दागडापेक्षा वीट मऊ...कोंग्रेस की भाजपा?

अण्णा हजारे प्रामाणिक आहेत पण रचनात्मक कार्यात उपयोग शून्य ! लोक हल्ली भ्रष्टाचारापेक्षा आपलं काम कोण करतो याचा विचार करताना दिसतात. निवडणुका आल्यावर ग्रामीण मतदार हेच पाहतो.

त्यात देशात टोकाच्या विचारधारा, जाती, धर्म, पंथ आहेत. तडजोड म्हणून काँग्रेस स्विकारली जाते. सामाजिक सुधारणा झाल्याशिवाय निकोप वातावरण होणार नाही. तोपर्यंत या अशा चर्चांना अर्थच नाही.

मास्तुरेंसाठी खास गप्पांचे पान...........

आम्ही गेले किती वर्षे मतदानच केले नाही.. आता करेन.

छान विषय आहे, कधित॑री गांभिर्याने विचार करायलाच हवा...

काँग्रेस च्या कितीही चुका झाल्या, लोकं कंटाळले तरिही सशक्त विरोधी पक्ष म्हणुन कुणी नाहीच आहे. काँग्रेस, भाजप, तिसरी (आता चौथी) आघाडी ह्या पैकी कुणाकडेही दुरगामी विचार करण्याची कुवत नाही आहे. सर्व पक्षांकडे चांगले, प्रामाणिक नेत्यांची वानवा आहे. मी अशा राजकाराणी नेत्याच्या शोधात आहे जो जाहिर करेल "माझ्याकडे आज ४ लाख रुपये आहेत, प्रत्येक वर्षी मी माझे बँक बॅलन्स/ व्यावहार जाहिर करेल आणि २० वर्षे राजकारणात काम करुन निवृत्त होणार".

भारतियांनो - तुमच्या पैकी किती लोकं (कोणत्या राजकिय पक्षांचे हे महत्वाचे नाही - रिपब्लिकन पार्टी गवई गट का असेना) पक्षाचे सामान्य सभासद आहेत ? जर तुम्ही निरुत्साही रहाणार असाल तर लोकशाही मजबुत कशी होणार? सभासद व्हायचे, १०० रुपये वर्षाची वर्गणी पण द्यायची, योग्यवेळी मतदान करायचे, ५ वर्षातुन एक वेळा मतदान करायचे पण वर्षातुन २ वेळा नगरसेवकाला गाठायचे आणि आपल्या अपेक्षा त्यांच्या कानावर घालायच्या. संपर्कात राहिल्याने राजकारणी लोकांवर एक प्रकारचा दबाव राहिल. जर सर्व पक्षांना त्यांचे कार्य करण्यासाठी पैसा (सभासद वर्गणी) मिळायला लागला तर भ्रष्टाचार काही (सर्व नाही) प्रमाणात कमी नाही का होणार?

यातुनच चांगले, कणखर, दुरगामी देशाचा विचार करणारी नेते मंडळी तयार होतील.

सर्व मंडळीं कठोर आत्मपरिक्षण करुन या बाफ चा चोथा होणार नाही अशी काळजी घेतील अशी अपेक्षा ठेवतो. .

>>> मास्तुरेंसाठी खास गप्पांचे पान..........

उदय१,

तुमच्यासाठी आणि सम(अ)विचारींसाठी हे मोकळे रानच! मनसोक्त चरून घ्या.

लोक उगीचच भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार म्हणून ओरडा करतात. सज्जड पुरावा मिळवा, कायदेशीर फिर्याद करा, नि दोषी लोकांना जेलमधे पोचवा, बर्‍याच वर्षांसाठी. त्यासाठी उपोषण नि राडा करून भागत नाही. अक्कलहुषारीने, वेळप्रसंगी बळ वापरून पुरावा मिळवावा लागतो. अर्थात् त्यासाठी निदान थोडे तरी लोक प्रामाणिक, ज्यांना भ्रष्टाचार मनापासून नको आहे, असे लोक असावे लागतात. भारतात आनंदी आनंद. जो तो स्वार्थ बघणार नि बाकीचे सगळे देवावर सोपवून गप्प बसणार!! अत्यंत धार्मिक लोक हो!

