लवासा संबंधित चर्चेच्या निमित्ताने

शैलजाने लिहिलेले 'लवासा' या निळू दामलेंच्या पुस्तकाचे केलेले परिक्षण वाचूनच मला खरंतर या प्रकल्पाबद्दल माहिती मिळाली. त्यानंतर निळू दामलेंचाच 'कालनिर्णय' मधिल लेखही वाचला. याप्रकल्पाबद्दल आधी काहीच माहिती नसल्याने माझी काही परिचितांशी याबाबत चर्चा सुरु झाली. त्यांच्याकडून जनआयोगाचा चौकशी अहवाल वाचायला मिळाला. (हे सगळं मागच्या २ दिवसात झालं). हे वाचन चालू असतानाच अनेक पर्यटन विकास आराखड्यांच्या प्रकल्पावर काम केलेल्या एका मित्राशी पण बोलत होते. त्याच्या बोलण्यामधून आणि वाचत असलेल्या काही बातम्यांमधून माझ्या लवासाबद्दलच्या शंका मिटण्यापेक्षा आणखी कुतुहल वाढले. मग इंटरनेटवर लवासाशी संबंधित बातम्या, लेख आणि अहवाल शोधायला लागले. लवासासंबंधित पॉलिसिज आणि कायदे शोधून तेही चाळून झाले. सेबीच्या साइटवरून लवासा कार्पोरेशनचा बिझिनेस प्लान पण बघितला.

आता आपल्या शंका/ मुद्दे / प्रश्न लिहून काढता येतिल असं वाटत असतानाच योग यांचा अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. खरंतर माझ्या बहूतेक शंका त्यांनी मांडल्याच आहेत. पण तरीही २-३ मुद्दे इथे मांडून ठेवावे वाटतय. पुढे अजून अभ्यास करून लिहायचा मानस आहे.

मी निळू दामलेंचे पुस्तक वाचले नाही. त्यामूळे मला त्या पुस्तकाबद्दल किंवा त्यात मांडलेल्या मुद्द्यांबद्दल बोलता येणार नाही. पण एकंदर प्रकल्पामध्ये जाणवलेल्या काही विसंगती फक्त मांडतेय.

१. लवासा प्रकल्पासाठी जमिन संपादित केली नाहीये तर ती कंपनीने विकत घेतलिये. Hill Development Policy1996 च्या अंतर्गत थंड हवेचे ठिकाण म्हणून पर्यटनक्षेत्र विकसित करता येते. या कायद्याप्रमाणे पर्यटन प्रकल्पासाठी शेतजमीन खरेदी करून विकसक ती जमीन शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरू शकतो. (Non agriculture purposes). त्याचप्रमाणे शेतजमीन खरेदीसाठी शेतकरी असणे ही अट किंवा लँडसिलिंगची अटही अश्या भागात लागू होत नाही.

परंतू याच कायद्याप्रमाणे हिल स्टेशन डेव्हलपमेंट हा एक उद्योग गृहीत धरला गेला आहे, अर्थातच पर्यटन उद्योगाचाच एक भाग. म्हनजे मग ज्या कायद्याच्या आधारे "लवासा" प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी झाली त्याच्याच आधारे हा प्रकल्प एक पर्यटन प्रकल्प मानला गेला पाहिजे.

कोणताही नविन पर्यटन प्रकल्प सुरु करताना पर्यटनाचा तेथिल पर्यावरणावर काय परिणाम होईल हे तपासणे, त्यासाठी EIA करणे हे गरजेचे आहे. जरी या प्रकल्पाला पर्यटन उद्योग मानले नाही तरी या प्रकल्पाच्या मोठ्या आवाक्यामूळे इथे EIA आवश्यक आहेच. तसेच National R&R Policy प्रमाणे जर एखाद्या प्रकल्पामूळे स्वखूषीने विस्थापन होत असले तरी, डोंगराळ व आदिवासी भागात २०० कुटूंबांपेक्षा जास्त कुटूंबांचे विस्थापन होत असल्यास Social Impact Assessment करणे अनिवार्य आहे.
EIA आणि SIA हे दोन्ही अतिशय व्यापक अभ्यास आहेत. प्रकल्पग्रस्त भागातील प्रत्येक कुटूंबाचे सर्वेक्षण करून विस्थापितांची संख्या, त्यातिल आदिवासींची संख्या, इतर प्रकल्पग्रस्त (जे विस्थापित नाहीत परंतू कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रकल्पग्रस्त आहेत), भुमीहिन, बेघर, vulnerables इ. वर प्रकल्पाच्या होणार्‍या सामजिक परिणामांचा अभ्यास SIA मध्ये असतो तर प्रकल्पामूळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम EIA मध्ये असतात. हे दोन्ही अहवाल लोकाभिमुख चर्चासत्रांच्या माध्यमाने, जनमत तपासणीद्वारे मंजूरही होणे आवश्यक असते. अशी कोणतीही प्रक्रिया झाल्याची माहिती प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रांमधून मिळत नाही. पुस्तकामध्ये सुद्धा बहूदा याबद्दल काही माहिती दिलेली नाहीये.

