय व्हावी.

उद्योग जगताला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी त्वरीत कारवाई/ अ‍ॅक्शन.
रस्ते, वि़ज, पाणी (नद्याजोड प्रकल्प), शेतकर्‍यांसाठी शक्य ती मदत... खरच आत्महत्या बघवत नाही.
गतिमान आणि शक्य तिथे ऑनलाईन सरकारी कामे.

सार्वजनिक ठिकाणी शिस्त आणि स्वच्छता !

सार्वजनिक ठिकाणी शिस्त आणि स्वच्छता ! >> हे सरकार कसं काय करु शकेल??

odd expectation

शाशकिय अनुदान उत्तपन्नाच्या २% वर आणणे. १९९१ मध्ये मनमोहन नी आपल्या बजेट्च्या भाषणात सांगितले होते " सबसिडी किल्स "!

अनुदान कमी केल्यावर महगाई कमी होईल. उत्पदकता वाढेल. अनुदानाला कमी पैसे असल्यामुळे ते फक्त गरजवन्ताच त्याचा लाभ घेता येईल.

आरक्षण हटवा. एवढं झालं तरी खूप आहे.

लोकांची अशी आता अपेक्षा आहे कि बाबानो पैशे खा पण काम करा

आरक्षण हटवा? ???

आरक्ष ण बघवत नसेल तर उत्तर ध्रुवावर परत जा

आरक्षण हटवा ??????

अहो हटवणे तर दूर राहिलं. जो पक्ष नुस्ता प्रस्ताव मांडे़ल त्या पक्षाचे पुढच्या निवडणूकीला काही खरे नाही. अहो सवर्ण समाज पुर्ण लोकसंखेच्या फक्त २५ कि ३० % टक्के आहे असे कोठे तरी वाचल्यासारखे आठवते. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षानंतर पण उमेदवाराना जातीच्या आधारे तिकिट दिले जाते आणि मतदान पण त्याच आधारा वर केले जाते हि आपली शोकांतिका आहे.

माझ्या अपेक्षा या नविन सरकार कडून फार साध्या आहेत. पुढच्या पाच वर्षात घरा घरात वीज आणि पाणी, गावात रस्ते आणि स्वच्छतागृहे ईतके जरी हे सरकार करु शकले तरी बास. आणि जमले तर भ्रष्टाचारा वर अंकूश.

पाच वर्षात रामराज्य येईल आणि भारतातल्या सगळ्या समस्या दूर होतील अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही

लोकांची अशी आता अपेक्षा आहे कि बाबानो पैशे खा पण काम करा>>>

पाच वर्षात रामराज्य येईल आणि भारतातल्या सगळ्या समस्या दूर होतील अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही>>> रामराज्य येओ कि न येओ अपेक्षा करायला काय हरकत आहे. आपणच असे म्हटले तर सरकार म्हनेल बघा लोकांच्या अपेक्षाच नाहित मग काय करावे

आता जेवढ्या लोकांच्या अपेक्षा वाढतील तेवढीच सरकारची जबाबदारीही वाढेल.

माझ्या ३ मागण्या:
आरक्षण फक्त आणि फक्त आर्थिक निकषांवर द्या
घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणा
सरकारी कर्मचार्‍यांना ताळ्यावर आणा

भ्रष्टाचार करणारे कोण आहेत. भष्ट्राचार म्हणजे २जी, ३जी, सीडब्ल्युजी एवढाच नाहीये. आज सगळ्याच क्षेत्रात भ्रष्ट्राचाराने पाय पसरले आहेत आणि लाल सिग्नल तोडल्यानंतर पोलिसाला चिरीमिरी देणारे, एजंटकडून लायसन्स, पासपोर्ट मिळविणारे, सिलेंडरवाल्याला वरची बक्षीसी देऊन जादा सिलेंडर मिळवणारे हे पण त्यातच येतात. याला कुठे कुठे आणि कसा कसा आळा घालणार आहे मोदी सरकार... पण
सर्वाधिक भ्रष्ट्राचार होणारे क्षेत्र म्हणजे सरकारी कार्यालये. या सरकारी बाबूंना आता पोकळ बांबूचे फटके मारून वठणीवर आणले पाहीजे.