मागे एकदा मी भारतात आलो असता मी म्हंटले की इथे प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीत, सह्या, कागदपत्रे का लागतात? तेंव्हा मला सांगण्यात आले की जिथे बहुतेक सर्व लोक प्रामाणिक आहेत, कायदेशीर कामे करतात, न झाल्यास नक्कीच शिक्षा होते, तिथे विश्वासाने कामे होतात. भारतात सगळेच अतिहुषार, पण हरामखोर, चोर. म्हणून असे करावे लागते. कारण कायदा पाळला जाईलच असे नाही, पकडले तरी लाच देऊन सुटायची सोय आहे, अश्या परिस्थितीत सर्व बँका, पैशाचे व्यवहार करणारे लोक यांना जबरदस्त काळजी घ्यावी लागते. एखादाच सज्जन. तो बिचारा सुक्याबरोबर ओलेहि जळते म्हणून गप्प बसतो.

असे भारतीयांनीच मला सांगितले, तेच मी इथे लिहीले. माझ्या अत्यल्प अनुभवावरून मला ते पटले, पण हे केवळ माझे मत नाही, भारतातले लोक काय म्हणाले ते लिहीले. हे मी आवर्जून सांगतो.

सगळी अक्कल नुसती स्वार्थ नि तोसुद्धा गैर मार्गाने कसा साधता येईल इकडे लक्ष!!
त्यापेक्षा पुरावा मिळवा नि मग बोला. तोपर्यंत उगाच ओरडून किंवा उपोषण करून किंवा राडा करून काही होत नाही!
ही कुठली पद्धत की कुणि काही बेकायदेशीर केले की पुरावा आणून ते सिद्ध करण्या ऐवजी, उगीचच कुणि तरी उपोषण करायचे नि कुणितरी राडा करायचा!!

नाहीतर मायबोली आहेच!! लिहीत सुटा!!

भ्रष्टाचार कायदेशीर करा असं नारायणमूर्ती म्हणाले होते.. मी अगदी सहमत आहे !

म्हणजे कदाचित्, 'आम्ही मंत्रि, सरकारी अधिकारी, आम्हाला कायदे लागू होत नाहीत,' असे म्हणून ते लोक एकदम भ्रष्टाचार बंद करतील!!

येस्स सर !
ही पण शक्यता आहे.. आणि भ्रष्टाचार कायदेशीर झाल्याने बेकायदेशीर काहीच राहणार नाही.. म्हणजे कसाही विचार करा ! रामराज्यच !!!

माझ्या मते
"दगडापेक्षा वीट मऊ" असा वाकप्रचार आहे.

>>> म्हणुन प्रश्न: कॉंग्रेस की भाजपा?

यावर खालील मुद्द्यांच्या आधारे ठरवता येईल.

(१) प्रशासन कौशल्य - २००४ पर्यंतचा विचार केला तर या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष सारखेच चांगले किंवा वाईट आहेत. परंतु २००४ नंतर एक अत्यंत विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यमान पंतप्रधान हे निव्वळ नामधारी असून निर्णय घेण्याची खरी सत्ता दुसरीकडेच आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा खेळखंडोबा झालेला आहे. पंतप्रधानांना कोणीही जुमानत नाही. २००८ मध्ये एका पत्रकार परिषदेत पीएम व सुपर पीएम शेजारी बसलेले असताना, "मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान हे पद निर्माण करणार का?" असा प्रश्न पीएम ना विचारल्यावर तत्क्षणी सुपर पीएमने त्यांच्या समोरचा माईक ओढून घेतला व असे कोणतेही पद निर्माण करणार नसल्याचे सांगितले. २००४ च्या सुनामीनंतर तामिळनाडूच्या दौर्‍यावर गेलेल्या सुपर पीएमने कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसताना, तिथल्या सुनामीग्रस्तांना सरकारतर्फे मदत जाहीर केली होती. २००९ मध्ये झारखंडच्या राज्यपालांना पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींतर्फे राजीनामा देण्यास सांगितल्यावर ते राजीनामा न देता सुपर पीएम ला भेटायला गेले व त्यानंतर राजीनाम्याचा आदेश धुडकावून लावला.

