सभा

इथं सध्या सहा टोळ्या आणि दोन मिनीटोळ्या गोळीबार करत फिरत आहेत. शिवाय प्रत्येक मतदारसंघात चिल्लर खुर्दा आहे तो वेगळाच. एकेका टोळीतल्या सदस्यांचे नातेवाईक इतर पाच टोळ्यांत हातपाय पसरून बसले आहेत. मनातल्या मनात शिव्या हासडत का होईना, यांच्यापैकीच एकापुढचं बटन दाबावं लागणार आहे. बरं, आता काय कुणी गांधी-नेहरू, यशवंतराव-अत्रे, एसेम, शरद जोशी, धोंडगे, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस किंवा बाळासाहेब नाहीयेत की लोकांनी खास आवर्जून जाऊन सभा ऐकाव्यात. त्यापायी पदरमोड करावी.

आता सगळ्याच सभांना हे पेंढारी भाडोत्री गर्दी जमवतात. एखाद्या शहरात मोठी सभा असते तर त्याचं नियोजन बिगशॉट इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांकडे. मंडप, खुर्च्या, चकाचक स्टेज, बॅरिकेडींग, लाईट-साऊंड, एलसीडी, ड्रोन कॅमेरे वगैरे. आणि कामधामं सोडून सगळा पोलिसफाटा दोन दिवस यांच्या दिमतीला सलाम झाडत रस्त्यांवर ताटकळत उभा.

गर्दी गोळा करणं ही क्रिटीकल जबाबदारी. नेत्याच्या सभेला खुर्च्या रिकाम्या दिसल्या तर न्यूज चॅनलवर बोंब होते. आपल्या नेत्याची खरीखोटी लोकप्रियता घसरणीला लागल्याची शंका निर्माण होते. ही शंका खरंतर घरात तंगड्या पसरून जी मध्यमवर्गीय जनता टीव्ही, यू ट्यूब बघत असते, त्यांच्या मनात येते. आणि त्यांचा जीव कासावीस होतो. हे ऑनलाईन योद्धे सोडले तर कुणाला कशाचं काय देणं घेणं नाय. कोण हकनाक डोक्याचा उकीरडा करून घेईल ?

माणसं गोळा करण्याचं टार्गेट स्थानिक नगरसेवक, भावी नगरसेवक, पदाधिकारी वगैरेंकडं. ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत या महान कामास चालना देतात. खरंतर कार्यकर्ते असंही काही राह्यलं नाय. ही सगळी paid पोरं असतात. हाताला पर्मनंट काय काम नसतं. मग भकास रील्स बघत बसण्यापेक्षा, किंवा चौकात मावा खाऊन टवाळक्या करण्यापेक्षा, या प्रचाराच्या कामात थोडी उभारी येते. आपला जगाला कायतरी उपयोग असल्याचा भास. जीवन-अवस्था तात्पुरती सुधारल्याची गुंगी. त्यासाठी रोज दारू मटन वर थोडीफार बिदागी वगैरे छानछोकी आहेच. हे पेड तांडे कुणालाही आपली सेवा देऊ शकतात. सगळा रोकडा मामला. पैशे टाका आधी, नायतर चाललो आमी, आमाला काय सीझनमध्ये हजार वाटा!

तर माणशी पाचशे ते हजार रूपै प्लस वडापाव पाणी बॉटल आणि टूटी फ्रूटी.! समाजातल्या अत्यंत निम्न आर्थिक स्तरातील लोक असतात. विशेषतः महिलांचं प्रमाण जास्त. दोन तास सभेला जाऊन बसण्याचे पाचशे रुपै, त्यातून त्या माऊलीच्या संसाराला चार पैशे सुटतात. कारण दारूडे नवरे संसाराची सगळी जबाबदारी यांच्यावर टाकून दिवसरात्र फरार.

काय नाय, सभास्थळी जाऊन परत येण्यासाठी बस रांगा लावून तयार ठेवलेल्या असतात. त्यावर फ्लेक्स बिक्स सुतळीनं बांधून.‌ त्यात जाऊन बसायचं. गळ्यात घालायला पक्षाचं उपरणं, झेंडे, टोप्या, पॅंप्लेट सगळं देतात. सभा कुठल्याही नेत्याची असू द्या हेच पब्लिक सगळीकडे असतं. आता यामुळे लोकशाही बळकट होते की भुसभुशीत होते, हा भंपक प्रश्न कुणीच कुणाला विचारू नये. ज्यांची पोटं भरलेली असतात, त्यांना असले प्रश्न पडतात. स्वतःवर वेळ आली की कळतं बरोबर काय करायचं.

सभास्थळी गेल्यावर वडापाव टूटी फ्रूटी वगैरे खाद्यपदार्थ वाटत असतात तिथं चिल्ल्यापिल्ल्यांची महामूर गर्दी उसळलेली असते. ते भेसूर चित्र बघत खुर्च्यांवर जाऊन बसायचं. पुढं स्टेजवरून भाषणं चाललेली असतात. नेते किंचाळत असतात, काल्पनिक शत्रूला उद्देशून आरोळ्या मारत असतात. भाषेत सौजन्य, औदार्य, सौंदर्य, लालित्य असलं काही नाही. देशपातळीवरचे नेते गावगुंडासारखी भाषा वापरतात. मग खालच्या लुंग्या सुंग्या नेत्यांचं तर काय बघायलाच नको. स्टेजवरून धमक्या देतात. दरडावतात. कधीकधी तर सरळ शिवीगाळच करायला लागतात.

तर मग खाली टाईमपास करत वेळ काढत बसून राहिलेलं पब्लिक. त्या भाषणांचा आणि पुढं खुर्च्यांवर बसलेल्यांचा काहीही संबंध नसतो. नेते बोलत असतात ते फक्त ऑनलाईन कंटेंट तयार करण्यासाठी. आणि त्या विशिष्ट दिवशी त्यांच्या त्यांच्या पाठीराख्यांना, यू ट्यूबर्सना एकमेकांच्या उरावर बसण्यापुरता मसाला देण्यासाठी.‌! फक्त कॅमेऱ्यात गर्दी दिसावी म्हणून हे मानवी देह तिथं आणून बसवले जातात. उठून जाता येत नाही कारण सभा संपल्याशिवाय रिटर्न बस सोडत नाहीत. पुन्हा पैसे वाटणारा कार्यकर्ताही शोधायचा असतोच.

अशी तळागाळातील इकॉनॉमी ढवळून वर येते. त्यामुळे खरंतर वर्षातून तीनशे दिवस दररोज वेगवेगळ्या नेत्यांच्या सभा आयोजित केल्या जाव्यात. रोजगाराचा प्रश्न कायमचा सुटून जाईल. काही नाही, आपलं शरीर फक्त सभास्थळी नेऊन ठेवायचं आणि येताना रोख पैसे मोजून घेऊन यायचं. दुसऱ्या दिवशी दुसरी सभा दुसरा नेता दुसरा पक्ष. त्यातून या भामट्यांकडे जी गडगंज माया कुजत पडलेलीय, तिचा थोडाफार तरी झिरप खालपर्यंत होईल.

बाकी, अशा मोठ्या सभा संपल्यानंतर दोन-तीन तास जी भयंकर ट्रॅफिक जॅम होते चौकाचौकात तो ताप वेगळाच.! हल्ली अशा दिवशी धसका घेऊन शाळा दुपारीच सोडून देतात, हे बरंय. नायतर यांच्या इव्हेंटबाजीत, ट्रॅफिकमध्ये अडकून लहान मुलांचे हाल.!

पुढं भविष्यात हुबेहूब मानवी दिसणारे रोबोट्स येतील तेव्हा हे नियोजन सोपं होईल. वेगवेगळ्या शहरांत एखाद्या ग्राऊंडवर खुर्च्यांमध्ये लाखो रोबोट बसवून ठेवायचे. आणि समोरच्या स्टेजवरचे पक्ष, नेते, झेंडे, चिन्हं फक्त बदलत रहायचं. शेवटी विषय फक्त कॅमेऱ्यापुरताच उरलाय ना. कॅमेऱ्यात कुठं काय कळणारे माणसं आहेत की रोबोट? अर्थात तेव्हा असे रंगीबेरंगी वेगवेगळ्या पेहरावांचे, वेगवेगळ्या प्रांतांचे, विभिन्न संस्कृत्यांचे रोबोट्स बनवणाऱ्या कंपन्या, ही असली सेवा द्यायला सरसावतीलच. मागणी तसा डल्ला. आता तर हे सगळं महाकाय फायनान्स करायला पाब्लो एस्कोबारचे बापच प्रकट झालेत आपल्याकडे म्हटल्यावर पैशाची काय चिंता ?

निवडणूका हायटेक झाल्या आहेत. पार हाताबाहेर गेल्यात. सगळ्या पक्षांनी पीआर टीम्स किंवा तत्सम इलेक्शन मॅनेजर्स बाळगलेत प्रशांत किशोरसारखे. तेच सर्व्हे करतात, तिकीटं ठरवतात, कापतात. तेच ठरवतात नेत्यानं कसं कधी काय बोलायचं? कुठले कपडे, जाकीटं घालायची? कुठे हुकमी हुंदके द्यायचे? कुठं दयावया करायची? कुठल्या इन्फल्युएन्सरना मुलाखती द्यायच्या? पत्रकार कसे मॅनेज करायचे? कुठल्या बनावट बातम्या कशा किती वेळा चालवायच्या?
समजा या पीआर नी सांगितलं की अमुक ठिकाणी ऐन सभेत कपडे काढून चार ठुमके मारून दाखवले तर सहानुभूतीचं कारंजं उसळेल, तर हे पेंढारी लगेच तेपण करून टाकतील.

अमेरिकेन निवडणूकांतला नेमका हा कुरूप प्रकार तेवढा शोधून इथं आणलेलाय. आणि रूळायलाही लागलाय. नेता आणि लोक यांच्यामध्ये या नटव्या एजन्सीज येतात. सहज स्वयंस्फूर्तीने नेते बोलत नाही. लोकांच्या भावना मॅनिप्युलेट करायला धडपडत राहतात. खरंखोटं काही कळत नाही.

नेत्यांना सभेतून थेट लोकांपर्यंत पोचायला चांगली संधी मिळते, तर त्यांनी काही विचार मांडावा, लोकांना शहाणं करावं, त्यांची समजूत वाढवावी, असल्या अपेक्षा कुणी सांगायला गेलं तर त्यांना हे तातडीनं मेंटल हॉस्पिटलमध्येच पाठवतील. असे लोकही आता आउटडेटेडच झालेत म्हणा.