"टोल" चे रणकंदन....

आजकाल मला असं वाटत की पोलिसांच अगदी सँडविच झालय.. जनतेच रक्षण का पक्षांच ?
गेल्या आठवड्यातच कोल्हापुरातील पोलिसांनीच जनतेला आवाहन केलं होत शांत राहण्याच कारण त्यांनाही इच्छा नव्हती या वादाची..
बाकी त्या रस्त्यांबाबत बोलायचं तर आयआरबी कंत्राट देते.. कंपनी रस्ता बांधुन टोल वसुल करते .. नंतर २ महिन्यात नविन रस्ता बांधवा अशी परिस्थिती होते त्याची .. वॉरंटी पिरिएड असतो का? कोण फॉलो करत?
जयसिंगपुरचा मेन रोड नि कृष्णा नदीच्या अलिकड्चा रस्ता अतिशय वाइट झालाय पण कोणाच लक्ष नाही तिकडे

चनस+१

आव्हान नाही...आवाहन म्हण!

थँक्स देव काका.. लिहितानाच वाट्ल होत की गड्बड आहे
मामा.. केलं दुरुस्त..

आजकाल मला असं वाटत की पोलिसांच अगदी सँडविच झालय.. जनतेच रक्षण का पक्षांच ?>>+१...
बाकी मामा पटलं तुमच

पोलिस हे आता राजकीय पक्षांचे 'ओलिस' झालेत.
मला त्यांच्या ह्या अवस्थेबद्दल पूर्णपणे सहानुभूती आहे.

खरोखर पोलीसांचे अभिनंदन.....
त्यांनी परिस्थिती अतिशय योग्य रीतीने हाताळली..
पण या टोलच्या निमित्ताने काही प्रश्न पडतात ......

मला वाटते सरकारचे मूळ काम जनतेस पायाभूत सुविधा देणे हे आहे.
आपण गाडी घेतो तेव्हा आपण रस्ते बांधणी साठी एक वेगळा कर देतो. याच प्रमाणे पेट्रोल व डिझेलवर देखील अशा प्रकारला रोड डेव्हलपमेंट साठी कर देतो. आपली महानगरपालिका देखील रस्ते वापरण्यासाठी कर आकारते..

मग एवढ्या सगळ्या ठिकाणहून येणारा कररूपी पैसा जातो कुठे....

माझा वैयक्तिक टोल देण्यास विरोध नाही पण तसे काम पण दजेर्दार असावे अशी अपेक्षा असण्यात चुकीचे काय?

जर आपणला सगळीकडे उद्योगपतीवर अवलंबून राहावे लागत असेल तर असे निवडून दिलेले सरकार काय कामाचे..

गेले काही दिवस या आंदोलनाविषयी वाचत होते. त्यावर लिहून आमच्या माहितीत भर घातल्याबद्दल आभार अशोकजी. अलीकडे शासनाचे, पोलिसांचे अभिनंदन करावे अशी काही तुरळक उदाहरणे मिळत आहेत हे चांगलेच आहे.
टोलविषयक इथली परिस्थिती - (मुंबईकडे येणाऱ्या फीडर लाईन्स संदर्भात )चीड यावी अशी आहे. वर्षानुवर्षे टोलवसुली करूनही रस्ते अतिशय खराब.
पावसाळापूर्व डागडुजी म्हणजे अल्पकाळ टिकणारा एक जीवघेणा विनोद.साधे मुंबईतून बदलापूरकडे जाईपर्यन्त निरनिराळे रूट्स अवलंबले तरी दोन- तीन वेळा टोल द्यावाच लागतो खड्ड्यांमधून केलेल्या भयावह प्रवासासाठी. यावर राज ठाकरेंनी उठाव केला अन तो थंडही पडला. मध्यंतरी अतिवृष्टीमुळे मुंब्रा भागातून जाणारा एक रस्ताच खचला तेव्हा मात्र काही दिवस तिथला टोलनाका बंद होता !
पैसे मोजूनही त्याचा मोबदला कधी मिळणार सामान्य नागरिकांना हा प्रश्न आहे..

अशोक हे नाव वाचल्यानंतर प्रथम डॉ नाही हे पाहीलं. डॉ नसलेले अशोक म्हणून अशोकडॉन असा आयडी घ्यायला हरकत नाही

आंदोलनाची दुसरी बाजू समोर आणल्याबद्दल अभिनंदन आणि धन्यवाद. गंमत अशी आहे कि कपनीची बाजू योग्य आहे हे या लेखातून समोर आले. पण नागरिकांची बाजू चुकीची कशी का हे पटलेले नाही. ठेका देताना वसुलीबाबत पारदर्शी कारभार नसल्याचं हे उदाहरण आहे. नागरिकाना विश्वासात घेऊन टोल बाबत त्यांचं मत बनवलं गेलं असतं तर हा विरोध झालाच नसता. त्यांच्या मते मनपा ठेका देऊन काम करून घेतेय, ज्याचं बिल मनपा देणार आहे.

आता प्रश्न असा उरतो कि अंतर्गत रस्त्यांची टोलवसुली होणार असेल तर मनपाचा कर माफ व्हायला हवा. मनपा सेवा देण्यास अक्षम असल्याची ही थेट कबुली आहे. वाहन घेताना रोड टॅक्सही भरायचा - मनपालाही कर द्यायचा, हायवेलाही टोल भरायचा, अंतर्गत रस्त्यांवरही कर भरायचा ही तिहेरी लूट नाही का ?

या कामासाठी जो चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला जातो, तो ह जनतेच्याच पैशातून. हीच कार्यक्षमता डॉ नरेंद्र दाभोळकरांचा खूनी शोधण्यासाठी, दुर्बल घटकांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी, वाळू माफिया, दूध माफिया, सहकार माफिया यांना जेरबंद करण्यासाठी दिसली तर जनता दुवा देईल. कोल्हापुरातील जनतेबाबत वाईट वाटतं. मुकी बिचारी असं वर्णन करावं लागेल.

टोल वसूल करावा की नको हा वादग्रस्त निर्णय बाजूला ठेवून कोणत्याही सार्वजनिक आंदोलनात हिरहिरीने भाग घेतल्याबद्दल कोल्हापुरकरांचे अभिनंदन.

टोलसंदर्भात एक सुचना:

संपुर्ण रस्त्याचा खर्च१००००००/- अक्षरी एक लाख मात्र. ( त्या संस्थेचा नफा धरून)

समजा एका ट्रकचा टोल १०० रुपये आहे.

ती ट्रक टोलनाक्यावरून पास झाली तर रस्त्याच्या खर्चामधून १००/- रुपये वजा झाले पाहीजे. तसे इलेक्टृऑनिक फलकावर दाखवले गेले पाहिजे. आताची २० वर्षे टोलवसूली वैगेरे चुकीची पद्धत आहे.

धन्यवाद अशोकजी.
पाषाणभेद सहमत आहे.

विषयांतर करून असोंशी सहमत ------अशोक हे नाव वाचल्यानंतर प्रथम डॉ नाही हे पाहीलं. डॉ नसलेले अशोक म्हणून अशोकडॉन असा आयडी घ्यायला हरकत नाही

खालील काही गोष्टी लक्षात आल्या नाहीत .......

१. मनपा जो कर घेते त्यामध्ये रस्तेबांधणी/रस्तेदुरुस्ती अंतर्भूत असते की नाही?
२. टोलवसूली किती दिवस चालणार, टोलवसूलीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा कोणती?

त्यासाठी कंपनीने पोलिस खात्याला किती रक्कम द्यावी याचाही करार झाला आहे. त्यानुसार आय.आर.बी. ने पोलिस खात्याला २८ लाख रुपये देणे आहे.... जे कंपनीने मान्य केले आहे. म्हणजेच निदान कोल्हापूर ’टोल’ नाका संदर्भातील पोलिसांवरील खर्च सर्वसामान्य जनता देणार नाही, असा अर्थ होतो........

वर उल्लेख केलेला खर्च हा यापूर्वी झालेल्या आदोलानावेळी झालेल्या बंदोबस्ताचा आहे तो पोलीस प्रशासनास येणे आहे पण करारात असा उल्लेख आहे की जर टोलवसुलीसाठी बंदोबस्ताची वेळ आली तर तो कंपनीला FOC द्यावा...

अशा एक ना अनेक जाचाक अटी करारात आहेत....

मला एक कळत नाही की हा करार करताना लोकप्रतिनिधी काय झोपले होते की काय.... महानगरपालिकेचे कायदे सल्लागार काय करत होते....

कारण सामान्य माणसाला ह्या कराराची प्रत काम सुरु झाल्यावर जवळ जवळ १ वर्षाने मिळाली..

