अध्यक्षीय लोकशाही हा पर्याय आहे का ?

नीट कळाले नाही. कोणते प्रमुख फायदे अपेक्षित आहेत?

गुन्हेगार्/अननुभवी लोक निवडून येउ नयेत - हे असेल तर सध्याच्या सिस्टीममधे ते बदल करता येउ शकतात. आणि अध्यक्षीय लोकशाहीने हे कसे साध्य होईल?

वारंवार निवडणुका होऊ नयेत - या साठीही घटनादुरूस्ती करून सत्ताधारी पक्ष कायम राहील व पंप्र बदलेल अशी तरतूद करता येऊ शकते.

वरती "३" नंबरचा जो फायदा दिला आहे तो बरोबर आहे. पण त्याची दुसरी बाजू ही आहे की देशाच्या सर्व भागांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळेल याची खात्री त्यात नसते. जी सध्याच्या सिस्टीम मधे आहे.

संसदीय लोकशाही ही अध्यक्षीय लोकशाहीपेक्षा जास्त कार्यक्षम समजली जाते. कारण सत्ताधारी पक्षाच्या हातात सभागृहे व नोकरशाही दोन्ही असते. सध्या अमेरिकेत जसे चालू आहे तसे भारतात होत नाही - ओबामाचे कोणतेही प्रपोजल (अमेरिकन) काँग्रेस हाणून पाडते व साधे साधे कायदे करायलाही अडचणी येतात. याचे कारण म्हणजे अध्यक्ष व काँग्रेस (सिनेट व हाउस) यांच्या निवडी स्वतंत्रपणे, व काहींच्या बाबतीत दोन वर्षांच्या अंतराने होतात.

ज्याने किमान १० वर्षे मुख्यमंत्री म्हणुन उत्तम कारकिर्द केलेली आहे आणि ज्याची देशाची धुरा सांभाळण्याची क्षमता आहे अश्या उमेदवाराला सर्वसामान्य जनतेच्या मतदानाने पंतप्रधान म्हणा किंवा अध्यक्ष म्हणा ( पदाचे नाव महत्वाचे नाही ) निवणुन आणण्यात काही फायदे खास आहेत. >>> पटलं.

जर शक्य असेल तर , राष्ट्रपती , उपराष्ट्रपती , पंतप्रधान , उपपंतप्रधान ,संरक्षणमंत्री , वित्तमंत्री , गृहमंत्री इत्यादी महत्वाच्या पदांसाठीचे उमेदवार लोकांमार्फत निवडले जावेत.

नाही.
हा पर्याय नाहीच.

त्या शीर्षकाखाली टंकलेले काहीही वाचण्याच्याही लायकीचे नाही, कारण ज्या न्यायाने तुम्ही लोक कुमार केतकरांच्या विचारांना 'सुमार' म्हणतात, त्यापेक्षाही योग्य न्यायाने 'यू आर स्पाऊटिंग ड्रिवेल, डिस्गाइज्ड अ‍ॅज अ‍ॅन आर्ग्युमेंट'

अध्यक्षिय लोकशाही.
सक्तीचे सैनिकी प्रशिक्षण,
इ. टिपिकल भाजपेयी/संघिष्ट्/हिंदुत्ववादी मान"सीक"तेतून कृपया बाहेर या. नागपुरात ठरविलेली ही तत्सम पॉलिसी तुम्हाला खरेच पटते आहे का याचा विचार करा.

चांगला धागा आहे.
मला याविषयी दोन्ही बाजूंची माहिती वाचायला आवडेल.
अध्यक्षीय लोकशाहीबद्दल जास्त माहिती नाही.

भारताच्या सध्याच्या अवस्थेत कोणतीही लोकशाही असली तरी काही फार फरक पडणार नाही.

बाकी अमेरिकेत फक्त २ च पक्ष असल्याने अध्यक्षीय लोकशाहीला अर्थ आहे.
भारतात अनेक ठिकाणी लोकल - राज्यस्तरीय , प्रांतीय पक्ष सबळ आहेत. कॉन्ग्रेस आणि भाजपा जरी दोन मोठे पक्ष असले तरी डावे, सपा, बसपा ई इतर अनेक पक्ष सबळ आहेत. अध्यक्षीय लोकशाही इतर छोटे पक्ष , लोकल पक्ष यांना न्याय देऊ शकणार नाही. अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीत त्यांचे वेगळेपण मारले जाईल असे मला वाटते.