काही कायदे व्हावेत अशी खूप अपेक्षा आहे.
१. लोकसभा निवडणूकीला फक्त राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षच उभे राहू शकतील असा कायदा व्हावा. कोणीही सोम्यागोम्या उठतोय आणि निवडणूक लढवतोय. प्रत्येकाचा मुद्दा वेगळा, चिन्ह वेगळे किती तो सावळागोंधळ. असेही हे चिल्लर पक्ष कुठल्याना कुठल्या तरी राष्ट्रीय पक्षालाच पाठींबा देतात ना (मुबलक पैसे घेऊनच अर्थात). त्यामुळे हा घोडेबाजार बंद व्हावा.
२. अत्यंत महत्वाचे म्हणजे उमेदवार हा सुशिक्षितच असला पाहीजे. च्यायला साधी प्यूनची नोकरीसाठी किमान दहावी पास असल्याची अट आहे आणि ज्याच्या हातात देशाचे भवितव्य सोपवायचे तो साधा १२ पास पण नको का. तसेच अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्र्यांसाठी विशेष पात्रता निकष असावेत. आत्ता मला आठवत नाही पण आपले एक वयोवृद्ध संरक्षणमंत्री युद्धनौकेवर जाताना धोतरात पाय अडकून पडले होते. आणि त्या नौकेवर त्यांना सावरून धरताना जवानांची तारांबळ उडाली होती. लाज वाटली होती अक्षरश त्यावेळी.
३. जो नियम उमेदवारांना तोच मतदारांना...माझी तर इच्छा आहे की टप्प्याटप्याने निवडणूक चिन्ह ही संकल्पना बाद व्हायला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे झाली अजून तुम्हाला जनतेला किमान लिहीते वाचते करू शकत नाही. उमेदवारांची केवळ नावेच येतील. जर असेल मतदान करण्याची इच्छा तर त्या उमेदवाराचे नाव किमान वाचता येईल इतके प्रयत्न करा. नाहीतर बसा.

आणि संयुक्त सरकारला हे करणे कदापी शक्य नाही. कधी नव्हे ते एकाच पक्षाचे सरकार आले आहे. त्यामुळे झाले तर आत्ताच नाहीतर पुन्हा कधीही नाही.

या व्यतिरिक्त म्हणजे, काश्मिरप्रकरणी एकदाचा काय तो निर्णय लागावा. असेही मोदींनी ३७० कलम रद्द करण्याबाबत मत व्यक्त केलेच आहे. त्यामुळे त्याबाबतीत काही आशा आहे. तसेच इशान्येकडच्या राज्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.

न्यायालय प्रणाली मध्ये प्रचंड सुधारणेची गरज आहे. ब्रिटीशकालीन रुढी, नियम आणि कायदे बदलून त्यात सुटसुटीतपणा आणावा. २०-२५ वर्षानंतर मिळणाऱ्या निकालाला न्याय म्हणत नाहीत हे कुणीतरी ठामपण त्यांना सागण्याची गरज आहे.

१. पाण्याचे संवर्धन आणि जास्तीत जास्त लोकांना पाणी सहज तर्‍हेने उपलब्ध करून द्यावे. बहुतेक सजीवांना जगण्यासाठी हवेच्या खालोखाल पाणी आवश्यक असते. आजही दुर्गम भागातल्या बायकांना पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण बघितली स्वतःला माणूस नावाचा प्रगत प्राणी म्हणवून घ्यायची लाज वाटते.

२. शेतकर्‍यांसाठी योग्य त्या सुविधा पुरवणे पाण्या खालोखालची तिसरी मूलभूत गरज आहे अन्न. आणि अन्नदात्याच्या श्रमांचा मान राखला गेलाच पाहिजे. आज शेतीतून अपार कष्ट करूनही पोट भरण्याइतकेही उत्पन्न मिळत नाही म्हणून शेतकरी शेत जमिनी विकायला काढताहेत. शेतजमीनीची NA जमीन करून घेणे हे ठराविक वर्गाकरता अगदी सोपे आहे. पुढ अशी वेळ यायला नको की शेतीकरता पिकाऊ जमीनच उपलब्ध नाही.

३. महागाई आटोक्यात आणणे.

४. शाळेत असताना इतिहासात अकबराच्या शिरपेचात 'त्याने जिझीया कर रद्द केला' असा एक तुरा खोवल्याचे आठवतेय. आज पण सामान्य जन करांच्या प्रचंड ओझ्याखाली दबून गेले आहेत. आणि त्या करांचा विनीयोग लोकांकरता होतांना दिसत नाहीये. हे थांबले पाहीजे

लोकांची अशी आता अपेक्षा आहे कि बाबानो पैशे खा पण काम करा>>> १+ अनुमोदन .
या सरकार कडून कमीत कमी इतकीतरी अपेक्षा आहे.

नव्या सरकारकडून अपेक्षा...

१. ३७० कलम रद्द करावे
२.समान नागरी कायदा आणावा
३.राम मंदिर बांधकामास वेळ न दवडता सुरुवात करावी
४.आरक्षण रद्द करावे
५.पाकिस्तानवर आक्रमण करून प्रथम पाक व्याप्त कश्मीर मुक्त करावा व नन्तर पाकिस्तान जिंकून घ्यावा.
६. बांगला देशावर आक्रमण करून तो हिंदुस्तानास्जोडून घ्यावा.
७.चीनला धडा शिकवून लडाख मधला प्रदेश परत मिळवावा.
८. भारताचे नाव बदलून हिन्दुस्तान ठेवावे व त्यास हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करावे
९.खांग्रेसी नेत्यांची चौकशी करून खरे तर न करताच त्याना तुरुंगात ठेवावे
१०. परदेशी महिलेस त्वरित इटलीस पाठवावे.
११. अशिक्षीत माणसांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात यावा
१२.वंदे मातरम राष्ट्रगीत करण्यात यावे. व ते सर्वत्र सक्तीचे करण्यात यावे

तूर्त एवढे पुरे.