२. लवासा प्रकल्प पुर्ण झाल्यावर तिथल्या नागरी व्यवस्थापन प्रक्रियेबद्दल मला शंका आहे. नगरव्यवस्थापन ही सहसा राज्याची (State /प्रशासन या अर्थाने) जबाबदारी असते. आपल्याकडे खेड्यांमध्ये व्यवस्थापन ग्रामपंचायत बघते तर शहरांमध्ये नागरी व्यवस्थापन (नगरपालिका, मनपा इ). "कालनिर्णय" मधिल लेख वाचून असं जाणवतंय की इथे ही व्यवस्था special planing Advisory च बघणार आहे.
मग घटनेच्या ७४व्या दुरुस्तीप्रमाणे नागरिकाला नगर्व्यवस्थापनामध्ये सहभागी होण्यासाठी जे अधिकार दिले आहेत त्याचे काय? हे घटनेच्या विरोधात नाही आहे का? (कायदेतज्ञ यावर खुलासा करु शकतिल)
लवासा कार्पोरेशन पोलिस सुविधांसाठी सुद्धा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप चा अवलंब करायच्या प्रयत्नात आहे असेही वाचनात आले आहे.
जसे हॉटेल बांधणे किंवा सरकारचे काम नसते तसेच शहर व्यवस्थापन (goveranace) किंवा कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे खाजगी डेव्हलपरचे काम असू शकत नाही. असे झाल्यास उद्भवू शकणार्‍या समस्यांवर विचार केला गेला आहे का?

३. लवासासंदर्भात बर्‍याच अहवालांमध्ये कंपनीने या प्रकल्पाला New Urbanization म्हटले असल्याचे वाचनात आले. हे काही माझ्या पचनी पडत नाही.
पुण्यासारख्या शहरावर येणारे प्रेशर कमी करण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रकल्पांची गरज आहे असेही प्रकल्पाची जाहिरात करणारे म्हणतात. खरंतर खेड्यांमधून शहरात रोजगारासाठी स्थलांतर करणार्‍या लोकांमूळे शहरांची लोकसंख्या वाढत असते. म्हणजे मग शहरांवर येणारे प्रेशर किंवा वाढत्या शहरीकरणाचे कारण हे खेड्यातून येणारे गोरगरिब आहेत असे म्हणता येईल.
अशांसाठी या शहरामध्ये जागा निश्चितच नसणार आहे.
पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जागांचे भाव वाढत असल्याने असे खाजगी नविन शहर वसवणे हा योग्य पर्याय असू शकतो का? पुण्यामध्ये स्वतःचे घर घेणे परवडत नसलेल्या मध्यमवर्गियाला लवासामध्ये घर घेवून रहाणे परवडेल का किंवा हा त्यांच्यासाठी योग्य पर्याय असू शकेल का? जर एखादा गरिब किंवा निम्न मध्यमवर्गिय इथे स्वतःचे घर घेवू शकत नसेल तर मग "लवासा प्रकल्प" सर्वसमावेशक "शहर"आहे असे मी तरी नाही म्हणू शकणार.
एखादे शहर वसवताना फक्त रस्ते, घरं, पाण्याची / सांडपाण्याची सुविधा, इतर पायाभूत सुविधा पुरवून चालत नाही. लवासा प्रकल्पासारख्या शहरामध्ये रहाणार्‍या व्यक्तीच्या कदाचित सर्व गरजा भागू शतिल पण यासारख्या शहरांमूळे समाजाच्या गरजा (शहरीकरणामुळे उद्भवणार्‍या) पुर्ण होतिल असे म्हणणे खरंच धाडसाचे ठरेल.

लवासा प्रकल्पामध्ये मास्टर प्लान बनवताना व इतर सर्व सोयी-सुविधा पुरवताना कदाचित तज्ञांचे सल्ले घेतले असतिल, पण म्हणून जमीन खरेदी मध्ये झालेले कथित गैरव्यवहार, प्रकल्पाला मंजूरी देताना वाकवलेले / नविन बनवलेले कायदे, पर्यावरणावर झालेला परिणाम इ. बाबी नजरेआड करता येत नाहीत.