डेलिया, अमेरिकेतही इतर पक्ष आहेत. पण (अपवाद वगळता) इलेक्टोरल कॉलेज मधून अध्यक्ष निवडला जात असल्याने त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होत नाही. उद्या अलास्काची अस्मिता वगैरे म्हणून सेरा पेलिन ने नवा पक्ष काढला आणि त्यांना दोन तीन जागा मिळाल्या तरी अलास्कातून जास्त जागा ज्या पक्षाला मिळाला त्याला आख्खी अलास्का मिळाली असे धरले जाते. त्या दोन पक्षांचे 'खासदार' वॉशिंग्टन डीसी मधे येउन कोण किती पैसा देतोय बघत बसू शकत नाहीत.

अध्यक्षीय लोकशाही इतर छोटे पक्ष , लोकल पक्ष यांना न्याय देऊ शकणार नाही. अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीत त्यांचे वेगळेपण मारले जाईल असे मला वाटते. >> याबाबतीत सहमत आहे.

एक उदाहरण:
एका राज्यात काँग्रेसला १०, भाजपला ९ व इतर ५ असे खासदार आले. तर आपल्या सिस्टीममधे त्या ५ लोकांना भलताच भाव येतो.
इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टीम मधे आख्खे राज्य कॉंग्रेसला मिळाले असे धरले जाईल. ते ५ लोक हाउस ऑफ रेप्रेझेंटेटिव्ह्ज मधे कायदे होण्यात अडथळा आणू शकतात पण सरकार कोणी बनवायचे यात त्यांना काहीही महत्त्व नसते.

यात फायदा घोडेबाजार होत नाही हा आहे, पण वरती डेलियाने म्हंटल्याप्रमाणे खरेखुरे प्रश्न डावलले जाऊ शकतील हा तोटाही आहे.

डेलिया, अमेरिकेतही इतर पक्ष आहेत. >> बरोबर , मला मोठे आणि अध्यक्षीय निवडणुकीत स्थान असणारे या अर्थाने म्हणायचे होते.

फार्फार वर्षांपूर्वी वसंत साठे यांनी सांसदीय लोकशाहीपेक्षा अध्यक्षीय लोकशाहीचा हिरीरीने पुरस्कार केला होता. तेव्हा इतर विरोधी पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता.

कारण तेव्हा काँग्रेसकडे इंदिरा गांधी होत्या आणि विरोधकांकडे त्यांच्या तोडीचे कोणीच नव्हते!

आता भाजपाकडे मोदी आहेत म्हणून आता ते अध्यक्षीय पद्धतीचे तुण्तुणे वाजवीत आहेत!

भारत हा बहुविध देश आहे आणि म्हणूनच सांसदीय पद्धतीला येथे पर्याय नाही.

sunilt , एकदम अचूक प्रतिसाद! जास्त काही लिहिण्याची गरजच नाही.

ही पोष्ट मी उडविली आहे.

लोकहो जरा भाजप-काँग्रेस बाजूला ठेवून या विषयावर काही मते मांडता आली तर बघा

आणि त्या वादात पडायचेच असेल तर माझे मतः मोदी किंवा राहुल गांधी हे दोघेही त्या त्या पक्षापेक्षा मोठे झालेले आहेत (रागा च्या बाबतीत ते जन्मसिद्ध आहे), त्यामुळे सध्या पंप्रच्या हातात जेवढे अधिकार आहेत त्यापेक्षा जास्त देणारी कोणतीही पद्धत सध्या प्रचंड धोकादायक आहे. त्यामुळे माझा विरोधच आहे.

मोदींच्या बाबतीत ज्यांना तो धोका वाटतो ते पूर्णपणे समजू शकतो. पण नेत्याच्या हातात सगळी सत्ता एकवटण्याचे, एवढेच नव्हे तर लोकांची स्वातंत्र्ये काढून घेण्याचे एकमेव उदाहरण काँग्रेसच्या सत्तेतील आहे, १९७५ चे.

पण येथे अध्यक्षीय किंवा सांसदीय लोकशाही मधले फायदे-तोटे समजून घेण्याची अनेकांना इच्छा आहे, त्या विषयावर माहिती मिळाली तर आवडेल. भाजपने काय केले, काँग्रेसने काय केले यावर किमान ३-४ बीबी कायम येथे वाहात असतात, येथे काय नवीन मुद्दे येणार आहेत त्यावर.

सर्वांना काय लिहायचे आहे ते लिहायचे स्वातंत्र्य आहेच येथे, मी आपले माझे मत लिहीतोय.