रॉहू, यातील एकाही मुद्द्यांवर मोदींनी निवडणुक लढवलेली नव्हती. मग ते कशाला या वादग्रस्त गोष्टी करतील? इथे दिलेली आश्वासने लोक पाळत नाहीत. न दिलेली कोण पाळणार?

उमेदवारांची केवळ नावेच येतील. जर असेल मतदान करण्याची इच्छा तर त्या उमेदवाराचे नाव किमान वाचता येईल इतके प्रयत्न करा. नाहीतर बसा. >>>

एकाच नावाचे ४-५ उमेदवार असल्यास ? असे यंदाच्या निवडणुकित झालेले आहे...

>>असे यंदाच्या निवडणुकित झालेले आहे<<
उलट असे मुद्दाम घडवून आणले आहे

१. पाच वर्षे सरकार टिकवुन दाखवणे.
२. आपापसात भान्डणे करुन १९७८ ची पुनरावृत्ती टाळा
३. भान्डणे केल्यास ते चव्हाट्यावर आणुन जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाला आपण कसे अपात्र आहोत हे दाखवू नका.
४. जनता जात, धर्म, प्रान्त या राजकारणाला कमालीची कन्टाळलेली आहे... त्याना देशाचा आणि स्वतःचा विकास हवा आहे. मोदी याना विकासपुरुष मानले जाते ते नाव सार्थ करा.
५. सर्वात महत्वाचे मोदी यान्नी त्यान्च्या सारखेच समर्थ असे ३ नेते तयार करावेत... दुसरी फळी मजबुत करा.
६. भ्रष्टाचार निपटताना भेदभाव (रॉबर्ट वद्रा तुपला आणि गडकरी आपला) करु नका... भ्रष्ट आचरण करणार्‍या व्यक्तीचा पक्ष बघू नका - कारवाई करुन दाखवा.
७. द्वेषाचे राजकरण करु नका, सर्वाना सोबत घ्या.
८. अडवाणी यान्ना सक्तीची विश्रान्ती द्या.

मोदी यान्च्या नेतृत्व गुणानवर माझा पुर्ण विश्वास आहे... (सोबत भाजपातच त्याना अपयश चिन्तणारे अनेक आहेत) त्यान्ना प्रधानपदी यश मिळण्यासाठी माझ्या कोटी शुभेच्छा...

ट्विटर :-

पेट्रोल १० रुपये तर डिझेल ५ रुपये लिटर होणार आहे आणि सगळया किराणा स्टोर वर उपलब्ध असणार आहे

लोक सभा आणि विधान सभा निवड्णुका एकाच वेळी घ्याव्यात म्हणजे पैसा वाचेल, दोन्हि ठीकाणी एकाच पार्टीचे राज्य येइल व विकासाला अडठळा येणार नाही.

एक पोर्टल करावे ज्यात सामान्य माणुस प्रश्न विचारेल व इतर त्याला थम्स उप वा थम्स डावुन करतील, जो प्रश्न जास्त थम्स उप असेल त्याला दर रविवारी / दर महिन्यात टी वी वर पंतप्रधान किंवा मंत्राने उत्तर द्यावे

अपेक्षा आणि अवास्तव अपेक्षा यात काही अंतर असते. जर अपेक्षा भरमसाठ असतील कितीही कष्ट करुन जनतेचा अपेक्षाभंगच होणार असेल तर कशाला कष्ट घ्या ????? वर लिहिलेल्या किती गोष्टी ५ वर्षात खरेच शक्य होतील ?

Rome was not built in one day असं काहीतरी म्हणतात ना......

ईथे लोकांना प्यायला पाणी नाही आणि लोकांच्या ३७०, समान नागरी कायदा अन अजुन काय काय या सगळ्या अपेक्षा. या गोष्टि महत्वाच्या नाहीत असे माझे म्हणणे नाही. पण ज्याला वेळच्या वेळी दोन घास खायला मिळत नाही, प्यायला शुद्ध आणि पुरेसे पाणी मिळत नाही त्याचा विचार करावा. आपल्या घरात सर्व काही आहे, आपण सुखवस्तू आहोत याचा अर्थ सगळा भारत आहे असे नाही.

पहिल्यांदा पायाभुत सुविधांवर लक्ष द्यावे. ते झाले कि आहेच बाकिचे.

उदय आणि अतरंगी

१००००% अनुमोदन

रॉ. हू.

तुमच्या WISHLIST तुम्ही १० वर्षा आधी दिल्या असत्या तर त्या गेल्या १० वर्षात पुर्ण झालेल्या पहाता आल्या असत्या. अश्या ईच्छा पुर्ण करण्याची पावर फक्त काँग्रेस मध्ये होती.