प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या (ब्युरोक्रॅटच्या) हातात जनतेचे जीवनमान सुधारण्याची, कायदे लागू करण्याची आणि शहराचा/जिल्ह्याचा विकास करण्याची मोठी जबाबदारी असते. प्रशासनात आक्रमकता ही कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असते, तर मुत्सद्देगिरी ही ती अंमलबजावणी प्रत्यक्ष तडीस नेण्यासाठी आवश्यक असते.
या दोन्हींपैकी एकाच गोष्टीचा अतिवापर झाल्यास प्रशासन अपयशी ठरते. त्यामुळे या दोन्हींचा समतोल साधणे महत्वाचे असते. समतोल साधणे ही कला आहे, आणि यासाठीच निष्णात अधिकारी तैनात केलेले असतात. अन्यथा थेट मंत्र्यांच्या हवाली खाते देता आले असते.
(आंतरराष्ट्रीय राजकारण असा विषय दिलेला नाही. त्यामुळे राजकारण हा विषय सिलेक्ट करावा लागला आहे.)
"चीन कि लांल आंखों मे आंख डालकर देखने कि जरूरत है."
"ये नया भारत है, घर मे घुसकर मारता है."
ही वाक्यं ऐकल्याला खूप काळ नसेल लोटला. कदाचित सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर अनेक लोक विसरून गेले असतील. पण काही जणांनी ही वाक्यं कोरून ठेवली असतील.
अधून मधून पाकिस्तानमधे हल्ले केल्यानंतर यह नया भारत है चा गजर ऐकू आला. यावरच खूष होणारी जनता आहे. मात्र जसा चीनचा विषय येतो , त्या वेळी सगळीकडे सामसूम असते. एक भयाण शांतता जाणवू लागते.
पाभे की बात क्र. ९
जनगणना २०२६-२७ साठी सरकारने साहित्य दिलंय ते बघितलं का?
टोपी लहान मुलांच्या डोक्याची, मोठ्या शिक्षकांच्या डोक्यावर बसत नाही. पिशवी पहिल्या दिवशीच चेन तुटते. शार्पनर पेन्सिलला टोक लावायच्या आतच तुटतो. पेन आणि मार्कर उठतच नाहीत. एरीयाच्या झेरॉक्स एकच मिळेल. आपसात झेरॉक्स करून घ्या. कार्यक्षेत्र २० किमी दूर असेल. दोन क्षेत्र असेल तर त्यात ६, ८ किमी अंतर असेल. सगळं सामान अशा अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं.
----------------------------------------------------------------
मितरों,
मोदीजींनी केलेली घोषणा बहुतेकांनी ऐकलेली आहे. त्यावर मतमतांतरे असतीलच.
पाहूया, काय वाढून ठेवलंय ते...
निरंजन टकलेंचा व्हिडीओ खूप दिवसांनी बघितला. ते काँग्रेसमन आहेत. त्यामुळे ते जे सांगतात त्याची फॅक्ट चेक करावी लागते.
त्यांनी इराणी प्रेसचं एक ट्वीट शेअर केलं आहे ज्यात असे म्हटले आहे कि अमेरिका इस्त्राएलला साथ देणार्या राष्ट्रांना विशेषतः भारताला, ज्याने नुकताच इराणला धोका दिला, खाडीतून तेल नेता येणार नाही. त्यांनी असंही सांगितलं कि भारतात गोदी मीडीया जे सांगतोय ते म्हणजे इराणने भारटाला दोस्त म्हटलेय आणि तेल न्या म्हटलेय हे सगळे बकवास आहे. तसेच एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा आणि इराण युद्धाचा काही संबंध नाही. कारण एलपीजी आपण आयात करत नाही. हा काळाबाजार आहे.
गुजरात सरकारने २००६ चा विवाह विषयक कायदा अधिक कडक केला आहे.
विवाह कायद्यात अधिक पारदर्शिता आणणे हा कायद्याचा हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच प्रेमविवाहाचा दुरूपयोग रोखणे हे ही सरकारचे एक उद्दीष्ट आहे. यामुळे पालकांना दिलासा मिळू शकणार आहे.
विवाहानंतर जोडप्यांना पालकांची या विवाहास संमती असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. लग्नाचे प्रमाणपत्र ४० दिवसांनी जारी केले जाणार आहे. त्यामुळे या ४० दिवसांमधे पालकांची संमती सादर करावी लागेल. जर पालकांची अनुमती नसेल तर विवाह आपोआप रद्द होईल.
सोळा वर्षाच्या आतल्या अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडीयात बंदी असावी का ?
याचे फायदे तोटे काय आहेत ?