नितिनजी १६ मे पतुर वाट बघा, एक्दा का मोदींना २/३ जागा मीळाल्या की ही घटना दुरुस्ती होउनच जाउदे!
सध्या तरी मला त्यांचीच हवा दिसत आहे.त्यात असेही कलम ताकुयात की एक्दा २०१४ साली मोदी अध्यक्श झाले की पुधची २० वर्स निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत.

अमेरिकेतील अध्यक्षीय पद्धत आणी एलेक्टोरल कॉलेज या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
इलेक्टोरल कॉलेजचा एक तोटा असा की बरीच मोठी राज्ये जिंकणार्‍या पक्षालाच त्या राज्याची सारी मते देतात. त्यामुळे न्यू यॉर्क, न्यू जर्सी , कॅलिफोर्निआ, टेक्सास इथले लोक मते द्यायला जातच नाहीत. कोण जिंकणार आधीच ठरलेले असते. निवडणूक आहे असे आम्हाला जाणवतही नाही. उलट ओहायो चे लोक टीव्ही वरील जाहीराती, फोन ई ई मुळे वैतागून जातात. ही निवडणूक अमेरिकन अध्यक्षपदाची आहे की ओहायो/फ्लोरिडा च्या अध्यक्षपदाची असा संशय येतो.

अध्यक्षपदाचे उमेदवार एखादा साबण विकावा तसे स्वतःला विकतात. फोकस ग्रूप, ब्रँड रिकॉल ई ई संकल्पना वापरल्या जातात. अर्थातच जो दिसायला हँडसम आहे, संभाषण चतूर आहे अशा माणसालाच फायदा होतो. क्युसिनिच सारखा चांगला माणूस देखणा नाही म्हणून मागे पडतो. डिबेटच्या वेळी कोणत्या रंगाचा सूट आणी टाय घालायचा यावर चर्वितचर्वण होते. समोरच्या पोडियमची उंची ३६ इंच असावी की ३६.५ इंच यावर दोन्ही पक्षाचे कंसल्टंट्स हमरी तुमरीवर येतात.

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशाला एकाच माणसाच्या हातात खूप अधिकार देणारी ही पद्धत योग्य नाही असे माझे मत.

पण येथे अध्यक्षीय किंवा सांसदीय लोकशाही मधले फायदे-तोटे समजून घेण्याची अनेकांना इच्छा आहे, त्या विषयावर माहिती मिळाली तर आवडेल. भाजपने काय केले, काँग्रेसने काय केले यावर किमान ३-४ बीबी कायम येथे वाहात असतात, येथे काय नवीन मुद्दे येणार आहेत त्यावर.

अगदी योग्य!
कृपया विषयाला धरून लिहा.

मी थोडावेळ भाजप काँग्रेस बाजुला ठेवतो...

अध्यक्ष पध्दतीत चुका आहेत आणि संसदिय पध्दतीत सुध्दा चुका आहेच. राज्यशास्त्राचा अभ्यास करत असताना दोन्ही पध्दतीचा जवळुन परिचय झालेला आहे..भारतात आंबेडकरांनी राज्यघटना लिहित असताना अध्यक्ष पध्दतीचा देखील अभ्यास केलेला.. त्यातुनच आपल्या इथे राष्ट्रपती या पदाचा उगम झाला आहे.. राष्ट्रपती हा तिन्ही सैन्याचे घटनात्मक अध्यक्ष आहे. अध्यक्षपध्दत जलद निर्णयक्षम असल्याने तिच पध्दत मान्य करावी असा एक भारतात सुर होता.. तर दुसरी कडे आपल्याला हिटलर या हुकुमशाह नकोय असा दुसरीकडे म्हणने होते.
अमेरिकेत इतकी वर्षे अध्यक्ष पध्दत असताना तिथे अजुन कोणी हुकुमशाह निर्माण झाला नाही असा युक्तीवाद केला जात होता परंतु तिथे झाला नाही याचा अर्थ भारतात देखील होउच शकणार नाही असे नव्हते. तसेच इंग्लंड चा प्रभाव असल्याने तेथील संसदिय पध्दती भारतात थोडाफार बदल करुन आणि अध्यक्षिय पध्दतीचे चांगले मुद्दे घेउन बनवण्यात आली आहे.

आणिबाणी सारखी घटना दुर्मिळ मानली जाते. राष्ट्रपतींनी ने आपले अधिकार योग्य पध्दतीने वापरले असते तर ही वेळ आली नसती हे माननारा एक प्रवाह आहे. पंतप्रधानाच्या हातात अमर्याद सत्ता फक्त आणि फक्त आणिबाणीच्या वेळीच येते परंतु त्यावर देखील राष्ट्रपतीचा अंकुश असतो. जो तत्कालिन राष्ट्रपतींनी वापरले नाही ..

