"टोल" चे रणकंदन....

आपण सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेविषयी बोलताना नेहमीच त्याबाबत पोलिसांची काय भूमिका असते, असायला हवी, ते कर्तव्य करतात म्हणजे नेमके काय करीत असतात, त्यांचे ड्युटी अवर्स.....आदी अनेक गोष्टीबाबत अनेक मुद्द्यांच्या कलमांच्या आधारे वाद घालत असतो....प्रसंगी कुठे कधी ढिलाई झालीच तर पोलिस, त्यांचे अधिकारी आणि प्रशासन यानाही थेट दोष देतो. थोडक्यात स्वच्छ नितळ पाण्यात कशामुळेही तरंग उमटले की कुणाला तरी जबाबदार धरले जातेच.

अशावेळी कोल्हापूरात गेली तीन दिवस अंतर्गत वाहतुक "टोल" वसुली संदर्भात जे रणकंदन माजले गेले आहे ते पाहता या राज्यात पोलिसांनी किती आणि कशाप्रकारे तणावाखाली काम करावे लागत आहे याचे स्पष्ट चित्र समोर येत आहे. आय.आर.बी. या कंपनीला रस्ते बांधणीचा ठेका मिळाला तो "बांधा, वापरा, हस्तांतरण" करा या तत्वावर आणि त्याबाबतची नाका वसुली केली जाण्याचा निर्णयही शासनाने त्या कंपनीला दिला. रस्त्यांची बांधणी झाली, चालू आहे अव्याहतपणे. आणि हे चित्र राज्यभर दिसत्येच....विशेषतः राज्यमार्गावर. पण कोल्हापूर शहर अंतर्गत पातळीवर इतके पोखरले गेले की स्टँड्वर उतरलेल्या बाहेरच्या पाहुण्याला रिक्षावाले थेट विचारत सांगत असत की अमुक एका रस्त्याच्या बाजूला तुमचा पत्ता असेल तर तमुक एका बाजूला थांबणार, आत येणार नाही....कारण कॉलनीतील रस्ते फार खराब झाले आहे. आयआरबीने ती जबाबदारी घेतली....बर्याच प्रमाणात रस्ते बांधलेही...वापरण्यास दिले...आणि वाहने त्यावरून पूर्वीपेक्षाही चांगल्या पद्धतीने धावू लागल्याचे चित्र दिसू लागले. पण जेव्हा या कंपनीने टोलची वसुलीचे पाऊल उचलले तेव्हा मात्र जनप्रक्षोभ उसळला आणि रस्ता बांधकामाचा खर्च महानगरपालिकेने करायचा की सर्वसामान्य जनतेने ? या प्रश्नावर दिवसरात्र कोल्हापूरात मोर्चेबांधणी आणि नाकासभांना उत आला. शेवटी आयआरबीने खर्चापोटी गुंतविलेल्या कोट्यावधी रुपयांची वसुली तर होणे त्यांच्या दृष्टीने गरजेचे होतेच, शिवाय त्याबाबत त्याना व नियुक्त केलेला कर्मचार्यांना पोलिस बंदोबस्तही पुरविणे कायद्याच्या नजरेतून सुयोग्यच होते.

कोल्हापूर ते मुंबई....मुंबई ते कोल्हापूर...शासन ते कोर्ट....कोर्ट ते कार्पोरेशन...अशा अनेक मॅचेस झाल्यावर शेवटी हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार १७ आक्टोबर २०१३ पासून कंपनीला टोल वसुली करण्यास कायदेशीर अधिकार मिळाला आणि त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यासाठी अत्यावश्यक गरज म्हणून जादाचा पोलिस बंदोबस्तही मिळाला. विरोधी पक्ष आणि टोलविरोधातील विविध संघटना यानी संयुक्त आणि जबरदस्त शक्तीचे एकीचे प्रदर्शन दाखवून पहिल्या दिवशी टोल वसुलीवर विजय मिळविला आणि त्या दिवशी कंपनीचे काम होऊ शकले नाही. मात्र दुसर्या दिवसापासून पोलिसांनी अगदी डोळ्यात तेल घालून नऊ नाकांच्या परिसरात इतकी बंदोबस्ताची इतकी चोख व्यवस्था केली की अगदी सुरळीतपणे आणि नियमानुसार वाहनचालक टोलची पावती करू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. कंपनीचे कर्मचारी केबिनमध्ये कॉम्प्युटरसमोर बसून पैसे घेत आहेत....तसेच त्यांचा सहकारी कारचालकाकडून रक्कम घेऊन ती आत देण्याचे काम करीत आहे, हे चित्र सर्वत्रच दिसते.... पण पोलिसांची सजगता आणि तेथील उन्हातील त्यांचा तीक्ष्ण वावर सार्या वातावरणावर नियंत्रण करणारा दिसत आहे. केवळ पोलिस आणि हवालदारच नव्हे तर इन्स्पेक्टर पदावरील अधिकार्यांचाही तिथली उपस्थिती लक्षणीय आहे,,,, इतकी वाटावे सार्या राज्यातील दल इथे एकगठ्ठा पाठविले आहे की काय. विरोधी पक्षातील आमदार, खासदार आपापल्या क्षमतेनुसार जे ९ टोल नाके आहेत तिथे ताकदीसोबत फेर्या मारीत आहेत, त्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा मान ठेवावा म्हणून पोलिस एकदोन गाड्यांना विनाटोल सोडताना दिसत असतीलही, पण लोकप्रतिनिधींचा ताफा तिथून निघून गेला की परत नित्यनेमाने टोल वसुली चालू होत आहे.

एक त्रयस्थ म्हणून विचार केला {माझ्याकडे कार नाही} तर काय चित्र यातून निघू शकते ? एकतर इतक्या वर्षाच्या कोल्हापूरातील वास्तव्यानंतर कळून चुकते की शहर अंतर्गत रस्ताबांधणी ही जरी महानगरपालिकेची जबाबदारी असली तर ती पूर्ण करण्यासाठी जी क्षमता त्यांच्याकडे असणे आवश्यक असते, ती नाही. त्यामुळे बाहेरील खाजगी कंपनीकडून अशी कामे करून घेण्यात काही बेकायदेशीर नाही. अशी कंपनी मोफत काम तर कधीच करणार नाही. त्यानी त्याचा मोबदला द्यावाच लागेल.... तो महानगरपालिकेने किती द्यावा आणि उरलेली रक्कम सर्वसामान्य जनतेकडून....म्हणजेच वाहनचालकांकडून... किती...? यावरच फक्त खल होऊ शकतो. "मी खर्चापैकी एक रुपयाही देणार नाही" ही भूमिका ऐकायला चांगली वाटते पण ज्यावेळी वादळासारखा पोलिस फोर्स वसुलीसाठी तिथे येतो त्यावेळी ठरलेली रक्कम देणे भागच पडते. गेल्या दोन दिवसातील वर्तमानपत्रांतील बातम्या आणि त्यासोबत आलेली प्रकाशचित्रे पाहिल्यास पोलिसांनी बळाचा वापर करून चालकांना पैसे कसे भरायला भाग पाडले, ते पाहाता कोणता सुशिक्षित वा अशिक्षितही 'मी टोल भरणार नाही' असे उदगार काढेल ? शेवटी ह्या लोकशाही तत्वावर चालणार्या राज्यातील शासनव्यवस्था पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच चालणार असेल तर कोणत्याही पक्षाचे सरकार त्यांच्या अधिकाराचा अखेरच्या बिंदूपर्यंत वापर करणार हे तर उघडच आहे.

पोलिसांच्या एका जागी २४ तास थांबून अशा तणावाच्या वातावरणात काम करण्याच्या विलक्षण ताकदीला खरेच अभिवादन करावे असेच वाटते.....जरी त्यांचे ते शपथपूर्वक घेतलेले कर्तव्यकाम असले तरी.