सरकार कधी जागे होणार?

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

कालच्या दहशतवादी कृत्यांनी तरी झोपलेल्या सरकारला जाग येणार आहे काय? किती दिवस हे सहन करायचं? भारताकडे गुप्तहेर खाते आहे काय? आणि असेल तर त्यांना आतापर्यंत एकही दहशतवादी कारवाई रोखता का आली नाहीये? अजून किती बळी जाण्याची वाट बघणार आहोत आपण? ११ सप्टेंबर २००१ नंतर अमेरीकेत एकही दहशतवादी कारवाई झालेली नाही. परंतु या सात वर्षत भारतात किती दहशतवादी कारवाया झाल्या आहेत? भारतीयांच्या जीवाला काही मोल आहे कि नाही?

आता लोकांना स्वस्थ बसून चालणार नाही. सरकार जागं होत नसेल तर त्यांना खडबडून जागं करावं लागेल. निवडणूका काही महिन्यांवर आल्या आहेत. दहशतवादावर काय उपाययोजना करणार हे आपण राजकीय पक्षांना विचारलं पाहिजे. ज्या पक्षांची सरकारे (केंद्रात आणि महाराष्ट्रात) ती उलथवून टाकली पाहीजेत. गेल्या काही वर्षतील घटना पाहता माझ्या सरकारकडे पुढील मागण्या आहेत:
१) राष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादविरोधी खास सरकारी विभाग उभारणे.
२) गुप्तहेर खाते (जे भारतात अस्तित्वात नाही असे मी मानतो) अस्तित्वात आणणे.
३) पोलिसांना अद्ययावयत शस्त्रास्त्रे आणि दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण देणे.
४) महत्वाच्या सार्वजानिक ठिकाणी कॅमेरे लावणे.
५) संशयास्पद हालचालीची माहीती देण्याकरता २४ तास चालू असलेली राष्ट्रीय हॅाटलाईन चालू करणे.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. भारत आर्थिक महासत्ता होण्याला दहशतवाद हा मोठा धोका आहे तो आपण वेळीच अोळखला पाहीजे. भारत सरकारने पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये दहशतवादविरोधी यंत्रणेसाठी मोठा हिस्सा राखून ठेवणे आवश्यक आहे.

मुंबईकरांची जिगर पुन्हा एकदा जगाला दिसेल. माझ्या आयुष्याची पहिली २२ वर्ष या नगरीतच गेली. ९३ च्या वेळची परीस्थिती मला आठवते आहे. पुन्हा एका दिवसात हे शहर आपल्या पायावर उभे राहील. रक्तपेढ्या पुन्हा एकदा भरतील. पण केवळ रग आहे म्हणून मुंबईकरांनी किती सहन करायचं? जिथे नुसतं जगणं हाच एक मोठा संघर्ष आहे त्या दुष्काळात हा दहशतवादाचा तेरावा महिना. मुंबईकरांना माझा पुन्हा एकदा सलाम!

ज्या लोकांनी काल प्राण गमावले - विशेषत: श्री. हेमंत करकरे (प्रमुख, दहशतवाद विरोधी पथक) - त्यांना माझी श्रद्धांजली.

प्रकार: 

प्रथम ज्या विरांनी या कारवाईत (अजुन पुर्ण व्हायची आहे) आपला प्राण गमावला त्यांना आदरांजली. त्यांचे विर मरण व्यर्थ नको जायला...

मुंबईकर सावरेल कारण सामान्यांना आपले पोट आहे आणि ते भरण्यासाठी तरी त्याला धावावेच लागेल. ५-५० निरपराधी लोक जाण्याचे दु:ख आहेच पण त्याही पेक्षा आपण, आपले सरकार, गुप्तचर यंत्रणा या अतिरिक्यांविरुद्ध काहीच करु शकत नाही याचे जास्त वैषम्य वाटते. आता पर्यंत (अतिरेक्यांचा) एकही बेत उधळून लावण्यात सुरक्षा/ गुप्तचर यंत्रणेला यश मिळवता आलेले नाही.

हे भारताविरुद्धचे युद्धच आहे. हल्ला करण्याची वेळ आणि काळ (कधी, केव्हा, कुठे) हे अतिरेकी ठरवतात. सुरक्षा यंत्रणा फक्त प्रतिक्रीयात्मक कारवाई करते. हे चित्र विरुद्ध हवे पण तसे होतांना दिसत नाही. महत्वाचे म्हणजे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांत दहशत वादाच्या विरोधात एक वाक्यता हवी.

समुद्रि आरमार भक्कम करायला हवे आधी. सगळ्या बेरोजगार माणसाना अशा पथका मधे नोकरि दिलि तर बेरोजगारी हि जाइल आणि सुरक्शा पण होइल.

सैन्य आणि पोलिसाना स्वतंत्रता देण्यात यावी. कुठलाहि राजकिय हस्तक्शेप खपवला जावु नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता यात हस्त्क्शेप करुन देशाला वाचवणे भाग आहे. नाहितर या नालायक राजकारण्या मुळे देशाची मानहानि, मनुश्यहानी तर झालिच् आहे. निदान अंतर्गत बन्डाळी तरि माजु नये म्हणुन कठोर कायदे केले पाहिजेत.

मुस्लिम जिहादी दहश्तवाद यासाठी नवीन कायदे निर्माण केले पाहिजेत.

सर्व पोलिस सैन्य दलातील जवानाचे १ कोटी रुपयाचे विमा उतरवा. त्यांचे पगार वाढवा. आणि स्वतन्त्रता द्या १ महिन्यात सर्व गुन्हे आटोक्यात येतील इतकी आपली तयारी आहे. पण हे सर्व राजकरणी घाण करतात त्यामुळे त्या सर्वांचा नाईलाझ होतो.

अशा प्रकरची खबर कोणी देनार असेल तर त्यना मोठ्या रकमेचे बक्शिस जाहिर करा. खोर्याने खबरी मिळतिल.

मुस्लिम जिहादी, कडवे पणा असणारी संवेदन्शील गावेच्या गावे पोलिस लिस्ट मधे आहेत तिथे धाड टाकुन सर्व तळी उध्वस्त केलि पाहिजेत.

स्वताहा जनतेने आता काहितरी खबरदारी म्हणुन गस्त पथके नेमली पाहिजेत.

प्रत्येक नागरिकाला अशा आपत्ति मधे कसे वागावे याचे भारत सरकारने प्रशिक्शण सक्तिचे केले पाहिजे.

वरील पोस्टमध्ये 'मुस्लीम' हा शब्द वगळल्यास पूर्ण अनुमोदन.

जिहदी, कडवे पणा असणारी संवेदन्शील गावेच्या गावे पोलिस लिस्ट मधे आहेत तिथे धाड टाकुन सर्व तळी उध्वस्त केलि पाहिजेत.

कुठलाहि राजकिय हस्तक्शेप खपवला जावु नये.

प्रत्येक नागरिकाला अशा आपत्ति मधे कसे वागावे याचे भारत सरकारने प्रशिक्शण सक्तिचे केले पाहिजे.

हे होईल तरी काय कधी????

हल्ल्या चालू असतानाच त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा जोरदार प्रयत्न चालु होता.. दिल्लीहुन नेते आले, ते फक्त ह्याच एका कामासाठी...

चित्रपटाचे शुटींग पहावे जावे तशी त्या उत्सुकतेने काल माणसे ताज/ओबेरॉय्/नरिमन हाउस समोर गर्दी करुन होती, पोलिस्/जवान मागे ढकलत होते तरी हटत नव्हती...

आज काय करावे हे न सुचल्यामुळे, सकाळपासुन प्रसारमाध्यमे राज, मराठी माणुस वगैरे वगैरे गोष्टींच्या मागे लागलीत. toi नेही अगदी पहिल्या पानावर राजसाठीचा sms प्रसिद्ध केला...

प्रसंग काय आणि चाललेय काय...:(

अगदी तळागाळापासुन वरपर्यंत कुठच्या प्रसंगी कसे वागावे हेच कोणाला माहित नाही.. आता ह्या सगळ्यांना कोण काय शिकवणार?

जिहदी, कडवे पणा असणारी संवेदन्शील गावेच्या गावे पोलिस लिस्ट मधे आहेत तिथे धाड टाकुन सर्व तळी उध्वस्त केलि पाहिजेत.
तसे होऊ शकत नाही. दुबई, पाकीस्तान, सौदी अरेबिया येथून त्याच ठिकाणी पैसे येतात नि मग ते राजकारण्यांना मिळतात. तर हा निव्वळ धंद्याचा प्रश्न आहे. आता परवाच्या गोंधळात म्हणे एका खासदाराची गैरसोय झाली. पण बाकीचे सगळे राजकारणी तर सुरक्षित होते ना? मग? आता ५००० लोकांऐवजी फक्त पाचशे च्या आत लोक जखमी झाले किंवा मेले. हा केवळ राजकारणी लोकांचा प्रताप. त्यांना कशाला नावे ठेवता? ते जे कोण मेले त्यांची पोस्टरे लावण्यापेक्षा राजकारण्यांची लावा. जनतेला कळू दे की खरे शूरवीर कोण?

(अत्यंत उद्विग्नतेने, नि उपरोधाने लिहीले आहे!)

असे का म्हणाता आहात तुम्हि सर्व? हे नेते आपले देशाचे सेवेकरि असतात. पण आपण भ्याड बनुन आज पर्यन्त निश्क्रिय राहिलो याचे हे फळ आहे. हे विषारी फळ आपल्याला भोगावेच लागेल.

पण म्हणुन आपण सर्वानि गप्प बसावे असे नाहि. आम्हि सर्व " सत्याग्रह" मार्गाने काळे निशाण लावुन निषेध करत आहोत. सर्वाना माझी हि विनंति आहे कि आपण सर्वानि खाली दिलेल्या लिंक वर इ मेल करावेत. सर्व नेते, राज का रणी (?) लोकाना आपला देशाचा बुलन्द आवाज ऐकवायचा आहे.

To mail PMO, use the following URL
http://pmindia.nic.in/write.htm

Fax: 011 - 23019334

To mail Ministry of Home Affairs, Govt of India

Website:http://www.mha.nic.in/uniquepage.asp?Id_Pk=59

Postal Address:
Ministry of Home Affairs, North Block
Central Secretariat
New Delhi - 110 001
Phone: 23092011, 2309216

Fax: 23093750, 23092763
Email: websitemhaweb@nic.in

वरील पोस्टमध्ये 'मुस्लीम' हा शब्द वगळल्यास पूर्ण अनुमोदन.

भुमिका: मान्य. एकदम मान्य. पण हा शब्द वापरावा लागतो अशा ह्या हरामखोर अतिरेक्यां साठी. भारतातले बहुतंशी मुस्लिम बांधव देशप्रेमि आहेत , आणि मला सर्वंबद्दल आदरहि आहे पण १०० पैकि ९९ देशावर प्रेम करणारे असुनहि १ टक्क्का माणसे अजुनहि "पाकिस्तान ( ?) " प्रेमि आहेत आणि ह्या "पाक ( ?) " प्रेमा पोटिच हे नवशिके म्हाथेफिरु तरुण अशा प्रकारची कामे करायला उध्हुक्त होतात हे खेदाने मान्य करावे लागते. अशा नतद्रष्ट जिहादी मुळेच आज या समाजाला नावे पाडली जात आहेत.

इथे मुद्दाम एक नमुद करावे लागतेय, खरच खुप छान गोष्ट घडलिये. सर्व मुस्लिम मौलविनी त्या सर्व अतिरेक्यांचा अंतिम संस्कार करण्यास नकार दिलाय आणि एकाहि अतिरेक्याला भारतिय भुमित गाडले जाता कामा नये असा फतवाच काढलाय. त्या सर्वांना अनुमोदन. खरच आपण सर्व एक आहोत असेच राहिलो पाहिजेत.