अध्यक्षिय पध्दतीपेक्षा. दोन पक्ष पध्दत भारतात देशासाठी लागु करणे महत्वाचे ठरु शकेल.. दोन या जास्तितजास्त ३-४ ..एकाबाजुला काँग्रेस.. दुसर्या बाजुला भाजप.. तिसर्या बाजुला लेफ्ट आणि त्यांच्या धोरणांना समर्थन करणारे आणि चौथ्या बाजुला इतर समविचारी पक्ष . यांचा समावेश ...

लोकसभा निवडणुक लढवताना प्रादेशिक पक्षांना या पक्षांच्या गोटात सामिल होने बंधनकारक असावे जेणे करुन स्थिर सरकार आणि बहुमताचे सरकार निर्माण होईल.. निवडणुक पुर्वीच गट निर्माण होउन त्यांना समर्थन करणार्या पक्ष यांनी ५ वर्ष आपले समर्थन काढुन घेणार नाही आणि जर वैचारीक मतभेदामुळे या धोरणाच्या विरोधात समर्थन काढुन घ्यायचे असल्यास योग्य कारणे देउन त्यावर राष्ट्रपतीना निर्णय घेउ द्यावा ... राष्ट्रपती यांची निवड चारही गटांमधुन झाली पाहिजे ...प्रत्येक गटाला २५% मताधिकार असेल आनि राष्ट्रपतींना प्रत्येक गटातुन किमान १५% मत मिळणे बंधनकारक असायला हवे .. अश्या रितीने तटस्थ राष्ट्रपती मिळेल आणि त्यंनी घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द कोणताही गट आमच्यावर अन्याय आहे असे म्हणु शकणार नाही कारण त्यांच्याच गटातुन १५% पेक्षा अधिक मत राष्ट्रपतींना गेली असेल ..

क्रमश

इलेक्टोरल कॉलेज ही नक्की काय संकल्पना आहे?

अध्यक्षिय पध्दतीपेक्षा. दोन पक्ष पध्दत भारतात देशासाठी लागु करणे महत्वाचे ठरु शकेल..
साफ साफ साफ अमान्य!!!

उद्या sunilt party नावाचा प्क्ष मला स्थापन करायचा असेल, तर मला तो अधिकार असायलाच हवा.

कुठलीही लोकशाही माझा हा अधिकार अमान्य करू शकत नाही.

(मते किती मिळतील हा भाग सोडून द्या. पण पक्ष स्थापनेचा अधिकार हवाच)

उद्या sunilt party नावाचा प्क्ष मला स्थापन करायचा असेल, तर मला तो अधिकार असायलाच हवा. >> पक्ष स्थापन करण्यासाठी मज्जाव केलेला नाही आहे... निट पोस्ट वाचा.. फक्त लोकसभा निवडाणुक लढताना तुम्हाला त्या गटात जाणे बंधनकारक केले आहे... तुम्हाला काँग्रेस या भाजप नको असेल तर इतर ही ऑप्शन आहेत ..

त्या त्या गटात देखील पक्षांची अध्यक्ष या धोरणे ठरवण्याकरीता चर्चा या निवडणुक त्या पातळीवर घेउ शकतात ..

इलेक्टोरल कॉलेज ही नक्की काय संकल्पना आहे?
इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजे उमेदवाराचे प्रतिनिधी.

अमेरिकेत मतदार अध्यक्षीय उमेदवाराला मत देत नाहीत तर, अध्यक्ष निवडणार्‍या प्रतिनिधीला मत देतात.

समजा, एखाद्या राज्यातून असे ५० प्रतिनिधी पाठवायचे आहेत तर ज्या पक्षाला जास्त मते मिळतील (त्या राज्यात) तर सर्व ५० प्रतिनिधी त्या पक्षाचे जातील.

असे सर्व राज्यातील प्रतिनिधी मिळून अध्यक्ष निवडतात.

नितीनचंद्र...
मुद्दा क्रं. तीन हा लोकसभेच्या निवडणुकी करता योग्य वाटतो. स्थानिक निवडणुका किंवा विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी स्थानिक पक्षांना / उमेदवारांना जरुर वाव द्यावा. पण जेव्हा प्रश्ण देशाच्या विकासाचा असतो तेव्हा मात्र प्रमुख पक्षांमधेच थेट लढत व्हावी जेणे करुन मतविभाजनाच्या दुर्देवी प्रकाराला आळा बसू शकेल.