एकंदरीत सद्य परिस्थितीत भाजपचे प्रशासन कौशल्य तुलनेत बरे म्हणता येईल, पण जर फ्युचर पीएम या पदावर आले, तर पुन्हा एकदा दोन्ही पक्षांचे प्रशासन कौशल्य समान पातळीवर येईल.

(२) अर्थव्यवस्था हाताळणी - याही बाबतीत दोन्ही पक्ष जवळपास सारखेच आहेत. मनमोहन सिंग, चिदंबरम व प्रणव मुखर्जी यांच्या तुलनेत यशवंत सिन्हा व जसवंत सिंग हे तोडीस तोड आहे. दोन्ही पक्षांची आर्थिक धोरणे फारशी वेगळी नाहीत.

(३) शेती व व्यवसाय धोरण - याही बाबतीत दोन्ही पक्ष जवळपास सारखेच आहेत.

(४) इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास - या बाबतीत भाजपची कारकीर्द काहिशी उजवी आहे. आपल्या ६ वर्षांच्या कारकीर्दीत भाजपने सुवर्णचतुष्कोन हा महत्वांकांक्षी प्रकल्प सुरू करून विकासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. चौपदरी झालेले अनेक महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, त्यावरून स्फूर्ती घेऊन झालेले काही इतर राज्यांतील द्रुतगती महामार्ग ही याच धोरणाची फळे आहेत. भाजपच्या काळात बर्‍यापैकी वेगाने चाललेले सुवर्णचतुष्कोनाचे काम २००४ पासून मंदावलेले आहे. नदीजोड प्रकल्प हे वाजपेयींचे खूप जुने स्वप्न होते. त्या दिशेने त्यांनी प्रयत्न देखील सुरू केले होते. पण २००४ नंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसने हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवला.

(५) विद्यमान नेतृत्व - दोन्ही पक्षात वृद्धांचीच चलती आहे. तरूणांना फारसा स्कोप नाही. मनमोहन सिंग, प्रणव मुखर्जी, कृष्णा इ. वरिष्ठ मंत्री ८० च्या जवळ पोचलेले आहेत. भाजपकडे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजयकुमार मल्होत्रा इ. नेते देखील ८० किंवा ८०+ आहेत. काँग्रेसकडे प्रियांका व राहुलच्या रूपाने तरूण व करिष्मॅटिक नेतृत्व आहे. परंतु राहुलने आजतगायत दाखविण्यासारखे कोणतेही भरीव काम केलेले नाही. पण भाजपकडे त्या तुलनेत फारसे तरूण नेते नाहीत. नरेंद्र मोदींसारखा एखादाच करिष्मॅटिक नेता आहे. रमणसिंग, शिवराजसिंग चौहान हे तुलनेने तरूण व कार्यक्षम असले तरी ते राज्यपातळीवरील आहेत व अत्यंत लोप्रोफाईल आहेत. बाकी फारसे कोणी नाही.

दोन्ही पक्षात एक महत्वाचा फरक आहे. भाजपकडे पक्षांतर्गत हुकूमशाही नाही. पण त्यामुळे पक्षापेक्षा मोठे झालेले मोदी, येडीयुरप्पांसारखे नेते नेतृत्वाला अजिबात जुमानत नाहीत. काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत हुकूमशाही असल्याने नेतृत्वाचे पक्षावर पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यामुळे पक्षातून नेतृत्वाला कोणीही आव्हान देत नाही. पण त्यामुळे सर्व सूत्रे दिल्लीतून हलविली जातात व नेतृत्वाच्या मर्जीतल्या लोकांनाच स्कोप मिळतो.

(६) भ्रष्टाचार - यात मात्र कॉन्ग्रेसने भाजपला अनेक योजने मागे टाकले आहे. विद्यमान नेत्यांमध्ये भाजपकडे येडीयुरप्पा हे एकच नाव घेण्यासारखे भ्रष्टाचारी नेते आहेत, मात्र काँग्रेसमध्ये भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या अनेक भ्रष्टाचारी नेत्यांची मांदियाळी आहे.

(७) परराष्ट्र धोरण - दोन्ही पक्षांचे सध्याचे परराष्ट्र धोरण जवळपास सारखेच आहे.

(८) संरक्षण धोरण - काँग्रेसच्या कारकीर्दीत एकूण ४ युध्दे झाली. त्यातल्या एकात भारताने निर्णायक विजय मिळविला. एकात दारूण पराभव झाला. उरलेल्या दोन्ही मध्ये भारत विजय मिळविण्याच्या स्थितीत असताना कचखाऊ धोरणामुळे व महाशक्तींच्या दबावामुळे युध्द थांबवावे लागले. या ४ पैकी २ युध्दात भारताने आपला मोठा भूभाग गमाविला.

भाजपच्या कारकीर्दीत १ युध्द झाले. त्यात भारताचा विजय झाला. परंतु दोन्ही पक्षांना आजतगायत आपली गमावलेली भूमी परत मिळविता आलेली नाही.

दोन्ही पक्षांच्या कारकीर्दीत भारताने अणुचाचण्या केल्या व क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पुढे नेला. दोन्ही पक्षांच्या कारकीर्दीत अंतराळसंशोधनाची प्रगती सुरूच राहिली.

(९) जातीय सलोखा - जातीजातीत व धर्माधर्मात भांडणे लावून आपली पोळी भाजण्याचे धोरण कॉन्ग्रेस १९४७ पासून अथक राबवत आहे. अगदी २०११ मध्ये सुद्धा सच्चर आयोगासारखे फूट पाडणारे आयोग नेमून किंवा काश्मिरप्रश्नी पाडगावकर व इतरांची समिती नेमून ही फूट कायम राहील याची व्यवस्था केलेली आहे. इतर धर्मियांना धर्माच्या आधारावर अन्यायकारक कायदे करायला कॉंग्रेसनेच प्रोत्साहन दिले. दोन्ही पक्षांच्या कारकीर्दीत मोठ्या जातीय दंगली झाल्या. पण कॉन्ग्रेसच्या तुलनेत भाजप कमी जातीयवादी आहे.

(१०) अतिरेकी धोरण - अतिरेकी हल्ले थांबविण्यात दोन्ही पक्ष अपयशी ठरले आहेत. कॉन्ग्रेस तर अतिरेक्यांचा धर्म बघून त्याप्रमाणे भूमिका घेते. भाजपने पोटासारखा कायदा करून सुद्धा अतिरेकी हल्ल्यात फारसा फरक पडला नाही. याबाबतीत मतपेटीवर सर्व पक्षांचा डोळा असल्याने एकमत होत नाही व सर्वसामान्य भारतीयांना त्याचे चटके सहन करावे लागतात.

(११) जनतेचा विश्वास - याबाबतीत कॉन्ग्रेस आघाडीवर आहे. काँग्रेस हा १०० वर्षांहून अधिक जुना पक्ष असल्याने व १९४७ पासून अनेक दशके सत्तेवर असल्याने त्यांना हेडस्टार्ट मिळाला. काँग्रेसला सर्वाधिक मते (४९ टक्के) १९८४ च्या निवडणूकीत मिळाली होती, तर सर्वात कमी मते (२५ टक्के) १९९९ मध्ये मिळाली होती. भाजपच्या बाबतीत हेच आकडे २४ टक्के (१९९९) व ७ टक्के (१९८४) असे आहेत. काँग्रेस देशात जवळपास सर्व राज्यात पसरलेला आहे. भाजपचे अस्तित्व फक्त काही राज्यांत आहे. भाजपच्या तुलनेत कॉन्ग्रेसची स्वीकारार्हता जनतेमध्ये व इतर पक्षांमध्ये जास्त आहे.

(१२) इतर - भाजपला फक्त ६ वर्षे सत्ता मिळाली, ती सुद्धा आघाडी सरकारच्या स्वरूपात. त्यामुळे सरकार चालवायला अनेक मर्यादा आल्या. सर्व घटकपक्षांना मान्य होतील तेवढ्याच मुद्द्यांची त्यांना अंमलबजावणी करता आली. कॉन्ग्रेसला मात्र अनेक दशके संपूर्ण बहुमतासह निरंकुश सत्ता उपभोगायला मिळाली. संपूर्ण बहुमताचा देशाच्या भल्यासाठी उपयोग करण्याऐवजी काँग्रेसने त्याचा वापर वाईट कारणासाठी केला (उदा. शहाबानो प्रकरणामुळे १९८७ मध्ये आणलेले मुस्लिम घटस्फोटाचे विधेयक). आपल्या सत्तेला जेव्हा जेव्हा आव्हान मिळाले तेव्हा तेव्हा कॉन्ग्रेसने हुकूमशाहीचा आधार घेतला. १९७५ ची आणिबाणी हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. सध्याच्या सरकारची सुद्धा हुकूमशाहीच्या दिशेनेच वाटचाल सुरू आहे. रामदेवबाबांचे व अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकणे हे त्याचेच उदाहरण.

सर्व घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करण्याची परंपरा कॉन्ग्रेसनेच सुरू केली. उदा. सी बी आय, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त इ. पण भाजपने त्यात अजिबात बदल केला नाही.

एवढे लिहिल्यावर आता कळफलक बाजूला ठेवून हातात ढाल घेऊन उभा राहतो.

घुमा, रशियाचे विघटन, शीतयुद्धाची समाप्ती या गोष्टीही बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाला कारणीभूत आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांच्याही परराष्ट्रधोरणात फार काही फरक नाही.

आर्थिक धोरणाच्या दिखाऊ स्वरूपात काँग्रेसकडे राष्ट्रीय रोजगार योजना, येऊ घातलेली अन्न सुरक्षा योजना आहे, तर भाजपच्या राष्ट्रीय चतुष्कोन , नद्याजोडणीसारखे विकासाभिमुख भव्य प्रकल्प आहेत.

अडचण ही आहे की भाजप किंवा काँग्रेस कोणीही प्रादेशिक पक्षांच्या आधाराशिवाय बहुमत मिळावू शकत नाही.
युपीए १ आणि २ या राजवटींत आर्थिक सुधारणांना खीळ बसली आहे. (युपीए १ मध्ये डावे प्क्ष तर युपीए २ मध्ये डाव्यांपेक्षाही डाव्या ममतादीदी यांची आडकाठी कायम आहे. )

कॉन्ग्रेस नालायक आहे पण विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा अजिबात सशक्त नाही!
कोणताही पक्ष येवो पण तो पूर्ण बहुमताने येवो.... सतरा पक्षांची भेळ झाली की त्याची चव ढव सांभाळण्यातच सगळी शक्ती वाया!

मानसी वैद्य +१

BIRDS OF THE SAME FEATHER FLOCK TOGETHER

मी हे सगळं बदलण्यासाठी एक पक्ष स्थापन करतोय. कोण कोण येतंय बोला ?
उरलेले इथं लिहा...वाचतोय !

मास्तुरे यांचा प्रतिसाद मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण!
या सर्व नेत्यांना निवडून देणारे आपणच (ज्याला जनता म्हणतात. आणि जनता शहाणी असल्याचे सर्टिफिकेट सर्व नेते धोरण म्हणुन आवर्जून देतात.) ना? जनतेचे जे सरासरी शहाणपण आहे त्यानुसार जनता नेते निवडते आणि आपल्याला राजा मिळतो. लोकशाहीत जशी प्रजा तसा राजा!

>>मी हे सगळं बदलण्यासाठी एक पक्ष स्थापन करतोय. कोण कोण येतंय बोला ?
दुर्दैवाने तुमच्या बरोबर कोणीही येणार नाही. तुम्हाला वाटते तेवढे हे सोपे नाहीये.
बक्कळ पैसा आणि घरच्या जबाबदार्‍या अजिबात नाहीत असे असेल तरच असे करणे शक्य आहे.
या जोडीला जर तुमच्या डोक्यावर कोणा मोठ्या असामीचा वरदहस्त असेल तर अजुन सोपे आहे.

धन्यवाद दामोदरसुत!

"प्रशासन कौशल्य" या मुद्द्याबाबत अजून काही उदाहरणे व दोन पक्षांची तुलना -

(१) रामदेवबाबा व अण्णा हजारे यांची आंदोलने काँग्रेसने अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळली. रामदेवबाबांचे स्वागत करायला विमानतळावर ४ वरिष्ठ मंत्री पाठविणे, वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा करणे, नंतर २४ तासांच्या आतच मध्यरात्री झोपलेल्या स्त्रिया व मुलांना झोडपून काढून आंदोलन चिरडून टाकणे, अण्णांना तुरूंगात टाकणे व नंतर ते तुरूंगातून बाहेर यावेत म्हणून त्यांची मनधरणी करणे, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे बेलगाम आरोप करणे इ. घटना काँग्रेसच्या प्रशासन कौशल्यातल्या अनेक कमतरता दाखवितात.

(२) तेलंगणाचा मुद्दा काँग्रेसने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हाताळला. प्रथम २००४ मध्ये तेलंगणाला पाठिंबा देऊन तेलंगणा राष्ट्रीय समिती या पक्षाशी युती केली. नंतर निवडणूका जिंकल्यावर ह्या प्रश्नावर चालढकल करून तेलंगणातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली. नंतर २००९ मध्ये "तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य होणार" असे विधान करून चिदंबरम यांनी आगीत तेल ओतले. त्यानंतर अजूनही तो प्रश्न चिघळत आहे.

याउलट १९९९-२००० सालामध्ये भाजपने छत्तीसगड, उत्तराखंड व झारखंड या नवनिर्मित राज्यांचा प्रश्न अतिशय समजूतदारपणे व प्रगल्भतेने हाताळला. झारखंडला लालू चा विरोध होता. झारखंडची निर्मिती माझ्या मृतदेहावरच होईल अशा वल्गना तो करत होता. मध्यप्रदेश मध्ये काँग्रेसचे सरकार होते, त्यामुळे छत्तीसगड चे वेगळे राज्य करण्यात अडचणी होत्या. या सर्व अडचणीतून कौशल्याने मार्ग काढून भाजपाने ही ३ राज्ये कटुता निर्माण न होता वेगळी काढली होती.

पक्ष म्हणून भाजपा बद्दल सहानुभूती नसली तरी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात चा केलेला कायापालट कोणाच्याही नजरेतून लपलेला नाही. ते जर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केले गेले तर चमत्कारी सत्तापरिवर्तन होवू शकते. दुर्दैवाने सगळ्या पक्षांमध्ये मिळूनसुदधा,नेता म्हणण्याच्या जवळपास पोचू शकणारा तेवढा एकच माणूस आज लोकांना दिसत आहे. त्यामुळे शेवटची आशा म्हणून कदाचित लोक त्यांना सत्ता देतीलही.