कोल्हापूरची सामान्यजनतेचा टोलला विरोध आहे कारण रस्ते हे दर्जेदार झालेले नाहीत.

<<मनपा सर्वसामान्य नागरिकांकडून जो कररुपी पैसा गोळा करते तीमध्ये केवळ रस्ताबांधणी/रस्तेदुरुस्तीचा अंतर्भाव असत नाही. >>

अशोकमामा, याचाच अर्थ मनपा गोळा करणार्‍या करात इतर गोष्टींबरोबरच रस्तेबांधणी व दुरुस्तीचा अंतर्भाव होणे अपेक्षित आहे असा होतो. जर सदर खर्च मनपा करू शकत नसेल तर सदर खर्च खाजगी कंपनीला देणे यातही चूक नाही व तो खर्च खाजगी कंपनीने बीआरटी तत्वावर परत घेणे यातही नाही.

पण माझा मुद्दा याविरुद्ध सुरू झालेल्या आंदोलनाबद्दल आहे. जर मनपा हा खर्च करू शकत नव्हती, तर सदर खर्च बीआरटी तत्वावर कंपनी परत घेणार याची माहिती नागरिकांना नव्हती का? आपण हा खर्च करण्यास असमर्थ आहोत याची कल्पना मनपाने नागरिकांना दिली होती का? (पेपर व तुमचा लेख एव्हढाच माझा या लेखासाठीच्या प्रतिक्रियेचा बॅकग्राऊंड आहे.)

हा प्रश्न टोलपुरताच संबधित आहे आणि तिथेच तो सुटेल असे मानणे बालिशपणाचे ठरेल. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे <शहर अंतर्गत रस्ताबांधणी ही जरी महानगरपालिकेची जबाबदारी असली तर ती पूर्ण करण्यासाठी जी क्षमता त्यांच्याकडे असणे आवश्यक असते, ती नाही. > यावर उहापोह कधी आणि कोण करणार? मनपाच्या क्षमतेमध्ये हे न बसायचे कारण का॑य याची चर्चा कधी आणि कोण करणार?

<< तो महानगरपालिकेने किती द्यावा आणि उरलेली रक्कम सर्वसामान्य जनतेकडून....म्हणजेच वाहनचालकांकडून... किती...? यावरच फक्त खल होऊ शकतो. >>
हा खल कंत्राट निघायच्या आधी झा॑ला असता तर अधिक चांगले झाले असते. "आम्हाला रस्ते दुरुस्त करता येणार नाहीत म्हणून आम्ही ते काम क्ष कंपनीला देतो. आता तुम्ही आम्हालाही कर भरा आणि टोलही भरा" हे सामान्य जनतेला पटले नसेल तर संपूर्ण दोष लोकांना देता येणार नाही.

<< "मी खर्चापैकी एक रुपयाही देणार नाही" ही भूमिका ऐकायला चांगली वाटते >> १००% मान्य. ही भूमिका घेणे हे लोकांच्या आणि कंपनीच्याही भविष्यासाठी चांगले नाही. या भूमिकेने एक पायंडा पडू शकतो जो पुढे कोल्हापूरकरांनाच त्रासदायक ठरेल.

एकंदरीत टोलच्या पलीकडे जाऊन याचा विचार केला नाही तर दुर्दैवाने हा प्रश्न व त्याची हाताळणी कोल्हापूरसाठी एक ब्लुप्रिंट ठरेल.

(आणि मला अरेतुरे केलेत तरी चालेल.....तुमच्यासारख्या सिनीयर मेंबरकडून अहो वाचताना योग्य वाटत नाही )

मनपा आपल्या कामांचे अंदाजपत्रक बनवते त्या वेळी करातून मिळणा-या उत्पन्नाची तिला कल्पना नसेल का ? जर अंतर्गत रस्ते करणे सध्याच्या उत्पन्नात शक्य नसेल तर उत्पन्नाचे अन्य स्तोत्र शोधणे हे मनपाच्या मार्गदर्शक तत्वांत नाही का ? ते ही शक्य नसल्यास कराची रक्कम वाढवून कामे करवून घेणेही शक्य नव्हतं का ? रस्त्याचं काम बीओटी तत्वावर देणे आणि ते ही एकाच कंपनीला यासाठी फक्त निमित्तच हवं असतं असं दिसतं. कित्येक रस्त्यांची टोलवसुली कराराची रक्कम पूर्ण झाल्यावरही दहा दहा वर्षे चालूच राहते आणि पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देखील मिळत राहते. यापुढे इतर मनपा देखील कोल्हापूरचं उदाहरण देऊन त्याच कंपनीला अंतर्गत रस्त्यांची कामं देत राहतील ही भीती वाटते.

टोल नको पण विकासकामं आवरा अशी मागणी पुढे आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

पैदा केले जाणारे नक्त उत्पन्न आणि खर्चाच्या बाजू यांचा ताळमेळ लागता लागत नाही.
<<
११०% उत्पन्न वशिल्याने भरलेल्या नोकरांच्या पगारात अन खोट्या विकासकामांसाठीच्या निधीत जाते.

एक त्रयस्थ म्हणून विचार केला {माझ्याकडे कार नाही} तर काय चित्र यातून निघू शकते ? एकतर इतक्या वर्षाच्या कोल्हापूरातील वास्तव्यानंतर कळून चुकते की शहर अंतर्गत रस्ताबांधणी ही जरी महानगरपालिकेची जबाबदारी असली तर ती पूर्ण करण्यासाठी जी क्षमता त्यांच्याकडे असणे आवश्यक असते, ती नाही. त्यामुळे बाहेरील खाजगी कंपनीकडून अशी कामे करून घेण्यात काही बेकायदेशीर नाही. >>

माफ करा अशोकजी ,
पण अतिशय एकांगी लेख .
प्रत्येकाला आपली बाजू मांडायचा हक्क आहेच पण इथल्या ९०% लोकाना तिथे काय चालू आहे ते माहित नसताना तुम्ही एकाच बाजूचे चित्र दाखवत आहात.

आय.आर.बी. या कंपनीला रस्ते बांधणीचा ठेका मिळाला तो "बांधा, वापरा, हस्तांतरण" करा या तत्वावर आणि त्याबाबतची नाका वसुली केली जाण्याचा निर्णयही शासनाने त्या कंपनीला दिला. रस्त्यांची बांधणी झाली, चालू आहे अव्याहतपणे. आणि हे चित्र राज्यभर दिसत्येच >> हे इतर कुठल्या शहरात आहे हे सांगाल का ?

न्यायालयाने टोल वसुलीला संरक्षण द्यायला सांगितले कारण महापालिका आणी सरकारने बाजू मांडलीच नाही इतकेच . कुठल्या जागा कंपनीला नंतर देण्यात आल्या , युटीलेटी शिफ्टींगचे काय झाले हे तुम्हाला माहित नसेल असे वाटत नाही .
http://epaper.pudhari.com/details.aspx?ID=404565&boxid=13841984&pgno=1&u...
http://epaper.pudhari.com/details.aspx?ID=403302&boxid=12913937&pgno=6&u...

मामा आरबीआय चे पावणे काय हो तुम्ही.
खरा प्रश्न टोल देणे न देणे नाही आहे. ५० किमी चे टोटल रस्ते केले आहेत. कोणीही जर कोल्हापुरात "वेंट्री" केली तर जास्तीत जास्त किती रस्ता वापरतात. समजा मला युनिवर्सिटीमध्ये जाउन परत यायचे आहे. अंतर जाउन येउन ४ किमी. टोल २० रु. समजा राजारामपुरीत / स्टँड वर जाउन यायचे आहे. अंतर १०-१२ किमी. टोल २० रु. असं व्हायच कारण म्हणजे २५० कोटीचे बजेट "ढपला संस्कृती मुळे" डायरेक्ट ५०० कोटीच्या वर गेले आहे. आता पुढील ३० वर्षे हा टोल वाढताच रहाणार आहे. रस्त्याच्या क्वॉलीटी बद्दल तर बोलायलाच नको. नविन कोर्‍या रस्त्यावरेती देखिल गाडीतुन जाताना धक्के बसतात. रस्ते आणि गटारी एवढ्या वर घेतल्या आहेत कि पाउस पडल्यावर लोकांच्या घरात २-३ फुट पाणी भरु लागले आहे. रस्ते करताना तर लोकांना न भुतो न भविष्यती असा त्रास झाला आहे. ( आक्ख कोलापुर बांधाय काढल हुतं). कितीतरी लोकांचा अपघाती मृत्यु झाला आहे.

म्हणुन लोकांना आया आर बी बद्दल राग आहे. आता सगळी कडे इतका टोल देतो आहोत, डिझेल वर इतके पैसे खर्च होतात त्या मानाने २० रु. काहिच नाही आहेत. पण म्हातारी मेल्याचे दुखः नाहीय, पण काळ सोकावतोय. आज कोल्हापुर उद्या सांगली मग सातारा... मग तालुक्याची गावे मग ग्रामपंचायती.... शेवटी प्रत्येक गल्लीबोळ...

रच्याकने काल २ वेळा कोल्हापुरात जाउन आलो. टोल मागतात नाही म्हटले कि पुढे काही बोलतच नाहीत. जे देतात त्यांच्याकडुन घेतात व जे देत नाहीत त्यांना तसेच जाउ देतात. मी टोल दिला नाही. (पण शेवटी द्यावाच लागेल असे दिसते )

माझ्यामते त्यांनी १० रु माझ्याकडुन घेतले पाहिजेत आणि १० रु त्या "ढपले वाल्यांकडुन".

र्‍हाता र्‍हाहिला पोलिसांचा प्रश्न. त्यांच्या बद्द्ल मला हल्ली राग येत नाही पण दया जरूर येते. ड्ब्बल ढोलकी झालीय त्यांची. आणि प्रत्येक प्रकरणात त्यांची अशी काही गोची होते कि जनतेचा रोष ओढवुन घ्यावाच लागतो. आता गणपती झाले, नवरात्र झाले, मग ईद आता दिवाळी मग उस आंदोलक. तोपर्यंत पुढच्या निवडणुका येतात्च.

पुण्यात एव्हढे रस्ते बांधले गेले, आणि ते ही सहा ते आठ पदरी, बीआरटी लेन बांधून झाली तरी एक पैसाही टोल नाही. कारण जवाहरलाल नेहरू पुननिर्माण योजनेअंतर्गत मनपाने निधी मिळवला होता. कोल्हापूरचे लोकप्रतिनिधी तेव्हां काय करत होते असा प्रश्न पडतो. राज्याच्या मंत्रीमंडळात किमा दहा बारा मंत्री नेहमीच या भागातले असतात. या योजनेअंतर्गत काम झाले असते तर बीओटी तत्वावर काम करायची गरज पडली नसती.

मुंबईत किती टोल द्यावा लागतो ?

तुमच्या प्रतिसादातील "....या कामासाठी जो चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला जातो, तो ह जनतेच्याच पैशातून...." ~ याबद्दल खुलासा करणे मला जरूरी वाटते. >>
आय.आर.बी. ही कंपनी खाजगी पातळीवर काम करणारी असल्याने त्या कंपनीने पैसे वसुली दरम्यान नाक्यावर व परिसरात पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली ती शासनाने मान्य केली. त्यासाठी कंपनीने पोलिस खात्याला किती रक्कम द्यावी याचाही करार झाला आहे. त्यानुसार आय.आर.बी. ने पोलिस खात्याला २८ लाख रुपये देणे आहे.... जे कंपनीने मान्य केले आहे. म्हणजेच निदान कोल्हापूर ’टोल’ नाका संदर्भातील पोलिसांवरील खर्च सर्वसामान्य जनता देणार नाही, असा अर्थ होतो.

>>>>>>>>>>>>>>

अशोकजी , खालील लिंक पहा . पुढारी खोट्या /भडकाऊ बातम्या देत आहे असा अर्थ काढायचा का मग ?
http://epaper.pudhari.com/details.aspx?ID=404565&boxid=13846812&pgno=1&u...

पण हा खर्च केवळ चार चाकी वाहन चालकांकडूनच घेतला जाणार असल्याने [एस.टी.बसेस, म्युनिसिपल बसेस, स्कूल बसेस, रिक्षा याना वगळले आहे] सर्वसामान्य नागरिक ह्याच मताचा की आपल्याला त्याची थेट झळ बसत नाही. पण विरोधकांनी ग्रामीण भागातून शहरात येणार्‍या गाड्यांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे हा मुद्दा झगड्याला लावून धरल्याने मग आंदोलनालाही जोर चढला. >>
इथेच तर खरी गोची आहे . व्यापार्यांच्या मालाचे ट्रक , शेतीमाल घेऊन येणार्या गाड्या यांच्यावर हा टोल बसणार नाही का ? आणी तो ते आपल्या खिशातून भरणार आहे का ?
पण त्याहीपेक्षा "मला झळ बसत नाही ना मग काय फरक पडतो " हेच मुळी चुकीचे आहे.
हे म्हणजे चोरी दुसर्याच्या घरी होतेय म्हणून झोपण्यासारख आहे .

टोल का द्यायचा हा मुद्दा आहे . तो कुणी द्यायचा , त्याला २० रूने काय फरक पडणार आहे याला काही अर्थ नाही .

केदार आणि निपाच्या प्रतिक्रियेमधून अजून एक बाजू समोर आली....
या सगळ्या प्रकाराला मनपा आणि कंपनीचे मिसमॅनेजमेंट कारणीभूत आहे असे दिसते.
बाकीप्रश्न कोणत्याही कोर्टात गेला तरी निकाल बहुतांश कंपनीच्याच बाजूने लागणार असे चिन्ह आहे. काम कसेही (निकृष्ट वा उत्तम) झाले तरी कंपनीला तिने केलेला खर्च मिळायलाच हवा असेच न्यायालय म्हणणार.... यातून सुटकेचा मार्ग म्हणजे वर्तमानपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार नियमबाह्य काम आहे असे दाखवणे....

बाकी त्या लिंकमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगानेच माझी कालची पोस्ट होती. मनपाने स्वतःचे काम हँडओव्हर केल्यास नागरिकांनी परत भुर्दंड सोसायची गरज काय?

<<आता "आपण असा इतका खर्च करायला असमर्थ आहोत..." इतकी थेट कबुली महानगरपालिका देत नाही. युक्तीवाद असा असतो की बजेटपेक्षा खर्च जास्त होणार असल्याने काही कामे बाहेरून करून घेणे गरजेचे होते व हा जादाचा खर्च काही विशिष्ट वर्गाकडूनच घेणे गरजेचे बनत असल्याने शहरातील सार्‍याच नागरिकांना त्याचा भुर्दंड बसत नाही. या ठिकाणी टोलची रक्कम फक्त चारचाकीवाल्यांना द्यायची आहे असेच चित्र उभे केले गेले, जे ठीकच होते.>

पटले नाही. "बजेटपेक्षा खर्च जास्त" हे कारण अतिशय उथळ झाले. याचाच अर्थ बजेटमधील, खर्चामधील अथवा दोन्हीमधील समस्यांवर विचार करून त्यात ताळमेळ बसवणे गरजेचे आहे..........
शिवाय, 'ज्याचा वापर त्याला कर' याच तत्वाचा वापर झाला पाहिजे. भले दुचाकी, रिक्षा यांना कमी कर(टोल) भरावा लागला तरी चालेल. पण तो इथे चर्चेचा विषय नाही. <<टोल का द्यायचा हा मुद्दा आहे . >> आत्ता मुद्दा कोणीही टोल भरू नये याकडे जास्त झुकत आहे.

<< तर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे आणि कोर्टाने सुनवणीसाठी २८ आक्टोबर तारीख दिली आहे. अगदी बरोबर....पण म्हणजे याचिकेचा निकाल लागला असे होत नाही. त्यावर महानगरपालिका तसेच कंपनीकडून युक्तीवाद होतीलच. >>
अर्थातच........ मात्र हाच प्लॅन पुढच्या कंत्राटांच्यावेळी महापालिकेने राबवू नये याकडे कोण लक्ष देणार?

टोल घ्यायचाच तर सगळ्यांकडुन का नको, मग तो ५-१० रु. का असेना. नाहीतर चारचाकीवर जास्त टोल बसणार हे नक्की.
पण मुळात काम झालेलेच नसेल किंवा निकृष्ट दर्जाचे असेल, तर टोल का द्यावा आणि किती टोल दिलाय, ह्याचा हिशोबच मिळु नये, हे महत्त्वाचं कारण आहे.
आता सर्वत्र टोल नाके फोडणे सुरु झालय, पण शांत डोक्याने, योग्य टोलवसुली करणे, आणि उत्कृष्ट सेवा देणे, कोणत्याच राजकीय पक्षाला करावेसे न वाटणे, हे मोठं दु:ख आहे.

टोल किती वरषे भरायचा याचं काही गणितच नाही आपल्याकडे. रस्ते बांधायचा खर्च वसूल झाला की टोल वसुली थांबवा. ते नाही होत. आणि मंत्र्यांकडून पण वसूल करा. मग कळेल त्यांना.