असे निरिक्षण आहे की, लोकांना लोकसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुकांतला फरकच लक्षात येत नाही. स्थानिक पातळीवरिल अ पक्षाच्या नेत्याने कामचुकारपणा केला असेल.. तर मतदार त्या गोष्टीचा राग लोकसभा निवडणुकीत काढतात. हे चुकीच आहे. कापड खरेदी करताना त्याला भाजी खरेदीचे निकष लावणे अयोग्य आहे.

लोकसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुकां मधला फरक जो पर्यंत सामान्य नागरिकांना कळत नाही तो पर्यंत लोकशाहीतील निवडणुकांना काहीच अर्थ नाही.

भारत हा बहुविध देश आहे आणि म्हणूनच सांसदीय पद्धतीला येथे पर्याय नाही > सुनिल +१

फक्त लोकसभा निवडाणुक लढताना तुम्हाला त्या गटात जाणे बंधनकारक केले आहे...
हेदेखिल साफ अमान्य. काँग्रेस आणि भाजपा कोण मोठे लागून गेलेत? म्हणजे लोकांना इतर पर्यायच नाहीत?

अशक्य.

परत पोस्ट वाचा सुनित.... ४ गट आहेत २ नाही..

परत पोस्ट वाचा सुनित.... ४ गट आहेत २ नाही..
अहो पुन्हा तेच!!!!

४ च का? कुठलीही बंधने असायला नकोत.

ता.क. - उद्या बेळगावी जनतेला असे वाटले की तुम्ही सांगितलेली ४ ही "बडे" पक्ष आपली बाजू संसदेत मांडायला असमर्थ आहेत आणि म्हणून आम्हाला "आमचा" प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. तर त्यांचा हा अधिकार हिरावून कसा घेता येईल?

इलेक्टोरल कॉलेजचे भारतातले काल्पनिक उदाहरण :

१ सर्व राज्यांना त्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मते मिळणार उदा कर्नाटक ३०, महाराष्ट्र ४०, गोवा २, आंध्रा ३० वगैरे.
२ आपल्या राज्याची मते कशी द्यायची हे प्रत्येक राज्य ठरवणार. कर्नाटक म्हणेल की ज्या उमेदवाराला कर्नाटकातून जास्त मते मिळतील त्याला सर्व ३० मते. महाराष्ट्र म्हणेल की ज्याला जास्त मते मिळतील त्याला ३० आणी उरलेली १० विभागून. ई ई
३ अशा मतातून ज्याला जास्त मते मिळतील तो विजयी.

कर्नाटकात कॉंग्रेसचा जोर असेल तर भाजपावाले प्रचाराला फिरकणारही नाहीत. कारण कितीही जोर लावला तरी तिथे जिंकणे अवघड. उलट राजस्थान मध्ये भाजपचा जोर असेल तर कॉंग्रेसवाले प्रचार करणार नाहीत. सारा प्रचार जिथे काठावर अहे तिथे( अमेरिकेत स्विंग स्टेट म्हणहात) .

म्हणून आम्हाला "आमचा" प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. तर त्यांचा हा अधिकार हिरावून कसा घेता येईल? >>> तुमच्या प्रतिनिधीने काम केले नाही तर त्याला ५ वर्षाआधी बदलण्याचा अधिकार आहे का ? मग

प्रत्येक गोष्टीत संपुर्ण हवेच असा आग्रह धरता येणार नाही..

प्रतिनिधी ५ वर्षांआधी बदलायचा की ५ वर्षांनंतर हा भाग वेगळा. पण म्हणून प्रतिनिधी पाठवायालाच बंदी समर्थनीय नाही.

ह्या अमेरिकेत असलेली एक पद्धत/नियम मला प्रचंड आवडला आहे आणि तो म्हणजे दोन टर्म्स नंतर पुन्हा कोणीही अध्यक्ष होऊ शकत नाही. ह्या धर्तीवर आपल्याकडे नियम करण्याची नितांत गरज आहे. काही विशिष्ठ पदांसाठी किंवा अगदी आमदारकी खासदारकी साठी देखिल! ३ दा निवडून गेले की चौथ्यांदा उभं राहता येणार नाही! म्हणजे मग तरुण रक्ताला वाव मिळेल कसं?

म्हणजे मग तरुण रक्ताला वाव मिळेल कसं? >> बदलासाठी तरुण रक्तच कां हवं ?

ह्या धर्तीवर आपल्याकडे नियम करण्याची नितांत गरज आहे.
मूळात पटले नसले तरी मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे!